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Translating Basic Research towards the Development of Novel Malaria Vaccines & Drugs

Deepak Gaur*  deepak.jpg

Malaria remains one of the top killer diseases across the world accounting for around 200 million cases and half a million deaths primarily among young children, infants and pregnant women residing in some of the most impoverished countries of the world. Unfortunately, India is still endemic to this deadly disease that has plagued the human race for many centuries. The war against malaria has been fought on several fronts and while there have been some significant advancement in terms of developing novel malaria intervention strategies, it is crucial to continue these efforts with great vigor in order to counteract the different species of the highly complex malaria pathogen, Plasmodium.

Malaria control strategies have primarily involved the use of insecticide treated bed nets (ITNs), indoor residual spraying and therapy with anti-malarials such as chloroquine, artemisinin, which have led to a steady decline in malaria mortality during the past decade.

The discovery of Artemisinin was recognized in the award of the Nobel Prize for Medicine in 2015 to the Chinese chemist Youyou Tu. However, the continuous development of drug resistance by the parasite and insecticide resistance by the mosquito vector has proved to be a major challenge in achieving malaria elimination. It has been widely believed that an efficacious vaccine against malaria will be a major public health tool in combating the disease. However, the process of developing an efficacious malaria vaccine has been hindered by several obstacles that have thwarted its development. In fact, there is no successful vaccine available against any parasitic pathogen substantiating the complexity of these organisms and their ability to modulate human immunity. While, a successful malaria vaccine remains a big challenge, there have been several highly promising advancements in the recent past that provide hope for the development of a successful malaria vaccine.

The most advanced malaria vaccine, RTSS that targets the liver stage of the parasite life cycle has been developed through a three decade old association between the Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR, US military) and Glaxo Smith Kline (GSK). The recent Phase III results have shown that the vaccine elicits a maximum protective efficacy of 50% against clinical malaria in young children (RTS,SClinical Trials Partnership 2015 Lancet). While, this is clearly not sufficient, the RTSS vaccine still does have the potential to save lives in Africa which carries most of the burden of global malaria mortality. The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) adopted a positive scientific opinion for RTS,S (July 2015).

The World Health Organization (WHO) has issued a position paper for RTS,S (also knownmosquirix.PNG as MosquirixTM)in which it recommends large-scale pilot implementations of RTS,S. Importantly, recent clinical trials with fractionalization of RTSS dosage has increased its efficacy to 80%, which is highly encouraging (Regules, JID 2016).RTS,S does serve as a significant platform to further build upon and produce a vaccine with the higher optimal efficacy.

The fact that individuals residing in malaria endemic regions develop natural immunity against the disease does suggest that it should be possible to develop malaria vaccines that mimic natural immunity. However, the challenge remains for us to advance our understanding of malaria immunity and identify the correlates of protective immunity. In parallel to RTSS, there have several efforts to characterize novel target antigens at all three stages (liver, blood and mosquito) of the parasite’s complex life cycle and evaluate their vaccine potential in human clinical trials. Recently, a whole organism approach based vaccine, PfSpz, comprising of sporozoites attenuated by irradiation have shown remarkable efficacy in naïve human volunteers and is being taken forward for field efficacy trials (Hoffman 2015 Am. J. Prev. Med.).

India has been at the centre of malaria research as the landmark discovery of Sir Ronald Ross in 1897 describing the whole sexual cycle of Plasmodium through the Culex mosquito was made during his posting in India. Malaria research in India has been funded primarily by the Indian government agencies, the Department of Biotechnology (DBT) and the Indian Council of Medical Research (ICMR). ICMR has developed a network of malaria field stations across the countries to study malaria epidemiology and vector biology. DBT has provided special attention to basic R&D that has improved our understanding of the parasite biology as well as on translational research aiming to develop novel anti-malarials and vaccines.

One of the biggest success stories has been DBT funded efforts of the ICGEB Malaria group to develop recombinant blood-stage experimental vaccine (JAIVAC-1) and conduct a Phase I human clinical trial. JAIVAC-1 was the first ever malaria vaccine trial against Plasmodium falciparum in India with recombinant molecules produced in an Indian laboratory (Chitnis 2015 PLOS One). It was funded jointly by DBT and the European Vaccine Initiative. JAIVAC-1 was the culmination a strong public-private partnership between ICGEB and Bharat Biotech, a Hyderabad based Biotech Company that has developed vaccines against several disease including the recent Rotavac that has come through the support of DBT. Another vaccine formaulation against P. falciparum, JAIVAC-2 has been developed by ICGEB along with Zydus Cadlia that is being taken forward for a Phase I trial. Human malaria is caused by both P. falciparum and P. vivax, and ICGEB has also developed a sub-unit recombinant vaccine (PvDBPII) against P. vivax malaria that has also been clinically evaluated in a Phase I trial.

Importantly, DBT was quick to recognize that vaccine development steps beyond the bench requires an expertise that is lacking in academically oriented scientists and thus DBT in partnership with the Bill & Melinda Gates Foundation created a separate entity with translational expertise known as the Malaria Vaccine Development Program (MVDP). ICGEB and MVDP have partnered in conducting the JAIVAC-1 and PvDBPII trials.

In a recent highly noted effort supported by DBT, scientists at the School of Biotechnology (SBT), JNU and ICGEB have discovered a novel multi-protein adhesion complex which is essential for the malaria parasite P. falciparum to invade human erythrocytes (Reddy 2015 PNAS; Du Toit 2015 Nature Reviews Microbiology). This complex comprises of three proteins (RH5, CyRPA, and Ripr) and facilitates the interaction between the essential PfRH5 parasite ligand to its red cell receptor, Basigin. Abrogation of this key protein complex has been demonstrated to neutralize the parasite, which provides a paradigm shift in the mechanism of action of parasite neutralizing antibodies that instead of inhibiting ligand-receptor interactions are impeding key protein-protein interactions between parasite molecules (Reddy 2015 PNAS). This discovery has laid the foundation for the development of a new generation blood-stage candidate vaccine, JAIVAC-3 targeting PfRH5 and CyRPA, which is being spearheaded by SBT, JNU with DBT support through their vaccine Grand Challenge Program.

DBT initiated a strong collaborative program between basic and clinical researchers known as GLUE through which JNU, ICGEB and an ICMR institute, NIRTH Jabalpur undertook a partnership aimed at studying Plasmodium vivax malaria in Central India. The collaboration identified the functional domains of P. vivax RBP proteins involved in specific host cell (reticulocyte) invasion and demonstrated that naturally acquired human antibodies against the PvRBP proteins were functionally binding-inhibitory, thus substantiating their promise as key vaccine candidates against P. vivax (Gupta 2017 JID).

Another translational malaria project being supported by DBT is the development of curcumin as an antimalarial. Studies in the Indian Institute of Science have shown that curcumin synergizes with ART as an antimalarial to potently kill the parasite as well as primes the immune system to protect against parasite recrudescence (Padmanaban 2012 Curr. Science). Further, nanocurcumin has been shown to be superior to native curcumin in preventing degenerative changes in experimental cerebral malaria (Dende 2017 Sci Rep). The results indicate a potential for the novel use of ART–curcumin combination against recrudescence/relapse in falciparum and vivax malaria. In addition, studies have also suggested the use of curcumin, as an adjunct therapy against cerebral malaria. Steps for the further clinical evaluation of the ART-curcumin combinations with DBT support are being undertaken.

In yet another significant project funded by DBT through their nanobiotechnology program, scientists at Jawaharlal Nehru University (Special Centre for Molecular Medicine and School of Biotechnology) and National Institute of Immunology (NII) are working on producing nanoparticle based formulations of the drug acriflavin and targeting it to the parasite through specific antibodies. JNU has a US patent for the antiparasitic activity of Acriflavine (Dana et al. ACS Chem Biol. 2014), which it wishes to harness in the development of a novel and highly efficacious antimalarial drug.

DBT’s support has produced a critical mass of Indian scientists involved in malaria research and some significant contributions in our basic understanding of parasite biology that have been undertaken by leading institutions and universities across India.

In spite of this optimism, we need to take bigger strides towards understanding the complexity of the Plasmodium pathogen and finally producing tools for successful intervention of the disease. The war against Malaria is a long drawn one comprising of several battles that have still yet to be won. In this regard, the support of DBT in this endeavor is highly appreciated and remains essential for our country to overcome this debilitating disease.

Rapid fire:

  • DBT funded efforts of the ICGEB Malaria group to develop recombinant blood-stage experimental vaccine (JAIVAC-1) and conduct a Phase I human clinical trial.
  • JAIVAC-1 was the first ever malaria vaccine trial against Plasmodium falciparum in India
  • Another vaccine formulation against P. falciparum, JAIVAC-2 has been developed by ICGEB along with Zydus Cadlia
  • Through DBT support, SBT, JNU and ICGEB have discovered a novel multi-protein adhesion complex, which is essential for the malaria parasite P. falciparum to invade human erythrocytes
  • This complex comprises of three proteins (RH5, CyRPA, Ripr), which form the basis of the new generation candidate vaccine , JAIVAC-3
  • Development of curcumin as an antimalarial supported by DBT.
  • In another DBT project. JNU & NII are working on producing nanoparticle based formulations of the drug acriflavin and targeting it to the parasite through specific antibodies.
  • DBT’s support has produced a critical mass of Indian scientists involved in malaria research.

* Author is Professor at School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University, New Delhi.



Saras is about to connect India on its own wings – linking smaller towns for an aviation market set to boom

Approval of Central Sector Scheme “Integrated Scheme for Development of Silk Industry” of the Ministry of Textiles for Sericulture Sector

secy    Author: Anant Kumar Singh (Secretary, Ministry of Textiles, Government of India)

The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a Rs.2161.68 crore Scheme called “Integrated Scheme for Development of Silk Industry” for three years from 2017-18 to 2019-20. The Scheme has four major components viz. (i) Research & Development (R&D), Training, Transfer of Technology and I.T. Initiatives (ii) Seed Organizations and farmers extension centres (iii) Coordination and Market Development for seed, yarn and silk products and (iv) Quality Certification System (QCS) by creating a chain of Silk Testing facilities, Farm based & post-cocoon Technology Up-gradation, and Export Brand Promotion. The scheme will be implemented by the Ministry through the Central Silk Board (CSB).

The scheme is expected to increase the silk production from the level of 30348 MTs during 2016-17 to 38500 MTs by end of 2019-20. Production of mulberry (multivoltine and bivoltine) silk will increase from 20478 MTs to 27000 MTs, including increase in bivoltine silk from 5266 MTs to 8500 MTs. The production of Vanya (Muga, Eri and Tasar) silk will increase from 9075 MTs to 11500 MTs.  Mulberry silk produced in India is predominantly multivoltine of 2A grade and the share of high grade bivoltine silk (i.e. 4A grade) is only 15%.  This scheme envisages increasing the production of 4A grade mulberry (bivoltine) silk to 25%.  In these three years, the productivity of raw silk will increase from 100 kg/ha to 111 kg/ha. The silk sector currently provides employment to 85.10 lakh persons which is expected to rise to 100 lakh by 2019-20.

The scheme proposes to set up Kissan nursery covering 453 acres of land for raising saplings of improved varieties of mulberry having better survival rate besides taking up of 5800 acres plantation with improved mulberry varieties at farmers’ level. 131 new Chawki Rearing Centres (CRCs) will be established for scientific handling of silkworm eggs and rearing of young age silkworm larvae under controlled conditions for enhancing the quality of cocoon and their harvest.  81 units will be installed to provide cocoon drying facility in scientific manner for improved reeling. 162 motorized charkha & 4-6 basin reeling machines and 130 multi-end reeling machines will replace traditional reeling machinery for efficient and quality silk production and improving the working conditions in the reeling segment of the silk industry.  In order to give more thrust on production of bivoltine silk, 29 units of Automatic Reeling Machine, which was being imported earlier and is now developed indigenously by the CSB, will be distributed to the reelers at subsidised cost.

Under the R&D component of the scheme, race improvement will be done through the development of improved host plant varieties and improved disease resistant silk worm breeds by having collaborative research with national and international research institutes. The CSB has already taken steps to enrich existing genetic pool with imported genetic material from countries such as Bulgaria, China and Japan and this effort will continue with more vigour during the scheme period. Use of silkworm by-products (pupa) for poultry feed, sericin for cosmetic applications and product diversification into non-woven fabrics, silk denim, silk knit etc. will be given thrust for additional revenue generation.

Seed Production Units will be equipped and strengthened to bring in quality standards in production network, besides increasing the production capacity to cater to the increased demand of silk in future. Financial and technical support would be provided to private graineurs, adopted silk worm seed rearers and CRCs to produce quality seed, cocoon and chawki silkworms respectiviely. 19 Basic Seed Farms and 20 silkworm seed production centres will be set up to take the silkworm seed production from 500 lakh disease free layings (dfls) in 2016-17 to  595 lakh dfls by 2020.

Registration process under Seed Act and reporting by seed production centres, basic seed farms and extension centres will be automated by developing web based software. All the beneficiaries under the scheme i.e. silk farmers, seed producers and chawki rearers will be brought on a DBT mode with Aadhaar linkage. A Helpline will be set up for timely redress of grievances and all outreach programmes.

Convergence with the agriculture and rural development programmes of other Ministries like MGNREGS, Mahila Kissan Sashaktikaran Pariyojna (MKSP), National Livelihood Rural Mission (NLRM), National Afforestation Programme (NAP) etc. and State Governments will be pursued to tap resources for sericulture activities.

Silk products are costly products. Therefore, there is an increasing demand from the consumers for quality assurance. Keeping this in view, 21 Cocoon Testing Centres and 8 Silk Testing Centres are proposed to be set up, under the scheme. Silk Mark Organisation of India (SMOI) will undertake brand promotion of Indian Silk Mark through Exhibitions, Expos and other publicity avenues with the vision that over the period only silk products conforming to prescribed standards are sold in the market. A Design Development Bank will also be developed in collaboration with NIFT, NID and other reputed Institutes for support on design, product development and diversification.

Under the scheme, full cost will be borne by Govt. of India for infrastructure development. As regards the individual benefits, 25% of the cost will be borne by the individual beneficiary, 50% by the Central Government and 25% by the State Govt. If the beneficiaries belong to SC or ST category, they will bear only 10% and the Centre will bear 65% of the cost. In case of beneficiaries belonging to NE States, J&K, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand & Chattisgarh, the Centre will bear 80% of the cost while the individual and the State Govt. will bear 10% each.

At present, there are total 27 silk producing states, of which, only 17 have a separate Department or Directorate of Sericulture. Even those States are understaffed. The scheme emphasizes on more active engagement with the States. As suitability of the silkworm breeds and host plant varieties to local geographical and climatic conditions is key to the success of the sericulture activities, the States have an important role to play in increasing the silk production of the country. This scheme creates the appropriate eco-system for greater participation of States in implementing the Scheme.

Bureau of Outreach Communication

ttt.jpg Author: Narendra Kumar Sinha (Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India)

Our Prime Minister believes in the mantra of “Reform, Perform and Transform”, in bringing about good governance in the country. The vision is about transforming existing institutions into strong ones, capable of performing and delivering its mandate, thereby taking government to doorsteps of citizens. It is along the lines of this vision; Ministry of Information & Broadcasting has taken the reformative step of transforming its media units into modern day institutions. First important step in this transformation exercise is the integration of three media units of Ministry of I&B into one structure called as Bureau of Outreach Communication. This integration effort has been supplemented with simultaneous decentralization of administrative structure of the Ministry, by posting officers of various levels for manning the new positions created. A strong online system for designing the optimised media outreach, giving maximum value for money for a campaign focussed on target population has been developed to aid this transformation process. The online system takes into account cost of reaching per person, impact of communication strategy and strategy for inculcating behavioural change in target population.

BOC comprises three erstwhile media units of Ministry of I&B, viz namely Directorate of Advertising & Visual Publicity (DAVP), Directorate of Field Publicity (DFP) and Song & Drama Division(S&DD), all involved in interpersonal communication. The integration has brought down the number of offices from 36 Regional Units and 251 Field Units (all working in silos) into 24 Regional and 148 Field Units, working in unison across the country, leading to better and rational human resource utilization. The Regional Units will henceforth be known as Regional Outreach Bureau (ROB) and the field Units as Field Outreach Bureau (FOB). BOC will be headed by a Director General level officer from the Indian Information Service and assisted by Additional Director General in every Regional Outreach Bureau. The DG (BOC) will also be assisted in his functions by DGs in the zones.

From now on, communication strategies will no longer be Delhi Centric, but will be in the Regions where such information has to be disseminated. This integrated structure will create synergy between various wings of Government and will help in preparing integrated communication strategy to ensure mass reach and informed citizenry. This will  also ensure that our engagement will now not be limited to the capital but reach every district in every State. This reformative step will ensure that campaigns will be prepared in the language, form and as per the requirements of the region, and to connect with the local population.

The online system of integrated Media campaign relies heavily on the inputs provided by client Ministries regarding their target audience and the information about reach and readership/viewership. The system impartially suggests the media mix for carrying out the desired campaign for the intended beneficiary. The online system would later graduate into an automated system of payment to news/TV agencies carrying advertisements, thereby reducing backlogs and ensuring timely payments.

The topic of Bureau of Outreach Communication was discussed in the Parliamentary Consultative Committee of the Ministry of Information & Broadcasting in its meeting on 13th  March 2018.  In its previous meetings, the members had pointed out the need to have an integrated communication approach, especially to deliver information about Government activities to rural hinterlands of India. These suggestions have been incorporated while BOC was formulated.  The concept of Bureau of Outreach Communication and its Regional Outreach Bureaus were well appreciated by the members (Members of Parliament) of the Consultative Committee for Ministry of I&B, in its meeting held on 13th March 2018. The members also congratulated the proactive approach of the Ministry in reforming its media units, thereby enabling it to cater to the needs of the present generation and in keeping with the times.

The BOC is a much needed administrative reform, so as to ensure credible, consistent and clear communication across media platforms, providing a 360 degree approach. This integrated approach will enable the Ministry to address the different target audiences and their communication needs, thereby taking government to the door steps of the citizens. It is an important step towards modernizing and effectively utilizing the resources under Ministry of Information and Broadcasting to meet the communication needs of the country.


India’s Participation at Berlinale, 2018

A Personal Account by Ms. Vani Tripathi, Member, Central Board of Film Certification


As the curtains fell on the 68th Berlin International Film Festival (“Berlinale”) on 25 February 2018, India’s cinematic brigade – a joint mission between the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) and the Confederation of Indian Industry (CII) – cherished its invaluable experience of promoting the domestic film industry overseas.

Indian content is rich and vibrant, and our story-telling prowess is without parallel. Our delegation was therefore squarely focussed on showcasing these characteristics to the world – so that India can better integrate into the global content ecosystem, and generate jobs, investments and harness the creative economy’s innate potential to spur inclusive and sustainable economic growth.

Consequently, we encouraged and explored multiple international collaborations that are discussed further here.


Having constituted an official delegation comprised of Ashok Kumar R Parmar, Shaji Karun, Jahnu Barua, Bhumi Pednekar, Amita Sarkar, and myself, and headed by venerated Indian film-maker Karan Johar, our concerted efforts at captivating international audiences did not go unnoticed; especially as it exuded prominence from its position at the Martin Gropius Bau Central Hall.

This was the first time that India had sent a high-level delegation to the Berlinale. The theme for the delegation centred on developing narratives on Indian cinema.

This aptly represented our objective of promoting Indian films across heterogeneous linguistic, cultural and regional lines, so as to forge an increasing number of international partnerships including, but not limited to: distribution, script development, technology, and production; to spur the growth of India’s film sector.

For example, our decision to hold the screening of Neerja – a national award-winning film – at the Indian Embassy, helped bring our diaspora, foreign nationals, and Berlinale delegates under one roof to send a clear message of intent – India has arrived on the content stage and aims to grow from strength to strength.


Following from the widely acclaimed success of the International Film Festival India (IFFI), Goa, in 2017, we also focused on holding a wide range of stakeholder-discussions with a cross-section of influencers and numerous heads and directors of other international festivals such as Cannes, Locarno, and Venice. This will help us better prepare for IFFI’s 50th edition in 2019, to it a truly global scope, replete with engaging discussions, networking sessions and content markets that can attract international eyeballs.

These senior-level executives included, Mr. Dieter Kosslick – Berlin Film Festival Director; Mr. Cameron Bailey – Artistic Director, Toronto International Film Festival; Mr. Jerome Paillard – Executive Director, Marche Du Films (Cannes Film  Market); Mr. Matthijs Wouter Knol – Director, European Film Market; Mr. Mathias Schwerbrock – Founder, Film Base Berlin GmbH; Ms. Nadia Dresti – Deputy Artistic Director, Head of International, Locarno Festival; Mr. Paolo Bertolin – Venice Film Festivals; and Dr. Phil. Helmut Groschup – International Film Festival Innsbruck, Austria.


I strongly believe that by promoting the ease of shooting films in India through a single window clearance for film-makers and fully leveraging ‘film tourism’, India’s existing competitive advantage in the film-making industry can be fortified. Indeed, our country already has a strong talent base, a vibrant production ecosystem, and a number of traditional and new platforms that make for a robust domestic market. Therefore, India is already very compelling proposition for international producers, and we must foster more collaborative film-making to unlock greater value in the Indian film industry.


Moreover, India’s vibrant media and entertainment industry, encompassing 1500+ feature films, 900+ television channels, and 350 million smartphone users, posits the country as a post-production hub, alongside numerous sales and syndication opportunities for international corporations.

At Berlinale alone, several panel discussions and bilateral interactions held at the Indian Embassy, EFM’s Buyers’ Lounge, and EFM Producers’ Club attracted a large number of delegates keen to co-produce films.

Additionally, officials from the Cannes Film Market – held in March every year – expressed an interest in holding India-specific workshops at the Producers’ Network. In further validation of our work, Mr. Jerome Paillard, the Film Market’s Head, accepted our invitation to participate at IFFI 2018, and to hold a two-day workshop in co-production.


Last but not the least, my key takeaway from this wonderful experience at Berlinale 2018 is that to help maintain India’s image as an attractive destination for international film producers, it will be imperative to follow up on preliminary meetings in Berlin.

Several countries such as Germany, Spain, and Brazil, have robust film industries and have expressed an interest in enhancing co-production initiatives as a tool for greater engagement with India. As our media industry and creative economy continues to grow and expand, it is an unparalleled opportunity that we must take advantage of.

Revive a millennial partnership: Singapore has played a major role in India’s closer integration with ASEAN

21.PNG Author: Lee Hsien Loong (Prime Minister of Singapore)

While we commemorate 25 years of ASEAN-India relations, India’s ties with Southeast Asia date back more than 2,000 years. Ancient trade between India and countries such as Cambodia, Malaysia, and Thailand is well-documented. Southeast Asian cultures, traditions, and languages have been profoundly influenced by these early linkages. We see Indic Hindu-Buddhist influences in historical sites such as the Angkor Temple Complex near Siem Reap in Cambodia, the Borobudor and Prambanan temples near Yogyakarta in Indonesia, and the ancient candis in Kedah in Malaysia. The Ramayana is embedded in many southeast Asian cultures, including in Indonesia, Myanmar, and Thailand. Singapore’s Malay name is Singapura, derived from Sanskrit and meaning ‘lion city’.


Singapore has always advocated India’s inclusion in the ASEAN community. India became an ASEAN Sectoral Dialogue Partner in 1992, a full ASEAN Dialogue Partner in 1995, and participated in the East Asia Summits (EAS) from 2005. The EAS is a key component of an open, inclusive and robust regional architecture, and the region’s main strategic leaders-led forum.

ASEAN-India relations were further elevated to a strategic partner­ship in 2012, the 20th anniversary of ASEAN-India relations. Today, ASEAN and India enjoy multi-faceted cooperation across Asean’s political-security, economic and socio-cultural pillars. Prime Minister Narendra Modi’s ‘Act East’ policy and 3-C (Commerce, Connectivity, Culture) formula for strengthening engagement with ASEAN speaks to our broad-based cooperation. We have around 30 platforms for cooperation, including an annual Leaders’ Summit and seven Ministerial Dialogues. India has participated actively in ASEAN-led platforms including the ASEAN Regional Forum, the ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus, and the East Asia Summit.


With the ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-India trade has risen steadily from $2.9 billion in 1993 to $58.4 billion in 2016. On the socio-cultural front, programmes like the ASEAN-India Students Exchange Programmes and the annual Delhi Dialogue foster closer people-to-people relations. Through these platforms, our youth, academics and businessmen get to meet, learn and deepen ties.


To mark this Silver Jubilee of ASEAN-India relations, both sides have held many commemorative activities. The recent Pravasi Bharatiya Divas in Singapore recognized the contributions of the Indian diaspora. Today’s ASEAN-India Commemorative Summit marks the culmina­tion of these celebrations. It is an honor for all the ASEAN leaders to be in New Delhi for this occasion. ASEAN leaders are also deeply honored to be invited as chief guests at tomorrow’s 69th Republic Day Parade.

Major global trends are reshaping the strategic outlook, presenting both challenges and opportunities. The strategic balance is shifting. Demographic, cultural and political changes are underway in many parts of the world. The consensus on globalization and free trade is fraying, but the Asian story continues to be a positive one. We need to push on with economic integration. We must also be resolute in dealing with emerging transboundary challenges, including terrorism, cybercrime and climate change.

This geopolitical uncertainty gives new impetus to ASEAN’s cooperation with key partners like India. ASEAN and India share common interests in peace and security in the region, and an open, balanced and inclusive regional architecture. India is located strategically along major sea-lanes from the Indian Ocean to the Pacific. These sea lanes are also vital trade routes for many ASEAN member states. Both sides share an interest in preserving these vital maritime conduits of trade.


ASEAN and India’s combined population of 1.8 billion represents one-quarter of the world’s population. Our combined GDP exceeds $4.5 trillion. By 2025, India’s consumer market is expected to become the fifth largest in the world, while in southeast Asia middle-class house­holds will double to 163 million.  Both regions are also experiencing a demographic dividend – 60% of Asean’s population is below 35 years old, while India is projected to be the world’s youngest country with an average age of 29 by 2020. ASEAN and India also have fast-growing internet user bases, which will help us grow the digital economy. Against this backdrop, we still have much scope to grow our ties – India accounted for only 2.6% of Asean’s external trade in 2016.

May I suggest three promising areas of mutually beneficial collaboration.

First, ASEAN and India should redouble efforts to promote trade and investment. We need to keep existing pathways up to date and relevant, including the AIFTA. We should work together to conclude a high-quality Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), surpassing the existing AIFTA. This would create an integrated Asian market comprising nearly half the world’s population and a third of the world’s GDP. Stream­lining rules and regulations will stimulate investments in both directions, complement India’s ‘Act East’ policy and facilitate ‘Made in India’ exports to the region.


Second, our peoples will benefit greatly from greater land, air, and maritime connectivity. We appreciate India’s efforts to improve land connectivity, including the extension of the trilateral India-Myanmar-Thailand Highway, and India’s $1 billion line of credit to promote infrastructure connectivity with ASEAN. We look forward to working closely with India to boost our physical connectivity, including by expeditiously concluding the ASEAN-India Air Transport Agreement. This will enhance people-to-people flows across the region and help both Indian and ASEAN carriers tap new and emerging markets, especially for business, investment and tourism.

Digital connectivity is another important area of cooperation and can shape people-to-people connections for the future. India’s Aadhaar system creates many new opportunities, for instance, to harmonise our Fintech platforms or connect e-payment systems.


Finally, we continue to look for new synergies. One objective of Singapore’s chairmanship is to develop an ASEAN Smart Cities Network, and here Singapore and India are natural partners. India is rapidly urbanizing and has set itself a goal of establishing 100 smart cities. Singapore, an urbanized city-state, is ready to partner India on this journey and help develop urban solutions based on our own experience. Andhra Pradesh’s new capital city of Amaravati is one example.

As ASEAN chair, Singapore is committed to deepening ASEAN-India ties. If both sides use our historical and cultural links to tackle today’s challenges and build bridges for the future, our youth and next generation stand to gain the most.

Published originally on Times of India Blog



वर्ष 2017 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

              वर्षांत समीक्षा 2017-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
    2017 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रमुख नीतिगत पहल और उपलब्धियां

 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) संबंधित मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर खादी, ग्राम और नारियल उद्योग सहित एमएसएमई क्षेत्र में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने हेतु एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है तथा साथ ही मौजूदा उद्यमों को समर्थन प्रदान करने और नए उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण सहयोग भी प्रदान करता है।

एमएसएमई मंत्रालय के लिए वर्ष 2017 बहुत महत्वपूर्ण रहा है जिसके दौरान एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की गई, जिसमें डिजिटल एमएसएमई योजना का शुभारंभ, एमएसई के समर्थन के लिए पैकेज में वृद्धि हुई, विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए कई पहल की गई, आठ शहरों में प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का काम शुरू किया गया, एमएसएमई विलंबित भुगतान पोर्टल का शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही सार्वजनिक खरीद पोर्टल की भी शुरूआत की गई।

इस वर्ष के दौरान मंत्रालय के प्रमुख पहलुओं का उल्लेख नीचे दिया गया है:

डिजिटल एमएसएमई योजना का शुभारंभ:


डिजिटल एमएसएमई स्कीम क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित है जो एमएसएमई द्वारा स्थापित इन-हाउस आईटी आधारिक संरचना के मुकाबले लागत प्रभावी और व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में, एमएसएमई इंटरनेट के उपयोग के साथ-साथ टेलर द्वारा बना आईटी आधारिक संरचना का उपयोग करता है जिसमें सॉफ्टवेयर की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं।


क्लाउड कंप्यूटिंग हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और बुनियादी सुविधाओं पर निवेश से मुक्त होता है। यह योजना एमएसएमई के नए दृष्टिकोण जैसे आईसीटी प्रक्रिया में क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रोत्साहित करता है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को समर्थन देने के लिए पैकेज को मंजूरी दी गई—- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) समूह के लिए संवर्धित: 

  1. ट्रस्ट की राशि 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करना संवर्धित और यह पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।
  1. क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण की रकम 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया।
  1. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बढ़ाया गया है।

 विमुद्रीकरण की पृष्ठभूमि में एमएसएमई के लिए की गई पहल: 

  1. सीजीटीएमएसई द्वारा लागू एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत आने वाले ऋणों का दायरा 1 करोड़ रूपये से बढ़ा कर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
  2. एनबीएफसी द्वारा एमएसएमई को दिए गए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना भी बढ़ा दी गई है।
  3. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने एमएसई के लिए कार्यशील पूंजी / नकदी ऋण सीमा बढ़ाने के संबंध में बैंकों को परामर्श जारी किया है।

आठ शहरों जैसे-पुड्डुचेरी, विशाखापट्टनम, रोहतक, दुर्ग, बढ्ढी, भिवाड़ी, बेंगलुरू और सितारगंज में प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं

एमएसएमई विलम्बित भुगतान पोर्टल—एमएसएमई समाधान का शुभारंभ: 


यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/ सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा भुगतान में देरी से संबंधित मामलों को सीधे पंजीकृत करने में सक्षम रहेगा।यह पोर्टल सीपीएसई / केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि के साथ एमएसई के व्यक्तिगत लंबित भुगतान के बारे में भी जानकारी देगा।पीएसई के सीईओ और मंत्रालयों के सचिव भी देरी से भुगतान के मामलों की निगरानी कर सकते हैं और मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। पोर्टल विलम्बित भुगतान को अधिक प्रभावी तरीके से निगरानी की सुविधा भी प्रदान करेगा। पोर्टल की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी, जिसके कारण डिफ़ॉल्ट संगठनों पर नैतिक दबाव भी बना रहेगा। एमएसई को भी पोर्टल तक पहुंचने और उनके मामलों की निगरानी करने का भी अधिकार दिया जाएगा।

एमएसई के लिए सरकारी खरीद पोर्टल—-एमएसएमई संबंध http:// का शुभारंभ: 

यह पोर्टल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी में भी मदद करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करते हुए, मंत्रालय और सीपीएसई अपने प्रदर्शन का आकलन भी कर सकते हैं।

लघु और मध्यम उद्यमों और नई पद्धति (खोज) के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू): 


इस एमओयू से भारतीय एसएमई को काफी फायदा होगा और न्यायसंगत तथा समावेशी विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके माध्यम से विदेश में भारतीय एसएमई को सुधार करने और अपनी क्षमता बढ़ाने एवं नई पद्धियों पर काम करने के लिए एक अच्छा अवसर भी मिलेगा। इसके माध्यम से भारतीय एसएमई क्षेत्र को संयुक्त अरब अमीरात के एसएमई क्षेत्र के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने और अपने बाजारों का पता लगाने के लिए एक सुयोग्य अवसर भी मिलेगा।

राष्ट्रीय एससी / एसटी हब योजना के तहत एससी-एसटी उद्यमियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 4 सेक्टर कौशल परिषदों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये

राष्ट्रीय एमएसएमई नीति पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

 प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुरूग्राम द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया।


वर्ष 2017 के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय  की मुख्य उपलब्धियां

                  वर्षांत समीक्षा 2017: संसदीय कार्य मंत्रालय  

बजट सत्र 2017:

भारतीय विधायिका के इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट अग्रिम रूप से 01 फरवरी को प्रस्‍तुत किया गया। यह एक बहुत बड़ा वित्‍तीय सुधार है ताकि मंत्रालयों को अपनी विकासात्‍मक परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन हेतु पूरी निधियां उपलब्‍ध कराई जा सके। बजट अग्रिम रूप से प्रस्‍तुत किये जाने के बाद लेखानुदान की भी जरूरत नहीं पड़ी।


2017 में सामान्‍य बजट तथा रेलवे बजट भी पहली बार मिला दिया गया तथा एकीकृत केंद्रीय बजट प्रस्‍तुत किया गया। बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्‍पादकता 113.27 प्रतिशत तथा राज्‍यसभा की 92.43 प्रतिशत रही। बजट सत्र 2017 के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 18 बिल पारित किए गए।

सामान और सेवा कर (जीएसटी): बजट सत्र 2017 के दौरान जीएसटी को समर्थ बनाने वाले सभी अधिनियम पारित करवा लिए गए। केंद्रीय सामान एवं सेवा कर बिल 2017, एकीकृत सामान और सेवा कर बिल 2017, सामान और सेवा कर (राज्‍य क्षतिपूर्ति) बिल 2017 तथा संघ शासित प्रदेश सामान और सेवा कर बिल 2017 नामक 4 ऐतिहासिक बिल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए, जिसके कारण सामान और सेवा कर 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में लागू किया जा सका।


मानसून सत्र 2017

  • लोकसभा में 17 बिल पेश किए गए।
  • दोनों सदनों द्वारा 13 बिल पास किए गए।
  • मानसून सत्र के दौरान ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 09.08.2017 को दोनों सदनों में ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई तथा सभी पार्टियों के बीच व्‍यापक सहमति से ‘2022 तक नया भारत’ बनाने हेतु ‘संकल्‍प से सिद्धि’ का संकल्‍प पहली बार लिया गया।


  • सामान और सेवा कर (जीएसटी) का जम्‍मू एवं कश्‍मीर राज्‍य तक विस्‍तार मानसून सत्र 2017 के दौरान एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्‍योंकि संबद्ध बिलों के पारित होने से राज्‍य की शेष देश के साथ आर्थिक एकता का मार्ग प्रशस्‍त होगा।
  •  लोकसभा की उत्‍पादकता 77.94 प्रतिशत जबकि राज्‍यसभा की 79.95 प्रतिशत थी।

शीतकालीन सत्र 2017 (26.12.2017 तक) 

  • लोकसभा में 9 बिल प्रस्‍तुत किए गए।
  • संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 बिल पारित किए गए।

विदेशों में अपने समकक्षों तथा अभिमतदाताओं के साथ राष्‍ट्रीय नीतियों तथा विभिन्‍न उपलब्धियों पर चर्चा करने तथा भारत के पक्ष में उनकी सद्भावना तथा पक्ष सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से 29 मई से 6 जून, 2017 तक तत्‍कालीन संसदीय कार्य राज्‍यमंत्री श्री सुरेन्‍द्रजीत सिंह अहलुवालिया के नेतृत्‍व में विभिन्‍न राजनैतिक पार्टियों (लोकसभा/राज्‍यसभा) के 10 नेताओं/सांसदों के भारतीय संसदीय सद्भावना शिष्‍टमंडल ने स्‍वीडन, नार्वे तथा इजरायल का भ्रमण किया।

तत्‍कालीन संसदीय कार्य राज्‍यमंत्री श्री एस.एस अहलुवालिया ने केंद्रीय विद्यालयों के लिए 29वीं राष्‍ट्रीय युवा संसद प्रतियोगि‍ता 2016-17 तथा दिल्‍ली के विद्यालयों के लिए 51वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2016-17 के लिए पुरस्‍कार वितरित किए। 25 केंद्रीय विद्यालयों तथा 33 दिल्‍ली के विद्यालयों के विद्यार्थियों, प्रधानाचार्यों तथा प्रभारी अध्‍यापकों ने मंत्री से ट्रॉफियां एवं पुरस्‍कार प्राप्‍त किए।


युवा संसद योजना का उद्देश्‍य युवा पीढ़ी को स्‍व-अनुशासन की भावना, विविधमत के प्रति सहनशीलता, विचारों की सही अभिव्‍यक्ति तथा जीवन के प्रजातांत्रिक ढंग के अन्‍य गुण समझाना है। इसके अलावा इस योजना में विद्यार्थियों को संसद की प्र‍क्रिया एवं कार्यविधि, चर्चा तथा बहस करने की तकनीकों से अवगत कराना और उनमें स्‍वाभिमान, नेतृत्‍व का गुण तथा प्रजातंत्र के हालमार्क प्रभावी वक्‍तृता की कला और कौशल विकसित करना है।

भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ: मंत्रालय ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने तथा भारत की स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ ‘2022 तक नया भारत’ बनाने के संकल्‍प के रूप में फिर से भावना जगाने के लिए अगस्‍त-अक्‍टूबर 2017के महीनों के दौरान पूरे देश में 39 विभिन्‍न स्‍थानों पर एक प्रदर्शनी एवं सांस्‍कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना समन्‍वित की।

‘नया भारत करके रहेंगे’ शीर्षक प्रदर्शनी आयोजित की गयी। इसके अलावा न्‍यू डिजिटल भारत की अवधारणा के अनुरूप 65 प्रतिशत सामग्री डिजिटल, विडियो तथा संवादात्‍मक प्ररूप में रखी गयी।

प्रदर्शनियां 1857 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित थीं जिनमें अंगेजी शासन से स्‍वतंत्रता हासिल करने के लिए शुरू की गयी विभिन्‍न गतिविधियेां-‘स्‍वतंत्रता का प्रथम संग्राम-1857’, ‘चम्‍पारण सत्‍याग्रह’, ‘असहयोग आंदोलन’, ‘डांडी यात्रा’ तथा ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का प्रदर्शन किया गया।

यह कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के छ: सूत्री संकल्‍प यथा भ्रष्‍टाचार मुक्‍त, गरीबी मुक्‍त, गंदगी मुक्‍त, साम्प्रदायिकता मुक्‍त, आतंकवाद मुक्‍त तथा जातिवाद मुक्‍त देश के लिए शुरू किए गए जन अभियान के अनुरूप था।


वर्ष 2017 के दौरान आयुष मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां


                     वर्षांत समीक्षा2017-आयुष मंत्रालय

      प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थाईन का उद्घाटन

2400 करोड़ रुपये के परिव्‍यय से एन ए एम का और तीन वर्ष के लिए विस्‍तार

आयुष पर पहले अन्‍तर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन तथा प्रदर्शनी का आयोजन

 देश में चिकित्‍सा सुविधाओं की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को न्‍यूनतम स्‍तर पर लाने के उद्देश्‍य से आयुष मंत्रालय, चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धति के प्रसार, प्रचार तथा लोकप्रियता के लिए 2017 में अनवरत कार्य करता रहा। वर्ष 2017 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान राष्‍ट्र को समर्पित किया, केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को तीन वर्ष के विस्‍तार की स्‍वीकृति प्रदान की, आयुष के क्षेत्र में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय सहयोग के लिए बहुत से देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए, अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस तथा राष्‍ट्रीय योग आयुर्वेद दिवस के विशाल आयोजन तथा अन्‍तर्राष्ट्रीय सम्‍मेलनों का आयोजन, मंत्रालय की कुछ अत्‍यधिक प्रामाणिक उपलब्धियॉं हैं।
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राष्‍ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) :

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 2400 करोड़ रुपये के वित्‍तीय परिव्‍यय के साथ 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक राष्‍ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखने की स्‍वीकृति प्रदान की है। यह मिशन देश में आयुष स्‍वास्‍थ्‍य-सेवा की प्रोन्‍नति के लिए सितम्‍बर, 2014 में शुरू किया गया था।


आयुष घटकों को मुख्‍यधारा में लाने के तहत 8994 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, 2871 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र तथा 506 जिला अस्‍पतालों को आयुष सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। मंत्रालय अगले 10 वर्षों के दौरान सभी जिलों में एनएएम के अन्‍तर्गत 50 बिस्‍तरों वाले अस्‍पताल स्‍थापित करना चाहता है। अब तक 50 बिस्‍तर वाले 66 एकीकृत आयुष अस्‍पतालों तथा 992 योग स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्रों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। एनएएम के अन्‍तर्गत विभिन्‍न राज्‍यों/संघशासित प्रदेशों को वर्ष 2017-18 के लिए 490 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राष्‍ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 अक्‍टूबर, 2017 को द्वितीय राष्‍ट्रीय आयुर्वेद दिवस के दौरान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान राष्‍ट्र को समर्पित किया।

अपनी प्रकार का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान (एआईआईए) एआईआईएमएस की तर्ज पर स्‍थापित किया गया है।

मंत्रालय ने निम्‍नलिखित कार्यक्रमों के साथ द्वितीय राष्‍ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया:

  1. आयुर्वेद क्षेत्र के सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने तथा केवल पांच वर्ष की अवधि में उद्योग की उत्‍पादकता को तिगुना करने की दिशा में सृजनात्‍मक विचार-विमर्श के लिए मंच तैयार करने हेतु 16 अक्‍टूबर, 2017 को इंडिया हेबिटेट सेन्‍टर में सम्‍मेलन आयोजित किया गया।
  2. आयुर्वेद सेक्‍टर को 2.5 बिलियन डॉलर से 8 बिलियन डॉलर के उद्योग तक लाने के लिए आयुर्वेदा कन्‍कलेव विजन 2022 का आयोजन किया गया।
  • माननीय प्रधानमंत्री ने 17 अक्‍टूबर, 2017 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान (एआईआईए), सरिता विहार, नयी दिल्‍ली राष्‍ट्र को समर्पित किया।

23 स्‍वास्‍थ्‍य मेलों तथा 10 सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की गयी।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन :

तृतीय अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस बड़े उत्‍साह के साथ मनाया गया, जिसके दौरान विभिन्‍न स्‍थानों पर राष्‍ट्रीय और अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर भारी संख्‍या में योग प्रदर्शन आयोजित किए गए। सामूहिक योग प्रदर्शन का मुख्‍य कार्यक्रम 21 जून, 2017 को लखनऊ के रामबाई अम्‍बेडकर मैदान में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया।

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तृतीय अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के आयोजन के अभिनंदन में आयुष मंत्रालय ने 10-11 अक्‍टूबर, 2017 को नई दिल्‍ली में ‘स्‍वास्‍थ्‍य हेतु योग पर अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन’ का आयोजन किया।


इस सम्‍मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्‍ट्रपति श्री एम वेंकैयानायडु ने किया। 44 देशों के 80 योग विशेषज्ञों/उत्‍साही व्‍यक्तियों सहित लगभग 600 भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधियों ने सम्‍मेलन में हिस्‍सा लिया।

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय आरोग्‍य (एआरओजीवाईए) 2017 :

आयुष मंत्रालय ने वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्‍य मंत्रालय तथा उद्योग; फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्‍बरर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री (फिक्‍की) तथा फार्मेक्सिल के सहयोग से ‘अंतर्राष्‍ट्रीय आरोग्‍य 2017’ – 4 से 7 दिसम्‍बर, 2017 के दौरान ‘आयुष में निर्यात संभावना की अभिवृद्धि’ थीम पर आयुष एवं स्‍वास्थ्‍य संबंधी अंतर्राष्‍ट्रीय प्रदर्शनी तथा सम्‍मेलन के प्रथम संस्‍करण का आयोजन किया गया।


इस कार्यक्रम में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय आयुर्वेद विशेषज्ञ/शिक्षक/वैज्ञानिक/प्रबन्‍धकर्ता तथा निर्माता उपस्थित रहे। अन्‍तर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन तथा प्रबन्‍धकर्ताओं की बैठक के दौरान आयुष सेक्‍टर में मानकीकरण तथा गुणवत्‍ता नियंत्रण से संबंधित महत्‍वपूर्ण विषयों; आयुष की निर्यात संभावना तथा व्‍यापार सुविधाओं में वृद्धि; तथा एकीकृत स्‍वास्‍थ्‍य जांच इत्‍यादि जैसे महत्‍वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई।

परम्‍परागत औषध पर कार्यदल बिमस्‍टेक (बीआईएमएसटीईसी) :

भारत में परम्‍परागत औषधियों पर बिमस्‍टेक कार्यदल की पहली बैठक 24-25 अक्‍टूबर, 2017 के दौरान नई दिल्‍ली में आयुष मंत्रालय द्वारा की गई, जिसमें बंग्‍लादेश जन गणतंत्र, भूटान साम्राज्‍य, भारतीय गणतंत्र, म्‍यामांर संघीय गणतंत्र, नेपाल संघीय प्रजातांत्रिक गणतंत्र, श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी गणतंत्र तथा थाईलैंड साम्राज्‍य के प्रतिनिधियों सहित बिमस्‍टेक सचिवालय ने भागीदारी की।


अन्‍तर्राष्‍ट्रीय सहयोग :

समझौता ज्ञापन (एमओयू) – अब तक 11 देशों के साथ संघीय स्‍तर पर समझौता ज्ञापन तथा 24 देशों के साथ संस्‍थानिक स्‍तर पर समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किए गए। अब तक 25 देशों में 28 आयुष सूचना प्रकोष्‍ठ स्‍थापित किए जा चुके हैं।

आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्‍वतंत्र निकाय, होम्‍योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किए गए :

  1. होम्‍योपैथी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु साइंटिफिक सोसायटी फॉर होम्‍योपैथी (विसहोम), जर्मनी
  2. अनुसंधान तथा शिक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु फेडरल युनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो-यूएफआरजे
  • आयुष पद्धति पर संग्रहालय तथा होम्‍योपैथी पर ऐतिहासिक अभिलेखों के विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु इंस्‍टीच्यूट फार दी हिस्‍ट्री ऑफ मेडिसन, रार्बट बोस्‍क फाउंडेशन, स्‍टटगर्ट, जर्मनी

वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित आशय की संयुक्‍त घोषणा(जेडीआई) पर जर्मनी संघीय गणराज्‍य के संघीय स्‍वस्‍थ्‍य मंत्रालय तथा भारत गणराज्‍य के आयुष मंत्रालय के बीच 1 जून, 2017 को बर्लिन में चतुर्थ भारतीय-जर्मन अन्‍तराजकीय परामर्श (आईजीसी) के दौरान हस्‍ताक्षर किए गए।

21 जून, 2017 को तीसरे अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस के आयोजन के हिस्‍से के रूप में ‘स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के उपाय तथा प्रतिरक्षा अभिवृद्धि-आयुर्वेदिक पद्धति’ थीम पर सिंगापुर में भारतीय उच्‍चायोग ने सिंगापुर आयुर्वेदिक चिकित्‍सा संघ (एपीएएस) के सहयोग से एक परिसंवाद एवं सेमीनार का आयोजन किया।

मोरारजी देसाई राष्‍ट्रीय योग संस्‍थान (एमडीएनआईवाई) तथा आयुर्वेद स्‍नातकोत्‍तर शिक्षण तथा अनुसंधान संस्‍थान (आईपीजीटीआरए) को विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के संदर्भ संख्‍या डब्‍ल्‍यूएचओ सीसी नं आईएनडी-118 तथा डब्‍ल्‍यूएचओ सीसी नं आईएनडी-117 के तहत परम्‍परागत चिकित्सा पद्धति में विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन सहयोग केन्‍द्रों के रूप में पुनर्पदनामित किया गया है।


यूरोपीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्‍थान (ईएआईएस) की स्‍थापना के लिए 1 अक्‍टूबर, 2017 को सीसीआरएएस तथा युनिवर्सिटी ऑफ डेब्रीसेन, हंगरी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गए।

आयुष शिक्षण प्रकोष्‍ठ की स्‍थापना के लिए सीसीआरएच तथा अर्मेनिया की येरेवन स्‍टेट मेडिकल युनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने के परिणाम स्‍वरूप अर्मेनिया की येरेवन स्‍टेट मेडिकल युनिवर्सिटी में एक होम्‍यापैथी प्राध्‍यापक पद की प्रतिनियुक्ति की गई है।

राष्‍ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) :

एनएमपीबी ने औषधीय तथा सुगंधदायक पादप हितधारक संघ (एफईडीएमएपीएस) नई दिल्‍ली के सहयोग से 19 तथा 20 जनवरी, 2017 को ‘भारतीय औषधीय एवं सुगंधदायक पादप राष्‍ट्रीय नीति निर्माण’ विषय पर एक अन्‍तर्राष्‍ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का प्रयोजन भारत के औषधीय तथा सुगंधदायक पादप की राष्‍ट्रीय नीति (एमएपीज) का आलेख तैयार करना था। 22 नवम्‍बर, 2017 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी तथा औषधीय पौधों संबंधी राष्‍ट्रीय नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। 2017-18 के दौरान दिसम्‍बर, 2107 तक औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास तथा दीर्घकालिक प्रबंधन हेतु केन्‍द्रीय क्षेत्रक योजना के अन्‍तर्गत उपलब्धियों में, औषधीय पादप संसाधन अभिवृद्धि के तहत 2845.47 हेक्‍टेयर की व्‍यवस्‍था, पांच औषधीय पादप संरक्षण तथा विकास क्षेत्र (एमपीसीडीएज) के लिए 1000 हेक्‍टेयर क्षेत्र की व्‍यवस्‍था, राज्‍यों में 43 संयुक्‍त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसीज), जीविका अभिवृद्धि के लिए, मूल्‍य अनुवृद्धि कार्यकलापों तथा हर्बल गार्डन, स्‍कूल हर्बल गार्डन तथा गृह हर्बल बागानों की स्‍थापना के लिए परियोजनाओं को सहयोग देना शामिल है।


औषधीय तथा सुगंधदायक पादप हितधारक संघ (एफईडीएमएपीएस) नई दिल्‍ली के सहयोग से एनएमपीबी भारत के 25 प्रमुख हर्बल मंडियों से 100 उच्‍च मांग वाले औषधीय पौधों के मासिक मंडी मूल्‍य मंगवा रहा है। इन मासिक मूल्यों को ‘ई-चर्क’ पोर्टल में तथा एनएमपीबी की वेबसाइट पर सभी हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा।


2017 के दौरान डेंगू तथा चि‍कनगुनिया की रोकथाम हेतु अध्‍ययन(जारी है):

‘बुखार के प्रकोप के दौरान डेंगू तथा चिकनगुनिया की रोकथाम में यूपेटोरियम परफोलियटम की कारगरता एवं स्‍वास्‍थ्‍य निगरानी-एक खुला समूह स्‍तरीय अध्‍ययन’ शीर्षक अध्‍ययन के लिए नयाचार को परिषद की भिन्‍न-भिन्‍न समितियों ने स्‍वीकृति प्रदान की तथा 1 जुलाई, 2017 से अध्‍ययन शुरू कर दिया गया। यह एक खुला समूह स्‍तरीय अध्‍ययन है। इस अध्‍ययन में भाग लेने वाले उन स्‍लम क्षेत्रों से लिए जाते हैं, जहां मच्‍छरों का बाहुल्‍य है परन्‍तु स्‍पष्‍टत: वे स्‍वस्‍थ्‍य हैं। यह अध्‍ययन नई दिल्‍ली में मायापुरी, पीरागढ़ी, जखीरा, चुना भट्टी, केशव विहार तथा माधव विहार की जे जे कालोनियों में आयोजित किया जाएगा। नामित व्‍यक्तियों को 10 सप्‍ताह के लिए प्रति सप्‍ताह 30 औंस यूपेटोरियम परफोलियटम दी गई। कुल 70,000 भागीदार नामित किए गए थे अनुवर्ती अध्‍ययन अभी जारी है।

सिद्धा में केन्‍द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्‍ली के साथ डेंगू में मानक देखरेख पर एक सहयोगी अनुसंधान परियोजना चलाई जानी है। यह डेंगू के संक्रमण/संक्रमणोपरांत डेंगू आर्थरलजिया में सिद्धा, आयुर्वेद तथा होम्‍योपैथिक मानक निगरानी की प्रभावकारिता की तुलना के लिए एक खुला स्‍तरीय गैर-तरतीब समांनातर समूह चरण-।।। चिकित्‍सीय परीक्षण बहुल -केन्‍द्र है।

फार्माकोपोइया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसन एंड होम्योपैथी:

आयुर्वेदिक, सिद्धा, युनानी तथा होम्‍योपैथिक फॉरमलरिज/फार्माकोपोइया/कोडेक्‍स तथा ऐसे परिशिष्ट या पूरक सार-संग्रह का प्रकाशन तथा संशोधन

29 मई, 2017 को आयोजित सीआरएवी के 21वें दीक्षांत समारोह के उद्घाटन तथा रजत जयंती समारोह तथा ‘इ‍विडेंस बेस्‍ड आयुर्वेदिक अप्रोच टू डायग्‍नोसिस, प्रीवेंसन एंड मेनेजमेंट ऑफ डायबिटीज एंड इट्स कम्‍पलीकेशंस’ विषय पर राष्‍ट्रीय संगोष्ठी के दौरान आयुष मंत्रालय में राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) माननीय श्री श्रीपद नायक द्वारा तीन फार्माकोपियल प्रकाशनों यथा आयुर्वेदिक फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया भाग-1, खंड-9, आयुर्वेदिक फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया भाग-2, खंड-4 तथा यूनानी आयुर्वेदिक फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया भाग-2, खंड-3 का विमोचन किया गया था।

फार्माकोपोइयल मानकों में सुधार

पिछली समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर तीन वर्ष की अवधि के लिए एपीसी का पुनर्गठन किया गया। हाइड्रो-एल्कोहोलिक वाली 30 एकल औषधियों तथा संरूपणों तथा प्रत्येक 5 औषधियों के जल-तत्वों के फार्माकोपोइयल मानकों में सुधार संबंधी कार्य परियोजना रूप में आबंटित किया गया है। इस कार्य की प्रगति पर गहन निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पशु चिकित्सा फार्मुलेरी का प्रारूप तैयार करने तथा आयुर्वेदिक फार्मुलेरी ऑफ इंडिया भाग-1और 2 के संशोधन का काम भी चल रहा है।


पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप तीन वर्ष की अवधि के लिए एसपीसी का पुनर्गठन किया गया था। 20 एकल औषधियों तथा प्रत्येक फार्मुलेशनों के लिए फार्माकोपोइयल मानकों का सुधार संबंधी कार्य परियोजना रूप में आबंटित किया गया है। इसके अलावा दो नए प्रकाशनों यथा सिद्धा फार्माकोपोइयल ऑफ इंडिया भाग 1 खंड-3  तथा सिद्धा फार्मुलेरी ऑफ इंडिया (एसएफआई), भाग-3 (तमिल), साथ ही एसएफआई भाग 1 (तमिल), एसएफआई भाग 1 (अंग्रेजी) तथा एसएफआई भाग-2 (अंग्रेजी) के संशोधित संस्करणों का कार्य भी चल रहा है।

 पिछली समिति की अवधि समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप तीन वर्ष की अवधि के लिए यूपीसी का पुनर्गठन किया गया था। नेशनल फार्मुलेरी ऑफ यूनानी मेडिसिन (एमएफयूएम) भाग 1 से 6 तथा यूनानी फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया, भाग-1, खंड 1-6 का संशोधन भी प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान समिति की अवधि की समाप्ति को दरकिनार कर एचपीसी का कार्यकाल एक वर्ष तक और बढ़ा दिया गया था। 10 एकल औषधियों के लिए फार्माकोपाइल मानकों के सुधार संबंधी कार्य को परियोजना रूप में आबंटित किया गया है। कार्य की प्रगति पर गहन नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, होम्योपैथिक फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया, खंड 1-9 के संशोधन का कार्य भी चल रहा है।

एक्स्ट्रा मुराल अनुसंधान (ईएमआर) योजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान उपलब्धियां

  • पीएसी द्वारा स्पष्टतः/सशर्त स्वीकृत नई परियोजनाएं-12
  • चालू परियोजनाओं के लिए स्वीकृत सहायता अनुदान-23
  • पूरी की गई परियोजनाएं-11
  • सुप्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंधान पेपर्स-2

आयुष शिक्षा सुधार

आयुष शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय आयुष विद्यार्थियों का एक देश व्यापी संगठन बनाने की योजना बना रहा है, जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करेगा।

नामित प्राधिकरणों के माध्यम से सभी आयुष शिक्षण संस्थानों में पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की शुरूआत की जा रही है। आयुष की सभी पद्धतियों के लिए पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

नामित प्राधिकरणों के माध्यम से सभी आयुष शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/ एग्जिट परीक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की शुरूआत की जा रही है। आयुष की सभी पद्धतियों के लिए परीक्षा में अहर्ता प्राप्ति हेतु अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। किसी आयुष संस्थान विशेष की स्नातकोत्तर एनईईटी/ एग्जिट परीक्षा में अहर्ता प्राप्त विद्यार्थियों के प्रतिशत का आकलन करके उस विशेष महाविद्यालय को देय लाभ प्रदान किया जाना चाहिए तथा उसका उल्लेख दोनों एएसयू तथा एच प्रणाली के एमएसआर में किया जाएगा। यदि पिछले बैच के 70 प्रतिशत विद्यार्थी स्नातकोत्तर एनईईटी/ एग्जिट परीक्षा में अहर्ता प्राप्त करते हैं तो ऐसे महाविद्यालयों को एक साल के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने से छूट दी जाएगी।

आयुष संस्थानों में सभी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयुष राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा ऐसे सभी शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति से पूर्व सीसीएच/ सीसीआईएम द्वारा एक अनन्य जांच कूट आबंटित किया जाएगा।

सभी आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण स्टॉफ की उपस्थिति भू-स्थल आधारित पद्धति (जियो-लोकेशन बेस्ड सिस्टम) से सुनिश्चित की जाएगी, यह पद्धति संगत परिषद (सीसीआईएम/सीसीएच) एवं मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।


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