Press Information Bureau

Government of India

Achievements of CSIR during the Year 2017

The Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), known for its cutting-edge R&D knowledge base in diverse Science & Technology areas, is a contemporary Research & Development (R&D) organization. Having pan-India presence, CSIR has a dynamic network of 38 national laboratories, 39 Outreach Centres, 3 Innovation Complexes and 5 units. CSIR’s R&D expertise and experience is embodied in about 4600 active scientists supported by about 8000 scientific and technical personnel.


CSIR covers a wide spectrum of science and technology – from radio and space physics, oceanography, geophysics, chemicals, drugs, genomics, biotechnology and nanotechnology to mining, aeronautics, instrumentation, environmental engineering and information technology. It provides significant technological intervention in many areas with regard to societal efforts which include environment, health, drinking water, food, housing, energy, farm and non-farm sectors. Further, CSIR’s role in S&T human resource development is noteworthy.


Pioneer of India’s intellectual property movement, CSIR today is strengthening its patent portfolio to carve out global niches for the country in select technology domains. CSIR is granted 90% of US patents granted to any Indian publicly funded R&D organization. On an average CSIR files about 200 Indian patents and 250 foreign patents per year. About 13.86% of CSIR patents are licensed – a number which is above the global average. Amongst its peers in publicly funded research organizations in the world, CSIR is a leader in terms of filing and securing patents worldwide.

CSIR has pursued cutting-edge science and advanced knowledge frontiers. The scientific staff of CSIR only constitute about 3-4% of India’s scientific manpower but they contribute to 10% of India’s scientific outputs. In 2012, CSIR published 5007 papers in SCI Journals with an average impact factor per paper as 2.673. In 2013, CSIR published 5086 papers in SCI journals with an average impact factor per paper as 2.868.

CSIR has operationalized desired mechanisms to boost entrepreneurship, which could lead to enhanced creation and commercialization of radical and disruptive innovations, underpinning the development of new economic sectors.

CSIR has put in place CSIR@80: Vision & Strategy 2022 – New CSIR for New India. CSIR’s mission is “to build a new CSIR for a new India” and CSIR’s vision is to “Pursue science which strives for global impact, technology that enables innovation-driven industry and nurture trans-disciplinary leadership thereby catalysing inclusive economic development for the people of India”.

CSIR is ranked at 84th among 4851 institutions worldwide and is the only Indian organization among the top 100 global institutions, according to the Scimago Institutions Ranking World Report 2014. CSIR holds the 17th rank in Asia and leads the country at the first position.

This has been a year of great significance for CSIR.Some of the major achievements during 2017 are as follows:

  • CSIR at the Ninth Position Worldwide – SCImago Institutions Ranking World Report 2017

CSIR has been ranked 9th in the world amongst the 1207 government institutions, with an overall global ranking of 75 in the world, covering 5250 institutions. In the Asiatic region, it ranks at 14 overall out of 1431 entities, and at No 3 among 284 Government-funded research bodies, with only Chinese Academy of Sciences and Japan Science and Technology Agency ahead of the Council. CSIR is the only Indian Organization among the Top 100 global institutions. A total of 252 Indian organizations are covered in the evaluation.


According to the Nature Innovation Index 2017, CSIR is ranked at 162 and IITs at 185 in the Top 200 institutions world-wide. Among Top 50 global institutions by normalized WIPO patent families, CSIR is at 16, and is the only Indian organization in this top 50 list.

  • CSIR Aroma Mission

CSIR has contributed significantly in the development, nurturing and positioning of essential oil-based aroma industry in the country. This has led to creation of an ecosystem benefitting the industry, farmers and next generation entrepreneurs. The effort has had been aimed at socio-economic development on one hand and creation of desired capability and capacity on the other. In doing so, several CSIR laboratories have developed and deployed desired technologies in the domain.  The segment is maturing and there is global connect in a significant manner, providing newer opportunities which are associated however with several challenges. Industry thus needs to reposition itself in this important segment. CSIR has committed itself to contribute for the purpose in a mission mode. CSIR Aroma Mission has been conceptualized for the purpose and is being made operational.

  • The objectives of the Mission have been divided into eight verticals. These include:
    • Development of superior varieties and their agro-technologies and assessment of their suitability for specific agro-climatic regions;
    • Promotion of cultivation and processing of aromatic crops, enhancing area under selected aromatic crops along with enabling interventions including setting up of distillation units and catalysing setting up of cooperatives for marketing of the produce;
    • Value-addition of aromatic crops (High-end aroma chemicals and products) ;
    • Skill development activities;
    • Intellectual property generation, valuation and management;
    • Entrepreneurship development/Spin-offs;
    • Business development; and
    • Making public aware of Mission activities and achievements using appropriate interface.
  • CSIR Phytopharmaceuticals Mission

Medicinal plants have played a key role in human health since time immemorial. Plants and their parts have been in use since ancient times as medicines for the treatment of a range of diseases. In spite of the great advances observed in modern medicine in recent decades, plants still make an important contribution to global healthcare. As per World Health Organization (WHO), because of poverty and lack of access to modern medicine, about 65-80% of the world’s population living in developing countries depends essentially on plants for primary healthcare.


The CSIR Mission on phytopharmaceuticals aims to improve the availability (through cultivation) of such medicinal plants which are in high demand by global and domestic industry involved in the preparation of medicines of Indian traditional systems. Under this mission it is proposed to prevent exhaustion of medicinal plants from their native locations by identifying the elite germplasm and conserving it by cultivation and in gene banks. Improved varieties along with their agrotechnologies will be developed to increase productivity and profitability per unit land area, and to make use of such areas which are affected by abiotic stresses such as drought, salinity, flood, shade etc. Chemical processes will be developed for the preparation of standardized extracts and enriched fractions of selected medicinal plants to transfer the value-addition technologies to the entrepreneurs to promote use and export of value-added material instead of the raw plant material. Efforts would be made to translate the potential clinical leads in different CSIR laboratories to develop them into phyto-pharmaceutical drugs which would be affordable and acceptable at global standards.

  • The verticals are:
    • Captive cultivation of medicinal plants;
    • Conservation and revival of engendered and threatened medicinal plant species;
    • Technology Packages for production of GMP grade medicinal plant extracts;
    • Phytopharmaceutical development from important medicinal plants;
    • Intellectual Property generation, valuation and management;
    • Design & Development of Digital Library of Indian Medicinal Plants & Natural Products; and
    • Showcasing CSIR technologies / products / services with appropriate interface.
  • CSIR Mission on Sickle Cell Anemia

Sickle Cell Anemia (SCA) is the most common blood related disorder in India with a high prevalence among ethnic groups that have a socio-economic disadvantage, such as tribal populations. Every year approximately 5,00,000 children are born with SCA worldwide with India accounting for nearly 50% of the cases.


SCA is a genetic disease caused by a point mutation in the sixth codon of the β-globin expressing gene resulting in the replacement of glutamic acid by valine, which under deoxygenation state oligomerizes with α-globin and gives rise to a type of haemoglobin named as HbS (Haemoglobin sickle). The mutated valine favours the hydrophobic interactions between the β subunits of the hemoglobin tetramers leading to the HbS polymerization and formation of long hemoglobin fibers. These fibers deform the disc shaped RBCs to sickle shaped cells. The sickle shaped cells lose flexibility with reduced oxygen carrying capacity and induce dehydration in the cells. Due to irregular shape of these cells, they are prone to physical stress leading to hemolysis and capillary occlusion. Individuals suffering from sickle cell disease show symptoms such as body pain, clotting, dyspnea, anaemia, jaundice, pneumonia, repeated infection etc. Their lifespan is usually reduced to 5-25 years with 50% of children with SCA dying before the age of 5. Hence early and affordable detection, treatment as well as preventive measures are important in managing this disease.

CSIR has developed a Mission Mode Project on Sickle Cell Anaemia through brainstorming and domain expert group discussions. The CSIR Mission on Sickle Cell Anaemia aims at:

  • Managing Genetic Burden of Sickle Cell Anaemia and Understanding Genetic Basis of Differential Response to Hydroxyurea Therapy;
  • Drug discovery and development for management of SCA;
  • Genome editing and stem cell research approach for the treatment of SCA; and
  • Development and on-ground implementation of an affordable, accurate and accelerated diagnostic kit.

The project will be implemented by CSIR-IIIM, Jammu; CSIR-CCMB, Hyderabad; CSIR-IICB, Kolkata; CSIR-IMT, Chandigarh; CSIR-IGIB, Delhi; CSIR-NCL, Pune and CSIR-URDIP, Pune.

  • CSIR hosts Atal Incubation Centre – Support for Start-Up India

CSIR constituent laboratory, CSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB), Hyderabad has been identified as one of the ten organisations in the country to host a Atal Incubation Centre to be supported by NITI Aayog. The initiative is part of the Atal Innovation Mission set up by Union government to promote innovation and entrepreneurship in the country. CSIR-CCMB would offer its scientific expertise, infrastructure and business management to the start-ups.

  • CSIR’s Integrated Skill Development Initiative

CSIR has launched an Integrated Skill Development Initiative for gainful utilization of its state-of-the-art infrastructure and human resources through specific industry oriented skilling programmes. The plan is for expanding the present 30 programmes to 75 in diverse areas with varying duration (8 weeks to 52 weeks) by end of the year. The skill development programmes include the following areas: Leather process Technology; Leather Footwear & Garments; Paints & coatings for corrosion protection; Electroplating & Metal Finishing; Lead Acid Battery maintenance; Glass Beaded Jewellery / Blue Pottery; Industrial Maintenance Engineering; Internet of Things (IoT); and Regulatory – Preclinical Toxicology.

Recently CSIR and Andhra Pradesh Scheduled Caste Co-operative Finance Corporation Ltd. (APSCCFC) have signed an Agreement for Skill training and Entrepreneurship in Leather Sector. The initiative is set to benefit 10,000 Scheduled Caste Candidates from Andhra Pradesh, creating income generation assets to the households and thus enabling social and economic development. An investment of Rs. 30 Crore is being made by APSCCFC in next 2-3 years.

  • JIGYASA: Inculcating Scientific Temper in Youth through Vibrant Scientists-Students Interactions

CSIR has launched a program named JIGYASA in collaboration with the Ministry of Human Resource Development.



The focus is on connecting school students and scientists so as to extend the classroom learning of students with experiential education based on a very well planned research laboratory environment.


“JIGYASA” aims to inculcate the culture of inquisitiveness on one hand and scientific temper on the other amongst the school students and their teachers. The Programme is expected to connect 1151 Kendriya Vidyalayas with 38 National Laboratories of CSIR targeting 100,000 students and nearly 1000 teachers annually.

  • CSIR’s Jammu Kashmir Arogya Gram Yojana: Value Addition to Farmer Income and Better Land Utilization through Medicinal and Aromatic Plants

CSIR has achieved multiple breakthroughs in developing medicinal and aromatic plants (MAPs) that grow in different kinds of soils e.g. water logged soils, saline lands, desert prone and semi-arid soils, drought hit regions, snow bound areas or waste lands.


CSIR developed varieties not only harness all available cultivable land but enhance incomes to farmers. Returns are much higher than conventional agriculture. The estimated area under cultivation over the years from such interventions by CSIR is more than 3.5 lakh hectares with an estimated value of Rs 4000 crores and generated employment of more than 7.00 crore man-days.

CSIR’s ‘Jammu Kashmir Arogya Gram Yojana’ was launched in July 2015 as an effort for handholding of farmers to enable value added agriculture of aromatic and medicinal plants. 10 Districts (Kathua, Udhampur, Reasi, Doda, Ramban, Kishtwar, Samba, Poonch, Jammu and Rajouri) comprising kandi land/rainfed/ wasteland/unutilized land/snow bound areas are covered under this initiative. Through this initiative 107.82 ha of land has been brought under cultivation, which has resulted in employment generation of 26,959 mandays, and benefitted 399 farmers. The efforts that targeted at rural skill set enhancement through farm based activities and technology support, provided training to 1760 personnel on specific agro-technologies.

CSIR has also developed agri-implements such as Krishi-Shakti (tractor for small land holdings), Air-Assisted Electrostatic Sprayer for Crops, Inter-row rotary cultivator for wide-row crops, Digital Grain Moisture Analyser, etc. for enhancing productivity and reducing drudgery of farmers.

Recently, CSIR has launched two Mission programmes – Aroma and Phytopharmaceuticals – with significant stakeholder focus, targeting niche yet cost effective agri- and value-add technologies for high national impact.

  • CSIR Developed Improved Samba Mahsuri:  A Diabetic Friendly Rice

Samba Mahsuri (SM) is one of India’s most popular and highly prized rice varieties because of its high yield and excellent cooking quality. It is cultivated in more than 2 million hectares of land in the country. However, SM is highly susceptible to many pests and diseases including the serious bacterial blight (BB) disease. BB is one of the serious production constraints of rice in India, limiting rice yields by upto 30 % in many of the states in which SM is cultivated. This disease is a particular problem because effective chemicals for managing the disease are not available.


Recognizing the seriousness of the problem of BB, CSIR-CCMB and ICAR-IIRR     jointly developed BB resistant derivatives of SM and one of the breeding lines was released as a new variety under the name, Improved Samba Mahsuri (ISM) in the year 2008. The BB resistant lines of SM, when evaluated across the country through multi-location trials, exhibited high yield and grain quality similar to the original parent, SM and also showed excellent resistance to BB in disease in locations prone to BB infection.

After its release of ISM, its cultivation area has been steadily increasing and upto 2016 it is estimated to have been cultivated in an area of 130,000 hectares across the country. ISM matures 7-10 days earlier than Samba Mahsuri and farmers in East Godavari attested that it is more tolerant to lodging than other popular varieties. ISM has another unique feature of low glycemic index (i.e. a value of 50.99), which is amongst the lowest value for several rice varieties tested. Foods with glycemic index (GI) value below 55, like ISM, are considered highly suitable for consumption by patients suffering from diabetes as consumption of foods with low GI results in slow release of glucose into the bloodstream, thus reducing the ill effects of the diabetes. Therefore, ISM, in addition to possessing desirable attributes like high yield, fine-grain type, bacterial blight resistance, premium market price etc., also has a unique advantage of low GI, thus enhancing its market potential and profit earned by the farmers.

Popularization of ISM amongst rice farmers was supported by CSIR through its CSIR-800 program. The ongoing research in this collaborative program of CSIR-CCMB and ICAR-IIRR is aimed at developing derivatives of Samba Mahsuri that have higher yield, mature early and possess tolerance to other biotic stresses.

  • CSIR Developed Handheld GPS-Enabled ‘Ksheer Tester’ – System for Detection of Adulteration in Milk to Reduce Public Health Risk

n order to address the grave problem of adulteration in milk, CSIR has developed an electronic system, named ‘Ksheer-Scanner’, a low cost portable system with user friendly features, which detects contaminants in just 40-45 seconds. The system is useful for on-the-spot milk testing by food inspectors. Over 55 Ksheer-Scanner systems have been deployed at dairies in Goa, Gujarat, Jammu & Kashmir, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.


Recently, a new handheld GPS-enabled ‘Ksheer Tester’, a variant of the benchtop system, Ksheer-Scanner, has been developed by CSIR for checking adulteration in milk. The device would enable any person to track the location of the tested sample of milk and receive the test results through SMS on the device. The handheld milk adulteration tester, with system capabilities comparable to those of Ksheer Scanner which was meant for dairy-level inspection, is aimed for domestic usage. User friendly salient features include single button operation, fast measurement time (less than 60 Seconds) and the ability to detect contaminants like urea, salt, detergent, soap, boric acid and hydrogen peroxide down to low levels ranging from fractions of a percent to parts per million depending on the adulterant. A cost of below Rs. 10,000 per piece enables small communities and dairy-processing businesses to adopt this cost-effectively.

  • CSIR developed Mercury-free UV lamps for Water Purifiers – Green Solutions for Societal Problems

The CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute (CSIR-CEERI), Pilani has developed mercury-free plasma (MFP) UV-lamp for water disinfection systems which would provide water free of environmentally and health hazardous mercury.


The developed MFP-UV-lamp is a better alternative for mercury-based UV lamps and has been well-tested in the household water purifier systems. This is a first of its kind worldwide. The technology can also be used for sterilization of food, medical equipment, surfaces, ill-skin conditions, air-conditioners and air fresheners for hospitals, etc. The technology has been transferred to two companies for its mass production.

  • CSIR Developed Oneer : An Electronic device for drinking water disinfection

The device is based on the principle of anodic oxidation. The device is particularly useful for the treatment of drinking water supplies that have microbial contamination to disinfect pathogenic microorganisms and to provide safe drinking water to communities as per National and International standards [World Health Organization (WHO) and Environmental Protection Agency (EPA) USA] prescribed for potable water. This has high disinfection efficiency of >8 Log reduction of bacteria (E coli) and is maintenance-free. It is a low-cost water disinfection device that can even treat brackish or turbid water unlike UV technology. Cost of treated water is less than 1 paisa per litre. Domestic device can supply 10 litres of water for homes and small establishments while the online version can supply 450 litres of safe water for communities.

  • CSIR Developed Easy to assemble Cost – Effective Toilets – Towards Swachh Bharat

CSIR has developed a cost-effective toilet that weighs less than 500kg and has a life of 25-30 years suitable for areas where toilet coverage is still incomplete. It can be made in-situ and even assembled in less than five hours. A Memorandum of Understanding was signed with M/s. Smart Built Prefab Pvt. Ltd., Hyderabad, for technology transfer for manufacturing textile reinforced concrete (TRC) panels for the construction of such toilets. The TRC panels are manufactured using textile reinforced concrete prototyping technology (TRCPT), an innovative all-in-one technology developed by the CSIR laboratory.

  • CSIR Developed Waterless Chrome Tanning Technology – Enabling the Indian Leather Industry for Global Competitiveness at Reduced Environmental Impact

Chromium, a toxic element with significant adverse environmental and public health impact, is widely used as part of tanning agents with about 2.0 billion sq. ft. of leather being made in India. About 20 thousand tons of chrome tanning agent is discharged in the consequent wastewater. CSIR has developed a “Waterless tanning technology” that a) completely eliminates two processes before and after tanning, b) eliminates the use of water in tanning, c) reduces the total dissolved solids in wastewater from this process by 20% and d) brings down the usage of chromium by 15-20%, resulting in material saving. The technology has been widely accepted in the country, with over 100 tanners in all clusters enrolling for its adoption. Several countries including Ethiopia, South Africa, the Netherlands, New Zealand, Vietnam and Brazil have evinced interest in this CSIR technology.

  • CSIR Developed Cost-effective technology to treat Tannery Effluents – Towards Swachh Bharat

A technology that separates sodium chloride and sodium sulphate found in waste in common effluent treatment plants (CETP) has been developed by CSIR-Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSIR-CSMCRI), Bhavnagar. Once separated, the salts can be reused in preserving hides and in tanning process. The technology will drastically cut down the cost of treating effluents from tanneries. The CSIR constituent laboratories, CSIR-Central Leather Research Institute (CSIR-CLRI), Chennai and CSIR-CSMCRI have signed an MoU with All India Skins and Hides Merchants Association to initiate the trials of the technology in Gujarat.

  • CSIR Developed Divya Nayan – Portable Reading Machine for Visually Impaired and Low-literacy Populations

Portable Reading Machine (PRM) is an assistive device for visually impaired that helps them reading printed documents, e-books, or recorded speech. It is based on the principle of contact scanning of a printed document and converting it into speech.


The device is stand-alone, portable, wireless and uses open source hardware and software. The device can analyze a multi-column document and provide seamless reading. It is capable of page, sentence and word level navigation while reading. It helps visually impaired to read print media as well as electronic files such as eBooks. It has support for speaking Hindi, English and is further compatible for other Indian languages such as Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu, etc. The device may also be readily configured for major foreign languages, and find application extensions in low-literacy populations for improved understanding of written documents.

  • CSIR Developed Integrated Drishti-Aviation Weather Monitoring System (D-AWMS)

The first Indigenous Aviation automatic Weather Monitoring System has become functional at the Mangalore International Airport w.e.f. 25th June 2017. This integrated Weather Monitoring system has been developed and deployed jointly by CSIR-National Aerospace Laboratories (CSIR-NAL) and India Meteorological Department.


The main feature of this system is that it measures Wind Speed, Wind Direction, Pressure, Temperature and Relative Humidity along with Visibility which are critical for aviation safety. A mandatory system required for Airport operations has been developed, as per the International Civil Aviation Organization (ICAO) requirements. In view of indigenous efforts, saving of foreign exchange to the country also accomplished.

  • Timescale of ISRO’s GPS ‘NavIC’ gets synchronized to the Indian Standard Time (IST) generated by the “Primary Atomic Clocks” of CSIR-NPL

A symposium on Indian Strategy on Quality Infrastructure was held on 29th November, 2017 to highlight the role of accurate and precise measurements for building the quality infrastructure of the country. The symposium highlighted the importance of measurements and the ways through which it facilitates international trade, and enhances the quality of life and the environment. The symposium was attended by more than 400 foreign delegates from 31 countries.

The symposium witnessed a landmark occasion, as the Timescale of Indian GPS (NavIC – NAVigation with Indian Constellation) developed by Indian Space Research Organization (ISRO) was synchronized to the Indian Standard Time (IST) generated by the “Primary Atomic Clocks” of CSIR-NPL. The link was dedicated to the Nation.

  • MoU between CSIR and ISRO for Time and Frequency Traceability

CSIR-NPL is the custodian of Indian Standard Time (IST) and has the national responsibility for realization, establishment, maintenance and its dissemination.  As a ‘National Metrology Institute’, CSIR-NPL has the mandate to maintain ‘Indian Standard Time’ (IST) using the most up-to-date technologies. The National Time Scale is contributing to the Universal Coordinated Time (UTC) maintained by International Bureau of Weights and Measures (BIPM) and has uncertainty of 20 nano-second.


A MoU was signed between CSIR and ISRO on August 04, 2017 under which CSIR will provide time and frequency traceability to ISRO.   Under the MoU, CSIR-NPL will provide the UTC traceability to the Time Scale of the Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS), an independent navigation satellite system, being developed by ISRO. The all in view GPS P3 technique will be used by CSIR-NPL for providing traceability to ISRO’s time scale. Due to the criticality of precise time signals for satellite navigation, Two Way Satellite Time and Frequency Transfer (TWSTFT) system between CSIR-NPL’s Laboratory in New Delhi and ISRO’s Laboratories in Bangalore and Lucknow has been setup to provide few nanoseconds uncertainty to the ISRO’s time scale.

In satellite based navigation systems, the spatial resolution is decided by precise synchronization of the clocks embedded in the end user’s device with clocks in the satellites. The accuracy of satellite navigation systems depends on the proper synchronization of on-board clocks. For navigation purpose atleast four satellites are needed to know someone’s position accurately. The time have to be incredibly accurate as light travels 30 centimetres in one nanosecond (or 300 million metres in one second) so that any tiny error in the time signal could put a defined activity by a very long way.

  • Lithium Ion Battery: India’s First Fabrication Facility by CSIR

CSIR has developed the following technologies in this area: High performance kish graphite anode materials for Li-ion batteries;


High performance lithium transition metal oxides cathode materials for Li-ion batteries; Advanced polymer separators for Li-ion batteries; Magnesium-Organic Battery Technology (6V / 200 Ah); Ni-MH battery for EV applications (12V/50Ah); and Ni-Fe battery for EV applications (12V/60 Ah). India’s first lithium ion battery fabrication facility based on indigenous novel materials for making 4.0 V/14 h standard cells has been established. The so developed technology on the Li-ion batteries is to be commercialized soon.

  • CSIR’s Certification for Coal used in Power Plants

CSIR entered into an MoU with Coal Supplying Companies and Power Utilities for quality analysis of coal being supplied to power utilities by coal supplying companies. This collaboration will enhance efficiency of use of coal by power sector. As a part of the MoU, CSIR-CIMFR would make use of its knowledgebase support in maintaining the quality of coal at national level for the entire power sector. It is estimated that about 300 million metric tons of coal samples would be analyzed for quality per year. The contract value of the project is around Rs. 250 crore per annum.

The CSIR effort will result in improvement in performance of power plants, besides leveraging benefits to the consumer in particular and society as a whole as a result of more efficient power generation and less pollutants at generation stage.

  • CSIR’s Twinning Programme with the Metal Industries Development Institute (MIDI), Ethiopia          

CSIR has entered into an agreement with the Metal Industries Development Institute (MIDI), Ethiopia on June 7, 2017 to implement a twinning programme. CSIR won the seven million US dollar assignment through a process where many international organisations, including from European countries, were initially considered by Ethiopia for the programme.


CSIR will enhance the capacity and capability of MIDI under the twinning arrangement and thereby enable it to contribute more efficiently towards the development of Metals and Engineering sectors in Ethiopia and thus enhance their competitiveness. The MIDI will be positioned to emerge as a globally competitive center of excellence in the field of Metals and Engineering, through the twinning programme.

  • CSIR Agreement with Agricultural Skill Council of India: For Skill Upgradation in Aquaculture and Fisheries

CSIR-National Institute of Oceanography (CSIR-NIO), Goa has signed a memorandum of understanding (MoU) with the Agricultural Skill Council of India (ASCI), to collaborate for capacity-building programmes focused on upgrading local workers’ skills in aquaculture and fishery.


ASCI aims to create an ecosystem for quality vocational education in agriculture and allied sectors. CSIR-NIO will support it in developing national occupational standards, curriculum and course content for various segments connected to fishery.

  • CSIR-IMTech and Johnson & Johnson Enter into Partnership for Collaborative Research on New Drugs for Tuberculosis

A MoU was signed between CSIR-IMTech and global multinational healthcare company, Johnson & Johnson Private Limited on 16 August 2017 for Collaborative Research on New Drugs for Tuberculosis.


The MoU between CSIR-IMTECH and Johnson and Johnson will enable collaborative research and facilitate scientists from both organizations working together on a R&D program to explore potentially more effective, safer, all-oral treatment regimens to tackle multidrug-resistant TB (MDR-TB), as well as new molecular entities to treat TB patients.

The collaboration with companies like Johnson & Johnson will bring a paradigm shift in drug discovery approaches for TB in India, where CSIR-IMTech will provide microbiology and medicinal chemistry expertise and Johnson & Johnson will provide its preclinical resources and drug development support. The research collaboration will help support the ambitious national plan of eliminating TB by 2025.

The collaboration resonates with the Government of India’s mission of ‘Swasth Bharat’ (Healthy India) and ‘Make in India’ especially for new drug discovery and development. Over the years, CSIR has contributed significantly in the domain of affordable health care. The capacity of generic drug industry in the country which produces the cheapest drugs in the world today has been built based on CSIR’s end to end contributions.

  • CSIR Agreements with Technology Transfer Company (i.e. NRDC) and Industry Association (i.e. CII) – Towards Ease of Doing Technology Business

CSIR has entered into Agreement of cooperation with the Confederation of Indian Industry (CII) and National Research Development Cooperation (NRDC). These efforts are to enhance the technology commercialization and deployment of CSIR interventions and also focus on aligning the Council’s R&D efforts to India’s key aspirations under Make in India, Digital India, Start-up India, Skill India, Clean India etc. Enabling synergy with the needs of the line ministries will also be pursued through the cooperation. The cooperation is envisaged to lead to development and deployment of critical platform technologies/product technologies for value addition to the manufacturing sector of the country.



Achievements of Department of Consumer Affairs

Year-End Review-2017: Department of Consumer Affairs

Following are the major highlights of the activities of the Department of Consumer Affairs during the year 2017:



Price Stabilization Fund (PSF)

  • Buffer stock of upto 20 lakh tonnes of pulses has been built through domestic procurement and import for effective market intervention to  stabilize their prices
    • As on date, 17.14 lakh MT of pulses are available in the buffer after disposal of 3.36 lakh MT from 20.50 lakh tonnes, of which 3.79 lakh tonnes was imported and 16.71 lakh tonnes was procured domestically.
    • Of 16.71 lakh tonnes procured domestically, 15.52 lakh tonnes was procured from KMS 2016-17 and RMS 2017-18 benefiting around 849,128 farmers
    • Procurement and import of Onions undertaken through NAFED, SFAC and MMTC for stabilizing prices.
  • Pulses from the buffer are being utilized for supply to States for distribution through their schemes;  Ministries/Departments of Central Government having schemes with a nutrition component  as well as those providing hospitality services either directly or through Private Agencies.  In addition, pulses are also being disposed through auction in Market.
  • These interventions, inter-alia, has ensured that prices of pulses remain at reasonable level during the year.

Strengthening of Price Monitoring Cell (PMC)

The Price Monitoring Cell is being strengthened at State level also by way  of grants released to the State Government. Prices are stabilised by making appropriate policy recommendation and market intervention.



  • Amendment made in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 to safeguard the interest of consumers and ease of doing business – (will come into force  w.e.f. 01.01.2018):
    • Goods displayed by the seller on e-commerce platform shall contain declarations required under the Rules.
    • Specific mention is made in the rules that no person shall declare different MRPs (dual MRP) on an identical pre-packaged commodity.
    • Size of letters and numerals for making declaration is increased, so that consumer can easily read the same.
    • The net quantity checking is made more scientific.
    • Bar Code/ QR Coding is allowed on voluntarily basis.
    • Provisions regarding declarations on Food Products have been harmonized with regulation under the Food Safety & Standards Act.
    • Medical devices which are declared as drugs, are brought into the purview of declarations to be made under the rules.
  • Permission to display revised MRP due to reduction of rates of GST up to  31st December, 2017
    • On account of implementation of GST w.e.f. 1st July, 2017, there may be instances where the retail sale price of a pre-packaged commodity is required to be changed. In this  context, Shri Ram Vilas Paswan, Union Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution had allowed the manufacturers or packers or importers of pre-packaged commodities to declare the revised retail sale price (MRP) in addition to the existing retail sale price (MRP), for three months w.e.f. 1st July 2017 to 30th September, 2017.  Declaration of the changed retail sale price (MRP) was allowed to be made by way of stamping or putting sticker or online printing, as the case may be, after taking into account the input tax credit.
    • Use of unexhausted packaging material/wrapper had also been allowed upto 30th September, 2017 after making the necessary corrections.
    • Considering the requests received to extend the permission for some more time,  display on the revised MRP due to implementation of GST by way of stamping or putting sticker or online has been extended up to 31st March, 2018.
    • Further Government has reduced the rates of GST on certain specified items, permission has been granted under sub-rule (3) of rule 6 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011,  up to 31st March, 2018 to affix an additional sticker or stamping or online printing for declaring the reduced MRP on the pre-packaged commodity.  In this case also, the earlier Labelling/ Sticker of MRP will continue to be visible.
    • This relaxation is also applicable in the case of unsold stocks manufactured/ packed/ imported after 1st July, 2017 where the MRP would reduce due to reduction in the rate of  GST post 1st July, 2017.
  • Advisories issued
    • For ease of doing business, an advisory was issued to all stakeholders that loose readymade garments are not covered under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.
    • In the interest of consumers, advisory was issued to the Controllers of Legal Metrology of all States/UTs to enforce provisions related to overcharging and dual MRP. Govt. of Maharashtra issued notices for compliance of provisions of Rules related to overcharging to Vankhade Stadium, Mumbai, after which they have  asked their vendors to comply with the provisions of Rules.
    • To safeguard the interest of consumers, advisory has been issued to all State Governments to ensure all declarations including MRP on all medical devices.
    • Advisory in the interest of consumers was also issued to all State Governments to ensure the correct quantity of petrol/ diesel and LPG Cylinders.


A new Bureau of Indian standards (BIS) Act 2016 which was notified on 22nd March, 2016, has been brought into force with effect from 12th October, 2017.


The Act establishes the Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India. It has enabling provisions for the Government to bring under compulsory certification regime any goods or article of any scheduled industry, process, system or service which it considers necessary in the public interest or for the protection of human, animal or plant health, safety of the environment, or prevention of unfair trade practices, or national security. Enabling provisions have also been made for making hallmarking of the precious metal articles mandatory. The new Act also allows multiple type of simplified conformity assessment schemes including self-declaration of conformity against a standard which will give simplified options to manufacturers to adhere to the standards and get certificate of conformity. The Act enables the Central Government to appoint any authority/agency, in addition to the BIS, to verify the conformity of products and services to a standard and issue certificate of conformity. Further, there is provision for repair or recall, including product liability of the products bearing Standard Mark but not conforming to the relevant Indian Standard. The new Act will further help in ease of doing business in the country, give fillip to Make In India campaign and ensure availability of quality products and services to the consumers. Bureau of Indian Standards Rules, 2017 were also notified on 13th October, 2017.


An international conference on consumer protection was held on 26-27 October, 2017 in New Delhi in association with UNCTAD having participation from countries in the East, South and South-East Asia with the theme “Empowering Consumers in New Markets”. Around 1800 delegates including around 60 foreign delegates participated in the conference.



The main issues discussed were United Nations Guidelines for Consumer Protection and their Implementation; Stakeholder Participation in Consumer Protection; Protection of Online Consumers; Fostering Consumer Inclusion in Financial Services; Consumer Education and Empowerment; and Special Challenges in Protecting Vulnerable and Economically Disadvantaged Consumers.



The Conference inter-alia drew conclusions such as – comprehensive implementation of the United Nations Guidelines for Consumer Protection as a priority for Governments and stakeholders in ensuring more effective and better-coordinated protection efforts in all countries and across all areas of commerce; Protection of consumers’ rights in the digital context as a key for a sustainable and inclusive development of e-commerce, which also needs to address cross-border cooperation and enforcement etc.


  • The Union Government has approved on 20.12.2017 the introduction of new Consumer Protection Bill, 2017 in Parliament to further protect the interest of consumer by:
    • Strengthening the existing Act,
    • Faster redressal of Consumer Grievances,
    • Empowering Consumers, and
    • Modernizing legislation to keep pace with ongoing change in market.


वर्ष 2017 के दौरान रेल मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                    वर्षांत समीक्षा – 2017 :रेल मंत्रालय

पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले चालू वर्ष में 1 अप्रैल 2017 से 30 नवंबर 2017 के दौरान ट्रेन हादसों की संख्या 85 से घटकर 49 हो गई।

रेल पटरी के नवीनीकरण के काम में तेजी आई और नवंबर 2017 तक 2,148 किलोमीटर पुरानी रेल पटरियों को बदल दिया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने सितंबर 2017 में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना(एमएएचएसआर) की आधारशिला रखी।

भारत का पहला स्वदेश निर्मित 12 कोच की पहली ब्रॉड गेज वातानुकूलित इएमयू मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में शुरू

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए शुरू की गई कोच में सुधार करने को लेकर मिशन रेट्रो-फ़िमेंट। यह 45,000 कोच को कवर करेगा।

सेवा में सुधार करने के लिए 14 राजधानियों और 15 शताब्दी ट्रेनों को “परियोजना स्वर्ण” के तहत पहचान की गई थी

वर्ष 2017 के दौरान यात्री सुविधाएं और डिजिटल पहल की शुरुआत की गई

2,367 मार्ग किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग की गई

फॉग पास डिवाइस‘ पर आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को शुरू किया गया है जो ट्रेन संचालन के दौरान आने वाले महत्वपूर्ण संकेत स्थलों का नाम और दूरी प्रदर्शित करता है

रेलवे के कामकाज में सुधार करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा काम करने के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जनरल मैनेजर (जीएम), डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) और क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपा गया।

                                                   यात्री सुविधाएं और सेवाएं

  •  ट्रेन संचालन में विलंब होने पर यात्रियों को मैसेज (एसएमएस) के जरिये इसकी सूचना देने की शुरुआत 3 नवंबर 2017 से की गई। शुरू में सभी राजधानी, शताब्दी, तेजस और गतिमान ट्रेनों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई। 15 नवंबर 2017 से सभी जनशताब्दी, दुरंतो और गरीब रथ ट्रेनों के लिए भी विलंब होने पर यात्रियों को एसएमएस के जरिये सूचना देने की शुरुआत कर दी गई। अभी यह सेवा करीब 250 ट्रेनों के लिए उपलब्ध है।
  • रेल यात्रा के लिए पहचान के निर्धारित प्रमाणों में से एक के रूप में एम-आधार को अनुमति दी गई है।
  • सभी मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए अल्टरनेट ट्रेन एकमोडेशन सिस्टम यानी विकल्प की व्यवस्था 1 अप्रैल 2017 से शुरू कर दी गई।
  • वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहल- भारतीय रेलवे ने एसी 3 क्लास में दो बर्थ दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोटा की शुरुआत की है। शयनयान क्लास में यह कोटा 4 बर्थ का होगा।
  • भारतीय रेलवे के 497 रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन रिटायरिंग रूम बुकिंग की सेवा शुरू की गई है। रिटायरिंग रूम और शयनगृह में उपलब्ध आवास का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ, रात्रि बुकिंग को छोड़कर रिटायरिंग रूम की बुकिंग के साथ-साथ शयनगृह की बुकिंग के लिए पश्चिमी रेलवे को निर्देश जारी किए गए हैं, जहां बुकिंग को 21.00 बजे रात से लेकर सुबह 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। यह सेवा अभी मुंबई, अहमदाबाद, वड़ोदरा और सुरत रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।
  • रेलवे में नई खानपान नीति का शुभारंभ किया गया है। इस नीति के तहत सभी श्रेणी के स्टेशनों पर प्रत्येक श्रेणी के छोटे खानपान इकाइयों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33% उप कोटा प्रदान किया गया है। पीएसयू आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग सेवा के जरिए स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूह को तैयार किया गया।
  • बेहतर प्रकाश और यात्री सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर 100% प्रतिशत एलईडी प्रकाश व्यवस्था के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। मार्च 2018 तक सभी रेलवे स्टेशनों को कवर करने के लक्ष्य साथ तक अब तक 3,500 से अधिक स्टेशन पर इसे पूरा कर लिया गया है।
  • सभी रेलवे प्लेटफार्मों पर मोबाइल / लैपटॉप चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था।
  • रेलवे स्टेशनों पर कीट पकड़ने वालों का प्रावधान।
  • आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ने एक नया मोबाइल एप लॉन्च किया। आधार जुड़े यूजर आईडी को एक महीने में 12 ई-टिकट बुक करने की अनुमति दी गई है, जबकि गैर आधार यूजर आईडी के लिए 6 टिकट बुक करने का प्रावधान है।
  • एक नया इंटीग्रेटेड मोबाइल एप ‘रेल सुरक्षा’ का शुभारंभ किया गया है, जो विभिन्न सेवाओं को मुहैया करता है। इसके तहत रेल ई-टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट, शिकायत प्रबंधन, क्लीन कोच, यात्री पूछताछ आदि की व्यवस्था है।
  • यूपीआई / बीएचआईएम ऐप का उपयोग कर टिकट का भुगतान आरक्षण काउंटर पर और साथ ही ई-टिकटिंग वेबसाइट पर भी लागू किया गया है।


  •  प्रोजेक्ट स्वर्ण 14 राजधानी और 15 शताब्दी ट्रेनों की परियोजना स्वर्ण के तहत यात्री सुविधा में सुधार करने के लिए पहचान की गई थीं। इस परियोजना के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ‘कर्मचारी व्यवहार’ को एक महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में पहचाना गया था। इन प्रमुख ट्रेनों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खानपान,  प्रबंधन और सफाई जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया था।

हाई स्पीड रेलवे / मोबिलिटी

  • रेलवे के मुख्य मार्गों पर स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) (दिल्ली – मुंबई, दिल्ली – हावड़ा, हावड़ा – चेन्नई, चेन्नई – मुंबई, दिल्ली – चेन्नई और हावड़ा – मुंबई) पर मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए एक सड़क का नक्शा विकसित किया गया है। यह कदम स्थाई बुनियादी ढांचा, चल ढांचे और संचालन प्रथाओं के कारण उठाया गया है।


  • दो मार्गों के लिए परियोजनाएं यानी नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल (वड़ोदरा-अहमदाबाद सहित) और नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित) 160/200 किमी प्रति घंटे की गति बढ़ाने के लिए डब्ल्यूपी 2017-18 में शामिल किया गया है। इस पर लगभग 18,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गति संवर्धन परियोजना जैसे कि बाड़ लगाने, लेवल क्रॉसिंग हटाने, ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्लूएस), मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (एमटीआरसी), स्वचालित और मैकेनाइज्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम इत्यादि के रूप में कार्य करता है, जो सुरक्षा और विश्वसनीयता में काफी वृद्धि करेगा। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वजह से गाड़ियों की अधिकतम गति 160/200 किमी प्रति घंटे में बढ़ गई है। इससे प्रीमियम राजधानी प्रकार की ट्रेनों हावड़ा राजधानी के लिए यात्रा का समय 17 घंटे के बजाय 12 घंटा हो जाएगा और साथ ही मुंबई राजधानी के 15 घंटे 35 मिनट की जगह  कम होकर 12 घंटे की यात्रा अवधि हो जाएगी।
  • लोको के प्रतिस्थापना से एमईएमयू / डीईएमयू ट्रेनों के साथ ही लोकल ट्रेनों की तुलना में एमईएमयू ट्रेनों की गति में 20 किमी प्रति मील की औसत वृद्धि की क्षमता बढ़ गई है।
  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने सितंबर 2017 में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना(एमएएचएसआर) की आधारशिला रखी। एमएएचएसआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) में प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों को नियुक्त किया गया है।

  अर्ध हाई स्पीड पर अध्ययन जारी हैः

  • सीएफ / फ्रांस द्वारा नई दिल्ली-चंडीगढ़ कॉरिडोर की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।
  •  नागपुर – सिकंदराबाद (575 किमी): व्यवहार्यता और कार्यान्वयन अध्ययन के लिए रेल मंत्रालय और रूसी रेलवे के बीच सहयोग प्रोटोकॉल के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे लेकर जून 2016 में काम शुरू कर दिया गया था और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह अभी जारी है।
  • जर्मन रेलवे द्वारा चेन्नई-काजीपेट पर काम जारीः 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर मौजूदा मार्ग पर 200 किमी मील प्रति की गति बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच 10/10/17 को संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है, जो अंतिम दौर में है।
  • मैसूर-बेंगलुरु पर हाई स्पीड रेल के लिए व्यवहार्यता अध्ययन- बेंगलुरु-चेन्नई, सरकार सरकार से (जी 2 जी) जर्मनी की सरकार के साथ शुरू हो गई है।


  • पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले चालू वर्ष में 1 अप्रैल 2017 से 30 नवंबर 2017 के दौरान ट्रेन हादसों की संख्या 85 से घटकर 49 रह गई।
  • जनवरी से दिसंबर 2017 तक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर जोर देने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे पर सुरक्षा मुहिम चलाई गई थी।
  • रात के निरीक्षणों और अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित रूप से घात जांचअस्थिभंग प्रवण दरार वाले स्थानों की समीक्षाबार-बार और गहन फुटप्लेट निरीक्षण आदि पर जोर।
  • लोको पायलट द्वारा एसपीएडी को ध्यान में रखते हुए चालक दल के बुकिंगपरामर्शप्रशिक्षणपीएमईप्रदर्शन मूल्यांकन आदि से संबंधित निगरानी व्यवस्था पर ध्यान देना।
  • पैसेंजर ट्रेन (लोकोमोटिव को संरचना से पृथक करना) में कोच के अलग होने की घटनाओं की जांच के लिए पंद्रह दिनों की अवधि के लिए – “संचालित लाइन पर कार्य करना” और “कार्यस्थल पर सुरक्षा” के बारे में एक विशेष सुरक्षा अभियान।
  • सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चिहिन्त यूएमएलसी के बजाय ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित स्तर क्रॉसिंग (यूएमएलसी) पर गेट मित्र तैनात किए गए।
  • राष्ट्रीय रेल सुरक्षा परिषद (आरआरएसके) के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक कार्यों को निधि देने के लिए ‘आरआरएसके’ में से 2017-18 में `20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

·      उच्च स्तर की सुरक्षा समीक्षा समिति (एचएलएसआरसी): देश में रेल सेवाएं चलाने के संबंध में सभी तकनीकी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा के लिए 16.09.2011 को परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्षता में डॉ. अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 17-02-2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति के सभी 106 सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया है और 87 सिफारिश पूरी तरह से / आंशिक रूप से स्वीकार्य पाए गए हैं जबकि 19 सिफारिशें रेल मंत्रालय को स्वीकार्य नहीं हुए हैं।

·      स्वीकृत सिफारिशों में से 65 को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लागू किया गया है। शेष सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

·      2018 के लिए सभी मानव रहित क्रॉसिंग(यूएमएलसी) को बंद करने का लक्ष्य निर्धारितः जब तक यह हासिल किया जाता है तब तक भारतीय रेलवे ने मानव रहित क्रॉसिंग पर गेट मित्र तैनात करने का फैसला किया है। गेट मित्रा एक पहल है जहां यूएमएलसी में एक व्यक्ति को तैनात किया जाएगा, और गाड़ियों के आने के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को सतर्क करेगा। नवंबर 2017 तक ब्रॉड गेज पर सभी यूएमएलसी पर गेट मित्र को तैनात कर दिया गया।

·      ट्रैक नवीकरण तेजः नवबंर 2017 तक 2,148 किमी पुरानी पटरियों को बदल दिया गया। अप्रैल से नवबंर 2016 की इसी अवधि के दौरान 1,624 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण का काम चल रहा था।

·      सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग(स्पूर्ट्ज कार) के खरीद की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही अल्ट्रासोनिक रेल डिटेक्शन सिस्टम का ट्रायल भी जारी है। रेल सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्लूएस) उपनगरीय / उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कार्यान्वित की जा रही है।

·      सभी ट्रेनों में 100 फीसदी लिंक हॉफमैन्न बुश(एलएचबी) कोच लगाने का फैसला किया गया है। इसके कई फायदे है जिनमें ट्रेन के बेपटरी होने या पलटने के दौरान कोच सुरक्षित रहते हैं। सभी कोच को 2018-19 के दौरान पूरी तरह एलएचबी कोच में तब्दील कर दिया गया है।

प्रणाली में सुधार और नवाचार

·         विभिन्न रेलवे स्टेशनों की व्यापक संशोधित श्रेणियां तैयार की गई हैं। स्टेशनों के श्रेणीकरण को लेकर नई योजना के तहत, यहां तक कि छोटे स्टेशऩों को भी श्रेणीकरण से यात्रियों के लिए सहूलियतें होगी।

फॉग पास डिवाइस आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को शुरू किया गया है जो ट्रेन संचालन के दौरान आने वाले स्थलों का नाम और दूरी को संकेत के साथ प्रदर्शित करता है। फिलहाल कुल 7,263 फॉग पास डिवाइस खरीदे गए हैं और इन्हें एनआर, एनईआर, एनसीआर, ईसीआर, एनएफआर व एनडब्ल्यूआर में इस्तेमाल किया जा रहा है जो सबसे अधिक कोहरे प्रभावित रेलवे क्षेत्र हैं।

आरडीएसओ द्वारा प्रमुख पारदर्शिता उपाय:

  • आरडीएसओ द्वारा “न्यू ऑनलाइन वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम” शुरू किया गया है जो 8 नवंबर 2017 से प्रभावी है। वेंडर आरडीएसओ के साथ ऑनलाइन पंजीकरण फीस, दस्तावेज जमा कर सकते हैं। साथ ही तकनीकी चित्र और विनिर्देशों को डाउनलोड करने के साथ किसी प्रकार की जानकारी भी ऑनलाइन हासिल की जा सकती है।
  • सभी आरडीएसओ नियंत्रित वस्तुओं को आरडीएसओ वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत मद के लिए विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया के लिए विशिष्ट समयसीमा है। आरडीएसओ उस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा जिसके लिए विक्रेता निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करता है।

इनोवेश चुनौती: नवाचार विधियों के जरिये भारतीय रेलवे के परिचालन में सुधार करने के मकसद से नवाचार संबंधी विचार आमंत्रित किए गए हैं। इनोवेशन चैलेज के तहत काफी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और इसके तहत 4,683 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं हैं। आरडीएसओ को स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया का कार्य को सौंपा गया है।


·  एकल वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ क्रॉट्रैक्टर बिल-बिल भुगतान की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम एक वेब सिस्टम विकसित किया गया है। यह प्रणाली पंजीकृत विक्रेता / ठेकेदार को बिलों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, जब तक अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है तब तक रेलवे को प्रस्तुत किए जाने से सक्षम बनाता है।

·  रसीद नोट के 100% डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन

· निविदाओं का डिजिटल तरीके अंतिम रूप देना- इस साल डिजिटली रूप से भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योर्मेंट पोर्टल के माध्यम से कुल 54700 निविदाएं पूरी की गईं।

·         पिछले 1 साल के दौरान भारतीय रेल वेब पोर्टल पर 1000 से अधिक ई-रिवर्स नीलामी निविदाएं खोली गईं।

नई ट्रेनें

·      मुंबई और करमली के बीच भारत का पहला तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन


·      छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरणुल के लोगों की “एक्सप्रेस” ट्रेन की तीन दशक से अधिक पुरानी मांग पूरा किया। ट्रेन नं 08152 विशाखापट्टनम-जगदलपुर को किरदुल तक विस्तारित किया गया।

·      भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से कोलकाता से “कोलकाता-खुल्लना बंधन एक्सप्रेस” भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू क्रॉस-बॉर्डर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

modi-hasina-inaugurate-rail-link (1)

·      दिल्ली-मुंबई मार्ग के बीच 16 अक्टूबर, 2017 से त्रिकोणीय साप्ताहिक नई विशेष राजधानी शुरू की गई।

·      भारत का पहली स्वदेश निर्मित 12 कोच की ब्रॉड गेज वातानुकूलित ईएमयू मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में शुरू की गई।

·      22 सितंबर, 2017 को वाराणसी और वडोदरा के बीच तीसरी महामना एक्सप्रेस की शुरूआत।


·      विशाखापट्टनम और अराकु घाटी के बीच चलने वाली विशाखापत्तनम में कांच की दीवारों वाली विशालतम पर्यटक कोच की शुरुआत की गई। विस्टाडोम के कोच में कांच की छत, एलईडी रोशनी, घुमने वाली सीटें, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली आदि जैसी सुविधाएं हैं, यह न केवल गंतव्य तक बल्कि यात्रा के दौरान भी सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का आकर्षित कर रही है।

·      गाड़ी संख्या 222165/22166 भोपाल-सिंगरौली एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      गाड़ी नं 22167/22168 सिंगरौली-एच. निजामुद्दीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक)शुरू की गई।

·      गाड़ी नं 1810 9/18110 जम्मू तवी-राउरकेला एक्सप्रेस (दैनिक) संबलपुर तक शुरू की गई।

·      प्रस्तावित रेल नं 22913/22914 बांद्रा (टी)-पटना हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 22921/22922 बांद्रा (टी) – गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 22434/22433 (द्वि-साप्ताहिक) को आनंद विहार (टी) से गाजीपुर तक वाया कानपुर, इलाहाबाद शुरू किया गया।

·      बैयप्पनहल्ली-व्हाईटफ़िल्ड-बैयप्पनहल्ली के बीच नई डेमू सेवा शुरू की गई।

·      ट्रेन नं. 22163/64 भोपाल-खजुराहो महमाना इंटरसिटी एक्सप्रेस (दैनिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 22833/34 भुवनेश्वर-कृष्णराजपुरम हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·       रेल नं 22833/34 भुवनेश्वर-कृष्णराजपुरम हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन संख्या 17323/17324 हुबली – वाराणसी -हुबली एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन संख्या 17325/17326 हुब्बली- मैसूर – हब्बाली एक्सप्रेस (दैनिक) शुरू की गई।

·      पुनालूर से पलक्कड़ तक के लिए ट्रेन नंबर 16791/16792 शुरू की गई।

·      गाड़ी सं. 2292/22991 वेरावल- बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस से शुरू की गई।

·      गाड़ी सं. 22924/22993 माहूवा-बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस पेश की गई।

·      प्रस्तावित रेल नं 19030/19029 महुवा-बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 58653/58654 रांची-बार्कीचिपनी यात्री को तोरी तक शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 14715/14716 श्री गंगानगर-तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) ( वाया कृष्णाराजपुरम, पुणे, अहमदाबाद) शुरू की गई।


·      ट्रेन नं. 22877/22878 एरनाकुलम-हावड़ा अंत्योदय एक्सप्रेस (साप्ताहिक) ( वाया सलेम, काटपाडी, विशाखापत्तनम) शुरू की गई। यह अंत्योदय समूह की ट्रेन है।

·      रेल नम्बर 1 9653/19654 अजमेर रतलाम एक्सप्रेस इंदौर तक विस्तारित की गई।

·       ट्रेन नं 242419/22420 गाजीपुर शहर-आनंद विहार (टी) सुहेल देव एक्सप्रेस शुरू की गई। यह सप्ताह में चार दिन तक चलेगी।

·      ट्रेन नंबर 1 9 41/1 9 424 विस्तारित आवृत्ति बांद्रा (टी) – गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस (साप्ताहिक द्वि-साप्ताहिक)।

·      ट्रेन नंबर 58429/58430/58431/58432 (खुर्दा रोड-बोलगढ़) का विस्तार नयगढ़ टाउन तक किया गया है। 

बुनियादी ढांचा

·         भारतीय रेलवे के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के पहले चरण में 23 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है।

·         यात्री कोच में सुधार करने के लिए मिशन रेट्रो-फ़िमेंट को शुरू किया गया है ताकि यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई जा सके। यह 45,000 कोच को कवर करेगा।


·         उत्तराखंड में स्थित चारधाम तक रेलवे कनेक्विटी बढ़ाने के लिए सर्वे अंतिम चरण में है।

·         इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर अनुभागों का रिकॉर्ड शुरू किया गया: कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान, 2367 मार्ग किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग सभी समय प्राप्त की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उपलब्धि के लिए 4,000 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डिजिटल इंडिया पहल

· लोगों को डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने ई-टिकट की बुकिंग से सर्विस चार्ज वापस ले लिया है। ई-टिकट पर 10 लाख रुपये का मुफ्त बीमा और डिजिटल माध्यमों से खरीदे गए सीजन टिकट पर 0.5% छूट की पेशकश की है।

· डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करने के लिए विभिन्न टिकट बुकिंग काउंटर पर लगभग 9,500 पीओएस मशीन स्थापित की गई हैं। टिकट काउंटर पर डेबिट कार्ड के माध्यम से बुकिंग के लिए कोई एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाता है।

· पीआरएस काउंटर पर यूपीआई / बीएचआईएम के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

· भारतीय रेलवे के लिए एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेल क्लाउड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया।

h2017071723061 (1).jpg

· रेलसेवर एप विकसित किया है और इसे रेलवे के लिए लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

·  रेलवे-बोर्ड में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

· भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए स्पार्रो द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के ऑन-लाइन सबमिशन और मूल्यांकन का कार्यान्वयन।

· भारतीय रेलवे के समूह-ए के पुराने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का डिजिटाइजेशन।

· राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम), नई दिल्ली में (एनआरएम) वाई-फाई की सुविधा का शुभारंभ। इस सुविधा लैस भारत का पहला संग्रहालय है।

· रेलवे हेरिटेज के डिजिटलीकरण के लिए गूगल सांस्कृतिक संस्थान (जीसीआई) के साथ समझौता किया गया है। इसकी सार्वभौमिक पहुंच के लिए ऑनलाइन करने और पीढ़ियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह समझौता किया गया है।

· गूगल सांस्कृतिक संस्थान के सहयोग से, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में वीडियो स्क्रीन के माध्यम से रेलवे यात्रियों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए एक अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

·  इसरो के सहयोग से भारतीय रेल में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में विभिन्न परियोजनाओं जैसे रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली, मानव रहित लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है।

·  डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, उन यात्रियों को उन्नयन में वरीयता, जिन्होंने भुगतान के डिजिटल मोड के माध्यम से टिकट बुक किया है, कार्यान्वित किया गया है।

माल भाड़ा

·  पहले की टीईएफडी योजना को संशोधित करके उदारीकृत स्वचालित मालभाड़ा छूट योजना 01.01.2017 को जारी की गई।

· माल भाड़ा ग्राहकों के साथ दीर्धकालीन शुल्क निविदा पर नीति 30-03-207 को जारी की गई। इसके लिए कुल 24 प्रस्ताव आए जिसमें से 21 प्रस्तावों/ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना के तहत समझौते में क्षेत्रीय रेलवे के साथ  टाटा स्टील, अल्ट्रा टेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जींदल स्टील एंड पावर, अंबुजा, एसीसी आदि बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

·         माल उठाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसके तहत नए यातायात को आकर्षित करने के लिए डबल स्टैक छोटे कंटेनर को एक नया वितरण मॉडल के रूप में पेश किया। 14.07.2017 को दोहरे स्टैक छोटे कंटेनर ट्रेनों के लिए 17% छूट प्रदान करने वाली नई टैरिफ नीति भी जारी की गई है।

· माल गाड़ियों के लिए राइट पावरिंग माल गाडियों के लिए उच्च गति प्रदान करने और माल की गतिशील गति सुनिश्चित करना को लेकर औसत गति में सुधार के लिए 1.5-2.0 के भार अनुपात के लिए हार्स पावर के साथ माल गाड़ियों के लिए राइट पावरिंग व्यवस्था की नई नीति की शुरुआत की गई।

·  भारतीय डाक के साथ बिजनेस पार्सल के लिए नई साझेदारी की शुरुआत

· मिशन हंड्रेड– 2016-17 के दौरान पीएफटी / सिडिंग -45 टर्मिनलों की कमीशनिंग की गई है। शेष 55 टर्मिनलों में से अभी तक 13 टर्मिनलों को 2017-2018 में चालू किया गया है।

h2017041915708 (1).jpg


·      गैर किराया राजस्व के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल किए गए, जिसमें जैसे गैर-किराया राजस्व की नीतिगत पहल, गृह विज्ञापन, मांग पर सामग्री, गाड़ियों के ब्रांडिंग, गैर किराया राजस्व नीति, एटीएम नीति और पहल जो डिजिटल लेनदेन के माध्यम से टिकट की आसानी (आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों के लिए) शामिल है।

·      512 करोड़ रुपये (अनुमानित) बजट जुलाई 2017 के बाद से इसे सर्वश्रेष्ठ खरीद नीतियों / प्रथाओं जैसे डिजाइन संशोधन, विनिर्देशन में परिवर्तन, चुनौतीपूर्ण उपभोग, दीर्घकालिक करार, रिवर्स नीलामी, विक्रेता आधार आदि में सुधार के द्वारा प्राप्त किया गया है।

मेक इन इंडिया की पहल

·         सार्वजनिक खरीदारी को भारत में प्राथमिकता बनाने की नीति 15-06-2017 के लागू की गई।

·         घरेलू स्तर पर उत्पादित आयरन एंड स्टील उत्पाद (डीएमआई और एसपी) को प्राथमिकता देने के लिए नीति लागू की गई है।

·         अक्टूबर, 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घरेलू उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए प्राथमिकता नीति जारी की गई।

·         पूर्व कारोबार की स्थिति और स्टार्टअप एवं मध्यम लघु उद्यमों के लिए पूर्व छूट की व्यवस्था।

·         स्वदेशी फर्मों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ, अक्टूबर और नवंबर 2017 के दौरान एमएसएमई और सिडबी के साथ मिलकर देश भर में 12 प्रमुख स्थानों पर विक्रेता बैठक आयोजित किए गए।


·      ट्रेनों में अनुरक्षण टीमों के सुरक्षा कर्मियों के लिए सीटें निर्धारित की गईं। एसए 1 में बर्थ नं. 63, सुरक्षा कार्मिक के लिए निर्धारित की गई ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी बुलाया जा सके।

·      रेलवे सुरक्षा बल ने 47 अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों में बाल आरक्षण अभियान का विस्तार करने का निर्णय लिया और इसका कुल 82 रेलवे स्टेशनों पर आयोजन किया गया। यह अभियान 35 मौजूदा रेलवे स्टेशनों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। आरपीएफ ने पिछले तीन सालों में 21,000 बच्चों को बचाया है।

पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम

· मालदा डिवीजन के भागलपुर-बांका खंड (बिहार) में समर्पित ग्रीन कॉरिडोर।

· मधुपुर-गिरिडीह खंड का आसनसोल खंड में समर्पित ग्रीन कॉरिडोर।

· मैसूरू वर्कशॉप पर 500 किलोवाट का सौर रूफ टॉप सिस्टम की व्यवस्था।

· वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन (आईआरएएएफ) ने डेमू ट्रेनों पर पर्यावरण के अनुकूल और लागत बचत ड्यूल ईंधन 1400 एचपी डीजल इंजन को पेश करने के लिए वर्ष 2017 में पर्यावरण के लिए अभिनव पुरस्कार के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता।

· सौर शक्ति वाले कोच के साथ पहला डेमू ट्रेन को राष्ट्र की सेवा में शामिल किया गया।


· रेलवे में उपभोग और उपयोग के संबंध में नई जल प्रबंधन नीति जारी की गई।

· सीआईआई द्वारा विकसित ग्रीनको सर्टिफिकेट भारतीय रेलवे के तीन इकाइयों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (वाराणसी), पेरामबूर कैरिएज वर्क्स (चेन्नई), लालगुड़ा कैरिज वर्कशॉप (हैदराबाद) को दिए गए थे।

·  ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई नई पहल की गईं- रेलवे स्टेशनों पर सभी विद्युत उपकरणों की रिप्लेसमेंट और ऊर्जा कुशल बीईई स्टार रेटेड उपकरणों के साथ ईएससीओ मॉडल, सभी रेलवे स्टेशनों पर 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था, सेवा भवन, कार्यशालाएं, शेड और अन्य प्रतिष्ठान आदि में व्यवस्था की गई। इस पहल के साथ 125 करोड़ रुपये की बचत की गई औऱ इससे इस वर्ष लगभग 7% ऊर्जा की बचत हुई।

·  बिल्डिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (बीएमआईएस) को रेल भवन पर लगाया गया है जिसमें एलईडी लाइट भी शामिल है और यह बिजली बिल में प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये बचाएगा।

·   सभी विक्रेताओं के लिए कुशल ऊर्जा उपकरणों के उपयोग के लिए रेलवे की नीति जारी।

·   60 से अधिक मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों को पहले से ही 270 स्टेशनों, 120 प्रशासनिक भवनों और अस्पतालों को कवर करने के लिए स्थापित किया गया है जबकि रेलवे भवन के छत पर 150 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है।


·   अक्टूबर 2017 में ग्रीन इनिशिएटिव्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।


मानव संसाधन

·   सक्षम परियोजना शुरू- भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारियों को कौशल और डोमेन ज्ञान में एक सप्ताह के लंबे प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। इस तरह के सभी प्रशिक्षण का फोकस ‘कुछ अलग करने’ पर किया गया।

· बड़े स्टेशनों में स्टेशन निदेशकों को अब विभागों में शाखा अधिकारियों की शक्तियां दी गई हैं ताकि वे सुचारु संचालन के लिए निर्णय ले सकें।

· कर्मचारी चार्टर जारी रेलवे कर्मचारियों के समयबद्ध निवारण, बकाया, पात्रता और शिकायतों से संबंधित मुद्दों के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के चार्टर को अधिसूचित किया गया है।

· निवारणरेलवे कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए पोर्टल शुरू किया गया था।

· रेलवे कर्मचारियों के लिए आपातकाल में नकद रहित योजना (सीटीएसई) शुरू की गई है।

· डीआरएम / चीफ वर्कशॉप मैनेजर्स (सीडब्ल्यूएम) को रिटायर हुए रेलवे कर्मचारियों को 62 वर्ष की उम्र तक रिक्त पदों के लिए फिर से शामिल करने की शक्ति दी गई है।


· रेलवे के कामकाज में सुधार के लिए, रेलवे बोर्ड द्वारा काम करने के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जनरल मैनेजर (जीएम), डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) और फील्ड ऑफिसर्स को सौंप दिया गया है।

·  बेहतर पर्यवेक्षण के लिए सभी रेलवे डिवीजन कार्यालयों में अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) की पदों की संख्या निर्धारित।

· रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की पांच सदस्यीय समितियां कार्यस्थलों में पर्याप्त सुधार करने के लिए सभी भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाती हैं।


·  महिला विश्व कप 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया। भारतीय रेलवे के लिए यह बहुत ही गौरवशाली क्षण था कि टीम की 15 खिलाड़ियों में से 10 महिला क्रिकेटर भारतीय रेलवे की थीं।


· भारतीय रेलवे खिलाड़ी मीराबाई चानू, अमेरिका के एनाहिम में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में दो दशकों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं।mirabai-chanu-wins-gold-medal-av.jpg

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

·  रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को लेककर भारत और स्विटजरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

·  रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) और आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

·  रेल सेक्टर में तकनीकी सहयोग विशेष रूप से सुरक्षा संबंधित विषयों को लेकर भारत और इटली ने एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए। रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारतीय रेलवे ने इटली के फेरोवी डेलो स्टैटो इतालवी एसपी.ए. के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्खत किए।

·  रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए विदेशी मंत्रालयों / रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / सहयोग के समझौता ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर।

·  यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे (डीएचआर) की व्यापक संरक्षण प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार करने के लिए यूनेस्को, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इससे डीएचआर के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ी रेलवे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

·रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), रेल मंत्रालय और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के बीच रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में एक एमओयू, शहरी विकास मंत्रालय के एक सार्वजनिक उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

· दोनों पक्षों पर रेल विरासत को बढ़ावा देने में द्विपक्षीय सहयोग के लिए ताइवान के साथ समझौता।


·  रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना के लिए मई, 2017 में अधिसूचना जारी। प्राधिकरण को संचालित करने के लिए, आरडीए के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

·स्टेशनों पर जनजातीय/स्थानीय कला का प्रचार: स्टेशनों पर आदिवासी / स्थानीय कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए, 24 स्थानों पर पर्यटक स्टेशनों की पहचान की गई और संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को स्थानीय / आदिवासी कला के साथ इन स्टेशनों के सौंदर्य उन्नयन के लिए अनुरोध किया गया।

·दुनिया में सबसे पुराने भाप के इंजन ‘फेयरी क्वीन‘ की 5 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से रेवाड़ी, हरियाणा की यात्रा की फिर से शुरूआत हुई। दुनिया भर के भाप इंजन के दीवानो के बीच आकर्षण का केंद्र यह ट्रेन दिल्ली कैंट और रेवाड़ी के बीच चलेगी।



रेल मंत्रालय


वर्ष 2017 के दौरान खान मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                   वर्षांत समीक्षा – 2017 : खान मंत्रालय

                                            खनिज नीलामी नियमों में संशोधन

2015 में खान और खनिज विकास तथा नियमन अधिनियम, 1957 संशोधित किया गया। संशोधन के पश्चात खान मंत्रालय ने नीलामी प्रक्रिया के संदर्भ में खनिज नीलामी नियम, 2015 दिनांक 20 मई, 2015 को अधिसूचित किया।


देश के खनिज प्रशासन के इतिहास में पहली बार प्रमुख खनिजों (कोयला, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अलावा) की नीलामी में छूट की व्यवस्था की गई। 33 ब्लॉक सफलता पूर्वक आवंटित किए गए। नीलामी किए गए खनिजों का मूल्य 169000 करोड़ रुपये है। राजस्व में राज्यों का हिस्सा 128000 करोड़ रुपये है। नीलामी प्रक्रिया से 99000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई। हालांकि इस अवधि में नीलामी के 60 प्रयास असफल रहे।

राज्य सरकारों के साथ मिलकर खान मंत्रालय प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। इस बात पर सहमति बनी कि खनिज नीलामी नियमों की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया जाना चाहिए और सफल बोली लगाने वालों पर नियंत्रण भी बना रहना चाहिए। तद्नुसार, खनिज नीलामी नियमों को 30 नवम्बर, 2017 को संशोधित किया गया।

हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण

भूगर्भीय संभावित क्षेत्र के लिए बहु-संवेदी हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उद्घाटन 7 अप्रैल, 2017 को किया गया।


पूरे विश्व में संसाधनों की खोज के लिए हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण को सबसे कुशल, व्यापक और कम लागत वाला माना जाता है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित 4 ब्लाकों में यह परियोजना लागू की गई।


हवाई माध्यम से एक ही बार में पूरी की जाने वाली यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की समीक्षा के लिए समिति

रिट याचिका (सिविल) संख्या 114 (2014) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 अगस्त, 2017 को दिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की समीक्षा के लिए अपर सचिव (खान) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

खानों की स्टार रेटिंग  

  • सतत विकास फ्रेमवर्क के तहत खान मंत्रालय ने खानों की स्टार रेटिंग की पद्धति विकसित की है।
  • खान मंत्रालय ने सतत विकास फ्रेमवर्क के तहत खान गतिविधियों के लिए समावेशी विकास सिद्धांत अपनाया है। उससे वर्तमान और भविष्य के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
  • 2 स्तरों वाली पद्धति विकसित की गई है। इसके तहत खान संचालकों को स्वमूल्यांकन टैम्प्लेट में सूचनाएं देनी होंगी और भारत खान ब्यूरो इसकी वैधता की जांच करेगा।
  • स्टार रेटिंग के लिए मूल्यांकन टैम्प्लेट (प्रमुख खनिजों के लिए) को दिनांक 23 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया।
  • खनन पट्टे के प्रदर्शन के आधार पर 1 से 5 स्टार रेटिंग की व्यवस्था की गई है। ऊंची रेटिंग वाले खान संचालकों को सतत खनन अभ्यासों को शीघ्र अपनाना होगा।
  • 4 स्टार प्राप्त करने के लिए एमसीडीआर में स्टार रेटिंग को वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए समय सीमा 2 वर्ष है।
  • उपायों के मूल्यांकन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। इसे 18 अगस्त, 2016 को लांच किया गया। खान क्षेत्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • कम महत्वपूर्ण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए भी टैम्प्लेट तैयार किया जा रहा है।

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस)

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) एक सेटेलाइट आधारित निगरानी व्यवस्था है, जिससे रिमोट संवेदी खोज तकनीक के जरिये अवैध खनन को रोका जा सकता है।


  • खान मंत्रालय और भारतीय खान ब्यूरो ने एमएसएस विकसित किया है। इस विकसित करने में भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान, ज्योइन्फोरमेटिक्स, गांधी नगर तथा इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सहायता प्रदान की है।
  • प्रणाली इस आधारभूत तथ्य पर कार्य करता है कि अधिकांश खनन क्षेत्रों में निरंतरता देखी गई है। इनकी उपलब्धता केवल पट्टे वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इसके उपलब्ध होने की पूरी संभावना रहती है। वर्तमान के खनन क्षेत्रों के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में एमएसएस निगरानी करता है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो इसे ट्रिगर के रूप में चिन्हित (फ्लैग ऑफ) किया जाता है।


  • एमएसएस एक पारदर्शी और पूर्वाग्रह मुक्त प्रणाली है। यह तेजी से प्रतिक्रिया देती है और अनुपूरक कार्यों के संदर्भ में इसकी क्षमता प्रभावशाली है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए ‘आकाश में एक नेत्र’ के प्रयास बहुत सफल रहे हैं।
  •  एमएसएस के लिए एक मोबाइल एप्प 24 जनवरी, 2017 को गांधी नगर में लांच किया गया। इस एप्प के माध्यम से नागरिक अवैध खनन की सूचना साझा कर सकते हैं।
  • राज्य सरकारों के 296 ट्रिगरों (3994.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र) के निरीक्षण के पश्चात 48 अवैध खनन का पता लगाया गया।

भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 6927.5 वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट थीमैटिक मैपिंग (1:25000 माप) का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 14000 वर्ग किलोमीटर था।gsi2.jpg

  • वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 57264 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय ज्योकैमिकल मैपिंग (1:50000 माप) का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 137000 वर्ग किलोमीटर था।
  • वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 45947 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय ज्योकैमिकल मैपिंग (1:50000 माप) का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 100000 वर्ग किलोमीटर था।
  • राष्ट्रीय कार्यक्रम 2017-18 के तहत जीएसआई ने 25000 किलोमीटर के लक्ष्य के अंतर्गत 2693 लाइन किलोमीटर का हेलीबोर्न सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया है।
  • वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 3741 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्राथमिक समुद्री खनिज खोज का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 30000 वर्ग किलोमीटर था।
  • 2017-18 के दौरान जीएसआई ने राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदन मैपिंग के 37 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके तहत जीएसआई ने 45000 वर्ग किलोमीटर लक्ष्य के अंतर्गत 25776 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का मैपिंग किया (नवम्बर, 2017 तक)।
  • जीएसआई ने खनिज खोज रिपोर्ट का डिजिटलीकरण किया है और इन रिपोर्टों (संख्या 6090) को ओसीबीआईएस पोर्टल पर अपलोड किया है।
  • वर्ष 2017 के दौरान जीएसआई ने प्राकृतिक खनिज संसाधनों में वृद्धि की सूचना भारतीय खान ब्यूरो को दी है, जो इस प्रकार है : तांबा – 24.94 मिलियन टन, लौहा – 206.23 मिलियन टन, बाक्साइड – 4.5 मिलियन टन, चूना पत्थर – 1238.61 मिलियन टन, प्लेटिनम संवर्ग के तत्व – 0.402 मिलियन टन, सोना – 1.67 मिलियन टन, पोटास – 9.66 मिलियन टन, एंडलूसाईट – 45.87 मिलियन टन और कोयला – 1822.44 मिलियन टन।
  • भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (जीएसआईटीआई) और आईआईटी हैदराबाद ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में जीएसआईटीआई शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों के संदर्भ में पीएचडी की डिग्री देगा।
  • जीएसआई ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रणाली लागू किया है। इसका नाम ऑनलाइन कोर बिजनेस इंट्रीग्रेटेड सिस्टम (ओसीबीआईएस) है। यह सभी मिशनों और सहायक प्रणालियों का डाटा प्रबंधन करेगा। ओसीबीआईएस जीएसआई की सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाएगा। इसके माध्यम से जीएसआई बाहरी हितधारकों, खान मंत्रालय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के पृथ्वी विज्ञान संगठन/ विभाग, उद्योग जगत और नागरिकों की सूचनाएं आदान-प्रदान करने में सक्षम होगा।

राष्ट्रीय एलमुनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) 

प्रदर्शन के मुख्य बिंदु

वर्ष 2016-17 के दौरान बाक्साइड खानों और एलुमिना रिफाइनरी का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा।


बाक्साइड परिवहन 68.25 लाख एमटी (क्षमता का 100 प्रतिशत) रहा, जबकि एलुमिना हाइड्रेड का उत्पादन 21 लाख एमटी (क्षमता का 100 प्रतिशत) दर्ज किया गया।

स्वच्छ आईकोनिक सिटी

नाल्को ने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। श्री जगन्नाथ मंदिर में रौशनी का कार्य पूरा कर लिया गया है।


वीआईपी रोड़ स्थित दोनों दीवारों  में जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित पेंटिंग लगाए गए हैं। पुरी स्थित गांधी पार्क के पुनरूद्धार और सौंदर्यकरण का कार्य भी किया जा रहा है।


वर्ष 2017 के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

            वर्षांत समीक्षा-2017 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

                 2017 महत्वाकांक्षी शुरूआतों और इंजीनियरिंग चमत्‍कार का वर्ष

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यों की विशेषताएं


  •  प्रस्‍तावना
  • राष्‍ट्रीय राजमार्गों का निर्माण
  • सड़क सुरक्षा
  •  हरित पहलें
  •  ई-पहलें
  •  अंतर्राष्‍ट्रीय साझेदारियां
  •  अन्‍य



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए वर्ष 2017 प्रमुख वर्ष रहा है। जहां 2014 से 2016 तक की अवधि का उपयोग सुधार लाने और दिशा बदलने के उद्देश्‍य से किया गया था। वहीं 2017 में एकीकरण, समापन और राजमार्ग क्षेत्र के लिए नए रोड़ मैप शुरू किये गए थे।


क्षेत्र के तेजी से होते विकास को ध्‍यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में राजमार्ग ढांचागत विकास क्षेत्र की सराहना करते हुए कहा कि इसके लागत और समय में 1.5 बिलियन रूपये की कमी आई है और प्रतिदिन अतिरिक्‍त सड़क निर्माण सहित राजमार्ग परियोजनाओं के आवंटन और निर्माण कार्य सबसे अधिक हुआ है। इसमें बताया गया है कि मूल्‍य और संख्‍या की दृष्टि से लंबित परियोजनाएं कम हुई हैं। 16 नवंबर, 2017 को भारत की संप्रभु (साव्रिन) रेटिंग बीएए3 सकारात्‍मक से ऊपर बीएए2 स्थिर करने के बाद रेटिंग जारी करने वाली मूडीज निवेशक सेवा ने भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की रेटिंग में सुधार कर इसे बीएए3 सकारात्‍मक से बीएए2 स्थिर स्‍तर की श्रेणी रखा।

2017 में कई प्रमुख कार्य हुए। यह वर्ष इंजीनियरिंग चमत्‍कार का रहा और असम में धोला सादिया पुल और जम्‍मू-कश्‍मीर में चेनानी नाशरी टनल दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए खोले गए जिससे उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्‍त हुआ। इस वर्ष में ही महत्‍वपूर्ण ढांचागत कमियों को दूर कर देशभर में सड़क परिवहन की दक्षता बढ़ाने के लिए देश के सबसे बड़े राजमार्ग विकास कार्यक्रम भारतमाला परियोजना का शुभारंभ हुआ। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी हमने पाया कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्‍या में कमी आई।

बहु-आयामी परिवहन विकास के क्षेत्र में प्रगति के कारण वर्ष 2017 को देश की परिवहन योजनाओं के लिए क्रांतिकारी समय के रूप में देखा जा सकता है। केंद्रीय बजट 2017-18 में संपूर्ण परिवहन क्षेत्र के लिये व्‍यापक बजट के वास्‍ते आधार तय किया गया था। मंत्रालय ने मई 2017 में भारत एकीकृत परिवहन और लॉजिस्‍टिक्‍स सम्‍मेलन आयोजित कर इस विचार को और आगे बढ़ाया तथा रेलवे, सड़क, जलमार्ग और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में निवेश में अधिक तालमेल के साथ बहुआयामी परिवहन योजना को सक्रियता से बढ़ावा दिया।

 2017 में मंत्रालय और इसके परियोजना कार्यान्वित करने वाले संगठनों ने पिछले वर्ष के अच्‍छे कार्यों को ओर आगे बढ़ाते हुए देशभर में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को फैलाया, इन राजमार्गों को यात्रियों के लिये सुरक्षित बनाने के लिये कई कदम उठाये और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रयास किए गए। इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए महत्‍वपूर्ण कार्य निम्‍नलिखित हैं:

 राष्‍ट्रीय राजमार्गों का निर्माण     

आवंटन/निर्माण आंकड़े

मांग, भूमि की उपलब्‍धता और अनुबंधों के प्रबंधन का परिणाम पर आवंटन और निर्माण गतिविधि निर्भर होती है। मार्च 2017 में सबसे अधिक 15948 किलोमीटर के सड़क निर्माण के लिए आवंटन और 8231 किलोमीटर निर्माण किया गया। इस वर्ष के दौरान राष्‍ट्रीय राजमार्ग निर्माण की विस्‍तृत जानकारी निम्‍नलिखित तालिका में दी गई हैं: –

वर्ष आवंटन (किलोमीटर) निर्माण (किलोमीटर)
2014-15 7972 4410
2015-16 10098 6061
2016-17 15948 8231
टिप्‍पणी: 2017-18 का कार्य प्रगति पर है और भारतमाला परियोजना और उसके स्‍वरूपों के संपन्‍न होने के साथ ही आवंटन और निर्माण गतिविधियां समन्वित दिशा में केंद्रित है।

 नए कार्यक्रम, परियोजनाएं और संरचनाएं

  भारतमाला परियोजना:पहला चरण

यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए नया महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्‍य महत्‍वपूर्ण ढांचागत कमियों को दूर कर देशभर में सड़क परिवहन यातायात की दक्षता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के‍ तहत विशेष ध्‍यान आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटक स्‍थलों के हित, सीमा क्षेत्रों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों, तटीय इलाकों और पड़ोसी देशों के साथ व्‍यापारिक मार्गों को जोड़ने की आवश्‍यकता को पूरा करने पर दिया गया है। बहुआयामी समेकन इस कार्यक्रम का महत्‍वपूर्ण केंद्रबिंदु है। राष्‍ट्रीय गलियारा की क्षमता बढ़ाने के लिए कुल लगभग 53,000 किलोमीटर के राष्‍ट्रीय राजमार्गों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 24,800 किलोमीटर का कार्य पहले चरण में किया जाएगा। यह कार्य 5 वर्ष की अवधि में यानि 2017-18 से 2021-22 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

इनमें 5000 किलोमीटर के राष्‍ट्रीय गलियारे, 9000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे, 6000 किलोमीटर के फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, 2000 किलोमीटर की सीमा सड़क, 2000 किलोमीटर की तटीय सड़क और बंदरगाह संपर्क सड़क और 800 किलोमीटर के ग्रीन फील्‍ड एक्‍सप्रेसवे शामिल हैं। भारतमाला के पहले चरण के लिए कुल लगभग 5,35000 करोड़ रूपये के कोष का प्रावधान है। भारतमाला परियोजना देश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख संचालक है। अनुमान है कि इस कार्यक्रम के पहले चरण के तहत कार्यदिवस में 35 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

  चेनानी नाशरी सुरंग 

जम्‍मू और कश्‍मीर में उधमपुर तथा रामबन के बीच दो ट्यूब वाली सभी मौसम के अनुकूल 9 किलोमीटर लंबी सुरंग सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्किल इंडिया’ पहल का आदर्श उदाहरण है। यह सुरंग न केवल देश की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है बल्कि एशिया की सबसे लंबी दोनों दिशाओं में परिवहन की राजमार्ग सुरंग है। हिमालय के सबसे कठिन क्षेत्रों में 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग के 41 किलोमीटर लंबी सड़क के बाईपास होने से जम्‍मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा का समय 2 घंटे कम हो गया है।

इस मार्ग पर किसी भी मौसम में यात्रा की जा सकती है,जहां पहले अक्‍सर भूस्‍खलन, बर्फ, संकरे मोड़ और वाहनों के खराब होने तथा दुर्घटना के कारण ट्रेफिक जाम की समस्‍या रहती थी। इस सुरंग का निर्माण लगभग 3,720 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है और यह जम्‍मू-श्रीनगर राष्‍ट्रीय राजमार्ग के चार लेन की 286 किलोमीटर लंबी परियोजना का हिस्‍सा है।

धोला सादिया पुल

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 26 मई, 2017 को असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे 9.15 किलोमीटर धोला सादिया पुल का उद्घाटन किया था। इस पुल से ऊपरी असम और अरूणाचल प्रदेश के उत्‍तरी भाग के बीच 24 घंटे सातों दिन संपर्क सुनिश्चित हुआ है। इससे पहले यहां नौकाओं के जरिए ही केवल दिन में ही यात्रा की जाती थी और यह मार्ग भी बाढ़ के दौरान बंद हो जाता था।

इससे दोनों राज्‍यों के बीच दूरी और यात्रा का समय  काफी कम हो गया है। असम में एनएच-37 पर रूपाई से अरूणाचल प्रदेश में एनएच-52 पर मेका/रोइंग के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम हुई है। दोनों स्‍थानों के बीच की यात्रा का समय 6 घंटे के स्‍थान पर 1 घंटे का हो गया है यानि कुल 5 घंटे का समय बचता है।

भरूच में नर्मदा नदी पर एक्‍स्‍ट्रा-डोज्ड ब्रिज

9 मार्च, 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा भरूच में नर्मदा नदी पर चार लेन के नए एक्‍स्‍ट्रा-डोज्‍ड ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इससे एनएच-8 के वडोदरा, सूरत खंड पर यात्रा करने वाले लोगों को काफी राहत मिली है।

1.4 किलोमीटर के ‘एक्‍स्‍ट्रा-डोज्‍ड’ केबल पर आधारित यह पुल देश में सबसे लंबा और हुगली में निवेदिता सेतु के बाद देश का दूसरा ऐसा पुल है।

 कोटा में चंबल नदी पर पुल

29 अगस्‍त, 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोटा में चंबल नदी पर 6 लेन के केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया था।


2778 करोड़ रूपये की लागत से बने इस पुल से पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर का निर्माण कार्य संपन्‍न  हो गया है।

कार्यान्वित किए जा रहे महत्‍वपूर्ण कार्यक्रमों/परियोजनाओं की स्थिति/प्रगति


चारधाम महामार्ग विकास परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्‍य उत्‍तराखंड के प्रमुख चारधामों यानि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक सुगम पहुंच विकसित करना। ये चारों धाम प्रमुख धार्मिक केंद्र है। इस परियोजना के तहत अनुमानित लगभग 1200 करोड़ रूपये की लागत से दो लेन की 889 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा।


अब तक 24 कार्य दिवसों के लिए 395 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए आवंटन किया गया है। 340 किलोमीटर के सड़क निर्माण के लिए 22 कार्य दिवस का आवंटित किया गया है। इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्‍य रखा गया है।

ईस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेसवे-वेस्‍टर्न पेरीफेरल एक्‍सप्रेसवे     

एनएच-1 (कुंडली के नजदीक) से शुरू होकर एनएच-2 (पलवल के नजदीक) समाप्‍त होने वाले ईस्‍टर्न पेरीफेरल (पूर्वी परिधीय) एक्‍सप्रेसवे (ईपीई) और वेस्‍टर्न पेरीफेरल (पश्चिमी परिधीय) एक्‍सप्रेसवे (डब्‍ल्‍यूपीई) की दिल्‍ली के आसपास की पेरीफेरल एक्‍सप्रेसवे परियोजना का उद्देश्‍य दिल्‍ली को बाईपास कर यहां की भीड़भाड़ को कम करना और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण के स्‍तर को कम करना है। ईपीई भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जबकि डब्‍ल्‍यूपीई हरियाणा सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। इनमें से प्रत्‍येक एक्‍सप्रेसवे 135 किलोमीटर लंबा है और ये दिल्‍ली के लिए 270 किलोमीटर के बाहरी मुद्रिका सड़क से मिलती हैं। ये पेरीफेरल एक्‍सप्रेसवे पहुंच नियंत्रित 6 लेन की सड़कें होंगी। 6 पैकेज में किया जा रहा कार्य मार्च 2018 से पहले संपन्‍न हो जाएगा।

 दिल्‍ली मेरठ एक्‍स्‍प्रेसवे

दिल्‍ली मेरठ एक्‍स्‍प्रेसवे (डीएमई) का उद्देश्‍य दोनों शहरों के बीच त्‍वरित संपर्क उपलब्‍ध कराना है। डीएमई दिल्‍ली के निजामुद्दीन पुल से शुरू होकर मौजूदा एनएच-24 से होकर डासना तक है। डीएमई का एक भाग एनएच-24 पर डासना से हापुड़ तक जायेगा जबकि डासना से मेरठ तक हरित पट्टी की योजना है।


14 लेन के 8.7 किलोमीटर का निर्माण कार्य इसकी निर्धारित समापन अवधी 30 महीने की तुलना में लगभग 15 महीने के रिकॉर्ड समय में ही पूरा किया जा रहा है। निजामुद्दीन पुल से उत्‍तर प्रदेश सीमा तक की दूरी में 14 लेन के प्रावधान के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के कई उपाय किये गये हैं। इनमें राजमार्ग के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल ट्रैक, यमुना के पुल पर बगीचा, सौर बिजली प्रणाली और ड्रीप सिंचाई के जरिये पौधों को पानी देना शामिल हैं।

वडोदरा-मुंबई एक्‍स्‍प्रेसवे

473किलोमीटर का वडोदरा-मुंबई एक्‍स्‍प्रेसवे अहमदाबाद-वडोदरा एक्‍स्‍प्रेसवे को मुंबई-पुणे एक्‍स्‍प्रेसवे से जोड़ेगा और इससे लगभग 650 किलोमीटर तक अहमदाबाद और पुणे के बीच एक्‍स्‍प्रेसवे संपर्क उपलब्‍ध होगा।


यह परियोजना तीन चरणों में पूरी की जायेगी। पहले और दूसरे चरण के लिये भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी मंजूरी आदि ली जा चुकी हैं। प्रथम चरण के पहले पैकेज के लिये निविदा बोलियां भी आमंत्रित की गई हैं।

बंगलोर-चेन्‍नई एक्‍स्‍प्रेसवे (262 किलोमीटर)

बंगलोर-चेन्‍नई एक्‍स्‍प्रेसवे हरित पट्टी सड़क मार्ग है जो बंद टोल प्रणाली द्वारा संचालित होगा। बंगलोर-चेन्‍नई को जोड़ती हुई दो सड़कें हैं, जिनमें से एक होसकोट (बंगलोर)- आंध्र प्रदेश से होकर चेन्‍नई और दूसरी इलेक्‍ट्रॉनिक शहर (बंगलोर) से होकर होसूर (तमिलनाडु) और फिर चेन्‍नई तक है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और निर्माण पूर्व अन्‍य गतिविधियों पर कार्य चल रहा है।

  बायेट द्वारका –ओखा पुल  

मंत्रालय ने ओखा के मैदान क्षेत्र को गुजरात के तटीय बायेट-द्वारका द्वीप से जोड़ने के लिए चार लेन के महत्‍वपूर्ण पुल का निर्माण शुरू किया है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर होगी।


यह परियोजना 1 जनवरी, 2018 को 689.47 करेाड़ रूपये की लागत से आवंटित की गई थी। यह 500 मीटर का देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल होगा। यह परियोजना 3 महीनों में पूरी की जाएगी।

 भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत नए एक्‍सप्रेसवे कीयोजना

(i) दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे

(ii) दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे

(iii) वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे

(iv) हैदराबाद- विजयवाड़ा- अमरावती (एचवीए) एक्सप्रेसवे

(v) नागपुर-हैदराबाद-बैंगलोर (एनबीएच) एक्सप्रेसवे

(vi) कानपुर लखनऊ (केएल) एक्सप्रेसवे

(vii) अमरावती में रिंग रोड/एक्सप्रेसवे

 भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) 

मंत्रालय ने पुलों और राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर बने निर्माण जैसी बनी सभी संरचनाओं की सुविधा के लिए भारतीय पुल 3-5-300x240.jpgप्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) की नई पहल की है। सलाहकारों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और राष्‍ट्रीय राजमार्गों के मौजूदा पुलों की स्थ्‍िाति का आकंलन भी कर लिया गया है। कुल 147 पुलों के तुरंत जीर्णोंद्धार या नए बनाने के लिए चिन्हित किया गया है।

 सेतु भारतम

सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने सेतु भारतम योजना के तहत आरओबी/ आरयूबी द्वारा राष्‍ट्रीय राजमार्गों की लेवल क्रॉसिंग को बदलने की योजना बनाई है।s2016030477983.jpg

इस कार्यक्रम के तहत एनएचडीपी जैसे अन्‍य कार्यक्रमों के बाहर के लेवल क्रॉसिंग पर 20800 करोड़ रूपये अनुमानित लागत से 208 आरओबी/आरयूबी का निर्माण किया जाएगा।

  राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए वित्‍तीय मॉडल और अन्‍य नीतियां

 लंबित पड़ी परियोजनाओं को शुरू करने के उपाय

मंत्रालय ने आवंटन और नई परियोजनाओं के साथ चल रही परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्‍यान केंद्रित किया है। 1,00000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेश की कुल 73 परियोजनाओं (8187 किलोमीटर) को बंद पड़ी या लंबित परियोजनाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। देरी के कारणों का पता लगाया गया है और इसके निराकरण के लिए नीति बनाई गई है। इनमें (क) एक बार कोष देने की योजना (ओटीएफआईएस) जिसमें एनएचएआई द्वारा ठेकेदार//रियायत पाने वाले को कार्यकारी पूंजी ऋण के रूप में वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है, (ख) तर्कसंगत मुआवजा जिसमें बीओटी (वार्षिकी) परियोजनाओं में रियायत पाने वाले को देरी की वजह से होने वाले वार्षिक भत्‍ते के बराबर एक बार मुआवजा देना (ग) रियायत अवधि का विस्‍तार शामिल हैं।

 टोल संचालित हस्‍तांतरण (टीओटी)  

मंत्रालय टोल संचालित हस्‍तांतरण (टीओटी) योजना के जरिए सार्वजनिक कोष से अपनी सड़क संपत्तियों का निर्माण कर रहा है। इस योजना के तहत 30 वर्ष की रियायती अवधि के लिए राष्‍ट्रीय राजमार्गों के लिए बोलियां लगाई जा रही है। 9 राष्‍ट्रीय राजमार्गों के लिए पहली बोली आमंत्रित की गई है जिसे 9 जनवरी, 2018 तक प्राप्‍त की जाएगी।

मसाला बांड्स 

एनएचएआई ने कोष बढ़ाने के लिए मई 2017 में लंदन स्‍टॉक एक्‍सचेंज में मसाला बांड्स जारी किए। काफी निवेशकों ने इन बांडों के प्रति रूचि प्रदर्शित की।


एनएचएआई के मसाला बांड को वर्ष 2017 के सर्वोत्‍तम बांड के रूप में दर्ज किया गया है।

बहुआयामी परिवहन प्रणाली की योजना

3 से 5 मई, 2017 तक नई दिल्‍ली में भारत एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्‍स सम्‍मेलन का आयोजना किया गया था। इसमें भारत और विदेश  के लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिनमें केंद्र और राज्‍य सरकारों के संगठन तथा विश्‍व बैंक और एशिया विकास बैंक (एडीबी) जैसे  अंतर्राष्‍ट्रीय संगठन शामिल थे।

सम्‍मेलन के अंत में लगभग 2,00000 करोड़ रूपये के 34 एमओयू किए गए।

 विकेंद्रीयकरण और प्रशासनिक उपाय

  • एनएचएआई बोर्ड को परियोजनाओं विशेष रूप से ईसीपी और सभी पीपीपी (बीओटी) परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने के अधिकार बढ़ाये गए। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
  •  विभिन्‍न प्रक्रियाओं को व्‍यवस्थित करने के उद्देश्‍य से राज्‍य पीडब्‍ल्‍यूडी और मंत्रालय के कुछ फील्‍ड अधिकारियों के जरिए राष्‍ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं की कार्यान्‍वयन की मंजूरी और आवंटन के अधिकार देना।

   सड़क सुरक्षा

सड़क दुर्घटनाओं व मृतकों की संख्या में कमी:

मंत्रालय सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए बहु-आयामी प्रयास की आवश्यकता है जैसे वाहन सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना, सड़क संरचना को बेहतर बनाना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, कार्यान्वयन को मजबूत करना तथा आकस्मिक आघात देखभाल कार्यक्रम को सुसंगत बनाना।

मंत्रालय के ठोस प्रयासों से सड़क हादसों की संख्या में कमी आई है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं- 2016 रिपोर्ट के अनुसार 2016 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 4.1 प्रतिशत की कमी आई है। सितंबर, 2017 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 5.2 प्रतिशत तथा मृतकों की संख्या में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। असम, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं में 2 से 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

 दुर्घटना रिपोर्ट का नया प्रारूप:

एक मजबूत सड़क सुरक्षा कार्रवाई योजना के लिए एक विश्वसनीय डेटाबेस की आवश्यकता है। इसलिए रिपोर्ट करने के वर्तमान स्वरूप को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है। इस विशेषज्ञ समिति में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पुलिस और परिवहन विभागों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। दुर्घटना रिपोर्ट के नये प्रारूप को सभी राज्यों ने अपनाया है। नया प्रारूप आने वाले वर्षों में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

 ब्लैक स्पॉटों का सुधार

मंत्रालय ने अब तक 789 दुर्घटना जोखिम वाले ब्‍लैक स्‍पॉटों की पहचान की है। इनमें से 189 ब्‍लैक स्‍पॉट का सुधार किया जा चुका है और 256 ब्‍लैक स्‍पॉटों के सुधार के लिए निविदा प्रक्रिया विभिन्‍न चरणों में है।

वाहन चालकों का प्रशिक्षण

मंत्रालय राज्‍यों, वाहन निर्माताओं और स्‍वयंसेवी संगठनों के साथ वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए कार्य कर रहा है। विभिन्‍न राज्‍यों में वाहन चालन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्‍थानों की स्‍थापना की गई है जो मॉडल केन्‍द्र के रूप में कार्य करेंगे। मंत्रालय की योजना देश के सभी जिलों में वाहन चालक प्रशिक्षण केन्‍द्र खोलने की है।

 वाहनों की योग्‍यता जांच के लिए मॉडल स्‍वचालित केन्‍द्र

मंत्रालय ने व्‍यावसायिक वाहनों की जांच तथा प्रमाणन के लिए 20 केन्‍द्रों की मंजूरी दी है। यह केन्‍द्र स्‍वचालित प्रक्रिया के तहत कार्य करेंगे। ऐसे 6 केन्‍द्र अभी संचालन में हैं।

वाहनों की सुरक्षा के लिए नए कदम

i.     दुपहिया वाहन : दुर्घटनाओं के बड़े हिस्‍से का कारण दुपहिया वाहन है। इसकी मुख्‍य वजह दुपहिया वाहनों का फिसलना है। दुपहिया चालकों के अमूल्‍य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए 1 अप्रैल 2019 से सभी दुपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली (एबीएस) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे दुपहिया चालकों की सुरक्षा बेहतर होगी।

ii.     कारसभी यात्री कारों में सुरक्षा और स्थिरता बेहतर करने के लिए एबीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कार निर्माताओं को कार में अतिरिक्‍त सुरक्षा प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जो 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगी। इसके अंतर्गत एयर बैग, गति चेतावनी (ऑडियो अलर्ट), सीट बैल्‍ट (ऑडियो अलर्ट) शामिल हैं।

निशुल्‍क नेत्र जांच शिविर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई ने पूरे देश में नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया है। 2 अक्‍टूबर 2017 को नागपुर बाईपास के पंजरी टोल प्‍लाजा में ट्रक चालकों, क्लिनरों और सहायकों के बीच चश्‍मों का वितरण किया गया। राष्‍ट्रीय राजगार्मों पर 50 नेत्र जांच शिविर लगाये गये। 5000 से अधिक वाहन चालकों ने नेत्र जांच के लिए पंजीकरण कराया और 3000 से अधिक चश्‍मे वितरित किये गये।

 यात्री की सुरक्षा और संरक्षा

यात्रियों विशेषकर महिलाओं और बच्‍चों की सुरक्षा व संरक्षा के लिए सभी व्‍यावसायिक बसों और टेक्सियों में जीपीएस उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

मोटर वाहन संशोधन बिल 2017

मंत्रालय ने सड़क हादसों की संख्‍या में कमी लाने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। मंत्रीसमूह की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 9 अगस्‍त 2016 को लोक सभा में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2016 प्रस्‍तुत किया।  अधिनियम में अधिक जुर्माने, लाइसेंस और योग्‍यता प्रमाण पत्र को बेहतर बनाने, मदद करने वालों को सुरक्षा प्रदान करने आदि का प्रावधान है। अधिनियम में दुर्घटना के पहले 1 घंटे (गोल्‍डन ऑवर) के दौरान दुर्घटना ग्रस्‍त व्‍यक्ति के इलाज का प्रावधान है, जो अमूल्‍य जीवन को बचाने में मदद करेगा।

 हरित पहलें

 एनएचएआई में हरित राजमार्ग विभाग

राष्‍ट्रीय राजमार्गों को हरित, स्‍वच्‍छ और प्रदूषण मुक्‍त बनाने के लिए एनएचएआई ने एक हरित राजमार्ग विभाग का गठन किया है। पिछले वर्ष राजमार्गों  के किनारे 2.5 लाख पेड लगाये गये।


राजमार्गों के निर्माण और सूखा प्रभावित इलाकों में जलाशयों के निर्माण को परस्‍पर जोड़ना

राजमार्गों के निर्माण के लिए मिट्टी का क्रय जमीन मालिकों से किया जाता है। देश के कई इलाके सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए जलाशयों, चैक डैमों, तालाबों आदि का निर्माण एक पारंपरिक पद्धति है। मंत्रालय ने राजमार्ग निर्माण में लगी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे सूखा प्रभावित इलाकों की पहचान करें और संबंधित जिला अधिकारी / जलसंरक्षण विभाग से ऐसे गांवों की सूची प्राप्‍त करें जहां तालाब, जलाशय, चैक डैम का निर्माण किया जाना है। इसमें पुराने जलाशयों से गाद निकालने का काम भी शामिल है। इस व्‍यवस्‍था से जलाशयों के निर्माण / पुनरूद्धार में मदद मिलेगी और एजेंसियों को निशुल्‍क मि‍ट्टी प्राप्‍त होगी।

पुल सह बैराज

मंत्रालय ने राजमार्गों पर पुल सह बैराज बनाने के लिए राज्‍य लोक निर्माण विभागों से प्रस्‍ताव आमंत्रित किये हैं। इससे दो लाभ होंगे, पहला जलाशय को पार करने  के लिए मार्ग का निर्माण होगा और दूसरा ऊपरी / निम्‍न जलप्रवाह पर बैराज बनने से यह जलाशय के रूप में कार्य करेगा। इससे विभिन्‍न उदेश्‍यों के लिए जल का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

स्‍वच्‍छता पखवाडा

स्‍वच्‍छ भारत मिशन के तहत 16 से 31 जुलाई 2017 तक स्‍वच्‍छता पखवाडा मनाया गया। इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण किया गया, राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर अस्‍थायी शौचालय और पेय जल व्‍यवस्‍था की गई और 371 टॉल प्‍लाजा पर कूडेदान लगाये गये।

वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए उठाये गये कदम

i.  वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रेक्‍टरों और विनिर्माण मशीन वाहनों में सल्‍फर की कम मात्रा वाले ईंधन के इस्‍तेमाल के लिए उत्सर्जन नियम बनाये गये हैं जो 1 अक्‍टूबर 2020 से प्रभावी होंगे।

ii.  मंत्रालय ने वाहनों में वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग की पहल की है। बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बसों, टैक्सियों और ई-रिक्‍शा के लिए नागपुर में विद्युत वाहन परियोजना लॉच की गई है।


iii.  पैरों से चलाये जाने वाले रिक्‍शे के स्‍थान पर ई-रिक्‍शा का उपयोग बेहतर है क्‍योंकि यह सस्‍ता व पर्यावरण अनुकूल है। इसे परमिट लेने की आवश्‍यकता से छूट दी गई है। मैट्रो यात्रियों को अंतिम सिरे तक कनेक्टिवि‍टी प्रदान करने के लिए हरियाणा के गुरू ग्राम में 1000 ई-रिक्‍शा लॉच किये गये।

 ई- पहलें

परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस)

सभी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने, रिपोर्ट बनाने और महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेजों को अपलोड करने के लिए एक प्रभावी परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) लागू की गई है।


इनाम – प्रो + लॉच किया गया

इनाम प्रो का उन्‍नत रूप इनाम – प्रो + 1 जून 2017 को लॉच किया गया। पिछले 2 वर्षों में 700 विनिर्माण कंपनियां इसमें पंजीकृत हुई हैं। 37 सीमेंट कंपनियां पंजीकृत हैं। इससे मूल्‍य की तुलना करना, माल की उपलब्‍धता आदि की जानकारी प्राप्त करना सुविधाजनक हो गया है। इनाम – प्रो + की सहायता से प्रस्‍तावों की तैयारी करने में समय और श्रम की बचत होगी तथा कार्य कुशलता तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।



इस पोर्टल के माध्‍यम से एक उपयोगकर्ता क्रय आदेश दे सकता है तथा मूल्‍यों की जांच और निगरानी कर सकता है।

 भूमि राशि, भूमि अधिग्रहण के लिए वेब यूटीलिटी

संपूर्ण ई-गवर्नेंस और विलम्‍ब खत्‍म करने के लिए मंत्रालय ने गजट अधिसूचना सहित जमीन अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए एक वेब यूटीलिटी विकसित किया है। इस वेब यूटीलिटी को जमीन अधिग्रहण से संबंधित गजट अधिसूचना के ई-प्रकाशन के लिए शहरी विकास मंत्रालय के ई-गजट प्‍लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। प्रभावित और रूचि रखने वाले पक्षों को सिस्‍टम एक्‍सेस करने लायक बनाया जाएगा ताकि प्रभावित और रूचि व्‍यक्‍त करने वाले पक्ष अधिग्रहित जमीन की स्थिति देख सके। विभिन्‍न राज्‍यों में सीएएलए को प्रभावित/रूचि व्‍यक्‍त करने वालों के खातों में मुआवजे की रकम जमा करने के लिए सहमत किया जा रहा है।


(i) हाईब्रिड ईटीसी प्रणाली लागू करना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अग्रणी कार्यक्रम इलेक्‍ट्रॉनिक टोल कलेक्‍शन (ईटीसी) प्रणाली संपूर्ण भारत में लागू की गई है ताकि बाधाएं दूर की जा सके और निर्बाध आवाजाही तथा पैसिव रेडियो फिक्‍वेंसी आइडेटिफिकेशन (आरएफआईडी) टेक्‍नोलॉजी का उपयोग करते हुए अधिसूचित दूरों के अनुसार यूजर फीस सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ईटीसी लागू करने की एजेंसी के रूप में बनाई गई है। राष्‍ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) केन्‍द्रीय क्लियरिंग हाऊस (सीसीएच) के रूप में काम कर रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों सहित 11 बैंकों को उपायोगकर्ताओं को फास्‍ट टैग जा‍री करने के काम में लगाया गया है। चालकों को फास्‍ट टैग के उपयोग के बारे में संवेदी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 7.5 प्रतिशत का कैशबैक ऑफर दिया जा रहा है। यूजर फीस भुगतान के लिए अन्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक उपाए किए गए हैं। इनमें पीओएस मशीनें शामिल हैं ताकि क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए और प्रीपेड पेमेंट इंस्‍टुमेंट से यूजर फीस संग्रह किया जा सके।

1-12-2017 तक चालकों द्वारा कुल 7.7 लाख फास्‍ट टैग इकाइयों का उपयोग किया गया है। फास्‍ट टैग से वसूली गई यूजर फीस में काफी वृद्धि हुई है। जनवरी 2017 में 11.2 प्रतिशत गहराई के साथ 179.1 करोड़ से बढ़कर गहराई 2017 में 18.5 प्रतिशत गहराई के साथ 285.3 करोड़ रुपये हो गई।

अन्‍य पहलें

(a) फास्‍ट टैग उपयोगकर्ताओं को दी जा रही सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए फीस प्‍लाजा की सभी लेनों को हाईब्रिड लेनों में बदला जा रहा है और दोनों तरफ फास्‍ट टैग उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से समर्पित लेन होगी। यह काम 31-3-2018 तक पूरा होगा।

(b) 1 दिसम्‍बर 2017 के बाद से बिके एम और एन श्रेणी के सभी नए वाहनों पर वाहन निर्माता या अधिकृत डीलर द्वारा फास्‍ट टैग चिपकाया जाएगा ताकि इसकी गहराई बढ़ाई जा सके और चालकों में फास्‍ट टैग का उपयोग बढ़े।

परिवहन एमएमपी : एक सफल और महत्‍वाकांक्षी ई-गवर्नेंस परियोजना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाई गई परिवहन मिशन मोड परियोजना ने सफलतापूर्वक आरटीओ कार्यों को स्‍वचालित कर दिया है, एक राष्‍ट्र व्‍यापी परिवाहन बेस बनाया है तथा नागरिक और व्‍यापार केन्द्रित अनेक एप्‍लीकेशन लांच किए हैं। इससे डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत ई-गवर्नेंस कार्यक्रम में योगदान होगा। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्‍नलिखित हैं:

v  परिवहन मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत दो अग्रणी एप्‍लीकेशन- वाहन तथा सारथी बनाए गए हैं। वाहन एप्‍लीकेशन वाहनों के पंजीकरण, टैक्‍सेशन, परमिट, फिटनेस और संबंधित सेवाओं के लिए है जबकि सारथी एप्‍लीकेशन ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग स्‍कूलों तथा संबंधित गतिविधियों के लिए है।

v  राज्‍य विशेष नियमों, टैक्‍स ढांचे के साथ 33 राज्‍यों में 1000 से अधिक आरटीओ में लागू।

v  प्रमुख यूजर-आरटीओ, सरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, नागरिक, वाहन निर्माता, डीलर।

v  राष्‍ट्रीय रजिस्‍टर में 19 करोड़ से अधिक वाहन और 10 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड।

v  सरकारी ऐजेंसियों, सुरक्षा बलों, बैं‍कों तथा बीमा को पोर्टल/एपीआई आधारित डाटा एक्‍सेस प्रदान करना।

v  पोर्टल/एसएमएस/मोबाइल एप के जरिए नागरिकों को वाहन और लाइसेंस खोज विकल्‍प।

v  राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तरों पर अनेक जी-बी तथा जी-सी एप्‍लीकेशन लागू।

v  ऑनलाइन राष्‍ट्रीय परमिट पोर्टल के माध्‍यम से सामान ढोने वाले वाहनों को 50 लाख से अधिक राष्‍ट्रीय परमिट जारी।

v  निर्माताओं के लिए आदर्श प्रमाणीकरण और इंवेंट्री प्रबंधन के लिए होमोलोगेशन (स्‍वीकृति) पोर्टल।

v  राज्‍यों द्वारा ऑनलाइन 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्‍स संग्रह।

नई पहलें

v  वर्तमान वितरण की जगह केन्‍द्रीयकृत सारथी संस्‍करण 4  (ऑनलाइन सेवाओं से पूरी तरह एकीकृत) लांच।

v  एनआईसी क्‍लाउड के अंतर्गत बहु तैनाती, उच्‍च सुरक्षा, उपलब्‍धता तथा डाटा अखण्‍डता।

v  नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, आरटीओ आने-जाने में कमी/समाप्ति, पारदर्शिता बढ़ाना।

v  15 राज्‍यों में 600 से अधिक आरटीओ नई प्रणाली के अंतर्गत। शेष राज्‍य के आरटीओ शीघ्र ही नई प्रणाली अपनाएंगे।

v  विविध पेमेंट गेटवे से एकीकृत, आईआरडीए, एनसीआरबी, सीएससी, एसएमएस, ओपन एपीआई।

v  बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा ईकेवाईसी के लिए आधार के साथ एकीकृत। डिजि लॉकर के साथ एकीकरण।

v   डैशबोर्ड, स्‍मार्ट कार्ड, डाक्‍यूमेंट अपलोड, ऑनलाइन शेड्यूलिंग, कनफिगूरेबल वर्कफ्लो जैसी विशेषताएं।

v  वाहन निर्माता की इंवेंट्री से जुड़ा ऑनलाइन डीलर प्‍वाइंट एप्‍लीकेशन।

v  ई-नीलामी तथा ई-निविदा के साथ ऑनलाइन फैंसी नंबर आवेदन।

v  लाइसेसिंग, टैक्‍स भुगतान, लेन-देन से संबंधित सम्‍पूर्ण ऑलाइन सेवाएं।

v  अग्रिम सुरक्षा विकल्‍प के साथ लर्नर लाइसेंस के लिए प्रणाली आधारित बहुभाषी ज्ञान परीक्षा।

v  मोबाइल एप, ई-चालान तथा एम-परिवहन व्‍यापक प्रत्‍यावर्तन समाधान के लिए विकसित।

v  नवीनतम विशेषताओं तथा राज्‍य विशेष विकल्‍पों के साथ सहज लागत प्रभावी तथा व्‍यावहारिक समाधान।

v  परिवहन तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा विविध राज्‍यों में ई-चालान लांच किया जा रहा है।

v  एम परिवहन एप नागरिकों की सूचना और व्‍यापक सेवाओं के लिए।

v  प्रमुख विशेषताओं में ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट जैसे वर्चुअल दस्‍तावेज अधिकृत सॉफ्ट कॉपी के रूप में।

v  साधारण दस्‍तावेज/कॉर्ड के स्‍थान पर वर्चुअल डीएल/आरसी जिस पर प्रमाणीकरण के लिए क्‍यूआर कोड दर्ज।

v  नागरिकों की सुविधा के लिए परिवहन क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार का विजन।

अंतर्राष्‍ट्रीय साझेदारी

भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन

भारत और नेपाल का बीच अगस्त 2017 में 1,58.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत-नेपाल सीमा पर मेची नदी के ऊपर एक नए पुल के निर्माण के खर्चे, कार्यक्रम और सुरक्षा मुद्दों पर एक कार्यान्वयन व्यवस्था स्थापित करने पर सहमति बनी । एशियाई विकास बैंक से ऋण के माध्यम से भारत सरकार इसे वित्त पोषित करेगी। 1500 मीटर लंबा नया पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 327बी पानी टंकी बाईपास (भारत) ककारविट्टा (नेपाल) का हिस्सा है जिसमें 6-लेन वाली 825 मीटर लंबी सड़क भी शामिल है। मेची पुल एशियाई राजमार्ग संख्या 02 का भारत में आखिरी बिंदु है जोकि नेपाल की ओर जाता है और नेपाल को महत्वपूर्ण संपर्क उपलब्ध कराता है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के समझौता ज्ञापन

सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2017 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर अबुधाबी के राजकुमार के भारत दौरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते में भारत और यूएई के बीच आपसी सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के प्रयास करना है ताकि ढांचा विकास और लॉजिस्टिक कुशलता के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिले। दोनो पक्षों के बीच समझौते के अनुसार एक संयुक्त कार्यदल का गठन कर दिया गया है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच मोटर वाहन समझौता

भारत और अफगानिस्तान के बीच यात्री, निजी और मालवाहक वाहनों की आवाजाही के नियमन के लिए सितंबर 2017 में एक समझौता हुआ ताकि सड़क मार्ग के जरिए क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा दिया सके। साथ ही सीमा पार सड़क परिवहन के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके।

आईएमटी फ्रेंडशिप मोटर रैली-II, 2017

भारत-म्यामार-थाइलैंड फ्रेडशिप मोटर रैली-II 2017 का गुवाहटी से बैंकॉक के बीच आयोजन हुआ। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस रैली का आयोजन कलिंगा मोटर स्पोर्ट्स क्लब भुवनेश्वर और महिंद्रा एडवेंचर मुंबई के सहयोग से किया।


सड़क के किनारे सुविधाएं

भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाओं में वृद्दि के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने इसके लिए 183 स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है और निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है।

लाल बत्ती

देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आपात सेवाओ और राहत सेवाओं आदि से संबद्ध को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के ऊपर सभी लाल बत्तियों को हटाने का आदेश अधिसूचित कर दिया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को जांचने के उपाय के लिए पहल

निर्माण कार्य से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के चारों ओर राजमार्ग परियोजनाओं पर काम करने वाले परियोजना निदेशकों, ठेकेदारों और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी निर्माण स्थलों और शिविरों में पानी के छिड़काव, कचरे को ढकना, डंपरों को कवर करना, साइटों पर पड़ी हुई मिट्टी को ढकना जैसे उपाय किए गए है।  संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन हो रहा है।



वर्ष 2017 के दौरान पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                    वर्षांत समीक्षा-2017 पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय

समुद्र विकास विभाग(डीओडी) का गठन जुलाई 1981 में प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण वाले कैबिनेट सचिवालय के एक प्रभाग के रूप में किया गया, जो मार्च 1982 में एक पृथक विभाग के रूप में अस्तित्‍व में आया। पूर्ववर्ती समुद्र विकास विभाग ने देश में समुद्र विकास के कार्यक्रमों के आयोजन, संयोजन और प्रोत्‍साहन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया। फरवरी 2006 में सरकार ने विभाग को समुद्र विकास मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया।

राष्‍ट्रपति कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 2006 के अन्‍तर्गत पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय का गठन हुआ। इस मंत्रालय के प्रशासन के अन्‍तर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी), भारतीय उष्‍णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्‍थान(आईआईटीएम) तथा राष्‍ट्रीय मध्‍यम क्षेत्र मौसम पूर्वानुमान केन्‍द्र(एनसीएमआरडब्‍ल्‍यूएफ) लाये गए। अंतरिक्ष आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग के समान पृथ्‍वी आयोग का भी गठन किया गया।

अहमदाबाद में वायु गुणवत्‍ता और मौसम निगरानी स्‍टेशन

केन्‍द्रीय विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 मई, 2017 को अहमदाबाद में वायु की गुणवत्‍ता और मौसम पूर्वानुमान व अनुसंधान(एसएएफएआर-सफर) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली राष्‍ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही अहमदाबाद नगर निगम द्वारा लॉंच की गई अहमदाबाद एआईआर(वायु से संबंधित जानकारी तथा प्रतिक्रिया) कार्यक्रम को सफर के साथ जोड़ा गया।


ओपन सी केज क्‍लचर:

केन्‍द्रीय विज्ञान व तकनीकी और पृथ्‍वी विज्ञान राज्‍यमंत्री श्री वाई एस चौधरी ने 8 अप्रैल, 2017 को नेल्‍लौर में समुद्री फिनफिश हेचरी और कठोर जल शोधन तकनीक के लिए परीक्षण केन्‍द्र की आधारशिला रखी। मंत्रालय की स्‍वायत्‍त संस्‍था राष्‍ट्रीय समुद्र प्रोद्योगिकी संस्‍थान इन सुविधाओं को और विकसित करेगी।


पुदुचेरी समुद्र तट की पुन:स्‍थापना:

पुदुचेरी और निकटवर्ती तमिलनाडु के समुद्र तट का प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव की गतिविधियों के कारण अत्‍यधिक क्षरण हुआ है। पुदुचेरी सरकार ने समुद्री दीवार व खुले क्षेत्र जैसे अल्‍पावधि उपाय किए, परंतु यह समस्‍या उत्‍तर की ओर बढ़ कर अधिक तीव्र हो गई। सेटेलाइट के आंकड़ों के आधार पर समुद्र तट प्रबंधन योजना तैयार की गई। इसके अंतर्गत दो प्रमुख मौसमों(दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्‍तर-पूर्वी मानसून) को आधार बनाया गया। इस योजना के अन्‍तर्गत पुदुचेरी सरकार ने 500 मीटर लम्‍बे समुद्र तट पर 50,000 घनमीटर रेत का इस्‍तेमाल किया। इससे पुदुचेरी लाइटहाउस के निकट 60 मीटर तटीय की क्षेत्र की प्राप्ति हुई।


 i2017122803 (1)


               लागू होने से पहले                                          लागू होने के बाद

मानसून मिशन योजना:

पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय ने 2012 में राष्‍ट्रीय मानसून मिशन(एनएमएम) लॉंच किया। इसका उद्देश्‍य विभिन्‍न समयावधियों में मानसून वर्षा की पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करना था। इसने अपना पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अन्‍तर्गत भविष्‍यवाणी प्रणाली को उच्‍च क्षमता से जोड़ा गया तथा मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्‍च क्षमता वाले वायु मंडलीय मॉडल की स्‍थापना की गई।

पहली बार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत में 2017 मॉनसून वर्षा के संचालन संबंधी मौसमी पूर्वानुमान के लिए मानसून मिशन मॉडल का उपयोग किया।

मंत्रालय ने तीन वर्षों के लिए(2017-2020) मॉनसून मिशन चरण-2 कार्यक्रम लॉंच किया है। इसके अंतर्गत सामान्‍य से कम/अधिक वाले पूर्वानुमानों पर जोर दिया जाएगा तथा अनुप्रयोगों आधारित मानसून पूर्वानुमान विकसित किये जाएंगे।

महाराष्‍ट्र के कोयना अंतरप्‍लेट भूकम्‍पीय क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से गहरी ड्रिलिंग:

कोयना पॉयलट बोरहोल में तीन किलोमीटर अंदर तक वैज्ञानिक ड्रिलिंग की गई और भौगोलिक आंकड़े प्राप्‍त करने का कार्य पूरा किया गया। यह बोरहोल देश के चट्टानी संरचना के संदर्भ में सबसे गहरा है। 1.25 किमी से 1.75 किलोमीटर तक दक्‍कन बेसॉल्‍ट तथा ग्रेनाइट की चट्टानों के नमूने एकत्र किए गए। 5 मीटर के अंतराल पर बेसॉल्‍ट के टुकड़ों का संग्रहण किया गया, जबकि 3 मीटर के अंतराल पर आंतरिक चट्टान के टुकड़ों का संग्रहण किया गया। ड्रिलिंग स्‍थल पर 3 प्रयोगशालाएं कार्यरत थीं।

(1) भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला, (2) गाद मिट्टी संग्रहण प्रयोगशाला, (3) गैस और द्रव्‍य नमूना प्रयोगशाला।


कोच्चि में सीयूएसएटी तथा डोपलर मौसम राडार पर एसटी राडार का उद्घाटन:

डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने 11 जुलाई, 2017 को कोचीन विश्‍वविद्यालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग(सीयूएसएटी) के वायुमंडलीय राडार अनुसंधान केन्‍द्र पर समतापमंडल-क्षोभमंडल राडार सुविधा राष्‍ट्र को स‍मर्पित किया। समतापमंडल-क्षोभमंडल वायु प्रालेख के लिए 205 मीटर हर्ट्ज पर संचालित यह दुनिया का पहला राडार है। यह 20 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय वायु स्थितियों की निगरानी करेगा। इन अनुसंधान का अनुप्रयोग मौसम विज्ञान, बादल भौतिकी, आंधी, आकाशीय बिजली और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किया जाएगा।

डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने 12 जुलाई, 2017 को स्‍वदेशी तकनीक से निर्मित अत्‍याधुनिक डॉपलर मौसम राडार का उद्घाटन किया। यह कोच्चि शहर के 500 किलोमीटर की परिधि में चक्रवात की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान करने में सक्षम होगा। डॉपलर एस बैंड इसरो और भारत इलेक्‍ट्रोनिक्‍स के सहयोग से निर्मित किया गया है।

जल का अलवणीकरण:

      मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्‍थान(एनआईओटी) के सहयोग से एक स्‍वदेशी तकनीक विकसित किया है, जो समुद्र के पानी को पीने योग्‍य बनाएगा। वर्तमान में अलवणीकरण के कवरती, अगत्‍ती और मिनीकॉय में 3 संयंत्र कार्यरत हैं। प्रत्येक संयंत्र प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल का उत्‍पादन कर रहा है।



इन संयंत्रों को स्‍थानीय द्वीप के निवासी संचालित करते हैं। एनआईओटी लक्षद्वीप समूहों में छह अन्‍य संयंत्र स्‍थापित करने की प्रक्रिया में है। लक्षद्वीप प्रशासन की सहायता से संचालित होने वाले इन संयंत्रों में से प्रत्‍येक की क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। दिसम्‍बर, 2018 तक दो संयंत्र चालू हो जाएंगे।



Achievements of Ministry of AYUSH during 2017

Year End Review- Ministry of AYUSH

All India Institute of Ayurveda Inaugurated by the Prime Minister at New Delhi 

NAM Extended for another Three Years with an Outlay of Rs. 2400 crore

First ever International Conference and Exhibition on AYUSH organised 

The Ministry of AYUSH continued to work tirelessly in 2017 to propagate, publicise and popularise the alternate system of medicine with an aim of minimizing the gap between demand and supply of medical facilities in the country.  During the year 2017 the Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicated the All India Institute of Ayurveda to the Nation, Union Cabinet has approved three years extension of National AYUSH Mission(NAM), Memorandums of Understanding (MoUs) for international cooperation in the field of AYUSH were signed with many countries, grand celebration of International day of Yoga and National Ayurveda Day and organization of international conferences are some of the most credible accomplishments of the Ministry.



National AYUSH Mission (NAM)

The Union Cabinet has approved the continuation of National AYUSH Mission (NAM) as a Centrally Sponsored Scheme from 1st April, 2017 to 31st March, 2020 with financial outlay of Rs.2400.00 Crore. The Mission was launched on September 2014 for promotion of AYUSH healthcare in the country.


Under Mainstreaming of AYUSH component, 8994 PHCs, 2871 CHCs and 506 District Hospitals have been co-located with AYUSH facilities. Under NAM, Ministry  intends to set up fifty bedded hospitals in all the districts in next 10 years. So far 66 fifty bedded integrated AYUSH hospitals and 992 yoga wellness centres have been assisted. An amount of Rs Rs. 490 Crores for the year 2017 18 has been released to various States/UTs under NAM.

National Ayurveda Day Celebration

The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicated the All India Institute of Ayurveda, to the Nation on 2ndNational Ayurveda Day on 17th October, 2017. The first ever All India Institute of Ayurveda (AIIA) is set up along the lines of AIIMS.

Ministry celebrated 2nd National Ayurveda Day with the following events:-



  • Organized Conference on 16th October, 2017 at India Habitat Centre, New Delhi to bring all Stake holders of Ayurveda Sector and create a platform for constructive discussion on the road map to triple the Industry’s potential in just five year time.
  • Organized the Ayurveda Conclave Vision 2022- Taking of Ayurveda Sector from $2.5 Billion to $ 8 Billion Industry.
  • All India Institute of Ayurveda (AIIA), SaritaVihar, New Delhi dedicated to the Nation by the Hon’ble Prime Minister on 17th October, 2017.

Financial assistance has been provided for 23 Health Melas and 10 Seminars/Workshops

International Day of Yoga

The Third International Day of Yoga was celebrated with great enthusiasm across the country with mass yoga demonstrations at National and International level in various places. The main event of Mass Yoga Demonstration was organized at Ramabai Ambedkar Ground, Lucknow on 21st June, 2017 where the Prime Minister Shri Narendra Modi, participated in the mass Yoga demonstration event.

This slideshow requires JavaScript.

To commemorate the celebration of 3rd International Day of Yoga (IDY), the Ministry of AYUSH organized an “International Conference on Yoga for Wellness” at New Delhi during 10-11 October 2017.



The Conference was inaugurated by the Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu. Nearly 600 Indian and foreign delegates including 80Yoga experts/ enthusiasts from 44 countries attended the Conference.

International AROGYA 2017

Ministry of AYUSH in collaboration with Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Pharmexcil organized the ‘International AROGYA 2017’ – First Edition of International Exhibition and Conference on AYUSH and Wellness on the theme ‘Enhancing the export potential of AYUSH’ during 4-7 Dec. 2017.



The event was attended by International Ayurveda Experts/ Academicians/ Scientists/ Regulators/ Manufacturers. During the International Conference and Regulators Meet, important topics relating to standardization and quality control in AYUSH sector; enhancing the export potential of AYUSH and business opportunities; and integrative healthcare, etc. were extensively deliberated.

BIMSTEC Task Force on Traditional Medicine

1st Meeting of BIMSTEC Task Force on Traditional Medicine in India was organised by the Ministry of AYUSH during 24-25 October, 2017 at New Delhi.



Wherein delegations from the People’s Republic of Bangladesh, the Kingdom of Bhutan, the Republic of India, the Republic of the Union of Myanmar, the Federal Democratic Republic of Nepal, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Kingdom of Thailand along with the BIMSTEC Secretariat participated.

International Cooperation

Memorandums of Understanding (MoUs)

Federal level MoU signed with 11 countries and Institute level MoUs signed with 24 Countries so far. 28 AYUSH Information Cells have been set up in 25 countries so far.

Three MoUs were signed by the Central Council for Research In Homoeopathy, an autonomous body under Ministry of AYUSH with:

  • Scientific Society for Homoeopathy (WissHom), Germany for cooperation in the field of research and education in Homoeopathic Medicine
  • Federal University of Rio De Janerio- UFRJ for cooperation in the field of Research and Education.
  • Institute for the History of Medicine, Robert Bosch Foundation, Stuttgart, Germany for cooperation in the field of development of museum on AYUSH system and   archives on homoeopathy.

The Joint Declaration of Intent (JDI) between the Federal Ministry of Health of the Federal Republic of Germany and the Ministry of AYUSH of the Republic of India regarding cooperation in the sector of Alternative Medicine was signed during 4th Indo-German Intergovernmental Consultations (IGC) at Berlin on 1st June 2017.

The High Commission of India in Singapore organized a Symposium cum Seminar on the theme “Preventive Health Care and Immunity Betterment – The Ayurvedic Way” as a part of celebration of 3rd International Day of Yoga on 21st June 2017 in Singapore in collaboration with Ayurvedic Practitioners Association of Singapore (APAS).


Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY) and Institute of Post Graduate Teaching & Research In Ayurveda (IPGTRA) have been redesignated as WHO Collaborative Centres in Traditional Medicine under WHO’s reference number WHO CC No. IND-118 and WHO CC No. IND-117.

An MOU has been signed between CCRAS & University of Debrecen, Hungry on 01st October, 2017 for establishment of European Institute of Ayurvedic Sciences (EAIS).

A Homoeopathy Chair has been deputed at the Yerevan State Medical University, Armenia consequent to signing of MoU between CCRH and Yerevan State Medical University, Armenia for setting up of AYUSH Academic Chair.

National Medicinal Plants Board (NMPB)

NMPB in collaboration with Federation on Medicinal and Aromatic Plants Stakeholders (FEDMAPS), New Delhi had organized an International Symposium on “National Policy Drafting of Medicinal and Aromatic Plants of India” on 19th & 20th January, 2017.



The purpose of said event was to draft the National Policy Document of Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) of India. The review meeting was conducted on 22nd November 2017 and finalization of draft National Policy on Medicinal Plants is in the process.

Achievements under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants during 2017-18 till December 2017 are supported 2845.07 hectares under Resource Augmentation of Medicinal Plants, Supported 1000 hectares of area for five Medicinal Plants Conservation and Development Areas (MPCDAs), Supported 43 Joint Forest Management Committees (JFMCs) in States, for livelihood augmentation, through value addition activities and supported projects for setting up of Herbal Gardens, School Herbal Gardens and Home Herbal Gardens.

In collaboration with Federation of Medicinal and Aromatic Plants Stakeholders (EFDMAPS), New Delhi, NMPB is sourcing the monthly Mandi price of 100 high demanded medicinal plants from 25 major herbal mandies of India. These monthly prices will be published in ‘e-charak’ portal and website of NMPB for all the stakeholders.


Preventive study of Dengue and Chikungunya during 2017 (Ongoing)

Protocol for the study titled ‘Effectiveness of Eupatorium perfoliatum vis-à-vis health awareness in preventing dengue & chikungunya fever during outbreak – an open cluster level study.’ was approved by different committees of the Council and study was initiated on 1st July 2017. This is an open cluster level study. The study participants are enrolled from the slum areas with high mosquito exposure but apparently healthy. The study shall be conducted at JJ colony of Mayapuri, Piragadi, Zakira, Chunna Bhatti, Keshav Vihar and Madhav Vihar at New Delhi. Enrolled individuals received Eupatorium perfoliatum 30 once in a week for 10 weeks. Total 70,000 participants enrolled and under follow up study is ongoing.

Central Council for Research in Siddha (CCRS) has a collaborative research project underway on standard care in Dengue with Maulana Azad Medical College, New Delhi. It is a “Multi-centre open labelled non-randomised parallel group Phase III clinical trial to compare the effectiveness of Siddha, Ayurveda and Homeopathy standard care in Dengue infection/post infective Dengue arthralgia”.

Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy

Publication and revision of Ayurvedic, Siddha, Unani and Homoeopathic Formularies/ Pharmacopoeia/ Codex and of such addenda or supplementary compendia

Three Pharmacopoeial publications namely Ayurvedic Pharmacopoeia of India Part-I, Volume IX, Ayurvedic Pharmacopoeia of India Part – II, Volume IV and Unani Pharmacopoeia of India Part – II, Volume III were released at the hands of Sh. Shripad Naik, Honourable Minister of State I/c, Min. of AYUSH, during Silver Jubilee celebration & Inauguration of 21st Convocation of CRAV and National Seminar on “Evidence Based Ayurvedic Approach to Diagnosis, Prevention and Management of Diabetes and Its Complications” held on 29th May, 2017.



Development of pharmacopoeial standards

The APC was reconstituted for the period of three years consequent upon expiry of tenure of previous committee. Work regarding development of pharmacopoeial standards for 30 single drugs and formulations each alongwith hydro-alcoholic and water extracts of 5 drugs each has been allotted in project mode. Progress of the work is being closely monitored. Apart from it, drafting of Veterinary Formulary and revision of Ayurvedic Pharmacopoeia of India Part I, Vol. I and Ayurvedic Formulary of India, Part-I & II are also going on.

The SPC was reconstituted for the period of three years consequent upon expiry of tenure of previous committee. Work regarding development of pharmacopoeial standards for 20 single drugs and formulations each has been allotted in project mode. Apart from it, manuscripts of two new publications namely Siddha Pharmacopoeia of India Part I, Vol. III and Siddha Formulary of India (SFI), Part III (Tamil) alongwith revised editions of SFI Part I (Tamil), SFI Part I (English) and SFI Part II (English) are being worked out.

The UPC was reconstituted for the period of three years consequent upon expiry of tenure of previous committee. Revision of National Formulary of Unani Medicine (NFUM), Part I to VI and Unani Pharmacopoeia of India, Part I, Vol. I-VI is under process.

The tenure of HPC was extended for a period of one year suppressing expiry of the incumbent committee. Work regarding development of pharmacopoeial standards for 10 single drugs has been allotted in project mode. Progress of the work is being closely monitored. Apart from it, revision of Homoeopathic Pharmacopoeia of India Vol. I-IX is also going on.

Achievements under Extra Mural Research (EMR) Scheme during the year 2017-18

 New projects clearly/conditionally approved by PAC – 12

 Grant in-Aid approved for ongoing projects – 23

 Projects completed – 11

 Research papers published in reputed journals – 2

AYUSH Education Reforms

In order to raise the levels of the AYUSH education, Ministry is planning a country-wide collective of AYUSH students which will serve as a platform for students for organizing various activities.

National Eligibility Entrance Test (NEET) for all AYUSH Educational Institutions for admission of undergraduate Course through designated Authority. For all system of AYUSH, minimum 50% marks should be obtained by the candidates to be eligible for admission in Under Graduate Course.

National Eligibility Entrance Test (NEET) for all AYUSH Educational Institutions for admission of Post graduate Course / Exit Exam through designated Authority. For all system of AYUSH, minimum 50% marks should be obtained by the candidates to qualify the test. By assessing the percentage of qualifying students in PG NEET / Exit examination of a particular AYSUH Institution, the due benefits should be given to that particular college and the same will be incorporated in MSR of both ASU & H system.  Colleges shall be exempted from obtaining permission from Central Government for one year, if 70% of the students of the previous batch qualify the PG-NEET / Exit exam.

AYUSH National Teachers Eligibility Test shall be conducted for appointment of all teachers in AYUSH Institutions, and a unique verification code for such teachers shall be allotted by CCH / CCIM before their appointment.

The attendance of Teaching Staffs in all AYUSH Medical Colleges shall be through geo location based system, which shall be made accessible by the relevant Council (CCIM / CCH) as well as the Ministry.


वर्ष 2017 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                                       वर्षांत समीक्षा-2017: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

वर्ष 2017 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की गतिविधियों के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैः

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए, 2013) लागू

  • लगातार जारी प्रयासों के परिणामस्वरूप, एनएफएसए कानून, 2013 सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापक स्तर पर लागू।national-food-security-act-1.jpg

यह अधिनियम देशभर में करीब 80.72 करोड़ लोगों को मोटा अनाज/गेहूं/चावल आदि अत्यधिक सब्सिडी आधारित दरों पर क्रमशः 1/2/3 रुपये प्रति किलोग्राम में मुहैया कराकर लाभान्वित कर रहा है।

  • जुलाई 2016 तक वैध एनएफएसए के तहत निर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत – चावल 3 रुपये प्रति किग्रा, गेहूं 2 रुपये  प्रति किग्रा और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किग्रा को जून 2018 तक जारी रखा गया है।
  • वित्त वर्ष 2017-18 (13-12-2017 तक) के दौरान खाद्यान्नों के अंतर-राज्य आवागमन पर किए गए व्यय और उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 2959.22 करोड़ रुपये जारी किए गए। एनएफएसए के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है। पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत या तो राज्य सरकारों को इस व्यय को उठाना पड़ता था अथवा इसे लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों को छोड़कर) से वसूलने की ज़रूरत पड़ती थी।

टीपीडीए परिचालन का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण

  • राशन कार्ड/लाभार्थी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप, वर्ष 2013 से 2017 (नवंबर 2017 तक) तक आधार लिंकिंग के कारण जाली कार्डों का समापन, हस्तांतरण/पलायन/मृत्यु, लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में बदलाव और एनएफएसए के कार्यान्वयन के दौरान, कुल 2.75 करोड़ राशन कार्ड राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नष्ट/रद्द किए जा चुके हैं। इसके आधार पर सरकार करीब 17,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की खाद्य सब्सिडी को उचित व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है।
  • लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए विभाग टीपीडीएस परिचालन के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण योजना को करीब 884 करोड़ रुपये की लागत से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ लागत साझा करने के आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना राशन कार्डों एवं लाभार्थियों के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निपटान प्रणाली के गठन आदि की सुविधा प्रदान करती है।
  • योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैः
क्रम सं. योजनागत गतिविधि उपलब्धियां
1 राशन कार्ड/लाभार्थी डाटा का डिजिटलीकरण सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पूर्ण
2 खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू
3 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का डिजिटलीकरण 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पूर्ण और बाकी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कार्य प्रगति में है
4 पारदर्शिता पोर्टल सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में गठित
5 शिकायत निवारण सुविधा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में टोल फ्री हेल्पलाइन/ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध


जाली/अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने तथा उचित व्यक्ति तक खाद्यान्न सब्सिडी पहुंचाने की व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए राज्य/केन्द्र शासिसत प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में कुल राशन कार्ड के 81.35 फीसदी कार्डों को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा चुका है।

  • योजना के एक अंग के रूप में, खाद्यान्न आवंटन के लिए उचित दर दुकानों पर कुल बिक्री के लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने और प्रमाणीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण को लगाया जा रहा है। आज की तारीख तक, 23 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की कुल 5.27 लाख उचित दर दुकानों में से 2.83 लाख एफपीएस पर ईपीओएस उपकरण लगाया जा चुका है।

डीबीटी के हाइब्रिड मॉडल का शुभारंभः

झारखंड के रांची जिले के नगरी ब्लॉक में अक्टूबर 2017 से “पहल” योजना की तर्ज पर डीबीटी की एक पायटल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत, योग्य एनएफएसए लाभार्थियों को महीने की शुरुआत में अग्रिम धनराशि के रूप में सब्सिडी राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है। सब्सिडी की राशि बैंक खाते में आने पर लाभार्थी अपने अधिकार के अनुसार पॉइंट ऑफ सेल उपकरण पर ऑथेंटिकेशन के बाद नाममात्र की लागत पर उचित दर दुकान से खाद्यान्न की खरीद कर सकता है। केन्द्रीय इश्यु दर लाभार्थी द्वारा दी जाती है। यह मॉडल एमएसपी दरों पर किसानों से खरीद की प्रक्रिया को लगातार समर्थन देता है।

राशन कार्डों की अंतः राज्य पोर्टेबिलिटीः

पीडीएस लाभार्थियों को अपने अधिकृत अनाज को राज्य में ईपीओएस उपकरण वाली किसी भी उचित दर दुकान से लेने में सक्षम बनाने की सुविधा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ (750 एफपीएस) और तेलंगाना (2273 एफपीएस) पर शुरू की जा चुकी है।

पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)

पीडीएस परिचालन की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी, केन्द्रीय डाटा भंडार और केन्द्रीय निगरानी प्रणाली को कार्यान्वित करने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में एक नई केन्द्रीय स्तर की योजना को कार्यान्वयन किए जाने के लिए मज़ूरी दी जा चुकी है।

ईपीओएस लेनदेन पोर्टल का शुभारंभः

लाभार्थियों को सब्सिडी आधारित खाद्यान्न वितरित करने के लिए ईपीओएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रदर्शित करने की दिशा में “अन्नवितरण पोर्टल (” लागू किया गया।


यह पोर्टल जिला स्तर पर आवंटित और वितरित खाद्यान्न के अलावा लाभार्थियों के आधार ऑथेंटिकेशन की वृहद तस्वीर भी दर्शाता है।

किसानों को समर्थन

2016-17 केएमएस के दौरान 381.07 लाख मीट्रिक टन धान (चावल के मामले में) की रिकॉर्ड मात्रा खरीदी गई। 2015-16 केएमएस के दौरान यह 342.18 मीट्रिक टन थी। आरएमएस 2017-18 के दौरान 308.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जोकि पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। 2016-17 में यह 229.61 लाख मीट्रिक टन था।

खाद्य प्रबंधन में सुधार

  • केएमएस 2017-18 से, खरीदे गए धान की पैकेजिंग के लिए उपयोग शुल्क पर सभी राज्यों और एफसीआई से परामर्श के साथ नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। ऐसा अनुमान है कि उपर्युक्त योजना से प्रत्येक सीज़न में करीब 600 करोड़ रुपये तक बचाया जा सकता है।


  • एफसीआई द्वारा एक वर्ष में लगभग 40 मिलियन टन खाद्यान्न को देशभर से अपने गोदामों तक लाया जाता है। खाद्यान्न की आवाजाही रेल, रोड, समुद्र, तट और नदी व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2016-17 में, 13 कंटेनर आधारित खाद्यान्न की आवाजाही हुई, जिससे करीब 44 लाख रुपये के मालभाड़े की बचत हुई। 2017-18 के दौरान, एफसीआई ने 58 कंटेनर रेक्स (15.10.2017 तक) को स्थानांतरित किया है, जिससे लगभग 159 लाख रुपये के माल भाड़े की बचत हुई है।

भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए)

  • डब्ल्यूडीआरए के साथ भंडारण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया है। नए नियम डब्ल्यूडीआरए के साथ भंडारण के तौर पर जुड़ने वालों की संख्या में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करेंगे। यह बातचीत योग्य भंडारण रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्रणाली को मज़बूत करेगा। इस वर्ष के दौरान अब तक करीब 90.35 करोड़ ऋण की सुविधा एनडब्ल्यूआर के तहत ली जा चुकी है।


  • भंडारण की पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव लाने और पेपर आधारित एनडब्ल्यूआर की जगह ईएनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बातचीत आधारित भंडारण रसीद (ईएनडब्ल्यूआर) प्रणाली और डब्ल्यूडीआरए पोर्टल शुरू किया गया। यह अधिक विश्वसनीय वित्तीय उपकरण साबित होगा।

चीनी क्षेत्र

  • पिछले पांच सालों के दौरान चीनी स्टॉक की निरंतर अधिकता के कारण 15-04-2015 तक 2014-15 के लिए गन्ना मूल्य बकाया संपूर्ण भारत के स्तर पर 21837 करोड़ रूपए पर पहुंच गया। गन्ने की कीमतों के बकाये को निपटाने के क्रम में, केन्द्र सरकार ने 4305 करोड़ रुपये का सॉफ्ट ऋण मुहैया कराना, कच्ची चीनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के जरिए 425 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना, 539 करोड़ रुपये की उत्पादन सब्सिडी देना और 2015-16 सीज़न के लिए किसानों को गन्ने की फसल की बकाया राशि का समय पर भुगतान आदि कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन उपायों के परिणामस्वरूप, 2014-15 सीज़न के लिए किसानों के बकाया का 99.33 फीसदी भुगतान और 2015-16 के लिए किसानों के बकाया का 99.77 (उचित और लाभकारी मूल्य आधार पर) फीसदी भुगतान किया जा चुका है। चीनी सीज़न 2016-17 के संबंध में उचित और लाभकारी मूल्य आधार पर गन्ने का करीब 99.47 फीसदी बकाया भी निपटाया जा चुका है।


  • चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने और चुनिंदा क्षेत्रों में ही चीनी आयात की अनुमति देने सहित विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप देशभर में इस वर्ष गन्ने का कम उत्पादन होने के बावजूद चीनी की कीमतें स्थिर बनी रहीं। इन नीतियों ने न केवल स्थिर कीमतें सुनिश्चित की बल्कि घरेलू उत्पादन में भी बाधा नहीं डाली। इसके साथ ही इन नीतियों ने समय पर किसान के बकाया का भुगतान करने में सरकारों को सक्षम बनाया

केन्द्रीय पूल स्टॉक से खाद्यान्नों का निर्यात

भारत सरकार ने वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित देशों को मानवतावादी खाद्य सहायता के रूप में अनाज प्रदान कियाः

क्रम. सं. देश मात्रा (मीट्रिक टन में)
1 श्रीलंका 100
2 जिम्बावे 500
3 लेसोथो 500
4 नामिबिआ 1000

इसके अलावा 1.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को दानस्वरूप देने को भी मंजूरी दे दी गई है और एफसीआई के स्टॉक से इसकी आपूर्ति का कार्य प्रगति में है।



Achievements of Ministry of Road Transport & Highways during 2017

Year End Review 2017 - Ministry of Road Transport & Highways

2017: A Year of Ambitious Roll-Outs and Engineering Marvels

Highlights of the activities of the Ministry of Road Transport & Highways




2017 has been a major milestone year for the Ministry of Road Transport & Highways. While the period since 2014 to 2016 was utilised for the purposes of reform and course correction, 2017 witnessed consolidation, culmination and the rollout of a new road-map for the Highways sector.


Keeping the rapid developments in the sector in mind, RBI appreciated the highway infrastructure development sector in their Annual Report 2016-17, noting that there is a decline in cost and time overruns to the tune of Rs. 1.5 Billion and an all-time rise in award and construction of highways projects including a peak of daily additions to the roads constructed. Further, it pointed out that stalled projects had declined, both in terms of value and numbers.

Another creditworthy development was that following the upgrade of India’s sovereign rating from Baa3 positive to Baa2 stable on 16th November 2017, Moody’s Investors Service upgraded the issuer ratings of National Highways Authority of India to Baa2 from Baa3 and revised the outlook to stable from positive.

2017 witnessed several highlights. This was the year when engineering marvels like the Dhola Sadiya bridge in Assam and Chenani Nashri tunnel in Jammu and Kashmir were opened up to connect far-off areas and pave the way for their socio-economic development.

This was also the year that saw the launch of Bharatmala Pariyojana, India’s largest ever highways development programme that promises to optimize the efficiency of road traffic movement across the country by bridging critical infrastructure gaps.

In the area of road safety too, we witnessed a slight decrease in the number of road accidents.

Year 2017 can also be seen as a major turning point for transport planning in the country, with the idea of multi-modal transport development gaining ground. The Union Budget 2017-18 set the ground for this with a comprehensive budget for the transport sector as a whole. MoRTH took the idea further by organising the India Integrated Transport and Logistics Summit, organized in May 2017 and by actively promoting multi-modal transport planning with greater synergy in  investments in railways, roads, waterways and civil aviation.

The Ministry and its project executing organizations have carried forward the good work of the previous years in 2017, expanding the national highways network in the country, taking various steps to make these highways safer for the commuter and making best efforts to minimize adverse impacts on the environment.


Award / Construction Statistics:

Award and construction activity is a direct consequence of demand, land availability and management of contracts. March 2017 witnessed the highest awards at 15948 kilometres and construction at 8231 kilometres. The table below details the trends of NH construction over the years:

Year Award (kms) Construction (kms)
2014-15 7972 4410
2015-16 10098 6061
2016-17 15948 8231

Note: 2017-18 is work in progress and with the finalisation of the Bharatmala Pariyojana and its contours, the activity of award and construction has been focused in concerted directions

New Programmes, Projects and Structures

  • Bharatmala Pariyojana: Phase-I

This is a new umbrella program for the highways sector that aims to optimize the efficiency of road traffic movement across the country by bridging critical infrastructure gaps. Special attention has been paid to fulfilling the connectivity needs of areas of economic activity, places of religious and tourist interest, border areas, backward and tribal areas, coastal areas and trade routes with neighbouring countries under the programme.

Multi-modal integration is one of the key focuses of this programme. A total of around 53,000 kms of NHs have been identified to improve National Corridor efficiency, of which 24,800 kms are to be taken up in Phase-I, which will be implemented over a period of five years i.e. 2017-18 to 2021-22 in a phased manner. This includes 5,000 kms of the National Corridors, 9000 kms of Economic Corridors, 6000 km of Feeder Corridors and lnter-Corridors, 2000 kms of Border Roads, 2,000 kms of Coastal Roads and Port Connectivity Roads and 800 kms of Green-field Expressways. Total likely fund provision for Bharatmala Phase-I is Rs. 5,35,000 cr. Bharatmala will be a major driver for economic growth in the country. lt is estimated that more than 35 crore man-days of employment shall be generated under Phase-l of the programme.

  • Chenani- Nashri Tunnel

An ideal example of the government’s ‘Make in India’ and ‘Skill India’ initiative, the 9 km long, twin-tube, all-weather tunnel between Udhampur and Ramban in Jammu & Kashmir is not only India’s longest highway tunnel but also Asia’s longest bi-directional highway tunnel.

Built at an elevation of 1200 metres on one of the  most difficult Himalayan terrains, the tunnel  cuts the travel time between Jammu and Srinagar by two hours, bypassing about 41 kms of road length. It will also ensure an all-weather passage on a route that often sees heavy traffic jams and disruptions due to landslides, snow, sharp curves, breakdown of vehicles and accidents. The tunnel has been constructed at a cost of about Rs 3720 crores and is a part of the 286-km-long project for four-laning of the Jammu-Srinagar National Highway.

  • Dhola Sadiya Bridge

The Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, inaugurated India’s longest bridge- the 9.15 km long Dhola-Sadiya Bridge over River Brahmaputra in Assam on 26th May 2017.

The bridge has ensured 24×7 connectivity between upper Assam and Eastern part of Arunachal Pradesh, marking a major transformation from the ferry-based, day-only connectivity that collapsed during floods. It has considerably reduced the distance and travel time between the two states. The distance between Rupai on NH- 37 in Assam to Meka/Roing on NH-52 in Arunachal Pradesh has been cut down by 165 KM. The travel time between the two places has come down from six hours to just one hour – a total five hour reduction.

  • Extra-dosed Bridge across River Narmada at Bharuch

A new four lane, Extra-dosed Bridge across river Narmada at Bharuch, inaugurated by the Prime Minister on 9th of March 2017, has brought major relief for people travelling on the Vadodara- Surat section of NH-8.



The 1.4 km ‘Extradosed’ cable stayed bridge is the longest in India and the second such bridge in the country after Nivedita Setu over Hooghly.

  • Bridge over River Chambal at Kota

A 6-lane Cable Stayed Bridge across river Chambal at Kota was inaugurated by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 29th August 2017.


Built at a cost of Rs. 278 Crores, this bridge marks the completion of the East-West corridor.

Status/ Progress of important programmes/ projects under implementation:

  • Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna

The projects envisages development of easy access to the four prominent Dhams, namely, Gangotri, Yamunotri, Kedranath and Badrinath, situated in the state of Uttrakhand. These four Dhams are prominent pilgrimage centres.


The project entails development of 889 km of roads with configuration of two-lane with paved shoulders at an estimated cost of about Rs. 12,000 crore. So far, 24 works have been sanctioned traversing a length of 395 kilometres. 22 works covering a length of 340 kilometre have been awarded. The projects are being taken up on EPC mode amd the program is targeted for completion by March, 2020

  • Eastern Peripheral Expressway– Western Peripheral Expressway

The project of Peripheral Expressways around Delhi, comprising Eastern Peripheral Expressway (EPE) and Western Peripheral Expressway (WPE) emanating from NH-1 (near Kundli) and terminating at NH-2 (near Palwal), bypassing Delhi aims to decongest Delhi and reduce pollution levels in the NCR. While the EPE is being developed by the NHAI, the WPE is being developed by the State of Haryana. Each of these Expressways is 135 km long, leading to an outer-outer ring road of 270 kms for Delhi. These Peripheral Expressways are to be access controlled six-lane roads. The work, being executed in six packages, is due for completion before March 2018.

  • Delhi-Meerut Expressway

The Delhi-Meerut Expressway aims to provide a fast link between the two citiesThe alignment of DME starts from Nizammudin Bridge from Delhi and follows existing NH 24 upto Dasna. While one leg of DME will continue from Dasna on NH 24 to Hapur, a Greenfield alignment has been planned from Dasna to Meerut.



The 8.7 km, 14-lane highway is being completed in a record time of about 15 months as against the originbal scheduled completion period of 30 months. This first stretch from Nizamudin Bridge to UP Border is provisioned with with 14 lanes, and has several features that would help reduce pollution. These include a 2.5 metre wide cycle track on either side of the highway, a vertical garden on the Yamuna Bridge, solar lighting system and watering of plants through drip irrigation only.

  • Vadodara-Mumbai Expressway

The 473 km expressway will link Ahmedabad-Vadodara Expressway to Mumbai-Pune Expressway thus providing Expressway connectivity from Ahmedabad to Pune for a length of about 650 Km.


The project will be taken up in three phases. Land acquisition, environment clearance etc are at advanced stage of approval for Phase I and II. Bids have also been invited for the First package of of phase -1.

  • Bangalore-Chennai Expressway (262 km)

Bangalore-Chennai Expressway is a green-field alignment and will be operated with a closed toll system. There are two existing roads connecting Bangalore-Chennai, one is via Hoskote (Bangalore)-AP then to Chennai & second is via Electronic City (Bangalore) Hosur (Tamil Nadu) and then to Chennai. The alignment of proposed expressway is passing in between these two stretches. The processes of land acquisition, environment and other pre-cnstruction activities are under progress.

  • Byet Dwarka – Okha Bridge

The Ministry has taken up constuction of a signature 4-lane Bridge to connect the mainland at Okha to Byet-Dwarka Island off the Gujarat Coast with this signature Bridge spanning a length of 2.32 kms.



The Project has been awarded on 01.01.2018 at a cost of Rs. 689.47 crores. This will be the longest span cable stayed bridge in India with the main span of 500 mtrs. The project is scheduled to be completed in 30 months time.

  • New Expressways planned under under Bharatmala Pariyojana Phase-I         
    • Delhi-Jaipur Expressway
    • Delhi-Amritsar-Katra Expressway
    • Vadodra-Mumbia Expressway
    • Hyderabad- Vijayawada- Amravathi (HVA) Expressway
    • Nagpur-Hyderabad-Bangalore (NBH) Expressway
    • Kanpur Lucknow (KL) Expressway
    • Ring road/ Expressway at Amravathi
  • Indian Bridge Management System (IBMS)

The Ministry took-up a new initiative, known as Indian Bridge Management System3-5-300x240.jpg (IBMS), to inventorise all structures  e.g. Bridges and culverts constructed on the National highways. The consultants have completed their report and also undertaken the condition assessment of all the existing bridges on National Highways. As such, inventory for more than 1,62,000 bridges and culverts has been completed. A total of 147 Bridges have been identified as distressed structures which call for immediate restoration/ replacements. A time-bound action plan to undertake repairs and restoration or construction of new bridges in place of the decadent structures has been put in place.

  • Setu Bharatam

In order to ensure safe and smooth flow of traffic, Ministry has envisaged a plan for replacement of Level Crossings on National Highways by ROBs/ RUBs under a scheme known as Setu Bharatam.


Under this programme, construction of 208 RoBs/ RuBs on Level Crossings (which are not falling under any other programme like NHDP etc.) at an estimated cost of Rs. 20,800 crore is envisaged. Out of these 208 ROBs, Detailed Project Reports for 127 ROBs have been received in the Ministry, out of which 78 ROBs with an estimated cost of Rs. 6428.57 crore have been sanctioned till 31.03.2017, of which 35 works have been awarded so far.  09 ROBs with an estimated cost of Rs. 576.58 crore have been sanctioned till date during FY 2017-18.

Funding Models and other policies to facilitate construction of National Highways:

  • Measures to revive Languishing stalled projects

The Ministry has focused on completion of on-going projects along with sanction and award of new projects. A total of 73 projects (8,187 km) worth an estimated investment of Rs.1,00,000 crore were identified as Languishing Projects. The reasons for delay were identified and policy interventions undertaken to address the same. This, inter alia, includes (a) One Time Fund Infusion Scheme (OTFIS) whereby financial assistance is provided by NHAI to the contractor/ concessionaire in the form of a  working capital loan, (b) Rationalized Compensation whereby a one-time compensation, equivalent to annuities that were missed on account of delay in completion of the project , is provided to the concessionaire in the case of BOT (Annuity) projects; (c) Extension of concession period, (d) Substitution of concessionaire & Termination. As on date, the entire portfolio of languishing projects that have been taken up for revival/ completion is as per table below:-

Description of Projects Number of Projects Length in Kms
Projects where issues have been resolved through regular monitoring 15 2054.94
Projects terminated and re-packaged and re-bid. 48 5090.68
Projects revived after policy interventions 10 1041.00
Total 73 8186.62 or 8187
  • Toll- Operate-Transfer (TOT)

The Ministry is monetizing its road assets constructed with public funds through Toll-Operate-Transfer (ToT) scheme. The scheme envisages bidding of bundled national highways for a concession period of 30 years. The bids for the first bundle of 9 NHs have been invited and are scheduled to be received on 09.01.2018.

  • Masala Bonds

Targeting mobilization of funds, NHAI launched an issue of Masala Bonds at the London Stock Exchange in May 2017.



The Masala Bond saw an overwhelming response from a wide spectrum of investors. The initial benchmark issue of Rs 1500 crore was upsized to Rs 3000 crore. Asia contributed 60 percent and Europe 40 percent of subscription. 61 percent of the amount is from fund managers or insurance funds, 18 percent from banks and 14 percent from private banks. NHAI’s Masala Bonds have been rated the best for the year 2017.

  • Planning for Multi Modal Transport Systems

An India Integrated Transport and Logistics Summit was organized in New Delhi from 3rd to 5th May 2017. It was attended by around 3000 delegates from India and abroad which included central and state government organizations, international organizations like World Bank and ADB, global transport and supply chain experts and representatives of private companies.

Thirty-four MoUs amounting to about Rs 2 lakh crores were signed at the end of the Summit. Carrying the initiative further, the Ministry is actively engaged with a few states for establishment of Multi-modal Logistics Parks in this direction.

Further, it has been decided to develop state-of-the-art Inter-modal stations at Varanasi and Nagpur as the two pilots. A Committee has been constituted for review, monitoring and implementation of these Inter-modal Stations at these locations under the Chairmanship of respective Divisional Commissioners with the charter to facilitate DPR preparation etc.

  • Decentralisation & Administrative Measures
    • Enhanced powers for approval of projects have been delegated to the NHAI Board specifically in the case of EPC projects and all PPP (BOT) projects where no VGF is involved. This will fast track the decision making process.
    • Powers for appraisal and sanction of NH projects implemented through the state PWDs have been enhanced and certain field offices of MoRTH are now headed by the CE-ROs with a view to further streamlining various  processes. This is expected to increase efficiency and speedier decision making.
    • Within the Bharatmala Parijoyna 10% of the funds will be ear-marked under the Grand Challenge mechanism for the State Governments where sufficient and timely land is made available. This will fast track the projects.


  • Decrease in road accidents and fatalities

India is committed to bring down fatalities from road accidents. This requires a multi-pronged approach for strengthening automobile safety standards, improving road infrastructure, generating awareness programmes, strengthening enforcements and streamlining the trauma care assistance programme.

The Ministry’s concerted efforts at bringing down the number of road accidents has started showing results. As per the report Road Accidents in India-2016, there has been a decrease in road accidents by 4.1% in 2016. The data for first three quarters indicates that this trend continues. The number of accidents up to September, 2017 saw a reduction of 5.2% over the figures for the corresponding period in 2016. The fatalities have shown a decrease of 4.4% during this period. Except the States of Assam, Bihar, Orissa and Uttar Pradesh, all the States have witnessed a decrease in road accident fatalities ranging between 2-10 % during this period.

  • New Accident Reporting Format

A strong Road safety action plan requires a credible database. The current format of reporting was, therefore, revised on the basis of the recommendations of an expert committee comprising of experts from IIT Delhi, IIT Kharagpur, WHO, senior officers from the Police and Transport Departments of States and the Ministry of Health & Family Welfare. The new format of accident reporting has been adopted by all the States and will help in focussing at the key risk areas to strengthen road safety in coming years.

  • Rectification of Black Spots

The Ministry has so far identified 789 road accident black spots in various States of which 138  are on State roads. 189 spots have already been rectified and sanctions for rectification of 256 spots accorded till date which are in different stages of bidding/ progress. 2 Nos. of road safety improvement works on National Highways at selected critical locations at a cost of Rs 30 crore have also been sanctioned under road safety annual plan during 2017-18 which are also under bidding/ progress. Apart from carrying out road safety audits as part of all EPC/ BOT projects, standalone road safety audit has also been initiated on National Highways. Ministry had also has sanctioned installation of crash barriers on national highways in hilly terrain at accident prone locations in different hill states in a length of 137 km at a cost of Rs  85 Crore.

  • Training of Drivers

Ministry has been working in association with States, Vehicle manufacturers and NGOs for strengthening the driving training. Institutes of Driving Training and Research (IDTRs) have been established in a few states which act as model Driving Training Centres with state of art infrastructure. Ministry has also launched a scheme for creating driving training centres in all the districts of the country in due course and also supports refresher training programmes for heavy commercial vehicles drivers.

  • Model Automated Centres for checking fitness of vehicles

Ministry has sanctioned 20 Inspection and certification Centres for testing the fitness of the commercial vehicles though an automated system. Six centres are already operational. These centres will provide for objective evaluation of road worthiness of the heavy commercial vehicles. Based on the encouraging experience, it is now proposed to extend this scheme to all the states during next year.

  • New steps for safety of vehicles
    • Two Wheelers: Two Wheelers account for a major share of accidents and consequent fatalities. A frequent reason is skidding of vehicles. To save the precious lives of two-wheeler users, all the two wheelers have been mandated to be fitted with Anti-Lock braking System (ABS) w.e.f. 1stApril, 2019. This is expected to significantly improve the on-road safety of two-wheelers. Apart from this, all the two-wheelers have also been mandated to have a day light running system to improve the conspicuity of the two wheelers. Helmet is provided as a compulsory accessory at the time of sale of all new two wheelers. This has helped improve helmet compliance amongst two-wheeler riders.
    • Motor Cars  All the passenger cars are also mandated to be fitted with ABS to improve their safety and stability. One of the highlights of the year is the mandate for car manufacturers to fit additional safety features on cars to be manufactured from 1st July, 2019. These include compulsory air-bags, speed warning audio alert, seat belt audio alerts and reverse sensors.
    • Heavy Vehicles: All heavy vehicles have been mandated to have ABS fitted on them. The bus body code has been implemented which would help improve the passenger safety as well as ensure minimum level of comfort. The truck body code has also been notified.
  • Free Eye Check-up Campaign

The Minister of Road Transport and Highways and the NHAI launched a countrywide Free Eye Check-up  Campaign and distribution of spectacles for truck drivers, cleaners and helpers on 2nd October, 2017 at Panjari Toll Plaza, Nagpur Bypass, Nagpur, in Maharashtra. 50 free eye check-ups camps were also set up on identified National Highways till 6th October, 2017. More than 5,000 drivers registered for the eye check-up and more than 3,000 spectacles were distributed to those with impaired vision free of any charge.

  • Passenger Safety and Security

To enhance the passenger safety and specially the safety and security of women and children in transit, all the passenger buses and taxis have been mandated to be fitted with GPS devices to enable real time tracking and intervention in times of crisis.

  • Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2017 

The Ministry constituted a Group of Ministers across states to deliberate upon and propose strategies for reducing road fatalities and to suggest actionable measures for implementation.  On the basis of recommendations of the GoM, MoRTH introduced the Motor Vehicle (Amendment) Bill 2016 in Parliament (Lok Sabha) on 9th August, 2016. The Bill addresses road safety issues by providing for stiffer penalties, permitting electronic enforcement, improving fitness certification and licensing regime, statutory provisions for protection of good Samaritans and recognition of IT enabled enforcement systems.  The Bill also paves way for reforms in public transport which in turn will help in improving road safety. The Bill contains provisions for treatment of accident victims during golden hour which will help in saving precious lives. The Bill also aims to simplify processes for the citizens dealing with transport departments and usher in an era of transport reforms in the country. The Bill has been passed by the Lok Sabha and has been referred to the Select Committee of Rajya Sabha.


  • Green Highways Division in NHAI

NHAI has set up a Green Highways Division and has planted over 2.5 lakh trees planted last year in order to make National Highways green, clean and pollution free.


  • Linking of Construction of Highways with digging of Water Bodies in drought affected areas        

The requirement of earth work for the development of National Highway network for embankments is met by the contractors/ concessionaires through buying the earth from landowners or procuring the same through mining of minor minerals as per the provisions laid down by the concerned State Governments. Keeping in view that many parts of the country face drought conditions and restoration of ponds, check dams, water tanks offers an age-old system of water conservation/ ground water recharging, instructions have been issued by the Ministry to the agencies responsible for construction of National Highways to advise their contractors/ construction agencies through their field officers to approach the concerned District Collectors/ Sub-collectors/ Water Conservation Departments to obtain a list of any such villages/ rural areas where de-siltation/ revival of existing ponds/ water bodies or digging of areas for creation of new water bodies are required and procure the requisite soil for road embankments by digging/ de-silting the existing village ponds/ water bodies, subject to such soil being found suitable for the embankment purposes. This arrangement would help in restoration of such dried-up water bodies without any charge and the contractors will be able to source the requisite soil without any payment.

  • Bridge cum Barrage

The Ministry has sought proposals from state PWDs for making bridge-cum-barrage on NHs so as to serve the dual purpose of crossing the water body and storing water on the upstream/ down stream side to serve as water reservoirs/ ground water recharging bodies. This will help better and optimum utilization of water for various purposes.

  • Swachhta Pakhwada

Swachhta Pakhwada was observed from 16th to 31st July, 2017 under the Swachh Bharat Mission (SBM). The main focus was to accelerate the pace of on-going Swachh Bharat Mission activities of construction of toilets and provision of litter-bins at 371 NHAI Toll Plazas, and additional activities including provision of temporary toilets and drinking water facilities at toll plazas, cleaning of roads and drains, proper management of road construction sites, removing litter etc.

  • Measures undertaken to combat vehicular pollution
    • Ministry has taken a landmark step towards reducing the vehicular pollution. Emission norms for Tractors and Construction Equipment vehicles have been notified for low Sulphur fuel, to be implemented from 01st October, 2020.
    • Ministry has also taken initiatives to promote alternate fuels in vehicles. The Electric vehicles are being given a big push by the Ministry. India’s first multi modal Electric Vehicle passenger transport project was launched in Nagpur with integrated solution of buses, taxis and E-Rickshaws.s2016012275924-e1453467976952.jpg
    • The E-Rickshaw, which has proved to be an effective substitute for manual Rickshaws, has emerged as a cost effective, environment friendly solution for improving last mile connectivity. These have been exempted from the requirement of obtaining permits. This has created a game changing scenario for promoting E-rickshaws. During the year to promote last mile connectivity for metro passengers, 1000 number of E-Rickshaws were launched at Gurugram, Haryana.


  • Project Monitoring Information System(PMIS)

A very effective Project Monitoring Information System (PMIS) has been introduced for tracking the status of all projects, preparation of reports and online upload of important project documents like DPRs and contract documents, etc.

NHAI launches new website and PMIS Mobile App
  • INAM-Pro+ launched

INAM-Pro+, an upgraded version of INAM-Pro, was launched on 01 June 2017. More than 700 construction companies have used INAM-Pro during the last two years.


With 37 Cement companies registered on it, the portal facilitated comparison of price, availability of materials etc. and made it convenient for prospective buyers to procure cement at reasonable rates in a transparent manner.


INAM-Pro*, with enhanced features will reduce the time and efforts in preparation of proposals and bid submissions, and help increase efficiency and transparency in procurement of construction materials as a user can now place orders, obtain price quotes and track them in swift manner on this portal.

  • Bhoomi Rashi,  a web Utility for land acquisition

ln its attempt to move towards total e-governance and avoid delays, this Ministry has developed a Web Utility for land acquisition related processes including gazette notification. The web utility would be linked with the e-gazette platform of the Ministry of Urban Development, for e-publication of land acquisition related Gazette Notifications. The affected/ interested parties would also be given an access to the system so as to track the status of their acquired land and the CALA(s) in different states are being taken on board to deposit the compensation amount in the respective accounts of affected/ interested person

    • Implementation of Hybrid ETC system : Electronic toll collection (ETC) system, the flagship initiative of MoRT&H, has been implemented on pan-India basis in order to remove bottlenecks and ensure seamless movement of traffic and collection of user fee as per the notified rates, using passive Radio Frequency Identification (RFID) technology.  Indian Highways Management Company Limited (IHMCL), a Company registered under the Companies Act, has been incorporated for working as implementing agency for ETC with National Payment Corporation of India (NPCI) functioning as the Central Clearing House (CCH). 11 banks (including Public and Private sector banks) have been engaged as issuer Banks in order to issue FASTag to road users. A cashback of 7.5% is being offered for the FY 2017-18 in order to incentivize road users for usage of FASTag. In addition to FASTag, several other electronic means have also been employed to enable road users for payment of user fees such as use of PoS machines for collection of fees through Credit/ Debit cards, use of Pre-paid payment instruments etc.

  • As on 1-12-2017, a total of 7.7 lakh FASTag units are being used by road users. User fees collected through FASTag has also seen significant growth in terms of user fees collected and the penetration has increased from 179.1 Cr with 11.2% penetration in January 2017 to 285.3Cr with 18.5% penetration in the month of November 2017.
  • Other Initiatives
    • In order to further augment the services provided to FASTag users, all the lanes at the fee plazas are being converted to Hybrid lanes with one dedicated lane on either side, exclusively for FASTag users. This is to be completed by 31.03.2018.
    • All new vehicles of class M and N being sold after 1-Dec-2017 will be affixed with FASTag by the vehicle manufacturer or the authorized dealer, in order to enhance the penetration and usage of FASTg among road users.
  • Transport MMP: A successful and ambitious e-Governance Project : Transport Mission Mode Project, driven by Ministry of Road Transport & Highways,  has successfully automated RTO operations, set up a consolidated nation-wise transport database and has launched a host of citizen and trade-centric applications – contributing greatly towards the e-Governance initiative of the country under Digital India Program.
    • The salient aspects of this project are as under:
      • Two Flagship Applications under Transport MMP – Vahan and Sarathi Vahan deals with Vehicle Registration, Taxation, Permit, Fitness and associated services while Sarathi is related to Driving License, Learner License, Driving Schools and related activities
      • Implemented in 1000+ RTOs across 33 States/UTs – with state-specific rules, tax structures
      • Key users – RTOs, Govt, Police, Banks, Insurance, Citizens, Vehicle Manufacturers, Dealers
      • Country-wide data consolidated in National Register – updated through periodic replication
      • More than 19 crore Vehicle, 10 crore Driving License Records in the National Register
      • Portal/ API based Data access provided to Govt. Agencies, Security forces, Banks & Insurance
      • Vehicle and License search option to Citizen through Portal/ SMS/ Mobile app
      • Host of online G-B and G-C applications implemented at national and state levels
      • More than 50 Lakh National Permits issued to Goods Vehicles through Online National Permit Portal
      • Homologation (Approval) Portal for Model Certification and Inventory Management for Manufacturers
      • More than Rs. 10000 crores taxes collected by States online.
  • New Initiatives
    • Centralized, web-enabled Vahan and Sarathi version 4 (fully integrated online services) launched to replace current distributions
    • Multi-tenant deployment under NIC Cloud; High security, availability and data integrity
    • To enhance quality of citizen facilities, reduce/eliminate RTO visits, increase transparency
    • More than 600 RTOs across 15 states already migrated to the new system; rest to follow soon.
    • Integration with multiple Payment Gateways, IRDA, NCRB, CSC, SMS, Open API
    • Integration with Aadhaar for biometric authentication and eKYC; Integration with Digilocker
    • Features dashboards, smart card, document upload, online scheduling, configurable workflow
    • Online Dealer Point Application with integration with Vehicle Manufacturers’ inventory
    • Online Fancy Number application with e-auction and e-bidding facility
    • Complete range of online services related to Licensing, Tax Payment, transaction requests
    • System-based, Multi-lingual knowledge test for Learner License with advanced security options
    • Mobile app e-Challan and m-Parivahan– developed for comprehensive enforcement solution
    • Convenient, cost-effective, and practical solution with latest features and state-specific options
    • E-Challan being launched in multiple states by both Transport Enforcement and Traffic Police
    • mParivahan App – for information and comprehensive services to citizen
    • Major feature will be virtual documents like Driving Licence, Registration Certificate, Permits etc – as authorized soft copy
    • Virtual DL/RC can replace physical document/card with encrypted QR Code for authentication
    • Vision to bring transformational improvements in Transport Sector to facilitate citizens


  • MoU between India and Nepal

A MoU between India and Nepal for laying down implementation arrangement on cost sharing, schedules and safeguard issues for construction of a new Bridge over River Mechi at Indo-Nepal Border at an estimated cost of Rs.158.65 crores has been signed in August 2017. This will be funded by Government of India through an ADB loan. The new bridge is part of up-gradation of the Kakarvitta (Nepal) to Panitanki Bypass (India) on NH 327B, covering a length of 1500 mtrs. including a 6-lane approach road of 825 mtrs. Mechi Bridge is the end-point of Asian Highway 02 in India leading to Nepal and provides critical connectivity to Nepal.

  • MoU between India and United Arab Emirates (UAE)

To foster Bilateral Cooperation in the Road Transport & Highways sector, a MoU was signed in January, 2017 during the visit of Crown Prince of Abu Dhabi to India during the Republic Day Celebrations, 2017. The MoU envisages cooperation, exchange and collaboration between India and UAE for promoting increased investment in infrastructure development and logistics efficiency. A Joint Working Group (JWG) has been formed under the MoU from both the sides.

  • Motor Vehicles Agreement (MVA) between India and Afghanistan

A Motor Vehicles Agreement (MVA) for regulation of passenger, personal and cargo vehicular traffic between India and Afghanistan was signed in September, 2017 for enhanced regional connectivity through road transport and for promoting cross-border road transportation for increased trade with Afghanistan via the land route.

  • IMT Friendship Motor Rally-II, 2017

India-Myanmar-Thailand (IMT) Friendship Motor Rally-II, 2017, supported by MoRTH from Guwahati to Bangkok, was organized jointly by Kalinga Motor Sports Club (KMSC), Bhubaneswar and Mahindra Adventure, Mumbai. The Rally started from Guwahati, India on 24.11.2017 and proceeded through Myanmar to reach at Bangkok, Thailand on 03.12.2017 covering a distance of about 5000 kms to return to Guwahati on 22.12.2017. The essence of the event was to propagate IMT Motor Vehicle Agreement and the Governments initiative along the planned route.

  • Co-operation Framework Agreement between IAHE, India and IFEER, Morocco

A Cooperation Framework Agreement between Indian Academy of Highway Engineers (IAHE), India and Institute of Training in Engines and Road Maintenance (IFEER), Morocco IAHE, Noida has been signed on 14.12.2017 during the visit of Moroccan Delegation led by Mr. Abdelkader Amara, Hon’ble Minister of Equipment, Transport, Logistics and Water of the Kingdom of Morocco to Delhi. The Agreement envisages bilateral cooperation in the field of training in Engines and Road Maintenance of Moroccan Engineers.


  • Wayside Amenities

The National Highways Authority of India has started the process of developing wayside amenities at land acquired at 183 locations along side the national highways and has called for private participation for the same. The amenities will provide rest and refreshment for highway commuters during their journey.  There would be parking for cars, buses and trucks, restaurant/ food court, dhaba, fuel station, minor repair shop, rest rooms for passengers, dormitories for drivers, kiosks for sale of miscellaneous sundry items etc at these sites. The facilities having an area more than 5 acres will be developed under the brand name “HIGHWAY VILLAGE” and facilities on smaller area less than 5 Acres will be developed with brand name “HIGHWAY NEST.

  • Red Beacon Lights

With a view to strengthen healthy democratic values in the country, MORTH notified to do away with beacons of all kinds atop all categories of vehicles in the country except those connected with emergency, operation & relief services, etc .

  • Measures undertaken to Check Air Pollution in Delhi NCR Region

Directions have been issued to Project Directors, Contractors and field level officials working on highway projects around Delhi to take measures to check pollution arising from the construction work. The steps to be taken include sprinkling water at all construction sites and camps, covering of dumpers transporting the construction material/ waste including fly ash in the region, covering of exposed soil at the sites, paving/ greening the earthen shoulders and use of mechanised brooming of these road stretches. PDs have been directed to inspect the construction sites regularly to ensure that all pollution control measures are strctly complied with. Additionally, tight targets have been set for the completion of Eastern and Western Peripheral Expressways around Delhi. Once the two peripheral expressways are ready, vehicles destined for neighbouring states will be able to bypass Delhi and this will reduce vehicular pollution in Delhi to a large extent.



Create a free website or blog at

Up ↑

%d bloggers like this: