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Government of India

Achievements of Department of Science and Technology during 2018

Year End Review - 2018: Department of Science and Technology

India is one of the top-ranking countries in the field of basic research. The year 2018 saw Indian Science getting further recognized as one of the most powerful instruments of growth and development, especially in the emerging scenario and competitive economy. Department of Science & Technology (DST) established in May 1971, with the objective of promoting new areas of Science & Technology plays the role of a nodal department for organizing, coordinating and promoting S&T activities in the country. Some of the Key highlights, initiatives and achievements of the Department in the year 2018 are as follows:

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One of the biggest developments of the year came in the month of December as the Union Cabinet gave its approval to the launch of National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS) to be implemented by Department of Science &Technology at a total outlay of Rs. 3660 crore for a period of five years. The Mission addresses the ever increasing technological requirements of the society, and takes into account the international trends and road maps of leading countries for the next generation technologies.

November saw the launch of The Global Cooling Prize ,an innovation challenge that aims to spur development of a residential cooling solution that has at least five times (5x) less climate impact than today’s standard products. This technology could prevent up to 100 gigatons (GT) of CO2-equivalent emissions by 2050. Over US$3 million will be awarded in prize money after the 2-year competition.

As part of its Act East policy, the 1st ASEAN-India InnoTech Summit was hosted by India in New Delhi during 29-30 November 2018.

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The main objective of the InnoTech Summit was to exhibit and build networks between Indian and ASEAN researchers, scientists, Innovators, Technocrats, private companies and Start-ups etc to facilitate building an ASEAN-India Innovation and Technology Databank for sharing among India and ASEAN country stakeholders.

An Inter-Ministerial / Departmental meeting was held on 6 November 2018 in under the Chairmanship of Secretary, DST to discuss harmonization of guidelines on emoluments and other service conditions of research personnel (JRF/SRF/RA) in R&D programmes of Central Government Departments and Agencies. The Inter-Ministerial Group recommended upward revision of fellowship with certain modification in the eligibility criterion.

Agreement on Cooperation in the field of Science Technology & Innovation between the Government of India and the Government of the Republic of Uzbekistan was concluded in the month of October. The DST-CII Technology Summit was held in New Delhi during October 29-30, 2018 with Italy as partner country.

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To combat vehicular pollution WAYU (Wind Augmentation and purify Ying Unit) was inaugurated in September by Union Science & Technology Minister at ITO intersection and Mukarba Chowk in New Delhi.

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WAYU helps in reducing ambient air pollution levels ejected by vehicles at places, which have high concentration of pollutants. WAYU can reduce PM10, PM2.5, CO, VOCs, HC emitted in the atmosphere. The cost of device is Rs.60, 000 per device with a maintenance cost of Rs.1500 per month.

September also witnessed The Make Tomorrow for Innovation Generation, a PPP Initiative between Department of Science & Technology, Intel Technologies and Indo -US S&T Forum. The programme encouraged the school children of the age group of  14-17  to  make  innovative  prototypes  using  the  kits  given to them.

In July, a major partnership was announced between Indian Government and Republic of Korea in terms of establishment of Indo-Korean Center for Research and Innovation (IKCRI) in India, which will act as the hub for systematic operation and management of all cooperative programmes in research and innovation between the two countries including innovation & entrepreneurship and technology transfer.

Thirty young meritorious Indian scholars in the field of physiology and medicine and allied areas participated in the 68th Nobel Laureates meeting held in Lindau, Germany during 24-29 June 2018. The Indian team of students also visited various research institutes/universities in Germany during 02-06 July 2018 in the exposure visit jointly supported by DST and German Research Foundation. June also saw the Department deputing 27 young Indian Scientist / Innovators for participation in 3rd BRICS Scientist Conclave which was held in Durban (South Africa) during 25-29 June 2018.

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The Conclave covered 3 themes namely Energy, Water and Use of ICT for Societal applications. The Conclave also organized BRICS Young Innovators Award competition. One Indian innovator aged 23 years was awarded the “BRICS most promising Innovator” during the Conclave.

Mission Innovation Ministerial meeting during the month of May at Denmark and Sweden saw signing of bilateral Science, Technology Innovation Agreement. May 2018 also witnessed completion of 10 years of Indo-Dutch Science, Technology and Innovation cooperation.

A major event in April was the India – UK Science & Innovation Policy Dialogue wherein it was agreed to scale up collaboration to tackle global challenges realizing the potential of artificial intelligence (AI), digital economy, health technologies, cyber security and promoting clean growth, smart urbanisation, future mobility, environment (removal of plastic and micro-plastics from land and ocean), fight against climate change and participation in International Solar Alliance (ISA). This came in as a follow up of the two Prime Ministers statement that technology partnership is central to their vision of India-UK collaboration and their desire to raise it to £ 400 million by 2021.

The month of March witnessed The President of India, Shri Ram Nath Kovind, inaugurating the Festival of Innovation and Entrepreneurship (FINE) and presenting the Gandhian Young Technological Innovation Awards at Rashtrapati Bhavan.

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The month of January saw Department of Science and Technology and the National Technological Innovation Authority of Israel jointly establishing a US$ 40m “India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund (I4 Fund)” for a period of five years.

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This fund will extend support to joint R&D projects aimed to co-develop innovative technology-driven products, services or processes that have potential for commercialization. The Fund will provide opportunity for techno-economic cooperation between India and Israel by extending institutional support in building up consortia including private industry, enterprises and R&D institutions.

The beginning of 2018 also saw the launch of three Science and Engineering Research Board (SERB)’s Schemes by Union Science & Technology Minister viz.

  1. Teacher Associate ship for Research Excellence (TARE): The Scheme aims to tap the latent potential of faculty working in state universities, colleges and private academic institutions who are well trained but have difficulty in pursuing their research due to varied reasons including lack of facilities, funding and guidance.Capture55 This scheme facilitates mobility of such faculty members to carryout research in a well-established public funded institution such as IITs, IISc, IISERS and other National Institutions (NITs, CSIR, ICAR, ICMR labs, etc) and Central Universities located preferably nearer to the institution where the faculty member is working. Up to 500 TAs will be supported under this scheme.
  1. Overseas Visiting Doctoral Fellowship (OVDF): Capture.JPGThis scheme offers opportunities for up to 100 PhD students admitted in the Indian institutions for gaining exposure and training in overseas universities / institutions of repute and areas of importance to country for period up to 12 months during their doctoral research.
  1. SERB Distinguished Investigator Award (DIA): DIA has been initiated to recognize and reward Principal Investigators (PIs) of SERB/DST projects who have performed remarkably well. ioo.JPGThe scheme aims not only to reward the best PIs of completed projects but also to motivate the ongoing PIs to perform exceedingly well. DIA is a one-time career award devised to specifically cater to the younger scientists who have not received any other prestigious awards or fellowships.

Some other major initiatives of the year were the inauguration of India’s first super critical Brayton Cycle CO2 test facility at IISc Bangalorewhich has the potential to pave the way for highly efficient compact power plants driven by wide range of heat sources including Solar;

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Organization of Children’s Science Congress all over the country on the Focal Theme of “Science Technology and Innovation for Clean, Green and Healthy Nation”.

Know more: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176729

Communicating science also got a major fillip in the Launch of Augmenting Writing logo.pngSkills for Articulating Research (AWSAR), a new initiative that aims to communicate and disseminate Indian research stories among masses in a format that is easy to understand and interesting for a common person.

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A Draft Policy Document Scientific Research Infrastructure and Maintenance Networks (SRIMAN) in the S&T sector has already been framed and the year 2019 looks all set to see an accelerated impetus towards fulfillment of the mandate of Department of Science & Technology in terms of formulation of policies, promotion of new areas of S&T with special emphasis on emerging areas, integration of areas of S&T having cross-sectoral linkages ,application of S&T for weaker sections, women and other disadvantaged sections of Society and others.

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Achievements of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) during 2018

Year End Review 2018: Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) under M/O Social Justice & Empowerment

In order to give focused attention to policy issue and meaningful thrust to the activities aimed at welfare and empowerment of the person with disabilities, a separate Department of Disability Affairs was carved out of the Ministry of Social justice & Empowerment on May 12, 2012. The Department was renamed as Department of Empowerment of Persons with Disabilities on 08-12-2014. The Department acts as a nodal agency for matters pertaining to disability and persons with disabilities including effecting closer coordination among different stakeholders; related Central Ministries, State/UT Governments, NGOs etc. in matters pertaining to disability.

The Department is primarily entrusted with the task of empowerment of person with disabilities to build an inclusive society in which equal opportunities are provided for the growth and development of person with disabilities so that they can lead productive, safe and dignified live. To empower persons with disabilities through its various Acts/Institution/Organisations and Schemes for rehabilitation and to create an enabling environment that provides such persons with equal opportunities, protection of their rights and enables them to participates as independent and productive members of society.

To realize its vision and achieve the mission, the departments strives for the following objectives:-

  1. Undertaking following measures for rehabilitation:
  2. Physical rehabilitation, which includes early detection and intervention counseling  and medical rehabilitation and assistance in procuring appropriate aids and appliances for reducing the effect of disabilities;
  3. Educational rehabilitation including vocational education and
  4. Economic rehabilitation and social empowerment.
  5. Developing rehabilitation professionals/personnel.
  6. Improving internal efficiency/responsiveness/service delivery.
  7. Advocating empowerment of person with disabilities through awareness generation among different sections of the society.

ASSISTANCE TO DISABLED PERSONS FOR PURCHASE/FITTING OF AIDS AND APPLIANCES (ADIP) SCHEMES.

1456 ADIP Camps organized and more than 2.40 lakh Divyangjan provided Aids Assistive Devices in the year 2018. 3430 Motorized tricycles provided and 287 Cochlear implant surgery conducted successfully during this year.

A Mega Distribution Camp was organized at Gwalior on 11.02.2018 at Jiwaji University Ground, Gwalior for distribution of Aids & Assistive devices to the Divyangjan and Senior Citizens through ALIMCO, a CPSE under Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. In the camp Aids and Assistive devices were distributed to Divyangjan & senior citizens belonging to BPL category in the august presence of The Hon’ble President of India, Shri Ramnath Kovind.

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Also, Smt. Anandiben Patel, Hon’ble Governor, Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, Hon’ble Chief Minister, Madhya Pradesh, Shri Kaptan Singh Solanki, Hon’ble Governor, Haryana, Shri Thaawarchand Gehlot, Hon’ble Minister, Social Justice and Empowerment, Govt. of India, Shri Narendra Singh Tomar, Hon’ble Minister of Rural Development Panchayati Raj and Mines, Govt. of India, Shri Nitish Kumar Chief Minister Bihar were present. In addition to above, Shri Narayan Singh Kushwaha, Minister of Madhya Pradesh Govt., Shri Gaurishankar Chaturbhuj Bisen, Minister of Madhya Pradesh Government, Shri Gopal Bhargava, Hon’ble Minister of Social Justice, Madhya Pradesh, Smt. Maya Singh, Minister, Madhya Pradesh Government, Shri Jaibhan Singh Pawaiya, Minister of Madhya Pradesh and other dignitaries of the State were also present.

At Gwalior mega camp 4271 nos. of beneficiaries, 2436 nos. of Divyangjan under ADIP Scheme & 1835 Nos. of senior citizens under Rashtriya Vayoshree Yojana were provided 8108 nos. of equipment & Assistive Devices amounting to Rs 288.72 Lakhs, free of cost.

Major Aids and Assistive Devices distributed under ADIP Scheme were Motorized Tricycles-119, Conventional Tricycles-762, Wheelchairs-277, Cruthes-1236, Walking Sticks-327, Braille Canes-34, Braille Kits-36, Braille Slates-19, Hearing Aids-742, Rolator-38, Smart Cane-127, Smart Phone-50, ADL Kit-26, Cell Phone -26, Daisy Player-30, MSID Kit-268, Callipiers-324 etc.

Under the Rashtriya Vayoshree Yojana major Aids and Assistive Devices distributed were Walking sticks-1089, Wheel Chairs-250, Hearing Aids-773, Cruthes-14, Tripod-417, Tetrapod-197, Walker Foldable-03, Denture Complete-45, Denture Partial-40, Spectacles-806 etc.

VICE PRESIDENT PRESENTS NATIONAL AWARDS FOR EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES-2018

The Vice-President of India gave away the National Awards for Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), 2018 to awardees at a function organized by Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment in New Delhi on 3rd December 2018 on the occasion of International Day of Persons with Disabilities (3rd December).

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Minister of Social Justice and Empowerment Shri Thaawarchand Gehlot, Ministers of State of Social Justice Empowerment Shri Krishan Pal Gurjar, Shri Ramdas Athawale and Shri Vijay Sampla also graced the occasion.

ACCESSIBLE INDIA CAMPAIGN (AIC)-I,MPORTANT ACHIEVEMENTS/ MILESTONES OF THE CAMPAIGN

Accessible India Campaign (AIC) was launched on December 3, 2015, for creating universal accessibility for Persons with Disabilities in Built Environment, Transport, and Information & Communication Technology (ICT) ecosystem. So far, Access Audit of 1662 buildings in 50 cities has been completed by the auditors.

Financial proposals for retrofitting of 1217 buildings have been received and sanction has been issued in respect of 910 buildings amounting to Rs.264.91 crores. All 34 International Airports and 48 Domestic Airports have been provided with accessible features viz. ramps, accessible toilets, lifts with Braille symbols and auditory signals. Out of 709 ‘A-1’, ‘A’ & ‘B’ category Railway Stations, 670 railway stations have been provided with all Short-Term Facilities and 639 railway stations have been provided with all Long-Term Facilities. 8.4% Public Transport buses of 58 SRTUs have been provided overall accessibility.   Out of 100 Central Government Ministries/Departments, Websites of 94 Ministries/Departments have been made accessible so far.  Out of 917 identified websites of State Governments /UTs which are in the process of being made accessible through ERNET India, 217 States/UTs websites have been made live.

UNIQUE DISABILITY IDENTIFICATION (UDID) PROJECT

The Department has already initiated Unique Disability Identification project with a view to create national database for PwDs, to issue Unique Disability ID (UDID) Card along with disability certificate to everyone. In this regard, a web based software has been developed and is being shared with all the State Government and UTs, through training of their personnel. Once the project covers all persons with disabilities, UDID Card will be made mandatory for availing various governments benefits. So far, 463 districts of 27 States/UTs have generated 11.20 lakh e-UDID Cards.

OTHER  IMPORTANT ACHIEVEMENTS/MILESTONES OF THE YEAR 2018

  • 100 Accessible websites of various State Government/UTs under Accessible India Campaign were launched by the Union Minister for social Justice and Empowerment, Shri Thaawarchand Gehlot on the occasion of ‘National Conference on Improving Accessibility’ on 19.01.2018.

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  • Under the Scheme of Assistance to Disabled persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP), in the month of February, 2018, Special camps were held at 8 locations in the country for distribution of aids and assistive devices to Divyangjan.

 

  • Union Minister of Social Justice and Empowerment felicitated 17 member Blind Cricket World Cup winning Indian Team and presented them with a cash award of Rs.34 lakhs at a function in New Delhi on 21.2.2018. Union Minister of State for Social Justice & Empowerment.H2018022140806.JPG

 

  • The first and second meeting of the Central Advisory Board on disability was held under the Chairmanship of Union Minister of social justice and Empowerment on 13.02.2018 and 5th October, 2018 in Vigyan Bhavan, New Delhi. The meeting was attended by Ministers and their representatives from various States/UTs representatives from various Central Ministries/Departments and other nominated members of the board. The Board deliberated on various important policy issues in disability sector such as inclusive education, implementation of the RPWD act, Accessible India Campaign (AIC) etc.H2018021340124.JPG

 

  • The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities, launched and Inclusive India Initiative. To spread the initiative in other parts of the country, a regional workshop was organized in Bhopal on 10th February 2018. The workshop was inaugurated by Shri Shivraj Singh Chauhan, Hon’ble Chief Minister, M.P, in the presence of the Union Minister of Social Justice and Empowerment. The workshop was attended by experts in the field, students, NGOs, parents and other citizens. The objective of the workshop was to spread awareness on Inclusion of Persons with Intellectual and Developmental Disabilities.

 

  • Review meeting with eight North-Eastern States was held on 23.02.2018 at Guwahati, Assam to discuss issues relating to Schemes/Programmes/Initiative undertaken by the Department.

 

  • First Indian Sign Language Dictionary of 3000 words, developed by Indian Sign Language Research and Training Centre (ISLRTC), New Delhi, was launched by Dr Thaawarchand Gehlot, Union Minister for Social Justice and Empowerment on 23.03.2018. ISL dictionary consists of various categories of words, for example, legal terms, medical terms, academic terms, technical terms and daily use words.H2018032343195.JPG

 

  • The newly established ALIMCO Auxiliary Production Centre (AAPC) Ujjain was inaugurated by the Hon’ble Minister, Social Justice & Empowerment on 28.04.2018. The state of art production centre established under the Modernization programme of ALIMCO.

 

  • Department organized the ‘1st Sensitization Meeting of Stakeholders to make Delhi a Model Accessible City’ on the 7th May, 2018. The Department has taken up the initiative to coordinate the meeting of all key stakeholders, sensitize them about the legal mandates and would hold supervisory role in this entire journey.

 

  • A Composite Regional Centre for Persons with Disabilities at Narsingarh, West Tripura was inaugurated on 08th June, 2018 by Hon’ble Chief Minister of Tripura in the presence of Hon’ble Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India and other dignitaries.

 

  • The National IT Challenge for Youths with Disabilities, in the age group of 13-21 years (school going or school dropout had been held at NIT Kurukshetra, Haryana on 25-26 June 2018.

 

  • Department organized a meeting on 17.7.2018 with the Scientists of the Department of Science and Technology (DST) and the Artificial Limbs Manufacturing Corporation (ALIMCO) on the issue of commercialization of various technological interventions developed by DST for the benefits of persons with disabilities.  The meeting was convened as a follow up of CoS meeting held on 2nd April, 2018 wherein CoS recommended that DST and DEPwD may jointly explore the possibilities of commercialization of various technological interventions developed by DST for benefit of PwDs.

 

  • A National workshop on Skill Development for Persons with Disabilities was held on 3rd July, 2018 in Vigyan Bhavan, New Delhi. The meeting was inaugurated by the Hon’ble Minister, SJE and attended by Hon’ble Minister Skill Development and Entrepreneurship, other stakeholders representing industry houses, Empanelled Training Partners (ETP) and State Government representatives etc. In the meeting, various core issues relating to promoting skill development for Persons with Disabilities, Skill curriculum design, participation of industry and experts were deliberated upon.H2018070349744.JPG

 

  • An Indian delegation headed by Hon’ble Minister of Social Justice and Empowerment (SJE), comprising Secretary, DEPwD attended the Global Disability Summit held at London on 24th July, 2018. Hon’ble Minister (SJE), while reiterating India’s commitment to international principles, put forth the initiatives taken by the Government of India for empowerment of persons with Disabilities. The conference was attended by global leaders of more than 40 countries. About 1100 delegates from all over the world attended the conference.

 

  • Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh in the presence of the Hon’ble Union Minister of Social Justice & Empowerment and Hon’ble Union Minister of Health and Family Welfare conducted the Bhomi Pujan on 02.09.2018 for construction of a new building for the Composite Regional Centre (CRC), Gorakhpur at BRD Medical College, Gorakhpur. Estimated cost of project is Rs. 16.63 crores. On this occasion, services of CRC, Gorakhpur at Sitapur Eye Hospital, Gorkhpur was also inaugurated.

 

  • A National Conference was organised on 14th September, 2018 at Ambedkar International Centre, New Delhi to create awareness about important components of revised scheme of District Disability Rehabilitation Centres (DDRC). Hon’ble Union Minister for Social Justice and Empowerment was Chief Guest of the Conference. The Conference was attended by Principal Secretaries of states, District Magistrates/Districts Commissioners, Chief Commissioner as well as State Commissioners for Persons with Disabilities and implementation agencies.H2018091453653.JPG

 

  • Indian Sign language Research and Training Centre, New Delhi celebrated “Sign Language Day” on 23.09.2018 at Pravasi Bhartiya Kendra, New Delhi. Hon’ble Minister of State for Social Justice and Empowerment was the Chief Guest on the occasion. The centre observed “Foundation Day” on 28.09.2018. Diploma Certificate (Diploma in Indian Sign Language Interpretation) to 27 students of academic year 2016-17 were distributed.

 

  • A National Workshop on Physical and Mental Disabilities in the light of Global Best Practices in Care. Rehabilitation and Research under the Chairmanship of Hon’ble Minister of Social Justice and Empowerment was held on 23rd October 2018 at Pravasi Bharatiya Kendra, Chanakyapuri, New Delhi. The workshop was hosted by National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (NIEPMD), Chennai. The outcome of the workshop will support protocol development in the service deliveries and encourage adaptation of global best practices in Indian context.H2018102356427.JPG

 

  • A three day international event of the “Global IT challenge for Youth with Disabilities, 2018” was hosted by the Department in association with the Ministry of Health &  Welfare, Government of  Republic of Korea from 9th to 11th November at Hotel  Ashok, New Delhi. Ninety six youth with disabilities from 18 countries namely, Indonesia, China, Vietnam, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Mongolia, Cambodia, Laos, Philippines, Korea, Kazakhastan, Kyrgyzstan, UAE, India and UK participated in the event. India won three medals in the event.

 

  • An MoU has been signed between the Government of Australia and the Government of India for cooperation in disability sector on 22.11.2018 during the visit of Hon’ble President to Australia. Indian High Commissioner to Australia signed the MoU on behalf of the Government of India.

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Achievements of Ministry of Home Affairs during 2018

Year End Review 2018- Ministry of Home Affairs

Smooth conduct of local body elections in J&K,

AFPSA lifted from parts of North-East, peaceful rollout of NRC in Assam,

Improvement in LWE scenario, Smart fence on Western border,

Launch of single digit pan-India emergency phone number ‘112’,

First India-China Agreement on Bilateral Security Cooperation and

Unveiling of the National Police Memorial.

Highlights

The Internal Security scenario during the year 2018 remained largely peaceful while the situation on the borders with Bangladesh, Myanmar and China has significantly improved. On the Western borders, the Security Forces have retaliated with equal measure to ceasefire violations and neutralised infiltration attempts. In J&K, concerted anti-militancy Operations have resulted in the elimination of a large number of terrorists while the local body elections were conducted smoothly. In the North-East, the security scenario has vastly improved during the last four years with the result the AFPSA was lifted from Meghalaya & parts of Arunachal Pradesh this year; the Draft NRC in Assam was published without any incidence of violence and the Final NRC is on course. In the hinterland, the LWE affected districts have shrunk from 76 in 2013 to just 58.

Under the Modernization of Police Forces (MPF) programme, two pilot projects of smart fencing were unveiled along the Indo-Pak International Border in Jammu. Launch of a single digit pan-India emergency phone number ‘112’, under the Emergency Response Support System (ERSS), has been heralded in Himachal Pradesh and Nagaland. MHA set up a new Division to address Women’s Safety issues while two separate portals, namely – Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) and National Database on Sexual Offenders (NDSO), furthered Women’s Safety issues.

Enhancement of Centre’s share in the State Disaster Response Fund from 75% to 90%, tremendous success of e-Visa, First India-China High Level Meeting on Bilateral Security800px-thumbnail.jpg Cooperation, conduct of regular meetings of the Zonal Councils, dedication of the National Police Memorial to the nation at the hands of Prime Minister and new Police Medals instituted are some of the other highlights of the Ministry of Home Affairs during the year gone by.

J&K: Security Forces launch counter-terrorism Operations; successful conduct of local body elections

In Jammu and Kashmir, amidst recurring incidents of stone pelting in the Kashmir Valley, the Union Government took a major conciliatory initiative in May, 2018 by declaring the Suspension of Operations in the State coinciding with the holy Ramazan month; however, after a review it was not extended beyond the Ramazan period following which the Security Forces launched concerted anti-militancy Operations resulting in significant gains. 238 terrorists were killed in as many as 587 incidents while 86 Security Forces personnel were martyred and 37 civilians killed this year as on December 2, 2108. In June the Union Ministry of Home Affairs conveyed its approval for raising two women Battalions for J&K Police.

Union Home Minister Shri Rajnath Singh paid a 2-day visit to J&K on June 7-8, 2018 where he announced sanction of grants-in-aid amounting to Rs. 14.30 crore for Bock level sports in the state under the ‘Khelo India’ Scheme by the Union Sports Ministry.

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The Union Home Minister paid another two-day visit to J&K the next month, on July 4-5, 2018, during which he reviewed the security situation and developmental issues in the State.

On 28th September MHA announced New Initiatives in J&K undertaken by the State Government pursuant to the review meeting on 4-5 July, 2018 during Union Home Minister’s visit to the state. Most significant of these was the peaceful conduct of the historic Local Body Elections. Ahead of the landmark local body elections in the State, the Union Home Minister again visited Srinagar on 23rd October and reviewed the security situation.

The local body elections helped re-establish the long overdue grassroots level democracy in J&K. The urban local body elections were held after 2005 and Panchayat elections after 2011. These elections have paved the way for making available nearly Rs. 4,335 Crores of 14th Finance Commission Central grants to the duly constituted local bodies. Central Government provided all possible support to the State Government for smooth conduct of these elections including deployment of Central forces in sufficient numbers.

The Leh and Kargil Autonomous Hill Development Councils have been strengthened and empowered to become the most autonomous councils in the country to address various issues being faced by people living in the remote areas of Ladakh region. The LAHDC & KAHDC have been given more powers to levy and collect local taxes. Control has been given over functioning of various departments as well as the Government employees working for the subjects that stand transferred to them.

Considering the crucial role being played by the Special Police Officers in anti-militancy operations in J&K, MHA enhanced their honorarium from Rs 6,000 per month to 9,000 on completion of 5 years and Rs 12,000 on completion of 15 years. MHA also approved a scheme of Rs 5.5 Lakh financial assistance to nearly 5,764 West Pakistan Refugees settled in J&K.

Peaceful North-East: AFPSA lifted from Meghalaya & parts of Arunachal; Peaceful rollout of Draft NRC; pacts with more insurgent groups

The security scenario in the North East is constantly improving. Last year recorded the lowest insurgency incidents and casualties among the civilians and security forces in two decades since 1997. While there is almost no insurgency left in Tripura and Mizoram, there has been a marked improvement in security situation in other States of the region. In the last four years since 2014, there has been 63% reduction in insurgency incidents in the region.  Similarly, there is huge reduction of 83% in civilian deaths and 40% in SF casualties in 2017, compared to 2014.

Further, the lifting of the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) from all areas of Meghalaya on 31stMarch is illustration of the vast improving security scenario in the NER. In Arunachal Pradesh also, areas under AFSPA have been reduced from 16 PS/Outposts areas bordering Assam to 8 Police Stations, besides Tirap, Changlang and Longding districts.

The Centre extended ceasefire for one more year with NSCN/NK and NSCN/R wef 28th April.

Continuing with the North-East, in a major breakthrough on repatriation of displaced Bru persons from Mizoram since 1997, an agreement was signed on 3rd July by Government of India, Governments of Mizoram and Tripura and Mizoram Bru Displaced People’s Forum (MBDPF) in presence of Union Home Minister Shri Rajnath Singh, Chief Minister of Mizoram, Shri Lalthanhawla and Chief Minister of Tripura, Shri Biplab Kumar Deb.

The incident-free rollout of Draft National Register of Citizens (NRC) is a significant achievement. On 25thJuly, MHA issued guidelines to Assam State Government and neighbouring States to ensure maintenance of law & order in the run-up to and post-publication of Draft NRC on July 30, 2018. In the run-up to Draft NRC publication in Assam, Union Home Minister Shri Rajnath Singh issued separate statements on 22nd & 30th July assuring that every individual will get justice and will be treated in a humane manner.

Union Home Minister chaired the 67th Plenary Session of the North Eastern Council (NEC) in Shillong on July 9-10, 2018.

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HM urged the eight member states for effective implementation of the recently approved financial package of Rs 4,500 crore by the Centre and directed them to focus on specific areas and better convergence of the govt. sponsored schemes.

Left Wing Extremism (LWE) affected areas shrink, development beckons

Over the last four years, there has been a substantial improvement in the LWE scenario. Incidents of violence have seen a sharp decline while the geographical spread of LWE violence also shrunk from 76 districts in 2013 to just 58 districts. Besides, just 30 of these districts account for 90% of the LWE violence in the country. At the same time certain new districts have emerged as the focus of expansion by the Left Wing Extremists.

MHA undertook a comprehensive exercise in consultation with the States to review the affected districts in order to ensure that the deployment of resources is in sync with the changed ground reality. Accordingly, 44 districts have been excluded and 08 new districts have been added to the list of Security Related Expenditure Scheme (SRE) districts.

The Union Home Minister attended the passing out parade of 241 Bastariya Battalion of CRPF in Ambikapur, Chhattisgarh on 21st May.

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The ‘Bastariya Battalion’ that came into existence on 1st April 2017, has been created to enhance local representation in CRPF’s combat layout in the Bastar area.

Internal Security: MHA sternly deals with incidents of mob lynching, vandalism and rumour mongering over the net

On the Internal Security front, MHA issued two Advisories to the States on 7th March to sternly deal with incidents of vandalism of statues in some parts of the country. Advisories were also issued to the States to deal with incidents of mob lynching. On 23rd July, Government set up a High Level Committee (HLC) chaired by the Union Home Secretary to deliberate on incidents of mob lynching; Government further decided to constitute a Group of Ministers headed by the Union Home Minister to consider the recommendations of the HLC. On 25th October, Union Home Secretary chaired a review meeting with representatives of social media platforms on steps to check rumour-mongering and sexually abusive content over the net. This has been followed up with several meetings.

Border Management: Smart border fence unveiled

On 17th September, Union Home Minister Shri Rajnath Singh inaugurated two pilot projects of smart fencing along the Indo-Pak International Border in Jammu. The smart border fencing projects built under the Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS) programme is the first of its kind in the country.

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The two projects  each covering a 5.5 km border stretch along the International Border  have got hi-tech surveillance system that create an invisible electronic barrier on land, water and even in air and underground and help the BSF detect and foil infiltration bids in most difficult terrains. The CIBMS is designed to guard stretches where physical surveillance is not possible either due to inhospitable terrain or riverine borders.

The Government on 19th January sanctioned raising of 6 additional Battalions of BSF having total financial implication of Rs. 2,090.94 crore. All these battalions have since been raised for deployment. A proposal for raising some additional battalions in ITBP is also under consideration.

Newly built 6th Battalion ITBP Headquarter of Jalalpur in Chhapra district of Bihar was inaugurated by Union Home Minister and Bihar Chief Minister Shri Nitish Kumar on 22nd April.

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On July 12, 2018, Union Home Minister had interaction with Field and State Level Officers implementing the Border Area Development Programme (BADP).

Modernization of Police Forces: Launch of ERSS

Modernization of Police Forces (MPF) has been the topmost priority before the Government and the launch of single digit pan-India emergency phone number ‘112’, under the Emergency Response Support System (ERSS), by the Union Home Minister in Himachal Pradesh on 28th November and in Nagaland on 1stDecember, marks a landmark milestone.

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NCRB on 14th March unveiled a Mobile App template, which is a bouquet of 9 police related services, for the citizen.  These services will provide smooth interface between Citizens and Police. States/UTs upon customization can host this App on their CCTNS platform through which citizens can register Police Complaint, and can check the Status of their complaint. Another feature of the App also enables a complainant to download FIR (except those categorized as “Sensitive”).

Women’s Safety: New Division in MHA; launch of Cyber Crime reporting portal & database of habitual sexual offenders

Women’s Safety is a matter of concern for all and in order to channelize Government’s efforts, the MHA created a new Division in May to address issues of Women’s Safety comprehensively. This Division deals with all aspects of women safety in coordination with relevant Ministries/Departments and State Governments. It was considered to create a National Mission for the Safety of Women, with participation of stakeholder Ministries/Departments, who would undertake specified actions in a time bound manner. These included setting up of Special Fast Track Courts (FTCs), strengthening of forensic set up and building up of National Registry of Sexual Offenders, appointing additional Public Prosecutors, and providing appropriate medical and rehabilitation facilities to victims.

On 24th October the Government constituted a GoM headed by the Union Home Minister to strengthen legal & institutional frameworks to deal with & prevent sexual harassment at workplace.

On 20th September, the Home Minister launched two separate portals to strengthen Women Safety, namely –Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC) portal to check objectionable online content and National Database on Sexual Offenders (NDSO) to aid in monitoring & investigation of sexual crimes.

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The portal “cybercrime.gov.in” receives complaints from citizens on objectionable online content related to child pornography, child sexual abuse material, sexually explicit material such as rape and gang rape. The National Database on Sexual Offenders (NDSO), which is accessible only to law enforcement agencies, assists in effectively tracking and investigating cases of sexual offences.

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A “Handbook on legal processes for Police in respect of Crime against Children” was earlier launched on 19thJune by Union Minister of Women and Child Development (WCD), Smt. Maneka Sanjay Gandhi at a function in New Delhi.

On 10th August, Union Home Minister was the chief guest at the induction ceremony of an all-Women SWAT Team of Delhi Police.

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Liberalization of Visa regime, e-Visa gets hugely popular

During the last one year, the MHA has taken a series of steps to liberalize the visa process in India. Some of the major steps are described below:

The Electronic Visa Facility now covers practically all the countries of the world. Foreign nationals of 166 countries can now enjoy this facility at 26 airports and 05 seaports. The foreigner does not have to interact with any Indian official till his arrival at the immigration counter. The Bureau of Immigration (BoI) generally decides within 24-48 hours whether or not to grant an e-visa to a foreigner. The popularity of e-visa is sky rocketing. The number of foreigners who visited India on e-visa has gone up from 5.17 lakhs in 2015 to 21 lakhs this year till 30th November. The number of Visas issued through e-Visa system is now approximately 40% of the total number of Visas issued and the figure is soon expected to cross the 50% mark, which is an indication of its popularity.

Union Home Minister Shri Rajnath Singh on 13th April launched the web-based application ‘e-FRRO’ (e-Foreigners Regional Registration Office).

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e-FRRO module provides 27 Visa related services to foreigners. It has proved to be very successful and has obviated the need for foreigners to visit FRRO Offices for extending their stay, change of Visa status etc.

With a view to promote flow of tourism and investment, 30 islands of Andaman & Nicobar have been excluded from the RAP regime notified under the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963. Foreigners are also allowed to visit 11 uninhabited islands, as notified by Andaman & Nicobar Islands Admn., only for day trips without any RAP. Requirement of registration by foreigners visiting these islands has also been dispensed with.

On 1st June, the Union Home Minister launched an Online Analytical Tool for effective monitoring of FCRA remittances.

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MHA Event Clearance & Investment Security Clearance become faster with online process

The Union Home Secretary Shri Rajiv Gauba on 2nd May launched the online Event Clearance System (https://conference.mha.gov.in) for grant of security clearance to the conference/seminar/workshop organized in India. This has enabled the Indian Missions abroad to issue Conference Visa for foreign nationals/delegates intending to attend such events.

On 18th September Union Home Secretary launched an online ‘e-Sahaj’ portal for grant of Security Clearance.

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MHA has cleared about 1,100 cases of security clearance in the past one year. Although the given timeline is 90 days, MHA strives to decide Security Clearance cases in 60 days (average time per case in 2018 is 53 days), which is being reduced further. In 2016, there were 209 cases which were over 6 months old; in 2017, this came down to 154 cases and further down to 47 cases in 2018.

International Cooperation: First India-China Agreement on bilateral Security Cooperation

On 22nd October, the First India China High Level Meeting on Bilateral Security Cooperation was held in New Delhi.

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Union Home Minister Shri Rajnath Singh and Mr. Zhao Kezhi, State Councillor and Minister of Public Security of the People’s Republic of China led the respective delegations. An Agreement on Security Cooperation between the Ministry of Home Affairs of India and the Ministry of Public Security of China was also signed by the two Ministers. The Agreement further strengthens and consolidates discussions and cooperation in the areas of counter-terrorism, organized crimes, drug control and other such relevant areas.

Earlier, the Union Home Minister co-chaired the 6th meeting of the Home Minister level talks with his Bangladesh counterpart, Mr. Asaduzzaman Khan in Dhaka on 15th July.

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The two Ministers also witnessed the signing of the Revised Travel Arrangement 2018 (RTA 2018) amending the earlier RTA 2013 for further liberalizing the visa regime between the two countries, including enhanced duration for employment and student visas. During his 3-day visit, Shri Rajnath Singh also called on the Prime Minister of Bangladesh, Ms. Sheikh Hasina.

On 26th October the 22nd National Level Meeting between India & Myanmar was held in New Delhi.

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The Indian delegation was led by Shri Rajiv Gauba, Union Home Secretary and the Myanmar delegation was led by Major General Aung Thu, Deputy Minister, Ministry of Home Affairs. During the meeting both sides agreed to take action against insurgent groups operating within their territories. The two countries agreed on providing of security cooperation along with international border and facilitating movement of people and trade across the border.

Union Home Minister conducted a 4-day visit to Mongolia from June 21-24, 2018.

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During the visit, Home Minister along with the Prime Minister of Mongolia presided over the ground-breaking ceremony of Mongolia’s first petrochemical refinery project. Home Minister also visited the headquarters of the Mongolian General Authority for Border Protection (GABP) and announced GOI’s decision to provide a high capacity server for the GABP’s main control centre in order to assist them in more efficient border management.

The Union Cabinet on 7th February approved signing of a Memorandum of Cooperation (MoC) between Federal Law Enforcement Training Centers (FLETC), USA and Bureau of Police    Research & Development (BPR&D), India on Law Enforcement Training.

On 28th March, the Union Cabinet approved   signing   of   an MoU between India and United Kingdom and Northern Ireland regarding cooperation and Exchange of Information for the Purposes of Combating International Criminality and Tackling Serious Organised Crime.

Union Home Secretary Shri Rajiv Gauba co-chaired the Third Home Affairs’ Dialogue between India and U.K. held in New Delhi on 30th May. Senior Officers Meeting on Homeland Security Dialogue between India and USA was held on 18th July.

The two-day meeting of the Joint Steering Committee on Homeland and Public Security of India and Israel was held on February 27-28, 2018. Capacity building and modernization in the Police Forces besides border management issues were discussed.

A delegation from Morocco visited MHA on 12th November and signed agreement on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters with Indian team lead by MoS (Home) Shri Kiren Rijiju. The Union Cabinet had approved the Agreement on 1st November.

On 7th March, the Union Cabinet approved an Agreement between India and France on the Prevention of the Illicit Consumption and Reduction of Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Chemical Precursors, and related offences.

Union Home Minister inaugurated the 2-day Asia Pacific Regional Conference of the International Association of Chiefs of Police (IACP) in New Delhi on 14th March and the Valedictory Session was addressed by MoS (Home) Shri Kiren Rijiju.

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On 6th September, the Union Home Minister inaugurated the 3-day Defence & Homeland Security Expo and Conference- 2018 in New Delhi.

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Seamless Centre-State relations: Regular Meetings of Zonal Councils conducted

It has been the objective of the present Government to strengthen the institution of the Zonal Councils as well as the Inter-State Council in order to promote and maintain a good federal atmosphere of cooperation among the States and between the Centre and the States as well. As a result, during the last four years, more than 600 issues were discussed, out of which more than 400 issues resolved.

Standing Committee of the Inter-State Council (ISC) headed by the Union Home Minister Shri Rajnath Singh, at its meeting in New Delhi on 25th May, completed the onerous task of deliberations on all the 273 recommendations of the Punchhi Commission. Earlier, the 23rd Meeting of the Western Zonal Council was chaired by Union Home Minister at Ahmedabad on 26th April. The 28th meeting of the Southern Zonal Council was held under the Chairmanship the Union Home Minister Shri Rajnath Singh in Bengaluru on 18thSeptember. Out of the 27 items discussed, 22 were resolved in the meeting. On 1st October, the Union Home Minister chaired the 23rd meeting of the Eastern Zonal Council in Kolkata, where 30 issues on agenda were discussed and 26 resolved.

Disaster Management gets more funds from Centre: GoI enhances its contribution to SDRF from 75 to 90%; 4 new NDRF Battalions approved

Disaster Management during natural or manmade calamity is another major responsibility the MHA has been tasked with. On 27th September, Government of India took an important decision to enhance its contribution in the State Disaster Response Fund (SDRF) from 75% to 90%. w.e.f. 1st April 2018. Central Government will contribute 90 per cent and all States will contribute 10 per cent to the SDRF.

On 9th August, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved the raising of four additional Battalions of National Disaster Response Force (NDRF) at an estimated cost of Rs 637 crore. These four battalions will initially be raised as two battalions in ITBP and one battalion each in BSF and Assam Rifles. Later these four battalions will be converted into NDRF battalions. Based on the vulnerability profile, these four battalions will be placed in J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Delhi NCR. At present there are 12 Battalions in NDRF which are deployed strategically across the country to provide immediate response.

The Vice-President laid the Foundation Stone of Southern Campus building of the National Institute of Disaster Management (NIDM) on 22nd May in Krishna district of Andhra Pradesh.

The Task Force constituted by the MHA presented its report on “Establishing a Coalition on Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)” to the Union Home Minister on 2nd May. MHA and ISRO signed an MoU on 20thSeptember for setting up of an state-of-the-art Integrated Control Room for Emergency Response (ICR-ER). It will cater to the requirement of Disaster Management as well as Internal Security.

During the July-August floods in Kerala in two spells, Cabinet Secretary chaired six meetings of NCMC in as many days during August to review the flood situation in the state. Centre launched massive rescue and relief operations. In one of the largest rescue operations, 40 helicopters, 31 aircraft, 182 teams for rescue, 18 Medical Teams of Defence forces, 58 teams of NDRF, 7 companies of CAPFs were pressed into service along with over 500 boats and necessary rescue equipments. They successfully saved over 60,000 human lives by rescuing them from marooned areas and shifting them to relief camps. Defence aircrafts and helicopters made 1,084 sorties of duration 1,168 flying hours and airlifted 1,286 tonne of load and carried 3,332 rescuers.

On 21st July, a Central Team led by MoS (Home) Shri Kiren Rijiju reviewed the flood situation in Kerala, followed by a visit of the Union Home Minister to the flood affected areas of Kerala on 12th August. Prime Minister Shri Narendra Modi monitored the rescue & relief efforts on a daily basis and he visited the State on August 17-18, 2018.

The Centre also provided urgent aid and relief material to Kerala in a timely manner and without any reservation. Central assistance of Rs.500 crore, as announced by the Prime Minister, and Rs.100 crore, announced by the Union Home Minister, for flood affected Kerala was released to the Government of Kerala on 21st August. This was in addition to Rs.562.45 crore already made available in SDRF of the State. Later, High Level Committee (HLC) meeting held on 6th December under the chairmanship of Union Home Minister approved the additional assistance from National Disaster Response Fund (NDRF) of Rs 3,048.39 crore to Kerala.

On 4th August, MoS (Home) Shri Kiren Rijiju visited flood affected areas in Nagaland.

NCMC also met under chair of Cabinet Secretary on 10th October to take stock of preparatory measures in the wake of impending landfall of the cyclonic storm “TITLI” along the coast between Orissa and north Andhra Pradesh.

On 26th February, the Union Home Minister chaired a meeting of the HLC, approving assistance of Rs 1711.66 crore in respect of state of Bihar. The HLC also approved assistance from NDRF amounting to Rs 1055.05 crore for the state of Gujarat, Rs 169.63 crore for the state for Kerala, Rs 420.57 crore for the state of Rajasthan, Rs 133.05 crore for the state of Tamil Nadu, Rs 420.69 crore for the state of Uttar Pradesh, Rs 838.85 crore for West Bengal, Rs 395.91 crore for Chhattisgarh and Rs 836.09 crore for the state of Madhya Pradesh. HLC on 14th May approved Central assistance of Rs 1,161.17 crores to states of Assam, Himachal Pradesh, Sikkim and Rajasthan and UT of Lakshadweep. HLC in its meeting on 29th June approved additional Central Assistance to the flood/drought hit States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh and Nagaland. On 12th September, HLC and approved additional assistance from NDRF of Rs 157.23 crore for the state of Uttar Pradesh (affected by rabi drought during 2017-18) and Rs 60.76 crore for the state of Maharashtra (affected by pest attack & cyclone during 2017). On 31st October, Union Home Minister approved  release of 2nd installment of Central Share of SDRF amounting to Rs. 229.05 crore, in advance for the year 2018-19, to help Andhra Pradesh in providing relief measures to the people affected by the 11th October severe cyclonic storm Titli. On 19th November, HLC approved the additional assistance from NDRF of Rs. 546.21 crore to Karnataka. On 30th November, the Union Home Minister approved to release the 2nd installment of Central Share of SDRF amounting to Rs. 353.70 crore, for the year 2018-19, as an interim relief to help Tamil Nadu in providing relief measures to the people affected by cyclone Gaja. HLC meeting held on 6th December approved additional assistance from NDRF to Kerala, besides Rs. 131.16 crore to Nagaland and Rs 539.52 crore to Andhra Pradesh.

Coinciding with the Police Commemoration Day, on 21st October, Prime Minister Shri Narendra Modi, speaking on the occasion, announced an award in the name of Netaji Subhas Chandra Bose, to honour those involved in disaster response operations.  The award would be announced every year, recognizing the bravery and courage displayed in saving lives of people, in the wake of a disaster.

On 12th January, the two-day International Workshop on Disaster Resilient Infrastructure (IWDRI) was inaugurated by the Union Home Minister Shri Rajnath Singh, in New Delhi; the Valedictory Session was addressed by MoS (Home) Shri Kiren Rijiju. The Vice-Chairman, NITI Aayog, Dr. Rajiv Kumar inaugurated the First India-Japan Workshop on Disaster Risk Reduction in New Delhi on 19th March, while Shri Kiren Rijiju addressed the Valedictory Session. Shri Kiren Rijiju led a high level delegation to participate in Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR), 2018 in Ulaanbaatar, Mongolia from 03-06 July, 2018.

Padma Awards: Record nominations as top Civilian Honours become People’s Awards

A record number of 49,992 nominations for the Padma Awards-2019 have been received which is 32 times higher over the nominations received in 2010. As against 1,313 nominations received in 2010, 18,768 were received in the year 2016 and 35,595 nominations in 2017.

The Government has transformed the Padma Awards into a ‘People’s Awards’ in a true sense. People are encouraged to nominate unsung heroes who deserve these top Civilian awards (Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri).

The nomination process for Padma Awards was made online in the year 2016; and a simple, accessible and secure online platform was put in place to encourage citizens to participate in large numbers.

The technological intervention that has made the nomination process accessible to the people at large and the emphasis of the Government to confer Padma Awards upon unsung heroes, who are doing selfless service to the nation, have resulted in a transformation.

New Police Medals instituted

In order to recognize the gallant efforts of the CAPF personnel and encourage high standards of professionalism, the MHA announced on 28th June the institution of five Police Medals. – the Home Minister’s Special Operation Medal, Antarik Suraksha Medal, Asadharan Aashuchan Padak, and Utkrisht & Ati-Utkrisht Seva Medal to promote professionalism and excellence in service and give recognition to those security personnel doing good work in stressful environment and in difficult areas. Earlier in March, the Government instituted the “Union Home Minister’s Medal for Excellence in Police Investigation” to promote high professional standards of Investigation of Crime in the State/UT Police and Central Investigating Agencies in the country. Officers from the rank of Sub-Inspector to Superintendent of Police are eligible. Based on the average crime data for the last three years, a total of 162 medals will be awarded every year; of these, 137 will be for the States/UTs and 25 for the Central Investigating Agencies. The names of awardees will be declared on 15th August every year.

National Police Memorial dedicated to the Nation

The Prime Minister Shri Narendra Modi, dedicated the National Police Memorial to the nation, on Police Commemoration Day, in New Delhi on 21st October. The memorial has been erected on 6.12 acres of land in Chanakyapuri, at the northern end of Shanti Path. The National Police Memorial consists of Central Sculpture, a Wall of Valour-engraved with the names of police personnel who laid down their lives in the line of duty and a State of Art Museum dedicated to the memory of the martyred police personnel.

This Police Memorial represents all State/UT Police Forces and Central Police Organizations of the country. Since 1947, 34,844 police personnel have been martyred, with 424 losing their lives this year.

Launch of Student Police Cadet (SPC) programme

In a novel initiative, the Union Home Minister launched the Student Police Cadet (SPC) programme for nationwide implementation at a ceremony in Gurugram, Haryana on 21st July.

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The SPC programme focuses on students of Classes 8 & 9 and special care has been taken to ensure that it does not lead to increase in the workload of the students.

Career enhancement and welfare measures for CAPF jawans

The Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, on 10th January, approved the Cadre review of Group ‘A’ Executive Cadre of CISF. It provides for creation of 25 posts of various ranks from Assistant Commandant to Additional Director General ranks to enhance the supervisory staff in Senior Duty posts of CISF.

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Union Home Minister attended a ceremony in New Delhi on 20th January to raise funds for the “Bharat ke Veer” fund to assist the families of martyrs of the Central Armed Police Forces. Continuing with his practice over the years, Union Home Minister celebrated the New Year 2018 with ITBP Jawans in Uttarakhand.

Miscellaneous: Special Remission to Prisoners; helmet relief for Sikh women in Chandigarh

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 18th July gave its approval to grant Special Remission to Prisoners as part of Commemoration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi. Elder convicts, physically challenged, terminally ill and prisoners who have completed two-third (66%) of their actual sentence period, barring certain categories involving heinous crimes, are eligible for remission to be granted in three phases.

Union Home Ministry on 11th October advised the Chandigarh Administration to follow the notification issued by Delhi Government giving an exemption to Sikh women from wearing protective headgear (helmet) while driving two wheelers in UT Chandigarh.

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वर्ष 2018 के दौरान मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डलीय समिति (सीसीईए) की उपलब्धियां

                                   वर्षांत समीक्षा 2018 : मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डलीय समिति (सीसीईए)

प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए संशोधित आदर्श रियायत समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए संशोधित आदर्श रियायत समझौते (एमसीए) को मंजूरी दी है, ताकि बंदरगाह परियोजनाओं को निवेशक-अनुकूल और बंदरगाह क्षेत्र के निवेश-माहौल को और आकर्षित बनाया जा सके।

मंत्रिमंडल ने अर्जेटीना के ब्यूनस आयर्स में 10-13 दिसंबर, 2017 को आयोजित डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्जेटीना के ब्यूनस आयर्स में 10-13 दिसंबर, 2017 को आयोजित डब्ल्यूटीओ के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति दी गई।

सम्मेलन में उपयोग किए गए अधिकार और अपनाए गए दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत के हितों और प्राथमिकताओँ की रक्षा करना था।

मंत्रिमंडल ने 2017 में भारत में ग्लोबल उद्यमिता सम्मेलन (जीईएस-2017) की सह-मेजबानी के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौते को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2017 में भारत में ग्लोबल उद्यमिता सम्मेलन (जीईएस-2017) की सह-मेजबानी के लिए भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए सहमति ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति दे दी है। सहमति ज्ञापन से जिम्मेदारियां बांटी गई, लॉजिस्टिक सहित सहयोग के क्षेत्र तय किए गए और सम्मेलन के सुचारू संचालन के लिए दोनों पक्षों के बीच स्थान से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया गया।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बेल्जियम के बीच सहमति-ज्ञापन को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 7 नवम्बर 2017 को जब बेल्जियम के नरेश फिलिप भारत पधारे थे, तब इस सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। सहमति-ज्ञापन के तहत सूचना संचार प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक नीति, सूचना संचार प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निर्माण एवं सेवाओं के विकास पर विशेष बल देते हुए अनुसंधान तथा डिजिटल एजेंडा प्रौद्योगिकी, ई-शासन, ई-जनसेवा आपूर्ति, सम्मेलनों में भागीदारी, अध्ययन एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, साइबर सुरक्षा, आंकड़ा उपयुक्तता के मुद्दों का निपटारा, बाजार पहुंच, कारोबार और सेवाओं के क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यावहारों में भागीदारी की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बेल्जियम के बीच सहमति-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सूचना संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बेल्जियम के बीच सहमति-ज्ञापन को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 7 नवम्बर 2017 को जब बेल्जियम के नरेश फिलिप भारत पधारे थे, तब इस सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। सहमति-ज्ञापन के तहत सूचना संचार प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक नीति, सूचना संचार प्रोद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निर्माण एवं सेवाओं के विकास पर विशेष बल देते हुए अनुसंधान तथा डिजिटल एजेंडा प्रौद्योगिकी, ई-शासन, ई-जनसेवा आपूर्ति, सम्मेलनों में भागीदारी, अध्ययन एवं विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, साइबर सुरक्षा, आंकड़ा उपयुक्तता के मुद्दों का निपटारा, बाजार पहुंच, कारोबार और सेवाओं के क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यावहारों में भागीदारी की जाएगी।

कैबिनेट ने भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए भारत और ब्रिटेन के ‘ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन’ के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्‍ट, 1999 (ब्रिटेन) के तहत स्‍थापित वैधानिक निकाय ‘ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन’ के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये जाने एवं इस पर अमल को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इजरायल के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इजरायल के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है।

इस एमओयू से ऊर्जा क्षेत्र में भारत एवं इजरायल के आपसी संबंधों को और मजबूती मिलने की आशा है। इस समझौते में उल्लिखित सहयोग से एक-दूसरे के देशों में निवेश, प्रौद्योगिकी हस्‍तांतरण,अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), संयुक्‍त अध्‍ययन करने, मानव संसाधनों के क्षमता निर्माण और स्‍टार्ट-अप्‍स के क्षेत्र में गठबंधन करने में सहूलियत होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच हुए एमओयू के बारे में कैबिनेट को अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच हुए एमओयू के बारे में अवगत कराया गया। इस एमओयू पर 30अक्‍टूबर, 2017 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर किये गए थे। इस एमओयू पर भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव श्री आनंद कुमार और भारत में इटली के राजदूत माननीय श्री लोरेंजो एंजेलोनी ने हस्‍ताक्षर किए थे।

कैबिनेट ने भूमि सीमा पार करने के संबंध में भारत और म्‍यांमार के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने के संबंध में भारत और म्‍यांमार के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।

इस समझौते से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आमतौर पर रह रहे लोगों की मुक्‍त आवाजाही से संबंधित मौजूदा अधिकारों के नियमन एवं उनमें सामंजस्‍य बैठाने में सहूलियत होगी। इससे वैध पासपोर्टों और वीजा के आधार पर लोगों की आवाजाही में भी सहूलियत होगी जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय जलमार्ग-1 की हल्दिया-वाराणसी लंबाई पर नौवहन बढाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अपनी बैठक में राष्‍ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहन क्षमता मजबूत करने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना के क्रियान्‍वयन को स्‍वीकृति दे दी है। 5369.18 करोड रूपए लागत की यह परियोजना विश्‍व बैंक की तकनीकी सहायता और निवेश समर्थन से लागू की जाएगी। मार्च 2023 तक परियोजना पूरी हो जाने की आशा है।

पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकिंग के लिए मानदंडों के विस्‍तार को मंत्रिमंडल की स्‍वीकृति

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में पटसन वर्ष 2017-18 के लिए खाद्यान्‍नों तथा चीनी की पैकिंग अनिवार्यत: पटसन सामग्री में करने की स्‍वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से पटसन क्षेत्र की प्रमुख मांग पूरी होगी तथा इस क्षेत्र पर निर्भर कामगारों तथा किसानों के जीविकोपार्जन में मदद मिलेगी। पटसन वर्ष 2017-18 की अवधि‍ 1 जुलाई, 2017 से30 जून, 2018 तक है।

जम्‍मू कश्‍मीर में समानांतर बचाव सुरंग के साथ दो लेन की दो द्विदिशी जोजिला सुरंग के निर्माणपरिचालन एवं अनुरक्षण को मंत्रिमंडल की स्‍वीकृति

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में जम्‍मू कश्‍मीर में समानांतर बचाव (निकास) सुरंग के साथ दो लेन की दो द्विदिशी जोजिला सुरंग के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु, जिसमें श्रीनगर-लेह खंड पर राष्‍ट्रीय राजमार्ग-1ए को 95.00 किलोमीटर तथा जम्‍मू कश्‍मीर में 118.00 किलोमीटर पर जोड़ने वाले पहुंच मार्ग शामिल नहीं है, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के ईपीसी मोड, की स्‍वीकृति दी है। इस सुरंग के निर्माण से श्रीनगर-‍करगिल तथा लेह के बीच सभी मौसमों के दौरान संपर्क उपलब्‍ध रहेगा तथा इन क्षेत्रों में समग्र आर्थिक और सामाजिक-सांस्‍कृतिक एकीकरण की भी सुविधा रहेगी। इस परियोजना का कूटनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक महत्‍व है और यह जम्‍मू कश्‍मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास का एक माध्‍यम होगी।

 10 Jan 2018

मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कनाडा के बीच सहमति ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कनाडा के साथ सहमति ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है। सहमति ज्ञापन से एक व्यवस्था बनेगी और अनुसंधान और विकास तथा भारत और कनाडा के अकादमिक संस्थानों के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने तुंगभद्रा स्‍टील प्रोडक्‍ट्स लिमिटेड को बंद करने संबंधी सीसीईए के निर्णय पर अमल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने तुंगभद्रा स्‍टील प्रोडक्‍ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) की अचल परिसंपत्तियों के निपटान के संबंध में इस कंपनी को बंद करने संबंधी सीसीईए के निर्णय पर अमल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही टीएसपीएल की शेष देनदारियों के समायोजन के बाद कंपनी रजिस्‍ट्रार की सूची से इस कंपनी का नाम हटाने को भी मंजूरी दे दी गई है।

महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों में एफडीआई नीति और ज्‍यादा उदार की गई

एकल ब्रांड खुदरा कारोबार के लिए स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई

•निर्माण क्षेत्र के विकास में स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई

•विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में मंजूरी रूट के तहत 49 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति

•एफआईआई/एफपीआई को प्राथमिक बाजार के जरिए पावर एक्‍सचेंजों में निवेश करने की अनुमति

•एफडीआई नीति में ‘चिकित्‍सा उपकरणों’ की परिभाषा संशोधित की गई

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल को स्वीकृति दीमंत्रिमंडल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ग्रुप-ए कार्यपालक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा (4 (1) तथा धारा 5 (1) में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 12वीं योजना से आगे जारी रखने की स्वीकृति दी

योजना को 3950 करोड़ रूपये के वार्षिक आवंटन तथा 11850 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ अगले 3 वर्षों तक जारी रखने तथा स्वतंत्र एजेंसी (एजेंसियेां) के माध्यम से निगरानी तथा मंत्रालय द्वारा राज्य/जिला स्तर पर अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करने/ उन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ योजना में 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

एमपीलैड्स की निधियां नोडल जिला प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती हैं।

 07 Feb 2018

मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ट्यूनिशिया के बीच हुए समझौता-ज्ञापन का संज्ञान लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ट्यूनिशिया के बीच हुए समझौता-ज्ञापन का संज्ञान लिया। समझौता-ज्ञापन पर नई दिल्ली में 30-10-2017 को हस्ताक्षर किए गये थे।
मंत्रिमंडल ने ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (पीएमआरएफ)’’ कार्यान्‍वयन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2018-19 से 7 वर्ष की अविध के लिए 1650 करोड़ रूपये की कुल लागत की ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्‍येता (पीएमआरएफ)’’ योजना को स्‍वीकृति दे दी है।

प्रधानमंत्री ने राष्‍ट्र की प्रगति और विकास के लिए अभिनव प्रयोग तथा प्रौदयोगिकी के महत्‍व पर बल दिया है। यह फेलोशिप योजना प्रधानमंत्री के नवाचार के माध्‍यम से विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्‍वपूर्ण है।  इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2018-19  में की गई थी।
मंत्रिमंडल ने मनोनयन और पीएससी व्‍यवस्‍था के तहत छोड़ दी गई खोजों के संबंध में ओएनजीसी और ओआईएल की 60 गैर-मौद्रिकृत खोजों के लिए छोटे तेल क्षेत्र (डीएसएफ) नीतिबोली दौर 11 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में खोजे गये छोटे क्षेत्र नीति बोली राउंड 2 के अंतर्गत चिन्ह्ति 60 खोजे गये छोटे क्षेत्रों और गैर मौद्रिकृत खोजों के लिए 14.10.2015 को अधिसूचित खोजे गये छोटे क्षेत्र नीति विस्‍तार को स्‍वीकृति दे दी है। इनमें से 22 क्षेत्र /खोज तेल और प्राकृतिक गैस  आयोग (ओएनजीसी) लिमिटेड के 5 ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के तथा 12 नयी खोज तथा लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्‍लॉकों से 12 छोडे गये क्षेत्र /खोज  हैं। इसके अतिरिक्‍त 21 क्षेत्र/ खोज डीएसएफ बोली राउंड 1 में शेष हैं, जिसकी पेशकश की गई थी लेकिन निवेशक की ओर से पर्याप्‍त रूचि नहीं दिखाने के कारण ठेका नहीं दिया गया था।

मंत्रिमंडल ने वर्गीकरण के मानकों को बदलने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन तथा लोकसभा में लंबित एमएसएमईडी (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के वर्गीकरण के आधार में बदलाव को मंजूरी दी है। इसे ‘संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश’ से बदलकर ‘वार्षिक कारोबार’ में बदलने का प्रस्ताव है।

मंत्रिमंडल ने कौशल विकास, व्‍यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग पर ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास, व्‍यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग पर ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

इस समझौता ज्ञापन से व्‍यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्‍त होगा।

मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की है। इस सहयोग-ज्ञापन पर अमेरिका के संघीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण केन्द्र (एफएलईटीसी) और भारत के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एण्ड डी) के बीच हस्ताक्षर किये जाने हैं।

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायो को युक्तिसंगत बनाने का मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वायत्तशासी निकायो को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी। इन निकायों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और जनसंख्या स्थिरता कोष (जेएसके) शामिल हैं। इनके कामकाज को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत करने का भी प्रस्ताव है।

मंत्रिमंडल ने पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि को मंजूरी दी। इसके साथ ही पुष्टि किये गये समझौते को सौंपने के जरिए भारत समझौते का पक्ष बन गया है।

पारे पर मिनामाता समझौते की पुष्टि की मंजूरी के तहत पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिकों संबंधी प्रक्रियाओं के संबंध में 2025 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ‘रोजगार और शांति तथा लचीलेपन संबंधी मर्यादित कार्य (संख्या 205)’ के मद्देनजर अनुमोदन के नये लेख-पत्र को संसद में पेश करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा ‘रोजगार और शांति तथा लचीलेपन संबंधी मर्यादित कार्य (संख्या 205)’ के मद्देनजर अनुमोदन के नये लेखपत्र को संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान की। जून 2015 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस अनुमोदन को स्वीकार किया था। भारत ने अनुमोदन को अपनाने का समर्थन किया था।

मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान को टालने तथा राजकोषीय अपवंचन निषेध के लिए भारत – चीन समझौता संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर कर के मामले में दोहरे कराधान को टालने तथा राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत चीन  के बीच हुए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने सहयोग कार्यक्रम के लिए भारत ऑस्‍ट्रेलिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्‍ताक्षर को स्‍वीकृति दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक कार्य विभाग (भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग) तथा ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के कोषागार के बीच 3 महीनों के सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) अध्‍यादेश, 2017 के स्‍थान पर दीवाला और दीवालियापन (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍थानापन्‍न विधेयक में किये गये परिवर्तनों को पूर्वव्‍यापी स्‍वीकृति दे दी है। इस विधेयक ने दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017 का स्‍थान लिया और दीवाला और दीवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया है।

मंत्रिमंडल ने महापत्‍तन प्राधिकरण विधेयक 2016 में परिवर्तनों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में लंबित महापत्‍तन प्राधिकरण विधेयक 2016 में सरकारी संशोधनों को शामिल करने की स्‍वीकृति दे दी है। यह संशोधन विभाग संबंधी संसदीय स्‍थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा शिक्षा के लिए मानव संसाधनों को सुदृढ बनाने की योजना को मंजूरी दी

स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा शिक्षा को प्रोत्‍साहन देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रीमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चालू योजना को जारी रखने तथा स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा योजनाओं के लिए 2019-20 तक 14,930.92 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से मानव संसाधन के अतिरिक्‍त चरण प्रारंभ करने की स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने 2018 मौसम के लिए कोपरा के न्यूकनतम समर्थन मूल्यं में वृद्धि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने ‘’मिलिंग कोपरा’’ की उचित औसत गुणवत्‍ता के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) 2017 के 6500 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2018 के लिए 7500 रूपये प्रति क्विंटल करने की स्‍वीकृति दे दी है। ‘’बाल कोपरा’’ की उचित औसत गुणवत्‍ता के लिए भी न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 2017 के 7685 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2018 के लिए 7750 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत लक्ष्‍य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) के लक्ष्‍य को 5करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) को महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की ओर से व्‍यापक समर्थन मिलने और अब तक एलपीजी कनेक्‍शन से वंचित घरों को इसके दायरे में लाने के उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) का संशोधित लक्ष्‍य वर्ष 2020 तक प्राप्‍त कर लिया जाएगा।

 20 Feb 2018

राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 60,000 करोड़ रुपए के राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कोष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) में होगा। बीएमपीटीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक स्‍वायत्‍ताशासी निकाय है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।

हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तीन मरला जमीन को गैर-अधिसूचित करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही तीन मरला जमीन को गैर अधिसूचितकरने पर हरियाणा सरकार द्वारा वापस किए गए 1,82,719 लाख रुपए के भुगतान को भी मंजूरी दी। यह राशि भूमि अधिग्रहण के दौरान हरियाणा सरकार को 2011 में दी गई थी।

मंत्रिमंडल ने भारत और इस्राइल के बीच फिल्मों के सह-निर्माण के समझौते का अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इस्राइल के बीच फिल्म निर्माण से जुड़े एक समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान की है। इस समझौते पर 15 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहु के भारत दौरे के समय दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा के अनुरोध पर महानदी जल विवाद-अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में भारत-मोरक्‍को सहयोग समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के नेशनल रेलवे कार्यालय के बीच सहयोग के समझौते को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग और साझेदारी विकसित की जाएगी। सहयोग समझौते पर 14 दिसम्बर, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना और चिट फंडों (संशोधन) पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक, 2018 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों की बचतों की रक्षा करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी हैः-

(क)अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 और

(ख)चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्‍मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 100.6 कि.मी. लंबी मुजफ्फरपुर-सगौली और 109.7 कि.मी. लंबी सगौली-वाल्‍मिकीनगर विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण परियोजनाओं को क्रमश: 1347.61 करोड़ रुपये और 1381.49 करोड़ रुपये की संपूर्ण लागत पर अनुमोदित कर दिया है। ये परियोजनाएं बिहार में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्‍पारण (मोतीहारी) और पश्‍चिमी चंपारण (बेतिया) को कवर करेंगी।

जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 130 किलोमीटर लंबी जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना को 2676.11 करोड़ की संपूर्ण लागत पर अनुमोदित कर दिया है और इस परियोजना के वर्ष 2021-22 तक पूरा होने  की संभावना है। यह परियोजना ओडिशा राज्य के कोरापुट और मलकानगिरी जिलों को कवर करेगी।

चारधाम महामार्ग परियोजना के तहत उत्‍तराखंड में सिल्‍कयारा बेंद बारकोट टनल को मत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उत्तराखंड में 4.531 किलोमीटर लंबी दो लेन वाली दो तरफा सिल्कयारा बेंद बारकोट टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस टनल से निकलने काएक सुरक्षित मार्ग भी होगा। इसमें उत्तराखंड में चैनेज के बीच धारसू-यमनोत्री सेक्शन पर 25.400 किलोमीटर और 51.000 किलोमीटर का दो प्रवेश मार्ग होगा। ये परियोजना उत्तराखंड राज्य में राजमार्ग संख्या  134 (पुराने राजमार्ग संख्या 94) के बीच में पड़ेगी। इसका काम इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण मोड के तहत किया जाएगा। इसका वित्त पोषण सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनएच(ओ) स्कीम के तहत किया गया है। यह महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना का हिस्सा है।

झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 4955.72 करोड़ रुपये की सम्‍पूर्ण लागत पर 425 कि.मी. लम्‍बी झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों की दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना के वर्ष 2022-23 तक पूरा होने की संभावना है। इन परियोजनाओं में उत्‍तर प्रदेश के झांसी, महोबा,बांदा, चित्रकूट धाम और मध्‍य प्रदेश का छतरपुर जिला कवर होगा।

मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग- 275 के नीदागट्टा-मैसूरु सेक्शन को छह लेन करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक में हाईब्रिड एन्यूइटी मोड के 74.200 किलोमीटर से 135.304 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-275 के नीदागट्टा-मैसूरु सेक्शन को छह लेन करने की मंजूरी दे दी है।

करीब 61 किलोमीटर को छह लेन का बनाने पर 2919.81 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसमें भूमि अधिग्रहण का खर्च और निर्माण गतिविधियां शामिल है। इसके निर्माण पर 2028.93 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

भटनी-औंडिहार लाइन का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 116.95 कि.मी. लंबी भटनी-औंडिहार लाइन के विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण परियोजना को 1300.9 करोड़ रुपये की संपूर्ण लागत पर अनुमोदित कर दिया है और इसके 2021-22 तक पूरा होने की संभावना है। यह परियोजना उत्‍तर प्रदेश में देवरिया, बलिया, मऊ और गाज़ीपुर जिलों को कवर करेगी।

मंत्रिमंडल द्वाराकोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम 1957के तहत कोयले की बिक्री के लिए खदानों/ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015और खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए खानों/ब्लॉकों की निलामी पद्धति को मंजूरी दे दी। निजी क्षेत्र के लिए व्यवसायिक कोयले के खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोला जाना 1973 में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला क्षेत्र का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार है।

 28 Feb 2018

कैबिनेट ने रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन एवं परिष्करण तथा फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी/एनपीके उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु भारत और जॉर्डन के बीच एमओयू को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शत-प्रतिशत उठाव के लिए एक दीर्घकालिक समझौते के साथ रॉक फॉस्फेट और एमओपी के खनन एवं परिष्करण तथा फॉस्फोरिक एसिड/डीएपी/एनपीके उर्वरकों के लिए जॉर्डन में एक उत्पादन इकाई लगाने हेतु भारत और जॉर्डन के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को स्वीकृति दे दी है।

कैबिनेट ने आर्थिक एवं व्यापार सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं व्यापार सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।

इस एमओयू के तहत भारत एवं वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग और ज्यादा बढ़ जाएगा।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

  1. सार्वभौमिक स्‍वास्‍थ्‍य कवरेज (यूएचसी);
  2. स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍था सुशासन;

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मेसीडोनिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मेसीडोनिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्‍नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:-

  1. स्‍वास्‍थ्‍य में क्षमता निर्माण और मानव संसाधन में अल्‍पावधि प्रशिक्षण
  2. डॉक्‍टरों, अधिकारियों, स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र से जुड़े अन्‍य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सेवाओं में चैम्पियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने चैम्पियन क्षेत्रों के संवर्धन और उनकी सामर्थ्‍य को समझने के उद्देश्‍य से 12 निर्धारित चैम्पियन सेवा श्रेत्रों पर विशेष रूप से ध्‍यान देने के लिए वाणिज्‍य विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथ्‍य सेवाएं, चिकित्‍सा मूल्‍यांकन भ्रमण, परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं, लेखा और वित्‍त सेवाएं, दृश्‍य श्रव्‍य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और उससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण सेवाएं, वित्‍तीय सेवाएं और शिक्षा सेवाएं शामिल हैं।

मंत्रिमडल ने व्‍यक्तियों की तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने व्‍यक्तियों की तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक,  2018 को लोकसभा में पेश करने की स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने संसद सदस्‍यों के लिए आवास और टेलीफोन सेवाएं नियम, निर्वाचन क्षेत्र भत्‍ता नियम तथा कार्यालय व्‍यय भत्‍ता नियम में संशोधनों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल (i) ने आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्‍य) नियम, 1956 (ii) संसद सदस्‍य (निर्वाचन क्षेत्र भत्‍ता) नियम, 1986 और (iii) संसद सदस्‍य (कार्यालय व्‍यय भत्‍ता) नियम, 1988 में संशोधन को स्‍वीकृति दे दी है।
केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क से जुड़े मुद्दों में सहयोग और आपसी प्रशासनिक सहायता पर भारत और जॉर्डन के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।

समझौते से सीमा शुल्‍क सम्‍बन्‍धी अपराधों की रोकथाम और उनकी जांच के लिए उपयुक्‍त सूचना उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। समझौते से दोनों देशों के बीच व्‍यापार बढ़ने और व्‍यापार की जाने वाली वस्‍तुओं को तेजी से मंजूरी मिलने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्डन के बीच श्रम शक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्डन के बीच श्रम शक्ति के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फि‍जी के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फि‍जी के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 24मई, 2017 को सूवा, फि‍जी में हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 5,500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ  12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने नेफेड द्वारा मूल्‍य समर्थन योजना के अन्‍तर्गत न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर दालों और तिलहनों की खरीद के लिए सरकारी गारंटी 9,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,000 हजार करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राष्‍ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा  न्‍यूनतम समर्थन योजना के अंतर्गत दालों और तिलहनों की खरीद के लिए तथा छोटे किसानों के कृषि व्‍यवसाय कंसोर्टियम को उसकी वर्तमान देनदारी पूरी करने और मौजूदा दावों को निपटाने के लिए 45 करेाड़ रुपए देने के लिए ऋण देने वाले बैंक को सरकारी गारंटी की सीमा सीमा 9,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,000 करोड़ करने के सरकारी गांरटी के नियमन और विस्‍तार को मंजूरी दे दी है। यह सरकारी गारंटी भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी2021-22 तक दी गई है और इसमें एक प्रतिशत का सरकारी गारंटी शुल्‍क माफ किया गया है।

 01 Mar 2018 

मंत्रिमंडल ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को मंजूरी दी – विधेयक के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्‍य के भगौड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्‍ति जब्‍त की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने संसद में भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को रखने के वित्‍त मंत्रालय के प्रस्‍ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इस विधेयक में भारतीय न्‍यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्‍ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सूचना प्राधिकरण की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय वित्‍तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्‍थापना और एनएफआरए के लिए अध्‍यक्ष के एक पद, पूर्णकालिक सदस्‍यों के तीन पदों व एनएफआरए के लिए सचिव का एक पद के प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

 07 Mar 2018

मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में भारग्रस्‍त परिसंपत्तियों पर अंतर-मंत्रालय समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में निवेश, क्षेत्र की मजबूती तथा व्‍यावसायिक सहजता बढ़ाने के लिए दो महत्‍वपूर्ण कदमों को अपनी स्‍वीकृति दे दी।
मंत्रिमंडल ने मध्‍यस्‍थताऔर सुलह (संशोधन) विधयेक, 2018 को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्‍यस्‍थता और सुलह (संशोधन) विधयेक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्‍वीकृति दे दी है। यह विवादों के समाधान के लिए संस्‍थागत मध्‍यस्‍थता को प्रोत्‍साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्‍सा है और यह भारत को मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) व्‍यवस्‍था का केंद्र बनाता है।
मंत्रिमंडल ने व्‍यावसायिक अदालतों, व्‍यावसायिक डिवीजन और उच्‍च न्‍यायालयों के व्‍यावसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में पेश करने के लिए व्‍यावसायिक अदालतों, व्‍यावसायिक डिवीजन और उच्‍च न्‍यायालयों की व्‍यावसायिक डिवीजन (संशोधन) विधेयक2018 को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों, मादक द्रव्‍यों, उनके रासायनिक यौगिकों की तस्‍करी और सं‍बंधित अपराधों में कमी लाने और अवैधानिक उपयोग को रोकने के लिए भारत तथा फ्रांस के बीच एक समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों, मादक द्रव्‍यों, उनके रासायनिक यौगिकों की तस्‍करी और सं‍बंधित अपराधों में कमी लाने और अवैधानिक उपयोग को रोकने के लिए भारत तथा फ्रांस के बीच एक समझौते को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने ‘‘अकादमिक योग्‍यता की पारस्‍परिक मान्‍यता’ के संदर्भ में भारत और फ्रांस के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘‘अकादमिक योग्‍यता की पारस्‍परिक मान्‍यता’’ के संदर्भ में और दोनों देशों में स्‍वीकृत, मान्‍यता प्राप्‍त शैक्षणिक संस्‍थानों में छात्रों के अध्‍ययन की अवधि के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौते पर फ्रांस के राष्‍ट्रपति की आगामी भारत यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षर होने की उम्‍मीद है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग-समझौता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग-समझौता को मंजूरी दी है।

इस सहयोग-समझौते से दोनों देशों के बीच पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए नजदीकी और दीर्घकालीन सहयोग को प्रोत्‍साहन देने में मदद मिलेगी। इसके तहत बराबरी, पारस्‍परिक सहयोग और आपसी लाभ के मद्देनजर दोनों देशों के वैधानिक कानूनों के आधार पर सहयोग होगा।
मंत्रिमंडल ने स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान योजना (एसएसएसवाई) को 2017-2020 के दौरान जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2017-2020 के दौरान स्‍वतंत्रता सैनिक सम्‍मान योजना (एसएसएसवाई) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्‍त हो चुकी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। समझौते पर फ्रांस के राष्‍ट्रपति की आगामी भारत यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षर होने की उम्‍मीद है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने को मंजूरी दी है।

समझौता-ज्ञापन से संघ लोक सेवा आयोग और मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के बीच मौजूदा रिश्‍ते को मजबूती मिलेगी। इससे भर्ती क्षेत्र में दोनों पक्षों के अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान में सुविधा होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित को लागू करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित को लागू करने की मंजूरी दी है:-

·         दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधन) नियमन, 2018

·         दादरा एवं नागर हवेली, नगरपालिका परिषद् (संशोधन) नियमन, 2018

·         अण्‍डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) संशोधन नियमन 2018

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ते की अतिरिक्‍त किस्‍त और पेंशनधारियों को महंगाई राहत जारी करने की मंजूरी दी। यह 1जनवरी, 2018 से प्रभावी होगी। महंगाई के मद्देनजर इसके तहत मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा दर 5 प्रतिशत के हवाले से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने भारत और हेलेनिक के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर सहमति ज्ञापन को स्‍वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और हेलेनिक के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर हुए सहमति के बारे में अवगत कराया गया। इस सहमति ज्ञापन पर नवंबर 2017 में हेलेनिक के विदेश मंत्री महामहिम निकोस कोत्‍जीयास की नई दिल्‍ली यात्रा के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए थे। सहमति ज्ञापन पर भारत की ओर से विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्‍वराज और हेलेनिक के विदेश मंत्री महामहिम निकोस कोत्‍जीयास ने हस्‍ताक्षर किए थे।

मंत्रिमंडल ने पंजाबहरियाणाउत्‍तर प्रदेश और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में फसल अवशेषों के यथास्‍थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी प्रोत्‍साहन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडलकी आर्थिक मामलों की समिति ने पंजाब, हरियाणा , उत्‍तर प्रदेश और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में फसल अवशेषों के यथास्‍थान प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरीप्रोत्‍साहन को अपनी स्‍वीकृति दे दी है।

केंद्रीय निधियों के लिए कुल खर्च 1151.80 करोड़ रुपयेहोगा। (591.65 करोड़ रूपये 2018-19 में और 560.15 करोड़ रुपये 2019-20 में)।

14-मार्च-2018

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और ईरान के बीच सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच दोहरे कराधान को टालने और वित्‍तीय करवंचना की रोकथाम के लिए समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच दोहरे कराधान को टालने और वित्‍तीय करवंचना की रोकथाम के लिए समझौते को अपनी स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ईरान के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए पूर्वव्‍यापी समझौता ज्ञापन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर ईरान के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्टॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के बीच सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ईरान के बीच पूर्व-व्‍यापी सहयोग-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ईरान के राष्‍ट्रपति के भारत आगमन के दौरान 17 फरवरी, 2018 को समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

21-मार्च-2018

मंत्रिमंडल ने आयुष्‍मान भारत-राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍यसुरक्षा मिशन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेआज केन्‍द्र प्रायोजित आयुष्‍मान भारत-राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा मिशन (एबी-एनएचपीएम) लांच करने की स्‍वीकृति दे दी है।इसमें स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के अनुष्‍मान मिशन के अंतर्गत केन्‍द्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं। इस योजना में प्रति वर्ष प्रति परिवार को पांच लाख रुपये का लाभ कवर किया गया है। प्रस्‍तावित योजना के लक्षित लाभार्थी दस करोड़ से अधिक परिवार होंगे। यह परिवार एसपीसीसी डाटा बेस पर आधारित गरीब और कमजोर आबादी के होंगे। एबी-एनएचपीएम में चालू केन्‍द्र प्रायोजित योजनाओं-राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना (आरएसबीवाई) तथा वरिष्‍ठ नागरिकस्‍वास्‍थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) समाहित होंगी।

मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में जनजातियों की सूची में “नायका” के सामानार्थी रूप में “परिवारा तथा तलावारा” समुदायों को शामिल करने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक की जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 38 पर ‘नायका’ के सामानार्थी के रूप में ‘परिवारा’ तथा ‘तलावारा’ समुदायों को शामिल करने की सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में सरकारी संशोधन लाने की स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेसरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में सरकारी संशोधन लाने के लिए स्‍वीकृति दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमेरिका में टेलिकम्‍यूनिकेशन्‍स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के शत-प्रतिशत मालिकाना हक वाले सी- कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अमेरिका में टेलिकम्‍यूनिकेशन्‍स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड  (टीसीआईएल) के शत-प्रतिशत मालिकाना हक वाले सी-कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

·         अमेरिका के टेक्सास राज्य में टेलिकम्‍यूनिकेशन्‍स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के सी-कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, जिसे अमेरिका के अन्य राज्यों में व्यापार करने के लिए पंजीकरण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

·         सी-कॉरपोरेशन में टीसीआईएल का 100 प्रतिशत प्रतिभूति निवेश पांच मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर होगा। यह धनराशि भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा विनिमय दर 67.68 रूपए के आधार पर कुल 33.84 करोड़ रूपए होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

·         टीसीआईएल की काउंटर गारंटी पांच मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर होगी जो ऋण/सुविधा/विक्रेता सहित बोली संबंधी बॉण्ड/अग्रिम/कामकाजी गारंटी इत्यादि के संबंध में है। अमेरिका में परियोजनाओं के संचालन के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक होती है।

मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय सूची में अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि का 20 जून, 2018 तक विस्‍तार किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय सूची में अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग की अवधि के दूसरे और अंतिम विस्‍तार को मंजूरी दे दी है। आयोग की अवधि 27 मार्च, 2018 से 12 सप्‍ताह बढ़ा कर 20 जून, 2018 कर दी गई है।

मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन को बंद करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन (आईडीएफ-ओआई) को बंद करने की मंजूरी दे दी है, ताकि राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन और स्‍वच्‍छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान को दिशा देने के लिए तालमेल बढ़ाया जा सके।

मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर भारत और गुयाना के बीच समझौता-ज्ञापनसे अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और गुयाना के बीच हुए समझौता-ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 30जनवरी, 2018 को दिल्‍ली में विद्युत तथा नवीन और नवीकरण ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री आर के सिंह तथा गुयाना के द्वितीय उपराष्‍ट्रपति और विदेश मंत्री महामहिम श्री कार्ल बी ग्रिनिज द्वारा हस्‍ताक्षर किया गया।

मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्‍तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर कर के संबंध में वित्‍तीय वंचना की रोकथाम के लिए भारत और कतर के बीच समझौते में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र को बढ़ावा

स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्र के योगदान के रूप में 85,217 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) 2017 को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल नेमार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपये के वित्‍तीय आवंटन के साथपूर्वोत्‍तर विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को स्‍वीकृति दे दी है। सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्‍यांकन के बाद शेष अवधि के लिए आवश्‍यक आवंटन उपलब्‍ध कराएगी। एनईआईडीएस अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गये प्रोत्‍साहनों का समुच्‍चय है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-अफ्रीका फोरम सम्मेलन (आईएएफएस-III) की वचनबद्धताओं को क्रियान्वित करने के संबंध में अफ्रीका में मिशन स्थापित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-2021 की चार वर्षीय अवधि के दौरान अफ्रीका में 18 नए भारतीय मिशनों की स्थापना को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने 25 प्रतिशत न्‍यूनतम शेयर धारक आवश्‍यकता को प्राप्‍त करने के लिए मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को पब्लिक इश्‍यू निकालने की अनुमति दीजो सेबी की शर्तों के अनुरूप हो और नई परियोजनाओं तथा देनदारियों में कमी लाने के

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मेसर्स आईटीआई लिमिटेड को इजाजत देने के लिए दूरसंचार विभाग के निम्‍नलिखित प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है :

नई परियोजनाओं के लिए कार्यशील पूंजी जुटाने, ऋण दायित्‍वों को कम करने और सार्वजनिक हिस्‍सेदारी हासिल करने के लिए सेबी की न्‍यूनतम 25 प्रतिशत की जरूरत को पूरा करने के लिएसेबी के नियमों और शर्तों के अनुसार घरेलू बाजार में एक और पब्लिक इश्‍यू (एफपीओ) आधारित संभावनाओं के जरिए आम जनता के लिए 18 करोड़ के ताजा इक्विटी शेयरों की पेशकश

डीपीई के दिशा निर्देशों और आईसीडीआर नियम 42 के अनुसार आईटीआई के कर्मचारियों को एफपीओ दिया जाएगा, जो ताजा शेयरों में उससे अधिक 5 प्रतिशत रिजर्व होंगे।

आईसीडीआर नियम 29 के अनुसार खुदरा निवेशकों के साथ-साथ कर्मचारियों को 5 प्रतिशत तक छूट की पेशकश।

कंपनी को सलाह देने और प्रस्‍तावित लेन-देन में सहायता के लिए सलाहकार (सलाहकारों) का चयन और नियुक्ति।

इश्‍यू के दौरान शेयरों के लिए निवेशकों की मांग को दर्ज करने के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति और मर्चेंट बैंकरों की सहायता से सेबी के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन।

मंत्रिमंडल ने रेशम उत्‍पादन क्षेत्र के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र की समेकित सिल्‍क विकास योजना’’ को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र की ‘समेकितसिल्‍क उद्योग विकास योजना’’ को मंजूरी दे दी है।

इस योजना के चार भाग हैं –

अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का हस्‍तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल।

अंडा संरचना और किसान विस्‍तार केंद्र।

बीज, धागे और रेशम उत्‍पादों के लिए समन्‍वय और बाजार विकास।

रेशम परीक्षण सुविधाओं, खेत आधारित और कच्‍चे रेशम के कोवे के बाद टेक्‍नोलॉजी उन्‍नयन और निर्यात ब्रांड का संवर्द्धन करने की श्रृंखला के अलावा गुणवत्‍ता प्रमाणन प्रणाली।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति के तहत ऊर्जा प्रतिमानों की समीक्षा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के प्रस्तावों को निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान की है-

नई ऊर्जा नीति- 2015 के तहत 11 यूरिया इकाइयों के लिए लक्षित ऊर्जा नियमों को 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी करके कार्यान्वित किया जाएगा।

सांकेतिक जुर्माने सहित मौजूदा ऊर्जा प्रतिमानों के विस्तार को नई यूरिया नीति 2015 के तहत दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। इसके मद्देनजर ऐसी 14 यूरिया निर्माण इकाइयां हैं जो लक्षित ऊर्जा प्रतिमानों को प्राप्त करने में नाकाम रही हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।

28 MAR 2018

मं‍त्रिमंडल ने आईपीआर पर भारत और कनाडा के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मं‍त्रिमंडल ने भारत और कनाडा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी पूर्व-व्‍यापी मंजूरी दे दी है। बौद्धिक संपदा (आईपी) के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग कार्यकलापों को स्‍थापित करने के लिए 23 फरवरी, 2018 को इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किया गया। इस एमओयू का उद्देश्‍य दोनों देशों में नवोन्‍मेषण, रचनाशीलता एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

मंत्रिमंडल ने न्‍यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और जांबिया के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीयमंत्रिमंडल ने न्‍यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और जांबिया के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दे दी है।

हाल के वर्षों में भारत और जांबिया के बीच साम‍ाजिक,सांस्‍कृतिक और वाणिज्‍यक संबंध सार्थक दिशा में विकसित हुए हैं। न्‍याय के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्‍ताक्षर से दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध और मजबूत होंगे और न्‍यायिक सुधारों को नई दिशा मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों या मुकाबला करने और गंभीर संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग और सूचना आदान-प्रदान पर भारत तथा ब्रिटेन और उत्‍तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतराष्‍ट्रीय अपराधों से मुकाबला करने और गंभीर संगठित अपराध से निपटने के लिए सहयोग और सूचना आदान-प्रदान पर भारत तथा ब्रिटेन और उत्‍तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोगके लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी) के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने शासकीयक्षमता, क्रियान्‍वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को सशक्‍त बनाने के लिए राष्‍ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) और राष्‍ट्रीय विकास निगम (एनएसडीसी) के पुनर्गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शासकीयक्षमता, क्रियान्‍वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को सशक्‍त बनाने के लिए  राष्‍ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) और राष्‍ट्रीय विकास निगम (एनएसडीसी) के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम में संशोधन का अनुमोदन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम में संशोधन का अनुमोदन किया। ये संशोधन लोकसभा में दिनांक 2 जनवरी 2018 को विचार करने तथा इसके बाद विभाग से संबंधित संसदीय समिति को विचार के लिए भेजने की पृष्ठभूमि में किये गये हैं। सरकार ने संसदीय समिति द्वारा संसद में दिनांक 20 मार्च 2018 को प्रस्तुत रिर्पोट के अनुमोदनों पर और चिकित्सा छात्रों तथा चिकित्सा पेशा से जुड़े लोगों द्वारा दिये गये विचारों/सलाहों पर विचार किया है।

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च, 2020 तक जारी रखने के लिए पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय की निम्‍नलिखित योजनाओं को मंजूरी दी है


एनईसी की योजनाओं के तहत – वर्तमान में जारी परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्‍त पोषण रुख (90:10 आधार) और नई परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्‍त पोषण के साथ विशेष विकास परियोजनाएं।

•  एनईसी द्वारा वित्‍त पोषित अन्‍य परियोजनाओं के लिए – राजस्‍व और पूंजीगत दोनों ही – 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्‍त पोषण आधार पर, मौजूदा रुख के साथ जारी रहेंगी।

•  100 प्रतिशत केंद्रीय वित्‍त पोषित पूर्वोत्‍तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) का विस्‍तार।

•  अव्यपगत केन्‍द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर-सी) को क्रियान्‍वयन के लिए एनईसी को हस्‍तांतरित किया गया।

•  विभिन्‍न मंत्रालयों / विभागों के प्रयासों में सामंजस्‍य के जरिए संसाधनों का अनुकूलन सुनिश्चित करने का प्रस्‍ताव।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गांरटी कोष को जारी रखने तथा केंद्रीय क्षेत्र ब्‍याज सब्सिडी योजना जारी रखने तथा इसमें संशोधन करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल कीआर्थिक मामलों की समिति ने शिक्षा ऋण योजना के लिए ऋण गांरटी कोष (सीजीएफईएल) को जारी रखने और केंद्रीय क्षेत्र ब्‍याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना को जारी रखने और उसमें संशोधन करने की स्‍वीकृति दे दी है। दोनों योजनाएं 6,660 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेंगी। इस अवधि में 10लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्‍ध होंगे।

मंत्रिमंडल ने सरसों के तेल को छोड़कर अन्य सभी खाद्य तेलों के थोक में निर्यात की अनुमति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सरसों के तेल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खाद्य तेलों के बड़ी मात्रा में निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी  है। सरसों के तेल के लिए 900 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम मूल्य पर पांच किलोग्राम के उपभोक्ता पैक में निर्यात की अनुमति जारी रहेगी।

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2018 से मार्च, 2020 के लिए नई एकीकृ‍त शिक्षा योजना बनाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल  समिति ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिएनई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्‍कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग केप्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्‍तावित योजना में, सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए), राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्‍तावित योजना के लिए75 हजार करोड़ रूपए मंजूर कियेगये है। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20 प्रतिशत अधिक है।

मं‍त्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्‍साहन योजना के कार्य क्षेत्र में वृद्धि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के कार्य क्षेत्र में वृद्धि को अपनी मंजूरी दी हैं। भारत सरकार अब सभी क्षेत्रों के लिए नये कर्मचारी के पंजीकरण की तिथि से पहले तीन वर्षों के लिए नियोक्‍ता के पूर्ण ग्राह्य योगदान में योगदान देगी, जिसमें वर्तमान लाभार्थियों के तीन वर्षों की उनकी शेष अवधि का योगदान भी शामिल है।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018-19 के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दर निर्धारित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 2018-19 की अवधि में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दर निर्धारित करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 तक कृषि विज्ञान केंद्रों की निरंतरतासुदृढ़ीकरण और स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 31 मार्च 2017 तक स्‍थापित 669 कृषि विज्ञान केन्‍द्रों (केवीके) एवं 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्‍थानों (एटीएआरआई) की वर्ष 2019–20 तक निरंतरता/सुदृढ़ीकरण, कृषि विश्‍वविद्यालयों (एयू) के विस्‍तार शिक्षा निदेशालयों (डीईई) और इस योजना से जुड़े सभी विशेष कार्यक्रमों को सहायता देने और 12वीं योजना में पहले ही मंजूर किये जा चुके 76 केवीके की स्‍थापना करने संबंधी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने पोषक तत्‍व आधारित सब्सिडी योजना और शहर कम्‍पोस्‍ट योजना 2019-20 तक जारी रखने की स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पोषक तत्‍व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) तथा शहर कम्‍पोस्‍ट योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने के उर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है। दोनों योजनाओं को 2019-20 तक जारी रखने पर 61,972 करोड़ रुपये का कुल व्‍यय होगा।

योजना के लिए खर्च वास्‍तविक आधार पर होगा क्‍योंकि प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को राष्‍ट्रीय स्‍तर पर लागू करने में उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी दर पर किसानों को बेचे गए खाद पर सौ प्रतिशत सब्सिडी के भुगतान का प्रावधान है।

4-अप्रैल-2018

त्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग में कटौती को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) में वर्तमान दो रिक्‍त स्‍थानों तथा एक अतिरिक्‍त रिक्‍त स्‍थान को नहीं भरकर उसका आकार एक अध्‍यक्ष और छह सदस्‍य (कुल सात) से घटाकर एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍य (कुल चार) करने की मंजूरी दे दी है। एक स्‍थान सितम्‍बर, 2018 में रिक्‍त होने की उम्‍मीद है, जब वर्तमान एक पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।

मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को बंद करने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठान बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) को बंद करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय 10वर्षों से अधिक समय में कंपनी की निरंतर गिरते भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन तथा भविष्य में पुनरोत्थान की कम संभावना के कारण लिया गया है। इससे घाटे में चल रही बीएससीएल के लिए उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक धन की बचत होगी और इसका उपयोग अन्य विकास कार्य के लिए किया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने व्‍यापार सुधार उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह गठित करने के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्‍यापार सुधार उपायों पर एक विशेषज्ञ समूह गठित करने के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर ईरान के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी,2018को हस्‍ताक्षर किये गये थे।

मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान उत्‍कृष्‍टता और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर केन्द्रित दोनों देशों की साझेदारी को प्रोत्‍साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और कनाडा के बीच हस्‍ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 21 फरवरी,2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर किये गये थे।

मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग व्यवस्था को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा अफगानिस्तान के कृषि, सिचाई और पशुधन मंत्रालय के बीच खाद्य सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों के लिए सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल को भारत और संयुक्‍त अरब अमीरात के बीच रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को संयुक्‍त अरब अमीरात की फैडरल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी-भूमि और समुद्र के साथ रेल क्षेत्र में हुए तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 10 फरवरी, 2018 को हस्‍ताक्षर किये गये थे।

समझौता ज्ञापन से निम्‍नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग हो सकेगा:-

·         नियंत्रण, सुरक्षा और दुर्घटनाओं की तकनीकी जांच।

·         स्‍टेशन का पुनर्विकास।

·         लोकोमोटिव, कोच और वैगन; और

·         भागीदारों द्वारा संयुक्‍त रूप से पहचाना गया कोई अन्‍य क्षेत्र।

मंत्रिमंडल ने टीसीएल से एचपीआईएल को अतिरिक्त भूमि का विलय खत्म करने और उसे हस्तांतिरत करने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हेमीस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) का प्रशासनिक नियंत्रण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कंपनी को 700 करोड़ रुपये की इक्विटी राशि देने और भारत सरकार का 51 करोड़ रुपये का प्रतिभूति ऋण देने के बाद दी गई है और शेष भूमि के अलगाव की प्रबंधन योजना लागू करने के बाद दी गई है।

मंत्रिमंडल ने मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लिए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 को अपनी स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर, 1951 की अद्यतनीकरण योजना के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1220.93 करोड़ रुपये के व्‍यय से 31.12.2018 तक असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर, 1951कीअद्यतनीकरण योजना के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दे दी है।

राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर, 1951 योजना असम राज्‍य के लिए है, जिसमें 3.29 करोड़ आवेदनकर्ता शामिल हैं।

 11 Apr 2018

मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदशों के उपराज्‍यपालों के वेतन और भत्‍तों के संशोधन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍तों में संशोधन की स्‍वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्‍यपालों के वेतन और भत्‍ते भारत सरकार के सचिव के समकक्ष हो जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत और ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने  अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत और ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्‍साहन

सरकार की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पहल की तर्ज पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा वित्‍त मंत्री को सचिवों की अधिकार प्राप्‍त समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली (आईसीबी) के बाद हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के अंतर्गत सफल बोलीकर्ताओं को ब्‍लॉक/ठेके के क्षेत्रों की स्‍वीकृति देने के लिए अधिकार प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। एचईएलपी के अंतर्गत ब्‍लॉक एक वर्ष में दो बार दिये जाएंगे। अत: अधिकार सौंपने से ब्‍लॉक देने के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की पहल को प्रोत्‍साहन मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत और अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन के बीच मुख्‍यालय (मेजबान देश) समझौते को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बीच मुख्‍यालयों (मेजबान देश) में प्रवेश के लिए हुए समझौते और मुख्‍यालय समझौते पर हस्‍ताक्षर के लिए विदेश मंत्रालय को अधिकृत करने की मंजूरी पूर्व प्रभाव से दे दी है। इस समझौते पर 26 मार्च, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियों को आवंटित कोयला खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन की खोज और दोहन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पेट्रोलियम एवं प्रा‍कृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल क्षेत्र (नियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (ओआरडी अधिनियम, 1948) के अनुच्‍छेद 12 के अंतर्गत 03.11.2015 को जारी अधिसूचना की धारा 3 (xiii) को संशोधित करते हुए अधिसूचना जारी करने की स्‍वीकृति दे दी है।

 25 Apr 2018

मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी। समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे।

कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच सहमति पत्र (एमओयू) के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी स्‍वीकृति दे दी है। इस एमओयू पर 14 मार्च, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधित्व भारत में कंट्री कार्यालय के माध्यम से कार्य कर रहे दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया। समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में 13 मार्च, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान की इस्‍पात मिलों (जेएसएम) और दक्षिण कोरिया की पोस्‍को को 64 प्रतिशत से ज्‍यादा लौह सामग्री की किस्‍म के लौह अयस्‍क (गोला एवं बारीक) की आपूर्ति पांच और वर्षों तक करने के लिए दीर्घावधि समझौतों (एलटीए) के नवीकरण को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच सहमति‍ पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश (सीओ) 114 तिथि 12 फरवरी, 1981 को रद्द करके और नया संविधान आदेश लागू करके भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की अपनी स्वीकृति दे दी।

2018-19 मौसम के लिए शुद्ध औसत क्वालिटी (एफएक्यू) के कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह मूल्य 2017-18 मौसम में प्रति क्विंटल 3,500रुपये था।

मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज 14वें वित्त आयोग (2018-19 तथा 2019-20) की शेष अवधि के दौरान सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को स्वीकृति दे दी है। मिशन सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर और उत्पादकों (किसानों) का उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा।

02 May 2018

कैबिनेट ने संयुक्‍त सचिव स्‍तर तथा इससे ऊपर के पदों के निर्माण, उन्‍मूलन तथा उन्‍नयन के साथ भारतीय खान ब्‍यूरो (आईबीएम) के पुर्नगठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्‍त सचिव स्‍तर तथा इससे ऊपर के पदों के निर्माण, उन्‍मूलन तथा उन्‍नयन के साथ भारतीय खान ब्‍यूरो (आईबीएम) के पुर्नगठन को मंजूरी दे दी। भारतीय खान ब्‍यूरो के वर्तमान 1477 पदों को बनाये रखा गया है।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की भी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ रूपरेखा समझौते के अंतर्गत प्रोटोकॉल स्वीकार करने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तम्बाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के रूपरेखा समझौते के अंतर्गत प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की स्वीकृती दी है। यह ध्रूमपान और तम्बाकू चबाने या धुआं रहित तम्बाकू (एसएलटी) रूपों में तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा समझौते की धारा 15 के अंतर्गत समझौता वार्ता (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) और अंगीकार रूप में लागू होगा। भारत डब्लूयएचओ एफसीटीसी समझौतें में शामिल है।

स्वास्थ्य सेवा संरचना को मजबूती

देश में स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे 2019-20 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन है। इस योजना के अंतर्गत नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाया जा रहा है।

मंत्रिमंडल ने नई दिल्‍ली के नजफगढ़ में 100 बिस्‍तरों के सामान्‍य अस्‍पताल निर्माण एवं परिचालन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्‍ली के नजफगढ़ के ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी) में करीब 95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 बिस्‍तरों के सामान्‍य अस्‍पताल निर्माण एवं परिचालन को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया और साउथ अफ्रीकन इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स के बीच आपसी मान्‍यता समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और साउथ अफ्रीकन इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट्स (एसएआईसीए) के बीच आपसी मान्‍यता समझौते को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने इंडियन पेट्रोलियम एक्‍सप्‍लोसिव्‍स सेफ्टी सर्विस (आईपीईएसएस) के नाम से पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पीईएसओ) के तकनीकी कैडर के तहत ग्रुप ‘ए’ सेवा के गठन एवं कैडर समीक्षा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन पेट्रोलियम एक्‍सप्‍लोसिव्‍स सेफ्टी सर्विस (आईपीईएसएस) के नाम से पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पीईएसओ) के तकनीकी कैडर के तहत ग्रुप ‘ए’ सेवा के गठन एवं कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है।

लखनऊचेन्नई एवं गुवाहाटी में हवाई अड्डा अवसंरचना को बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने लखनऊ, चेन्नई एवं गुवाहाटी हवाई अड्डों पर समेकित टर्मिनलों के उन्नयन एवं विस्तार को क्रमश: 2467 करोड़ रुपये, 1383करोड़ रुपये एवं 12432 करोड़ रुपये की लागत से अपनी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने किसानों की बकाया गन्ना रकम निपटाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने को मंजूरी दी

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने चीनी सीजन 2017-18 में पेराई किये गये प्रति क्विटंल गन्ने पर 5.50 रुपये की वित्तीय सहायता चीनी मिलों को देने को अपनी मंजूरी दे दी है, ताकि गन्ने की लागत की भरपाई हो सके। इससे चीनी मिलों को किसानों की बकाया गन्ना रकम निपटाने में मदद मिलेगी।

विवरणः

यह सहायता चीनी मिलों की ओर से सीधे किसानों को दी जाएगी।

इसका समायोजन विगत वर्षों से संबंधित बकाया रकमों सहित उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के सापेक्ष किसानों को देय गन्ना मूल्य में किया जाएगा।

इसके बाद भी यदि कुछ राशि शेष रह जाती है तो उसे मिलों के खाते में डाल दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने 14वें वित्‍त आयोग की शेष अवधि के दौरान बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के रूप में जारी रखने के लिए कार्यक्रम के पुनर्गठन को स्‍वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) को प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के रूप में नामकरण करने और पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इसे 14वें वित्‍त आयोग की शेष अवधि के दौरान जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में छतरी योजना हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजनाको जारी रखने की स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कृषि क्षेत्र में छतरी योजना ‘हरित क्रांति-कृषोन्‍नति योजना’को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी 2017-18 से2019-20 तक जारी रखने को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इसमें कुल केंद्रीय हिस्‍सा 33,269.976 करोड़ रूपये का है।

16 May 2018

मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच करों से संबंधित उगाही में सूचना आदान – प्रदान और सहायता के लिए समझौते पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच करों की उगाही में सूचना आदान प्रदान और सहायता के लिए समझौते पर हस्‍ताक्षर और समझौते की पुष्टि को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने झारखंड के देवघर में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के देवघर में नया अखिल भारतीय  आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 1103 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और यह एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच विधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच विधि और विधि निर्माण के क्षेत्र में उनके अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के उद्देश्‍य से समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर के लिए अपनी पूर्व व्‍यापी मंजूरी दे दी है।

औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इक्‍वाटोरियल गिनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इक्‍वाटोरियल गिनी के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से स्‍वीकृति दे दी है।

मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा सेक्टर 62 तक दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 1,967 करोड़ रुपये की कुल संपूर्ण लागत से 6.675 किलोमीटर तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये भारत सरकार अनुदान और अप्रधान ऋण (सबओर्डिनेट) के रूप में 340.60 करोड़ रुपये देगी।

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्‍थित जनथालुरू गांव में निर्मित किए जाने वाले केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के गठन को सैद्धांतिक रूप में मंजूरी दे दी। इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। विश्व विद्यालय-निर्माण के प्रथम चरण के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने भारत और स्‍वाजीलैंड के बीच स्‍वास्‍थ्‍य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और स्‍वाजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन पर 9 अप्रैल, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गये थे।

मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल समिति ने जैव ईंधन पर राष्‍ट्रीय नीति-2018 को मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फ्रांस के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय रेल और फ्रांस की सरकारी कंपनी एसएनसीएफ मोबिलिटिज़ के बीच रेलवे के क्षेत्र में तकनी‍की सहयोग के समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर 10 मार्च, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने भारत और कोलंबिया के बीच परम्प्रागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की परम्‍परागत औषधि प्रणालियों पर सहयोग स्‍थापित करने के लिए भारत और कोलंबिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने खनन एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खनन एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। समझौते पर 11 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता मोरक्को के ऊर्जा, खान एवं सतत विकास मंत्रालय और भारत सरकार के खान मंत्रालय के बीच हुआ।

पारंपरिक चिकित्‍सा प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इक्‍वाटोरियल गिनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्‍सा प्रणाली के क्षेत्र में भारत और इक्‍वाटोरियल गिनी के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 08 अप्रैल, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

भोपाल में राष्‍ट्रीय मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य पुर्नवास संस्‍थान खोले जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल में राष्‍ट्रीय मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य पुर्नवास संस्‍थान (एनआईएमएचआर) खोले जाने को मंजूरी दे दी है। यह संस्‍था निशक्‍त जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में सोसाइटीज़ रजिस्‍ट्रेशन एक्‍ट, 1860 के तहत स्‍थापित की जाएगी। पहले तीन वर्षों में इस परियोजना पर 179.5 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें 128.54 करोड़ रूपये का गैर आवर्ती व्‍यय और 51 करोड़ रूपये का आवर्ती व्‍यय शामिल है।

चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने चुनाव और प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों के बीच चुनाव प्रक्रिया के संगठनात्‍मक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में परस्‍पर सूचनाओं के आदान-प्रदान, संस्‍थाओं को सशक्‍त बनाने, क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए ज्ञान और अनुभवों को साझा करने तथा नियमित विचार-विमर्श की प्रक्रिया को जारी रखने की व्‍यवस्‍था है।

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने की प्रणाली को सशक्‍त बनाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों,  के बीच तथा अन्‍य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ उनके वाणिज्यिक विवादों को निपटाने की प्रणाली को सशक्‍त बनाने को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सचिवों की समिति के सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है। इसके तहत ऐसे विवादों को अदालतों के जरिए निपटाने के बजाय इसके लिए एक सशक्‍त संस्‍थागत प्रणाली विकसित की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने रक्षा सेवाओं के स्‍पेक्‍ट्रम के लिए नेटवर्क लागू करने का बजट बढ़ाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रक्षा सेवाओं के लिए वैकल्पिक संचार नेटवर्क बिछाने के उद्देश्‍य से स्‍पेक्‍ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस) परियोजना का बजट 11,330 करोड़ रुपये बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बुनियादी ढांचे पर मंत्रिमंडल समिति जुलाई 2012 में 13,334 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दे चुकी है।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नाबार्ड के साथ सूक्ष्‍म सिंचाई कोष के लिए राशि मंजूर की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत समर्पित “सूक्ष्‍म सिंचाई कोष”(एमआईएफ) स्‍थापित करने के लिए नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि देने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली मुम्‍बई औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत हरियाणा के नंगल चौधरी में माल लदान गांवके रूप में समेकित मल्‍टीमॉडल लॉजिस्टिक्‍स केन्‍द्र के लिए ट्रंक आधारभूत संरचना विकास को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति नेऔद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के निम्‍नलिखित प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है:

हरियाणा के नंगल चौधरी में परियोजना विशेष उद्देश्‍य वाहन (एसपीवी) द्वारा 886.78 एकड़ जमीन पर माल लदान गांव(फ्रेट विलेज़)समेकित मल्‍टीमॉडल लॉजिस्टिक्‍स केन्‍द्र (आईएमएलएच)का विकास दो चरणों में किया जाएगा।

पहले चरण के विकास के लिए 1029.49 करोड़ रुपये की वित्‍तीय मंजूरी दी गई है। परियोजना का दूसरा चरण विकसित करने के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई है। पहले चरण के खर्च में दूसरे चरण के विकास के लिए इस्‍तेमाल की जाने वाली जमीन के मूल्‍य सहित जमीन का समूचा 266 करोड़ रुपये मूल्‍य शामिल है।

राष्‍ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्‍वयन ट्रस्‍ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा 763.49 करोड़ रुपये का निवेश जिसमें इक्विटी के रूप में 266 करोड़ रुपये और एसपीवी में ऋण के रूप में 497.49करोड़ रुपये शामिल हैं; और

ईपीसी आधार पर एसपीवी द्वारा ट्रंक बुनियादी ढांचा विकास के लिए बोली।

23 May 2018

मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए तेज और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से पोस्‍ता दाना व्‍यापार पर भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पोस्‍ता दाना व्‍यापार पर भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को स्‍वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्‍य तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए तेज और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना है।

मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को अपनी पूर्वव्‍यापी (एक्‍सपोस्‍ट फेक्‍टो) मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत और डेनमार्क के बीच इस समझौता ज्ञापन पर 16 अप्रैल, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गये थे।

मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच 10 मार्च, 2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन को अपनी कार्यव्‍यापी (एक्‍सपोस्‍ट फेक्‍टो) मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और मोरक्‍को के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी कार्यव्‍यापी (एक्‍सपोस्‍ट फेक्‍टो) मंजूरी प्रदान कर दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 10 अप्रैल, 2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर हुए थे।

मंत्रिमंडल ने वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 4072 टॉवर लोकेशनों पर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक दायित्‍व कोष (यूएसओएफ) समर्थित योजना को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। यह दूसरे चरण की परियोजना के लिए 10 राज्‍यों के 96 वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्‍ल्‍यूई) क्षेत्रों के लिए है। परियोजना की कुल लागत 7,330 करोड़ रुपये होगी।

मंत्रिमंडल को इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं संचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं संचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए विस्‍तृत दूरसंचार विकास योजना के अंतर्गत मेघालय में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 3911 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मेघालय में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए विस्‍तृत दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) को लागू करने और पूर्वोत्‍तर की सीटीडीपी परियोजना के लिए बढ़ी हुई 8120.81 करोड़ रुपये (10.09.2014 को मंत्रिमंडल द्वारा 5336.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है) की राशि की मंजूरी दे दी है। इसके लिए धनराशि सार्वभौमिक सेवा अनुग्रह कोष (यूएसओएफ) द्वारा दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने स्‍कूटर्स इंडिया लिमिटेडलखनऊ का तुलनपत्र नए सिरे से तैयार करने कीमंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने स्‍कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ (एसआईएल) का तुलनपत्र इस प्रकार नए सिरे से तैयार करने की मंजूरी दे दी है:

मंत्रिमंडल ने विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट को अग्रिम सरकारी ऋणों पर दंडस्‍वरूप ब्‍याज माफ करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विशाखापत्तजनम बंदरगाह ट्रस्ट को अग्रिम सरकारी ऋणों पर दंड स्वरूपब्याज में इस प्रकार माफी की मंजूरी दी है:

1.      31.03.2017 को विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट के संबंध में 250.89 करोड़ रुपये की राशि पर दंडस्‍वरूप ब्‍याज और माफी की मंजूरी की तारीख तक बढ़ती राशियों पर माफी

2.      दंडस्‍वरूप ब्‍याज में माफी की मंजूरी की तारीख से विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट को 0.25 प्रतिशत की दर से दंडात्‍मक ब्‍याज का भुगतान करना होगा।

3.      विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट को वित्‍त वर्ष 2018-19 में माफी की मंजूरी की तारीख से 44.69 करोड़ रुपये के बकाया मूलधन और बकाया ब्‍याज का केवल एक किश्‍त में भुगतान करना होगा।

मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट को दिए गए अग्रिम सरकारी ऋणों परदंडात्‍मक ब्‍याज माफ करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट (पीपीटी) को दिए गए अग्रिम सरकारी ऋणों पर दंडात्‍मक ब्‍याज इस प्रकार माफ करने की मंजूरी दे दी है:

06 June 2018

मंत्रिमंडल की पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान मार्क-3 जारी रखने के कार्यक्रम के छठें चरण को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) जारी रखने के कार्यक्रम (छठें चरण) और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 पीएसएलवी परिचालन प्रक्षेपण को वित्‍तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने जिओसिंक्रोनस (भू-समकालिक) उपग्रहप्रक्षेपणवाहनमार्क-IIIके लिए निरंतरता कार्यक्रम को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट)ने जिओसिंक्रोनस (भू-समकालिक) उपग्रहप्रक्षेपणवाहनमार्क-III (जीएसएलवी एमके-III) निरंतरता कार्यक्रम (चरण -1) के वित्तीय सहायता की मंजूरी दे दी है जिसमें दस (10) जीएसएलवी (एमके-III) उड़ानें शामिल हैं तथा जिसकी कुल अनुमानित लागत 4338.20 करोड़रु है। इस 4338.20 करोड़ रु में दस जीएसएलवी एमके-III वाहन,आवश्यक सुविधा वृद्धि, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान की लागत भी शामिल है।

कैबिनेट ने सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) को सतत और स्मार्ट शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया था।

मंत्रिमंडल ने भारत और रूस के बीच संयुक्‍त डाक टिकट जारी करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और रशिया पोस्‍ट (रूसी संघ की संयुक्‍त साझेदारी वाली कंपनी ‘मार्का’) के बीच संयुक्‍त डाक टिकट जारी करने के संबंध में हुए समझौते से अवगत कराया गया। इसका उद्देश्‍य डाक टिकट जारी करने के क्षेत्र में पारस्‍परिक लाभ के लिए परिचालन उत्‍कृष्‍टता हासिल करना और डाक सेवा में सहयोग स्‍थापित करना है।

मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच अप्रैल 2018 में हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया।

मंत्रिमंडल की भारत और फ्रांस के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को मार्च, 2018 में भारत और फ्रांस के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में हुए समझौते के बारे में जानकारी दी गई। यह समझौता 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

मंत्रिमंडल ने डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों(जीडीएस) के वेतन भत्‍तों में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के वेतन भत्‍तों में संशोधन को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी। इस एमओयू पर भारत की ओर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ओमान के परिवहन एवं संचार मंत्रालय ने फरवरी 2018 में मस्‍कट में हस्‍ताक्षर किए थे।

नदियों को इंटरलिंक करने के लिए गठित विशेष समिति की स्थिति-सह-प्रगति रिपोर्ट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को 1.7.2016 से 31.3.2018 के बीच नदियों को इंटरलिंक करने के लिए गठित विशेष समिति की रिपोर्ट से अवगत कराया गया।

मंत्रिमंडल ने बीमारू/घाटे में चल रहे केन्‍द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को समयबद्ध तरीके सेबंद करने एवं उनकी चल एवं अंचल संपत्तियों के निपटारे के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंत्रिमंडल ने बीमारू/घाटे में चल रहे केन्‍द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) को समयबद्ध तरीके से बंद करने एवं उनकी चल एवं अंचल संपत्तियों के निपटारे के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के संशोधित दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। संशोधित दिशानिर्देशों से बीमारू/घाटे में चल रहे केन्‍द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की योजनाओं को लागू करने में हो रही देरी से निपटने में मदद मिलेगी। ये दिशानिर्देश डीपीई द्वारा सितम्‍बर 2016 में जारी दिशानिर्देश की जगह लेंगे।

कैबिनेट ने भारत और नीदरलैंड के बीच स्थानीय नियोजन, जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीक सहयोग पर हुए एमओयू के विस्तार को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और नीदरलैंड के बीच अप्रैल, 2018 में स्‍थानीय नियोजन जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल की चीनी क्षेत्र की वर्तमान समस्‍या से निपटने के उपायों की मंजूरी

वर्तमान अवधि में चीनी का अत्‍यधिक उत्‍पादन और आगामी अवधि में उच्‍च उत्‍पादन के संकेत से चीनी का बाजार मूल्‍य लगातार कम हो रहा है। बाजार के माहौल और चीनी के मूल्‍य में कमी के कारण चीनी मिलों पर नगदी की समस्‍या का बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण गन्‍ना मूल्‍य का अत्‍यधिक बकाया हो गया है। यह बकाया राशि 22000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो चुकी है।

कैबिनेट ने ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम के चरण-3 को जारी रखने के लिए दी स्‍वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2020 तक अतिरिक्‍त 118 एमडब्‍ल्‍यूपी (मेगा वाट पीक) ऑफ-ग्रिड सौर पीवी क्षमता हासिल करने के लिए ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीयकृत सौर पीवी (फोटो वोल्टिक) अनुप्रयोग कार्यक्रम के तीसरे चरण को लागू किए जाने के लिए अपनी स्‍वीकृति दे दी।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में फाफामऊइलाहाबाद में गंगा नदी पर लेन के नए पुल के निर्माण को दी स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इलाहाबाद के फाफामाऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर गंगा नदी पर 9.9 किलोमीटर लंबे 6 लेन के नए पुल के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जिस पर 1948.25 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि तीन साल है और इसके दिसंबर, 2021 तक पूरा होने का अनुमान है। नए पुल से इलाहाबाद में एनएच-96 पर मौजूद 2 लेन के फाफामऊ पुल भीड़भाड़ की समस्या दूर होगी।

13 June 2018

मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर उप-श्रेणीकरण के विषय पर विचार के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति दी मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर उप-श्रेणीकरण के वि…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के आयोग का कार्यकाल अंतिम रूप से वर्तमान 20, जून 2018 से बढ़ाकर 31 जूलाई, 2018 तक करने की स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल की भारत और पेरू के बीच समझौते को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पेरू के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी। इस समझौते पर मई 2018 में लीमा,  पेरू में हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन को स्‍वीकृति दे दी है। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्‍था का पदेन अध्‍यक्ष बनाने का प्रस्‍ताव किया गया था।इस संस्‍था में सभी आठ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री सदस्‍य हैं। म‍ंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्‍यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल की संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी पर भारत और वियतनाम के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल को भारत और वियतनाम के डाक विभागों द्वारा संयुक्‍त रूप से डाक टिकट जारी करने के बारे में जानकारी दी गई।

मंत्रिमंडल ने आईसीएमआर और आईएनएसईआरएम, फ्रांस के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय चिकित्‍सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और इंस्‍टीट्यूट  नेशनल द ला सांतित द ला रिसर्चेमेडिकाले (आईएनएसईआरएम), फ्रांस के बीच मार्च 2018 को किए गए समझौते ज्ञापन (एमओयू) के बारे में अवगत कराया गया।

मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 को संसद में प्रस्‍तुत करने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को संसद में प्रस्‍तुत करने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने प्रगति मैदान में निजी क्षेत्र सहित तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन के लिए 3.7 एकड़ जमीन के मुद्रीकरण, एल एंड डीओ द्वारा लगाएगए शुल्‍कों की माफी तथा रेल मंत्रालय द्वारा बढ़ाई गई भूमि शुल्‍कों की माफ…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में प्रगति मैदान में भारत व्‍यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा 3.7 एकड़ भूमि के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। यह कार्य पारदर्शी स्‍पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्‍यम से नि‍जी क्षेत्र सहित तीसरे पक्ष द्वारा होटल निर्माण और संचालन के लिए 99 वर्षों के पट्टे के आधार पर होगा।

मंत्रिमंडल ने राज्‍य सभा में लंबित नालंदा विश्‍वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को वापस लेने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्‍य सभा में लंबित नालंदा विश्‍वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को वापस लेने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने मेसर्स एचडीएफसी बैंक की अतिरिक्त शेयर पूंजी अधिकतम 24,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मेसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को अधिकतम 24,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त शेयर पूंजी बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसमें 10,000 करोड़ रुपये की पहले स्वीकृत सीमा से ऊपर प्रीमियम शामिल है जिससे बैंक में मिश्रित विदेशी हिस्सेदारी बैंक की बढ़ाई गई प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मंत्रिमंडल की कृषि शिक्षा प्रभाग और आईसीएआर संस्‍थानों की तीन वर्षीय कार्य योजना’ को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्‍च कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास हेतु कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्‍थानों के लिए 2225.46 करोड़ रुपये {एआईसीआरपी-एचएस के लिए वेतन घटक के तौर पर 2197.51 करोड़ रुपये + 27.95 करोड़ रुपये (राज्‍य का हिस्‍सा)} की लागत की तीन वर्षीय कार्य योजना (2017-2020) जारी रखने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल हैं:

1.      देश में उच्‍च कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए 2050.00 करोड़ रुपये

2.      आईसीएआर-राष्‍ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम) – 24.25 करोड़ रुपये

3.    आईसीएआर – गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी-एचएस) सहित केंद्रीय कृषिरत महिला संस्‍थान (सीआईडबल्‍यूए) – 151.21 करोड़ रुपये

27 June 2018

मंत्रिमंडल ने नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन हस्‍ताक्षर को स्‍वीकृति दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का शीर्षक नागर विमानन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच अभिरूचि की संयुक्‍त घोषणा है। संयुक्‍त घोषणा से भारत और जर्मनी के बीच विमान परिवहन में कारगर विकास होगा।

मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार की संस्‍थाओं के अनुभवी डॉक्‍टरों को शिक्षा,क्लिनिकल/जन स्‍वास्‍थ्‍य सेवा कार्यक्रमों में शामिल करने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार की संस्‍थाओं के अनुभवी डॉक्‍टरों को शिक्षा, क्लिनिकल, जन स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रमों में शामिल करने के प्रस्‍ताव को अपनी स्‍वीकृति दी दी है।

मंत्रिमंडल ने नियोजन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी नियोजन और विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से अपनी स्‍वीकृति दे दी है। समझौता ज्ञापन पर 31 मई, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के पदुर और ओडिशा के चांदीखोल में 6.5 एमएमटी क्षमता के अतिरिक्‍त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्‍थापित करने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो जगहों यानी कर्नाटक के पदुर और ओडिशा के चांदीखोल में 6.5 मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) स्‍थापित करने और इन दोनों एसपीआर के लिए समर्पित एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) के निर्माण को मंजूरी दी है। चांदीखोल और पदुर के लिए एसपीआर प्रतिष्‍ठान भूमिगत (अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न) होंगे और उनकी क्षमता क्रमश: 4 एमएमटी और 2.5 एमएमटी होगी। सरकार ने वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा में दो अतिरिक्‍त एसपीआर स्‍थापित करने की घोषणा की थी।

मंत्रिमंडल ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, स्‍पेशल ग्रेड डॉक्‍टर और टीचिंग मेडिकल फेकलटी की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल के जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, स्पेलशल ग्रेड डॉक्टॉर और टीचिंग मेडिकल फेकलटी की सेवानिवृत्ति उम्र को केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के डॉक्‍टरों और केंद्र सरकार के अन्‍य अस्‍पतालों/संस्‍थानों में काम करने वाले डॉक्‍टरों के अनुरूप बढ़ाकर 65 वर्ष करने संबंधी स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय के स्‍वास्‍थ्‍य अनुसंधान विभाग के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गयाहै। समझौता ज्ञापन पर 29 मई, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी स्‍वीकृति दे दी है।

पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एमओयू को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 16 अप्रैल 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच हुए समझौते से मंत्रिमंडल को अवगत कराया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच हुए समझौते से अवगत कराया गया।

‘मैरिटाइम अवेयरनेस मिशन’पर सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच इम्‍प्‍लीमेंटेशन अरेंजमेंट से मंत्रिमंडल को अवगत कराया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फ्रांस के बीच 10 मार्च, 2018 को हस्‍ताक्षरित ‘मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस मिशन’को तैयार होने से पहले के अध्‍ययन के लिए इम्लीनमेंटेशन अरेंजमेंट (आईए) से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया।

मंत्रिमंडल ने इथनॉल युक्‍त पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम चलाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथनॉल खरीद व्‍यवस्‍था बनाने – सार्वजनिक तेल कंपनियों को सप्‍लाई के लिए इथनॉल मूल्‍य की समीक्षा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने इथनॉल युक्‍त पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम चलाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथनॉल खरीद व्‍यवस्‍था बनाने – सार्वजनिक तेल कंपनियों को सप्‍लाई के लिए इथनॉल मूल्‍य की समीक्षा को मंजूरी दे दी है।

राष्‍ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्‍ट के लिए निधि को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्‍ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्‍ट (एनईआईए) के लिए 1,040 करोड़ रुपये के ग्रांट-इन-एड (निधि) को मंजूरी दी है।

इस निधि का इस्‍तेमाल 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के लिए 440 करोड़ रुपये की रकम पहले ही प्राप्‍त हो चुकी है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 में प्रत्‍येक वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपये एनईआईए को दिए जाएंगे।

एक्‍सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूंजी निवेश को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक्‍सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ईसीजीसी) को मजबूती देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। यह पूंजी निवेश 3 वित्‍त वर्षों के दौरान किया जाएगा। वित्‍त वर्ष 2017-18 में 50 करोड़ रूपये, वित्‍त वर्ष 2018-19 में 1,450 करोड़ रुपये और वित्‍त वर्ष 2019-20 में 500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा।

04 July 2018

मंत्रिमंडल ने विपो कॉपी राइट संधि 1996 और विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि 1996 के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के विपो कॉपी राइट संधि तथा विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इन संधियों के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल कॉपी राइट भी शामिल हैं। 12 मई, 2016 को सरकार द्वारा लागू राष्‍ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून (आईपीआर) में उल्लिखित उद्देश्‍य की दिशा में यह मंजूरी एक महत्‍त्‍वपूर्ण कमद है। इसका उद्देश्‍य वाणिज्यिक उपयोग के जरिए आईपीआर का मूल्‍य प्राप्‍त करना है। इसके लिए ईपीआर के मालिकों को इंटरनेट और मोबाइल प्‍लेटफॉर्म पर उपलब्‍ध अवसरों के संबंध में दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रिमंडल ने प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत और पुनर्वास की वृहत योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास’ की वृहत योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की 8 वर्तमान योजनाओं को मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सऊदी ऑर्गनाइजेशन और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच एमओयू के नवीनीकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 2014 के सहमति पत्र के नवीनीकरण को मंजूरी दे दी, जो इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और सऊदी अरब के सऊदी ऑर्गनाइजेशन और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए) के बीच कॉर्पोरेट प्रशासन, तकनीकी शोध व सुझाव, फारेंसिंक एकांउटिंग, छोटे व लघु अभ्‍यास के मामले (एसएमपी),इस्‍लामिक फाइनेंस, निरंतर पेशेवर विकास (सीपीडी) और अन्‍य विषयों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कार्य करता है।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्‍यक्ष और सदस्‍य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्‍यक्ष और सदस्‍य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी दी। यह निर्णय, आयोग के कार्य कुशलता को बेहतर बनाने तथा लक्षित समूह के कल्‍याण और विकास के उद्देश्‍य को पूरा करने के संदर्भ में लिया गया।

मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को 2019-20 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को अगले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दी है। इसके माध्‍यम से आरआरबी को न्‍यूनतम निर्धारित पूंजी को 9 प्रतिशत के जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्‍याय के क्षेत्र में सहयोग और एक संयुक्‍त परामर्श समिति गठित करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्‍याय के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग और एक संयुक्‍त परामर्श समिति गठित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर हवाई अड्डा, अगरतला करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर हवाई अड्डा, अगरतला करने की मंजूरी दी। यह निर्णय, त्रिपुरा के लोगों की लम्‍बे समय से चली आ रही मांग तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर को श्रद्धांजलि देने के आलोक में लिया गया।

मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली कैंट के कंधार लाइंस के केन्‍द्रीय वि़द्यालय नं.- 4 के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय विद्यालय संगठन को पट्टे के आधार पर 4 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली कैंट के कंधार लाइंस के केन्‍द्रीय वि़द्यालय नं.- 4 के निर्माण के लिए केन्‍द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को 1 रुपये प्रति वर्ष के मामूली किराए के साथ पट्टे पर 4 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने तवांग में सशस्‍त्र सीमा बल की 5.99 एकड़ भूमि अरुणाचल प्रदेश सरकार को हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तवांग में सशस्‍त्र सीमा बल (एसएसबी) की 5.99 एकड़ भूमि मेगा-फेस्टिवल-कम-मल्‍टीपरपस ग्राउंड के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने सर्वे संख्‍या 408, जालंधर कैंट में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को 7.5 एकड़ रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वे संख्‍या 408, जालंधर कैंट में केंद्रीय विद्यालय नं. 04 के निर्माण के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को 1 रुपये प्रति वर्ष के मामूली किराए के साथ पट्टे पर 7.5 एकड़ ए-1 रक्षा भूमि हस्‍तांतरित करने की मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2 धार रोड, के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 7.118 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंत्रिमंडल ने जिला उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2 धार रोड, के निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्ष की अवधि के लिए 7.118 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी, जिसका नवीकरण 30 वर्ष की अवधि के बाद फिर किया जा सकता है।

मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंत्रिमंडल ने चाणक्यपुरी, राजनयिक क्षेत्र नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित प्लॉट संख्या-31-बी, 2800स्कवायर फीट भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी और फिजी द्वारा सुआ, फिजी में भारतीय उच्‍चायोग को प्रस्‍तुत किये गये इसी तरह की नियम और शर्तें को आगे विस्‍तारित किया गया है।

मंत्रिमंडल ने बोइंग 747-400 विमान के एसईएसएफ परिचालन पर मुआवजे के संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने बी 747-400 विमान के रख-रखाव की क्षतिपूर्ति के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक बढोतरी को मंजूरी दी है। इससे विशेष अतिरिक्‍त क्षेत्र उड़ान (एसईएसएस) परिचालन में परिव्‍यय को 2016-17 के लिए 336.24 करोड़ रुपये तथा टैक्‍स को बढ़ाकर 534.38 करोड़ रुपये तथा टैक्‍स कर दिया गया है।

किसानों की आय को प्रोत्‍साहन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) ने किसानों की आय को जबरदस्‍त प्रोत्‍साहन देते हुए वर्ष 2018-19 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

उच्‍च शिक्षा को प्रोत्‍साहन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उच्‍च शिक्षा वित्‍त एजेंसी (एचईएफए) के कार्य क्षेत्र में विस्‍तार के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। वित्‍त एजेंसी की पूंजी आधार को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसे  2022 तक शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की निधि निर्माण करने का निर्देश दिया गया है।

18 July 2018

मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधि एवं होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्‍यूबा के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधिक व्‍यवस्‍था एवं होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्‍यूबा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 22.06.2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों में क्षेत्रीय विमानन साझेदीरी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों में क्षेत्रीय विमानन साझेदीरी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने औषधिय उत्‍पाद, औषधिय पदार्थ, जीव विज्ञानिक उत्‍पाद और कॉस्‍मेटिक विनियमन के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)और इंडोनेशिया के नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग एंड फूड कंट्रोल (बीपीओएम) के बीच औषधिय उत्पाद, औषधिय पदार्थ, जीव विज्ञानिक उत्पा द और कॉस्मेरटिक विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इस एमओयू पर 29 मई, 2018 को जकार्ता में हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने 2010 में हस्‍ताक्षरित पारस्पिरि‍क मान्‍यता समझौते (एमआरए) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2010 में हस्‍ताक्षरित ‘म्‍युचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट (एमआरए)’यानी पारस्‍परिक मान्‍यता समझौते को आज पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने लेखांकन ज्ञान के उन्‍नयन, पेशेवरएवं बौद्धिक विकास, अपने संबंधित सदस्‍यों के हितों को बेहतर बनाने और भारत एवं आयरलैंड में लेखा पेशे के विकास में सकारात्‍मक योगदान के लिए पारस्‍परिक सहयोग ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सनदी लेखा संस्‍थान (आईसीएआई) और इंस्‍टीच्‍यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (सीपीए), आयरलैंड के बीच ताजा एमआरए को भी मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया तथा बहरीन इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्‍ड फाइनेन्‍स के बीच समझौता ज्ञापन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने चार्टड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा बहरीन इंस्‍टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (डीआईडीएफ), बहरीन के बीच बहरीन में लेखा, वित्‍त तथा लेखा परीक्षण ज्ञान आधार को मजबूत बनाने में एक साथ काम करने के लिए समझौते ज्ञापन को आज अपनी मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखा संस्‍थान (आईसीएआई) और नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंस एंड ऑडिटर्स (एनबीएए), तंजानिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारतीय सनदी लेखा संस्थान (आईसीएआई) और नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंस एंड ऑडिटर्स (एनबीएए), तंजानिया के बीच एमओयू पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है। इस एमओयू के तहत सदस्‍य प्रबंधन, पेशेवर नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सतत पेशेवर विकास, पेशेवर लेखांकन प्रशिक्षण, लेखा गुणवत्‍ता निगरानी, लेखा ज्ञान उन्‍नयन, पेशेवर एवं बौद्धिक विकास के क्षेत्र में पार‍स्‍परिक सहयोग ढांचा स्‍थापित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी देने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कारागारों से कैदियों को विशेष माफी देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने 2018-19 के चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा देय उचित एवं लाभकारी मूल्य के निर्धारण को मंजूरी दी

गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2018-19 के चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा देय उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के निर्धारण को मंजूरी दे दी। इसके तहत दस प्रतिशत बुनियादी रिकवरी दर के आधार पर 275 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य तय किया गया है। इस तरह दस प्रतिशत तक और उससे अधिक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बढ़ोतरी के संबंध में 2.75 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। चीनी सीजन 2018-19 के लिए उत्पादन लागत 155 रुपये प्रति क्विंटल है।

मंत्रिमंडल ने अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए(i) मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना (II) मैट्रिक पश्‍चात् छात्रवृत्ति योजना (III) मेधा-सह-साधन योजना को 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 6 अधिसूचित अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्‍चात तथा मेधा सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को 5338.32 करोड़ रुपये की लागत से 2019-20 की अवधि तक जारी रखने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है। इससे प्रतिवर्ष 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमंडल ने उत्‍तर प्रदेश में देवरिया के सलेमपुर में मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना के चरण 2 के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये की लागत से देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज स्‍थापित करने की उत्‍तर प्रदेश सरकार के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने विदर्भमराठवाड़ा तथा शेष महाराष्‍ट्र के सूखा संभावित क्षेत्र में सिचांई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मराठवाड़ा, विदर्भ तथा शेष महाराष्‍ट्र के सूखा संभावित क्षेत्रों में 83 लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा 8 बड़ी / मझौली सिचांई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इन परियोजनाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने पूर्व एनईएलपी तथा एनईएलपी ब्‍लॉकों में उत्‍पादन साझा करने के ठेके को युक्ति संगत बनाने के लिए नीति रूपरेखा को मंजूरी दी

पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए हाईड्रोकार्बन विजन 2030 की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के भौगोलिक, पर्यावरण तथा लॉजिस्‍टिक चुनौतियों पर विचार करते हुए संचालनगत ब्‍लॉकों में खोज और मूल्‍यांकन अवधि की समयसीमा बढ़ा दी है। खोज अवधि 2 वर्ष बढ़ा दी गई है और मूल्‍यांकन अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई है। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस उत्‍पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विपणन की अनुमति दी है। इसमें उत्‍पादन शुरू किए जाने वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के लिए मूल्‍य स्‍वतंत्रता शामिल है। इस विशेष वितरण से पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के उत्‍पादन साझा अनुबंध को लाभ होगा।

01 Aug 2018

मंत्रिमंडल ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए रियायती वित्‍त पोषण योजना (सीएफएस) की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को मंजूरी दीहै।

विवरण :

एएसआरबी में अब तीन सदस्‍यों के स्‍थान पर चार सदस्‍य होंगे। बोर्ड में एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍य होंगे।

एएसआरबी तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक होगी।

स्‍वायत्‍तता, गोपनीयता, उत्‍तरदायित्‍व और एएसआरबी के कारगर संचालन के उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए उसे आईसीएआर से पृथक कर दिया जाएगा तथा कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा।

एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा। एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्‍टॉफ होगा और उसका स्‍वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति

वित्‍त वर्ष 2028-19 के दौरान 15,000 करोड़ रुपये की रकम स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) {एसबीएम(जी)} के लिए अतिरिक्‍त बजट संसाधनों को बढ़ाना; और

पूववर्ती अंतर्राष्‍ट्रीय पेयजल गुणवत्‍ता केन्‍द्र के कार्य-विस्‍तार के लिए उसका नाम राष्‍ट्रीय पेयजल, स्‍वच्‍छता एवं गुणवत्‍ता केन्‍द्र रखा जाना तथा एसबीएम(जी) के लिए ईबीआर प्राप्‍त करने के लिए उसे काम करने के लिए अधिकृत करना ।

मंत्रिमंडल ने गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने शेल ऑयल/गैस, कोल बेड मीथेन इत्‍यादि जैसे गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति-रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। मौजूदा रकबे में गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की क्षमता का दोहन करने के संबंध में लाइसेंसधारी/पट्टाधारी मौजूदा ठेकेदारों को प्रोत्‍साहित करने के लिए वर्तमान उत्‍पादन साझेदारी संविदाओं, सीवीएम संविदाओं और नामित क्षेत्रों के तहत इसका अनुपालन किया जाएगा।

जीवन बीमा निगम(एलआईसी) आईडीबीआई बैंक के नियंत्रणकारी हिस्‍से का अधिग्रहण करेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्‍सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की स्‍वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने बैंक में प्रर्वतक के रूप में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा वरियता आवंटन/इक्विटी की खुली पेशकश के माध्‍यम से तथा बैंक में सरकार द्वारा प्रबंधन नियंत्रण छोड़ने से बैंक के नियंत्रणकारी हिस्‍से के अधिग्रहण को स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने सात राज्‍यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय तथा मध्‍यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में  मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सात राज्‍यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने  तथा मध्‍यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने हिन्‍दुस्‍तान कॉपर लिमिटेड द्वारा 15 प्रतिशत की प्रदत हिस्‍सा पूंजी तक नई इक्विटी जारी करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में  मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिन्‍दुस्‍तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) द्वारा सेबी तथा अन्‍य मान्‍य निर्देशों के अनुसार क्‍वालिफाइड इंस्‍टीट्यूशनस प्‍लेसमेंट (क्‍यूआईपी) रूट से 15 प्रतिशत की प्रदत इक्विटी पूंजी तक पांच रुपये सममूल्‍य के 13,87,82700 इक्विटी शेयर जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने सिंदरी, गोरखपुर तथा बरौनी में हिन्‍दुस्‍तान ऊर्वरक तथा रसायन लिमिटेड द्वारा ऊर्वरक परियोजनाओं को पुर्नजीवित करने में निर्माण सापेक्ष ब्‍याज के बराबर ब्‍याज मुक्‍त ऋण जारी करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में  मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिन्‍दुस्‍तान ऊर्वरक तथा रसायन लिमिटेड द्वारा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में ऊर्वरक परियोजनाओं को नया जीवन देने के लिए 422.28 करोड़ रुपए, 415.67 करोड़ रुपए तथा 419.77 करोड़ रुपए के निर्माण सापेक्ष ब्‍याज के बराबर ब्‍याज मुक्‍त ऋण देने के ऊर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है। ब्‍याज मुक्‍त ऋण का कुल मूल्‍य 1257.82 करोड़ रुपए होगा। ब्‍याज मुक्‍त ऋण में केवल निर्माण अवधि के दौरान बने ब्‍याज को कवर किया जाएगा और समय या लागत की वजह से बढ़े खर्च का बोझ संयुक्‍त उपक्रम कंपनी उठाएगी।

09 Aug 2018

मंत्रिमंडल ने हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) द्वारा भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफसीआईएल) की गोरखपुर एवं सिंद्री इकाइयों तथा हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी इकाई के पुनर्गठन के लिए रियायत

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने निम्‍नलिखित प्रस्‍तावों को मंजूरी दी –

· हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) को पट्टे पर जमीन उपलब्‍ध कराना।

· हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) द्वारा भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर एवं सिंद्री इकाइयों तथा हिन्‍दुस्‍तान उर्वरक लिमिटेड (एचएलसीएल) की बरौनी इकाई के पुनर्गठन के लिए रियायत समझौता तथा भूमि पट्टा समझौता उपलब्‍ध कराना।

· गोरखपुर, सिंद्री और बरौनी की तीन परियोजनाओं के लिए एचयूआरएल और एफसीआईएल/एचएफसीएल के बीच समझौते के मद्देनजर वैकल्पिक समझौतों और अन्‍य समझौतों को स्‍वीकृति देने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति को अधिकृत करना।

मंत्रिमंडल ने सनदी लेखा संस्‍थानों में सहयोग पर भारत और कनाडा के बीच एमओयू को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ कनाडा (सीपीए कनाडा) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने श्रम कल्‍याण संगठन के तहत एक नए मेडिकल कॉलेज के गठन के लिए करमा, झारखण्‍ड के केन्‍द्रीय अस्‍पताल के स्‍थानांतरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल समिति‍ ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन करमा, झारखण्‍ड के केन्‍द्रीय अस्‍पताल को उसकी जमीन और इमारत सहित नि:शुल्‍क झारखण्‍ड सरकार को स्‍थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्‍य मेडिकल कॉलेजों की स्‍थापना संबंधी केन्‍द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत एक नया मेडिकल कॉलेज स्‍थापित करना है। यह मौजूदा जनपदीय/रेफरल अस्‍पतालों से जुड़ा होगा और क्षेत्र के लोगों की स्‍वास्‍थ्‍य आवश्‍यकताओं को पूरा करेगा।

मंत्रिमंडल ने विदेश मंत्रालय के द्विभाषिया संवर्ग के लिए संयुक्‍त सचिव स्‍तर के दो पदों के सृजन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने विदेश मंत्रालय के द्विभाषिया संवर्ग के लिए संयुक्‍त सचिव स्‍तर के दो पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।

इस निर्णय से द्विभाषिया संवर्ग की विशेषज्ञता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और द्विभाषिया प्रशिक्षण की आवश्‍यकताएं पूरी होंगी।

मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।

इस एमओयू पर मई 2018 को नई दिल्‍ली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने और मई 2018 में जकार्ता में इंडोनेशिया की ओर से वहां के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं उच्‍च शिक्षा मंत्री श्री मोहम्‍मद नासिर ने हस्‍ताक्षर किए थे। इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर होने से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध के लिए एक नया अध्‍याय खुलेगा। इससे दोनों पक्षों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारस्‍परिक हितों को साधने के लिए पूरक ताकत मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्‍त बटालियन बनाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल समिति‍ ने राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्‍त बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है ताकि भारत में आपदा मोचन को मजबूती प्रदान की जा सके। इसकी अनुमानित लागत 637 करोड़ रुपए है।

मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षि‍ण अफ्रीका के बीच डाक टिकट को संयुक्‍त रूप से जारी करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल को भारत-दक्षि‍ण अफ्रीका के बीच डाक टिकट को संयुक्‍त रूप से जारी करने के विषय में अवगत कराया गया। इसकी विषय-वस्‍तु ‘भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी के बीस वर्ष’ है। संयुक्‍त टिकट को जून, 2018 में जारी किया गया था।

मंत्रिमंडल ने भारत और कोरिया के बीच कारोबार‍ निदान सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और कोरिया के बीच कारोबार‍ निदान सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।

कोरिया के राष्‍ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान जुलाई 2018 में समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच स्‍वास्‍थ्‍य सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच स्‍वास्‍थ्‍य सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्‍यमंत्री डॉ.एम. करुणानिधि के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्‍यमंत्री डॉ.एम. करुणानिधि के निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया। उनका निधन 7 अगस्‍त 2018 को चेन्‍नई के कावेरी अस्‍पताल में हो गया था।

मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्‍य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने के लिए आयोग की अवधि को विस्‍तार देने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्‍य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने के लिए आयोग की अवधि को नवंबर, 2018 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दीजिसमें कल्याण योजनाओं के तहत 15 रुपये प्रति किलोग्राम की केन्द्रीय सब्सिडी शामिल है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दे दी है।इसे मूल्य समर्थन योजनाओं (पीएसएस) के तहत खरीदे जाने वाले दलहन के भंडार से विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कम दर पर जारी किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने बिहार के फुलौत में कोसी नदी पर 4-लेन के एक नये पुल के निर्माण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार के फुलौत में 6.930 किलोमीटर लंबे 4-लेन वाले पुल के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। सीसीईए ने बिहार में राष्‍ट्रीय राजमार्ग-106 के मौजूदा बीरपुर-बिहपुर खंड पर 106 किलोमीटर से 136 किलोमीटर तक ‘पेव्‍ड शोल्‍डर के साथ 2-लेन’ के उन्‍नयन एवं पुनर्वास के लिए 1478.40 करोड़ रुपये की लागत से डेक को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि 3 वर्ष है और इसे जून 2022 तक पूरी होने की उम्‍मीद है।

ग्रामीण सड़क संपर्क को बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है। यह84,934 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (केंद्र की हिस्‍सेदारी 52,900करोड़ रुपए और राज्‍य की हिस्‍सेदारी 30,034 करोड़ रुपए)से 38,412 परिवारों को जोड़ने में मदद करेगी। फंड साझेदारी का प्रारूप समान रहेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत में अध्‍ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिएमैट्रिक के बाद छात्रवृत्तिमें संशोधन एवं उसे जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है। यह84,934 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (केंद्र की हिस्‍सेदारी 52,900करोड़ रुपए और राज्‍य की हिस्‍सेदारी 30,034 करोड़ रुपए)से 38,412 परिवारों को जोड़ने में मदद करेगी। फंड साझेदारी का प्रारूप समान रहेगा।

29 Aug 2018

मंत्रिमंडल को रेल के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को रेल के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करने तथा बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ),भारत और कोरिया रेलरोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (केआरआरआई) के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में जानकारी दी गई है। इस समझौता ज्ञापन पर 10 जुलाई, 2018 को हस्ताक्षर किया गया था।

मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के बीच पशु-पालन, डेरी उद्योग और मत्‍स्‍य-पालन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के बीच पशु-पालन, डेरी उद्योग और मत्‍स्‍य-पालन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।17.04.2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और बुल्‍गारिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंत्रिमंडल की मंजूरी

धानमंत्री की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और बुल्‍गारिया के बीच सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

विवरण:

समझौता ज्ञापन का उद्देश्‍य:-

·         पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्‍तार करना।

·          पर्यटन से संबंधित डाटा और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

·         होटल और टूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

·         मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए परस्‍पर आदान-प्रदान की गतिविधियां चलाना।

·         दो तरफा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटरों,  मीडिया और राय बनाने वालों को एक दूसरे के यहां आने जाने की सुविधा देना।

·         प्रोत्‍साहन, विपणनन, पर्यटन स्‍थलों का विकास और प्रबंधन के बारे में अनुभवों का आदान-प्रदान करना।

·         पर्यटन स्‍थलों पर बनाई गई फिल्‍मों के जरिए पर्यटन के आकर्षक स्‍थल के रूप में दोनों देशों का प्रचार करना।

·         सुरक्षित, सम्‍माननीय और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना।

मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्‍थापना के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे।

भारत और मोरक्‍को के बीच हवाई सेवाओं के समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच हवाई सेवाओं के लिए संशोधित समझौते पर हस्‍ताक्षर की अनुमति दे दी है। नए समझौते के प्रभावी होने के साथ ही दिसंबर 2004 में किया गया मौजूदा समझौता स्‍वत: निष्‍प्रभावी हो जाएगा।

मंत्रिमंडल ने बीमा नियामक क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और अमरीका के संघीय बीमा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) एवं पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत को मंजूरी दी, जो 01 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्यवृद्धि की क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) एवं पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो मूलभूत वेतन/पेंशन के 7 प्रतिशत की वर्तमान दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। यह 01.07.2018 से प्रभावी होगी।

मंत्रिमंडल ने भारत और रवांडा के बीच व्‍यापार सहयोग की रूपरेखा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और रवांडा के बीच व्‍यापार सहयोग की रूपरेखा को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है। व्‍यापार सहयोग ढांचे पर 23 जुलाई, 2018 को हस्‍ताक्षर किए गए थे।

व्‍यापार सहयोग की रूपरेखा दोनों देशों के बीच व्‍यापार और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएगी।

05 Sep 2018

मंत्रिमंडल ने अमृतसर, बोध गया, नागपुर, सम्‍बलपुर, सिरमौर, विशाखापट्टनम और जम्‍मू स्थित सात नए आईआईएम के स्‍थायी परिसरों की स्‍थापना और उनके संचालन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अमृतसर, बोध गया, नागपुर, सम्‍बलपुर, सिरमौर, विशाखापट्टनम और जम्‍मू स्थित सात नए आईआईएम के स्‍थायी परिसरों की स्‍थापना और उनके संचालन तथा कुल 3775.42करोड़ रूपये के पुनरावर्ती खर्च (2999.96 करोड़ रूपये गैर-पुनरावर्ती और 775.46 करोड़ रूपये पुनरावर्ती खर्च) को मंजूरी दे दी है। इन आईआईएम की स्‍थापना वर्ष 2015-16/2016-17 में की गई थी। वर्तमान में ये संस्‍थान अस्‍थायी परिसरों से काम कर रहे हैं।

जन अनुकूल और गरीब अनुकूल पहलों को बढ़ावा

जन अनुकूल और गरीब अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 05 सितंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन – प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी है:

·         वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन (पीएमजेडीवाई) 14 अगस्‍त, 2018 के बाद भी जारी रहेगा।

·         5,000 रुपये की मौजूदा ओवर ड्राफ्ट (ओडी) सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई।

·         2,000 रुपये तक के  ओवर ड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं होगी।

·         ओडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा संशोधित करके 18-60 साल के बजाय 18-65 साल की जाएगी।

12 Sep 2018

कैबिनेट ने नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दी

सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्‍नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्‍यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना ‘प्रधानमंत्री अन्‍न्‍दाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्‍द्रीय बजट में की गई है।

मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत और माल्टा के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और माल्टा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर माल्टा के उपराष्ट्रपति की आगामी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित स्वीकृति दी मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्ट्रिलाइजर्स (आरसीएफ) की जमीन का मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को हस्तांतरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रभाव से निम्नलिखित मंजूरी दी हैः

  1. मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्ट्रिलाइजर्स (आरसीएफ) की जमीन का मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को हस्तांतरण।
  2. मेसर्स आरसीएफ की जमीन का ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम) को हस्तांतरण तथा
  3. एमएमआरडीए/एससीजीएम को जमीन हस्तांतरण में प्राप्त/प्राप्ति योग्य हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण पत्र की बिक्री।

मंत्रिमंडल ने शांति पूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को शांतिपूर्ण उद्देश्यो के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 26 जुलाई, 2018 को जोहान्सिबर्ग में हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने ब्रिक्‍स इंटरबैंक कोऑपरेशन मेकेनिज्‍म के तहत एग्जिम बैंक द्वारा डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था के विकास के संदर्भ में डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए एमओयू को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेब्रिक्‍स इंटरबैंक कोऑपरेशन मेकेनिज्‍म के तहत भारत के आयात-निर्यात बैंक (एग्जिम बैंक)द्वारा डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था के विकास के संदर्भ में डिस्‍ट्रीब्‍यूटेड लेजर एंड ब्‍लॉक चेन टेक्‍नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए एमओयू के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है। इसके सहयोगी सदस्‍या बैंकों में बैंको नेश्‍योनल डे डेशेनवोल्विमेंटोइकोनॉमिको ई सोशल (बीएनडीईएस, ब्राजील), चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी), स्‍टेट कोआपरेशन बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड फॉरेन इकनॉमिक अफेयर्स (वेंशेकोनेम्‍बैंक, रूस) और डेवलपमेंट बैंक ऑफ साउदर्नअफ्रीका (डीबीएसए) शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने कृषिएवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग परभारत और मिस्र के बीच एमओयू को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और मिस्र के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

< रिकवरी व्यoवस्थाn कोप्रोत्साeहित करने के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी”>मंत्रिमंडल ने तेल एवं गैस के लिए इनहेन्‍स्‍ड रिकवरी व्‍यवस्‍था कोप्रोत्‍साहित करने के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने तेल एवं गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा हाइड्रोकार्बन भंडारों से रिकवरी में सुधार के लिए इनहेन्‍स्‍ड रिकवरी (ईआर)/इम्‍प्रूव्‍ड रिकवरी (आईआर)/गैर-पांरपरिक हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) के उत्‍पादन तरीके/तकनीक को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी है। ईआर में इनहेन्‍स्‍ड ऑयल रिकवरी (ईओआर) और इनहेन्‍स्‍ड गैस रिकवरी (ईजीआर) शामिल हैं। गैर-पांरपरिक हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्‍पादन तरीके/तकनीक में शेल ऑयल एवं गैस उत्‍पादन,  टाइट ऑयल एवं गैस, शेल, गैस हाइड्रेट्स एवं भारी तेल से उत्‍पादन शमिल हैं। इनहेन्‍स्‍ड रिकवरी, इम्‍प्रूव्‍ड रिकवरी और गैर पांरपारिक हाइड्रोकार्बन उत्‍पादन के लिए अत्‍यधिक पूंजी और जटिल प्रौद्योगिकी की आवश्‍यकता होती है। इसलिए यह काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए सहायक बुनियादी ढांचा स्‍थापित करने, लॉजिस्टिक सहायता, राजको‍षीय प्रोत्‍साहन और अनुकूल माहौल तैयार करने की जरूरत होती है।

मंत्रिमंडल ने उपग्रह एवं प्रक्षेपण यान के लिए टेलीमैट्री एवं टेलीकमांड स्‍टेशन के परिचालन और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान एवं अनुप्रयोग में सहयोग पर भारत और ब्रुनेई दारुस्‍सलाम के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने उपग्रह एवं प्रक्षेपण यान के लिए टेलीमैट्री एवं टेलीकमांड स्‍टेशन के परिचालन और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान एवं अनुप्रयोग में सहयोग पर भारत और ब्रुनेई दारुस्‍सलाम के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है। इस एमओयू पर 19 जुलाई, 2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर किए गये थे।

मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी)एक्‍ट, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) एक्‍ट, 2014 के दायरे में चार संस्‍थानों-नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अमरावती/विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश;  नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, मध्‍य प्रदेश; नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन जोरहाट, असमऔर नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, कुरूक्षेत्र, हरियाणा – को लाने और उन्‍हें नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद की तरह इंस्‍टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्‍पोर्टेंस (आईएनआई) यानी राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थान घोषित करने के लिए एनआईडी एक्‍ट 2014 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक लाने को मंजूरी दी है। इस अधिनियम के लिए प्रस्‍तावित संशोधनों में एनआईडी विजयवाड़ा का बदलकर एनआईडी अमरावती करना शामिल है। साथ ही, इस विधेयक में प्रिंसिपल डिजाइनर के पद को प्रोफेसर के समतुल्‍य करने का भी प्रस्‍ताव है।

19 Sep 2018

जम्मू-कश्मीर में कमजोर ग्रामीण परिवारों को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत विशेष पैकेज लागू करने के लिए 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए समय सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी है।

26 Sep 2018

मंत्रिमंडल को प्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता-ज्ञापन के विषय में अवगत कराया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमंडल बैठक को प्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता-ज्ञापन के विषय में अवगत कराया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जब भारत की यात्रा पर आये थे, उस दौरान नई दिल्ली में 9 जुलाई, 2018 को समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।

मंत्रिमंडल ने फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दवा उत्पादों के कारोबार, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी। 01 अक्तूबर, 2018 को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत आगमन के दौरान समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने सरहिंद फीडर नहर और राजस्थान फीडर नहर को दुरुस्त करने के लिए 825 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान राजस्थान फीडर नहर और सरहिंद फीडर नहर को दुरुस्त करने के लिए क्रमश: 620.42 करोड़ रुपये और205.758 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दे दी। सरहिंद फीडर को आरडी 119700 से 447927 तक तथा राजस्थान फीडर को 179000 से पंजाब के 496000 तक दुरुस्त किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने उज्बेकिस्तान के अंदीजान क्षेत्र में उज्बेक-भारत मुक्त फार्मा जोन की स्थापना के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में उज्बेकिस्तान के अंदीजान क्षेत्र में उज्बेक-भारत मुक्त फार्मा जोन की स्थापना के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी। 01अक्तूबर, 2018 को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत आगमन के दौरान समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा केन्‍या के इंस्‍टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) तथा केन्‍या के इंस्‍टीट्यूट ऑफ सर्टिफायर्ड पब्लिक एकाउंटेंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे संयुक्‍त शोध, गुणवत्‍ता समर्थन, क्षमता सृजन, प्रशिक्षु एकाउंटेंट आदान-प्रदान कार्यक्रम के माध्‍यम से ज्ञान साझा करने के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग में मदद मिलेगी और निरंतर पेशेवर विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सम्‍मेलनों के आयोजन में सहायता मिलेगी।

मंडिमंडल ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति – 2018 (एनडीसीपी-2018) तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम ‘डिजिटल संचार आयोग’ देने की स्‍वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी।

भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच समझौते में निम्‍नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा –

1 पारस्‍परिक हित संबंधी कानूनों, मानकों और उत्‍पाद नमूनों का आदान-प्रदान,

2 उज्‍बेकिस्‍तान में संयुक्‍त कृषि क्‍लस्‍टरों की स्‍थापना

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच समझौता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता को अपनी स्वीकृति दे दी है।

कैबिनेट ने विधि एवं न्‍याय के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विधि एवं न्‍याय के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को स्‍वीकृति दे दी है।

कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दी है। उज्‍बेकिस्‍तान से भारत में 1 अक्‍टूबर, 2018 को वीआईपी की यात्रा के दौरान इस एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे।

नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्‍करी की रोकथाम के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच परस्‍पर सहयोग के समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्‍करी की रोकथाम के लिए भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच परस्‍पर सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।

वस्‍तु एवं सेवा कर नेटवर्क में सरकार की हिस्‍सेदारी बढ़ाने तथा मौजूदा ढांचे में अस्‍थायी योजना के माध्‍यम से बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्‍तु एवं सेवा कर नेटवर्क-(जीएसटीएन) में सरकार की हिस्‍सेदारी बढ़ाने तथा अस्‍थायी योजना के माध्‍यम से इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार हैं:

जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्‍थाओं की पूरी 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी का केंद्र और राज्‍य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तथा निजी कंपनियों की हिस्‍सेदारी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने की पहल करने की जीएसटीएन बोर्ड को अनुमति देना।

100 प्रतिशत सरकारी स्‍वामित्‍व के साथ जीएसटीएन का पुर्नगठन, जिसमें केंद्र और राज्‍य सरकारों की 50-50 प्रतिशत हिस्‍सेदारी होगी।

जीएसटीएन बोर्ड के मौजूदा स्‍वरूप में बदलाव की अनुमति। इसके तहत जीएसटीएन बोर्ड में केंद्र और राज्‍य सरकारों के तीन निदेशक होंगे तथा तीन अन्‍य स्‍वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। बोर्ड अध्‍यक्ष और मुख्‍यकारी अधिकारी भी होंगे। इस तरह बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्‍या 11 होगी।

03 October 2018

मंत्रिमंडल ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत करोंद सर्कल से एम्स तक और भदभदा चौराहे से रत्नागिरि तिराहा तक दो रेल गलियारे बनाए जायेंगे, जिनकी कुल लम्बाई 27.87 किलोमीटर होगी। इनमें से करोंद सर्कल से एम्स गलियारा 14.99 किलोमीटर और भदभदा चौराहे से रत्नागिरि तिराहा गलियारा 12.88किलोमीटर का होगा। ये गलियारे भोपाल के प्रमुख इलाकों को जोड़ेगें।

कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है। जिसमें बंगाली स्क्वायर-विजय नगर-भावरशाला-एयरपोर्ट-पाटासिया-बंगाली स्क्वायर रिंग लाइन शामिल हैं। इस मार्ग की कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर है जो इंदौर के सभी प्रमुख केंद्रों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगा।

मंत्रिमंडल ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) में संशोधन वाले दूसरे प्रोटोकॉल को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) में संशोधन करने वाले दूसरे प्रोटोकॉल को अपनी स्वीकृति दे दी है। सीईसीए पर 24 अगस्त, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने नोडल एजेंसी आईआरएसडीसी द्वारा सरल प्रक्रियाओं तथा लम्बी अवधि पट्टा के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के पुर्नविकास को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नोडल तथा प्रमुख परियोजना विकास एजेंसी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) द्वारा रेलवे स्टेशनों को फिर से विकसित करने के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है। पुर्नविकास कार्यक्रम में विभिन्न बिजनेस मॉडलों वाली सरलीकृत प्रक्रियाएं और 99 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए पट्टा शामिल हैं। इससे रेलवे का व्यापक आधुनिकीकरण होगा और विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना सुनिश्चित होगी।

मंत्रिमंडल ने सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम (एमएसएमई) के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राष्‍ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और रूस के जेएससी-रूसी लघु एवं मध्‍यम व्‍यापार निगम (आरएसएमबी निगम) के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दे दी। रूस के राष्‍ट्रपति के भारत आगमन के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे।

भोपाल की बजाय सिहोर जिले में खुलेगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान; कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधामंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में भोपाल की बजाय सिहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) खोले जाने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 16 मई, 2018 को लिये गए अपने फैसले में आंशिक रूप से संशोधन किया है। पहले यह संस्थान भोपाल में खोला जाना था।

मंत्रिमंडल ने सड़क यातायात एवं सड़क उद्योग के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने सड़क यातायात एवं सड़क उद्योग के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। रूस के राष्‍ट्रपति के भारत आगमन के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे।

10 Oct 2018

भारत की कौशल ईको-प्रणाली को बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के मद्देनजर मौजूदा नियामक संस्थानों राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायी शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमडल ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और लेबनान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और लेबनान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और रोमानिया के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। सितंबर, 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमडल ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) के भुगतान को अपनी स्वीकृति दे दी है। रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के पीएलबी भुगतान पर 2044.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान के लिए वेतन गणना सीमा 7000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। 78 दिनों के लिए प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी को 17,951 रुपये का अधिकतम भुगतान देय होगा। इस निर्णय से लगभग11.91 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने पर्यावरण योगदान के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यावरण योगदान के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच समानता,आदान-प्रदान और पारस्परिक लाभ के आधार पर पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालीन सहयोग तथा नजदीकी प्रोत्साहन को बल मिलेगा। इसके मद्देनजर दोनों देशों में लागू कानून और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।

मंत्रिमडल ने तिरुपति और बेरहामपुर में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान (आईआईएसईआर) के स्‍थायी परिसरों की स्‍थापना और संचालन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तथा बेरहामपुर (ओडिशा) में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान (आईआईएसईआर) के नये परिसरों की स्‍थापना और संचालन को अपनी स्‍वीकृति दे दी है। इस पर 3074.12 करोड़ रुपये (गैर आवर्ती 2366.48 करोड़ रुपये तथा आवर्ती 707.64 करोड़ रुपये) की लागत आएगी।

मंत्रिमडल ने नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनी बर्ड्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनी बर्ड्स जूट एंड एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड को बंद करने के लिएअपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने बाइको लॉरी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी

24 Oct 2018

कैबिनेट ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्‍यायाधिकरण की स्‍थापना को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम (पीबीपीटी), 1988 के तहत निर्णयन प्राधिकरण के गठन और अपीलीय न्‍यायाधिकरण की स्‍थापना को स्‍वीकृति दे दी है।

कैबिनेट ने रायबरेली, गोरखपुर, बठिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर और देवघर में स्थित प्रत्‍येक नए एम्‍स के लिए 2,25,000 रुपये (निर्धारित) के मूल वेतनमान में निदेशक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी, इसके अलावा एनपीए भी मिलेगा, लेकिन  …

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रायबरेली (उत्‍तर प्रदेश), गोरखपुर (उत्‍तर प्रदेश), बठिंडा (पंजाब), गुवाहाटी (असम), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) और देवघर (झारखंड) में स्थित प्रत्‍येक नए एम्‍स के लिए 2,25,000 रुपये (निर्धारित) के मूल वेतनमान में निदेशक के एक पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, निदेशक को गैर-प्रैक्टिस भत्‍ता (एनपीए) भी मिलेगा, लेकिन कुल राशि 2,37,500रुपये से ज्‍यादा नहीं होगी।

देश में कई स्‍थानों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्‍यम से भारतीय कौशल संस्‍थान स्‍थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के जरिए देश के विभिन्‍न स्‍थानों में भारतीय कौशल संस्‍थान स्‍थापित करने की मंजूरी दे दी है। उपलब्‍ध आधारभूत संरचना और मांग के आधार पर ऐसे केन्‍द्र खोले जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

कैबिनेट ने भारत और मलावी के बीच प्रत्‍यर्पण संधि पर हस्‍ताक्षर और अनुमोदन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने भारत और मलावी के बीच प्रत्‍यर्पण संधि किए जाने और उसके अनुमोदन को मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स अफगानिस्तान (सीपीए अफगानिस्तान) के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और सर्टिफाइड प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स अफगानिस्तान (सीपीए अफगानिस्तान) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इससे ‘अफगानिस्तान एकाउंटेंसी बोर्ड (एएबी)’ के क्षमता निर्माण, आईटी क्षमता को मजबूत बनाने और ज्ञान के हस्तांतरण में तेजी लाकर अफगानिस्तान में गुणवत्ता  सुनिश्चित करने; छात्रों और सदस्यों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों; सेमिनार, सम्मेलन और दोनों पक्षों के आपसी फायदे के लिए संयुक्त गतिविधियां कराने के क्षेत्रों में आपसी सहयोग स्थापित हो सकेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सम्बद्ध लक्ष्यों के साथ निरंतर विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) की समय-समय पर समीक्षा और उसमें सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय प्राकलन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।

ब्रिक्‍स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्रिक्‍स देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर जुलाई 2018में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्‍सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए थे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ताइपे में भारत-ताइपे एसोसिएशन और भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ताइपे में भारत-ताइपे एसोसिएशन (आईटीए) और भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र (टीईसीसी) के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईए) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सिंगापुर के बीच फिन टैक पर एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सिंगापुर के बीच फिन टैक पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) गठित करने पर जून, 2018 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।

ब्रिक्‍स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के करार को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इन देशों के बीच 3 अगस्‍त, 2018 को ब्रिक्‍स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने आशा सहायिकाओं का निरीक्षण शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2018-19 से 2019-20 के लिए आशा सहायिकाओं का निरीक्षण शुल्क अक्टूबर, 2018 से (नवंबर, 2018 से भुगतान)250 रुपये प्रति दौरे से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दौरा करने की मंजूरी दे दी है। आशा सहायिकाएं प्रति माह करीब 20 निरीक्षण दौरे कर सकेंगी। 1000 रुपये की प्रस्तावित वृद्धि से आशा सहायिकाओं को5000 रुपये प्रति माह की बजाय 6000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

सीसीईए ने मत्‍स्‍य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) बनाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने विशेष मत्‍स्‍य पालन एवं जलीय कृषि (एक्‍वाकल्‍चर) अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है।

इस मंजूरी के तहत कोष में अनुमानित राशि 7,522 करोड़ रुपये होगी जिनमें से 5266.40 करोड़ रुपये प्रमुख ऋणदाता निकायों (एनएलई) द्वारा जुटाये जायेंगे, जबकि इसमें लाभार्थियों का योगदान1316.6 करोड़ रुपये का होगा और भारत सरकार से बजटीय सहायता के रूप में 939.48 करोड़ रुपये प्राप्‍त होंगे। राष्‍ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्‍ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और सभी अनुसूचित बैंक (अब से यहां इसे बैंक लिखा जायेगा) इसके लिए प्रमुख ऋणदाता निकाय होंगे।

उत्‍तर प्रदेश में बहराइच और खलीलाबादके बीच नई रेल लाइन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उत्‍तर प्रदेश के बहराइच और खलीलाबादके बीच नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। यह रेल लाइन भींगा, श्रावस्‍ती, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, मेहदावलऔर बंसी से होकर गुजरेगी।इस बड़ी लाइन की कुल लम्‍बाई 240.26 किलोमीटर होगी।

रेल परियोजना की अनुमानित लागत 4939.78 करोड़ रुपये है।उत्‍तर-पूर्वी रेलवे का हिस्‍सा बनने जा रही यह रेल लाइन 2024-25 तक बनकर तैयार हो जाएगी।परियोजना से जुड़ी निर्माण गतिविधियों के दौरान यह 57.67 लाख मानव दिवस के रूप में प्रत्‍यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराएगी।

01 Nov 2018

मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्‍य समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्‍य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर करने की मंजूरी दी है।

परिवहन शिक्षा में सहयोग विकास के लिए भारत और रूसी संघ के बीच समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को रूस के साथ 05 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) तथा एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) की जानकारी दी गई।

मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सदस्यता के लिए आईएसए के समझौता ढांचे में संशोधन के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पेश करने की म…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सदस्यता के लिए आईएसए के समझौता ढांचे में संशोधन के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी है।

मंत्रिमंडल ने ओडिशा के झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम ‘वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा’ करने की स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल ने ओडिशा के झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम ‘वीर सुरेन्द्र साई हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा’ करने की स्वीकृति दे दी है।

08 Nov 2018

कैबिनेट ने विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा कर्नाटक के पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) द्वारा कर्नाटक के पादुर स्थित पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) को भरने की मंजूरी दे दी है। पादुर स्थित एसपीआर सुविधा एक भूमिगत चट्टानी गुफा है जिसकी कुल क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) है। इसमें चार कक्ष हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 0.625 एमएमटी है।

मंत्रिमंडल ने नागरिक व व्यावसायिक मामलों में भारत और मोरक्को के बीच परस्पर कानूनी सहायता पर समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक व व्यावसायिक मामलों में भारत और मोरक्को के बीच परस्पर कानूनी सहायता पर समझौते को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर तथा अनुमोदन करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर तथा अनुमोदन करने की मंजूरी दी है। 11-18 नवम्बर, 2018 के दौरान मोरक्को के अति विशिष्ट व्यक्ति के प्रस्तावित यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शिक्षा जारी रखने के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के तहत उन्नत मोटर ईँधन प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम के सदस्य के रूप में भारत के इससे जुड़ने के बारे में कैबिनेट को अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के तहत उन्नत मोटर ईँधन प्रौद्योगिकी गठबंधन कार्यक्रम (एएमएफ टीसीपी) के सदस्य के रूप में भारत के इससे जुड़ने के बारे में अवगत कराया गया है। भारत 9 मई, 2018 को इस कार्यक्रम के सदस्य के रूप में जुड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रूपरेखा के तहत एएमएफ टीसीपी काम करता है जिससे भारत का ‘जुड़ाव’ दर्जा 30 मार्च, 2017 से ही है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शत्रु के शेयरों की बिक्री के लिए तय प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शत्रु के शेयरों की बिक्री के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को मंजूरी दी है। इसका विवरण इस प्रकार है  :

शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 की धारा 8-ए की उपधारा-1 के अनुसार गृह मंत्रालय की अभिरक्षा/भारत की शत्रु संपत्ति के परिरक्षण के अधीन शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए ‘सैद्धांतिक रूप से’ मंजूरी दी गयी है।

इन्हें बेचने के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 की धारा 8-ए की उपधारा-7 के प्रावधानों के अधीन निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन को प्राधिकृत किया गया है।

विनिवेश लाभ के रूप में बिक्री लाभों को वित्त मंत्रालय द्वारा पोषित सरकारी लेखा में जमा कराया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से छह हवाई अड्डों – अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिए अपनी मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के लिए अपनी मंजूरी दी है :

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाई अड्डों –  अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी।

पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह का गठन करना।

मंत्रिमंडल ने आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना विजयनगरम जिले के रेल्ली गांव में की जाएगी, जैसा कि आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का नम्बर 6) की 13वीं अनुसूची में निर्दिष्ट है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले चरण के परिव्यय के लिए 420 करोड़ रुपये की धनराशि की भी मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने डीसीआईएल में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह विनिवेश 4 पोर्ट –विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट, पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला पोर्ट ट्रस्ट – के कंर्सटोरियम के पक्ष में किया जाएगा।

कैबिनेट ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा की गई खरीद में मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए खरीद कोटे को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल द्वारा की गई खरीद में मेसर्स आईटीआई लिमिटेड के लिए खरीद कोटे को मंजूरी दे दी है।

13 Nov 2018

कैबिनेट ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया

कैबिनेट ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया हैं, जिनका कल (12-11-2018) बेंगलूरू मे देहांत हो गया था। कैबिनेट की विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया हैं की उऩके जाने से राष्ट्र ने एक अनुभवी नेता खो दिया हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।

22 Nov 2018

कैबिनेट ने सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं सेवाओं के नियमन और मानकीकरण के लिए सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एवं सेवाओं के नियमन और मानकीकरण के लिए सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में एक भारतीय सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद और संबंधित राज्य सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है, जो सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशों के लिए एक मानक निर्धारक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाएंगी।

मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।

युवा मामलों में सहयोग को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत और ताजिकिस्तान के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर दोनों देशों ने 8 अक्टूबर, 2018 को दुशाम्बे में हस्ताक्षर किए थे। युवा मामलों एवं खेल,भारत सरकार के लिए ताजिकिस्तान में भारत के राजदूत श्री सोमनाथ घोष और ताजिकिस्तान गणराज्य के युवा एवं खेल मामलों की समिति के अध्यक्ष श्री अब्दुल्लोजोदा अहतम रुस्तम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता से मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता से अवगत कराया गया। इस समझौते पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शौकत मिरायोयेव की उपस्थिति में नई दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते पर भारत की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और उज्बेकिस्तान की ओर से वहां के नवाचार विकास मंत्री श्री अब्राहिम अब्दुरखमानोव ने हस्ताक्षर किए थे।

मंत्रिमंडल ने अन्‍य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग की सेवा अवधि को 31 मई, 2019 तक विस्‍तार देने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने वाले आयोग की सेवा अवधि को 30 नवम्‍बर, 2018 से छह महीने बढ़ाकर 31 मई, 2019 तक विस्‍तार देने की मंजूरी दी है।

आयोग ने राज्‍य सरकार,  राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग, विभिन्‍न सामुदायिक संगठन व पिछड़े वर्गों से जुड़े आम नागरिकों समेत विभिन्‍न हितधारकों के साथ विस्‍तार से बैठकें की है। आयोग ने उच्‍च शै‍क्षणिक संस्‍थानों में नामांकित ओबीसी छात्रों तथा केन्‍द्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी बैंकों व वित्‍तीय संस्‍थानों में ओबीसी के प्रतिनिधित्‍व से संबंधित आंकड़ों का संग्रह किया है।

मंत्रिमंडल ने केन्‍द्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली के सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) दादर व नागर हवेली के सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए भारत के अटल नवाचार मिशन और रूस के निधि ‘प्रतिभा एवं सफलता’ के बीच समझौता-ज्ञापन की जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन, छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के जरिए सहयोगी कार्य की मजबूत आधारशिला रखने के लिए भारत के अटल नवाचार मिशन और रूस के निधि ‘प्रतिभा एवं सफलता’ के बीच समझौता-ज्ञापन की जानकारी दी गई। समझौता ज्ञापन पर 5 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या पर मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या के बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल ने गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर समारोहों के आयोजन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर देश भर में और पूरे विश्व में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती अगले वर्ष शानदार तरीके से मनाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ समारोह मनाए जाएंगे। गुरु नानक देवजी की प्रेम, शांति, समानता और भाईचारे की शिक्षाओं का शाश्वत मूल्य है।

सीसीईए ने जूट की बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग के मानकों का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानकों का दायरा बढ़ाने को अपनी मंजूरी निम्नलिखित रूप में दे दी है:

सीसीईए ने यह मंजूरी दी है कि 100 प्रतिशत अनाजों और 20 प्रतिशत चीनी की पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट (पटसन) की विविध बोरियों में ही करनी होगी। विभिन्न तरह की जूट बोरियों में चीनी की पैकिंग करने के निर्णय से जूट उद्योग के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

आरंभ में खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट की बोरियों के 10 प्रतिशत ऑर्डर रिवर्स नीलामी के जरिए ‘जेम पोर्टल’ पर दिए जाएंगे। इससे धीरे-धीरे कीमतों में सुधार का दौर शुरू हो जाएगा।

मंत्रिमंडल ने निम्‍नलिखित मंजूरी दी हैं- i) समग्र योजना ‘एटमोस्‍फेयर एंड क्‍लाइमेट रिसर्च – मॉडलिंग आबर्जविंग सिस्‍टम्‍स एंड सर्विसेज’ का कार्यान्‍वयन। ii) 2017-20 के दौरान उप-योजनाओं का जारी रहना। iii) नेशनल फेसिलिटी फॉ…

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने समग्र योजना ‘एटमोस्‍फेयर एंड क्‍लाइमेट रिसर्च – मॉडलिंग आबर्जविंग सिस्‍टम्‍स एंड सर्विसेज’(एसीआरओएसएस) की नौ उप-योजनाओं को 1450 करोड़ रूपये की अनुमानित  लागत से 2017 से 2020 तक की अवधि के दौरान जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इनका पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय उष्‍णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्‍थान (आईआईटीएम), नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वैदर फॉरकास्टिंग (एनसीएमआरडब्‍लयूएफ) और भारतीय राष्‍ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) जैसे अपने संस्‍थानों के माध्‍यम से कार्यान्‍वयन करेगा।

06 Dec 2018

मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा ताजीकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा ताजीकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता पर दूशानबे में 8 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने भूगर्भ, खनन एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूगर्भ, खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जिम्बाब्वे के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर जिम्बाब्वे के हरारे में 3 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किये गये थे।

मंत्रिमंडल ने पंजाब में राबी नदी पर शाहपुरकंडी डैम (राष्‍ट्रीय परियोजना) को लागू करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राबी नदी पर शाहपुरकंडी डैम,पंजाब को लागू करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 2018-19 से 2022-23 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान 485. 38 करोड़ रुपये (सिंचाई घटक के लिए) की केंद्रीय सहायता उपलब्‍ध कराई जाएगी।

मंत्रिमंडल ने बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज बहुविषयक साइबर-फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन (एनएम-आईसीपीएस) को मंजूरी दे दी। इसे पांच सालों के लिए 3600 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लागू करेगा।

मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान सरकार के कनागवा प्रीफैक्‍ट्रूरल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दे दी।

कार्यान्‍वयन रणनीति और लक्ष्‍य :

समझौता ज्ञापन की हस्‍ताक्षरित प्रतिलिपि प्राप्‍त करने के पश्‍चात दोनों पक्षों की गतिविधियां प्रारंभ होंगी। दोनों देशों के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों की शर्तें समझौता ज्ञापन के अनुसार होंगी। यह एक निरंतर प्रक्रिया होगी जब तक यह ज्ञापन अवधि समाप्‍त नहीं हो जाती।

मंत्रिमंडल ने ऊर्जा सक्षमता/ ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारत तथा फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को ऊर्जा सक्षमता/ ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारत तथा फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता पर 17 अक्टूबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रमुख प्रभाव :

समझौता ज्ञापन विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता है, जिसमें केवल तकनीकी सहायता में ज्ञान का आदान-प्रदान और सहयोग शामिल है। यह समझौता ज्ञापन ऊर्जा सक्षमता बढ़ाने तथा मांग प्रबंधन से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और टेक्नोलॉजी पर सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य व आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग- ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज स्‍वास्‍थ्‍य व आरोग्‍य के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच 29 अक्‍टूबर, 2018 को हस्‍ताक्षर हुए सहयोग-ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

निर्णय का सार :

इस निर्णय का लक्ष्य जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में समुचित संशोधन करना है, ताकि न्यासियों के रूप में प्रतिनिधित्व हो सके। संशोधन इस प्रकार है : “लोकसभा में मान्य नेता प्रतिपक्ष या जब नेता प्रतिपक्ष न हो, तब की स्थिति में सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता”।

मंत्रिमंडल ने संयुक्त डाक टिकट जारी करने पर भारत और आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को संयुक्त डाक टिकट जारी करने के बारे में भारत और आर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर जून, 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौता ज्ञापन के अनुसार संचार मंत्रालय का डाक विभाग और आर्मेनिया का राष्ट्रीय डाक संचालक (‘हे पोस्ट’ सीजेएससी) पारस्परिक रूप से नृत्य विषय पर संयुक्त डाक टिकट जारी करने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त डाक टिकट अगस्त, 2018 में जारी किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग-समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग-समझौते को मंजूरी दे दी। इस सहयोग समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डाक सेवाओं में सुधार होगा और डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा।

लाभ :

·         इस सहयोग समझौते के तहत भारत और जापान के बीच डाक सेवाओं में सुधार होगा और डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा :

·         डाक नीति के संबंध में दोनों पक्ष अपने अनुभवों के आधार पर सूचनाएं साझा करेंगे और नजरियों का आदान-प्रदान करेंगे।

·         सहयोगी रिश्ते बढ़ाने के लिए चर्चा को प्रोत्साहन।

·         दोनों पक्षों द्वारा आपस में तय किए जाने वाले विशेष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए डाक सेवा संवाद की स्थापना।

·         इस समझौते से भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ेगा और इस तरह दोनों देशों की डाक गतिविधियों को फायदा पहुंचेगा।

मंत्रिमंडल ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त गतिविधियों पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2015 को हस्ताक्षर किया गया था।

मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा मोरक्को के बीच समझौता को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए भारत तथा मोरक्को के बीच समझौता से अवगत कराया गया। इस समझौता पर बेंगलुरू में19 सितम्बर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रमुख विशेषताएं :

यह समझौता पृथ्वी के दूर संवेदी, सेटेलाइट संचार, सेटेलाइट आधारित नैविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रणालियों और ग्राउंड सिस्टम, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी ऐप्लीकेशन सहितअंतरिक्ष विज्ञान टेक्नोलॉजी तथा ऐप्लीकेशनों में सहयोग की संभावनाओं में सहायक होगा।

इस समझौता से एक संयुक्त कार्य समूह बनेगा जो इस समझौता को लागू करने की समय सीमा और उपायों सहित एक कार्य योजना तैयार करेगा। कार्य समूह में डीओएस/ इसरो तथा रॉयल सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग (सीआरटीएस) तथा रॉयल सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च एंड स्टडीज (सीआरईआरएस) के सदस्य होंगे।

मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच समझौता को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच समझौता के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता पर एक अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में  उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया गया था।

मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत तथा अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को पृथ्वी विज्ञान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत तथा अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता पर एक नवम्बर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दी है। इस सहयोग ज्ञापन पर 29 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा ऐप्लीकेशन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा अल्जीरिया के बीच समझौता को स्वीकृतिदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी तथा ऐप्लीकेशन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत तथा अल्जीरिया के बीच समझौता से अवगत कराया गया। इस समझौता पर बेंगलुरू में 19 सितम्बर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्रिमंडल ने विदेशी वित्‍तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) के साथ सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के संशोधित मॉडल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय वित्‍तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू -इंडिया) और  विदेशी वित्‍तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) के बीच सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के संशोधित मॉडल को मंजूरी दे दी है। संशोधित मॉडल का मसौदा एगमोंट समूह सचिवालय के संशोधित समझौता ज्ञापन 2014 पर आधारित है।

कृषि निर्यात नीति 2018 को मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में आज हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी  दी गई। इसके साथ ही इस निति की निगरानी और और क्रियान्‍वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वाणिज्‍य मंत्रालय की देखरेख में एक निगरानी फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रस्‍ताव किया गया जिसमें विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्‍यों के प्रतिनिधि होंगे।

देखें कैबिनेट के फैसलों पर वीडियो

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Achievements of Department of Consumer Affairs during 2018

Year End Review 2018- Department of Consumer Affairs

Weights and Measures Unit

(1) Amendment made in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 to safeguard the interest of consumers and ease of doing businescame into force w.e.f. 01.01.2018. Goods displayed by the seller on e-commerce platform shall contain declarations required under the Rules.

  • Specific mention is made in the rules that no person shall declare different MRPs (dual MRP) on an identical pre-packaged commodity.
  • Size of letters and numerals for making declaration is increased, so that consumer can easily read the same.
  • The net quantity checking is made more scientific.
  • Bar Code/ QR Coding is allowed on voluntarily basis.
  • Provisions regarding declarations on Food Products have been harmonized with regulation under the Food Safety & Standards Act.
  • Medical devices which are declared as drugs, are brought into the purview of declarations to be made under the rules.
  • On the representations of Industries and their Associations on the huge inventory of packaging materials with them, permission was given by this Department for making declarations under these amended rules by affixing sticker or by stamping or online printing or using a tag upto 31.7.2018. Further, to facilitate smooth transition and for ease of doing business advisories have been issued to the Controllers of Legal Metrology of State Governments not to take coercive action against the industry upto 31.7.2018 for font size.

(2) Permission to display revised MRP due to reduction of rates of GST up to 31st December, 2018:

  • On account of implementation of GST w.e.f. 1st July, 2017, there may be instances where the retail sale price of a pre-packaged commodity is required to be changed. In this context, the manufacturers or packers or importers of pre-packaged commodities were allowed to declare the revised retail sale price (MRP) in addition to the existing retail sale price (MRP), for three months w.e.f. 1st July 2017 to 30th September, 2017. Declaration of the changed retail sale price (MRP) was allowed to be made by way of stamping or putting sticker or online printing, as the case may be.
  • Use of unexhausted packaging material/wrapper was also been allowed upto 30th September, 2017 after making the necessary corrections.
  • Considering the requests received to extend the permission for some more time it was extended to display the revised MRP due to implementation of GST by way of stamping or putting sticker or online printing further up to 31st March, 2018.
  • When Government reduced the rates of GST on certain specified items, the permission was granted under sub-rule (3) of rule 6 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, to affix an additional sticker or stamping or online printing for declaring the reduced MRP on the pre-packaged commodity. In this case also, the earlier Labelling/ Sticker of MRP will continue to be visible.
  • This relaxation will also be applicable in the case of unsold stocks manufactured/ packed/ imported after 1stJuly, 2017 where the MRP would reduce due to reduction in the rate of GST post 1st July, 2017.
  • The above permission/ relaxation were extended upto 31stMarch, 2018.
  • As the Government has further reduced the rates of GST on certain specified items, permission has been granted to affix an additional sticker or stamping or online printing as the case may be, for declaring the reduced MRP on the pre-packaged commodity upto 31st December, 2018. However, the earlier Labelling/ Sticker of MRP will continue to be visible.
  • This relaxation is also applicable in the case of unsold stocks manufactured/ packed/ imported where the MRP would reduce due to reduction in the rate of GST w.e.f. 27th July, 2018. Any packaging material or wrapper which could not be exhausted by the manufacturer or packer or importer, may also be used for packing of material upto 31st December, 2018 or till such date the packing material or wrapper is exhausted, whichever is earlier after making corrections required in retail sale price (MRP) on account of reduction of G.S.T. by way of stamping or putting sticker or online printing.

(3) Support to State Governments:

  • Grants in aid were released for the construction of Laboratory Buildings to States / UTs Governments for effective enforcement of weights and measures laws.
  • Legal standard equipment have been supplied to State Governments for calibration, verification and stamping of weights and measures and weighing and measuring instruments to ensure the correct quantity delivered to the consumers.
  • Training programs at National Physical Laboratory, New Delhi were organised for the enforcement officers of the State Governments.

(4) Initiatives taken for Regional Reference Standards Laboratories at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Faridabad, Guwahati and Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi

  • All RRSLs and Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi have been accredited by National Accreditation Board of Laboratories (NABL).
  • Two new Regional Reference Standards Laboratories are being established at Varanasi, Uttar Pradesh and Nagpur, Maharashtra. The land for both the laboratories has already been purchased from the respective State Governments and the construction work is yet to start.
  • The up gradation of Regional Reference Standards Laboratory, Bangalore is in progress to make it at par with the best International Laboratories in the field of Legal Metrology.

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(5) Advisories issued:

(i) In the interest of consumers advisory has been issued to the Controllers of Legal Metrology of all States/UTs to enforce overcharging and dual MRP, for which actions have been taken by the State Governments.

(ii) To safeguard the interest of consumers advisory has been issued to all State Governments to ensure all declarations including MRP on all medical devices.

(iii) The permission relaxing the manner of declaration of the retail sale price was granted vide order No. WM-10(54)/2016 dated 04.12.2017, in respect of Single Brand retail trading entities, which has been extended upto 31.07.2019.

(iv) Advisory was issued to the Controllers of Legal Metrology of all States/ UTs for compliance of Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 for sale/ distribution of edible vegetable oil including blended edible vegetable oil.

(6) Action taken to stop fraudulent practices in Petrol/ Diesel dispensers:

(1) E-sealing: To prevent the manipulation in petrol/ diesel dispensing units, e-sealing has been introduced at petrol/ diesel retail outlets on pilot basis with the officers of Legal Metrology of State Governments, representatives of Oil Marketing Companies, Original Equipment Manufacturers and Central Government Legal Metrology Officers.

(2) The OMCs are also asked to upgrade the existing Dispensers for the following features:

  • To have the facility of generating OTP for any Hardware Change, Pulser validation and Calibration.
  • To change the existing pulser with non-openable, self destructive potted magnetic pulser
  • To have family integrity
  • To upgrade the software encryption.

(3). The permission was granted to install the Vapour Recovery System for green environment and to reduce the petrol vapours at the Retail Outlets.

(7) Time Dissemination:

– To enable dissemination of Indian Standard Time in the country, budget provision has been made by this Department for the dissemination of the same through the five Regional Reference Standards Laboratories located at Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Faridabad and Guwahati with the cooperation of NPL.

– There are seven base units for any quantitative measurement, which in the international systems of units (SI unit) are kilogram for mass, meter for length, second for time, Ampere for electric current, Kelvin for temperature, Candela for light intensity and mole for amount of substance. Provisions for units of weights and measures are provided under the Legal Metrology Act, 2009.

–  In India, dissemination of Time, one of the seven base units, is being maintained at only one level which is at NPL, New Delhi. The Group of Secretaries on Science & Technology, constituted by the Cabinet Secretariat in 2016, recommend that, “Presently, Indian Standard Time (IST) is not being adopted mandatorily by all Telecom Service Providers (TSPs) and ‘Internet Service Providers’ (ISPs). Non-uniformity of time across different systems creates problems in investigation of cybercrime by the law enforcement agencies (LEAs). Hence, synchronisation of all networks and computers within the country with a national clock is a must, especially for the real time applications in strategic sector and national security.

– Accurate time dissemination as well as precise time synchronization has significant impact on all societal, industrial, strategic and many other sectors like monitoring of the power grid failures, international trade, banking systems, automatic signalling in road & railways, weather forecasting, disaster managements, searching for natural resources under the earth’s crust requires robust, reliable and accurate timing systems.

Price Stabilization Fund (PSF)

  • Buffer stock of upto 20.50 lakh tonnes of pules built through domestic procurement and import for effective market intervention to stabilize their prices.
    • As on date, 3.77 lakh MT of pules are available in the buffer after disposal of 16.73 lakh MT from 20.50 lakh tonnes, of which 3.79 lakh tonnes was imported and 16.71 lakh tonnes was procured domestically.
    • Of 16.71 lakh tonnes procured domestically, 13.67 lakh tonnes was procured at MSP during 2016-17 and 2017-18, benefitting around 8.49 lakhs farmers.
    • Procurement and import of Onions undertaken through NAFED, SFAC and MMTC for stabilising prices of onions.
      • Domestic procurement of 13,508 MT of Onions took place under PSF in 2018-19.
      • Domestic procurement of 5,131 MT onion took place in 2017-18
  • Pulses from the buffer are being utilized for supply to States for distribution under their schemes; Ministries/Departments of Central Government having schemes with nutrition component as well as those providing hospitality services either directly or through Private Agencies.
  • In addition, pulses from the buffer are being utilized to meet the requirement of pulses by Army and Central Para-military Forces. Food Aid has also been provided to Afghanistan as well as towards Flood-relief measures undertaken in Kerala. Pulses are also being disposed through auction in Market.
  • These interventions, inter-alia, ensured that prices of pulses and onions remain at reasonable level throughout the year.
  • Strengthening of Price Monitoring Cell(PMC):

From financial year 2018-19 onward, for Strengthening of Price Monitoring Cell (PMC) at State level, new items of funding support have been added. These comprise remuneration for a contractual employee at the level of Data Entry Operator (DEO) and provision of a handheld device with geotagging facilities for price collection along with a simcard for the said device.

Consumer Protection Unit

The Consumer Protection Bill 2018 has been introduced in the Parliament on 5th January, 2018 in the Parliament.  The bill provides for the following:-

https://consumeraffairs.nic.in/forms/contentpage.aspx?lid=1738

i)  Strengthening the existing Act

ii) Faster redressal of Consumer Grievances

iii) Empowering Consumers and

iv) Modernizing legislation to keep pacce with ongoing change in market.

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (BIS)

The Bureau of Indian Standards Act 2016, which established the Bureau of Indiandownload.png Standards as the National Standards Body of India, was brought into force with effect from 12th Oct 2017. The following rules and regulations have been framed and notified under the BIS Act:

  1. BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018 notified on 4th Jun 2018.
  2. BIS (Advisory Committees) Regulations, 2018 notified on 7th Jun 2018.
  3. BIS (Hallmarking) Regulations, 2018 notified on 14th Jun 2018.
  4. BIS Rules, 2018 notified on 25th Jun 2018.
  5. BIS (Powers and Duties of Director General) Regulations, 2018 notified on 29th Aug 2018.
  6. BIS (Amendment) Rules, 2018 notified on 6th Nov 2018.

Apart from the above, Gold and Silver artefacts have also been notified as the precious metal articles to be marked with Hallmark on 14th Jun 2018.

Government of India is not only focusing on consumer protection but also consumer prosperity.

 

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Achievements of Department of Food & Public Distribution during 2018

Year End Review-2018: Department of Food & Public Distribution

Following are the major highlights of the activities of the Department of Food & Public Distribution during the year 2018:

1. Implementation of the National Food Security Act, 2013 (NFSA)

  1. Persistent efforts has resulted in universal implementation of the NFSA, 2013 in all 36 States & UTs, benefiting 80.72 crore persons in the country by providing them access to highly subsidized foodgrains at Rs.1/2/3 per kg. for coarse grains/wheat/rice respectively.
  2. The prices of foodgrains specified under NFSA – Rs.3 per kg for rice, Rs.2 per kg for wheat and Re.1 per kg for coarse grains were initially valid for a period of three years from the coming into force of the NFSA.These rates were extended from time to time upto June, 2018. These have been further extended upto June, 2019.
  3. During the Financial Year 2018-19 (upto 05.12.2018), Rs. 2575 crore has been released to State Governments as Central assistance to meet the expenditure incurred on intra-State movement & handling of foodgrains and fair price shop dealers’ margins. Such an arrangement has been made for the first time under NFSA. Under erstwhile TPDS, State Governments were required to either meet this expenditure on their own or pass it on to beneficiaries (other than AAY beneficiaries).

2. End-to-end Computerization of TPDS Operations

  1. As an outcome of digitization of Ration Card/beneficiary records, de-duplication due to Aadhaar seeding, transfer/migration/deaths, change in economic status of beneficiaries, and during the run-up to and implementation of NFSA, a total of 2.75 Crore ration cards have been deleted/cancelled by State/UT Governments during the years 2013 to 2017 (up to November 2017). Based on this the Government has been able to achieve an estimated ‘Rightful Targeting of Food Subsidies’ of about Rs. 17,500 Crore per annum.
  2. To modernize and to bring about transparency in the Targeted Public Distribution System (TPDS), the Department is implementing scheme on End-to-end Computerization of TPDS Operations at a total cost of 884 Crore on cost-sharing basis with the States/UTs. The Scheme provides for digitization of ration cards & beneficiary records, computerization of supply chain management, setting up of transparency portals and grievance redressal mechanisms.
  3. Key achievements under the scheme are as follows:-

Sl.

Schematic Activity Achievement

1

Digitization of ration cards / beneficiaries data

Completed in all States/ UTs.

2 Online allocation of food grains

Completed in all States/UTs except UTs of Chandigarh & Puducherry which have adopted DBT/Cash transfer Scheme.

3

Computerization of Supply Chain Management

Completed in 25 States/UTs, and the work is in progress

in the remaining States/UTs.

4

Transparency portals

Set up in all States/UTs

5

Grievance redressal facilities

Toll-free helplines/Online registration facility is available in all States/UTs.

  1. To identify and weed-out duplicate/ineligible beneficiaries, and to enable rightful targeting of food subsidies, seeding of Aadhaar numbers of beneficiaries with their Ration Cards is being done by States and UTs. Presently, 85.61% of all ration cards have been seeded.
  2. As part of the scheme, electronic Point of Sale (ePoS) devices are being installed at Fair Price Shops (FPSs) for distribution of foodgrains through authentication and electronic record-keeping of the sale transactions. As on date, 3.61 lakh FPSs out of total 5.34 lakh FPSs have ePoS devices in 29 States/UTs.
  3. Intra state portability of ration cards: Facility enabling PDS beneficiaries to lift their entitled foodgrains from any fair price shop in the State has been started fully in Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Telangana, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Tripura,Kerala and partially in Madhya Pradesh.
  4. ‘Integrated Management of PDS’ (IM-PDS): A new Central Sector Scheme has been approved to be implemented during FY 2018-19 and FY 2019-20 for establishing Public Distribution System Network (PDSN) to implement national level portability, central data repository and central monitoring system of PDS operations.
  5. Launch of ePoS transactions portal: Annavitran Portal (www.annavitran.nic.in) has been implemented to display electronic transactions made through ePoS devices for distribution of subsidized foodgrains to beneficiaries. This portal also shows all India picture of Aadhaar authentication of beneficiaries besides allocated and distributed quantity of foodgrains up to district level.

3. Supporting the Farmer

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During KMS 2017-18, a record quantity of 381.84 Lakh MT paddy (in terms of rice) was procured. In 2016-17 KMS it was 381.07 LMT. During RMS 2018-19, a quantity of 357.95 lakh MT of wheat was procured which is highest in last five years. In RMS 2017-18 this was 308.24 LMT.

4. Improving Foodgrain Management

About 40 million tonnes of food grains are transported by FCI across the country in a year. Movement of food grain is undertaken by rail, road, sea, coastal and riverine systems. In2017-18, FCI has moved 134 container rakes against the target of 100 leading to approx. freight savings of Rs. 662 lakhs.During 2018-19, 77 rakes have been moved (as on 15.10.2018) which led to approx. freight savings of Rs. 352 lakhs.

5. Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)

  1. The process of registration of warehouses with WDRA has been simplified. The new rules will promote increase in the number of warehouses registered with WDRA. This would enhance facility of pledge finance for the farmers through Negotiable Warehouse Receipts (NWR) system. During the year Rs. 51.45 crore loans have been availed against NWRs upto 31.10.2018.
  2. Electronic Negotiable Warehousing Receipt (eNWR) System and WDRA Portal haswdra_logo.png been launched to transform the process of registration of warehouses online and to issue e-NWR instead of paper-NWR which will be a more credible financing tool.

 

6. Sugar Sector

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Due to surplus sugar production and depressed ex-mill prices of sugar the liquidity position of sugar mills was adversely affected leading to accumulation of cane price dues which reached to an alarming level of about Rs.23,232 crores in the last week of May, 2018. With a view to improve the liquidity position of sugar mills enabling them to clear cane price arrears of farmers, the Government has taken the following measures during last few months:-

  1. In order to prevent cash loss and to facilitate sugar mills to clear cane dues of farmers in time, the Government has fixed a minimum selling price of sugar at Rs.29/kg for sale at factory gate in domestic market, below which no sugar mill can sell sugar.
  2. Extending Assistance to sugar mills @Rs.5.50/quintal of cane crushed for sugar season 2017-18 to offset the cost of cane amounting to about Rs.1540 crore;
  3. Created buffer stock of 30 LMT in sugar season 2017-18 for which Government will reimburse carrying cost of Rs.1175 crore towards maintenance of buffer stock;
  4. Extending soft loans of Rs. 6139 crore through banks to the mills for setting up new distilleries and installation of incineration boilers to augment ethanol production capacity for which Government will bear interest subvention of Rs. 1332 crore;
  5. Extending Assistance to sugar mills @Rs.13.88/quintal of cane crushed for sugar season 2018-19 to offset the cost of cane amounting to about Rs.4163 crore;
  6. Extending Assistance to sugar mills for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges to facilitate export of sugar from the country in sugar season 2018-19 amounting to about Rs. 1375 crore.
  7. Government has also notified new National Policy on Bio-Fuels, 2018 under which sugarcane juice has been allowed for production of ethanol. Further, the Government has fixed remunerative price of ethanol produced from C-Heavy molasses and B-Heavy molasses/sugarcane juice separately for supply under EBP during ethanol season 2018-19.

As a result of above measures, all India cane price arrears of farmers have also came down to Rs. 5465 crore from the peak arrears of about Rs. 23232 crore on State Advised Price (SAP) basis for sugar season 2017-18. On FRP basis, all India cane price arrears of farmers have come down to Rs. 1924 crore from the peak arrears of about Rs. 14538 crore.

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वर्ष 2018 के दौरान अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

                 वर्षांत समीक्षा 2018: अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय

अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय ने देश में अल्‍पसंख्‍यकों के कल्‍याण के लिए वर्ष 2018 के दौरान अनेक पहलें की हैं। अन्‍य पहलों के अलावा, इसमें कौशल विकास, शिक्षा, हज, वक्‍फ, दरगाह अजमेर, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम), धर्मनिरपेक्षता एवं सशक्तिकरण, महात्‍मा गांधी के उपदेशों पर आधारित स्‍वच्‍छता एवं मुशायरा आदि शामिल हैं।

   कौशल विकास

अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय ने देश में कई ‘हुनर हाट’ आयोजित किए, जिनमें बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्‍ली (11 फरवरी, 2018 से), ईलाहाबाद (सितंबर, 2018), प्रगति मैदान, नई दिल्‍ली (2016, 2017, 2018), पुडुचेरी (2017, 2018) और मुंबई (2017) शामिल हैं। अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘हुनर हाट’ का मूल विषय था- ‘सम्‍मान के साथ विकास’। अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय की ओर से नई दिल्‍ली में 10-18 फरवरी,2018 को ‘हुनर हाट’ आयोजित किए गए थे। देशभर के सिद्धहस्‍त कारीगरों को घरेलु और अंतरराष्‍ट्रीय अनुभव प्रदान करना इसका लक्ष था। ये ‘हुनर हाट’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया’,’स्‍टैंडअप इंडिया’और ‘स्‍टार्टअप इंडिया’ के लिए प्रतिबद्धता का एक विश्‍वसनीय माध्‍यम बन गए हैं।

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आने वाले दिनों में मुंबई (दिसंबर, 2018), बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्‍ली (जनवरी, 2019) और गोवा (फरवरी, 2019) में ‘हुनर हाट’ आयोजित किए जा रहे हैं। ‘हुनर हाट’ के माध्‍यम से पिछले एक वर्ष के दौरान 1 लाख 50 हजार से अधिक कारीगरों और इससे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

शिक्षा  

 मंत्रालय ने पूर्वोत्‍तर राज्‍यों सहित पूरे देश में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय से संबंधित उम्‍मीदवारों और छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सार्वजनिक‍ उद्यमों, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि सहित केंद्र और राज्‍य सरकारों के अधीन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी सेवाओं और समकक्ष पदों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी  तथा व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हक परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित अथवा पैनलबद्ध कोचिंग संस्‍थानों अथवा संगठनों के माध्‍यम से छह अधिसूचित अल्‍पसंख्‍यक समुदायों से संबंधित छात्रों को नि:शुल्‍क कोचिंग सुविधा दी जाती है। मंत्रालय ने अंजुमन-ए-इस्‍लाम बालिका उच्‍च विद्यालय, बांद्रा, मुंबई में ‘तालीम-ओ-तरबियत’ आयोजित किया है।

मंत्रालय ने राजस्‍थान के अलवर जिले में अल्‍पसंख्‍यक बहुल चंदौली गांव में डिजिटल साक्षरता के लिए साइबर ग्राम नामक शीर्ष परियोजना शुरू की है। मंत्रालय ने एक विशेष पहल के रूप में वर्ष 2014-15 में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के साथ साइबर ग्राम परियोजना को जोड़ दिया है।

अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय अल्‍पसंख्‍यक छात्रों को उच्‍चतर अनुसंधान और राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थानों में शामिल करने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रहा है। हालांकि, उच्‍चतर अनुसंधान के क्षेत्रों और राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍थानों में अल्‍पसंख्‍यक युवाओं के प्रवेश को आसान बनाने के लिए कोई विशेष कौशल योजना उपलब्‍ध नहीं है।

समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्‍यताप्राप्‍त संस्‍थानों में स्‍नातकेतर और स्‍नातकोत्‍तर स्‍तरों पर व्‍यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए मेधाविता-सह-संसाधन छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) पर इन योजनाओं/ मार्गनिर्देशों और उपलब्धियों से संबंधित विवरण उपलब्‍ध हैं।

मंत्रालय ने 27 मार्च, 2018 को मदरसा शिक्षकों को मुख्‍यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

मंत्रालय ने जामिया मिलिया इस्‍लामिया विश्‍वविद्यालय के सहयोग से 40 मदरसा शिक्षकों के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं।

मंत्रालय ने बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले और मदरसा में अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय और जामिया मीलिया इस्‍लामिया द्वारा संयुक्‍त रूप से संचालित ‘सेतु पाठ्यक्रम’ में सफलता पाने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय ने मदरसा छात्रों और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को शिक्षा की मुख्‍य धारा में लाने के लिए जामिया मीलिया इस्‍लामिया विश्‍वविद्यालय के सहयोग से ‘सेतु पाठ्यक्रम’ शुरू किया था।

मंत्रालय ने 13 सितंबर, 2018 को नई दिल्‍ली में देश का सबसे पहला ‘नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप’ शुरू किया। यह पोर्टल गरीब और कमजोर हिस्‍से के छात्रों के लिए आसान, पहुंचयोग्‍य और निर्बाद छात्रवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

 

 

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National Scholarships (NSP) Official Mobile app free download - YouthApps

केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक कार्यमंत्री श्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने 1 अक्‍टूबर, 2018 को राजस्‍थान में अलवर जिले के कोहरापीपली गांव में सबसे पहले विश्‍वस्‍तरीय शैक्षिक संस्‍थान की आधारशिला रखी। इसे भारत सरकार के अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय की सहायता से स्‍थापित किया जा रहा है। अलवर में स्‍थापित होने वाला यह सबसे पहला विश्‍वस्‍तरीय शैक्षिक संस्‍थान अल्‍पसंख्‍यकों सहित गरीबों और कमजोर बर्गों के लिए किफायती, पहुंच योग्‍य एवं गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक मील का पत्‍थर साबित होगा।

इस शैक्षिक संस्‍थान में वर्ष 2020 में काम शुरू हो जाएगा। इस संस्‍थान के लिए राजस्‍थान सरकार ने कोहरापीपली गांव में 15 एकड़ भूमि दी है। यहां एक विश्‍वस्‍तरीय कौशल विकास केंद्र, प्राथमिक से उच्‍चतर अध्‍ययन के लिए शैक्षिक सुविधाएं, आयुर्वेद और यूनानी विज्ञान के साथ-साथ खेल सुविधाएं भी स्‍थापित की जाएंगी।

 हज

सऊदी अरब ने हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने का विकल्‍प फिर से शुरू करने से संबंधित भारत सरकार के निर्णय के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारी आवश्‍यक औपचारिकताओं के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद आगामी वर्षों में समुद्री मार्ग से हज यात्रा शुरू की जा सकती है। भारत और सऊदी अरब के बीच मक्‍का में द्विपक्षीय वार्षिक हज 2018 समझौते पर हस्‍ताक्षर के दौरान इसके बारे में एक निर्णय लिया गया था। समुद्री जहाजों से हज यात्रियों को भेजने से यात्रा व्‍यय में भी काफी कमी होगी। मुंबई और जेद्दा के बीच समुद्री मार्ग से हज यात्रा की परंपरा को वर्ष 1995 में रोक दिया गया था।

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इस बार हज 2018 को शत-प्रतिशत डिजिटल/ऑनलाइन किया गया है। पहली बार भारत की लगभग 1300 मुस्लिम महिलाएं ‘मेहराम’ (पुरुष साथी) के बिना हज के लिए गईं। सऊदी अरब में इन महिला हज यात्रियों के लिए अलग से आवास और परिवहन का प्रबंध किया गया था। पहली बार 100 से अधिक महिला हज सहायकों को सऊदी अरब में महिला हज यात्रियों की सहायता के लिए तैनात किया गया था।

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लगतार दूसरे वर्ष भारत का हज कोटा बढ़ाया गया है और स्‍वतंत्रता के बाद पहली बार भारत से एक लाख 75 हजार 25 की अभूतपूर्व संख्‍या में हज या‍त्री हज पर गये, वह भी हज सब्सिडी के बिना।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत का हज कोटा बढ़ाने में सफलता पाई है।

भारत सरकार द्वारा दी जा रही हज सब्सिडी की धनराशि का पता नागर विमानन मंत्रालय के बजट से चलता है, जो भारतीय हज समिति द्वारा चयनित हज यात्रियों के लिए विमान यात्रा का प्रबंध करने वाला शीर्ष मंत्रालय है।

अल्‍पसंख्‍यकों के लिए कल्‍याण योजनाएं अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय द्वारा इस मंत्रालय के लिए आवंटित धनराशि से कार्यान्वित की जाती हैं। वर्ष 2018-19 के लिए अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालयके लिए 505 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त धनराशि दी गई है। अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए अतिरिक्‍त धनराशि उपलब्‍ध कराने का निर्णय लिया गया है। स्‍वतंत्रता के बाद पहली बार इस वर्ष हज यात्रा पर अपने देश से अभूतपूर्व संख्‍या में हज यात्री गए और वह भी किसी सब्सिडी के बिना।

हज यात्रा 2018 के लिए केंद्र सरकार की ओर से एयरलाइनों के लिए जारी सख्‍त निर्देशों के कारण यात्रा किराए में अनावश्‍यक वृद्धि पर रोक लगी।

हज सब्सिडी समाप्‍त होने के बाद भी, भारतीय हज समिति के माध्‍यम से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को इस वर्ष एयरलाइनों के लिए 57 करोड़ रुपये कम देने पड़े।

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केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्री श्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने 14 जुलाई, 2018 को सुबह में देश की सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थनाओं के साथ नई दिल्‍ली हवाई अड्डे से हज यात्रियों के पहले बैच को झंडी दिखाकर रवाना किया था।

स्‍वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि भारत में मौजूदा वर्ष की हज प्रक्रिया पूरी होने के तत्‍काल बाद अगले वर्ष की हज यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्री श्री नकवी ने 3 अक्‍टूबर, 2018 को हज 2019 के लिए तैयारी बैठक की समीक्षा की है।

वक्फ

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उन मुतवल्लियों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है, जो वक्फ सम्पत्तियों का ऐसा प्रबंधन करेंगे जिससे समाज की उन्नति हो और खासतौर से लड़कियों को शैक्षिक रूप से अधिकार सम्पन्न बनाया जा सके। केंद्रीय वक्फ परिषद दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि राज्य वक्फ बोर्ड निर्धारित समय के अन्दर अपना कार्य पूरा कर ले।

केंद्र सरकार ने 2009 में एक योजना शुरू की थी, जिसका नाम ‘राज्य वक्फ बोर्डों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण’ है। इसका उद्देश्य दस्तावेजों को दुरुस्त करना है, ताकि पारदर्शिता आए तथा राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों की सम्पत्तियों के दस्तावेजों का कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण हो सके। इस योजना में संशोधन करके इसे एक नया नाम ‘कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम’ दिया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, बहु-उद्देश्यीय सामुदायिक केंद्र, सदभाव मंडल, हुनर हब, अस्पताल, व्यापारिक केंद्र, पूरे देश में वक्फ सम्पत्तियों पर बनाएगा। यह भारत की आजादी के बाद पहली बार किया जा रहा है।

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32 के प्रावधानों के संशोधन के अनुसार राज्य के सभी वक्फों का सामान्य निरीक्षण राज्य वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया है। वक्फ बोर्डों को यह अधिकार दिया गया है कि वे वक्फ सम्पत्ति की देखभाल करें और इन सम्पत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण तथा गैर-कानूनी कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। केंद्रीय वक्फ परिषद ने फैसला किया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें सिलाई एवं बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, कढ़ाई और कपड़े पर छपाई शामिल हैं। इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद ने मुस्लिम छात्रों की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह कोचिंग सिविल सेवाओं के लिए 50 छात्रों को जामिया मिलिया इस्लामिया में दी जाएगी। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 100 छात्रों को कोचिंग दी जाएगी, जिसमें 50 छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य 50 छात्रों को एसएससी-सीजीएल/बैंक पीओ परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई रोशनी नामक एक नई योजना चला रहा है। यह योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए है। उसका उद्देश्य ज्ञान, सरकारी प्रणालियों, बैंकों और हर स्तर के माध्यमों के संबंध में तकनीकी जानकारी देकर महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना है।

मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत छात्राओं को 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। पात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का विवरण वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध है। मंत्रालय की अन्य योजनाओं की जानकारी उसकी वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

 अजमेर दरगाह

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से 19 मार्च, 2018 को अजमेर शरीफ में सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ‘चादर’ चढ़ाई थी।

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अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के 806 वें वार्षिक उर्स के मौके पर भारत और विदेश में उनके अनुयायियों  को बधाई और शुभकामना दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘इन महान संत के वार्षिक उत्सव पर मैं दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर और खिराजे-अकीदत पेश कर रहा हूं। मैं हमारी संस्कृति के लिए सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व की कामना करता हूं। वार्षिक उर्स के अवसर पर मैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के भारत और विदेश के अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं।’ प्रधानमंत्री द्वारा भेजी जाने वाली ‘चादर’का समाज के सभी वर्गों ने हार्दिक स्वागत किया है। नकवी ने दरगाह के निकट ‘विश्रामस्थली’ में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्मित 100 शौचालयों के परिसर का उद्घाटन भी किया। दरगाह आने वाले जायरीन को इस सुविधा से बहुत लाभ होगा। श्री नकवी ने अधिकारियों के साथ अजमेर दरगाह से संबंधित चलने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भी जायया लिया।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सूफी दर्शन शांति और समरसता का संदेश देता है। नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2018 को दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर का आधिकारिक वेब पार्टल जारी करते हुए श्री नकवी ने कहा कि मौजूदा सरकार समाज के हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए प्रयास कर रही है।

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इस वेब पोर्टल को https://gharibnawaz.minorityaffairs.gov.in पर देखा जा सकता है।

 

प्रधानमंत्री जन विकास योजना (पूर्ववर्ती बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम)

प्रधानमंत्री जन विकास योजना (पूर्ववर्ती बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम) अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वर्गों की सामाजिक, आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश के 308 जिलों में, विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने और उनके रोजगार जनित कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के छात्रावास, आईटीआई और कौशल विकास आदि उपलब्ध करा रही है।

पिछले चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 16 डिग्री कॉलेज,1992 स्कूल भवन, 37123 अतिरिक्त क्लास रूम, 1147 हॉस्टल, 173 आईटीआई, 48 पॉलिटेक्निक, 38753 आंगनवाड़ी केंद्र, 348624 घऱ, 323 सदभावना मंडप, 73 आवासीय स्कूल, 494 मार्केट शेड, 17397 पेयजल सुविधाओं का मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में निर्माण कराया गया है।

धर्म निरपेक्षता और सशक्तिकरण

धर्म निरपेक्षता सामाजिक सद्भाव और सहनशीलता पूरे विश्व की तुलना में भारत के डीएनए में है। भारत में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकार अधिक सुरक्षित हैं। सरकार ने देश में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए मूल शैक्षिक सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है केंद्र सरकार द्वारा उठाए गये कदमों का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। सरकार ने सीखो और कमाओं, उस्ताद, गरीब नवाज, कौशल विकास योजना,नई मंजिल,नई रोशनी,बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं जिनसे विशेष रूप से इस वर्ग की लड़कियां सशक्त हो रही हैं।

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मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाओं को त्वरित और पारदर्शी रूप में लागू करने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने 17 जुलाई, 2018 को  नई दिल्ली में वित्तीय प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था।

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अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एनसीएम अधिनियम 1992 की धारा 2(सी) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अनेक योजनाएं/कार्यक्रम लागू किये है। इनमें से कुछ इस प्रकार है –

1.      प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन) -बुनियादी-ढांचा विकास के लिए।

2.      प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप योजना-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए।

3.      मौलाना आजाद नेशनल फैलोशिप-अनुसंधान फैलो सशक्तिकरण के लिए।

4.      पढ़ो प्रदेश-विदेशों में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण के ब्याज में छूट देने की योजना।

5.      नई उड़ान-यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्राथमिक परीक्षाएं पास करने में मदद।

6.      जीओ पारसी- पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने की योजना।

7.      सीखो और कमाओ- अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना।

8.      नई मंजिल- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा और कौशल की योजना।

9.      हमारी धरोहर- भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत इन समुदायों की समृद्ध विरासत के संरक्षण की योजना।

10.  गरीब नवाज कौशल विकास केंद्रीय योजना आदि।

 

स्वच्छता

मंत्रालय ने स्वच्छता की जरूरत पर जोर देते हुए। 15 सितंबर 2018 को मौलाना आजाद शैक्षिक प्रतिष्ठान नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया अल्पसंख्यक मामलों  के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फिल्म स्टार अन्नू कपूर, गायक साबरी ब्रदर्स और अऩ्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्रमदान गतिविधियों में भाग लिया।

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मुशायरा  

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं और सिद्धांतों के विषयों पर आधारित एक मुशायरे का 6 अक्टूबर 2018 का आयोजन किया।

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यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जंयती मनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया।  इस मुशायरे का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी विद्या सागर ने किया।

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यह मुशायरा रंगशारदा ऑडिटोरियम बांद्रा वेस्ट, मुंबई में आयोजित किया गया इसमें अनेक प्रसिद्ध उर्दू कवियों  और कवयित्रियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से शांति, मानवता और एकता को मजबूत बनाने का संदेश दिया। बड़ी संख्या में मौजूद  राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों के लोग, बौद्धिकजनों और युवाओं ने कवियों को प्रोत्साहित किया। ऐसे ही मुशायरे निकट भविष्य में लखनऊ, चड़ीगढ, अहमदाबाद, बेंगलूरू और अऩ्य शहरों में आयोजित किये जायेंगे।

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Achievements of Ministry Of Social Justice & Empowerment during 2018

Year End Review 2018: Ministry Of Social Justice & Empowerment

The vision of the Ministry of Social Justice & Empowerment is to build an inclusive society wherein members of the target group can lead productive, safe and dignified lives with adequate support for their growth and development. It aims to support and empower its target groups through programmes of educational, economic and social development and rehabilitation wherever necessary.

The mandate of the Department of Social Justice & Empowerment (SJ&E) is empowerment of the socially, educationally and economically marginalized section of the society including (i) Scheduled Castes (ii) Other Backward Classes (iii) Senior Citizens (iv) Victims of Alcoholism and Substance Abuse (v) Transgender Persons (vi) Beggars (vii) Denotified and Nomadic Tribes (DNTs) and (viii) Economically Backwards Classes (EBCs).

The Department through its programs and schemes strives to build an inclusive society wherein members of the target groups are provided adequate support for their growth and development. The policies and programmes of the Department aims towards:-

  1. Educational, economic and social empowerment of Scheduled Castes (SCs), Other Backward Classes (OBCs), Economically Backwards Classes (EBCs) and Denotified and Nomadic Tribes (DNTs).
  2. Supporting Senior Citizens by way of their maintenance, welfare, security, health care, productive and independent living.
  3. Prevention and Treatment of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse.

POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR SCS

It has been decided to continue Post Matric Scholarship Scheme for SC students for three years, i.e., from 2017-18 to 2019-20 and additional allocation of funds for clearing the arrears under this Scheme. Under the Scheme, an amount of Rs. 3000 Cr. has been earmarked under BE for the year 2018-19.

NATIONAL OVERSEAS SCHOLARSHIP SCHEME

Proposal for Revision and Continuation of National Fellowship Scheme for Scheduled Caste students for 2017-18, 2018-19 and 2019-20 has been approved by the Government.

Under the Scheme, an amount of Rs. 15.00 Cr. has been earmarked under BE for the year 2018-19.

SCHEME FOR TOP CLASS EDUCATION

Central Sector Scholarship Scheme of Top Class Education for Scheduled Caste Students has been revised in October, 2018 to cover more Institutions with increased number of slots (scholarships), and the revised Scheme is applicable from the academic session 2018-19. Now 220 Institutes including IITs, NITs, IIITs, IIMs, NIFTs, NLUs, AIIMS, Hotel Management Institutes, Aviation Training Institutes and Flying Training Institutes are empanelled under the Scheme

Total of 1500 fresh scholarships will be provided under the Scheme. Provision for 30% reservation has also been made for Girl Students.

The eligibility criteria has also been changed by increasing the total family income to Rs. 6.00 lakh per year from 4.50 lakh per year previously.

Under the Scheme, an amount of Rs. 35.00 Cr. has been earmarked under BE for the year 2018-19.

PRADHAN MANTRI ADARSH GRAM YOJANA

The Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana which was launched during 2009-10 (pilot phase) and expanded during 2014-15 (Phase-I) has now been further expanded and will cover 4484 SC majority villages (Phase-II). The salient features of the modified Scheme under the Phase-II are as under:

  1. Those districts are considered which have villages having total population ≥500 and with more than 50% persons belonging to the Scheduled Castes.

  1. Up to 10 such villages in descending order of SC population are proposed to be selected from each such district for implementation of the Scheme in this new Phase.

  1. For every new village selected, the Scheme provides for a total of Rs. 21 lakh of which Rs.20.00 lakh is for the ‘Gap-filling’ component and Rs.1.00 lakh is meant for ‘administrative expenses’ at the Centre, State, District and Village level in the ratio of 1:1:1:2.

  1. Additional funding of Rs. 10 lakh per village will be provided to Phase-I villages for bringing them at par with the Phase-II villages.

  1. There will be 50 discrete Monitorable Indicates covering 10 domains for intervention under the Scheme.

  1. The ‘Village Development Plan’ (VDP) will be based on the data collected as part of the Need Assessment exercise and it will have listing of both the cost based and costless efforts required for improvement in the village.

  1. For better project monitoring and implementation of the Scheme there will be convergence committees at State, District and Village Level in addition to Advisory and Monitoring Committees at Central and State Level.
  2. Funds allocated under the Scheme in 2018-19 are Rs. 70 crore.

 

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Year End Review- 2018: Cabinet & CCEA

Year End Review- 2018: Cabinet & CCEA

03 Jan 2018

Cabinet gives approval to the Approach to be adopted by India at the Eleventh Ministerial Conference of the WTO held in Buenos Aires, Argentina during 10-13 December 2017

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given ex-post facto approval to the Note submitted by the Department of Commerce and approved the approach to be adopted by India at the Eleventh Ministerial Conference of the WTO held in Buenos Aires, Argentina in December 2017.

Cabinet approves MoU between India and Israel on Cooperation in the Oil and Gas Sector

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between India and Israel on cooperation in the Oil and Gas Sector.

The MoU is expected to provide impetus to India – Israel ties in the energy sector. The cooperation envisaged under the agreement will facilitate promotion of investments in each other’s countries, technology transfer, R&D, conducting joint studies, capacity building of human resources and collaboration in the area of Start-ups.

Cabinet approves MoU between India and the USA for co-hosting the Global Entrepreneurship Summit 2017 (GES-2017) in India

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its ex-post facto approval for the Memorandum of Understanding (MoU) signed between India and the USA for co-hosting the Global Entrepreneurship Summit (GES) 2017 in India. The MoU delineated the responsibilities, areas of co-operation including logistics and venue related requirements between the parties for smooth conduct of the Summit.

Cabinet approves Agreement between India and Myanmar on Land Border Crossing

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Agreement between India and Myanmar on Land Border Crossing.

The Agreement will facilitate regulation and harmonization of already existing free movement rights for people ordinarily residing in the border areas of both countries. It will also facilitate movement of people on the basis of valid passports and visas which will enhance economic and social interaction between the two countries.

Cabinet approves MoU between India and Belgium on Cooperation in the field of ICT&E

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has been apprised of the Memorandum of Understanding (MoU) between India and Belgium on Cooperation in the field of Information Communication Technology and Electronics (ICT&E). The MoU was signed during the State Visit of King Philippe of the Belgium to India on November 7, 2017.

Cabinet apprised of the MoU between India and Italy on cooperation in the field of renewable energy

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has been apprised of the Memorandum of Understanding (MoU) on India-Italy Cooperation in Renewable Energy between India and Italy. The MoU was signed on 30th October, 2017 at New Delhi. The MoU was signed by Shri Anand Kumar, Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, Government of the Republic of India and H.E. Mr. Lorenzo ANGELONI, Italian Ambassador to India.

Cabinet approves MoU between India and ‘Transport for London’,

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing and implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Road Transport & Highways and ‘Transport for London’, a statutory body established under the Greater London Authority Act, 1999 (UK) to improve Public Transport in India.

Cabinet approves setting up of new AIIMS in Bilaspur

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for establishment of new AIIMS in Bilaspur (Himachal Pradesh) under the Pradhan MantriSwasthya Suraksha Yojana (PMSSY). The cost of the project is Rs.1351 crore.

Cabinet approves revised Model Concession Agreement for PPP Projects in Major Ports

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved amendments in the Model Concession Agreement (MCA) to make the Port Projects more investor-friendly and make investment climate in the Port Sector more attractive.

Cabinet approves Jal Marg Vikas Project for enhanced navigation on the Haldia-Varanasi stretch of National Waterway-1

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for implementation of the Jal Marg Vikas Project (JMVP) for capacity augmentation of navigation on National Waterway-1 (NW-1) at a cost of Rs 5369.18 crore with the technical assistance and investment support of the World Bank. The Project is expected to be completed by March, 2023.

Cabinet approves extension of norms for mandatory packaging in Jute Materials

Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for mandatory packaging of foodgrains and sugar in the jute material for the Jute Year 2017-18. The decision would sustain the core demand for the jute sector and support the livelihood of the workers and farmers dependent on the sector. The Jute Year 2017-18 period is from 1st July 2017 to 30th June, 2018.

Cabinet approves construction, operation and maintenance of 2-lane bi-directional Zojila tunnel with parallel escape tunnel in J&K

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to the construction, operation and maintenance of 2-lane bi-directional Zojila Tunnel with Parallel Escape (Egress) Tunnel excluding approaches on Srinagar-Leh section connecting NH-1A at Km 95.00 and at Km 118.00 in Jammu & Kashmir on Engineering, Procurement and Construction (EPC) mode. The construction of this tunnel will provide all weather connectivity between Srinagar, Kargil and Leh and will bring about all round economic and socio-cultural integration of these regions. The project has strategic and socio-economic importance and shall be an instrument for the development of the economically backward districts in Jammu & Kashmir.

10 Jan 2018

Cabinet approves MoU between India and Canada for cooperation in the field of Science & Technology

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a Memorandum of Understanding (MoU) with Canada for cooperation in the field of Science & Technology. The MoU will provide a mechanism and help to foster scientific cooperation between R&D and academic institutions of India and Canada.

Cabinet approves Cadre review of Group ‘A’ Executive Cadre of Central Industrial Security Force

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Cadre review of Group ‘A’ Executive Cadre of Central Industrial Security Force (CISF). It provides for creation of 25 posts of various ranks from Assistant Commandant to Additional Director General ranks to enhance the supervisory staff in Senior Duty posts of CISF.

Cabinet approves implementation of CCEA decision on closure of Tungabhadra Steel Products Limited

Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the implementation of the CCEA decision on closure of Tungabhadra Steel Products Limited (TSPL) regarding disposal of its immovable assets. It also provides for getting the name of the company struck off from the Registrar of Companies after setting balance liabilities of TSPL.

 

Cabinet approves fixed term for Chairperson and Members of the National Trust

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal to amend Section 4(1) and Section 5(1) of the National Trust for the Welfare of Person with Autism, Cerebral Plasy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 to fix the term of the Chairperson and Members of the Board of National Trust for three years.

FDI policy further liberalized in key sectors

  • 100% FDI under automatic route for Single Brand Retail Trading
  • 100% FDI under automatic route in Construction Development
  • Foreign airlines allowed to invest up to 49% under approval route in Air India
  • FIIs/FPIs allowed to invest in Power Exchanges through primary market
  • Definition of ‘medical devices’ amended in the FDI Policy

Cabinet approves continuation of Members of Parliament Local Area Development Scheme beyond 12th Plan

Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to continuation of Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) till the term of the 14th Finance Commission i.e. 31.03.2020.

07 Feb 2018

Cabinet approves signing of India-Australia Memoranda of Understanding (MoUs) for Secondment Programme

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing of Memoranda of Understanding for Secondment Programme between the Department of Economic Affairs (Indian Economic Service Cadre) and The Treasury, Government of Australia, for a period of three months.

Cabinet approves signing and ratification of protocol amending the Agreement between India and China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing and ratification of protocol amending the Agreement between India and China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income.

Cabinet approves signing of a MoU with United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Field of Skill Development, Vocational Education and Training

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing of Memorandum of Understanding (MoU) with United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Field of Skill Development, Vocational Education and Training.

The MoU would pave the way for closer bilateral cooperation between the two countries in the field of vocational education and training and skill development.

Cabinet approves signing of a Memorandum of Cooperation between India and USA on Law Enforcement Training

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing of a Memorandum of Cooperation (MoC) between Federal Law Enforcement Training Centers (FLETC),USA and Bureau of Police Research & Development (BPR&D), India on Law Enforcement Training.

Cabinet approves Discovered Small Fields (DSF) Policy Bid Round-II for 60 un-monetised discoveries of ONGC and OIL under Nomination and Relinquished Discoveries under PSC Regime

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for extending the Discovered Small Field Policy notified on 14.10.2015 to identified 60 discovered small fields / un-monetized discoveries for offer under the Discovered Small Field Policy Bid Round-II. Out of these, 22 fields/ discoveries belong to of Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) Limited, 5 belong to Oil India Limited (OIL) and 12 are relinquished fields / discoveries from the New Exploration and Licensing Policy (NELP) Blocks. In addition, 21 fields / discoveries are remaining from DSF Bid Round-l which were put on offer but could not be awarded due to insufficient response from the investor.

Cabinet approves Ratification of the Minamata Convention on Mercury

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for ratification of Minamata Convention on Mercury and depositing the instrument of ratification enabling India to become a Party of the Convention.

The approval entails Ratification of the Minamata Convention on Mercury along with flexibility for continued use of mercury-based products and processes involving mercury compound up to 2025.

Cabinet approves placing the new Instrument adopted by International Labour Organization (ILO) Recommendation concerning “The Employment and Decent Work for Peace and Resilience (No.-205)” before the Parliament

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for placing the new Instrument adopted by International Labour Organization (ILO) Recommendation concerning “The Employment and Decent Work for Peace and Resilience (No.-205)” before the Parliament. The International Labour Conference of ILO at its 106thSession held in Geneva in June, 2015 adopted the Recommendation. India supported the adoption of Recommendation.

Cabinet approves Implementation of ‘Prime Minister Research Fellows (PMRF)’

The Union Cabinet today approved implementation of ‘Prime Minister’s Research Fellows (PMRF)’ scheme at a total cost of Rs.1650 crore for a period of seven years beginning 2018-19.

Prime Minister has emphasized the importance of innovation and technology for the progress and development of the nation. This fellowship scheme is key to realizing his vision of development through innovation. The scheme has been announced in the Budget Speech 2018-19.

Cabinet approves Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017 to replace the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given Ex-post fact to approval to the modifications carried out in the replacement Bill, which replaced the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2017, and which has been passed by the Parliament as the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2018.

Cabinet approves proposal for Amendment to the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 to change the criteria of classification and to withdraw the MSMED (Amendment) Bill, 2015 – pending in Lok Sabha

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved change in the basis of classifying Micro, Small and Medium enterprises from ‘investment in plant & machinery/equipment’ to ‘annual turnover’.

This will encourage ease of doing business, make the norms of classification growth oriented and align them to the new tax regime revolving around GST (Goods & Services Tax).

Cabinet apprised of an MoU signed between India and Tunisia for cooperation on Youth matters

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has been apprised of a Memorandum of Understanding (MoU) signed between India and Tunisia to promote cooperation in the field of youth matters The MoU was signed on 30.10.2017 in New Delhi.

The objective of the MoU is to create international perspective among the Indian Youth, to promote exchange of ideas, values and culture and to involve them in promoting peace and understanding.

Cabinet approves changes in the Major Port Authorities Bill 2016

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the incorporation of the Official Amendments to the Major Port Authorities Bill 2016, which is pending in the Parliament. The Amendments are based on the recommendations of the Department-related Parliamentary Standing Committee.

Cabinet approves rationalization of Autonomous Bodies under Department of Health & Family Welfare

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal for closure of Autonomous Bodies, namely, RashtriyaArogyaNidhi (RAN) and JansankhyaSthirataKosh (JSK) and the functions are proposed to be vested in Department of Health & Family Welfare (DoHFW).

Cabinet approves enhancement of target under Pradhan MantriUjjwalaYojana

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved to enhance of the target of Pradhan MantriUjjwalaYojana (PMUY) from five crore to eight crore with an additional allocation of Rs. 4,800 crore. The decision comes in the wake of huge response toPradhanMantriUjjwalaYojana (PMUY) from the women particularly in rural areas and to cover such households not having LPG connection. The revised target of Pradhan MantriUjjwalaYojana (PMUY) will be achieved by 2020.

Cabinet approves scheme for augmenting human resources for health and medical education

Giving a boost to Health and Medical Education, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for continuation and taking up additional phases of Human Resources for Health and Medical Education schemes, at a total estimated cost of Rs.14,930.92 crore upto 2019-20.

Cabinet approves hike in MSP for Copra for 2018 season

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for increase in the Minimum Support Price (MSP) for Fair Average Quality (FAQ) of “Milling Copra” to Rs.7500/- per quintal for 2018 season from Rs. 6500/-per quintal in 2017. The MSP for FAQ of “Ball Copra” has been increased to Rs.7750/- per quintal for 2018 season from Rs. 6785/- per quintal in 2017.

20 Feb 2018

Cabinet approves creation of National Urban Housing Fund

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given approval for creation of National Urban Housing Fund (NUHF) for Rs.60,000 crores. This fund will be situated in Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC), an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860 under the Ministry of Housing and Urban Affairs.

Cabinet approves India-Morocco Cooperation Agreement in Railway Sector

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has g