Press Information Bureau

Government of India


December 31, 2018

2018 – The Highway Construction Year

Year end Review: Ministry of Road Transport and Highways



  1. Introduction
  2. Construction of national highways
  3. Road safety
  4. Initiatives in transport sector
  5. Green initiatives
  6. E- initiatives
  7. International cooperation
  8. Others


The year 2018-19 was declared by the Ministry of Road Transport & Highways as the  YEAR OF CONSTRUCTION. This was a year for consolidating the gains that have accrued from major policy decisions taken in the previous four years, a time for monitoring of ongoing projects, tackling road blocks and adding to the already impressive pace of work achieved last year. The Ministry took a decision to complete all ongoing projects that had been awarded upto 2015-16, and placed the highest ever target  of constructing at least 12,000 kms of national highways as against 9829 kms achieved during 2017-18, and make special efforts to take this length to 16000 km. Overall, more than about 61,300 km length of road projects, costing more than Rs. 6.48 lakh crore, are in progress at present. The balance ongoing works (which have been awarded, appointed dates declared and works going on at sites) are more than 30,200 kms during the year. In the first nine months of FY 2018-19, 5,759 km has been completed in 18-19 against 4,942 km up to same period in last year.

In order to achieve this target the Ministry brought in policies, guidelines and practices for expediting pre-construction activities and bringing in more efficiency and transparency in the process. The Bidder Information Management System (BIMS)was developed to streamline the process of pre-qualification of bidders for contracts on EPC Mode.


BhoomiRashi portal is being used extensively for expediting the process of notification for land acquisition. The portal BIMS and BhoomiRashi portals have further been linked with Public Financial Management System(PFMS) to facilitate real time payment to beneficiaries.

On the finance front too, National Highways Authority of India did a successful financial closure of its first project under Toll- Operate –Transfer this year andoffered 586 km of national highways under the second bundle. The first TOT bundle of 9 projects, totaling approximately 681 KM of roads in two states of Andhra Pradesh and Gujarat, was awarded earlier during the year for Rs. 9,681 Crore, which was 1.5 times the Authority’s estimate. National Highways Authority of India (NHAI) also got an unsecured loan of Rs 25,000 crore from State Bank of India for 10 years with 3 years of moratorium on repayments. This is the largest amount of loan to have been sanctioned to NHAI in one stroke by any institution. This is also the largest long term unsecured loan sanctioned by SBI at a time to any entity.

The year has also seen a lot of movement in the transport sector, with focus on reducing carbon footprint while enhancing road safety, efficiency and convenience of road users. An MoU signed with Transport for London’ (TFL) to revamp the public transport system in the country, building mini wayside amenities at toll plazas, establishing a quality – based ranking system for toll plazas, simplification of Driving License application,  notifying  emission standards for construction equipment vehicles andtractors, issue of guidelines to set up well equipped  and  competent  Driving  Training Centres (DTC) at district levels and for granting financial assistance to NGOs for undertaking road safety advocacy, launch of SukhadYatra App and Toll Free Emergency Number, the decision to allow free passage to user in case of malfunctioning of Electronic Toll Collection infrastructure, compensation of Rs. 5,00,000/- to road accidentvictims, notification regarding blending of gasoline with methanol in order to reduce vehicle exhaust emissions and import burden and linking of vehicle emission data with State/Central Register ofVehicles are all notable initiatives taken by the Ministry in this direction.


Award / Construction Statistics:

A two days long exercise was conducted to review of over 700 ongoing National Highway projects in the country, and over 300 projects were identified to be completed by 2019 achieving the highest ever construction in financial year 2018-19.

The table below details the trends of NH construction over the years.

Year Award (kms) Construction (kms)
2014-15 7972 4410
2015-16 10098 6061
2016-17 15948 8231
2017-18 17055 9829
Note: In FY 2018-19, 5,759 km of Highways have been constructed till 30.11.18 as against 4,942 kms during the corresponding period last year. The Ministry’s focus is to ensure that pre-construction activities are substantially completed before award of projects.

Progress of Major Programmes/ Landmark Projects:

Bharatmala Pariyojana: Phase-I

This is the umbrella program for the highways sector unrolled in 2017-18, that aims to optimize the efficiency of road traffic movement across the country by bridging critical infrastructure gaps. 34,800 km of National Highways are to be constructed under the Phase-I of the programme between 2017-18 to 2021-22 in a phased manner at a cost of Rs. 5,35,000 crore. This includes 5,000 kms of the National Corridors, 9000 kms of Economic Corridors, 6000 km of Feeder Corridors and Inter-Corridors, 2000 kms of Border Roads, 2,000 kms of Coastal Roads and Port Connectivity Roads and 800 kms of Green-field Expressways.

Projects for 6,407 km road length have been awarded under the BharatmalaPariyojana(including residual NHDP) till the end of October this year.  DPRs are being prepared for projects for the balance length. De- congestion projects have been completed for 13 out of 191 congestion points identified, and are under progress for de-congestion of 80 other points. In addition, DPRs are being prepared for 93 congestion points.Out of the 35 locations identified for Multimodal Logistics Parks, DPRs have been initiated for 7 locations and availability of land parcels is being confirmed with State Governments for the rest of the locations.

Setu Bharatam

In order to ensure safe and smooth flow of traffic, Ministry has envisaged a plan for replacement of Level Crossings on National Highways by ROBs/ RUBs under a scheme known as SetuBharatam. Under this programme, out of 174 ROBs/RUBs which are to be constructed, 91 have been sanctioned with an estimated cost of Rs.7,104.72 crore.  Out of 91 sanctioned, 59 ROBs/RUBs have been awarded which are in various stages of progress.

Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna

The project envisages development of easy access to the four prominent Dhams, namely, Gangotri, Yamunotri, Kedranath and Badrinath, situated in the state of Uttrakhand. These four Dhams are prominent pilgrimage centres. The project entails development of 889 km of roads with configuration of two-lane with paved shoulders at an estimated cost of about Rs. 12,000 crore. The projects are being taken up on EPC mode and the programme is targeted for completion by March, 2020.

Eastern Peripheral Expressway– Western Peripheral Expressway

The two projects of Peripheral Expressways around Delhi, comprising 135 km Eastern Peripheral Expressway (EPE), and 135 km Western Peripheral Expressway (WPE) connecting NH-1 and NH-2 from Western and Eastern side of Delhi was completed this year and inaugurated by Hon’ble Prime Minister in May 2018 and November 2018 respectively. The EPE was constructed by NHAI and WPE by Haryana Government. The two expressways were envisaged with the twin objectives of decongesting and de-polluting the national capital by diverting the traffic not destined for Delhi.

The EPE stretches from Kundli on NH 1 to Palwal on NH 2, and was constructed at a cost ofRs. 4617.87 crore, in addition to Rs. 5900crorewere spent on acquiring 1700 acres of land. It was completed in a record time of about 500 days against the scheduled target of 910 days.  It is a fully access-controlled six-lane expressway with a closed tolling system. The expressway has an iconic toll plaza equipped with electronic toll collection infrastructure, ITS control system of the entire EPE and a digital art gallery, with holographic models of major structures and making of the EPE.    Weigh-in-Motion equipment at all 30 entry points, solar power on the entire length, eight solar power plants with a capacity of 4000 KW, rainwater harvesting, drip irrigation and 36 replicas of monuments depicting Indian culture and heritage are major features of this expressway.  This project has generated employment opportunities of about 50 lakh man-days.

Delhi-Meerut Expressway

Delhi-Meerut Expressway aims to provide a faster and safer connectivity between Delhi and Meerut and beyond this, with Uttar Pradesh and Uttarakhand. The alignment of DME starts from Nizammudin Bridge from Delhi and follows existing NH 24 uptoDasna. While one leg of DME will continue from Dasna on NH 24 to Hapur, a Greenfield alignment has been planned from Dasna to Meerut. The Expressway is being constructed in 4 packages. The total length of the project is 82 km, of which the first 27.74 kms will be 14-laned, while the rest will be 6-lane expressway. The project is likely to cost Rs 4975.17 crore.

The 8.36 km long Package -1 of the projects was inaugurated by Hon’ble Prime Minister in May this year. It is a 14 lane, access-controlledsection stretching from Nizammudin Bridge to Delhi UP Border, and was completed in a record time of 18 months as against the earlier expected construction period of 30 months, at a cost of about Rs. 841.50 crore. This is the first National Highway in the country with 14 lanes, and has several features that would help reduce pollution. These include a 2.5-metre-wide cycle track on either side of the highway, a vertical garden on the Yamuna Bridge, solar lighting system and watering of plants through drip irrigation only.

Package II from UP Border to Dasna(19.28 km), Package –III – Dasna to Hapur( 22.27) km and Package –IV – Green-field Alignment from Dasna to Meerut –(31.78 km) are under construction and are likely to be completed by March 2019.

Vadodara-Mumbai Expressway

The 473 km expressway will link Ahmedabad-Vadodara Expressway to Mumbai-Pune Expressway thus providing Expressway connectivity from Ahmedabad to Pune for a length of about 650 Km.

Delhi – Mumbai Expressway

This 1250 km Expressway is being developed along a new alignment between Delhi and Mumbai, which passes through backward and tribal districts of Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Gujarat.

A sum of one lakh crore rupees will be spent on this expressway.It will reduce the distance between Delhi and Mumbai from the present 1450km through NH 8 to 1250 km, and the travel time to 12 hours. The sections of proposed highway from Delhi to Dahod in Rajasthan are under tendering, while the section between Vadodara to Ankleshwar in Gujarat have already been awarded. The DPR is under progress for the remaining sections.

Bangalore-Chennai Expressway

DPR is under progress for this 260 km Expressway. This is a green-field alignment. There are two existing roads connecting Bangalore-Chennai, one is via Hoskote (Bangalore)-AP then to Chennai & second is via Electronic City (Bangalore) Hosur(Tamil Nadu) and then to Chennai. The alignment of the proposed expressway is passing in between these two stretches.

Delhi-Amritsar-Katra Expressway

Greenfield alignment is being explored for this 500 km long proposed Expressway.

Nagpur-Hyderabad-Bangalore (NBH) Expressway

DPR has been awarded and alignment finalization is under progress for the new green-field 940 km Nagpur – Hyderabad – Bangalore EXP.

Kanpur Lucknow (KL) Expressway

DPR is in progress for 75 km of Kanpur – Lucknow EXP

Varanasi Airport Road and Ring Road

Hon’ble Prime Minister inaugurated the 16.55 km, Rs 759.36 crore Varanasi Ring Road Phase-I and 17.25 km, Rs 812.59 crore Babatput-Varanasi road on NH-56 in November. It has reduced the travel time from Varanasi to the airport, and is proving a big relief to the people of Varanasi and to tourists providing a more convenient access to Sarnath, an important site for Buddhist pilgrimage.

ByetDwarka – Okha Bridge

The Ministry has taken up construction of a signature 4-lane Bridge to connect the mainland at Okha to Byet-Dwarka Island off the Gujarat Coast with this Signature Bridge spanning a length of 2.32 kms.


The Project has been awarded on 01.01.2018 at a cost of Rs. 689.47 crores. This will be the longest span cable stayed bridge in India with the main span of 500 mtrs. The project is scheduled to be completed in a period of 30 months.

Bridge over Ganga in Phaphamau in Allahabad

Approval has been given for a project for construction of 9.9 km long new 6 – lane bridge across river Ganga on NH – 96 at Phaphamau in Allahabad with total capital cost of Rs. 1948.25 crore. The construction period for the project is three years and likely to be completed by December, 2021. The new bridge will resolve the traffic congestion on existing old 2 – lane Phaphamau bridge on NH-96 at Allahabad. The new bridge will also facilitate to the large congregation of people at Holy City Allahabad during Kumbh, Ardh-Kumbh and other yearly ritual baths at SANGAM in Prayag. This will give a boost to pilgrimage tourism and local economy of Holy city of Prayag. This new 6 – lane bridge will also be beneficial for the Lucknow / Faizabad bound traffic coming from Madhya Pradesh via National Highway – 27 and National Highway – 76 through Naini Bridge. In addition, this project of new bridge will generate direct employment during construction for about 9.20 lakh mandays.

Bridge over River Kosi at Phulaut in Bihar

Approval was given to a project for construction of 6.930 km long 4-lane bridge at Phulaut in Bihar, along with approval for rehabilitation and up-gradation of existing Birpur- Bihpur section of National Highway-106. The construction of this new Bridge will fill the existing 30 km long gap between Udakishanganj and Bihpur of National Highway Number 106 in Bihar, which will provide through connectivity between Nepal/ North Bihar/ East-West Corridor (passing through NH- 57) and South Bihar/ Jharkhand/ Golden Quadrilateral (passing through NH -2), besides full utilization of National Highway Number-31.

Logistics Parks

A network of 35 Multimodal Logistics Parks had been identified for development in the Phase – 1 of BharatmalaPariyojana. The availability of the land parcels for development of Multimodal Logistics Parks has been confirmed at 7 locations and DPRs have been initiated in all the nodes.

Zojila Tunnel

This is a project for constructing a 14.150 km long, 2-lane bi-directional Zojila Tunnel in Jammu & Kashmir. This would be India’s longest road tunnel and the longest bi-directional tunnel in Asia.

The construction of this tunnel will provide all weather connectivity between Srinagar, Kargil and Leh and will bring about all round economic and socio-cultural integration of these regions.

Silkyara- Bend – Barkot Tunnel

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved the construction, operation and maintenance of the 2- Lane, 4.532 Km long Bi-directional Silkyara Bend – Barkot Tunnel on Dharasu-Yamunotri section along NH -134 in the State of Uttarakhand. The project forms part of the Chardham Plan. The construction period of the project is 4 years at an estimated cost of Rs. 1383.78 crore. Once complete, this stretch will reduce the travel distance from Dharasu to Yamunotri by about 20 Km and travel time byaboutanhour.It will also provide all weather connectivity to Yamunotri, encouraging regional socio-economic development, trade and tourism within the country. The project will be implemented by National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL).

Highways Projects in the North East

Around Rs. 1,90,000 crore worth of projects have been sanctioned for the construction of road projects for over 12,000 km in the North East region. The projects being executed by NHIDCL are to the tune of Rs. 1, 66,026 crore, covering 10,892 km of roads in all the eight NE states. Projects costing Rs. 17,257 crore have been allotted to the respective state PWDs. Further, projects costing Rs. 7,000 crore are entrusted to the NHAI.

Funding Models and Other Policies to Facilitate Construction of National   Highways:

Measures to revive Languishing stalled projects

The Ministry has focused on completion of on-going projects along with sanction and award of new projects. A total of 73 projects (8,187 km) worth an estimated investment of Rs.1,00,000 crore wereidentified as Languishing Projects. The reasons for delay were identified and policy interventions undertaken to address the same.

Toll-Operate-Transfer Model

The Ministry is monetizing its road assets constructed with public funds through Toll-Operate-Transfer (ToT) scheme. The scheme envisages bidding of bundled national highways for a concession period of 30 years. The first bundle comprised 9 projects, totalling 681 km of roads in Andhra Pradesh and Gujarat. It was awarded in 2018 to Macquarie for Rs. 9,681 Crore, which was 1.5 times the NHAI’s estimate.The second bundle comprises over 586 kms spread over four states – Rajasthan, Gujarat, West Bengal and Bihar. The offer has 12 toll plazas across four highways.

MoU between NHAI and SBI

TheNational Highways Authority of India (NHAI) signed a Memorandum of Understanding(MoU)with the State Bank of India to receive Rs.25,000 crore as a long-term,unsecured loan for 10 years. This is the largest amount of loan to have been sanctioned by the SBl in one go. This is also the largest ever fund that NHAI has ever received in one go.

Guidelines for alignment of National Highways

The Ministry has issued detailed guidelines for determination of proper alignment of NH projects, advising executing agencies to examine the feasibility of a green- field alignment, especially in the case of economic corridors, instead of widening existing highways. This has been done because widening involves acquisition of land for Right of Way (RoW), shifting of utilities and demolition of built up structure, all of which involves a lot of time and cost. Also, earlier highways were largely planned to be serpentine, linking all possible towns in the vicinity. This road geometry has been found to be sub optimal, especially in case of economic corridors. BharatmalaPariyojanaalso calls for a corridor approach for economic corridors. It has also been found in a few test cases that it is feasible to acquire a RoW of 60 to 70 mtrs for a green field road project at the same cost as involved in the expansion of an existing road, especially when the associated costs and time taken in utility shifting, tree felling, additional compensation for demolition of structures coming in the RoW under expansion are taken into account.

Platform for e-Gazettingand Payment of Compensation for LandAcquisition through PFMS

A Web Utility has been developed where by the land acquisition procedure for the NH projects, including processing of all LA related gazette notifications, are being done through a common platform called “Bhoomi Rashi”. The Utility has been linked with the e-gazette platform of the Ministry of Urban Development, Government of India, for publication of Gazette Notifications. The use of Bhumi Rashi has helped in cutting down the processing time from 2 to 3 months earlier to one to two weeksnow.

BhoomiRashi has also been integrated with the Public Financial Management System(PFMS)platform of the Ministry of Finance for deposit of compensation in the accounts of landowners/interested personson areal time basis, instead of being parked with CALA.

Bidder Information Management System

The Ministry has developed a Bidder Information Management System (BIMS) to streamline the process of pre-qualification of bidders for contracts on EPC mode for all NH works and centrally sponsored works.BIMS acts as a data base for allbasic details of bidders like civil works experience, cash accruals and network, annual turnover etc,. This allows quick pre-qualification assessment of bidders based on evaluation parameters like threshold capacity and bid capacity from already stored data. Technical evaluationcantherefore be carried out faster using this information.

Launch of Annual Awards for Excellence In National Highways Sector

Annual awards for excellence in National Highways sector has been instituted from this year onwards for recognizing concessi on aire sand contractors who have been performing exceptionally well.


Applications have been invited from all the concessionaires and contractors working in the field of highways construction and tolling. These awards are designed across the five categories of construction management, operation and maintenance, best toll plaza, safest highway, innovation in design and construction technology.

Highway Capacity Manual

India’s first Highway Capacity Manual developed by CSIR-CRRI was launched this year. The manual is designed to be a tool for guiding road engineers and policy makers in the country. It lays down guidelines for the development and management of different types of roads, based on traffic characteristics on such roads having varying lane configurations.

Workshop on issues relating to Land Acquisition, Contract Document etc.

The Ministry has organized a workshop on 18.12.2018 in Delhi for Regional Officers of Ministry, NHAI and NHIDCL to discuss the issues relating to land acquisition, contract document (EPC/DPR) and E-Disha (ERP projects), new standards and technical specifications. A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under the National Highways Act, 1956 has also been released for seamless process of Land Acquisition for National Highways.


Reduction in number of road accidents

As per the Ministry’s annual report on road accidents based on the data reported by Police authorities throughout India, there has been some marginal reduction in the number of road accidents and fatalities in 2017, as can be seen from the table below.

Parameter 2016 2017 % changeover previous year
Number of road accidents 4,80,652 4,64,910 (-) 3.3
No. of persons killed 1,50,785 1,47,913 (-) 1.9

The Ministry has been making concerted efforts to address the problem of road safety through a series of measures that include improving road infrastructure, road safety audits, identification and rectification of black spots on roads and strengthening the automobile safety standards, organizing road safety awareness programmes and strengthening enforcement etc. These efforts have started showing some results.

Rectification of Accident Black Spots

The Ministry has so far identified 789 road accident black spots in various States of which 651 ON National Highways and 138 are on State roads. Work for rectification of these black spots is at various stages of completion.

Guidelines for setting up Driver Training Schools in districts

The Ministry has been working in association with States, Vehicle manufactures and NGOs for strengthening the driving training.  Institute of Driving training and Research (IDTRs), Regional Driving Training Centres (RDTCs) and Driving Training Centre (DTC) have been established which act as model Driving Training Centres with state of art infrastructure.  Ministry has also launched a scheme for creating driving training centres in all the districts of the country and support refresher-training programme for heavy commercial vehicles drivers.  The Ministry is implementing a scheme for setting up of Model Institute of Drivers Training and Research (IDTR) by States/UTs.  So far 24 (nos.) ITDRs have been sanctioned in different States/UTs and bout 16 are complete and functioning.

Guidelines for financing NGOs for road safety advocacy

The Ministry has issued guidelines associating Non-Governmental Organizations (NGOs) for promoting awareness about road safety under a scheme titled “Grant of financial assistance for administering Road Safety Advocacy and awards for the outstanding work done in the field of Road Safety”. It is envisaged that the NGOs will undertake activities for creating road safety awareness among citizens.

Sukhad Yatra App and Toll-Free Emergency Number

A mobile App and Toll- free Emergency number 1033 for highway users, developed by NHAI, were launched in March this year. The SukhadYatra mobile application provides information on toll gates. The key feature of the app includes a provision for the user to enter road quality-related information or to report any accident or pothole on the highway. It also provides users with real-time data related to waiting time expected at  toll plazas and various facilities like points of interest, highway nest/ nest mini, etc. The app can also be used to purchase FASTags.

The toll-free number 1033 will enable users to report an emergency condition, or highway-related feedback, across the highway. The service has also been integrated with ambulance / tow away services along the roads.

Observance of the 29th National Road Safety Week

This Ministry observed the 29th National Road Safety Week from 23rdto 30thApril 2018. This year’s focus was on schools and commercial drivers and the theme was “Sadak Suraksha JeevanRaksha”. In the opening ceremony the Union Minister for Road Transport and Highways emphasized the Ministry’s priorities in ensuring safety of road users in the country.

Awards were given to 10 school children who won the national level essay competition on road safety. The Hon’ble Minister also administered the road safety pledge to all those present on theoccasion. A variety of programmes related to the Road Safety were also organized in several cities across the country to enlighten people on Road Safety, and Driving Rules. Many NGOs participated in the Ministry’s efforts to create awareness about the issue.

GoM on Road Safety

The Ministry had constituted a group of State Transport Ministers under the Chairmanship of Shri Yunus Khan, Transport Minister of Rajasthan to work out interstate issues and reach a consensus on adoption of uniform rates of taxation, permits and other issues. A Group of Transport Ministers from 13 states met in Guwahati on 18-19 April this year and adopted a 9-Point Guwahati Declaration aimed at harmonization of taxes and permits, road safety measures, policy changes and measures for strengthening State Road Transport Undertakings. The most important decisions taken by during the meeting included the recommendation for One Nation One Tax for the diverse road tax structure, which would ease travel.

Rs. 5 Lakh Compensation to accident victims:

In order to help accident victims in getting reasonable and fast compensation from insurance companies, the Ministry revised the relevant rules of the Motor Vehicles Act according to which every accident victim or his next of kin will be entitled to a compensation of Rs 5 lakh in case of death, and uptoRs 5 lakh, proportionate to the extent of injury in case of grievous hurt and disablement. Accident victims can claim higher compensation through court if they are not satisfied, but with this rule even the poorest of the poor will get a fast and reasonable compensation.

CCTV installation at Toll Plazas:

A Central Command and Control Centre is being set up at the NHAI HQ for CCTV surveillance and Monitoring of Vehicular Congestion at 210 Fee Plazas of National Highways that have higher traffic volumes. it is proposed to be connected with Regional Offices and the project execution is on service model for a period of five years.

Films on Road Safety:

Three short films for generating public awareness for the need to comply with the rules of the road, eventually contributing to the cause of road safety, were launched by Hon’ble Minister for Road Transport & Highways, on 14th’ August, 2018. Film actor Shri Akshay Kumar who featured in these films on pro bono basis, has also been appointed as Road Safety Brand Ambassador by the Hon’ble Minister.

Capacity Building in the area of Road Safety:

The Ministry of Road Transport and Highways has designated the Asian Institute of Transport Development as an apex body for capacity building in the area of road safety. The objective is that this centre would act as a depository of research studies and best practices.Human resource development and exchange of knowledge form an important component of its activities. Up to October 2018, the National Centre for Road Safety has been able to train over 1,400 professionals in road safety and road safety audit by conducting 31 courses pan India.


The Ministry took several initiatives in the transport sector during the year to make road travel more convenient for people. Some of these areas under-

Simplification of Driving License Application

To improve ease in licensing, this Ministry has simplified the driving license application form. Four forms i.e. (a) Learner License, (b) Driving License, (c) Renewal of License, and (d) updation of Address – all have been consolidated into one. The new form will enable Aadhar based verification of the applicant’s identity to provide online services for renewal, change of address etc. Another highlight of the new form is that it would capture an applicant’s willingness for organ donation.

Revision of Axle Weight:

The permissible safe axle weight of goods vehicles was revised and increased by about 15% to 20 % for different configurations of axles. The decision was taken with a view to help in increasing the carrying capacity of goods transport vehicles and bring down logistics cost. The amendment will increase the carrying capacity of goods vehicles by about 20-25 % and lower logistics costs by about 2%. It will also bring down the incidence of overloading. While automobile technology and road construction quality have improved greatly over the years, the axle loads have remained the same since 1983 when they were last notified. There was a felt need to harmonize the axle load with international standards.

Launch of Ranking System for Toll Plazas

NHAI has developed a matrix-based methodology to rank the Fee Plazas on parameters such as electronic tolling, time taken in clearance of FASTag lanes, display panels, staff behaviour, cleanliness, etc. The data for the matrix is to be collected by the Regional Officers who will use the same to rank the Fee Plazas under their jurisdiction. Meanwhile, a countrywide drive was launched by NHAl on more than 300 toll plazas across the country on 10 February, 2018, to address issues that affect highway users. Officers visited toll plazas and addressed issues of user convenience and took feedback from the people.

Revision in Maximum Speed of vehicles

The Ministry has revised the maximum speed of various classes of vehicles vide notification dated 6th April 2018. The notification prescribes the speed of various classes of vehicles. Thus a passenger vehicle with not more than 8 seats including driver can have a maximum speed of 120 km/hr on expressways and 70km/hr on municipal roads.

Acceptance of Documents through DigiLocker and mParivahan Platform

An advisory has been issued by the Ministry to all the States / UTs to accept the documents in electronic form through DigiLocker platform of the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India and the mParivahan mobile app of the Ministry of Road Transport & Highways. Such electronic records available on DigiLocker or mParivahanare deemed to be legally recognized at par with the original documents as per the provisions of the Information Technology Act, 2000.  This will also address Grievances / RTI applications of the citizens and facilitate promotion of Digital India campaign.

Notification regarding Vehicle Location Tracking Device and Emergency Button in all public service vehicles

With a view to enhancing the safety of women passengers, detailed standards for Installation of Vehicle Location Tracking Device (VLT) and Emergency Button on public service vehicles have been notified on October 25, 2018. The States/ UTs have been mandated to ensure compliance of the rule and check fitment and functional status   of the VLT device in the public   service vehicles at the time of checking of the vehicles for fitness certification. The Command and Control   Centres in the States will be used to provide interface to various stakeholders such as  State  emergency  response  centre,  the  Transport  authorities of  the  state  and  central  governments,   device  manufacturers   and  their  authorized dealers, testing agencies etc. The Command and control Centre will also be able to provide feed to the VAHAN database or the relevant data base of the state with regard to over speeding and the health status of the device.

 Fitness Certificate in respect of Transport Vehicle

As per this notification the renewal of the fitness certificate in respect of transport vehicle up to eight years old shall be done for two years and for one year for vehicle older than eight years. No fitness certification shall be required at the time of registration for the new transport vehicle sold as fully built vehicle and such vehicle shall be deemed to be having certificate of fitness for a period of two years from the date of registration.     

 Use of Dual Fuel

The Ministry has issued a notification for Dual fuel usage which covers Emission of smoke and vapour from agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters driven by dual fuel diesel with Compressed Natural Gas (CNG) or Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) or Liquefied Natural Gas (LNG) engines.


Electric, Ethanol and Methanol Vehicles exempted from Permit       

Keeping in view the need for promoting electric mobility and alternate fuels, the Ministry, vide notification issued on October 18, 2018, has exempted Battery Operated Vehicles, as well as vehicles driven on Methanol fuel or Ethanol fuel, from the requirement of permit for carrying passengers or goods.

Advisory on Linking of PUC data (emission related data) with the VAHAN database

A system has been developed and tested by this Ministry for linking of Pollution Under Control (PUC) data with the VAHAN database. An advisory dated October 1, 2018 has been issued to all the States by the Ministry wherein all the PUC vendors have been directed to comply with the guidelines and facilitate electronic uploading of emissions test data to VAHAN database.

Notification regarding Registration Mark of Battery Operated Vehicles

To give a distinct identity to the electric vehicles, it has been decided that the registration mark will be exhibited on a number plate with Green background. A notification to this effect was issued on 7th August, 2018.

M 15 (15%) Methanol blending with Gasoline

The Ministry issued a notification regarding the blending of Gasoline with methanol in order to reduce vehicle exhaust emissions and also to reduce the import burden on account of crude petroleum from which gas olineis produced.The Hon’ble Prime Minister had announced an ambitious target of reducing 10% import dependence of oil and gas by 2022 from 2014-15 levels. Methanol can be used as an alternative transportation fuel thereby reducing Import dependence to some extent.

Requirement of PUC Certificate for vehicle insurance/ renewal of insurance

The Ministry has requested IRDA and the MDs / Chairpersons of all general insurance companies on to ensure that no third-party insurance policy is issued or renewed without ascertaining the availability of a valid PUC. This has been done following orders of the Supreme Court of India.

Emission Standards for Construction Equipment Vehicles and Tractors

The Ministry has notified emission standards for Construction Equipment Vehicles and Tractors. These standards would be implemented w.e.f. 1st October, 2020 (Trem IV) and from 1st April, 2024 [Bharat Stage (CEV/Trem)-V]. This would help in ensuring environment friendly construction / mining activities.

Quadricycles included as Non-Transport Vehicles

The Ministry notified the insertion of the item ‘Quadricycle’ as a ‘non-transport’ vehicle under the Motor Vehicles Act 1988. A Quadricycle is a vehicle of the size of a 3-wheeler but with 4tyres and fully covered like a car. It has an engine like that of a 3-wheeler. This makes it a cheap and safe mode of transport for last mile connectivity. Quadricycleswere only allowed for transport usage under the Act, but now has been made usable for non-transport also.


National Award on e-Governance to INAMPRO

The “INAMPRO” project initiated by NHIDCL, a CPSE under this Ministry, has been conferred with a ‘Gold’ award under Category- I “Excellence in Government Process Re-engineering” for the National Award in e-Governance by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances.

Electronic Toll Collection (ETC)

The Electronic Toll Collection Program has seen exponential growth in terms of number of Fastags sold and user fees collected electronically.

With a total number of 440 Toll Plazas, more than 34.3 lakh Fastags units have been issued till October this year, and 25 to 27% of the revenues are being collected using the ETC mode. Use of FASTag has also seen significant growth, both in terms of user fees collected and penetration, from Rs 210.1 Cr with 13.1% penetration in April 2017 to Rs 44ó. 8 Cr with 24.8% penetration in the month of August 2018.

Linkage of PFMS with Bidder Information Management System (BIMS) and             Bhoomi Rashi

The two IT initiatives of this Ministry, which are aimed at expediting pre- construction processes relating to bidding and land acquisition respectively, have now been integrated with the Public Financial management System (PFMS). The Bidder Information Management System (BIMS) is aimed at streamlining the process of pre-qualification of bidders for EPC Mode of contracts for National Highway works with enhanced transparency and objectivity. The Bhoomi Rashi portal of Ministry of Road Transport & Highways allows for totally digital and paper-less processing of land acquisition cases, and has resulted in transparent, quick, corruption-free and error-free  handling  of  land  acquisition  cases. It has alsomade the possible  real-time tracking  of  activities  and  generation  of  reports  relating  to  land acquisition. Revenue records of about 7 lakh villages across the country have been integrated in the portal. This digital change has drastically reduced the time taken for issuance of land acquisition notifications from 3-6 months to 1-2 weeks. Over 2000 notifications have already been issued by the Ministry in the first eight months of this financial year that while during the past two years, about a thousand land acquisition notifications could be issued every year. The process has also brought transparency in the system. Earlier the approved compensation amount used to be parked with the CALA (Competent Authority  for  Land  Acquisition)  but  with  BhoomiRashi  portal  this  amount  directly transferred into the account of the person concerned, through Public Financial Management System  which  is  an  integral  part  of  the  portal.  In addition  to  this,  the  process  is  also environment  friendly  since  there  is  no  physical  movement  of  files  –  all  work  is  done digitally.

 Advisory regarding keeping transport related documents in an electronic form

An advisory has been issued by this Ministry wherein the citizen can produce the transport related documents such as registration, insurance, fitness and permit, the driving licence, certificate for pollution under check and any other relevant documents, if required, in physical or electronic form, on demand by any police officer in uniform or any other officer authorized by the State Government in this behalf. This would enable the use of digital platforms for carrying and verification of the documents and is a step towards citizen facilitation and to ensure so that citizen are not harassed/ inconvenienced.


MoU with Transport for London

The Ministry of Road Transport and Highways signed a MoU with Transport for London (TFL) on 10thJanuary, 2018. TFL is an agency that manages the transport system for Greater London, and has demonstrated its capability by creating strong and dependable public transport system in the city of London. It has created a unique system of operating buses in PPP model with over 17 operators under a single brand. The MoUis aimed at using the expertise of TFL to revamp the public transport architecture in the country.

2NDmeeting of India-Nepal Cross Border Transport Facilitation Working Group

After a long hiatus, the 2nd meeting of India-Nepal Cross Border Transport Facilitation Working Group was held at Kathmandu on 23rd February, 2018 under the India-Nepal Motor Vehicle Agreement for regulation of vehicular traffic between the two countries. It was agreed to start regular bus services on the new routes of Mahendrangar- Dehradun, Nepalgunj- Haridwar, Nepalgunj-Lucknow, Nepalgunj -Delhi and Kathmandu-Gorakhpur, through designated operators from Nepal and India. It was also agreed to start operation of bus services on Kathmandu -Siliguri and Janakpur- Patna routes. Both sides also noted with mutual interest the possibility of opening of other routes to be considered on the basis of commercial demand and availability of infrastructure by mutual consent.

Bus trial run across Bangladesh, India and Nepal

Taking another step towards furthering seamless passenger vehicle movement across Bangladesh, Indiaand Nepal (BIN) under BBIN MVA signed in June 2015.Atrial run of two passenger buses from Dhaka, was conducted in April, 2018, with 43 passengers.  The trial run started from Dhaka on 23rd April and reached Kathmandu on 26th April 2018. The participating countries have also agreed to conduct more trial runs for cargo vehicles under the agreement.

First Working Group Meeting of BIMSTEC

The first Working Group meeting of BIMSTEC to negotiate the draft text of Motor Vehicles Agreement for the regulation of passenger and cargo vehicular traffic among and between member states was held in April this year. Delegations from India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Thailand, Sri Lanka and Myanmar attended the meeting. The draft text of the agreement was discussed and amended. The member countries will further examine the amended text.

MoU between India and Uganda

An MoU was signed between the Central Materials Laboratory (ML), Kampala, Uganda and the Indian Academy of Highway Engineers (IAHE) under Ministry of Road Transport &Highways, India, during the visit of the Hon’ble Prime Minister of India  to Uganda on 24-25 July, 2018, for establishment of a Regional Materials Testing Laboratory for Highways in Uganda.

65th India-Japan Joint Working Group Meeting in the Roads and Road Transport Sector

The 5th India-Japan Joint Working Group Meeting in the Roads and Road Transport Sector was held on 12th November, 2018 in New Delhi as provided under the Framework of Cooperation (FoC) between the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), India and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Japan. In the meeting, information regarding the latest technological developments in “Operation and Maintenance of Expressway”, “Development of Mountainous Road in North East Regions” and “Countermeasure of Aging Structure” etc. was shared.

MoU of India with Russia

The proposal for a MoU on Bilateral Cooperation in the Road Transport & Road Industry sector, between Ministry of road transport & Highways and the Ministry of Transport of the Russian Federation, has been approved by the Union Cabinet in its meeting on October 3, 2018.


Wayside Amenities and Highway Nest (Mini)

While the procurement process is under way for the development of Wayside Amenities of larger sizes in PPP mode along the National Highways, the NHAI has taken up construction of 314 numbers Highway Nest (mini). These are being developed near Toll Plazas, approximately 200 meters downstream on a 10mX20m paved platform and comprises of facilities like toilets, water, ATR, a small kiosk with Tea / Coffee vending machine and packaged food items for Highway users.

Swachhta Pakhwada and ’Swachhta Hi Sewa’ Campagin (SHS)

The SwachhtaPakhwada was organised by the Ministry between September 15, 2018 and October 2, across all National Highways. Several activities related to shramdaan and cleaning of schools in villages adjacent to the National Highways were also organized by the NHAI during the period. Construction of toilets, both for men and women, installation of litter-bins and hoardings at NHAI toll plazas have been taken up by the Ministry under Swachh Bharat Mission. The Ministry was conferred with a special award for its implementation of the Swachhta Action Plan for 2017-18 by the nodal Ministry of Drinking Water and Sanitation.



वर्ष 2018 के दौरान विद्युत मंत्रालय की उपलब्धियां

                   वर्षांत समीक्षा 2018-बिजली मंत्रालय

सौभाग्य योजना के तहत 9 राज्यों में 100% घरों का विद्युतीकरण हुआ है ; कुल 16 राज्यों में अब 100% घरों का विद्युतीकरण हो चुका है

सौभाग्य के तहत 2 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन जारी किए गए और डीडीयूजीजेवाई के तहत 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ

ऊर्जा घाटा लगभग शून्य हो गया और भारत नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को बिजली के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है

उजाला योजना के तहत 31.68 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए और 74.7 9 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित किए गए हैं

“बिजली” प्राप्त करने के मामले में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूनिंग बिजनेस में भारत की रैंक बढ़कर 2018 में 24 हो गई जबकि 2014 में यह 137 थी

विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच किसी भी देश में जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए, सरकार 31 मार्च, 2019 तक सभी के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य के तहत, कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर लिए गए हैं और वर्ष 2018 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 28 अप्रैल, 2018 को हर गांव में बिजली के लिए ऐतिहासिक रहा है। अब सौभाग्य के तहत हर घर के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 9 राज्य पहले से ही 100% घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। ये लक्ष्य भी अपनी समय सीमा से पहले हासिल किए जाएंगे।


विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण समेत बिजली क्षेत्र को सुधारने और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें न केवल क्षमता वृद्धि में उपलब्धियां शामिल हैं, बल्कि ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ने जैसे प्राप्ति, एश ट्रैक इत्यादि लॉन्च करके महत्वपूर्ण सुधार भी किए जा रहे हैं।

बिजली मंत्रालय के लिए सालाना उपलब्धियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

  1. सौभाग्य11.JPG1.JPG
  • सितंबर, 2017 में यह योजना सार्वभौमिक विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई
  • गांव के स्तर पर शिविर आयोजित किए गए जिसमें न्यूनतम दस्तावेज आवश्यक हैं
  • ग्राम स्वराज अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष अभियान चलाया गया
  • 11 अक्टूबर, 2017 से 2.1 करोड़ से ज्यादा परिवार विद्युतीकृत हुए
  • 9 राज्यों मध्य प्रदेशत्रिपुराबिहारजम्मू-कश्मीरउत्तराखंडमिजोरमसिक्किमतेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सौभाग्य योजना के तहत घरेलू विद्युतीकरण में 100% संतृप्ति हासिल की है।
  • इस प्रकार देश में कुल 16 राज्यों में अब 100% घरेलू विद्युतीकरण है।
  • महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि जैसे कई राज्यों को गैर-विद्युतीकृत घर बाकी रह गए हैं और इनके किसी भी समय विद्युतिकृत होने की उम्मीद है।
  • राष्ट्र को 31 दिसंबर, 2018 तक 100% घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने की उम्मीद है।

जनवरी से नवंबर 2018 के दौरान सौभाग्य के तहत हासिल उपलब्धि

  • विद्युतीकृत परिवारों की संख्या – 2 करोड़ से अधिक
  1.  दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीजीजीवाई)rural-electrification-ie.jpg
  • 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ
  • इस पर 75,8 9 3 करोड़ रुपये खर्च हुए
  • 2,58,870 किमी एचटी और एलटी लाइनें बिछाई गईं
  • 4.10.146 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए
  1. जनरेशन क्षमता
  • अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2018 तक 1,07,000 मेगावॉट उत्पादन क्षमता बढ़ी है।
  • अखिल भारतीय स्तर पर जनरेशन क्षमता 39.2% बढ़कर 31.10.2018 तक 3,46,048 मेगावाट हो गई है जो 31.3.2014 तक 2,48,554 मेगावॉट थी।
  • भारत बिजली के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2017-18 में 7203 एमयू नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को आपूर्ति की गई और 468 एमयू चालू वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018 तक) में आपूर्ति की गई।
  • वित्त वर्ष 2013-14 में ऊर्जा घाटा 4.2% से घटकर वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018 तक) में 0.6% हो गया। वित्त वर्ष 2013-14 में मुख्य घाटा भी घटकर वित्त वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018 तक) में 0.8% हो गया।
  • 2013-14 में इसी अवधि के दौरान 1,29,1515 मेगावाट से मुख्य मांग चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2018) के दौरान 35.2% बढ़कर 1,75,528 मेगावाट पहुंच गई।
  • 2013-14 में इसी अवधि के दौरान 565.698 बीयू से चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2018) के दौरान ऊर्जा उपलब्धता में भी 35.2% बढ़कर 764.627 बीयू हो गई है।

एक ग्रिड, एक राष्ट्र (अक्टूबर, 2018 तक उपलब्धियां)one.JPG

  • 2014-15 से 2018-19 तक 1,11,433 सीकेएम संचरण ग्रिड का विस्तार हुआ (वित्त वर्ष 2018-19 में 11,799 सीकेएम जोड़ा गया)।
  • 2014-15 से 2018-19 तक 3,38,202 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता वृद्धि हुई (वित्त वर्ष 2018-19 में 41,790 एमवीए जोड़ा गया)।
  • 2014-15 से 2018-19 तक 26 परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 48,426 करोड़ रुपये दिए गए।
  • वित्त वर्ष 2010-14 में 16,000 वाली अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण क्षमता बढ़कर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 54,700 मेगावाट गई जबकि  2018-19 (वित्त वर्ष 2018-19 में यह 4,200 मेगावाट) हो गई।
  1. एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)power1.JPG
  • इस पर 65,424 करोड़ रुपये का परिव्यय हुआ।
  • 1378 कस्बे आईटी सक्षम
  • अतरिक्त 1900 कस्बों में काम प्रगति पर है
  • 1,30,348 किलोमीटर में से 43,449 किमी एचटी और एलटी लाइन स्थापित कर दी गई हैं
  • कुल 58,145 में से 28,193 वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए गए
  1. उदयuday.JPG
  • दो साल के भीतर उदय के तहत डिस्कॉम द्वारा 34,000 करोड़ रुपये से ज्यादा ब्याज लागत बचाई गई।
  • संचालन के दो वर्षों के भीतर 22 राज्यों में एटी और सी घाटे में कमी। वित्त वर्ष 2018 में एटी एंड सी घाटे में 18.76% की कमी आई है, जबकि यह वित्त वर्ष 2016 में 20.77% थी। उदय के दो साल के संचालन के भीतर राजस्व अंतर 72 प्रतिशत बढ़ गया। वित्त वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर एसीएस-एआरआर अंतराल 17 पैसे प्रति इकाई है, जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह 60 पैसे प्रति इकाई थी।
  • “बिजली” प्राप्त करने के मामले में विश्व बैंक की इज ऑफ डूनिंग बिजनेस में भारत की रैंक बढ़कर 2018 में 24 हो गई जबकि 2014 में यह 137 थी।

7. उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित हैne.JPG

  • एनईआर (सिक्किम समेत) में अंतर-राज्य संचरण और वितरण प्रणाली के विकास के लिए 9865.75 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
  • 6379 गांवों का विद्युतीकरण और 9822 गांवों के गहन विद्युतीकरण को पूरा किया गया।
  • 130 कस्बे आईटी सक्षम।
  • उजाला योजना के तहत 68.76 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए।
  • एसएलएनपी योजना के तहत 99,895 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई।
  • अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन को मजबूत करने और उनके विकास के लिए 9866 करोड़ परियोजनाएं शुरू की गईं।

  1. 4376  मेगावॉट जल विद्युत क्षमता की वृद्धि (वित्त वर्ष 2014-18)
  2. ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण


    • सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा ज्योति को उजागर करें (उजाला)
  • उजाला योजना के तहत 31.68 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 16,457 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की बचत हुई है। साथ ही प्रति वर्ष 41.14 बिलियन किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा की बचत हुई है जबकि 8,237 मेगावाट की बढ़ी हुई मांग में कमी आई है और जीएचजी उत्सर्जन प्रति वर्ष कार्बनडाइ ऑक्साइड उत्सर्जन में 33.32 मिलियन टन की कमी आई है।
  • मांग एकत्रण के माध्यम से एलईडी बल्ब खरीद लागत में 88 प्रतिशत की कमी आई है।
    • स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)solar-street-lights.jpg
  • 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स की जगह मार्च, 2019 तक स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट को बदला जाना है।
  • 74.79 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप 837 मेगावाट बढ़ी हुई मांग में कमी करते हुए प्रति वर्ष 5.02 बिलियन किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा की बचत हुई है। साथ ही इससे प्रतिवर्ष जीएचजी उत्सर्जन में 3.46 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड की कमी आई है।

5 जनवरी 2015 को लॉन्च होने के बाद से राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्तमान प्रगति निम्नानुसार है:

मापदंड उजाला एसएलएनपी
वितरित एलईडी बल्बों/ स्थापित स्ट्रीटलाइट की संख्या 31.68 करोड़ 74.79 लाख


प्रति वर्ष अनुमानित ऊर्जा बचाई गई 41,142 मिलियन किलोवाट 5,023 मिलियन किलोवाट
बढ़ी हुई मांग में कमी/ बचत क्षमता में वृद्धि 8,237 मेगावॉट 837 मेगावॉट
प्रतिवर्ष जीएचजी उत्सर्जन में कार्बनडाई ऑक्साइड की कमी 33.32 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड 3.46 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड

    • परिवहन क्षेत्र
  • पूरे ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को वाहन निर्माताओं, बुनियादी ढांचा कंपनियों, बेड़ा ऑपरेटरों, सेवा प्रदाताओं आदि को प्रोत्साहित करने के वास्ते नेशनल ई-मोबिलिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है।h2018030741734-1200x718.jpg
  • स्टेशनों को चार्ज करने के लिए कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं है
  • सरकारी संस्थानों के लिए 10,000 ई-कारों की खरीद समाप्त हुई
  • पंजीकरण के तहत 902 ई-कार तैनात की गई हैं
    • बीईई स्टार लेबलिंग
  • ऊर्जा कुशल चिलर सिस्टम की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा चिलर स्टार लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में ऊर्जा प्रदर्शन के संदर्भ में स्टार रेटिंग प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। शुरुआती दौर में, इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक आधार पर लॉन्च किया गया है और यह 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होगा।
  • एलईडी और इन्वर्टर एसी अनिवार्य कार्यक्रम के तहत अधिसूचित किया गया है। वैरिएबल स्पीड एयर कंडीशनर और एलईडी लैंप के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम वर्ष 2017 के दौरान अनिवार्य डोमेन में अधिसूचित किया गया था। इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2018 को शुरू हुआ है।
  • स्टार लेबलिंग कार्यक्रम ने वर्ष 2017-18 के दौरान 22,500 करोड़ रुपये की ऊर्जा बचाई।

    • औद्योगिक ऊर्जा दक्षता
  • बड़े उद्योगों में पीएटी के माध्यम से ऊर्जा दक्षता उपायों ने सालाना 9500 करोड़ रुपये की ऊर्जा बचाई है।
  • 13 क्षेत्रों से 846 डीसी के लिए पीएटी चक्र IV की अधिसूचना जारी की गई है।
    • ऊर्जा दक्षता का निर्माण
  • विभिन्न ऊर्जा उपभोग करने वाले उपकरणों और प्रणालियों के ऊर्जा प्रदर्शन मूल्यों को मानकीकृत करने में सहायता के साथ ऊर्जा खपत को कम करके उपकरण दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योगों के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
  1. डिजिटल पहलdigi.JPG
  • बीएचआईएम, बीबीपीएस, भारत क्यूआर इत्यादि जैसे एनपीसीआई प्लेटफार्मों के माध्यम से भुगतान को आसान बनाया गया है।
  • पारदर्शिता लाने और बड़े पैमाने पर लोगों को जानकारी मुहैया कराने के लिए बिजली मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है।app.JPG
  • प्राप्ति : पारदर्शिता लाने के लिए एक वेब पोर्टल और एक ऐप अर्थात् प्राप्ति, को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है।
  • ऐश ट्रैक – राख के बेहतर उपयोग के लिए फ्लाई ऐश उपयोगकर्ता और बिजली संयंत्रों को जोड़ा जा रहा है। ऐश ट्रैक नामक एक वेब आधारित निगरानी प्रणाली और एक फ्लाई ऐश मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है। ये प्लेटफॉर्म फ्लाई ऐश उत्पादकों (थर्मल पावर प्लांट्स) और संभावित सहायक उपयोगकर्ताओं जैसे सड़क ठेकेदारों, सीमेंट प्लांट इत्यादि के बीच इंटरफेस प्रदान करके थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पादित राख के बेहतर प्रबंधन को सक्षम बनाएंगे।
  1. प्रदूषण के खिलाफ मुहिम
  • विद्युत मंत्रालय ने थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5-10% बायोमास पेलेट्स के उपयोग करने की नीति जारी की है।
  • बायोमास पेलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सभी केंद्रीय/राज्य उपयोगिताओं, राज्य सरकारों, विद्युत उपकरण निर्माताओं/एकीकृत विद्युत उत्पादकों/ जेनरेटिंग कंपनियों को लिखा है कि सभी तरल पदार्थ और बिजली उत्पन्न करने वाली यूटिलिटीज के कोयला इकाइयां ( कोयले आधारित थर्मल पावर प्लांट्स) गेंद और ट्यूब मिल रखने वाले को छोड़कर, तकनीकी व्यवहार्यता, जैसे सुरक्षा पहलुओं आदि का आकलन करने के बाद कोयले के साथ मुख्य रूप से कृषि अवशेषों के बने बायोमास पेलेट्स के 5-10% मिश्रण का उपयोग करने का प्रयास करेंगे।
  1. सुधार
  • नवीकरणीय जनरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने 2022 तक सौर और पवन आधारित परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस ट्रांसमिशन शुल्क और घाटे की छूट बढ़ा दी।new india.JPG
  • 2022 तक 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के नवीकरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एमओपी ने सौर और गैर-सौर के लिए दीर्घकालिक विकास प्रक्षेपण नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) जारी किया है।
  • नवीकरणीय जेनेरेशन को बढ़ावा देने और उत्सर्जन में कमी के उद्देश्य से, बिजली मंत्रालय ने थर्मल पावर स्टेशनों और शेड्यूलिंग में लचीलापन लाने के लिए एक योजना जारी की है।
  • बिजली मंत्रालय ने एमओईएफ और सीसी द्वारा सुझाए गए थर्मल पावर प्लांट्स के लिए नए पर्यावरण मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए 30 मई, 2018 को बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 107 के तहत सीईआरसी को एक दिशा जारी की है।
  • उपभोक्ता (कंपनी स्तर मेरिट ऑर्डर ऑपरेशन) को बिजली की लागत को कम करने के लिए, मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को बिजली की लागत को कम करने के लिए थर्मल पावर स्टेशनों और शेड्यूलिंग में लचीलापन पर एक योजना जारी की है।
  • विवादित परिसंपत्तियों के पुनरुत्थान के हमारे प्रयास में, अप्रैल 2018 में मंत्रालय द्वारा एक पायलट योजना शुरू की गई ताकि कोयले आधारित बिजली संयंत्रों से 3 (तीन) वर्ष (मध्यम अवधि के तहत कवर) के लिए 2500 मेगावॉट की कुल बिजली की खरीद की सुविधा मिल सके।
  • बिजली मंत्रालय द्वारा प्रमुख सुधार पहल की जा रही हैं जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 और टैरिफ नीति,2016 में प्रस्तावित मसौदे संशोधन के माध्यम से बिजली क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को रेखांकित किया जा सके।बिजली अधिनियम में ड्राफ्ट संशोधन 7.9.2018 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था। साथ ही टैरिफ नीति में संशोधन का मसौदा 30.5.2018 को स्टीकहोल्डर की टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था।


Initiatives & Achievements of Ministry of Railways in the year 2018

Ministry of Railways in the year 2018

Safety First : Elimination of Unmanned Level Crossings, Use of Technology , Online Monitoring of Rolling Stock and Switch over to LHB coaches for safety of Railway Passengers

Boosting ‘Make in India’ by indigenous manufacturing of Semi High Speed (160 Kmph) self propelled Train 18, with contemporary features as per global standards

Massive Push to Capacity Augmentation by commissioning strategic projects like Dedicated Freight Corridors (DFCs).

Connecting North East: India’s longest Rail-Road Bridge Connecting Assam and Arunachal Pradesh

Transformational Reforms speeded up: Emphasis on cultural, process & structural reforms, empowerment/ strengthening of field level units

Speedy and Smooth Passenger Services via Improved Coaches and Trains, UTS Mobile App, VIKALP Scheme and boosting Digital Transactions for Online Ticket Reservations

Swachch Rail: Bio Toilets, Clean-My-Coach SMS Services, Coach Mitra Initiatives for cleanliness in Trains and Railway Stations

65 stations across Zonal railways have been beautified under Station Beautification initiative by using local art form, painting style, local themes 

Use of Robotics and Industry 4.0 Technologies in Production Units of Indian Railways

‘Mission Raftar ‘ to Speed up, Contribute and Participate in the Growth Story of India

Brighter and Energy efficient Railways with 100% LED lights at all Railway Stations 

India’s first Rail and Transportation University commenced its first session in 2018

Promoting Tourism through Vistadome Coaches 

Preserving Railway Heritage eternally on Digital Platforms

Indian Railways achieved all- round progress during the year with firm focus on safety and passenger services by leveraging the latest in technology and marshalling the inherent strength of a highly dedicated workforce. Some of the significant achievements of the year are highlighted below:

Enhanced Safety

Safety continues to be the foremost priority of Railways and is accorded the greatest consideration. During the current year, MoR launched following four safety drives on all Zonal Railways with a view to preventing accidents and strengthening safety on Indian Railways:-

  • On 13.04.2018, all zonal railways were advised to launch a one month safety drive particularly focusing on strict observance of shunting practices with compliance of rules/instructions contained in G&SR etc.
  • On 08.05.2018 all zonal railways were advised to launch a 30 days safety drive specially targeting safety at manned/unmanned level crossings.
  • On 19.06.2018 all zonal railways were asked to launch a safety drive to prevent accident due to cyclonic storm, heavy rains, landslides etc. during monsoon season.
  • On 16.10.2018, zonal Railways were advised to launch a special safety drive for a period of fifteen days with special emphasis on safety of work sites, stacking and handling of railway material near track and maintenance of points & crossings.

Some of the significant steps taken to enhance safety are:

  • Induction of technology for safety improvements – Smart Coach Smart coach with diagnostic system monitor bearing vibrations provides advance information on health of bearing wheel & track.
  • In addition, coach has been provided with wheel slip protection monitoring.  Further improvements are being brought about to provide fire safety through fire and smoke detection unit integrated with passenger announcement and information system for emergency evacuation and video analytics with phased detection and unusual occurrence features to further enhance safety and security.
  • On-line Monitoring of Rolling Stock (OMRS) Implementation of OMRS is the first step towards predictive maintenance for its Rolling Stock. OMRS monitors the health of each rolling stock and identifies the defective bearings and wheels. Real time alarm is generated to take corrective action before the line failure of the rolling stock. OMRS equipment will also trend the condition of bearing when implemented in whole rail network of IR.
  • Complete switchover to LHB: Indian Railways have decided to completely switch over to manufacture of LHB design main line coaches from 2018-19 onwards. The production of LHB coaches in Production Units has continuously increased over the years Production of LHB coaches from 2004-05 to 2013-14 was 2327 coaches, whereas 5548 coaches were produced from 2014-15 to 2017-18. During 2018-19, it is proposed to manufacture 4016 coaches.

As a result of relentless efforts put in by Railways, consequential train accidents decreased from 104 to 73 during 2017-18 in comparison to the corresponding period of the previous year.  In the year 2018-19 (from 1st April, 2018 to 30th November, 2018) consequential train accidents decreased further from 51 to 44 in comparison to the corresponding period of the previous year.  Category-wise break-up of accidents is given in the following table:-

Type of Accident (April to March)


(April to March)



(1st April to

30th November)


(1st April to

30th November)

Collision 5 3 3 0
Derailments 78 54 39 35
Manned Level Crossing Accidents 0 3 1 3
Unmanned Level Crossing Accidents 20 10 8 3
Fire in Trains 1 3 0 2
Miscellaneous 0 0 0 1
Total 104 73 51 44

Elimination of Level Crossings

  • 3478 unmanned LC gates have been eliminated during the current year so far.
  • In effect, all unmanned level crossings on broad gauge over Indian Railway have been eliminated except one.  This will also be eliminated in the current financial year.
  • Out of 16, total 15 Zonal Railways are now unmanned level crossing free on broad gauge.
  • Accidents on unmanned level crossings have reduced from 20 in 2017-18 to 3 in the current year upto Dec., 2018.

New Initiatives In Track Maintenance

  • Highest ever rail renewal of 4405 km was carried out in 2017-18 and 5,000 km has been planned during the current year with outlay of 11,450 crores. 2812 km has been completed during the current year so far.
  • Exclusive RRSK fund amounting to Rs 1 lakh crore for safety related works including Track Renewal for a period of 5 years, with Annual Budgetary Outlay of Rs 20,000 crore has been created in 2017.
  • Trial of Ultrasonic Broken Rail Detection System for detection of Rail/Weld breakage has been started on NR and NCR on 25 km track length each. After successful completion of trials, the system will be utilized over Indian Railway for timely detection of Rail/Weld fractures.
  • GPS based trackers have been provided to Keymen and Patrolmen to get real time information of any untoward incidents/emergencies to avert derailments.
  • Trials for VHF based Approaching Train Warning System to pre-warn the Trackmen working on running line, for any approaching train have been completed on five Zonal Railways and instructions have been issued for providing the system on Golden Quadrilateral and its diagonal routes over Indian Railways. This will help in ensuring personal safety of  Track Maintainers while working on track.

Mechanization of Inspection, Monitoring And Maintenance Of Track

  • Highest ever sanction of Track Machines : Average sanction of machines per year for complete mechanization has been increased to 117 costing about 1547 cr during 2014-18 compared to 63 nos costing about 560 cr prior to 2014. Highest ever 538 machines costing Rs. 7268 cr were sanctioned in the current year Budget to give fillip to mechanization.
Item Year
Average sanctions of machines 2004-09 2009-14 2014-18 2018-19
  1. Funds    (Rs. In Cr.)
433 563 1547 7268
  1. Machines (Nos.)
63 52 117 538
  • Seven numbers of High Output Integrated Track Machines, giving 60% more output in the same duration of effective block hours, were inducted for the first time in Indian Railways Maintenance Fleet.  Order for 22 more such machines were placed and for 24 more machines will be placed in the current year to cover entire high density routes. This will result in better utilization of traffic blocks on busy routes for improved safety and economy in machines working for track maintenance.
  • High output BCM (HOBCM) with double the output of present machine along with stabilizer and ballast regulating system is planned for commissioning by March, 2019 for the first time over IR. This will improve safety and economy in track maintenance along with better utilization of maintenance slots on busy routes.
  • A new 3D state-of-the-art tamping simulator for practical hands-on training for operating advanced track maintenance machines has been installed and commissioned for the first time at Indian Railway Track Machine Training Centre Allahabad (IRTMTC) for skill development of track machine operator’s. This type of advanced technology simulator is now available only in five countries including India. This will result in improved training for better utilization & maintenance of state of art tamping machine.    
  • Leveraging technology for reducing reliance on human interface Selected best available technology to improve safety by reducing reliance on human interface and efficient allocation of resources. Induction and proliferation of following new technologies have been decided for improved track inspection, maintenance and monitoring.
  • Ground Penetration Radar (GPR) for monitoring health of track ballast bed ( Clear ballast cushion, Caked up ballast & ballast penetration in formation) and to prioritize deep screening of track in place of present practice of periodic screening every 500GMT or 10 Yrs.
  • Axle Box Mounted Accelerometers on pilot basis in 40 rakes in fastest train on selected high density trunk routes to monitor track requiring urgent attention and generate alerts to maintain organization on daily basis.
  • Track Component Condition Monitoring System with Machine vision is planned to be fixed on 16 LHB based OMS Coaches for intermediate inspection by Zonal Railways to get defect list of track components to reduce reliance on human inspection.
  • Rail Grinding Machines with complementary Switch Grinding Machines and RIV are planned to cover entire Indian Railway track for maintenance of rails to control fracture due to rolling contact fatigue. It will improve reliability of asset by reduction in fractures. Order for 2 nos. Switch rail Grinding Machine (SRGM) & 2 nos. Rail Inspection Vehicle (RIV) have been placed for the first time on IR.
  • Long Rail Panel Handling:- State-of-the-art mechanized system for loading/unloading of long rail panels for safe handling of long rail to improve in service performance of rail has been sanctioned.
  • Vehicular USFD (SPURT Cars) to cover entire Indian Railways network for monitoring and identification of propagation of rail/weld defects for improving safety of track has been sanctioned.
  • Laser based Integrated Track Recording Cars with facility of Component Monitoring, Axle box acceleration measurement and Clearance measurement System, to cover entire Indian Railway network has been sanctioned.

Make In India

  • Induction of semi-high speed Train-sets to European standard: ICF took up manufacturing of Semi High Speed (160 Kmph) Self Propelled Train-set with indigenous efforts, termed Train-18, with contemporary features as per global standards. The first trainset has been rolled out by ICF in October 2018 and will shortly be ready for service after testing & trials.
  • ICF shall be making at least two more such rakes this year. Depending on feedback and requirements target for induction in 2019-20 shall be communicated in due course.
  • 100% indigenization has already been achieved in manufacturing of around 20-25% of total fleet of the track machines such as Utility Vehicles (UTVs), Rail Bound Maintenance Vehicles (RBMVs), Track Laying Equipment (TLE), Rail Threader & Rail-cum-Road Vehicles (RCRVs) over IR.
  • 70% of existing fleet of machines have been manufactured by a world’s leading manufacturer with a local content in the range of 20% to 50%.
    • Now the local content is being further increased to minimum 51% to 80% under Make in India Policy.
    • Encouraged by Make in India, one more manufacturing plant by a world’s leading manufacturer of track machines is being set up in Gujarat and expected to start production by May’2019.

Technological Development

Improvements in AT Welding technology has been carried out to improve quality of welds for enhancement in safety.

  • Thick Web Switches: Policy decision has been taken to use only Thick Web Switches on IR network. This enhances mobility due to higher permitted speed for loop lines, improves safety and maintainability.
  • Weldable CMS Crossing : It is planned to provide Weldable CMS Crossings on all important routes on Indian Railways. For the first time, order for manufacturing and supply of about 4000nos.Weldable CMS Crossings has been placed.Instead of importing the finished weldable CMS crossings, the working agency is required to set up requisite infrastructure in the country which besides ensuring transfer of technology will also contribute towards ‘Make in India’ mission.
  • Advancements in Ultrasonic Testing of Rails and Welds: Analogue USFD testing machines have been replaced by digital USFD testing machines capable of data logging, saving and transferring testing results to on-line Application TMS and PCs.
  • Bridge Management System: This Web-enabled IT Application covers all aspects of Bridge Master Data, drawings, photographs, etc.  This will be a single IT-based repository for all aspects related to bridges on Indian Railways viz. Master Data, condition, inspections, design drawings, etc.The Application was launched by Minister of Railways on 12th July, 2018. It is being further developed to incorporate various bridge inspections.

Improved Sleepers And Fittings

  • Improvement in Concrete Sleeper: In order to strengthen track structure, a wider and heavier sleeper has been developed in 2014 which is fit for 25 t axle load at 100 kmph. After successful field trial over five Zonal Railways wider and heavier sleeper has been adopted and approved for full use from FY 2019-20. This is done in a record time of 3 years from drawing board to insertion in field for trial against normal period of 8-10 years.
  • Web base system for track crossing permission – A web based system for granting permission of track crossing related to various public utilities i.e. water/sewerage/gas pipeline, OFC Cable etc. has been developed and made operational on Indian Railways since 01.04.2015. This system provides submission of online application and knowing status of the same till permission is granted. This avoids the frequent visits of the user to the Railway Offices for knowing the status of application.
  • To expedite clearance of track crossing cases, power to accord sanction is delegated to DRM for all the cases.
  • Land Data Management – A web based application called Land Management Module integrated with Track Management System (TMS) of Indian Railways has been developed, for maintaining centralized land data i.e. details of acquisition/area/usages and land plans of Land Bank of Indian Railways in digitized form. Indian Railways has already completed most of the work related to digitization of land record.
  • Indian Railways have also digitized details of  vacant land plots measuring more than one acre .

Infrastructural Development

Capacity Augmentation through Dedicated Freight Corridors (DFCs)

  • Thrust is to commission strategic projects like Dedicated Freight Corridors (DFCs).
  • Work on both Eastern & Western Dedicated Freight Corridors progressed on full speed during the year culminating in successful trial of freight train over Phulera- Atari section of Western Dedicated Freight Corridor & Khurja- Bhadan section of Eastern Dedicated Freight Corridor(EDFC) in August & November 2018 respectively. The trials of Freight trains will be completed on extended sections of Rewari – Madar section of Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) & Khurja – Bhaupur section of Eastern Dedicated Freight Corridor by the end of the financial year.
  • The Dedicated Freight Corridor will be fully commissioned in phases by March 2020.
  • Part sections of Western and Eastern DFCs viz 190 km Ateli-Phulera section of WDFC opened on Aug 15, 2018 and 194 km New Khurja – New Bhadan section of EDFC opened on Nov 23, 2018.

NL, GC and Doubling Commissioning:

NL, GC and Doubling Commissioning
S.N. Item Average of 2009-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 Target 2018-19
1 New Line 345.5 380 813 953 409 1000
2 GC 799.5 880 1042 1020 454 1000
3 Doubling 375 723 973 882 999 2100
4 Total 1520 1983 2828 2855 1861.94** 4100
5 Avg Km/Day 4.16 5.43 7.75 7.82 5.10 11.23
  • **During 2017-18, 1862 Km commissioning( Reduction due to diversion of Rails to Rail Renewal from Safety Consideration)
  • The progress of Track Renewal in 2016-17 was 2597 TKM, in 2017-18 track renewal was 4405 TKM( Track Kilometres).
  • During 2004-14, average commissioning of 4.1 km per day (1496 km per year).
  • Since 2014-18, average commissioning of 6.53 km per day (2382 km per year).
  • Commissioning of 7.75 km per day in 2015-16 (2828 km).
  • During 2016-17, 2855 km track (7.8 km/day) has been commissioned by introducing passenger services which is highest ever progress.
  • Expenditure:
    • Average Expenditure per year in New line/Gauge Conversion/Doubling Projects in 2009-14 was  Rs 11,527cr.
    • Average Expenditure per year in New line/Gauge Conversion/Doubling Projects in 2014-18 is Rs  24,461 cr. which is 112% higher than average of 2009-2014.
    • Expenditure in first 7 months ( upto Oct.’18) is Rs 15,090 cr which is much more than the expenditure of whole year in the past.
  • Further, Budget allotment of Rs 34,835 cr (NL/GC/ DL) has been planned for 2018-19.

Doubling/3rd& 4th Line:

  • In 2009-2014, Only 5970 km of Doubling/3rd& 4th line works were included in the budget.
  • Also, till 2013-14, due to overall limited availability of funds, most of the projects were not progressing satisfactorily.
  • This has resulted into serious traffic constraint and availability of traffic maintenance blocks on existing network, Safety concern etc.
  • Since 2014-15, 14,480 km of Doubling/3rd& 4th line works have been included in the budget.
  • To expedite these capacity Enhancement Projects, Funds have been arranged through institutional financing.
  • Also, based on physical progress of projects, last mile connectivity projects and projects for decongesting the existing routes, sufficient funds are being allotted to each project.


Item Average of 2009-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Progress Target Planning
Commissioning of Doubling 375 723 973 882 999 2100 4430 3985 3800
  • 2009-2014           : 1875 km   ( i.e. 375 km/yr.)
  • 2014-17               : 2578 km   ( i.e. 859.3 km/yr.)

229% higher than previous period.

  • 2017-18               : 999 km (Highest ever)
  • 2018-19               : Target 2100 Km


  • 2009-2014       : Rs 12,307 cr ( Rs  2462 Cr. /yr.)
  • 2014-2018       : Rs 51,149 cr ( i.e. 10,229 cr /yr.)

415%  higher than previous period.

  • 2018-2019     : Rs 17,359 Cr

(705 % more than average allotment during 2009-2014)

Railway Development in North East Region

 The following are the most noticeable achievements of the last four years in NE Region:

Major Works and On-going Projects:

  • 970 km Gauge Conversion completed in NE region in last 4 years. Thus, all MG sections converted to BG and there is no MG operation in entire North East Region.
  • 353.15 km of New Line/Gauge Conversion/Doubling commissioned per year during the period 2014-15 to 2017-18 as against on average of 110 km commissioning per year in NE Region in period from 2009 to 2014.
  • 15 New lines projects of 1,397 km length having a total cost of Rs. 47,695 crore are in different stages of Planning/Sanction/Execution which fall partly or fully in the NE states.
  • 6 Doubling projects of 482 km length having a total cost of Rs. 9,305 crore are in different stages of Planning/Sanction/Execution which fall partly or fully in the states of NE Region.

Connectivity to North Eastern States:

The Seven Sister States of North Eastern India (Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Mizoram, Manipur and Arunachal Pradesh) have been connected by Rail Network.

  • Meghalaya came on the rail map with the flagging off the first ever train from Guwahati to Mendipathar in Meghalaya on 29.11.2014 by Hon’ble Prime Minister Sh Narendra Modi.
  • Tripura has been put on broad gauge railway map. On July 31, 2016, the  then Railway Minister Shri Suresh Prabhu flagged off the Agartala-New Delhi ‘Tripura Sundari Express’.
  • The Agartala-New Delhi Rajdhani Express was launched on October 28, 2017. It trudges the longest route (2,422 km) for any Rajdhani Express in service.
  • Jiribam, the first railway station in Manipur was connected by broad gauge line. Hon’ble Prime Minister Sh Narendra Modi flagged off the first passenger train service to Jiribam on May 27, 2016. The passenger train service to Bhairabi in Mizoram was also flagged off by him.
  • Lumding – Silchar Broad Gauge section inaugurated after Gauge Conversion on November 20th, 2015, giving seamless BG connectivity to Barak Valley of Assam.

Connectivity to State Capitals:

  • As per Indian Railways’ vision for North East region, all eight North East state capitals are to be linked with broad gauge rail link by 2020-21. Previously, only Guwahati had broad gauge railway linkage. Further, Arunachal Pradesh & Tripura State capital has been connected.

Marvels of Railway Engineering:

  • Jiribam – Tupul – Imphal New line Project 
  • India’s tallest bridge with pier height of 141 m is being constructed on Irang River at Noney in Tamenglong district, Manipur as part of the Jiribam-Tupul-Imphal new line project. Its height will be almost equal to two Qutub Minars combined.
  • There will be six tall bridges having pier height more than 70m in the Bhairabi-Sairang new line Project (51.3 km).

Mega Projects (Commissioning of Bogibeel Bridge):

  • It is longest Rail-cum-Road Bridge of India.(4.94 Km long Bridge)
  • Across River Brahmaputra near Dibrugarh in the State of Assam
  • Dedicated to the Nation by Hon’ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji on 25th December, 2018.
  • Double line track with 3 lane Road and 74 km of total Railway track
  • This Project was sanctioned in 1997-98 at a cost of Rs.1000 crore and the work was commenced in April, 2002 by Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayeeji, the then Prime Minister of India.

The completion cost of the project is Rs.5820 crore (approx.).

  • DEMU services were introduced in Tinsukia Division of NF Railway in 2016-17. New coaching depots have become functional at Silchar in Barak valley region of Assam and at Agartala in Tripura. These measures have provided better connectivity to the isolated region of North East.  The following projects have also been sanctioned for the North East region:
  • Workshop for refurbishing of LHB coaches at New Bongaigaon at the cost of Rs 90 Crore, sanctioned in the year 2017-18. Tender awarded, ready to start shortly.
  • Provision of Diesel Electric Multiple Unit / Mainline Electrical Multiple Unit Shed at Lumding at the Cost of Ra. 73.67 Crore, included in Pink Book 2018-19. Tender awarded, ready to start shortly.

Station Beautification

  • Indian Railways has launched an innovative initiative for the station beautification with wall art of paints and graffiti or local arts with participation of local artists, private groups and volunteers. 65 stations across Zonal railways have been beautified under this initiative by utilizing skills of local artists, mostly using local art form, painting style, local themes or contemporary arts. This initiative provided forum for expression of the emerging talents in the area and visibility of local art forms to the travellers.
  • Balharshah & Chandrapur Railway stations (Central Railway) Madhubani Railway station (East Central Railway) & Madurai Railway station (Southern Railway) Gandhidham Railway station (Western Railway), Kota Railway station (West Central Railway) & Secunderabad Railway station (South Central Railway) etc. have been beautified.
  • Indian Railways has also commenced work on soft upgradation of 68 stations . This is  targeted to be completed by 31st March, 2019. This initiative is to give substantial improvement to various passenger amenities like traffic circulation, inter platform transfer, waiting halls, facade improvement, lighting and accessible stations to Divyangjan.

Initiatives for Station Redevelopment over Indian Railways

  • The Cabinet approved on 03.10.2018, for redevelopment of Railway Stations, through simplified procedures adopting various business model, commercial as well as residential development at railway stations and for longer lease tenure upto 99 years.
  • Indian Railways Station Development Corporation (IRSDC) has been entrusted with all the stations to conduct techno-financial feasibility studies and prepare the business plan.
  • Four stations are under progress i.e. Habibganj(Bhopal), Gandhinagar, Lucknow (Charbagh), Lucknow Gomtinagar.
  • Habibganj and Gandhinagar are targeted to be completed by Feb 2019.

Improved Passenger Services

Indian Railways has introduced the following new Modern Trains/Coaches :

  • Humsafar Trains: Humsafar trains having additional amenities in the coaches have recently been introduced for providing comfortable Air-Conditioned III Tier travel. So far 29 Humsafar rakes (9 rakes in 2016-17, 10 rakes in 2017-18, 10 rakes in 2018-19 upto 30.11.18) have been turned out by the Production Units.

Following major features have been introduced:-

  • GPS based Passenger information system,
  • Passenger announcement system,
  • Dust bins in each bay,
  • Coffee vending m/c,
  • Improved aesthetics pleasing colour scheme,
  • Passenger announcement System,
  • Closed-Circuit Television (CCTV) based surveillance system,
  • Integrated Braille displays etc.
  • Antodaya trains: Long distance fully unreserved train, LHB general second class coaches with vestibules, cushioned luggage racks, additional hand hold in doorway area for the comfort of standing passengers, provision of J hooks near longitudinal luggage racks for hanging carry bags, enhanced number of mobile charging points, Fire extinguishers with anti-theft arrangement, more pleasing colour scheme for interior and exteriors, provision of MU cable in each coach for running train service with loco at both ends. So far, 15 Antyodaya rakes (3 rakes in 2016-17, 10 rakes in 2017-18 and 3 rakes in 2018-19 upto 30.11.18) have been turned out by Production Units.
  • Deen Dayalu Coaches: Main additional features of Deendayalu coaches are -Cushioned luggage racks, Additional hand hold in doorway area, provision of J hooks for hanging carry bags, Toilet occupation indication display board, Enhanced mobile charging facility, Fire extinguishers with anti-theft arrangement, Water level indicator, Pleasing Interiors, Improved exterior colour scheme with anti-graffiti coating, polymerized floor coating in toilets. So far more than 1100 Deen Dayalu coaches have been turned out by Production Units.deen-mainhumsafar2-1
  • Tejas trains: One Mumbai CST-Karmali Tejas train is plying between Mumbai CSTM to Karmali/Goa has been started on 24.05.2017. Two more Tejas rakes have been turned out of the PUs in the current year. These Ultra modern trains with speed potential of 200 kmph have following major distinguished features:
  • Automatic entrance doors,
  • Passengers Information display system (Electronic Reservation chart System),
  • GPS based Passenger information system,
  • Fire and Smoke detection system,
  • Superior toilet fittings,
  • Sealed vestibules,
  • LED lights,
  • CCTV,
  • Aesthetically pleasing colour scheme.
  • Vistadome Coaches: These coaches are provided with enhanced viewing area including on roof to enable tourists to enjoy panoramic view while travelling. The feature has been well received. Total of four such coaches are in service on scenic sections.
  • Model Rakes : Model Rakes include following features :
  • Modular Panels,
  • Superior material for panels,
  • Ergonomically designed ladders,
  • Aesthetically appealing toilet modules,
  • Large size mirrors, Platform washbasin,
  • Controlled discharged water taps,
  • Odour control system,
  • Dustbin inside the toilet,

First Model rake named as New Delhi-Varanasi Mahamana Express was started in Jan’16. Bhopal MLR Workshop has turned out more than 120 model rake coaches. ICF has also turned out 24 Model rake coaches. A total of four such rakes are in service on date.

Upgradation of coaches:

  • Project Swarn was started to upgrade the condition of Rajdhani and Shatabdi Express Trains, with the objective of significantly improving the passenger experience across 9 dimensions which include coach interiors, toilets, onboard cleanliness, staff behavior, catering, linen, punctuality, security, on-board entertainment. Real time feedback is also a part of Project Swarn. Under this scheme total 29 trains as targeted have been covered@ Rs. 50 lakh per rake.
  • Project Utkrisht has been launched to improve condition of 66 important Mail/ Express trains, @Rs. 60 lakhs per rake, consisting of 140 rakes. As a part of this project improvement in coach interior, coach exterior, toilets, lighting and passenger amenity items will be carried out. This is targeted for completion in 2018-19. Phase II of Project Utkrisht has also been sanctioned in which 500 rakes of mail express trains will be upgraded targeted for completion in 2019-20.
  • LED Lights in Coaches: All CFL/FL lights in all TL/AC and self propelled (EMU/MEMU/DEMU) coaches are being replaced with LED lights which is likely to save electrical energy to the tune of Rs. 19764/- per AC coach per Annum and Rs. 8424/- per non AC coach per annum.
No. of coaches in 2014-15 to 2016-17 No. of coaches during 2017-18 No. of coaches during 2018-19
820 coaches 4180 coaches
  1. coaches

Promotion of Digital Transactions:

To promote cashless and digital transactions, Ministry of Railways took the following steps :

  • Installation of Point of Sale (POS) machines at various Passenger Reservation System (PRS)/Unreserved Ticketing System (UTS) booking offices & Parcel and Goods location for acceptance of payment through credit/debit cards.
  • Acceptance of Unified Payments Interface (UPI)/Bharat Interface for Money (BHIM) as a payment option for booking of reserved/unreserved tickets.
  • Withdrawal of service charge on online booking of tickets.
  • Withdrawal of service charge applicable on transactions against credit/debit cards for purchasing journey tickets at PRS/UTS counters.
  • 0.5% discount on season tickets purchased through digital means.
  • 5% discount on reserved counter ticket subject to maximum discount of `50 for tickets of value of `100/- or more for payments made through UPI/BHIM.
  • Provision of 5% of the recharge value as bonus at the time of recharge of
    R-wallet in case of unreserved ticket booking through mobile phone.
  • Provision of 3% bonus on every recharge of Automatic Ticket Vending Machines (ATVM) card as an incentive for promotion of ticket booking through ATVM.

Enhancing Passenger Convenience:

To provide passengers with an elevated level of comfort and a highly satisfying experience, MoR has taken the following steps :

  • Introduction of ticket booking through mobile phone – UTSONMOBILE App for unreserved ticket booking and IRCTC RAIL CONNECT App for reserved ticket booking.
  • Establishment of Yatri Ticket Suvidha Kendras (YTSK) on public private partnership basis for issuing of tickets.
  • Launch of the Next Generation E-ticketing System (NGeT) for improving accessibility and enhancing the overall experience of e-ticketing.
  • Introduction of Defence Travel System enabling online booking of tickets for defence personnel.
  • Provision of concessional online ticket booking facility to persons with disabilities and accredited press correspondents.
  • Streamlining of Computerised Passenger Reservation System to facilitate timely preparation of Reservation Charts and transfer of vacant berths to next remote location.
  • Introduction of Alternate Train Accommodation Scheme known as VIKALP scheme on all trains to provide confirmed accommodation to waitlisted passengers.
  • Provision of SMS alerts facility to passengers in case of change in train running status like cancellation/delay of trains for more than one hour etc.
  • Acceptance of downloaded Aadhaar (e-Aadhaar) & m-Aadhaar also as one of the proof of identity for undertaking journey in any reserved class.
  • The concept of ‘Train Captain’ as a single person/leader responsible for coordinating the entire team and facilitating all services during the complete journey of the train has been introduced.
  • For the first time, passenger amenities are being provided at stations on the basis of passenger earnings as well as passenger footfalls. Revised criteria for categorization of stations has been issued on 22.11.2017. The revised criteria aims at providing higher level of amenities at bigger stations, commensurate with the earnings/passengers handled. Revised comprehensive instructions for provision of passenger amenities at various categories of stations has been issued.
  • Foot Over Bridge and High Level Platforms have been included in minimum essential category for all stations and accordingly all stations over Indian Railways will be provided with FOB and High Level Platforms in a phased manner. Also all new stations shall now be constructed with High Level platforms and Foot Over Bridge at all categories of stations on broad gauge including Halt stations.
  • Complete decentralization of powers to DRM and Field officer for fixation of Reserve Price for Parking, Pay & Use Toilet, charges for Retiring Rooms/dormitory, Portage charges etc.
  • Divisional Railway Managers (DRMs) have been empowered to extend the period of contract of physically handicapped PCO booth holders upto ONE year at a time on the basis of satisfactory performance of licensee.
  • Zonal Railways have been advised to provide one wheelchair per platform and in case of island platforms one wheelchair per two platforms at all A-1 and A category stations. General Managers have also been authorised to reduce/increase the number of wheel chairs to be provided at stations based on the passenger traffic handled at the station and assessed requirement of wheel chairs at the stations.
  • Provision of a segregated area within waiting halls to be known as feeding corner for feeding the babies by lactating mothers.
  • Online booking of Retiring Rooms with the provision of hourly booking.
  • Launch of ‘Sarathi Sewa’ for provision of Battery Operated Vehicles (BOVs) at stations through publicity route or CSR.
  • Launch of ‘Yatri Mitra Sewa’ at major stations for booking of wheel chair service cum porter services etc.


Important measures include :

  • Integrated mechanised cleaning was provided at 488 Railway stations up to March 2018. It is now provided at 697 stations.
  • Independent third party Survey of passenger perception on Cleanliness standards of 407 major railway stations carried out first time in 2016 and repeated in 2017 and 2018.
  • On Board House Keeping Service (OBHS) is being provided since 2008-09. Starting from 2008-09, OBHS was provided in 416 pairs of trains up to March, 2014. 448 pairs of trains added in 3 years from 2014-15 to 2016-17. Another 139 added in 2017-18 and 65 more in 2018-19. A total of 1068 trains are presently having facility of this service.
  • All Rajdhani, Shatabdi, Duronto and other important long distance Mail/Express trains are provided with OBHS for cleaning of coach toilets, doorways, aisles and passenger compartments during the run of the trains.
  • Service is supported by sms based on demand “Clean-my-Coach” service in 1059 trains, augmented to “Coach-Mitra”, since 2017-18 to cover over 1020 trains presently.
  • Railways are setting up mechanized laundries for improving quality of washing of linen provided to AC coach passengers. Starting from 2009-10, 25 Mechanized laundries were set up till March, 2014. 32 more mechanised laundries were set up from 2014-15 to 2018-19. Orders for 14 more mechanized laundries with total capacity 81 tonnes per day (TPD) have been placed. Nearly 283 TPD is presently being supplied from mechanised laundries. Target is to cover 100% linen washing requirement by mechanised laundries in next financial year.
  • Automatic Coach Washing Plants :  These not only clean exterior of coaches more effectively and efficiently, they also reduce the direct water requirement by avoiding wastage. In addition these also come with water recycling facility thereby further reducing the requirement. Based on the location feasibility, initially 122 locations have been identified for provision of ACWP. 10 plants have been installed and LOA has been issued for 7 more locations.
  • Zonal Railways are tendering for provision at 31 locations. COFMOW has opened a tender on 17-10-18 for 21 more locations, likely to be finalised by end of December 2018. COFMOW has also floated a tender for Rate Contract for additional 80 locations.
  • Bio-Toilets: As a part of “Swachh Bharat Mission”, IR is proliferating bio-toilets on all its coaching stock so that no human waste is discharged from coaches on to the track. During 2017-18, against the target of 40000, 57429 bio-toilets have been provided in 15017 coaches, as compared to 10159, 15442 and 34134 bio-toilets in 3374, 3961 and 8788 coaches in last three years.
2004-2014 2014-2017 2017-2018 2018-19 (upto Nov)
Bio Toilets 9587 59735 57086 40937
Coaches 3647 16123 15017 11107
    • The work is targeted to be completed next year with provision of bio-toilets in balance approx 13000 coaches.
  • Bio-Vacuum ToiletVacuum flushing system toilets substantially reduce the requirement of water for flushing, while ensuring effective/ proper flushing of faecal matter from the pans. Bio-vacuum toilets have been provided in one train “Tejas” running between Mumbai & Goa. Vacuum toilets are being provided on all newly manufactured Tejas and Humsafar coaches from 2018-19 onwards. Procurement of another 2000 bio-vac toilets is under process. Railways have been instructed to provide Bio-vacuum toilets in coaches of all premium trains to begin with, to ensure proliferation of vacuum toilets at an accelerated pace. PUs shall be providing these in all new production w.e.f 2019-20.

Make in India : Coaches

  • Smart Coach: MCF has rolled out a smart coach in Sept’18, providing better safety passenger amenities as well as enabling predictive maintenance. Diagnostic system monitor bearing vibrations provide advance information on health of bearing wheel & track.  In addition, coach has been provided with wheel slip protection monitoring, water level indicator, Wi-Fi, infotainment system with emergency talk back and passenger announcement and information system alongwith digital destination board.

Further improvements are being brought about to provide and monitor improved air conditioning which will monitor particulate pollution inside the coach along with quantum of fresh air and power consumption.  Fire safety through fire and smoke detection unit integrated with passenger announcement and information system for emergency evacuation and video analytics with phased detection and unusual occurrence features would further enhance safety and security.

Tender for 150 smart coaches is under finalization. Production is expected to start from January, 2019.

  • Air conditioned EMU rakes: Prototype full air conditioned EMU rake was introduced in service on 25.12.2017 in Mumbai suburban area.  Six more rakes are expected induction during the current year.  This will be followed by more such rakes in 2019-20 along with partial air conditioned rakes for the first time in the history of suburban service.  It is planned to partially air condition 78 existing EMU rakes of Mumbai suburban.  Target for induction of first such rake is later part of 1st quarter of 2019.
  • Three phase MEMU rakes: Three MEMU rakes equipped with 3 phase IGBT based electrics have been turned out from ICF in July, 2018.  These are undergoing prototype test and trial under RDSO.  The rakes will be inducted in passenger service after successful completion of trials.  The technology is not only energy efficient in traction but also equipped with regenerative braking to save energy during braking.
  • Comparative performance coach manufacturing:
  • The coach production from production units has been increasing exponentially.
Coach Production – Production Units
Production Units 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2018-19
Target Actual upto Nov ‘18
RCF 1550 1480 1603 1489 1251 1374 837
ICF 1604 1678 1997 2215 2397 3156 2062
MCF 130 140 285 576 711 1232 844
Haldia 5 16 48 0 85 30 49
G.Total 3289 3314 3933 4280 4444 5792 3792
  • Capex on Infrastructure Production Units: The infrastructure spending has increased and therefore also the works getting completed as shown from following table:
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Unit
Budget Grant vs. Final Expenditure BE 2624.2 3679.98 3339.27 2579 Rs. Crore
FM 2027.97 2951.91 2386.7 Rs. Crore
Works Completed No. 0 112 75 105 Numbers
Cost 0 1103.6 1775.4 2393.5 Rs. Crore
  • The increased spending and execution has also given a boost to “Make in India” through following projects:
  • A new coach manufacturing factory has been sanctioned at Latur in Maharashtra, at an estimated cost of Rs. 492.73 crore. The factory will manufacture 250 MEMU coaches per year, which will replace slow moving conventional passenger trains. Construction work of boundary wall, test shops, ancillary building and track connectivity is under progress.
  • The following projects have been sanctioned for the North East region:
  • Workshop for refurbishing of LHB coaches at New Bongaigaon at the cost of Rs 90 Crore, sanctioned in the year 2017-18. Tender awarded, ready to start shortly.
  • Provision of Diesel Electric Multiple Unit/Mainline Electrical Multiple Unit Shed at Lumding at the Cost of Ra. 73.67 Crore, included in Pink Book 2018-19. Tender awarded, ready to start shortly.
  • Indian Railways are also ramping up the production capacities of its coach production units. This will enable Indian Railways to run more trains with safer, more modern and comfortable coaches. A sanction of Rs 486.76 crore has been provided for augmenting the capacity of Integral Coach Factory, Chennai, from 1700 to 2750 coaches per year. Work is under progress. Similarly, a work of Rs. 480 crore has been sanctioned for augmentation of production capacity of MCF Rae Bareli from 1000 to 2000 coaches per annum. Tender is under finalization.
  • Robotics and Industry 4.0 in PU production: Industry 4.0 is Smart manufacturing based on Cyber Physical system. It includes end-to-end digitization and integration into digital eco-system with all value chain partners interacting seamlessly. System includes- Proactive Production Monitoring, Integrated Maintenance Analytics, WIP Inventory and Manufacturing Analytics Dashboard.  Robotics is being used in MCF for manufacturing, who are also implementing Industry 4.0. This would be duplicated over ICF and RCF also.

Railway Electrification

  • During year 2017-18, 4,087 RKM of BG routes have been commissioned on electric traction against target of 4,000 RKM. During previous (2016-17),  achievement on electrification was 1,646 RKM, thereby increase of 148%. For period 2014-18, routes of 8,411 RKM have been commissioned on electric traction against 3,038 RKM commissioned during 2009-14, thereby increase of 177%.  For the current financial year (2018-19) target for electrification has been set as 6,000 RKMs. Up to 15.12.18, 1,667 RKMs has been commissioned on electric traction in 2018-19. Achievement on electrification during corresponding period of 2017-18 was 1,648 RKM.
  • With a view to transforming Indian Railways into “Green Railways” and to capture the economic benefits of electric traction in an accelerated manner, Indian Railways has planned to electrify balance BG routes by 2021-22. Accordingly, the work for electrification of balance un-electrified BG routes of IR covering 13,675 route kilometers has been approved by CCEA at a cost of Rs.12,134.50 crore.  To achieve ambitious target for electrification of balance route, following strategic policy decisions have been taken:
  • Base of executing agencies have been broadened and  projects covering 1735 RKM have already been entrusted to Govt. PSUs i.e. IRCON, RITES and PGCIL.
  • Timelines and approving authorities for various drawings/schematic/plan approval for RE projects have been re-defined.
  • It has been decided that “Henceforth, where, electrification and doubling works are sanctioned; both works shall be executed by the same agency.
  • Adoption of EPC mode of contraction for larger size projects i.e. 300/500/1000/1500RKMs.
  • Emphasis on mechanized execution of OHE construction works.
  • Design for Cylindrical cast in-situ and prefabricated foundation developed for expeditious and mechanised execution of foundation works.
  • Anchor bolt type foundation developed in rocky soil to speed up foundation work.
  • OHE design revisited for low density traffic routes; to reduce the cost of electrification and also expedite execution of the work.
  • Diesel Locomotives Works, Varanasi & Diesel Modernization Works, Patiala have been repurposed for manufacturing Electric locomotives and have already manufactured more than 50 electric locomotives by using existing resources & electric supply chain.
  • Diesel loco sheds are being progressively repurposed for maintenance of Electric locomotives.

Important Projects

Electric Locomotive Factory, Madhepura in Bihar (A make in India Project):

  • As a first step of attracting private investment and FDI in Indian Railways, contract for setting up Electric Locomotive Factory at Madhepura/Bihar to manufacture 800 nos High Horsepower Electric Locomotive (12000 hp capacity) was signed between Madhepura Electric Locomotive Private Limited (MELPL), joint venture of Ministry of Railways and Alstom Manufacturing India Limited.
  • First phase of the factory has been completed. First locomotive has been rolled out from the factory and is undergoing tests & trials. Further four locomotives are targeted to be supplied in 2018-19.

Diesel Locomotive Factory, Marhowra in Bihar (A make in India Project):

  • Contract for setting up Diesel Locomotive Factory at Marhowra/Bihar to manufacture 1000 nos High Horsepower Diesel Locomotive (4500/6000 hp capacity) was signed between GE Diesel Locomotive Private Limited (GEDLPL), joint venture of Ministry of Railways and GE Global Sourcing India Limited.
  • Construction of the factory is ongoing as per schedule. Two Prototype locomotives (4500 hp) were handed over to Indian Railways in February, 2018 by the company. After tests/trials these locomotives have been accepted for commercial service. 50 locomotives have been supplied and out of 50 locomotives 19 are in commercial service. Total 98 locomotives are targeted to be supplied in 2018-19.

Electric Locomotives:

  • New Era of Green Technology- HOG power supply:

All Passenger (WAP7) locos turned out by CLW during 2017-18 are fitted with Hotel Load Converters. The main benefits of this system are supply of pollution free and cheaper power from OHE as compared to End on Generation (EOG) system besides other advantages like reduction of carbon emission, noise level and consumption of fossil fuels helping in protecting the environment. There is a saving of around Rs. 1.5 lacs per day per pair of rake by using HOG supply.

47 locos have been provided with HOG during the first nine months of 2018-19 (upto October, 18) as compared to 43 during last year.

  • WAP-5 locomotive in push-pull mode:

Operation of Twin WAP5 loco in push-pull mode has been planned which has faster acceleration, faster braking and substantially lowered coupler forces.

One pair of WAP-5 loco and rake has been modified and Confirmatory Oscillograph Car Runs (CoCR) Trial has been carried out by RDSO from Delhi (NZM) to Mumbai (Bandra Terminal) from 07.10.18 to 13.10.18. During the trials, a saving of 83 minutes running time was recorded.

  • Upgradation of Electric locomotives:

It is planned to upgrade the existing 6000 HP WAG9H locos to 9000 HP to improve the hauling speeds of freight trains. It’s a make in India initiative already started at CLW. First locomotive is expected to be commissioned by Jan’2019.  Similarly, it has been decided necessary to upgrade existing WAP-7 locomotives from 6000 HP to 9000 HP to haul 24 coach trains at balancing speed upto 140 kmph.  Process of development of High Horse Power Passenger locomotives (9000 hp) has already been initiated by CLW. First locomotive is expected to be commissioned by Mar’2019.

Design review for enhancement of speed from 140 kmph to 160 kmph has been completed and manufacturing process has been initiated at CLW and first locomotive is to be rolled out by January, 2019.

  • Provision of Regenerative braking feature in WAG-7 locomotives:

Conventional Electric locomotives (fitted with DC Traction motor) are provided with Rheostatic braking wherein energy generated during braking is dissipated in dynamic Braking Resistance (DBR) resulting in wastage of energy. Regenerative braking feature in WAG-7 locomotives is being developed and one WAG-7 locomotive no 24571 fitted with re-generative converter is under testing. Saving due to regeneration braking would be around Rs 24.6 lakhs per loco per year.

  • Development of Battery cum 25 kV AC operated Shunting Locomotive:

The Battery operated shunter is capable of shunting up to 59 BOXN/5800T train load/24 coach rake from one line to adjacent line at a speed of 10 – 15 kmph on level track. Development has been initiated at CLW & KPA/ER Workshop.

  • Provision of EP Assisted system:

The purpose of EP assisted system is to minimize response time during braking and release, and to make braking simultaneous along the whole length of the train. This helps in reducing braking distance and facilitates quick release of brakes. Procurement action has been initiated at CLW and 20 passenger locomotives will be fitted on trial basis.

  • Conversion of a locomotive from diesel to electric traction:         

Indian Railways has created history by first-ever conversion of a locomotive from diesel to electric traction. The conversion of Diesel locomotive into Electric locomotive is a highly specialized and unique work which was not done earlier in traction application worldwide.

Two diesel locos (Alco) have been successfully converted to electric and sanction for operation of twin WAGC3 Electric locomotive converted from WDG3A Diesel locomotives has been issued.

Diesel HHP locomotive have also been successfully converted to electric and are under trial.

  • Electric loco production at CLW:

CLW has produced 350 electric locos during the year 2017-18 as against 292 in 2016-17. A new milestone has also been set by CLW in the process by becoming largest loco manufacturer in the world under single roof.

  • Manufacturing of Electric Locomotive at Diesel Modernization Works, Patiala:

In order to cater to the enhanced requirement of electric locomotives commensurate with 100% electrification and to utilize the infrastructure & manpower of DMW, mainly a Diesel loco rehabilitation workshop, DMW was entrusted with the responsibility to manufacture Three Phase IGBT based electric locomotives during current FY 2017-18. With enormous efforts put in by officers and staff, DMW has turned out two electric locomotives during 2017-18.

DMW has turned out 21 WAP-7 locomotives during the current year (upto November).

  • Crew Voice/Video recording system (CVVRS):
  • First electric loco no. 32001 fitted with Crew Voice/Video recording system (CVVRS) has been commissioned in Dec’2017.
  • The system ensures the effective and temper proof video and voice recording of locomotive cab for post failure event analysis.  CVVRS is being planned for 20 loco sets at CLW initially.
  • Provision of Simulator:

A work for setting up of simulators amounting Rs. 350 crore for training of running staff for minimizing the accidents has been sanctioned under  M&P (Plan head-41) against Pink Book no. 1177 of 2018-19.

  • Diesel Locomotives:
  • LCAVR (Loco Cab audio video Recording System)  This system provide invaluable data to investigators which helps them in understanding the sequence of events leading up to an accident and for identifying operational issues and human factors, including crew performance. 23 Diesel locomotives have already been equipped with LCAVR while tenders for further 3000 have been floated recently by DMW/PTA against RSP.
  • Distributed Power Control System (DPCS) – DPCS provides real time communication between lead and remote locos through wireless data radio to synchronize locos. Main advantages of DPCS are increased hauling capacities and reduced crew requirements. DPCS has been fitted in 145 Diesel Locos (HHP-95 and ALCO-50) till date. NFR has started its successful running in critical graded LMG- BPB new BG section. Furthermore ECR has also been running freight train with DPCS which has enhanced wagon turn round and thus has increased mobility.
  • Diesel loco sheds are being progressively repurposed for maintenance of Electric locomotives.
  • Air Conditioning of Running Rooms – Provision of adequate quality of rest in Running Room and provision of adequate facilities in crew lobby has always been priority of IR. Accordingly, an umbrella work for upgradation of Running Room for Loco Pilots & Guards on IR” has been sanctioned under Pink Book 2018-19 at anticipated cost of Rs.225 crs. A Budgetary outlay of Rs. 200 crs. has also been granted and works are in progress over IR.

Energy Efficiency

  • All railway stations (more than 8000) have been fitted with 100% LED luminaries.
  • 99% of service buildings provided with 100% LED lights over IR.
  • This will save 240 Million Units of electricity per annum amounting to Rs.180 Crores reduction in annual electricity bill of IR.
  • So far, 574 no of escalators and 407 no of lifts have been provided covering 215 stations and 180 stations respectively.
  • So far, 71.19 MW of Solar plants have already been installed (68.19 MW rooftop + 3 MW land based at MCF Raebareli).So far, 36.5 MW Wind power plant has been installed.

Open Access

  • IR is presently drawing about 1100 MW through Open Access, in 10 States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Jharkhand, Haryana, Karnataka, Delhi, U.P. and also in Damodar Valley Corporation (DVC).
  • Railway have saved Rs. 1249 Cr. from April’18 to Sept’18.
  • Indian Railways is doing much better than what was targeted in Mission 41K and till Sept’ 18, it saved about Rs 8902 Cr. This is more than 16% the proportionate target of Rs7653 Cr, as envisaged in “Mission 41K.”

Automatic Switched Neutral Section (ASNS)

  • Successful trials of ASNS have been carried out in the month of Oct’18(under the supervision of RDSO).
  • This is going to be very important as Indian Railways have decided to run trains at 160 kmph.
  • This will help in reduction of stress to Loco Pilots thereby efficient and safe operation of trains.
  • This will also ruled out any damage to OHE due to Loco Pilots entering neutral section with DJ opening.

100% Green Powered station:

  • Indian Railways’ go green and save electricity initiative has proved to be immensely beneficial.
  • Malwal Railway station of Northern Railway under Firozpur Division is the first Green Powered station commissioned in India (Jan’11). It is meeting all its power needs like lighting and fans load from solar power only.
  • Asangaon Railway station of Central Railway under Mumbai Division has been second 100 % Green Powered station powered with windmill & solar panels (March’18).
  • On similar lines, Guwahati Railway station in the Northeast has become the first Railway station in northeast to run completely on solar power (May’18).
  • Railways are making extensive efforts in this direction to make more and more 100% green powered stations.

Important Milestones for the current year

  • Indian Railways has been consistently trying to improve the illumination levels at various stations. Various policies have been issued from time to time to improve the illumination levels. The last major decision taken in this regard was to switch over to 100% LED on all Railway Stations.
  • As per the direction of Minister of Railways, Indian Railways has switched over to 100% LED lights stations as on 30.03.2018; a day before the targeted date. This has improved the illumination levels considerably. This was done as Phase-I of the project for improvement in illumination, wherein the existing lights were replaced by LED lights on one is to one basis.
  • PAT: Indian Railway is continuing on its path towards achieving higher energy efficiency & shall achieve the targets set for it under Govt. of India’s Perform Achieve & Trade (PAT) cycle-II and in the next cycle and shall strive for maximizing its gains through earning of more & more energy saving certificates (ESCerts).
  • Railway is also working on plans to install solar panels on vacant Railway Lands along the tracks and other land parcels for generating power to meet its Traction energy requirement. This would be done First time in the World.

Mission Raftaar

Golden Quadrilateral (GQ) along with diagonals carry approximately 58% of freight traffic and 52% of coaching traffic with a share of only 16% of the network (~10000km) taken up for initial emphasis. Major impediments to mobility have been identified viz. ~70% of the routes having sectional speed of less than 130kmph. 2736 level crossings, averaging one LC at every 3-4km. 730 locations speed restrictions (Average one SR at every ~15-20km). ~10% (~900) turnouts of speed of less than 30kmph.  A road map has been developed to overcome the existing impediments in a systematic manner. All but 28 unmanned LCs removed on IR.A speed policy framework has been developed to address this issue of the mismatch between speed potential of rolling stock and fixed infrastructure.  It has been decided to upgrade 10000km of Golden Quadrilaterals and diagonals for 160 kmph speed and remaining routes for 130 kmph speed.  Some of the important elements of the policy are :

  • Replacement of loco hauled commuter trains with Mainline Electric Multiple Units (MEMU trains: MEMU trains have a potential for average speed increment of up to 20kmph in comparison to loco driven passenger trains.  Busy Ghaziabad- Allahabad – Mughalsarai route has been made free from conventional trains by replacement by MEMU.  For replacement of loco hauled commuter trains with MEMU trains on six routes, total 1048 MEMU coaches and 136 DEMU coaches are required. IR has planned to ramp up the production of MEMU rakes to 1232 coaches in next three years (approximately three times existing level) for ensuring full implementation. Total 124 pair passenger services have been replaced by MEMU/DEMU services on Indian Railways. The travel time has been reduced by 5-20 minutes in these services. Delhi- Mumbai, Delhi- Howrah and Mumbai- Chennai will be completed in Yr 2018-19. All routes will be made free from conventional commuter trains by Yr 2021.
  • Right Powering of freight trains: Over the years Horse Power to trailing load ratio has deteriorated due to longer trailing loads. This has adversely affected average speed of freight trains. New policy introduced for right powering arrangement for freight trains with a horse power to trailing load ratio of 1.5-2.0 to bring it at par with international standards. For eight major railways out of the requirement of 663 additional locomotives, 300 locomotives have been provided.
  • Introduction of Twin Pipe Air Brake System on freight trains: Twin piped braking system saves on an average ~90 seconds in every event of braking, which becomes significant over a long distance. All new wagons are being manufactured with twin pipe system. Retrofitment of all 1.7lac wagons has been sanctioned. Approximately 11000 wagons have been retrofitted.
  • Procedural Improvements: Policy circular 6 which governs increasing speed of trains has been rationalized. It will enable faster realization of gains from new technology and various speed raising initiatives.
  • Decision has been taken to stop the manufacture of conventional ICF coaches and replace them with LHB coaches with speed potential of 160kmph. Successful trial of T-18 by ICF has been done and the same is in the process of commissioning.
  • Standardization of coaching rakes enables first-in-first-out/ reduce rescheduling/ avoid out of path running of trains. In the new time table 960 rakes out of 2732 rakes have been standardized.

Technology for practical uses

  • Quick Watering Facilities: This facility allows quick filling of water in coaches, which is also essential to maintain cleanliness in them. 7 stations (Ajmer, Jaipur, Abu Road, Vijayawada, Villupuram, Erode and Vadodara stations) have been provided with quick watering facilities. Sanction for provision in 47 more stations has been obtained. For another 66 stations, work for out of sanction in Supplementary Demands for Grants 2018-19 at a cost of about Rs 230 cr has been planned and processed at Railway Board level. Instructions have been issued to all Zonal Railways to be in readiness to award the work as soon as sanction is received for above work. Further, Zonal Railways have been also processed sanction for 27 locations at their level.
  • Monitoring of punctuality through Data Loggers: To authentically report train timings, a system of integrating data-loggers with the Control Office Application (COA) software has been started in Jan’08. Train timings are captured in real time at zonal interchange points and important inter divisional exchange points, there are 168 such points over IR.

Green Initiatives: Care for Environment

  • Assessment and rating of IRs Production Units and major Workshops as Green Industrial Units started with ‘GreenCo’ certification of 2 Workshops and 1 Production unit in 2016-17. 31 more Workshops, 4 more Production Units, 2 Diesel Sheds, one Stores depot and 2 STCs  have been ‘GreenCo’ certified since. 22 of these units have been certified in current financial year      2018-19.
  • Eight Railway Stations and two Railway Schools have achieved Green Certification. 6 out of these 8 railway stations achieved Green Certification in 2018-19. Rail Nilayam/ Secunderabad, IRICEN/Pune and Administrative building of ICF/Chennai are also certified as Green buildings. Railway Hospital Ajmer is the first railway hospital to achieve Green rating recently.
  • Head On Generation (HOG) System: EOG system requires diesel fuel besides having other problems related with maintenance & pollution. In Head on Generation (HOG) electric power for the coaches is received from over head lines through two 500 KVA converters fitted in electric locomotive. This helps in eliminating noise and reduction in carbon foot print. Average saving with HOG on an average is around Rs.70000 per trip per train as it varies with duration of journey.

After development of concept in 2013-14, Production Units have been turning out all LHB coaches as HOG compliant since December, 2016. A total of 126 EOG trains have been converted to HOG i.e. operating with HOG compliant locomotives. Year wise progress:

2014-15 to 2016-17 2017-18 2018-19 (Upto Nov’18)
22 40 trains 64 trains

Promoting Tourism

  • Vistadome Coaches & Hill Railways : These coaches are provided with enhanced viewing area including on roof to enable tourists to enjoy panoramic view while travelling. The feature has been well received. Total of four such coaches are in service on scenic sections.

Preservation of Heritage in Railways

In 2018, Railways implemented various policy reforms for meaningful preservation of Railway Heritage and promoting steam heritage tourism. These include creation of budget head for funding heritage related activities, unified structure of zonal level heritage committees, special delegation of powers to Divisional Railway Managers for promoting steam tourism, provision of engagement of retired railway officials for heritage preservation etc. As a result of these reforms, this year witnessed inauguration of steam charter services over Kangra Valley Railway (KVR) and Nilgiri Mountain Railway (NMR), special steam hauled round trip services over Kalka Shimla Railway & Nilgiri Mountain Railway, introduction of AC coaches over Darjeeling Himalayan Railway, introduction of weekly steam service between Garhi Hasru – Farukhnagar in Delhi Division, steam tourist specials in South India hauled by EIR-21 (Express) which is one of the World’s oldest working steam locomotives (Year built 1855) etc. All these have immensely helped creating interest in steam heritage tourism in the country.    Steps taken include :

  • As a major Digital India initiative in recent years, Ministry of Railways partnered with Google’s nonprofit Arts & Culture initiative to make India’s railways century old heritage accessible worldwide using advanced digital technologies through online storytelling and virtual reality. This is a first of its kind effort of Indian Railways to digitize its heritage and bring it online for universal access.
  • The project, named Lifeline of a Nation (accessible at was launched by Minister of Railways on 28th September, 2018.  The online platform brings together a collection of digital storytelling with more than 3,000 images, 150 videos and 150 iconic locations of Indian Railways across India.  The project offers insights regarding the lesser known stories and heroic efforts of people like track men, station charges and workshop engineers, to celebrate their contribution to India’s Railways.
  • On 15th August, 2018, Railways launched digital museums at selected railway stations in India to spread awareness among public about the rich heritage of railways. The effort aimed at showcasing the more than century old the legacy of Indian Railways via one to two minute-long movie clips on digital LED screens at the entrance gate of railway stations and also at different comfort areas. The short films will showcase heritage buildings, locomotives and much more to make people aware of the rich heritage of Indian Railways. With a target to reach 100 stations, so far these screens are operational at more than 30 stations.
  • As a living example of industrial heritage and to depict technological development over Indian Railways, five meter gauge (MG) and three narrow gauge (NG) lines have been identified for preservations and further developing them as heritage tourism destinations.
  • In December, 2018, Railways notified the Indian Railways Heritage Charter (IRHC) -2018, for the first time in its history, outlining its commitment and providing broad guidelines for restoration, preservation and conservation of century old rich railway heritage of India.
  • Revival of steam locomotives: To preserve the rich heritage of Indian Railways, vigorous efforts of revival of steam locomotives, since 2017 has been taken. This has resulted in to revival of EIR 21, the oldest steam locomotive in the world by Golden Rock Workshop of Southern Railway, Beyer Garratt by Kharagpur Workshop of South Eastern Railway, ZB 66 in Kangra Valley section and Miss Muffet by Jamalpur Workshop of Eastern Railway.

Customer Focused Policies for Freight

To make the rail transportation attractive to its customers, various initiatives were taken in 2017-18 which includes tariff rationalisation, classification of new commodities, expansion of freight basket through containerisation, new delivery models like RORO services, Long Term Tariff Contract policy with key customer, Station to Station rate, Double Stack Dwarf Container (DSDC), Customer friendly rationalization of weighment Policy,Electronic Registration for Demand of Wagons (e-RD) etc.

These policies launched in 2017-18 have been further extended upto March 2019.

The main initiatives undertaken during 2018-19 are:-

Electronic Transmission of Railway Receipts (eT-RR)

With introduction of E-RD (Electronic Registration for Demand of wagon), eT-RR has been implemented which use a user-friendly and paperless transaction system where Railway Receipt is generated and transmitted electronically to customer through FOIS and delivery of goods is given through e-surrender of eT-RR. That is, customer is saved the hassle of carrying physical Railway Receipt from originating to destination station. After success of pilot project at one terminal namely HPCL/Loni of Central Railway, it has been implemented over Northern Railway in second phase in March 2018. Proliferation on pan India basis is on anvil.

Customer friendly rationalization of weighment Policy

  • Zonal railways have been empowered to permit weightometer / pre-weighbin system of weighment in private siding on case- to- case basis w.e.f. 18.06.2018.
  • Dispensation from mandatory (100%) weighment in the case of container rake loaded with containers carrying standard bags of uniform size.
  • Exemption from weighment has been granted in case of loading of standard Bags of uniform size in container. Low density commodities like Pet Coke, Met Coke, Chuni and De-oiled cake have been exempted from mandatory weighment.
  • Designed tare weight of new wagons namely BOXNS, BCFC, BRHNEHS, BOBRNHS, BOBRNEL, BOBYNHS, BFNSM 22.9 has been notified

Issue of multiple Railway Receipts (RRs) for container traffic

  • Indian Railways had extended facility of multiple RRs in favour of more than one Container Train Operator for a single container train (w.e.f.20.04.2017). The guidelines have been implemented recently in September 2018. This facility has come in on an opportune time as M/o Shipping has now relaxed ‘Cabotage’ law for foreign vessels on transportation of loaded for empty containers between Indian ports. With this relaxation, aggregation of containers at ports is likely to get a fillip. The facility of multiple RRs(Railway Receipts) for each operator shall further aid aggregation and promote economic growth. In addition, it is in sync with GST requirements and shall help each operator to avail Input Tax Credit(ITC) as per freight paid.

Promoting containerization

To promote containerisation, following measures have been taken: –

  • Introduction of new delivery model of Double Stack Dwarf Container to be charged by applying 17% concession on FAK rate has been extended upto 31.03.2019.
  • The methodology for levying Terminal Access Charge (TAC) for handling container train in railway terminal has been liberalised from 1.5 times to one time in case of double operation (i.e. unloading followed by loading), reduces non-freight cost to customer.
  • With effect from 11.07.2018, movement of CP Coke, a restricted commodity, has now been permitted in transportation in container at CCR (Container Class Rate) i.e. by applying 15% concession on Applicable class rate published in Goods tariff.
  • Decision has been taken to transport empty containers and empty flat wagon for private container rakes at a discount of 25%. The move is likely to give a thrust to movement of empty container by rail towards ports to return as loaded, thus profiting Indian Railway with higher container share.

Liberalised Automatic Freight Rebate Scheme in Empty flow Directions

This scheme has been issued w.e.f.01.01.2017. Under this scheme loaded traffic in empty flow direction is being charged at LR1 (with certain conditions), which amounts to average discount of 30 – 40%.  In the revised policy, benefit has been extended to the traffic booked from originating Division to intermediate point on that O-D division. Further, rebate has also been extended to the traffic booked from originating division to all the other divisions (not listed in the empty flow direction) of the destination zone. This will help to decrease empty flow movement of rakes. This scheme has further reviewed and revised guidelines have been issued w.e.f. 01.10.2018. This will help to decrease empty flow movement of rakes.

Freight Heavy Haul Initiatives:

  • Prototype of the 25T axle load BOXNS wagons was made in Oct’15. The wagon will run at 100 kmph in loaded and empty condition with pay load to tare ratio of 4.1 as compared to conventional BOXNHL wagons, which have payload to tare ratio of about 3.6. These wagons will achieve increased throughput per rake by 14.8%. 25t wagons are required for operation on DFC, which were tried upto 110/100 kmph on SER successfully. Induction of these wagons has already started, till Nov. 2018, 2600 wagons are in operation and another 2400 are in the pipe line.
  • For increasing throughput of finished goods and other containable goods, a dwarf container has been designed which can be moved in double stack loading even under electrified sections of IR. This enables increase in throughput of containable commodity even on electrified lines. This service has been opened on Jamnagar-Ludhiana route and efforts are on to proliferate on other routes also.
  • In the area of multimodal transport, the concept of Road-Railers which was under trial for past few year has been finalized in 2016-17. The commercial operation of the train has started in August, 2018. This allows for specially designed road trailers to bring container load form the customer premises to Railway sidings where it gets converted to train and goes to the destination. This initiative brings door to door delivery for container traffic without need for any container handling at railway premises.
  • In the area of transportation of finished steel namely hot rolled and cold rolled steel coils, new wagon BFNSM has been designed which is specifically designed for increasing the throughput of steel coil by more than 35% per rake compared to other similar wagons. Safety approvals for this have been obtained and induction of these wagons has started in 2018 already.

Transformation of Indian Railways

  • Large scale process and cultural reforms are being introduced in order to steadily transform Indian Railways into a more vibrant and efficient organization and make it an engine of economic growth and development of the country. Empowerment of General Managers (GMs), Divisional Railway Managers (DRMs) and frontline staff and comprehensive delegation of powers have been done so as to fast track decision making, Deliverance and overall working of Railways. Model Schedule of Powers has also been issued from Railway Board in October 2017 (revised version in July 2018) for the first time to bring uniformity in delegations across zones.
  • The enhanced delegations and empowerment will improve safety, give faster access to work and breakdown sites, improve station and passenger interfaces, ease of procurement by user departments, improve upkeep of equipment, improve cleanliness and hygiene at stations and in trains and enhance training and capacity building of staff.
  • Stress on integrity and ethics – Prime thrust of Indian Railways is on transparency in its functioning and on impeccable integrity of its employees at all levels. In this aspect, a policy of zero tolerance against corruption is being followed. Mission Satya Nishtha has been launched on 27 July 2018 across IR to inculcate the culture of honesty and transparency.
  • Workshop on Leadership and Emotional Intelligence for GMs and DRMs has been organized at NAIR to further align the top management of the Railways with the Transformation initiatives (Workshop for GMs held on 10  & 11 Nov’ 2018, for DRMs on 17 & 18 Dec 2018 and 8 & 9 Dec 2018). This is being further proliferated to the level of Principal Heads of Departments.

Personnel & Educational Initiatives

  • Two recruitment drives were launched by the Railways in the first half of the year:-
  • For 27,795 ALPs and 36,576 Technicians (Total – 64,371).
  • For 62,907 vacancies in Level I including Trackmen.
  • The first stage examination involving 47.56 lakh candidates have been successfully completed on 04.09.2018 with record attendance percentage of 77%.
  • For Level I, a total of 1.90 crores have been called for examination which commenced on 17th September, 2018 and ended successfully on 17th December, 2018. Total attendance in this examination was about 61%. It is a paperless and computer based test.
  • Thus in a short time of less than nine (9) months, the Railway has not only called for the applications, but shortlisted them and organized the recruitment examinations too. It is the biggest computer based test involving about 2.40 crore candidates.
  • To address the problem of inaccuracies and deficiencies in the assessment of vacancies on Indian Railways and their linkages to RRBs, Online Indenting and Recruitment Management System (OIRMS) has been implemented in recruitment processes against latest Centralized Employment Notifications (CENs) No.01/2018 for the posts of ALP & Technicians and 02/2018 for vacancy assessment by Railways/PSUs, and online indenting of the same have been carried out with the help of OIRMS software.

India’s first Rail and Transportation University

National Rail and Transportation Institute (NRTI), Vadodara has begun its first academic session with two under-graduate programmes from 05th September, 2018.  A total of 103 students (17 girls and 86 boys) have joined the two courses (62 in B.Sc. and 41 in BBA).  The Courses are:-

  • B.Sc. in Transportation Technology
  • BBA Programme in Transportation Management
  • The NRTI was dedicated to the nation on 15th December, 2018.
  • Employees grievance redressal and health check up camps across Indian Railways
  • In September 2017 Zonal Railways and Production Units organized grievance redressal camps at various field locations for redressal of employees grievances. This was combined with health checkup of employees.  In the above camp the service records of the employees were shown to the employees and copies also supplied to them.
  • 9025 health camps were held throughout the country for employees during last 12 months. 12 lakh employees were covered in this drive.

Training under ‘Project Saksham’

  • A massive training programme named as ‘Project Saksham’ has been launched this year for giving 5 days on the job training to all 12 lakhs employees of Indian Railways.  This will help in competence building of employees and thereby productivity and efficiency of the organization.  We have by now trained more than 12 lakhs employees which is a record in itself.

Introduction of objective type question in Departmental promotion examination in Railways.

  • In order to bring objectivity in the selection procedure in departmental selections, Ministry of Railways has introduced a system of 100% objective question for departmental selection in non-gazetted categories by way of either computer based test or by OMR sheets.  The benefits of objective type question paper are – greater coverage of subject questions, transparency in selection, quick declaration of result and avoidance of complaint from candidates.  A question bank on each of the subject will be prepared, to be updated from time to time.

Introduction of Mobile application on staff matter.

  • Various Zonal Railways have launched Mobile applications to cater to service request for Railway employees.  This will improve the grievance redressal mechanism and help in better productivity of staff as satisfaction level of staff will improve.

Scanning of service records of all employees.

  • Ministry of Railways has had scan more than 12 lakh service records of its employees.  This will improve access of service records to employees.  Our further aim is to use the scanned records for development and launch of HRMS application.

Development and updation of data on COMPTRAN

  • A portal named as COMPTRAN (Common Portal for Mutual transfer) for employees desiring mutual transfer to their place of residence has been developed which helps in online search for mutual partners for employees’ inter Zonal transfers. Recently, the Zonal Railways have been asked to update the data on the portal so that it is helpful for employees as regards search for their mutual partner is concerned. This is a welfare scheme for employees of Indian Railways.

Aadhar Enabled Bio-metric Attendance System (AEBAS)

  • AEBAS has been implemented on Indian Railways in compliance with DOPT’s instructions contained in their OM No.11013/9/2014-Estt(A-iii) dated 21.11.2014.  This will improve monitoring of staff attendance and hence improve productivity.


Continuing with its winning spree, RSPB has been doing fabulously in 28 game disciplines on national and international sports arena and is a established and one of the most prestigious Sports Bodies in India today. Indian Railways is a proud institutions today having 162 Arjuna awardees, 21 Padmashree and 5 Rajiv Gandhi Khel Ratna awardees on its roll besides thousands of national and international talented athletes. Indian Railways performance in the field of sports has been unparalleled.

Railway Sports Promotion Board made a number of policy changes in the larger interest of sports and brought out following changes during January-November 2018:

  • To pave the way of becoming officer, RSPB has made provisions more easier to its athletes who are representing India in various international championships.
  • RSPB has introduced 3-4 coaching camps and started fielding its teams atleast 4-5 national level tournaments and has started giving hotel accommodations to its athletes participating in national/international tournaments.
  • As a result, RSPB has been able to get podium performances from its athletes in 40 national championships, best ever performance of RSPB till date. Internationally also, RSPB has come out with 10 gold medals in Commonwealth games and 27 medals in Asian Games besides other various international tournaments.
  • RSPB successfully hosted the World Cycling Championship at Bikaner in North Western Railway recently.

Research and Development

  • Streamlining of vendor registration process of RDSO: A number of steps have been taken by RDSO towards streamlining new vendor registration process.  The process of vendor registration has been made completely online and there has been reduction in average time of fresh registration cases from existing 30 months to 6 months. EOI has been floated by RDSO open for application throughout the year. Hence suppliers based outside Lucknow, now have the provision of online vendor registration application and the whole process of registration is completed within a specific timeline.  There was also an emphasis to resolve all the pending vendor registration cases in within reasonable time frame. There were 691 old pending cases initially by October’17 which have been brought down to 98 by December’18.
  • Collaboration with Other Research and Academic Institutions: IR has made a significant move by engaging with IITs (Indian Institute of Technology) to leverage their core competencies in developing new technologies and products. Memorandum of Understanding (MoU)s have been signed in the between Ministry of Railways and these institutes for establishing Centre of Railway Research (CRR)s. The research domains allocated to these CRRs’, based on their competencies, have been listed below:
Name of Institution Domain Areas
IIT Madras Signaling & Communication,
IIT Kanpur Loco propulsion technologies, Traction Installtion/OHE
IIT Roorkee Track, Bridges, Structures
Mumbai University Financial management, human resource management and Operation research.

Other Notable Initiatives

  • ‘SAMANVAY’ Portal for co-ordination with State Governments: A ‘SAMANVAY’ portal ( has been developed for online reporting of issues pending with State Governments pertaining to infrastructural developmental projects which are being undertaken by different Railway agencies. Concerned State Governments were requested to go through the pending issues of Railways in States which are uploaded on SAMANVAY portal and take needful action to help Railway expedite its developmental/expansion projects.
  • Rail Good Work Portal: With a view to generate numerous innovative yet practical ideas across the most critical areas of Railways Operations, the Railway board has undertaken several initiatives from time to time.  Rail Good Work Portal is an on-line platform for all units under IR, where they can showcase the various good works being done by them. An exercise has been undertaken to identify the best and the most impactful entries uploaded on the good works portal and ask the innovators for descriptive videos for mass scale implementation across IR and to further encourage the habit of doing good work and reporting thereon.


वर्ष 2018 के दौरान पोत परिवहन मंत्रालय की उपलब्धियां

                वर्षांत समीक्षा 2018 – पोत परिवहन मंत्रालय

प्रगतिशील नीतियों से वर्ष 2018 में फिर बढ़ी प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता और दक्षता 

वर्ष भर के दौरान व्यापार सुगमता पर रहा खास जोर

 गंगा पर पहले बहु-मॉडल टर्मिनल के शुभारम्भ के साथ अंतर्देशीय जल परिवहन में भारी बढ़ोतरी, कार्गो की आवाजाही बढ़ी और रो-रो सेवाओं को मिला विस्तार

सागरमाला के तहत पूरी हुईं 89 परियोजनाएं, 400 से ज्यादा परियोजनाओं पर चल रहा है काम

भारत में नाविकों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से 42.3 प्रतिशत की वृद्धि 

पोत परिवहन मंत्रालय के लिए वर्ष 2018 खासा अहम रहा है। कारोबार को आसान बनाने के लिए मॉडल रियायत समझौते में संशोधन जैसे नीतिगत फैसलों, दरों से संबंधित दिशानिर्देशों में बदलाव और अन्य कई कदमों के माध्यम से क्षमता विस्तार के लिहाज से बीते चार साल के बेहतरीन प्रदर्शन को बरकरार रखा गया और दक्षता के मानकों में भी सुधार देखने को मिला है।

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 89 परियोजनाओं को पूरा किया गया। वहीं 4.32 लाख करोड़ रुपये की 443 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

यह साल अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में विकास के लिहाज से खासा उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुभारम्भ किया गया, नदी पर कोलकाता से वाराणसी के लिए स्वतंत्रता के बाद पहला कंटेनर कार्गो रवाना किया गया और बिहार के कहलगांव से असम के पांडु के लिए कार्गो के एकीकृत परिवहन का शुभारम्भ किया गया। ऐसा तीन जलमार्गों गंगा, ब्रह्मपुत्र और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से किया गया। इससे यह तय हो गया कि जलमार्ग खासा सस्ता पड़ता है और यह परिवहन का पर्यावरण अनुकूल माध्यम है, जो तेजी से हकीकत बनने जा रहा है।

क्रूज पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें चेन्नई बंदरगाह पर आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का शुभारम्भ किया गया और मुंबई-गोवा क्रूज सेवा की शुरुआत की गई। इसके साथ ही कौशल विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजाग और मुंबई में समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) और चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास में राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) की स्थापना की गई। इसके साथ ही सागरमाला के अंतर्गत सभी बंदरगाहों पर बहु कौशल विकास केंद्रों (एमएसडीसी) की स्थापना का फैसला लिया गया।

मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान किए गए अहम कार्यों का ब्योरा निम्नलिखित दिया जा रहा है।

  1. बंदरगाह

1.1   बंदरगाहों से भारत का मात्रा के लिहाज से 90 प्रतिशत और मूल्य के लिहाज से 70 प्रतिशत बाह्य कारोबार होता है।

1.2 क्षमता यातायात

देश की बढ़ती व्यापार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के क्रम में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता विस्तार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। बीते कुछ वर्षों में बड़े बंदरगाहों की हैंडलिंग की क्षमता तेजी से बढ़ी है, जो इस प्रकार है:

(एमटीपीए में)

वर्ष क्षमता
2012-13 744.91
2013-14 800.52
2014-15 871.52
2015-16 965.36
2016-17                  1359.00*
2017-18 1451.19

*पुनः आकलन –बंदरगाहों की क्षमता का पुनः मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तय बर्थिंग नीति पर आधारित है।

1.3 बड़े बंदरगाहों पर सामान की ढुलाई (ट्रैफिक) लगातार बढ़ रही है, जो तालिका में इस प्रकार है:

(एमटी में)

वर्ष ढुलाई
2012-13 545.79
2013-14 555.49
2014-15 581.34
2015-16 606.47
2016-17 648.40
2017-18 679.37
2018-19 (अक्टूबर, 2018 तक) 403.39


जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट

1.4 परियोजनाओं का आवंटन और निवेश

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश और 90 एमटीपीए क्षमता विस्तार से जुड़ी 50 से ज्यादा परियोजनाओं के आवंटन के लक्ष्य पर काम किया गया। इसके विपरीत 2017-18 में 4146.73 करोड़ रुपए के निवेश और 21.93 एमटीपीए क्षमता विस्तार वाली 27 परियोजनाओं का ही आवंटन किया गया था।

1.5 दक्षता के मानकों में सुधार

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा बड़े बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही नीतिगत पहलों, प्रक्रियागत बदलावों और मशीनीकरण के माध्यम से परिचालन क्षमताओं में सुधार किया गया। नतीजतन औसत टर्नअराउंड समय और प्रति शिप बर्थ औसत आउटपुट जैसे दक्षता मानकों में खासा सुधार दर्ज किया गया, जो इस प्रकार है।

वर्ष औसत टर्नअराउंड समय (घंटों में) प्रति शिप बर्थ औसत आउटपुट (टन में)
2016-17 82.32 14576
2017-18 64.32 15333
2018-19 (31.10.2018तक) 60.48 16166

1.6 नीतिगत पहल

बड़े बंदरगाहों पर क्षमता वृद्धि, परिचालन दक्षता में सुधार और उच्च परिचालन सरप्लस के लिहाज से कई उपलब्धियां हासिल हुईं, जो पोत परिवहन मंत्रालय की निम्नलिखित नीतिगत पहलों से ही संभव हुआ।

  1. मौजूदा छूट रियायत समझौते (एमसीए) के कुछ प्रावधानों के चलते पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एमसीए में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और निवेश के लिहाज से बंदरगाह क्षेत्र को आकर्षक बनाना था।
  2. प्रदर्शन के मानकों के संबंध में बाजार टैरिफ के अनुरूप टैरिफ तय करने के लिए बंदरगाह परिचालकों को छूट देने के लिए टैरिफ संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव किया गया।
  3. बंदरगाह क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी गई।
  4. ज्यादा स्वायत्तता और संस्थागत ढांचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के स्थान पर एक नये प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक पर विचार चल रहा है और इसे 16.12.2016 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे अभी लोकसभा की स्वीकृति का इंतजार है।
  5. प्रमुख बंदरगाहों को श्रम और रोजगार मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के क्रम में अपनी सरप्लस निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा करने और उनके पेंशन/भविष्य निधि/ग्रैच्युटी फंड में निवेश करने की प्रक्रिया से राहत देने के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव किया गया।

1.7 व्यापार सुगम बनाना

व्यापार सुगमता पर विश्व बैंक की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वर्ष 2018-19 में 23 पायदान की छलांग लगाकर 77वें पायदान पर पहुंच गया, जबकि 2017-18 में 100वें पायदान पर था। इससे संकेत मिले कि भारत लगातार वैश्विक मानकों को अपना रहा है। व्यापार सुगम बनाने (ईओडीबी) बनाने के क्रम में पोत परिवहन मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों में प्रवास समय और लेनदेन की लागत घटाने के लिए कई मानकों की पहचान की है। इनमें मैनुअल प्रपत्रों को खत्म करना, प्रयोगशालाओं से लेकर भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) की सुविधा, सीधे बंदरगाह के लिए डिलिवरी, कंटेनर स्कैनर्स लगाना, ई-डिलिवरी ऑर्डर; आएफआईडी आधारित गेट स्वचालन प्रणाली आदि शामिल हैं। इन पहलों को जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएन पोर्ट) पर पहले ही लागू किया जा चुका है और अन्य प्रमुख बंदरगाहों में भी ऐसा किया जा रहा है।

मैनुअल प्रपत्रों की व्यवस्था खत्म करने से बंदरगाहों के गेट पर लंबी-लंबी कतारें और प्रतीक्षा समय खत्म हो गया है। इससे एक्जिम कार्गो खाली करने का काम तेज हुआ है और बंदरगाह के गेट पर लगने वाली भीड़ कम हुई है। सुरक्षा बढ़ाने, बंदरगाह के गेट पर यातायात को निर्बाध बनाने के लिए दिक्कतें दूर करने, आदमी, वाहन, उपकरण और अन्य संपत्तियों की निगरानी और पता लगाने एवं अधिसूचित दरों पर राजस्व संग्रह के लिए आरएफआईडी समाधान को लागू किया गया।

सभी प्रमुख बंदरगाहों पर एक केंद्रीय वेब आधारित पोर्ट कम्युनिटी प्रणाली शुरू की गई, जिससे सीमा शुल्क, सीएफएस, शिपिंग लाइन और आईसीडी, लाइन्स/एजेंटों, सर्वेयर, स्टीवडोर, बैंकों, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों, सरकारी विनियामकीय एजेंसियां, कस्टम हाउस एजेंट, आयातकों, निर्यातकों, कॉनकोर/रेलवे आदि विभिन्न पक्षधारकों के बीच डाटा के प्रवाह संभव होता है। मौजूदा प्रणाली पीसीएस 1.0 को अपग्रेड करके पीसीएस 1 एक्स कर दिया गया है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों, प्रमुख बंदरागाहों के भीतर सभी टर्मिनलों, निजी बंदरगाहों, निजी टर्मिनलों और सीएफएस/आईसीडी पर सभी पक्षधारकों के लिए ई-इनवॉयस, ई-पेमेंट और ई-डिलिवरी ऑर्डर के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के लिए 27.03.2018 को एक आदेश जारी किया।

एक्जिम कंटेनर की आवाजाही की निगरानी और नजर रखने के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) के अंतर्गत जेएनपीटी पर लॉजिस्टिग डाटा बैंक सेवा शुरू की गई और इससे अन्य प्रमुख बंदरगाहों पर भी लागू किया जा रहा है।

जेएन पोर्ट बंदरगाह के लिए सीधे डिलिवरी (डीपीडी) और बंदरगाह में सीधे प्रवेश (डीपीई) की सुविधा शुरू करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। डीपीडी मार्च, 2016 के 5.42 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त, 2018 में 41.92 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जेएनपीटी में निर्यात कंटेनरों के सीधे बंदरगाह में प्रवेश का प्रतिशत 60 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त, 2018 में 76.98 प्रतिशत तक पहुंच गया है। निर्यातकों के लिए प्रति टीईयू 2,000 रुपये की लागत कम हो गई है और डीपीई से उनका 1 से 2 दिन का समय बच रहा है।

जेएन पोर्ट पर आयात कंटेनरों का प्रवास समय घटकर 2016-17 के 58.08 घंटे से घटकर 2017-18 में 50.82 घंटे पर आ गया है। निर्यात कंटेनरों के लिए प्रवास समय 2016-17 के 88.35 घंटे से घटकर 2017018 में 83.71 घंटे रह गया है।

8 मोबाइल स्कैनर की खरीद के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। बंदरगाहों पर साइट परिचालन की प्रगति हो रही है। पारादीप, विशाखापट्टनम, न्यू मंगलोर, मॉरमुगाव, कांडला, कामराजार और कोलकाता बंदरगाहों के लिए कंटेनर स्कैनर खरीदने के संबंध में फैक्ट्री एक्सेप्टैंस टेस्ट (एफएटी) कराया गया। स्कैनर (4) की खरीद का कार्य भी अभी चल रहा है।

जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट में व्यापार को आसान बनाने और कार्गो एक्जिम का प्रवास समय घटाने के लिए कई पहल की गईं। जेएनपीटी ईओडीबी के तहत सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए पायलट बंदरगाह है। तेजी से कार्गो खाली करना सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाह राजमार्गों के चौड़ीकरण के अलावा जेएनपीटी में सीमा शुल्क प्रसंस्करण क्षेत्र, केंद्रीय पार्किंग प्लाजा की स्थापना की गई है। यहां पर एक कॉमन रेल यार्ड भी विकसित किया गया है। जेएनपीटी में यार्ड की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आरटीजीसी खरीदे गए हैं। इसके अलावा व्यापार को आसान बनाने के लिए बंदरगाह में सीधे डिलिवरी और बंदरगाह में सीधे प्रवेश जैसी कई उल्लेखनीय पहल की गई हैं। इन सभी सुधारों के बारे में वेबसाइट अपडेट, सोशल मीडिया और नियमित पक्षधारकों की बैठकों के माध्यम से पक्षधारखों को नियमित रूप से सूचित किया जाता रहा है।

1.8 2018 की प्रमुख पहल/उपलब्धियां

  1. जेएनपीटी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (चरण-1) के चौथे कंटेनर टर्मिनल (एफसीटी) का शुभारम्भ किया था। यह 7935 करोड़ रुपये की बंदरगाह क्षेत्र की सबसे बड़ी एफडीआई परियोजना है। इस कंटेनर के साथ जेएनपीटी की हैंडलिंग क्षमता 5.15 मिलियन टीईयू से बढ़कर 7.55 मिलियन टीईयू हो जाएगी।

  1. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट
  2. 2017-18 में दीनदयाल बंदरगाह (कांडला) के बाद दूसरा ऐसा बंदरगाह बना, जिसने 100 एमटी कार्गो की हैंडलिंग की उपलब्धि हासिल की।
  3. 13 अक्टूबर,2018 की सुबह 6 बजे और 14 अक्टूबर, 2018 की रात दो बजे तक तक 20 घंटों के भीतर 27 जहाजों की सफल आवाजाही से अभी तक का नया रिकॉर्ड बना।
  4. बर्थ के इस्तेमाल के बिना ‘एमटी डेलफाइन’ से खाद्य तेल निकालने के मिडिडेरैनियन मॉर्निंग मेथड को 29 अक्टूबर, 2018 को संभवतः पहली भारत में पेश किया गया।
  1. वीओसीपीटी

वीओसीपीटी पर गहराई में कमी के कारण उथल पानी वाली बर्थ में रात में नौपरिवहन की सुविधा नहीं थी। अप्रैल, 2018 में घाट और तटों के निकट ड्रेजिंग से लगे हुए कोस्टल बर्थ का निर्माण पूरा किया गया। इस क्रम में बर्थ में प्रकाश की व्यवस्था के बाद जून, 2018 में डॉकिंग/अन-डॉकिंग के लिए उथले पानी में रात्रि नौवहन की अनुमति दे दी गई।


फोटो :वीपीटी के पूर्ण यंत्रीकृत ओर हैंडलिंग संयंत्र को पीपीपी मॉडल के तहत एस्साल विजाग टर्मिनल्स द्वारा अपग्रेड किया गया।

  1. विशाखापट्टनम

विशाखापट्टनम में 13 जुलाई, 2018 को 1062 करोड़ रुपये की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया और 679 करोड़ रुपये की बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनमें विजाग बंदरगाह के बाह्य बंदरगाह पर लौह अयस्क हैंडलिंग सुविधा को अपग्रेड करना, एच-7 एरिया से बंदरगाह संपर्क मार्ग तक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण, सागरमाला के अंतर्गत कॉन्वेंट जंक्शन की बाई-पासिंग और वीपीटी से श्रीलंगर जंक्शन से अनाकापल्ली-सबावरम/पेंडुरती-आनंदपुरम मार्ग (एनएच 16) को जोड़ने वाले 12.7 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्क का विकास शामिल है।

  1. कोलकाता

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर पहली बार एक कैप साइज जहाज एम. वी. समझोन 1,64,928 एमटी ड्राई बल्क (कोयला) 17.10.2018 को लेकर आया। दो फ्लोटिंग क्रेनों के माध्यम से इस जहाज से लगभग 1 लाख टन कोयला दो नौकाओं पर उतारा गया। पूरे कार्गो को उतारने के लिए हल्दिया के फ्लोटिंग जेटी तक लाया गया था।

vi     भंडारण शुल्क

  1. ऊंचे भंडारण शुल्कों के कारण प्रमुश बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजनाएं मुश्किल में फंस गई थीं। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) के चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने इन मुद्दों पर विचार किया। संबंधित समिति की सिफारिशों के आधार पर ऐसे असामान्य भंडारण शुल्कों की समस्या से निबटनने के लिए एक प्रणाली पर काम किया गया और संकटग्रस्त परियोजनाओं को पटरी पर लाया गया। इस संबंध 11.07.2018 को प्रमुख बंदरगाहों को दिशानिर्देश जारी किए गए।
  1. अतिरिक्त निधि की उपयोगिता
  1. मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2009 में जारी निर्देशों के तहत प्रमुख बंदरगाहों द्वारा अतिरिक्त निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में निवेश किया जा रहा था। बंदरगाहों द्वारा अतिरिक्त निधि को पीएसबी की सावधि जमाओं में जमा करने की परंपरा थी, जिसकी मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में समीक्षा की गई। साथ ही श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा भविष्य निधि/पेंशन कोष/अतिरिक्त निधि के निवेश पर जारी निर्देशों की समीक्षा हुई। इसके बाद मंत्रालय ने 27.07.2018 को जारी दिशानिर्देशों के माध्यम से उनके पेंशन/भविष्य निधि/ग्रैच्युटी और अतिरिक्त निधि के निवेश पर पिछले निर्देशों में बदलाव किया गया।

viii     अर्नाकुलम जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता कार्य

  1. केरल में हाल में असामान्य बारिश और बाढ़ के क्रम में कोच्चि पोर्ट ने शुरुआती दिनों के दौरान राज्य में राहत कार्य चलाए गए। पोर्ट ने एर्नाकुलम जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सहायता के लिए कई दम उठाए गए। इनमें राहत शिविरों का आयोजन, चिकित्सा सहायता, खाद्य वितरण, राहत सामग्री ले जाने वाले जहाजों को प्राथमिकता देना आदि शामिल है। नेवल शिप आईएनएस दीपक, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई, आईएनएस शारदा और कोस्ट गार्ड वीसल आईसीजीएस विक्रम द्वारा लाई गई राहत सामग्री की पोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर हैंडलिंग की। कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 62 लाख रुपये का अंशदान किया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा दिए गए एक दिन के वेतन से मिले 31 लाख  रुपये और सीओपीटी कोष से मिली समान रकम शामिल है। इसी प्रकार कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों ने भी केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (केसीएमडीआरएफ) में एक दिन के वेतन (83 लाख रुपये) का अंशदान किया और कोलकाता से कोच्चि पोर्ट तक मुफ्त में राहत सामग्री के कंटेनर भेजे।
  1. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का आदेश

कोलकाता पोर्ट की एक परियोजना से जुड़े एक आर्बिट्रेशन के मामले में लुइस ड्रेफस आर्मेचर्स (एलडीए) ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत सरकार को खींच लिया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रशन ने 11.09.2018 के फैसले में एलडीए को ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन की पीसीए लागत के तौर पर भारत को 5,40,885.30 अमेरिकी डॉलर और कानूनी प्रतिधिनित्व व सहायता के मद में भारत को 66,26,971.85 अमेरिकी डॉलर के भुगतान का आदेश दिया।

  1. पीपीपी परियोजनाओं में बोलीदाताओं को सुरक्षा मंजूरी

प्रमुख बंदरगाहों में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं और ड्रेजिंग परियोजनाओं में भाग ले रहे बोलीदाताओं/कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी की वैधता अवधि तीन साल से पांच साल करने के लिए 31 जनवरी, 2018 को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए।

1.9 चाबाहार बंदरगार परियोजना

जनवरी, 2018 में ईरान के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा के दौरान एक व्यापारिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चाबाहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने में दिलचस्पी रखने वाले संभावित उद्यमियों ने हिस्सा लिया। चाबाहार बंदरगाह के विकास में निवेश के अवसरों से संबंधित मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा हुई। चाबाहार बंदरगाह के लिए 17.02.2018 को दोनों पक्षों के बीच अंतरिम परिचालन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। एक द्विपक्षीय बैठक में उप मंत्री और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (पीएमओ) के प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद रस्ताद की अगुआई में ईरान से आए एक प्रतिनिधिमंडल और भारत की तरफ से सचिव (शिपिंग) के बीच चाबाहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

  1. सागरमाला

2.1 सागरमाला परियोजनाएं

सागरमाला के अंतर्गत 8.8 लाख करोड़ रुपये की 605 से ज्यादा परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें 0.14 लाख करोड़ रुपये की 89 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और 4.32 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं क्रियान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य आयात-निर्यात और घरेलू व्यापार के लिए ढुलाई की लागत घटाने के उद्देश्य से बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है।

2.2 बंदरगाह क्षमता लक्ष्य

पोत परिवहन मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कुल बंदरगाह क्षमता को 3550 प्लस मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे 2025 तक अनुमानित तौर पर 2500 एमएमटीपीए के ट्रैफिक के लिए सेवाएं दी जा सकेंगी। इस दिशा में 249 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें से 107 बंदरगाह क्षमता विस्तार परियोजनाओं (लागत-67,962 करोड़ रुपये) की पहचान 12 प्रमुख बंदरगाहों के मास्टर प्लान से की गई है और अगले 20 साल में प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 794 एमएमटीपीए बढ़ने का अनुमान है।

2.3 प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता का पुनः आकलन

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रमुख बंदरगाहों की बर्थिंग नीति, 2016 के तहत ड्राई बल्क बर्थों की गणना के नियमों की मानक प्रणाली तैयार की गई। बर्थिंग नीति के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप बंदरगाह क्षमता तय करने और प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता के पुनः आकलन की कवायद की गई। प्रमुख बंदरगाहों की घोषित क्षमता 31.03.2017 तक 1066 एमटीपीए थी। पुनः आकलन की कवायद के बाद 31.03.2017 तक प्रमुख बंदरगाहों की प्रभावी क्षमता और वांछित ऑक्यूपैंसी क्रमशः 1359 एमटीपीए और 989 एमटीपीए थी।

2.4 बंदरगाहों का आधुनिकीकरण

उन्नति परियोजना के अंतर्गत 12 प्रमुख बंदरगाहों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों (केपीआई) के वैश्विक बेंचमार्क को अपनाया गया। सिर्फ दक्षता में सुधार के माध्यम से 100 एमटीपीए से ज्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए 12 प्रमुख बंदरगाहों पर लगभग 116 पहलों की पहचान की गई। लगभग 80 एमटीपीए क्षमता के लिए इनमें से 91 पहलों को लागू कर दिया गया।

2.5 नए बंदरगाहों का विकास

प्रमुख बंदरगाहों में क्षमता विस्तार की परियोजनाओं के अलावा कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 6 नए बंदरगाह स्थलों वधावन (महाराष्ट्र), एनायम (तमिलनाडु), ताजपुर (पश्चिम बंगाल), पारादीप आउटर हार्बर (ओडिशा), सरकाझी (तमिलनाडु), बेलेकेरी (कर्नाटक) की भी पहचान की गई है।

2.6 बंदरगाह संपर्क बढ़ाना

दूरदराज के स्थलों तक बंदरगाह संपर्क बढ़ाने के लिए रेल और सड़क संपर्क परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है,



9 प्रमुख बंदरगाहों पर इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) द्वारा 32 कार्य (लागतः 18,253 करोड़ रुपये) कराए गए, जिनमें से 8 कार्य (175 करोड़ रुपये) पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा सागरमाला के अंतर्गत चिह्नित 23 रेल संपर्क परियोजनाओं (24,877 करोड़ रुपये) पर रेल मंत्रालय द्वारा काम किया जा रहा है, जिनमें से 7 परियोजनाएं (2,491 करोड़ रुपये) पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा 15 रेल संपर्क परियोजनाओं (4,193 करोड़ रुपये) को रेल-पोर्ट्स और अन्य कंपनियों द्वारा पूरा किया जा रहा है, जिनमें से 3 परियोजनाओं (52 करोड़ रुपये) को पूरा कर लिया गया है। कुल 52 परियोजनाएं (44,605 करोड़ रुपये) क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।


इंदौर-मनमाड रेल  लाइन

362 किलोमीटर लंबी इंदौर-मनमाड नई रेल लाइन परियोजना के लिए 28.08.2018 को जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। नई परियोजना से मुंबई/पुणे से मध्य भारत के शहरों की दूरी 171 किलोमीटर तक घट जाएगी, जिससे ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी। यह विशेष रूप से इसलिए भी अहम है, क्योंकि नई रेलवे लाइन दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के मुख्य केंद्रों इगतपुरी, नासिक और सिन्नार;फुणे और खेड; और धुले और नरडाणा से गुजरेगी।


विभिन्न एजेंसियों द्वारा 112 सड़क संपर्क परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। 112 सड़क परियोजनाओं में से 54 सड़क परियोजनाएं (22,158 करोड़ रुपये) भारतमाला कार्यक्रम में शामिल की गई हैं। 102 परियोजनाएं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई द्वारा पूरी की जाएंगी। बाकी 10 परियोजनाएं राज्य पीडब्ल्यूडी, बंदरगाह प्राधिकरणों और सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई के सहयोग से पूरी की जाएंगी। कुल 5 परियोजनाएं (268 करोड़ रुपये) पूरी कर ली गई हैं और 97 परियोजनाएं (1,80,347 करोड़ रुपये) पूरी की जा रही हैं।

2.7 बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण

सभी समुद्री राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) की पहचान की गई है। सीईजेड संभावित योजनाएं तैयार की गई हैं और विकास के पहले चरण में 4 पायलट सीईडेज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। सीईजेड विकास के लिए नीति आयोग के सीईओ की अगुआई वाली अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिशों के आधार पर सीईजेड के विकास के लिए नीतिगत ढांचे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इसके अलावा ऊर्जा, सामग्री, विविध विनिर्माण, समुद्री क्षेत्रों सहित 34 संभावित बंदरगाह संबद्ध औद्योगिक क्लस्टरों की पहचान की गई है। इन औद्योगिक पार्कों के अलावा सतारा में एक मेगा खाद्य प्रसंस्करण पार्क, महाराष्ट्र (139 करोड़ रुपये) को पूरा किया गया और कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश), एन्नोर (तमिलनाडु) और तूतीकोरिन (तमिलनाडु) में 3 विद्युत क्लस्टर (76547 करोड़ रुपये), आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल में 8 इलेक्ट्रॉनिक सामान विनिर्माण क्लस्टर (1704 करोड़ रुपये) और आंध्र प्रदेश व केरल में 3 खाद्य प्रसंस्करण पार्कों (1348 करोड़ रुपये) पर काम किया जा रहा है। इसके सात ही जेएनपीटी पर एसईजेड (12,624 करोड़ रुपये), पारादीप (3350 करोड़ रुपये) और कांदला (11,147 करोड़ रुपये) में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी (एसआईपीसी) और वीओसीपीटी व केपीएल में तटीय रोजगार इकाइयां (सीईयू) भी विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

2.8 तटीय नौवहन

तटीय व्यापार में छूट

सागरमाला कार्यक्रम के उद्देश्यों में व्यापार को प्रोत्साहन देना, व्यापार सुगम बनाना और भारत में तटीय नौवहन शामिल है। इसे देखते हुए उर्वरकों, कृषि उत्पादों, मछली पालन, औद्यानिकी और पशु उत्पाद वस्तुओं और कंटेनरों के संबंध में तटीय नौवहन में रियात के लिए व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अनुच्छेद 406 और 407 को अधिसूचित किया गया। इस छूट पर उद्योग के प्रतिक्रिया के आधार पर सितंबर, 2018 में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि तटीय नौवहन के लिए किसी भारतीय बंदरगाह पर लोड किए गए कार्गो पर ही जहाज पर कुल माल में न्यूनतम 50 प्रतिशत मात्रा की शर्त लागू होगी।

तटीय नौवहन के लिए संभावित योजना

तटीय और लघु समुद्री नौवहन को प्रोत्साहन, सड़क और रेल संपर्क को भुनाने के वास्ते सिफारिशें देने के लिए एक अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन के तहत दो पक्षधारक कार्यशालाएं जून, 2018 और अक्टूबर, 2018 में आयोजित की गईं, जिसमें ऐसी वस्तुओं पर विश्लेषण किया गया जिन्हें तटीय नौवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है।


तटीय बर्थ योजना

633 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए तटीय बर्थ योजना के अंतर्गत 41 परियोजनाओं (1,535 करोड़ रुपये) को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 334 करोड़ रुपये प्रमुख बंदरगाहों/राज्य समुद्री बोर्डों/राज्य सरकारों को जारी कर दिए गए। कार्गो की ढुलाई/समुद्री यात्री, राष्ट्रीय जलमार्गों से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के वास्ते बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए केंद्रीय बर्थ योजना को मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया।

2.9 कौशल विकास

पोत परिवहन मंत्रालय ने 21 तटीय जिलों में तटीय समुदायों के लिए कौशल में कमी से संबंधित विश्लेषण कराया। साथ ही उनके वास्ते कार्ययोजना लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों की सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए। नतीजतन 1917 लोगों को प्रशिक्षित किया गया और 1123 लोगों को नौकरियां दिलाई गईं।

मछुआरा समुदाय के विकास में सहयोग देने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने मछुआरा समुदाय की आजीविका में सुधार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनीमल हसबैंडरी डेयरीइंग एंड फिशरीज (डीएडीएफ) के साथ मिलकर चयनित फिशिंग हार्बर परियोजनाओं को आंशिक तौर पर वित्तपोषण किया। इस उद्देश्य से 13 परियोजनाओं (1189 करोड़ रुपये) के लिए 323 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं से 1.50 लाख मछुआरों को लाभ मिलने का अनुमान है और वे 2.3 लाख टन से ज्यादा मछलियों की हैंडलिंग कर सकेंगे।

2.10 समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस)

आईआरएस और सीमेंस की मदद से 766 करोड़ रुपये की लागत से विजाग और मुंबई में एक समुद्री एवं जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस) की स्थापना की गई। इस केंद्र का उद्देश्य जहाज डिजाइन, विनिर्माण, परिचालन एवं रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) में घरेलू कौशल की जरूरत पूरी करना है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य दक्षिण एशिया के एक अंतरराष्ट्रीय नोडल केंद्र के तौर पर उभरना, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों के विद्यार्थियों को बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए आकर्षित करना है। वर्ष 2018 में विजाग और मुंबई के कैम्पसों में सीईएमएस को शुरू करने की दिशा में पहल की गई। इन दोनों केंद्रों में सभी पक्षधारकों के लिए कार्यशालाएं भी कराई गईं। सीईओ, सीओओ और अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया। दोनों कैम्पसों में प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। दोनों ही कैम्पसों में प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है।

2.11 राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी)

पोत परिवहन मंत्रालय ने देश में बंदरगाह, जलमार्ग और तटों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नई खोजों और अनुसंधान आधारित इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराने के लए चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास में राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) की स्थापना की। एनटीसीपीडब्ल्यूसी बंदरगाहों, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अन्य संबंधित संस्थानों को आवश्यक तकनीक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की एक तकनीक इकाई के तौर पर काम करेगा। इस परियोजना की 70.53 करोड़ रुपये की लागत को मंत्रालय, आईडब्ल्यूएआई और प्रमुख बंदरगाहों द्वारा साझा किया जा रहा है। एनटीसीपीडब्ल्यूसी बंदरगाह और समुद्री मुद्दों के समाधान के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर और तकनीक उपलब्ध कराएगा।

एनटीसीपीडब्ल्यूसी ने अप्रैल, 2018 में आईआईटीएम के भीतर एक नई इमारत में काम शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की भर्तियां कर ली गई हैं और वर्तमान में 10 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

2.12 समुद्री लॉजिस्टिक के लिए बहु कौशल विकास केंद्र

सागरमाला के अंतर्गत बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में नियोक्ताओं की कौशल संबंधी जरूरतों को पूरा करने और बंदरगाहों के 100 प्रतिशत कर्मचारियों को कुशल बनाने के क्रम में सभी प्रमुख बंदरगाहों पर बहु कौशल विकास केंद्रों (एमएसडीसी) का विकास किया जा रहा है। इस संबंध में जेएनपीटी एमएसडीसी की स्थापना पहले ही की जा चुकी है और एक निजी परिचालन साझेदार ऑल कार्गो का चयन कर लिया गया है। साथ ही एक एमओयू भी हो गया है। चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोच्चि बंदरगाहों पर प्रक्रिया जारी है।

2.13 ट्रांसशिपमेंट

पोत परिवहन मंत्रालय ने आयात-निर्यात के कंटेनरों और खाली कंटेनरों की तटीय आवाजाही के लिए व्यापारिक समुद्री अधिनियम, 1958 की धारा 406 और 407 के तहत नियमों को लचीला बनाने के लिए एक अधिसूचना और सामान्य आदेश जारी किया है। इससे भारतीय इकाइयों को विदेशी जहाजों की सेवाएं लेना और विदेशी जहाजों के लिए तटीय मार्गों पर परिवहन आसान हो जाएगा। आयात-निर्यात ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों और खाली कंटेनरों को छूट मिलने से –

(i) विदेशी बंदरगाहों से भारतीय बंदरगाहों तक कार्गो की ट्रांसशिपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारतीय कंटेनरों की हैंडलिंग करने वाले बंदरगाहों का मुनाफा बढ़ेगा और रोजगार पैदा होंगे, (ii) शिपिंग लाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ढुलाई की दरें कम होंगी और भारतीय व्यापार ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा, (iii) लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार से प्रतिस्पर्धा बढ़ने से भारत के आयात-निर्यात व्यापार की प्रतिस्पर्धी क्षमता में इजाफा होगा, (iv) कंटेनरों के तटीय परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा, (v) भारत में एक अनुकूल माहौल विकसित होने से भारतीय बंदरगाह विदेशी बंदरगाहों को जाने/से आने वाले कार्गो को आकर्षिक कर सकेंगे और (vi) भारत में विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा।


अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी)

3.1 जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 03.01.2018 को विश्व बैंक की तकनीक और वित्तीय सहायता से 5369 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के क्रियान्वयन को स्वीकृति दे दी थी। जेएमवीपी का उद्देश्य 2000 डेड वेट टन (डीडब्ल्यूटी) तक के जहाजों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) की स्थिति में सुधार करना है। इस परियोजना की मुख्य गतिविधियों में बहु-मॉडल टर्मिनल, जल बंधों का निर्माण, नदी सूचना प्रणाली, चैनल मार्किंग, नदी प्रशिक्षण और संरक्षण कार्य शामिल हैं। इस परियोजना के मार्च, 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। 375 मिलियन डॉलर के आईबीआरडी कर्ज से संबंधित कर्ज समझौता और परियोजना समझौता 02.02.2018 को हो गया था, जो 23.03.2018 को प्रभावी हो गया था। जेएमवीपी के विभिन्न भागों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है-

() फेयरवे (जहाज मार्ग) विकास

फरक्का और कहलगांव (146 किलोमीटर) के बीच के टुकड़े की गहराई सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू हो गया है। इसी प्रकार सुल्तानगंज-महेंदरपुर टुकड़े (74 किलोमीटर) और महेंदरपुर-बाढ़ टुकड़े (71 किलोमीटर) के लिए निविदाओं के आकलन का कार्य प्रगति में है।

(बहु-मॉडल टर्मिनल, वाराणसी

206 करोड़ रुपये की लागत से बने 1.26 एमटीपीए की मौजूदा क्षमता के साथ बहु-मॉडल टर्मिनल का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारम्भ किया गया था। यह गंगा नदी पर बना पहला बहु-मॉडल टर्मिनल है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 500 और अप्रत्यक्ष रूप से 2000 रोजगार पैदा होने का अनुमान है।

(बहु-मॉडल टर्मिनल, साहिबगंज

टर्मिनल के निर्माण पर 280.90 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और यह जून, 2019 तक पूरा होना प्रस्तावित है। अभी तक 54.81 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(बहु-मॉडल टर्मिनल, हल्दिया

517.36 करोड़ रुपये की लागत से इस टर्मिनल का निर्माण कार्य 30.06.2017 को शुरू हुआ था और इसको दिसंबर, 2019 तक पूरा होना प्रस्तावित है। अभी तक 22.43 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(ड़) न्यू नैविगेशन लॉक, फरक्का

359.19 करोड़ रुपये से इस कार्य को 24.11.2016 को शुरू किया गया था और अप्रैल, 2019 तक पूरा होना प्रस्तावित है। अभीतक 27.97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

3.2 वाराणसी में फ्रेट विलेज और लॉजिस्टिक हब

वाराणसी में लॉजिस्टिक दक्षता, कार्गो एग्रीगेशन, भंडारण सुविधाओं और बहु-मॉडल परिवहन में सुधार के लिए एक फ्रेट विलेज और लॉजिस्टिक हब का प्रस्ताव है। 165 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना की स्थापना से संबंधित निवेश-पूर्व गतिविधियां कराने के प्रस्ताव का मूल्यांकन डेलीगेटेड इन्वेस्टमेंट बोर्ड (डीआईबी) द्वारा किया गया और सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसे स्वीकृति दी गई।

3.3 एनडब्ल्यू-4 का विकास

मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के आगामी राजधानी शहर अमरावती के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए एनडब्ल्यू-4 के विकास के चरण-1 के तहत रो-रो का परिचालन मार्च, 2018 से शुरू हो गया और अक्टूबर, 2018 तक कुल 2.35 लाख एमटी कार्गो भेजा गया।

3.4 आठ नए एनडब्ल्यू का विकास

2017-18 के दौरान मांडवी (एनडब्ल्यू-68), जुआरी (एनडब्ल्यू-111), कुंबरजुआ (एनडब्ल्यू-27), बारक (एनडब्ल्यू-16), गंडक (एनडब्ल्यू-37), रूपनारायण (एनडब्ल्यू-86), अलपुझा-कोट्टायम-अथिरमपुझा नहर (एनडब्ल्यू-9) और सुंदरबन (एनडब्ल्यू-97) पर विचार किया गया और उनकी प्रगति निम्नलिखित है-

  • गोवा के तीन एनडब्ल्यू (27, 68 और 111) के वविकास के लिए आईडब्ल्यूएआई, मरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी) और कैप्टन ऑफ पोर्ट्स, गोवा सरकार के बीच 30.05.2018 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ। एमपीटी द्वारा फ्लोटिंग जेटीज के लिए निविदा प्रक्रिया और नौपरिवहन के लिए सहायता अग्रिम चरण में है।
  • गंडक नदी (एनडब्ल्यू-37) में चैनल मार्किंग आदि काम सौंप दिए गए हैं और यह कार्य 2018-19 में भी जारी है।
  • बारक नदी (एनडब्ल्यू-16) के सिलचर-भंगा खंड में जलमार्ग विकास कार्य के लिए ड्रेजिंग का रखरखाव शुरू हो गया है।
  • सुंदरबन जलमार्गों (एनडब्ल्यू-97) में ड्रेजिंग कार्य के लिए मई, 2018 में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और फ्लोटिंग पंटून टर्मिनल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
  • रूपनारायण नदी में (एनडब्ल्यू- 86) में एक फ्लोटिंग टर्मिनल की स्थापना का कार्य जारी कर दिया गया है। ड्रेजिंग कार्य की निविदा प्रक्रिया जारी है।
  • अलपुझा-कोट्टायम-अथिरामपुझा नहर (एनडब्ल्यू-9) में रात्रि नौपरिवहन सुविधाओं को विकसित करने का काम सौंप दिया गया है और पीपों की आपूर्ति का कार्य सितंबर, 2018 तक पूरा कर लिया गया। ड्रेजिंग का कार्य विभागीय स्तर पर किए जाने का प्रस्ताव है।

3.5 नई रो-रो सेवाएं

  • एनडब्ल्यू-4 पर इब्राहिमपट्टनम और लिंगयापलेम के बीच रो-रो सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिससे सड़क मार्ग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर कम हो गई है।
  • आईडब्ल्यूएआई ने असम सरकार के साथ मिलकर असम में नीमती-मजूली द्वीप को जोड़ने के लिए एक नई रो-रो सेवा का शुभारम्भ किया गया। आईडब्ल्यूएआई जहाज भूपेन हजारिका द्वारा दी जा रही सुविधा की क्षमता 8 ट्रक और 100 यात्रियों की है। रो-रो सुविधा सिर्फ 12.7 किलोमीटर की है, जिससे 423 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है जो पहले ट्रक तेजपुर रोड पुल होते हुए नीमती-मजूली द्वीप तक तय करते थे।

3.6 रो-रो जहाजों की खरीद

आईडब्ल्यूएआई ने 110 करोड़ रुपये की लागत से 10 रो-रो/रो-पैक्स जहाजों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एम/एस कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 11.07.2018 को एक समझौता किया गया। इन जहाजों की आपूर्ति जून, 2019 से दिसंबर, 2019 के बीच की जाएगी, जिन्हें एनडब्ल्यू-1, 2 और 3 में उतारा जाएगा।


फोटो : घोघा दाहेज फेरी सेवा

3.7 जल मार्गों (एनडब्ल्यू) पर कार्गो का परिवहन

आईडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो के नौवहन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। 2018-19 की पहली छमाही कार्गो ट्रैफिक 33.8 एमएमटी तक बढ़ गया है, जो 2017-18 की समान अवधि के 16.7 एमएमटी की तुलना में 102 प्रतिशत ज्यादा है। प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं-

  • भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से एनडब्ल्यू-1 पर कलहगांव (बिहार) से एनडब्ल्यू-2 पर ढुबरी (असम) तक 2085 किलोमीटर लंबे मार्ग पर आईडब्ल्यूटी कार्गो भेजने का परीक्षण पूरा किया गया। इस कार्गो में 1235 एमटी फ्लाई ऐश आईडब्ल्यूएआई के ‘त्रिशूल’ से भेजा गया।
  • भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से एनडब्ल्यू-1 पर हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स से एनडब्ल्यू-2 तक 925 एमटी आयातित कोयले का नौवहन किया गया, जिसकी दूरी 1205 किलोमीटर थी।
  • राष्ट्रीय जलमार्गों पर कंटेनर कार्गो की पहली खेप में पेप्सिको के 16 कंटेनर कोलकाता से वाराणसी (1280 किलोमीटर) तक 12 दिनों में भेजे गए। यह काम नवंबर, 2018 में हुआ था। वापसी में इफ्को फूलपुर के उर्वरक, डाबर उत्पाद और पेप्सिको उत्पाद वाराणसी से कोलकाता के लिए भेजे गए।image0047MDG.jpg

फोटो : गंगा नदी पर पेप्सिको के कार्गो के लेकर फरक्का लॉक से गुजरता आईडब्ल्यूएआई का जहाज

3.8 कार्गो मालिकों और जहाजों के बीच संपर्क

आईडब्ल्यूएआई ने जहाजों की उपलब्धता से जुड़े रियल टाइम डाटा के साथ कार्गो मालिकों और जहाज मालिकों को जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्टल क शुभारम्भ किया। ई-संपर्क की इस अहम पहल से जहाज परिचालकों, जहाज मालिकों और कार्गो मालिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद संभव होगा, क्योंकि वर्तमान में बाजार में जहाजों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी देने के लिए कोई माध्यम नहीं है। इसे आईडब्ल्यूएआई के अपने आईटी विभाग और ट्रैफिक विंग द्वारा विकसित किया गया है। आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर के मुख्य पृष्ठ पर पोर्टल का लिंक उपलब्ध है।

3.9 गंगा के लिए नए आधुनिक जहाज का डिजाइन

आईडब्ल्यूएआई ने गंगा नदी (एनडब्ल्यू-1) के अनुकूल डिजाइन वाले 13 विशेष जहाजों के डिजाइन को 31.08.2018 को सार्वजनिक किया। इन डिजाइनों से गंगा नदी की नौवहन की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। ये अंतरदेशीय जहाजों पर काम करने के लिए घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को सक्षम बनाने के लिए भी सेवाए देगी और एनडब्ल्यू-1 पर कार्गो और यात्री परिवहन की व्यापक संभावनाओं को भी खोलेगी। आईडब्ल्यएआई वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध नई डिजाइनों से भारतीय जहाज निर्माताओं की आईडब्ल्यूटी के लिए विदेशी जहाज डिजाइन पर निर्भरता में कमी आएगी और इससे एक जहाज के निर्माण पर आने वाली लागत में 30 से 50 लाख रुपये की कमी आएगी।

  1. नौवहन

4.1 नौवहन महानिदेशालय

जहाजों और नाविकों की संख्या

  1. 31.12.2017 भारत के पास 1374 जहाज थे, जो संख्या 31.10.2018 तक बढ़कर 1399 (12.99 मिलियन टन) हो गई। बीते 10 महीने के दौरान जहाजों की संख्या में 25 का इजाफा हुआ।
  2. भारत सरकार द्वारा बीते चार साल के दौरान विभिन्न नीतिगत बदलावों के कारण नाविकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से 42.3 प्रतिशत तक बढ़ गई। दिसंबर, 2017 तक नाविकों की संख्या 1,54,349 थी, जो अब बढ़कर 1,79,599 तक पहुंच गई है।

समुद्री श्रम संधि, 2006

  1. समुद्री श्रम संधि, 2006 की उपयोगिता के प्रावधानों का विस्तार ग्रॉस 500 टन तक के व्यापारिक जहाजों के लिए कर दिया गया, जिससे छोटे जहाजों में काम करने वाले नाविकों को भी फायदा मिलेगा।


व्यापार सुगमता

  1. नए आवेदन, वार्षिक निरीक्षण और ऑनलाइन निरीक्षण के नवीनीकरण के लिए भर्ती एवं नियुक्ति एजेंसियां (आरपीएस) के वास्ते एक मॉड्यूल विकसित किया गया और उसे लागू किया गया। इससे आरपीएस एजेंसियों और उनकी निगरानी के लिए आसान स्वीकृति संभव होगी।
  2. नाविकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नए सीडीसी नियम, 2017 को 14.01.2018 को लागू कर दिया गया, जिससे पांच एसटीसीडब्ल्यू कोर्सों पर आधारित सीडीसी जारी करने की प्रक्रिया आसान हो गई। अब नाविकों को सीडीसी हासिल करने के लिए लंबे प्री-सी कोर्स से गुजरने की जरूरत नहीं है।

एडमिरैल्टी अधिनियम और नियम

  1. एडमिरैल्टी (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 को 01.04.2018 को लागू कर दिया गया। नए अधिनियम के तहत तटीय राज्यों के उच्च न्यायालय समुद्री दावों पर सुनवाई कर सकेंगे, जिसमें पहले की तरह सिर्फ आयातित सामान और चल संपत्ति ही शामिल नहीं है बल्कि अब नाविकों के वेतन, जन हानि, बचाव, बंधक, नुकसान या क्षति, सेवाएं और मरम्मत, बीमा, स्वामित्व और वैध अधिकार, पर्यावरण को नुकसान का जोखिम आदि से संबंधित अन्य दावे भी शामिल हैं। अधिनियम में नाविकों के वेतन के भुगतान को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। यह अधिनियम गलत और अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी से भी सुरक्षा देता है। साथ ही इसमें उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को मुकदमे के हस्तांतरण का प्रावधान भी शामिल है।
  2. एडमिरैल्टी (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत एडमिरैल्टी (मूल्यांकनकर्ता) नियमों को भी अधिसूचित किया गया है। इससे एडमिरैल्टी की प्रक्रिया के दौरान एडमिरैल्टी अदालतों के उपयोग के लिए मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति आसान होगी।

आईएमओ परिषद के लिए भारत पुनः निर्वाचित

  1. आईएमओ के 30वें असेंबली सत्र के दौरान भारत को दो साल 2018-19 के लिए श्रेणी ‘बी’ के अंतर्गत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाजेशन (IMO) परिषद के लिए पुनः चयनित किया गया। दिसंबर, 2017 में लंदन में हुई असेंबली भारत को संबंधित श्रेणी में दूसरे सबसे ज्यादा मत मिले थे।

4.2 क्रूज शिपिंग

  1. चेन्नई में 12.10.2018 को एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का शुभारम्भ किया गया।
  2. 20.10.2018 को हुए एक समारोह में मुंबई-गोवा क्रूज सेवा का शुभारम्भ किया गया।

4.3 जहाज निर्माण

भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर जहाज निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 10 साल यानी 2016-2026 के लिए 4000 करोड़ रुपये की जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति पेश कर चुका है। इस नीति के अंतर्गत, भारतीय शिपयार्डों को हर जहाज के निर्माण के ‘अनुबंध मूल्य’ या ‘उचित मूल्य’ या उससे होने वाली प्राप्ति की 20 प्रतिशत कम या उसके बराबर अनुदान वित्तीय सहायता के तौर पर दिया गया है। हर तीन साल के बाद वित्तीय सहायता की दर 3 प्रतिशत घट जाएगी।

आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए इस मंत्रालय द्वारा पेश किए गए वेब पोर्टल के नए वर्जन को डीजी (एस) द्वारा चलाया जा रहा है।

डीजी (एस) को 30 जहाजों के वास्ते सैद्धांतिक मंजूरी/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पोत परिवहन मंत्रालय अभी तक 3 भारतीय शिपयार्डों को 4 जहाजों के लिए 11.89 करोड़ रुपये जारी कर चुका है।

4.4 कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल)

  1. सीएसएल ने 30.10.2018 को अंडमान निकोबार प्रशासन के लिए दो 500 पैक्स जहाज पेश किए, जिन्हें अंतरद्वीपीय परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
  2. सीएसएल ने आईडब्ल्यूएआई के वास्ते दो रो-रो और 8 रो-पैक्स जहाजों के निर्माण और आपूर्ति के लए 11.07.2018 को एक समझौता किया। इन जहाजों की जून, 2019 से दिसंबर, 2019 के बीच डिलिवरी होने का अनुमान है। इन्हें एनडब्ल्यू-1, एनडब्ल्यू-2 और एनडब्ल्यू-3 में उतारा जाना है।
  3. कोच्चि शिपयार्ड में 1799 करोड़ रुपये की लागत से भारत के सबसे बड़े ड्राई डॉक की स्थापना के लिए 30.10.2018 को शिलान्यास किया गया। सीएसएल परिसर में बनने वाले इस नए बड़े डॉक की लंबाई 310 मीटर, चौड़ाई 75/60 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर तक होगी।
  4. डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारतीय ओईएम द्वारा बनाई गई रक्षा प्रणालियों से युक्त रक्षा जहाजों के निर्यात के लिए सीएसएल ने 18 जनवरी, 2018 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ एक समझौता किया।
  5. सीएसएल ने नीली क्रांति योजना के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाली नौकाओं के वास्ते 16 तुना लॉन्ग लाइनिंग और जिलनेटिंग फिशिंग जहाजों के निर्माण के लिए 29.01.2018 को भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया, जिसके तहत उसे वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।image0047MDG.jpg

फोटो : कोच्चि बंदरगाह पर राहत सामग्री पहुंचने का दृश्य

4.4 जहाज मरम्मत सुविधाएं

  • सीएसएल और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने इंदिरा डॉक पर परिचालन और जहाज मरम्मत सुविधा एवं संबंधित सेवाएं देने के लिए 11.01.2018 को एक समझौता किया।
  • नेताजी सुभाष डॉक पर परिचालन और जहाज मरम्मत सुविधा एवं संबंधित सेवाओं के प्रबंधन के लिए 17.03.2018 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक समझौता हुआ।

4.5 भारतीय नौवहन निगम

एससीआई बोर्ड सहित विभिन्न उच्च ग्रेडों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व से कार्यस्थल पर लैंगिंक विविधता और समानता के सिद्धांतों के लिए एससीआ की प्रतिबद्धता का पता चलता है। इसके चलते एससीआई को ‘पीएसई में महिलाओं के अंशदान’ की श्रेणी में ‘विजेता’ का पुरस्कार मिला।

4.6 अंडमान, लक्षद्वीप और हार्बर वर्क

सरकार के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों में बंदरगाह और हार्बर स्ट्रक्चर सहित संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकर के कार्यक्रम का लागू कराने की जिम्मेदारी को पूरा करने का काम अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स (एएलएचडब्ल्यू) को सौंपा गया। 2018 में एएंडएन और लक्षद्वीप द्वीप समूहों में कई कार्य कराए गए।

4.7 भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

  • विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाह प्रबंधन, समुद्री इंजीनियरिंग और महासागर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अफ्रीकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।
  • आईएमयू ने अपने कोलकाता कैम्पस में सीआईएमएसी (काउंसिल इंटरनेशन डेस मशीन्स ए कम्बस्टन)-द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंटरनल कम्बस्टन इंजन्स, फ्रैंकफुर्ट, जर्मनी के तत्वावधान में एक एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया।
  • आईएमयू परीक्षा प्रक्रिया के स्वचालन को पूरा करने के अंतिम चरण में है।

4.8 लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय

  • डीजीएलएल ने एनटीआई कोलकाता में 23-07-2018 से 17-08-2018 तक ऐड्स टू नैविगेशन (एटीओएन) मैनेजर कोर्स लेवल-1 का आयोजन किया। इस कोर्स में भारत और सूडान, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, सोमालिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, चीन, म्यामांर, इंडोनेशिया, फिजी जैसे देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
  • डीजीपीएस (डिफरेंशियल जीपीएस) एक ऐसी प्रणाली है, जो जीपीएस संकेतों में स्थिति संबंधी सुधार उपलब्ध कराती है। डीजीपीएस छद्म त्रुटियों को दूर करके वास्तविक स्थिति बताने के लिए रियल टाइम जीपीएस संकेतों को समायोजित करता है। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) चरण-1 के रिकैपिटलाइजेशन (उपकरण बदलने) के अंतर्गत 13 डीजीपीएस स्थलों को डिफरेंशियल ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस) में अपग्रेड किया गया है। इन बेहतर प्रणालियों में नैविगेशन विद इंडियन कॉन्सेटेलेशन (एनएवीआईसी)/इंडियन नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) संकेतों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है।
  1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग


भारत और बांग्लादेश के बीच भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर आशुगंज-जकीगंज और सिराजगंज-दाईख्वावा खंडों पर जलमार्ग के विकास के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ, जिसकी लागत 80:20 के अनुपात (भारतः बांग्लादेश) में साझा की जाएगी। बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (बीआईडब्ल्यूटीए) ने दोनों खंडों के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं और जल्द ही कार्य शुरू होने का अनुमान है।

भारत और बांग्लादेश के बीच 24-25 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन और व्यापार पर बातचीत के लिए सचिव स्तरीय 19वीं बैठक हुई। इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षों के बीच प्रोटोकॉल रूट के विस्तार पर सहमति बनी। विशेष रूप से प्रोटोकॉल रूट में रूपनारायण नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-86) के एक भाग को शामिल करने और पश्चिम बंगाल के कोलाघाट और बाग्लादेश के चिलमारी को नए पोर्ट्स ऑफ कॉल घोषित करने का फैसला किया गया।

भारत और बांग्लादेश इस बात पर सहमत हुए कि एक संयुक्त तकनीक समिति धूलियां-राजशानी प्रोटोकॉल रूट को अरिचा तक बढ़ाने की तकनीक व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। साथ ही भागीरथी नदी पर जांगीपुर नैविगेशन लॉक के निर्माण और खोलने का अध्ययन करेगी। हालांकि यह भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा जल के साझेदारी पर संधि, 1996 के प्रावधानों से संबंधित है। इस पहल से प्रोटोकॉल रूट पर असम की दूरी 450 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।

बांग्लादेश निर्यात कार्गो तेज डिलिवरी और लागत में खासी कमी आने से भारतीय पक्ष ने तटीय नौवहन समझौते और पीआईडब्ल्यूआईटी के अंतर्गत ‘तीसरे देश’ को आयात-निर्यात की अनुमति देने का बिंदु उठाया। बांग्लादेश इस मसले पर विचार-विमर्श के लिए राजी हुआ और अपना रुख बदला।

दोनों देशों के बीच 25.10.18 को निम्नलिख समझौते/ मानक परिचालन प्रक्रिया एसओपी) पर हस्ताक्षर हुए-

  • कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को संपर्क आसान बनाने, आयात-निर्यात कार्गो की आवाजाही और लॉजिस्टिक लागत घटाने के वास्ते चट्टगांव और मंगोला बंदरगाह के बीच सामान और लोगों की आवाजाही के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता।
  • भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से दोनों देशों से यात्रियों और पर्यटकों के लिए संपर्क खोलने के वास्ते भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय और प्रोटोकॉल रूट पर यात्रियों और क्रूज सेवाओं के वास्ते एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) संबंधित समझौता।
  • प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड (पीआईडब्ल्यूटीटी) में संशोधन करके बांग्लादेश के पणगांव और असम में धुबरी को नए पोर्ट ऑफ कॉल के तौर पर जोड़ा गया।


भारत और नेपाल दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा अप्रैल, 2018  को लिए गए फैसले के क्रम में दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय जल मार्ग संपर्क पेश किया गया, दोनों देशों के टेक्निकल स्कोपिंग मिशनों ने एक-दूसरे के यहां सुविधाओं का जायजा लेने और विचार विमर्श के लिए क्रमशः मई, 2018 और सितंबर, 2018 में काठमांडू और कोलकाता का दौरा किया। नेपाल में आईडब्ल्यूटी सेक्टर के विकास और ढुलाई की लागत में कमी, साहिबगंज (झारखंड) और कालूघाट (पटना) के माध्यम से नेपाल से कोलकाता तक के ट्रांसशिपमेंट के विकल्पों पर चर्चा की गई।

समझौता (एमओयू)

  • समुद्री नाविकों के क्षमता प्रमाण पत्रों की परस्पर मान्यता के लिए कोरिया के साथ एक समझौता किया गया। इससे 1.50 लाख से ज्यादा भारतीय नाविकों को कोरियाई जहाजों पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
  • आईएमओ से संबंधित शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर माल्टा के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।



वर्ष 2018 के दौरान अंतरिक्ष विभाग की उपलब्धियां

                     वर्षांत समीक्षा : अंतरिक्ष विभाग

मानवचालित मिशन की घोषणा  :   

देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक अंतरिक्ष में मानवचालित अंतरिक्ष विमान भेजने के संकल्प और भारत के चौथा देश बनने की घोषणा की थी। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने मानव अंतरिक्ष विमान मिशन लॉन्च किए हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉ. के.सिवन ने 28 अगस्त को नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इस काम को निश्चित समय सीमा में पूरा करने में सक्षम है।

इसरो ने पुनः प्रवेश मिशन क्षमता, क्रू स्केप प्रणाली, क्रू मॉड्यूल कनफिगुरेशन, थर्मल सुरक्षा प्रणाली, गति नियंत्रण तथा प्लवन प्रणाली, जीवन समर्थन प्रणाली की उप-प्रणाली के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी विकसित की है। कई टेक्नोलॉजी स्पेक कैपसूल रिकवरी प्रयोग (एसआरई-2007), क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रयोग (सीएआरई-2014) तथा पैड एबोर्ट परीक्षण (2018) के माध्यम से सफलतापूर्वक दिखाई गई हैं। इन टेक्नोलॉजी से इसरो को चार वर्षों के कम समय में कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इसरो द्वारा लांच

    1. इसरो के ध्रुवीय सैटेलाइट लांच वाहन ने अपनी 42वीं उड़ान पीएसएलवी-सी40 से 12 जनवरी, 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से 30 सह-यात्री सैटेलाइटों के साथ 710 किलोग्राम का कार्टोसेट-2 श्रृंखला का दूरसंवेदी सैटेलाइट लांच किया।
      कार्टोसेट-2 के दो भारतीय सहयात्री सैटेलाइट 11 किलोग्राम के आईएनएस-1सी तथा 100 किलोग्राम के माइक्रोसेट थे। 28 अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सैटेलाइट कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया गणराज्य, ब्रिटेन तथा अमेरिका के थे।
    2. भारत का जियोसिं क्रोनस सैटेलाइट लांच वाहन (जीएसएलवी-एफ08) ने 29 मार्च, 2018 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ओर्बिट (जीटीओ) में जीएसएटी-6ए सैटेलाइट लांच किया। यह जीएसएलवी द्वारा देश में विकसित प्रायोजनिक ऊपरी चरण को ले जाने की पांचवी लगातार सफलता थी। जीएसएटी-6ए इसरो द्वारा निर्मित संचार सैटेलाइट है जो मल्टी बीम कवरेज के माध्यम से मोबाइल संचार सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके लिए यह एस तथा सी बैंड ट्रांसपॉंडरों से लैस है।
    3. अपनी 43वीं उड़ान में इसरो के ध्रुवीय सैटेलाइट लांच वाहन पीएसएलवी-सी41 ने 12 अप्रैल, 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से 1,425 किलोग्राम का आईआरएनएसएस-IIनैविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लांच किया। आईआरएनएसएस-II “नैविगेशन विथ इंडियन कॉन्सटेलेशन (एनएवीआईसी)” प्रणाली का नवीनतम सदस्य है। एनएवीआईसी को भारतीय क्षेत्रीय नैविगेशन सैटेलाइट प्रणाली (आईआरएनएसएस) के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली है जो भारतीय क्षेत्र में भारतीय मुख्य भूमि के 1,500 किलोमीटर के दायरे में स्थिति की सूचना प्रदान करती है।
    4. इसरो के ध्रुवीय सैटेलाइट लांच वाहन (पीएसएलवी-सी42) ने सफलतापूर्वक 16 सितंबर, 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी) एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से दो सैटेलाइट-नोवाएसएआर तथा एस1-4 लांच किया। सैटेलाइट ब्रिटेन की सूरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसएसटीएल) के हैं, जिसका इसरो के वाणिज्यिक पक्ष ऐंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ठेका है। नोवाएसएआर एस-बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार (एसएआर) तथा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन रिसीवर भार क्षमता को ले जाता है। सैटेलाइट एप्लीकेशनों में वानिकी मापन, भूमि उपयोग तथा बर्फीले क्षेत्रों की निगरानी, बाढ़ तथा आपदा निगरानी और मेरिटाइम मिशन शामिल हैं। इसे ब्रिटेन के गिल्डफोर्ड के एसएसटीएल के स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन सेंटर से चलाया जाएगा। एस1-4 उच्च रिजॉलूशन का भू-सर्वेक्षण सैटेलाइट है जो संसाधनों का सर्वेक्षण, पर्यावरण निगरानी, शहरी प्रबंधन और आपदा निगरानी में सक्षम है।
    5. इसरो के ध्रुवीय सैटेलाइट लांच वाहन (पीएसएलवी-सी43) ने 29 नवंबर, 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी) से 31 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक लांच किया। एचवाईएसआईएस एक भू-सर्वेक्षण सैटेलाइट है जो इसरो की मिनी सैटेलाइट-2 (आईएमएस-2) के साथ बनी है। इसका वज़न 380 किलोग्राम के लगभग है। सैटेलाइट का मिशन जीवन पांच वर्ष है। एचवाईएसआईएस का प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड तथा शॉर्टवेव इंफ्रारेड क्षेत्रों में भू-सतह का अध्ययन करना है। एचवाईएसआईएस के साथ आठ देशों के एक माइक्रो तथा 29 नैनो सैटेलाइट थे। यह सैटेलाइट ऑस्ट्रेलिया (1), कनाडा (1), कोलंबिया (1), फिनलैंड (1), मलेशिया (1), नीदरलैंड (1), स्पेन (1) तथा अमेरिका (23) के थे।


    1. भारत का जीएसएटी-29 संचार सैटेलाइट 14 नवंबर, 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी) एसएचएआर, श्रीहरिकोटा से जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लांच वाहन मार्क-III  (जीएसएलवीएमके-III-डी2) का दूसरा विकास फ्लाइट लांच किया गया। जीएसएलवीएमके-III भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित तीन चरण वाला हेवी लिफ्ट लांच वाहन है। जीएसएटी-29 मल्टीबैंड, मल्टीबीम संचार सैटेलाइट है जिसका लक्ष्य अनेक नई और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजियों में परीक्षण सेवा देना है। इसके के-यू बैंड तथा के-ए बैंड पेलोड उपयोगकर्ताओं की संचार आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार किए गए हैं। इन उपयोगकर्ताओं में जम्मू और कश्मीर तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के दूरदराज के क्षेत्र शामिल हैं।
  1. इसरो का सबसे भारी और अत्याधुनिक उच्च प्रवाह क्षमता का संचार सैटेलाइट जीएसएटी-11 05 दिसंबर, 2018 को सवेरे फ्रेंच गुएना स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक लांच किया गया। जीएसएटी-2 भविष्य के सभी क्षमता वाले संचार सैटेलाइटों में अग्रणी होगा। 5,854 किलोग्राम भार का जीएसएटी-2 सैटेलाइट के यू-बैंड तथा के ए-बैंड में आठ केन्द्र बीमों में 32 यूजर बीमों के साथ भारतीय मुख्य भूमि और इसके द्वीपों के यूजरों को उच्च डाटा गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

Viii).   इसरो की जीएसएलवी-एफ11 ने 19 दिसम्‍बर, 2018 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्‍द्र (एसडीएससी) से संचार उपग्रह जीसैट-7ए का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। स्‍वदेश विकसित क्रायोजैनिक स्‍टेज से जीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया जीसैट-7ए एक बहुत भारी उपग्रह है। जीसैट-7ए उन्‍नत संचार उपग्रह है,  जिसमें ग्रेगोरियन एंटीना और बहुत से कई अन्‍य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में 6 जून, 2018 को केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने पीएसएलवी संचार कार्यक्रम (चरण-6) और इस कार्यक्रम के तहत 30 पीएसएलवी ऑपरेशनल फ्लाईट्स के लिए फं‍डिंग को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम से भूमि पर्यवेक्षण, नौपरिवहन और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों के प्रक्षेपण की आवश्‍यकताएं भी पूरी होंगी। इससे भारतीय उद्योगों में उत्‍पादन की निरंतरता भी सुनिश्चित होगी। इसके लिए कुल 6131 करोड़ रुपये की आवश्‍यकता होगी, जिसमें 30 पीएसएलवी वाहनों, आवश्‍यक सुविधा में वृद्धि, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान का खर्च शामिल हैं। केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसएलवी मार्क-III निरंतरता कार्यक्रम (चरण-1) के लिए फंडिंग को भी मंजूरी दी। 10 जीएसएलवी मार्क-III फ्लाईट्स सहित इस पर कुल अनुमानित लागत 4338.20 करोड़ रुपये है।

उप शनि ग्रह या सुपर नेपच्यून के आकार के ग्रह की खोज

भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद के प्रोफेसर अभिजी‍त चक्रवर्ती के नेतृत्‍व में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक दल ने सूर्य की तरह एक तारे की परिक्रमा करने वाले उप शनि ग्रह या सुपर नेपच्यून के आकार (27 धरती के बराबर भार और आकार में धरती की त्रिज्‍या का छह गुना) के ग्रह की खोज की। इस ग्रह को ईपीआईसी 211945201बी  या के2-236बी के नाम से जाना जाएगा। इस खोज के साथ ही भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है, जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों के इर्द-गिर्द ग्रहों की खोज कर चुके हैं।

मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए जरूरी क्रू एस्‍कैप सिस्‍टम के लिए पैड अबॉर्ट टेस्‍ट सफल

इसरो ने 05 जुलाई, 2018 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्‍द्र से मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए जरूरी क्रू एस्‍कैप सिस्‍टम के लिए पैड अबॉर्ट टेस्‍ट सफलतापूर्वक किया। भविष्‍य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्‍वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास की गतिविधियों के एक हिस्‍से के रूप में क्रू एस्‍कैप सिस्‍टम के लिए लांच पैड पर अत्‍यावश्‍यक स्थिति में पैड अबॉर्ट टेस्‍ट कराया गया। इस मिशन के प्रायोगिक आंकड़ों से मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में काफी मदद मिलेगी। क्रू एस्‍कैप सिस्‍टम सहित महत्‍वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 173 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

सक्षम भारतीय उद्योगों को इन-हाउस-विकसित लि-आयन प्रौद्योगिकी का हस्‍तांतरण

इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) ने देश में लि-आयन सैल उत्‍पादन सुविधाएं स्‍थापित करने के लिए सक्षम भारतीय उद्योगों को गैर-विशिष्‍ट आधार पर इन-हाउस विकसित लि-आयन सैल प्रौद्योगिकी हस्‍तांतरित करने का प्रस्‍ताव किया है। इस पहल से भारत की ‘जीरो इमिशन पोलिसी’स्‍थापित होने की उम्‍मीद है तथा देश में विद्युत वाहन उद्योग के विकास की गति भी बढ़ेगी।

इसरो और केंद्र विद्यालय जम्‍मू के मध्‍य समझौता ज्ञापन

इसरो ने जम्‍मू विश्‍वविद्यालय में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र स्‍थापित करने के लिए 11 अक्‍टूबर,2018को समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। दूसरे समझौता ज्ञापन पर अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जागरूकता पैदा करने और युवाओं को अंतरिक्ष, खगोल विद्या, भूगर्भ विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञानों और संबंधित क्षेत्रों के बारे में अनुसंधान को अपनाने के लिए हस्‍ताक्षर किए गए हैं। जम्‍मू विश्‍वविद्यालय परिसर में दो दिवसीय कार्यशाला का भी उद्घाटन किया गया है।

गृह मंत्रालय और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन

गृह मंत्रालय और इसरो के अंतरिक्ष विभाग ने गृह मंत्रालय में एक अति आधुनिक इंटिग्रेटेड कंट्रोल रूम फोर इमरजेंसी रिसपोंस (आईसीआर-ईआर) स्‍थापित करने के लिए 20 सितंबर, 2018 को नई दिल्‍ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। इसरो इस प्रस्‍तावित आईसीआर-ईआर को स्‍थापित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्‍ध कराएगा। यह परियोजना गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण में पूरी की जाएगी। प्रस्‍तावित नियंत्रण कक्ष अगले डेढ साल में स्‍थापित होने की उम्‍मीद है।

विदेशों के साथ समझौता ज्ञापन

वर्ष 2018 के दौरान भारत ने विदेशों के साथ अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्‍ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को इन समझौता ज्ञापनों के बारे में अवगत कराया गया। ये समझौता ज्ञापन इस प्रकार हैं:-

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए सहयोग के बारे में भारत और तजाकिस्‍तान के बीच समझौता ज्ञापन पर 8 अक्‍टूबर, 2018 को दुशानबे-तजाकिस्‍तान में हस्‍ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन से संयुक्‍त कार्य समूह स्‍थापित करने, डीओएस/इसरो और भूमि प्रबंधन और तजाकिस्‍तान की जिओडेसी से सदस्‍यों को लाने ले जाने के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। इससे समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाने और इस समझौता ज्ञापन को लागू करने के माध्‍यमों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

भारत और उज्‍बेकिस्‍तान के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्‍यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के लिए अनुबंध

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत के राजकीय दौरे के अवसर पर नई दिल्ली में 1 अक्टूबर, 2018 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ेगा और दूरसंवेदी क्षेत्र, उपग्रह संचार, उपग्रह खोज, अंतरिक्ष विज्ञान एवं बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में अनुसंधान की नई गतिविधियों और संभावित इस्तेमाल में तेजी आएगी।

भारत और मोरक्को के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग के लिए समझौता- इस सहमति पत्र पर 25 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रॉयल सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग तथा रॉयल सेंटर फॉर स्पेस रिसर्च एंड स्ट्डीज के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। यह संयुक्त कार्य समूह समझौते के कार्यान्वयन की समय-सीमा और संसाधनों सहित कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेगा।

भारत और अल्जीरिया के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इस्तेमाल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता- इस समझौते पर 19 सितंबर, 2018 को बेंगलुरु में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से भारत और अल्जीरिया के बीच सहयोग मजबूत होगा और पृथ्वी के दूरसंवेदी क्षेत्र, उपग्रह खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में अनुसंधान की नई गतिविधियों और इस्तेमाल की संभावनाओं में तेजी आएगी।

भारत और ब्रूनेई दारुसलाम के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रेकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और इस्तेमाल के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते पर 19 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और इस्तेमाल में सहयोग पर आधारित समझौता किया गया। इस समझौते पर 26 जुलाई, 2018 को जोहान्सबर्ग में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से पृथ्वी के दूरसंवेदी क्षेत्र, उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और आकाशीय खोज, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू-प्रणालियों के इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इस्तेमाल जैसे सहयोग के मौजूदा और संभावित क्षेत्रों में तेजी आएगी।

इसरो के प्रतिनिधित्व में भारत और ओमान के बीच फरवरी, 2018 में मस्कट में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के दौरान ओमान का प्रतिनिधित्व वहां का परिवहन और संचार मंत्रालय कर रहा था। इस समझौते से पृथ्वी के दूरसंवेदी क्षेत्रों, उपग्रह आधारित खोज, अंतरिक्ष विज्ञान और आकाशीय खोज, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों और भू-प्रणाली के इस्तेमाल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सहित अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा।



वर्ष 2018 के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उपलब्धियां

           वर्षांत समीक्षा 2018: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के वास्ते 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी मामलों का विभाग बनाया गया। 08 दिसंबर 2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग कर दिया गया। यह विभाग विभिन्न हितधारकों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित राज्यों की सरकारों, गैर सरकार संगठनों (एनजीओ) इत्यादि के बीच प्रभावी समन्वय सहित दिव्यांगजनों और विकलांगता से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है।

इस विभाग को प्राथमिक रूप से दिव्यांगनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके। इसके तहत दिव्यांगजनों के विकास और उसके लिए समान अवसर मुहैया कराये जाते हैं ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। इस विभाग का यह भी मकसद विभिन्न कानूनों, संस्थानों, संगठनों और योजनाओं के जरिये दिव्यांगजनों का पुनर्वास सुनिश्चित करने, उन्हें सक्षम बनाने तथा सशक्त बनाने के लिए एक वातावरण तैयार करना है जिससे ऐसे लोगों को समान अवसर मिल सकें। इससे दिव्यांगजनों के अधिकार सुरक्षित होंगे और वे समाज में एक उत्पादक शख्सियत के तौर पर अपनी भूमिका को अंजाम दे सकेंगे।

अपनी दृष्टि को समझते हुए अपने मिशन को हासिल करने के लिहाज से विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयासरत है:-

  • पुर्नवास के लिए निम्नलिखित उपायों का पालन करना है

आ. भौतिक पुनर्वास, जिसमें विकलांगता के प्रभाव को कम करने के लिए उचित सहायक उपकरण और उनकी खरीद में प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास एवं सहायता शामिल है;

  • व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षणिक पुनर्वास और
  • आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण
  • पेशेवरों/कर्मियों के लिए पुनर्वास का विकास
  • आंतरिक दक्षता/प्रतिक्रिया/सेवा वितरण में सुधार
  • समाज के विभिन्न तबकों के बीच जागरूकता के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की वकालत करना

दिव्यांगजनों को खरीद/ एड्स और एप्लाइंस (एडीआईपी) योजनाओं के लिए सक्षम बनाने के वास्ते मदद मुहैया कराना

इस साल यानी 2018 में 1456 एडीआईपी शिविर आयोजित गए और 2.40 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण मुहैया कराए गए। 3430 लोगों को मोटर युक्त तिपहिया वाहन मुहैया कराए गए जबकि 287 कोक्लेयर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई।

11 फरवरी 2018 को ग्वालियर स्थित जिवाजी विश्वविद्यालय के परिसर में एक मेगा वितरण शिविर आयोजित किया गया था। इस दौरान सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई, भारत सरकार से जुड़े अलीमको (ALIMCO) के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस शिविर आयोजन के दौरान गरीबी रेखा से नीचे(बीपीएल) के वर्गों से जुड़े दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण मुहैया कराए गए। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद मौजूद रहे।





इनके अलावा इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंक, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं खनन मंत्री श्री नरेंद्र तोमर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वालों में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मध्य प्रदेश की मंत्री श्रीमती माया सिंह, मंत्री श्री जैभान सिंह पवैया और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं।

ग्वालियर के मेगा कैम्प (4721) में एडीआईपी योजना का 2436 दिव्यांगजनों को लाभ मिला जबकि राष्ट्रीय वायोश्री योजना के तहत 1835 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में सहायक उपकरण मुहैया कराए गए जिसकी लागत 288.72 लाख रुपये है।

एडीआईपी योजना के तहत मोटरयुक्त तिपहिया-119, परंपरागत तिपहिया-762, व्हीलचेयर-277, बैसाखियां-1236, वाकिंग स्टिक्स-327, ब्रेल कैनस-34, ब्रेल किट्स-36, सुनने वाला यंत्र-742, रोलेटर-38, स्मार्ट कैन-127, स्मार्ट फोन-50, एडीएल किट-26, सेल फोन-26, डेज़ी प्लेयर-30, एमएसआईडी किट-268, कैलिपियर्स-324 इत्यादि वितरित किए गए।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत छड़ी-1089, व्हील चेयर-250, सुनने वाले यंत्र-773, बैसाखियां-14, ट्राइपॉड-417, टेट्रापॉड-197, वाकर फोल्डेबल-03, डेंचर कम्पलीट-45, डेंचर पार्सियल-40, चश्मा-806 इत्यादि वितरित किए गए।

उपराष्ट्रपति ने एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसैब्लिटिज 2018 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2018 को आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसैब्लिटिज 2018के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।


यह कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, श्री रामदास अठावले और श्री विजय सम्पला भी उपस्थित थे।

सुलभ भारत अभियान (एआईसी)-आई, महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अभियान की सफलताएं

दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने के मकसद से सुलभ भारत अभियान को 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था।

अभी तक सुलभता को लेकर 50 शहरों में 1662 इमारतों का ऑडिट पूरा किया जा चुका है। 1217 इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं और इनमें से क्रमशः 964 इमारतों के लिए 2264.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है। सभी 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 48 घरेलू हवाई अड्डों को सुलभ सुविधाओं मसलन रैंप, सुलभ शौचालय,  ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों लैस किया जा चुका है। सभी ‘ए-1’, ‘ए’ और ‘बी’ कैटेगरी के 707 में से 670 रेलवे स्टेशनों को शॉर्ट टर्म सुविधाएं मुहैया कराई गईं हैं। 670 रेलवे स्टेशनों को लांग टर्म सुविधाओं से लैस किया गया है। राज्यों की 58 सड़क एवं परिवहन अंडरटेकिंग की 8.4 फीसदी सार्वजनिक बसें मुहैया कराई गई हैं। केंद्र सरकार के 100 मंत्रालयों, विभागों की वेबसाइट्स में से अभी तक 94 मंत्रालयों, विभागों की वेबसाइट्स दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 917 चिन्हित वेबसाइट्स को ERNET India के जरिये सुलभ बनाने की प्रक्रिया जारी है जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 217 वेबसाइट्स को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाया जा चुका है।

अद्वितीय अक्षमता पहचान (यूडीआईडी) परियोजना

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के मकसद से विभाग पहले से ही विशिष्ट दिव्यांग पहचान परियोजना को शुरू कर चुका है। सभी दिव्यांगों को प्रमाण के यूनिक डिसैबलिटी आईडी (यूडीआईडी) भी मुहैया कराई जाती है। इस संबंध में एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के कर्मियों को प्रशिक्षण मुहैया कराने के साथ साझा किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरी होने पर सरकारों की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए यूडीआईडी का अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक  27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने 11.20 लाख ई-यूडीआईडी कार्ड्स तैयार कर लिए हैं।

वर्ष 2018 की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

सुलभ भारत अभियान के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों की 100 सुलभ वेबसाइटों को केंद्रीय न्याय और सशक्तीकरण मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 10 जनवरी 2018 को ‘सुलभता में सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ के अवसर पर शुरू किया था।


  • दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों (एडीआईपी) की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना के तहत फरवरी 2018 में देशभर में 8 स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए। इसके तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए।
  • केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारता मंत्री ने ब्लाइंड क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम को नई दिल्ली में 21 फरवरी 2018 को आयोजित एक कार्यक्रम में 34 लाख रुपये के नकद पुरस्करा से पुरस्कृत किया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भी मौजूद थे।H2018022140806.jpg
  • केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में दिव्यांगजनों को लेकर केंद्रीय परामर्श बोर्ड की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः 13 फरवरी और 5 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ ही कई बोर्डों के नामांकित सदस्यों ने भाग लिया। बोर्ड ने अक्षमता के क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिसमें समावेशी शिक्षा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन, सुलभ भारत अभियान (एआईसी) इत्यादि शामिल रहे।H2018021340124.jpg
  • ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट ने समावेशी भारत पहल को लांच किया। देश के अन्य हिस्सों में इस पहल का विस्तार करने के लिए भोपाल में 10 फरवरी 2018 को एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्या और अदिकारिता मंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यशाला में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, छात्रों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों के अलावा अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग्कता वाले व्यक्तियों को मुख्यधारा में शामिल करने पर जागरूकता फैलाना था।
  • उत्तर-पूर्व के 8 राज्यों में विभाग द्वारा शुरू की गई योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए असम के गुवाहाटी में 23 फरवरी 2018 एक बैठक आयोजित की गई थी।
  • इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली द्वारा विकसित 3000 शब्दों की पहले भारतीय साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का 23 मार्च 2018 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत ने लोकार्पण किया। इस शब्दकोश में कानूनी, मेडिकल, अकादमिक, तकनीकी और रोजमर्जा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द शामिल हैं।H2018032343195.jpg
  • उज्जैन में नवनिर्मित एलीम्को अक्जलियर प्रोडक्शन सेंटर(एएपीसी) का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने  28 अप्रैल 2018 को किया। एलीम्को के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आर्ट प्रोडक्शन सेंटर ने इसे स्थापित किया है।
  • विभाग ने 7 मई, 2018 को दिल्ली को मॉडल सुगम्य योग्य शहर बनाने के लिए ‘शेयरधारकों की पहली संवेदनशीलता बैठक’ आयोजित की।
  • विभाग ने सभी प्रमुख हितधारकों की बैठक को समन्वयित करने के लिए पहल की है, ताकि उन्हें कानूनी आदेशों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और जो इस पूरी यात्रा में पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे।
  • नरसिंहगढ़, पश्चिम त्रिपुरा में विकलांग लोगों के लिए एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन 08 जून, 2018 को त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था।
  • 13-21 साल के आयु वर्ग में विकलांग लोगों (स्कूल जाने या स्कूल छोड़ने वालों) के लिए राष्ट्रीय आईटी चुनौती नामक कार्यक्रम 25-26 जून 2018 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र एनआईटी में  आयोजन किया गया था।
  • विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के व्यावसायीकरण के मुद्दे पर चर्चा करने के वास्ते डीएसटी और कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) के वैज्ञानिकों के साथ 17 जुलाई 2018 को एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक को 2 अप्रैल, 2018 को आयोजित सीओएस बैठक के अनुवर्ती के रूप में बुलाया गया था जिसमें सीओएस ने सिफारिश की थी कि डीएसटी और डीईपीडब्ल्यूडी संयुक्त रूप से दिव्यांगजनों के लाभ के लिए डीएसटी द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के व्यावसायीकरण की संभावनाओं का तलाशा जा सकता है।
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 3 जुलाई, 2018 को आयोजित की गई थी। बैठक का उद्घाटन माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने किया और माननीय मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता, उद्योग घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य हितधारकों, सूचीबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में, विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने, कौशल पाठ्यचर्या डिजाइन, उद्योग और विशेषज्ञों की भागीदारी के संबंध में विभिन्न मूल मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।H2018070349744.jpg
  • 24 जुलाई, 2018 को लंदन में आयोजित वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन में माननीय सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें   डीईपीडब्ल्यूडी सचिव भी शामिल थे, ने भाग लिया। माननीय सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताया। इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के वैश्विक नेताओं ने भाग लिया था। दुनिया भर के लगभग 1100 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और सशक्तीकरण मंत्री और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की उपस्थिति में 02 सितंबर 2018 को समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) की नई इमारत के निर्माण के लिए गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में में भूमि पूजन किया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 16.63 करोड़ रुपये हैं। इस अवसर पर गोरखपुर में सीआरसी सेवा मुहैया कराने के लिए सीतापुर अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया।
  • जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) की संशोधित योजना के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 14 सितंबर, 2018 को अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे।इस सम्मेलन में राज्यों के प्रधान सचिव, जिला मजिस्ट्रेट/ जिलों के आयुक्त, मुख्य आयुक्त और साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए राज्य आयुक्त भी शामिल हुए थे।H2018091453653.jpg
  • इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली ने प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में 23.09.2018 को “साइन लैंग्वेज डे” मनाया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। केंद्र ने 28 सितंबर 2018 को अपना ‘स्थापना दिवस’ मनाया। अकादमिक वर्ष 2016-17 के 27 छात्रों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट (भारतीय साइन लैंग्वेज व्याख्या में डिप्लोमा) वितरित किया गया था।
  • देखभाल को लेकर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को देखते हुए शारीरिक और मानसिक विकलांगताओं पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  • केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री की अध्यक्षता में पुनर्वास और अनुसंधान कार्यशाला का 23 अक्टूबर 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कार्यशाला की मेजबानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पवारमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसैबलीटीज (एनआईईपीएमडी),चेन्नई द्वारा की गई थी। कार्यशाला का नतीजा सेवा वितरण में प्रोटोकॉल का विकास और भारतीय संदर्भ में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूलन को प्रोत्साहित करेगा।H2018102356427.jpg
  • 9 से 11 नवंबर 2018 तक नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में कोरिया सरकार की मदद से विभाग ने स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर “विकलांग लोगों के लिए वैश्विक आईटी चुनौती” विषय पर एक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। 18 देशों इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड,श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मंगोलिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, कोरिया, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और ब्रिटेन के 96 युवा दिव्यांगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में भारत ने तीन पदक जीते।
  • 22 नवंबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के माननीय राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ऑस्ट्रेलिया में तैनात भारतीय उच्चायुक्त ने भारत सरकार की तरफ से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



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