Press Information Bureau

Government of India


December 28, 2018

Year End review: Department of Space

Year End review 2018: Department of Space

Announcement of Manned mission

While addressing the nation from the ramparts of the Red Fort on the 72nd Independence Day, the Prime Minster, Shri Narendra Modi announced that India has resolved to send manned spacecraft to the space by 2022 and India will be the fourth country to do this. So far, only the USA, Russia and China have launched human spaceflight missions. While addressing a press conference in New Delhi on 28th August, ISRO Chairman, Dr. K. Sivan said that Indian Space Research Organisation (ISRO) has the capabilities to accomplish this task by the given timeframe.

ISRO has developed some critical technologies like re-entry mission capability, crew escape system, crew module configuration, thermal protection system, deceleration and floatation system, sub-systems of life support system etc. required for this programme. Some of these technologies have been demonstrated successfully through the Space Capsule Recovery Experiment (SRE-2007), Crew module Atmospheric Reentry Experiment (CARE-2014) and Pad Abort Test (2018). These technologies will enable ISRO in accomplishing the programme objectives in a short span of 4 years.

Launches by ISRO

i). ISRO’s Polar Satellite Launch Vehicle, in its forty second flight, PSLV-C40 successfully launched the 710 kg Cartosat-2 Series Remote Sensing Satellite along with 30 co-passenger satellites on 12th January, 2018, from Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota.

The 11 kg INS-1C and the 100 kg class Microsat were the two Indian co-passenger satellites of Cartosat-2. The 28 international customer satellites belonged to Canada, Finland, France, Republic of Korea, UK and the USA.

ii). India’s Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F08) successfully launched GSAT-6A Satellite into Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) on 29th March, 2018. This was the fifth consecutive success achieved by GSLV carrying indigenously developed Cryogenic Upper Stage. GSAT-6A is a communication satellite built by ISRO to provide mobile communication services through multi beam coverage. For this, it is equipped with S and C band transponders.

iii). In its forty third flight, ISRO’s Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-C41 successfully launched the 1,425 kg IRNSS-1I Navigation Satellite on 12th April, 2018, from Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota. IRNSS-1I is the latest member of the ‘Navigation with Indian Constellation (NavIC)’ system. NavIC, also known as Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS), is an independent regional navigation satellite system designed to provide position information in the Indian region and 1,500 km around the Indian mainland.

iv). The Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C42) of ISRO successfully launched two satellites — NovaSAR and S1-4– from the Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota on 16thSeptember, 2018. The satellites belong to UK-based Surrey Satellite Technology Limited (SSTL), which has a contract with Antrix Corporation Ltd, the commercial arm of ISRO. NovaSAR carries S-band Synthetic Aperture Radar (SAR) and an Automatic Identification Receiver payloads. The satellite applications include forestry mapping, land use and ice cover monitoring, flood and disaster monitoring and maritime missions. It will be operated from SSTL’s Spacecraft Operations Centre in Guildford, UK. S1-4 is a high resolution earth observation satellite meant for surveying resources, environment monitoring, urban management and disaster monitoring.

v). ISRO’s Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C43) successfully launched 31 satellites from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) on 29th November, 2018, in Sriharikota. HysIS is an earth observation satellite built around ISRO’s Mini Satellite2 (IMS-2) bus weighing about 380kg.

The mission life of the satellite is five years. The primary goal of HysIS is to study the earth’s surface in both the visible, near infrared and shortwave infrared regions of the electromagnetic spectrum. HysIS had the company of one micro and 29 nano-satellites from eight countries, including Australia (1), Canada (1), Columbia (1), Finland (1), Malaysia (1), Netherlands (1), Spain (1) and USA (23).

vi). India’s GSAT-29 communication satellite was successfully launched by the second developmental flight of Geosynchronous Satellite Launch Vehicle MarkIII (GSLV MkIII-D2) today from the Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota, on 14th November, 2018. GSLV Mk III is a three-stage heavy lift launch vehicle developed by the Indian Space Research Organisation (ISRO).

GSAT-29 is a multiband, multi-beam communication satellite, intended to serve as test bed for several new and critical technologies. Its Ku-band and Ka-band payloads are configured to cater to the communication requirements of users including those from remote areas especially from Jammu & Kashmir and North-Eastern regions of India.

vii). ISRO’s heaviest and most-advanced high throughput communication satellite GSAT-11 was successfully launched from the Spaceport in French Guiana during the early hours on 5thDecember, 2018.

GSAT-11 will act as a forerunner to all future high throughput communication satellites. The 5,854-kg GSAT-11 will provide high data rate connectivity to users of Indian mainland and islands through 32 user beams in Ku-band and 8 hub beams in Ka-band.

viii). ISRO’s Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F11) successfully launched the communication satellite GSAT-7A from the Satish Dhawan Space Centre (SDSC) in Sriharikota on 19th December, 2018.

GSAT-7A is the heaviest satellite launched by GSLV with an indigenously developed cryogenic stage. GSAT-7A is an advanced communication satellite with a Gregorian Antenna and many other new technologies.

On 6th June, 2018, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the PSLV Continuation Programme (Phase 6) and funding of thirty PSLV operational flights under the Programme. The Programme will also meet the launch requirement of satellites for Earth observation, Navigation and Space Sciences. This will also ensure the continuity of production in Indian industry. The total fund requirement is Rs. 6131.00 Crores and includes the cost of thirty PSLV vehicles, essential facility augmentation, Programme Management and Launch Campaign.The Cabinet also approved funding for the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark-III (GSLV Mk-III) continuation programme (Phase-I) consisting of ten (10) GSLV (Mk-III) flights, at a total estimated cost of Rs. 4338.20 crores.

Discovery of a sub-Saturn or super-neputune size planet

A Team of scientists and engineers led by Prof. Abhijit Chakraborty of Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad, discovered a sub-Saturn or super-neputune size planet (mass of about 27 Earth Mass and size of 6 Earth Radii) around a Sun-like star. The planet will be known as EPIC 211945201b or K2-236b. With this discovery, India has joined a handful of countries, which have discovered planets around stars beyond our solar system. Further, PARAS is the first of its kind spectrograph in Asia, which can measure the mass of a planet going around a star. Very few spectrographs exist around the world that can do such precise measurements.

Pad Abort Test successful to qualify Crew Escape System required for Human Spaceflight

The ISRO carried out Pad Abort Test successfully to qualify Crew Escape System required for Human Spaceflight, on 5th July 2018 from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota. As part of the activities for development of critical technologies for future Human Spaceflight, Pad Abort Test was carried out to demonstrate the Crew Escape System during any exigency at launch pad. The Crew Escape System is configured using specially designed quick acting solid motors that deliver a relatively large thrust to take the crew module to a safe distance. Experimental data from this mission will serve as a useful input to undertake human spaceflight programme. An amount of Rs.173.00 crores is approved for development of critical technologies including Crew Escape System.

Transfer of the in-house developed Li-ion cell technology to competent Indian Industries.

One of the major Centres of ISRO, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), offered to transfer the in-house developed Li-ion cell technology to competent Indian Industries on non-exclusive basis to establish Li-ion cell production facilities in the country. This initiative is expected to enable Zero Emission Policy of India and accelerate the development of indigenous electric vehicle industry.

MoU between ISRO and Central University of Jammu

ISRO signed an MoU with the Central University of Jammu (CUJ) in Jammu for setting up of the Satish Dhawan Center for Space Science in the University, on 11th October, 2018. Another MoU was signed between CUJ and the Central Scientific Instruments Organization (CSIR-CSIO) to create awareness about space research and to motivate young minds to take up research related to space, astronomy, geology, atmospheric sciences and related fields, a two day workshop was also inaugurated at the CUJ campus.

MoU between MHA and ISRO

The Ministry of Home Affairs (MHA) and ISRO, Department of Space signed a MoU in New Delhi on 20th September, 2018, for setting up of an state-of-the-art Integrated Control Room for Emergency Response (ICR-ER) in Ministry of Home Affairs. ISRO will render its technical expertise for setting up of proposed ICR-ER whereas the project will be executed under overall supervision of MHA. The proposed Control Room is expected to be established in next one-and-a-half year.

MoUs with foreign countries

During the year 2018, India signed various MoUs with foreign countries. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi was apprised of these MoUs. These agreements are:

MoU between India and Tajkistan on Cooperation on Peaceful uses of Space Technology for Development. The MoU was signed on 8th October 2018 at Dushanbe, Tajkistan. The MoU would lead to set up a Joint Working Group, drawing members from DOS/ISRO and the State Committee of Land Management and Geodesy of Republic of Tajikistan, which will further work out the plan of action including the time-frame and the means of implementing this MoU.

Agreement between India and Uzbekistan on Cooperation in the exploration and uses of Outer Space for peaceful purposes. The Agreement was signed on 1st October 2018 at New Delhi during the State visit of the President of Uzbekistan to India. The signing of the Agreement will strengthen the cooperation between India and Uzbekistan and would provide impetus to explore newer research activities and application possibilities in the field of remote sensing; satellite communication; satellite navigation; space science and exploration of outer space.

MoU between India and Morocco for Cooperation in the Peaceful Uses of Outer SpaceThe MoU was signed at New Delhi on 25th September 2018. The MoU would lead to set up a Joint Working Group, drawing members from DOS/ISRO and Royal Centre for Remote Sensing (CRTS) and the Royal Centre for Space Research and Studies (CRERS), which will further work out the plan of action including the time-frame and the means of implementing the MoU.

Agreement between India and Algeria on Cooperation in the field of Space Sciences, Technologies and Applications. The Agreement was signed at Bengaluru on 19th September 2018. Signing of the Agreement will strengthen the cooperation between India and Algeria, and provide impetus to explore newer research activities and application possibilities in the field of remote sensing of the earth, satellite navigation, space science and exploration of outer space.

MoU between India and Brunei Darussalam on Cooperation in the operation of Telemetry Tracking and Telecommand station for satellite and launch vehicles, and for cooperation in the field of Space Research, Science and Applications. The MoU was signed in New Delhi on 19th July 2018.

MoU between India and South Africa on cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes. The MoU was signed in Johannesburg on 26th July 2018. Signing of this MoU shall enable pursuing the potential areas of cooperation such as space science, technology and applications including remote sensing of the earth, satellite communication and satellite-based navigation; space science and planetary exploration; use of spacecraft and space systems and ground systems; and application of space technology.

MoU signed between India represented by the ISRO and Oman represented by the Ministry of Transport and Communications on Cooperation in the peaceful uses of outer space, in February, 2018 at Muscat. This MoU shall enable the following areas of cooperation such as, space science, technology and applications including remote sensing of the earth; satellite based navigation; Space science and planetary exploration; use of spacecraft and space systems and ground system; and application of space technology.



Year End Review: Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Year End Review: Ministry of Environment, Forest and Climate Change

The year 2018 was a testimony to India’s leadership and commitment on environmental issues as the Prime Minister of India Shri Narendra Modi was awarded the United Nation’s highest environmental honour – Champions of the Earth Award.

The UN recognised the Prime Minister in the Policy Leadership category for his bold environmental leadership on the global stage. His pioneering work in championing the International Solar Alliance where the country heralded a global coalition of nations to tackle climate change by leveraging the power of solar energy which has been lauded globally. Some of the major highlights of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the year 2018 are outlined below:-

World Environment Day

Considering India’s global leadership in environmental protection and climate change sectors, the UNEP had chosen India to be the global host for World Environment Day (WED) on 5th June, 2018.

The main event was organized in Delhi and included a series of conferences in Vigyan Bhawan, a mega exhibition in Rajpath Lawns behind Vigyan Bhawan and the concluding event was graced by the Hon’ble Prime Minister and dignitaries from UN also attended the event. This WED, 2018 focused on “Plastic Pollution” which is one of the most challenging environmental concerns today.

single-use plastic pollution was being done through Eco-clubs in States/UTs. Some of the major activities undertaken were cleaning of identified beaches, river stretches and Mini- marathon on 3.6.2018. In consultation with State Nodal Agencies implementing the Eco-club programme, 24 beaches and 24 river stretches were identified for intensive cleaning drives which began with a mega inaugural ceremony at Goa on 14.5.2018. Students from various schools and colleges participated in this drive. Various cultural programmes, quiz competition, debate, awareness rallies etc were organized. Besides the above mentioned cleanliness drives, Mini Marathon was held at Vinay Marg, New Delhi on 3.6.2018 to spread awareness on proper utilization of plastic. The marathon was attended by around 10,000 Ecoclub students from Delhi – NCR. Also mini- marathons were also organized in other five cities namely Bangalore, Ahmedabad, Gangtok, Bhopal and Bhubaneswar.

Green Good Deeds Campaign

Green Good Deeds, the societal movement launched by the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Dr Harsh Vardhan to protect environment and promote good living in the country, has earned worldwide accolades.


“Green Good Deeds” is an idea to take environmental awareness to the people and get them involved. Formally launched in January 2018, the campaign lauds small positive actions performed by individuals or organisations to strengthen the cause of environmental protection. The Ministry has drawn up a list of over 600 Green Good Deeds and asked people to alter their behaviour to Green Good Behaviour to fulfill their Green Social Responsibility. These small, positive actions, to be performed by individuals or organisation to strengthen the cause of environmental protection have been enlisted on a mobile App called Dr Harsh Vardhan App.

spread awareness amongst the general public of India about Green Good Deeds, MoEFCC has prepared high quality Audio-visual creatives (2 video spots : GGD plea and GGD montage + 3 audio jingles: No Plastic, Air Pollution and Save Water) in collaboration with Shri Amitabh Bachhan. MoEFCC has released the same on various media platforms viz. TV News Channels, Digital Cinemas, FM Channels, Doordarshan, Lok Sabha and Raj TV etc. .

Students under Eco-clubs are implementing the Green Good Deeds (GGDs) initiative which seeks to transform the people’s behaviour into Green Good Behaviour and fulfil Green Social ResponsibilityA ten point agenda has been developed to implement the GGDs through Nodal agencies in State/UTs implementing the Ecoclub programme. Various activities covered under GGDs like cleanliness drives within the school campus, carry out waste segregation into biodegradable and non-biodegradable, paper re-cycling and conducting tree plantation drives etc are being implemented across the country by the students. The green attitude is visible in their actions. Further GREEN GOOD DEEDS event was successfully organised on 6.10.2018 at India International Science Festival (IISF) 2018 held at Indira Gandhi Prathishthan, Lucknow. Event was inaugurated by Dr. A.K. Mehta Additional Secretary, MoEFCC. Exhibition showcasing the success stories under Ecoclub programme. Around 200 Ecoclub students from Uttar Pradesh participated in the Drawing and Essay competitions.

Clean Air Campaign

Minister for Environment, Forest & Climate Change, Dr. Harsh Vardhan launched a joint campaign, with Delhi Government, NDMC, CPCB and other municipal agencies, for clean air in Delhi from 10-23 Feb 2018.


The campaign is aimed to sensitise ground-level functionaries and general public to enforce the habit of environmental protection. 66 teams were formed led jointly by one officer each from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and one officer from the State Government of Delhi. These officers were assisted by officers from Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi Pollution Control Committee (DPCC) and respective municipal corporations. The teams were provided with check lists focussed on activities on mitigation of pollution, including effective measures for dust mitigation, solid waste management and prevention of garbage burning. Keeping in view of the success of the campaign, second round was also held for 10 days in November 2018.

Green Skill Development Programme (GSDP)

In order to skill youth in environment, forest and wildlife sectors and enable them to be gainfully employed/ self-employed, MoEF&CC launched a Green Skill Development Programme (GSDP) in June, 2017 on a pilot basis. The programme is now being scaled to an all India level. More than 30 skilling programmes are being conducted during 2018-19, covering diverse fields-pollution monitoring (air/ water/ soil), STP/ETP/CETP operation, waste management, forest management, water budgeting & auditing, conservation of river dolphins, wildlife management, para taxonomy, including PBRs, mangroves conservation, bamboo management and livelihood generation.

During 2018-19 from August till date, 944 candidates have successfully completed the different skilling courses. Currently, 568 candidates are enrolled in various ongoing courses. The objective of creating a pool of Master Trainers during 2018-19 is also being met as 283 of the successful trainees have offered to be Master Trainers, who would skill more youth across the country in various skill sets, related to environment, forest and wildlife. A mobile app giving information about the training programme being conducted under GSDP, list of the Institutes offering these programme and other details has been also launched.

Green (Harit) Diwali

“Harit Diwali – Swasth Diwali” campaign which was launched on 22.10.2018 in MoEF&CC wherein around 500 students from schools in Delhi/NCR region participated.


Advisories were issued to Nodal agencies implementing the Eco-club programme to celebrate environmental-friendly Diwali include cleaning of houses, renovating and decorating homes with diyas, lighting up candles, lamps; donating clothes/books to needy; making colourful rangoli etc.

Reclassification of Bamboo & Removal from Category of Tree

The Government of India has made concerted efforts to promote bamboo cultivation right from enabling regulatory provision, to supporting the bamboo plantation on a large scale by launching newly restructured National Bamboo Mission with a budget outlay of Rs 1290 crore.

The amendment in Indian Forest Act, 1927, will facilitate the inter-state movement of bamboo, as there will be no requirement of permit during transit from one State to another. It will ultimately result in reducing the gap of availability of resources from bamboo-surplus states to bamboo-deficit states. As a result, both producers and consumers will be benefitted.

Climate Change

The Climate Change Division of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) looks after the issues related to climate change including the international negotiations and domestic policies and actions. India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Paris Agreement and Kyoto Protocol.  The Division is also responsible for submission of National Communications (NATCOMs) and the Biennial Update Reports (BURs) to UNFCCC. Several domestic programmes/ schemes have been initiated in the recent years for addressing climate change. Some key initiatives include the National Action Plan on Climate Change (NAPCC), National Adaptation Fund on Climate Change (NAFCC), Climate Change Action Programme (CCAP) and State Action Plan on Climate Change (SAPCC) among others. In order to create and strengthen the scientific and analytical capacity for assessment of climate change in the country, different studies have also been initiated under CCAP.

During the year 2018, many important bilateral and multilateral meetings and negotiations on climate change were held in the run up to the 24th Conference of the Parties to UNFCCC (COP-24), in which Hon’ble Minister, EF&CC and senior officials of the Ministry participated. The Ministry hosted international meetings of the Like-Minded Developing Countries (LMDC) on 1st and 2nd November 2018 and BASIC (Brazil, South Africa, India and China) countries on 19th -20th November 2018. The meeting has helped in strengthening and securing common interest and positions of the developing countries in the run up to COP-24 to the UNFCCC.

Twenty Fourth Conference of Parties (COP-24) in Katowice, Poland was successful in adopting Paris Agreement Work Programme. The conference was significant one which focused on other key issues including the conclusion of 2018 Facilitative Talanoa Dialogue and the stocktake of Pre-2020 actions implementation and ambition. India engaged positively and constructively in all the negotiations while protecting India’s key interests including recognition of different starting points of developed and developing countries; flexibilities for developing countries and consideration of principles including equity and Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). India re-affirmed its commitment to multilateralism and international cooperation and its image has undergone a positive change

An India Pavilion was also setup during Twenty Fourth Conference of Parties (COP 24) of UNFCCC held in Katowice, Poland from December 3rd to 14th, 2018. The theme of pavilion this year was ‘One World One Sun One Grid’ based on an ambitious target set by the Prime Minister Shri Narendra Modi during the first assembly of the International Solar Alliance on October 2018 that 40 percent of its installed power capacity will be from non-fossil fuels by 2030. Eminent dignitaries from the other participating countries of Japan, Qatar, Austria, Maldives, UK and the host country Poland visited the India Pavilion and gave remarkable feedback. The India Pavilion also became a platform to bring together 43 different stakeholder institutions including Central Ministries, State Governments/ Departments, Think Tanks, Civil Society Organisations, etc. to showcase their climate change action taken in various sectors through 20 side events. A footfall of about 14-15,000 people at India pavilion during the course of COP-24.

In 2018, under National Adaptation Fund on Climate Change (NAFCC), a total amount of Rs. 42.16 crore has been released to seven (07) ongoing projects to support adaptation activities in Rajasthan, Sikkim, H.P., Tamil Nadu, Mizoram, Manipur and Kerala. Till date 27 projects (including one regional project) have been approved at a total cost of Rs. 673.63 crore and Rs. 369 crore have been sanctioned.

Under Climate Change Action Programme (CCAP) scheme, a total amount of Rs. 2.15 crore has been released for capacity building in Madhya Pradesh, Nagaland, Telangana and two demonstration projects in Tamil Nadu and Madhya Pradesh respectively. Ministry is also implementing two scientific programmes under CCAP namely, National Carbonaceous Aerosols Programme (NCAP) and Long Term Ecological Observatories (LTEO).

India will be submitting its Second Biennial Update Report (BUR) to UNFCCC in late December 2018 to comply with the reporting obligations under the convention. The report among others, contains information on the national GHG inventory for the year 2014.

Some Other important Initiatives/Policy decisions during – 2018

  • A meeting of the Parliamentary Standing Committee on Environment Pollution of Rivers including Spring-fed Rivers and its impact on ecology was held.
  • The 1st India- Morocco Joint Working Group meeting was held in February, 2018 to serve as a platform for both the countries to explore different areas in the field of Environment for cooperation.
  • A new Indo-German Technical Cooperation project on Human-Wildlife conflict mitigation in India was conceptualized. The project is commissioned by Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and is being implemented by MoE&CC.
  • OM dated 27.4.2018 regarding exemption from public consultation for the projects/ activities located within the Industrial Estates/ Parks was issued.
  • Powers have been delegated to concerned SEIAAs and SEACs to appraise and accord Environmental Clearance for Category B violation proposals.

Vide the notification dated 6th April, 2018 a six-month opportunity for all mining project which were granted EC under the EIA Notification 1994 but not obtained EC for expansion/ modernization/amendment given in the light of order passed by Hon’ble Supreme Court.

  • Prior Environment Clearance for all minerals (Major and Minor) irrespective of size of mine lease has been made mandatory for Aravali Region.
  • Under National River Conservation Plan (NRCP), administrative approval for expenditure of Rs. 94.66 Crores has been granted.
  • Cabinet note for adoption of a strategy for increasing tree cover outside forests under tripartite agreement between land owning agencies, concerned State Govts. And public and private organizations for taking up plantation on non- forest government land has been drafted and circulated for consultation.
  • Cabinet note for guidelines for public participation in an afforestation of degraded forest have been circulated for consultation.
  • An MoU between MoEF&CC, GOI and Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment, Govt. Of the Republic of Cyprus on cooperation in the areas of environment was signed.
  • The National Action Plan of the Central Asian Flyway, one of the nine flyways in the world, has been launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate change which will enable effective management of the migratory birds, connected wetlands and the entire ecosystem associated with it.
  • In order to reduce cost, time and for streamlining activities of Standing Committee of National Board for Wildlife(SCNBWL), the Wildlife Division has initiated video-conferencing of all issues related to SCNBWL. It has resulted in prompt perusal of issues related to Standing Committee of National Board for Wildlife.
  • In order to train the Veterinary doctors in wildlife disease management, the Ministry has initiated a training course for the Veterinary doctors of the country in wildlife disease management at the Indian Veterinary Research Institute, Izzatnagar, Bareilly, Uttar Pradesh.
  • To stop burning of crop residue that may lead to higher level of air pollution in Delhi NCR especially during adverse meteorological conditions in early winter in North India, the Central Government has approved a new Central Sector Scheme on ‘Promotion of Agricultural Mechanization for in-situ management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi for the period from 2018-19 and 2019-20 with an outlay of Rs. 1151.80 crore. This year’s allocation of Central funds of Rs. 591.65 crore has been released to the concerned States except Delhi.
  • A web-based portal currently provides real-time AQI, air quality status, information on likely health impacts associated with AQI values for the cities. Air quality bulletins are also issued on daily basis.
  • The Central Government had notified a Graded Response Action Plan (GRAP) on 12th January 2017 for Delhi and NCR, which comprises measures such as prohibition on entry of trucks into Delhi; ban on construction activities, introduction of odd and even scheme for private vehicles, shutting of schools, closure of brick kilns, hot mix plants and stone crushers; ban on diesel generator sets, garbage burning in landfills and plying of visibly polluting vehicles etc. The nature, scope and rigor of measures to be taken is linked to levels of pollution viz. severe plus or emergency, severe, very poor, moderate to poor and moderate, after due consideration by authorities concerned. The actions are to be implemented in the entire NCR.
  • A comprehensive set of directions have been issued under section 18 (1) (b) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1986 for implementation of 42/31 measures to mitigate air pollution in major cities including Delhi and NCR cities comprising of control and mitigation measures related to vehicular emissions, re-suspension of road dust and other fugitive emissions, bio-mass/municipal solid waste burning, industrial pollution, construction and demolition activities, and other general steps.
  • Notification of the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018 to make pet shops accountable and prevent the cruelty incurred to animals there.
  • In the financial year 2018-19 funds earmarked under the NPCA scheme for conservation and management of wetlands and lakes is Rs. 66 crore. A total of Rs. 34.22 crore is allotted for conservation and management of 5 lakes in 4 states and Rs. 27.344 crore for 35 wetlands in 12 States & 1 UT during the time-frame of 01.01.18 – 31.12.18. Also, an amount of Rs. 41.086 lakh has been allotted for R&D and other activities related to the conservation and management of wetlands and lakes under NPCA.
  •  WCCB received UNEP Award: Excellent work done in combating trans-boundary environmental crime by WCCB has been recognized by United Nation Environment Programme by awarding Asia Environment Enforcement Awards, 2018. The Asia Environment Enforcement Awards publicly recognize and celebrate excellence in enforcement by government officials and institutions/teams combating trans-boundary environmental crime in Asia. WCCB has been conferred this award in the Innovation category. WCCB has adopted innovative enforcement techniques that have dramatically increased enforcement of trans-boundary environmental crimes in India. Notably it has developed an online Wildlife Crime Database Management System to get real time data in order to help analyze trends in crime and devise effective measures to prevent and detect wildlife crimes across India. In order to involve the public in the fight against wildlife crime, WCCB has also developed a scheme to enroll willing persons as WCCB Volunteers.


वर्ष 2018 के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग की उपलब्धियां

                      वर्षांत समीक्षाः जैव प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए वर्ष 2018 जैव प्रौद्योगिकी विषयक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी को सम्पदा अर्जित करने के भविष्य के प्रमुख सटीक साधन के रूप में परिवर्तित करने और सामाजिक न्याय, विशेषकर निर्धनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लक्ष्य हासिल करने की दृष्टि से उत्साहजनक रहा :


वर्ष के दौरान लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णय और सहायता कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है 

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘‘डीएनए प्रौद्योगिकी (इस्तेमाल और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018’’ को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक डीआक्सिराइबोन्यूक्लिएक एसिड (डीएनए) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और अनुप्रयोग के विनियमन के लिए तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य पीड़ितों, अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों, विचाराधीन कैदियों, लापता व्यक्तियों और अज्ञात मृतक व्यक्तियों की पहचान करना और डीएनए विनियामक बोर्ड (डीआरबी) की स्थापना करना है।


  • जैव प्रौदयोगिकी विभाग (डीबीटी)-इंडिया एलाइंस की संयुक्त भागीदारी का दशक हाल ही में मनाया गया। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वेल्कम ट्रस्ट के सहयोग से डॉक्टरल-परवर्ती स्तर पर जैव चिकित्सा अनुसंधान के बारे में त्रिस्तरीय फेलोशिप पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।image0054FCG.jpg
  • कैंसर रिसर्च यूनाइटिड किंगडम (सीआरयूके) के सहयोग से भारत-ब्रिटेन कैंसर अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका लक्ष्य कैंसर की रोकथाम और देखभाल को सस्ता बनाना, और कैंसर के दुष्परिणामों के खिलाफ सक्षमता पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करना है। सीआरयूके और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दोनों में से प्रत्येक 50 लाख पौंड (47 करोड़ भारतीय रुपये से अधिक) खर्च करेगा।image006WUA5.jpgimage006WUA5.jpgimage004T9A9.jpg
  • स्नात्कोत्तर प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के लिए 15 नए कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए, जिनका लक्ष्य चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, कृषि जैवप्रौद्योगिकी  और कम्प्युटेशनल बायोलॉजी में उपकरणों एवं तकनीकों का उच्च कोटि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था।
  • जीनोम इंजीनियरी/सम्पादन के बारे में भारत-अमरीका सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य स्टुडेंट इन्टर्नशिप, विदेश में फेलोशिप और अतिथि प्रोफेसरशिप कार्यक्रमों के जरिए अत्यंत प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को प्रमुख अमरीकी संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान के अवसर और पहुंच प्रदान करना था।
  • मिशन इनोवेशन यानी नवाचार अभियान के अंतर्गत प्रथम स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय इन्क्यूबेटर स्थापित किया गया है। इस अभियान के तहत यूरोपीय संघ के 23 प्रतिभागी राष्ट्रों से स्टार्ट-अप्स भारत आ सकते हैं और विकास कर सकते हैं। इसी तरह इस इन्क्यूबेटर से स्टार्टअप्स प्रतिभागी देशों में जा सकते हैं और वैश्विक अवसरों तक अपनी पहुंच कायम कर सकते हैं।


  • एसएईएन (साएन-सेकेंडरी अग्रिकल्चर आंट्रप्रनरीयल नेटवर्क) का शुभारंभ पंजाब स्टेट काउंसिल एंड टेक्नोलॉजी (पीएससीएसटी) के नेतृत्व में अन्य प्रतिभागियों के साथ 2018 में किया गया। प्रतिभागियों में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआई), नवीन और अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र (सीआईएबी), और बीआईआरएसी का बायोनेस्ट-पंजाबimage008WINI.jpg
  • विश्वविद्यालय (बायोनेस्ट-पीयू) शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और अनुषंगी कृषि क्षेत्र में वर्तमान उद्योगों को मदद पहुंचाना है।
  • एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के बारे में एक प्रमुख मिशन  कार्यक्रम अक्तूबर 2018 में शुरू किया गया। इसके लक्ष्यों में एएमआर के खिलाफ स्वदेशी और किफायती उपचार पद्धतियां विकसित करना; भारत की वरीयता सूची के अनुसार एएमआर-विषयक रोगजनकों का वर्गीकरण; एएमआर-विषयक रोगजनकों के लिए जैव-भंडारघर की स्थापना; और एएमआर-विषयक रोगजनकों की पहचान करने के लिए तीव्र और किफायती नैदानिक किट्स का विकास शामिल है।
  • वाणिज्यिकरण के लिए त्वरित रूपांतरण अनुदान (एटीजीसी) शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी अनुसंधान के लिए वित्त पोषण के अवसर प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसका स्पष्ट लक्ष्य अनुप्रयोग विकास को बढ़ावा देना है।
  • एक नया क्षेत्रीय केंद्र, बीआईआरएसी क्षेत्रीय जैव-नवाचार केंद्र (बीआरबीसी) वेंचर सेंटर, पुणे में स्थापित किया गया। बीआरबीसी को स्टार्ट-अप्स का नियामक मार्गदर्शन करने, इन्क्यूबेटर  मैनेजरों को प्रशिक्षण देने, आदि के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में काम करने और लाइफ साइंसेज़ में
  • भारतीय मवेशी प्रजातियों के आनुवांशिक संसाधनों में सुधार के लिए मवेशी जेनोमिक्स कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तम कोटि के मवेशियों की प्रारंभ में ही पहचान करना और भविष्य में प्रजनन कार्यक्रमों की लागत और समय अंतराल में कमी लाना है।

वर्ष 2018-19 की क्षेत्रवार उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण

  • 15 वैज्ञानिक व्यावसायिक तरक्की के लिए राष्ट्रीय जैव विज्ञान पुरस्कार के लिए चुने गए; 9 वैज्ञानिकों को नवीन युवा जैव प्रौद्योगिकीविद् के पुरस्कार से नवाजा गया; 2 महिला वैज्ञानिकों को जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद, प्रक्रिया विकास और वाणिज्यीकरण के लिए राष्ट्रीय महिला जैव-वैज्ञानिक (वरिष्ठ, कनिष्ठ) पुरस्कार प्रदान किया गया; 2 प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को विशिष्ट जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रोफेसरशिप पुरस्कार प्रदान किया गया; 75 शोधार्थियों को रामलिंगास्वामियर-एंट्री फेलोशिप; 160 अनुसंधान असोशिएट्स की सहायता की गई;942 कनिष्ठ अनुसंधान फेलो की सहायता की गई, 89 विद्यार्थियों को जैव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्कूल कार्यक्रम पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की गई।
  • दो वर्ष की अवधि के लिए “भारत बोस्टन बायो साइंस बिगनिंग-बी-4, चरण-2” का शुभारंभ किया गया, जिसमें 16 डॉक्टरल-परवर्ती विद्यार्थियों को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण का प्रावधान था। 100 युवा विद्यार्थियों को उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी लक्ष्य है।

उपकरण, औजार, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, बायोन्क्यूबेटर्स (बीआईआरएसी के सहयोग से)

  • स्टार्ट अप्स और नवीन उद्यमियों के लिए एक सुविधा केंद्र (प्रथम केंद्र) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) परिसर में शुरू किया गया।image009P552.jpg
  • स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पुणे में बायो क्लस्टर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की और बीआईआरएसी ने वर्ष 2018 के दौरान बायोनेस्ट कार्यक्रम के जरिए 4 अतिरिक्त नए जैव इन्क्यूबेटरों के लिए सहायता प्रदान की।
  • मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, बीआईआरएसी और केआईएचटी (कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी) ने स्टार्ट-अप्स, उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों, इन्क्यूबेशन केंद्रों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण एवं मानकीकरण के क्षेत्र में सुविधा पहुंचाने के लिए सहयोग किया।


  • बीआईआरसी ने 2018 के दौरान बायोनेस्ट कार्यक्रम के जरिए 5 नए बायो-इन्क्यूबेटरों की स्थापना/मदद की। उन्होंने अतिरिक्त उच्च कोटि के इन्क्यूबेशन स्पेस जोड़ने में मदद की, जिससे कुल स्पेस बढ़ कर 3,91,849 वर्गफुट हो गया।


स्वस्थ भारत के लिए सस्ती चिकित्सा देखभाल

  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग के भारत-अमरीका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (वीएपी) और वैक्सीन ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम (वीजीसीपी) ने सबसे कम कीमत पर रोटावायरस टीका विकसित करने जैसी उपलब्धियों के कारण अधिक अंक हासिल किए। यह टीका सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बन गया और साथ ही मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों  की रोकथाम की दिशा में प्रमुख उपलब्धियां हासिल कीं। दुनिया में 6 में से 1 बच्चे को भारत में निर्मित टीके लगते हैं।
  • फैल्सीपैरम मलेरिया के लिए टीका टॉक्सिकोलॉजी मूल्यांकन (जेएआईवीएसी-2) के अधीन  है और विवेक्स मलेरिया के लिए विकसित टीके ने पहले चरण का ट्रायल (जेएआईवीएसी-1) पूरा कर लिया है।
  • सीकल सेल एनीमिया और थेलेसेमिया के निवारण और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम ओडिसा के चार जिलों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। ये जिले हैं – खोर्दा, संबलपुर, कोरापुट (आकांक्षी जिला) और बालेश्वर।
  • बायो डिजाइन प्रोग्राम के अंतर्गत, दो प्रौद्योगियों के लिए स्टार्ट-अप कम्पनियों–मैसर्स आरकुपे लाइफसाइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर और मैसर्स यूनिनो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को लाइसेंस प्रदान किए गए। ये प्रौद्योगिकियां क्रमशः इस प्रकार हैं- ‘‘इंट्रा-सियस डिवाइस (ओजिन-डी)’’ और ‘‘चेस्ट ट्यूब फिक्सेटर एंड सीलिंग डिवाइस (प्ल्युरा गोह)’’।
  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और टीएचएसटीआई, फरीदाबाद ने संयुक्त रूप से क्षय रोग मेनिन्जाइटिस के लिए एक नैदानिक परीक्षण विकसित किया, जो शत प्रतिशत संवेदनशीलता और 91 प्रतिशत विशिष्टता पर खरा उतरा।
  •  ‘‘मनोभ्रंश (डिमिंशिया) विज्ञान कार्यक्रमः डिमिंशिया की शुरुआत/प्रचलन/जोखिम/उसके उपचारात्मक विश्लेषण और तत्संबंधी बुनियादी अनुसंधान’’ के बारे में भारत में एक व्यापक अध्ययन शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य आनुवंशिक संसाधनों के रोगों की शुरुआत, प्रचलन, बायोमार्कर और जोखिम एवं उपचारात्मक घटकों के बारे में भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध कराना था।
  • विटामिन डी की कमी से सम्बद्ध रोग विश्वभर में व्याप्त है और पिछले दो दशकों के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में भी इसका व्यापक प्रसार हो सकता है। ‘‘भारत में विटामिन डी की कमीः जन स्वास्थ्य का महत्व और उपाय’’ विषय पर परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए और विभाग विटामिन डी की कमी और इस संकट से निपटने के लिए संभावित उपायों के महत्व के बारे में चुनी हुई दो अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

किसानों की आय दोगुनी करने और खाद्य सुरक्षा के लिए खेती

  • पीएयू लुधियाना द्वारा गेहूं की नई प्रजाति उन्नत पीबीडब्ल्यू 343 विकसित की गई, जो लीफ रस्ट और स्ट्राइप रस्ट जैसी बीमारियों की प्रतिरोधी है। यह प्रजाति विशाल पीबीडब्ल्यू 343 प्रजाति का  उन्नत संस्करण है।  इसके पौधों की ऊंचाई औसतन 100 सेमी होती है और इसकी फसल करीब 155 दिन में तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ इसका औसत अनाज उत्पादन 23.2 क्विंटल है।
  • केंद्रीय प्रजाति विकास समिति ने परीक्षण के बाद बासमती चावल की दो प्रजातियां पूसा बासमती 1728 और पूसा बासमती 1718 विकसित कीं और बाद में उन्हें जारी किया, जो बैक्टीरियल ब्लाइट नामक बीमारी की प्रतिरोधी हैं। इनमें से पूसा बासमती 1728 पूर्ववर्ती पूसा बासमती 1401 का और पूसा बासमती 1718 पूर्ववर्ती पूसा बासमती 1121 का स्थानापन्न है। चूंकि ये दोनों प्रजातियां हाल ही में जारी की गईं अतः इनके अंतर्गत खेती क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है।
  • एनआईपीजीआर, नई दिल्ली में सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत डीबीटी-पीजीजीएफ यानी ‘‘प्लांट जेनोटाइपिंग एंड जिनोमिक्स फेसिलिटी’’ स्थापित की गई। यह राष्ट्रीय केंद्र अत्याधुनिक जेनोमिक्स प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए ‘‘एकल विंडो सेवा प्रणाली’’ है, जो भारतीय बीज उद्योग पर रचनात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस केंद्र में जेनोटाइपिंग सेवा प्रदाता और परामर्श केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है, जिसका प्रभाव न केवल भारत में खेती पर पड़ेगा, बल्कि वह वैश्विक आधार पर एक  आदर्श के रूप में भी काम कर सकती है।

मवेशी जैव प्रौद्योगिकी

  • गौजातीय पशुओं के लिए बोवाइन क्षय रोग (बी टीबी) के बारे में एक कार्यक्रम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया, जिसमें बी टीबी प्रसार पर निगरानी रखने, बीसीजी टीकाकरण के जरिए बी टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, रिपोजिटरी की स्थापना करने, और युवा वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  • कुत्तों के स्वास्थ्य के बारे में एक अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि पिल्लों के पालन और रख-रखाव की प्रमुख समस्याओं, जैसे उनके स्वास्थ्य, पोषण और उपचार आदि का निदान किया जा सके और मानव एवं पशु चिकित्सा के एकीकरण के जरिए जूनोटिक संक्रमण की रोकथाम की जा सके। इससे पिल्लों में एक स्वास्थ्य धारणा के विकास में मदद मिलेगी।

स्वच्छ ऊर्जा और जैव संसाधन विकास

  • माननीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 18 सितम्बर, 2018 को नई पीढ़ी के कचरा उपचार प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के बारे में मुम्बई की नई परियोजना डीबीटी-आईसीटी सेंटर फार एनर्जी बायोसाइंसिज़ की घोषणा की। इसके अंतर्गत तीन नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं। नई पीढ़ी की उपचार प्रौद्योगिकी को एकीकृत ढंग से प्रदर्शित करने के लिए एक एमएलडी क्षमता का मल-जल प्रोसेसिंग संयंत्र लगाया जाएगा।
  • सुंदरबन मैनग्रोव वासियों के लिए बायो रेस्टोरेशन यानी जैव बहाली पद्धति विकसित की गई। विकृत और गैर-विकृत आबादी क्षेत्रों में न केवल मैनग्रोव के सामुदायिक संघटन को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई, बल्कि आस्मोलिट्स के संदर्भ में विकृत स्थलों में मैनग्रोव पर दबाव डालने वाले घटकों की भी पहचान की गई।
  • आईबीएसडी, इम्फाल में माइक्रोबियल रिपोजिटरी सेंटर (एमआरसी) की स्थापना की गई है, जो पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध और बेजोड़ पारिस्थितिकीय ठिकानों से उत्पन्न सूक्ष्मजीवी संसाधनों के संग्रहण, संरक्षण, रख रखाव और आपूर्ति के केंद्र के रूप में काम करेगा।
  • 30 अगस्त 2018 को माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की उपस्थिति में स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण के लिए नवाचार बढ़ाने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सामाजिक विकास कार्यक्रम

  • आकांक्षी जिलों के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम की जरूरतें पूरी करने हेतु विभाग ने ‘‘ग्रामीण जैव संसाधन परिषद’’ नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया। प्रथम चरण के दौरान प्रस्तावित 9 संस्थानों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था की गई, ताकि वे इन आकांक्षी जिलों को मुख्यधारा में लाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विषयक साधनों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों से संबंधित कुछ समस्याओं का समाधान कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचार प्रणालियों से सम्बद्ध स्वीडन की सरकारी एजेंसी (विन्नोवा) के साथ सहयोग के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में जैव पदार्थों सहित जैव आधारित अर्थव्यवस्था; जैव चिकित्सा उपकरणों सहित स्वास्थ्य और लाइफ साइंसिज़ और स्टार्ट अप्स, इन्क्यूबेटर्स, परीक्षण संस्तर और जैव क्लस्टर शामिल हैं, लेकिन सहयोग केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा।
  • 2020 के लिए लक्ष्यः जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने लक्ष्य 2020  के अंतर्गत (सबसे बड़े यूरोपीय संघ अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम) संयुक्त रूप से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसका लक्ष्य ज्ञान, विशेषज्ञता का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना है, ताकि हमारे समाज के समक्ष उत्पन्न बड़ी चुनौतियों के समाधान में सरकारी और निजी क्षेत्र मिल कर काम कर सकें।

जैव प्रौद्योगिकी और जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत-कोरिया सहयोगः भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कोरिया गणराज्य सरकार के विज्ञान एवं आईसीटी मंत्रालय ने 9 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी और जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

  • भारत-जापान सहयोगः जैव प्रौद्योगिकी विभाग-एआईएसटी इंटरनेशनल लैब (डाईलैब), एआईएसटी, त्सुकुबा की संयुक्त परियोजना के विस्तार के रूप में एआईएसटी, त्सुकुबा ने डाईसेंटर नाम के एक सहयोगात्मक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन एआईएसटी, त्सुकुबा, जापान में किया गया। ओसाका सेंटर (दक्षिण जापान) में एक सिस्टर डाइलैब का भी उद्घाटन किया गया।
  • नवाचार का महत्व सहयोग की नींव के पत्थर के रूप में समझते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने इनोवातिओराहोईतुस्केसकस बिजनेस फिनलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत दोनों पक्ष जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), के नेतृत्व में आपसी हित की नवाचार और परिवर्तनकारी परियोजनाओं के वित्त पोषण और कार्यान्वयन में निवेश करेंगे।
  • भारत-फिलिपीन्स सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत महिला किसानों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए 7 राज्यों से 35 महिलाओं ने देशभर में ‘‘महिला किसानों के लिए चावल की पैदावार में आधुनिकता’’ विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कर्नाटक (रायपुर) और असम (दरांग) के आकांक्षी जिलों की चार महिला किसानों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में 35 किसानों में से 8 महिला किसानों को लॉस बानोस, फिलिपीन्स में अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 16 जुलाई, 2018 को यूरोपीय संघ-भारत के सहयोग से ‘‘विश्वभर में नागरिकों की रक्षा के लिए अगली पीढ़ी के इन्फ्लुएंजा टीके’’ की घोषणा की। इस परियोजना के अंतर्गत यूरोपीय आयोग (ईसी) ‘लक्ष्य 2020’ कार्यक्रम के तहत यूरोपीय संघ वित्त पोषण कार्यक्रम के जरिए और जैव प्रौद्योगिकी विभाग समान रूप से 1.5 करोड़ यूरो का योगदान करेंगे।

स्वायत्त संस्थान

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में 16 स्वायत्त संस्थान काम कर रहे हैं। ये संस्थान राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप कृषिजैव प्रौद्योगिकी, मवेशी जैवप्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और जैव संसाधन विकास, अनुषंगी कृषि आदि क्षेत्रों में बुनियादी, अन्वेषणात्मक और परिवर्तनकारी  अनुसंधान में लगे हैं। इन संस्थानों को मानव संसाधन विकास और सामाजिक पहुंच बढ़ाने का भी काम सौंपा गया है। वर्ष के दौरान इन संस्थानों की कुछ उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

  • हैदराबाद स्थित निजाम्स इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज़ (एनआईएमएस) में चिकित्सा आनुवंशिक विभाग सीडीएफडी (सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन के तहत काम कर रहा है। ये संस्थान आनुवांशिक विकृतियों वाले रोगियों को सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान का संचालन भी करते हैं। निजाम्स इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज़ (एनआईएमएस) सीडीएफडी के सहयोग से चिकित्सा आनुवंशिकी में डीएनबी फेलोशिप संचालित करता है। दो विद्यार्थी यह प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और पांच विद्यार्थी वर्तमान में पाठ्यक्रम में दाखिल हैं। सीडीएफडी ने चावल की एक गंभीर बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट (बीएलबी) के लिए जैव नियंत्रण कार्यनीति विकसित की है। सीडीएफडी 64 अनुसंधान आलेख प्रकाशित कर चुका है और उसने 8 पीएच.डी उपाधियों तथा 6 पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रमों में मदद की है।
  • इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसिज़, भुवनेश्वर ने ट्रांसक्रिप्टोम के जरिए, एक आक्रामक पादप प्रजाति, फ्राग्मितेश्कार्गा में लवणता और सूखेजन्य दबाव के प्रति पृथक प्रभाव वाले कई ट्रांस्क्रिप्शन घटकों का विश्लेषण और पहचान की है। आईएलएस ने 27 उपयोगी पादप अभिव्यक्ति वेक्टर विकसित किए हैं। इसके साथ ही उसने दबावपूर्ण स्थितियों में कृषि उपज बढ़ाने के लिए रीकम्बिनेंट प्रोमोटरों का भी अध्ययन किया है। आईएलएस ने दो प्रौद्योगिकियां हंस्तांतरित की है, दो पेटेंट के लिए आवेदन किया हैं, दो पेटेंट हासिल किए हैं, 55 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए हैं और 30 पीएच.डी विद्यार्थियों की सहायता की है।
  • बंगलौर स्थित इंस्टिट्यूट फॉर स्टेमसेल साइंस एंड रीजेनेरेटिव मेडिसिन (इनस्टैम) में नेशनल क्रायोईएम केंद्र का उद्घाटन किया गया और उसे चालू किया गया। यह केंद्र 300 केवी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (टीईएम) से सुसज्जित है। इन्स्टैम ने 4 पेटेंटों के लिए आवेदन किया है, 26 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए हैं और 60 पीएच.डी विद्यार्थियों की मदद की है।


बंगलौर स्थित इंस्टिट्यूट फार स्टेमसेल साइंस एंड रीजेनेरेटिव मेडिसिन (इनस्टैम) में राष्ट्रीय क्रायोईएम केंद्र।

इनस्टैम में स्थापित सेंटर फार केमिकल बायोलॉजी एंड थ्रेप्युटिक्स ने हाल ही में ब्रेक्टोपिन के प्रथम चरण का विकास पूरा किया। यह फोस्फोपेप्टाइड का दवा की तरह का प्रावरोधक है, जिसे मानव के बीआरसीएआई टेंडम (टी) बीआरसीटी डोमेन के रूप में पहचाना गया है जो इन विट्रो अवस्था में नैनोमोलर क्षमता से बाध्यकारी सबस्ट्रेट को चुन चुन कर रोकता है।

  • आनुवांशिकी इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय केन्‍द्र (आईसीजीईबी), दिल्‍ली ने फसली पौधे में किसी बाहरी जीन के संचरण के बिना दो शाकनाशियों-ग्‍लीफोसैट और सल्‍फोनिलुरिया के लिए महत्‍वपूर्ण सहिष्‍णुता वाली ट्रांसजेनिक प्रजाजियां विकसित की हैं।    आईसीजीईबी जे एक भारतीय कंपनी को डेंगू नैदानिक प्रौद्योगिकी हस्‍तांतरित की है और उसका  सफलतापूर्वक वाणिज्‍यकरण किया है। आईसीजीईबी ने दो प्रक्रियाएं विकसित की हैं, 2 पेटेन्‍ट  के लिए आवेदन किए हैं, एक अंतर्राष्‍ट्रीय पेटेंट हासिल किया, 100 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए और 9 विद्यार्थियों को पीएच.डी कराने में मदद की।
  • आईसीजीईबी ने एक खास साइटोकिनिन ऑक्सिडासे को निष्क्रिय करते हुए चावल की अधिक पैदावार देने वाली एक प्रजाति विकसित की है, जिससे ”प्रति पादप अधिक पैदावार” लेना संभव हुआ। हाल ही प्राप्‍त की गई एक अन्‍य उपलब्धि चावल की एक ऐसी प्रजाति का विकास है, जो बहुसंख्‍य ऐबिओटिक और बायोटिक दबाव सहन करने में सक्षम है। इसका विकास ग्‍लियोक्‍सालासे विधि के परिचालन के ज़रिए किया गया, जो दबावपूर्ण स्थितियों में उपज में कम से कम क्षति दर्शाती है।transgenic-rice-grow-under.jpg
  • फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्‍द्र (आरसीबी) ने बायोइंफोर्मैटिक्‍स में पीएच.डी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया और अत्‍याधुनिक प्रौद्योगिकी प्‍लेटफॉर्म केन्‍द्र परिचालित किया। इस केन्‍द्र का लक्ष्‍य विभिन्‍न विषयों के बीच परस्‍पर संबंध कायम करते हुए जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक मंच प्रदान करना  है। आरसीबी ने यूरोपीय सिंक्रोटन रेडिएशन फैसिलिटी (ईएसआरएफ) के साथ भागीदारी के ज‍़रिए अनुसंधान के प्रयोजन से 200 अनुसंधानकर्ताओं को अत्‍याधुनिक बीमलाइन के लिए फ्रांस में प्रशिक्षण दिलवाया। आरसीबी ने 2 पेटेंटों के लिए आवेदन किया, 28 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए और 8 विद्यार्थियों को पीएच.डी कराने में सहायता की।
  • राष्‍ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्‍थान (नाभी), मोहाली ने केले में जीनोम संशोधन आधारित सीआरआईएसपीआर अवधारणा को अंजाम दिए जाने की संभाव्‍यता का प्रमाण प्रदर्शित किया। इस प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल केले तथा गेहूं, चावल और लैथिरस जैसी फ़सलों में गुणों के विकास के लिए किया जा रहा है। नाभी ने ओलिगोसैक्‍राइड्स-आधारित प्राकृतिक फल कोटिंग का विकास भी किया है जो फलों और सब्जियों की शेल्‍फ-लाइफ में बढ़ोतरी करती है। इस प्रौद्योगिकी के दोहरे लाभ हैं, पहला यह कि यह कृषि कचरे का सद्उपयोग करती है और दूसरा यह कि यह एक किटाणु से प्राप्‍त कोटिंग सामग्री शलैक यानी लाख का विकल्‍प प्रदान करती है। नाभी ने दो प्रौद्योगिकियों का विकास किया, एक प्रौद्योगिकी हस्‍तांतरित की, एक उत्‍पाद का वाणिज्यीकरण किया, 26 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए और 4 पीएच.डी और 5 डॉक्‍टरल परवर्ती विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की।


फसल कटाई परवर्ती नुकसान में कमी लाने के लिए खाद्य तेल कोटिड सामग्री का प्रयोग। 22 डिग्री सेंटिग्रेड तापमान और 65 प्रतिशत सापेक्षिक ह्युमिडिटी पर भंडारित बिना कोटिड किए सेबों के चित्र (क) और 1%डब्‍ल्‍यूपी-एसएओपी (डब्‍ल्‍यूपी: व्हीट स्‍ट्रॉ पोलिसैक्‍राइड, एसओएपी : स्‍टेअरिक एसिड-ओट ब्रान पोलिसैक्‍राइड इस्‍टर्स) मिश्रित कोटिंग फॉम्‍यूलेशन वाले सेबों के चित्र(ख)

  • राष्‍ट्रीय सेल विज्ञान केन्‍द्र (एनसीसीएस) ने वृद्ध दानकर्ताओं द्वारा दान किए गए स्‍टेम सेल्‍स को फिर से युवा बनाने की एक नवीन पद्धति का आविष्‍कार किया है, जो ल्‍यूकेमिया, लिम्‍फोमा, और अप्‍लास्टिक ऐनिमीआ जैसी विकृतियों में स्‍टेम सेल प्रत्‍यारोपण आधारित उपचारात्‍मक परिणामों को बेहतर बना सकती है। मवेशी सेल कल्‍चर के राष्‍ट्रीय भंडार के रूप में काम करते हुए, एनसीसीएस ने अखिल भारतीय अनुसंधान/शैक्षिक संगठनों को 8086 सेल प्रजातियां प्रदान की हैं। एनसीसीएस ने    51 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए, 8 पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल किए,  8 पेटेन्‍ट प्राप्‍त किए और 26 पीएचडी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की।
  • सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्‍लाइड बायोप्रोसेसिंग (सीआईएबी) ने रोज ऑक्‍साइड मूल्य संवर्द्धित सिट्रोनेला ऑयल के उत्‍पादन के लिए उन्‍नत प्रक्रिया का विकास किया, फ्रक्‍टोस में ग्‍लुकोस के बड़े पैमाने पर आइसोमेराइजेशन के लिए ऐटिटानिया आधारित उत्‍प्रेरक का विकास किया और कार्बनिक सोल्‍वेंट निष्‍कर्षण के ज़रिए अम्लीय (एसिडिक) गहन गलनक्रांतिक विलायक द्रव (सोल्‍वेंट) में से लिग्‍नो सेलूलोसिक बायोमास से काष्‍ठ अपद्रव्‍यता (लिग्‍निन) को पृथक करने की एक पद्धति विकसित की। सीआईएबी ने असामान्‍य शूगर के लिए एन्‍ज़ाइम आधारित प्रक्रिया और छाछ आधारित पेय पदार्थ के बारे में दो प्रौद्योगिकियां हस्‍तांतरित कीं तथा 7 प्रक्रियाएं/प्रौद्योगिकियां विकसित कीं, 7 पेटेंट के लिए आवेदन किया और 21 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए।
  • राष्‍ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्‍थान (एनआईएबी), हैदराबाद ने उच्च प्रवाह वाले शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए या सिलेंसिंग आरएनए के ज़रिए ऐसे मेजबान प्रोटीन की पहचान की है, जो ब्रुसेला के आक्रमण और इंट्रासेलूलर संवर्द्धन में मदद करता है।  एनआईएबी में एलिसा आधारित नैदानिकों के विकास के लिए ब्रुसेला के दो इम्‍यून-डोमिनेंट प्रोटीन एंटीजन (बीएम-5 और बीएम-7) का इस्‍तेमाल किया जा रहा है।    एनआईएबी ने 12 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए हैं और 29 विद्यार्थियों को पीएच.डी में मदद की है।
  • मिलान (मीटिंग ऑफ इंडियन लाइवस्‍टॉक फार्मर्स एंड ऐग्रिकल्‍चरिस्‍ट विद एनएआईबी) कार्यक्रम के अंतर्गत एनआईएबी वैज्ञानिकों ने स्‍वाइन फीवर, पोर्सिन रीप्रोडॅक्टिव और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाइरस (पीआरआरएस) जैसे संक्रमणों के कारण बकरी पालन में आ रही कठिनाइयों के समाधान में मदद करने के लिए पूर्वोत्‍तर के 8 राज्‍यों सहित देश के 18 राज्‍यों के किसानों के साथ बैठकें कीं। इन संक्रमणों से बड़ी संख्‍या में नवजात शिशुओं और सुअरों की मौत हो रही थी।
  • राष्‍ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्‍थान (एनआईपीजीआर), दिल्‍ली ने एक नए बैक्‍टीरियम (जीवाणु) की खोज की है, जो चावल के पौधे के भीतर रह सकता है और उस राइज़ोक्‍टोनिआसोलानी (आरएस) फंगस को खा जाता है, जो चावल की गंभीर बीमारी शेएथ ब्‍लाइट का रोगाणु है। एक नवीन प्रोटीन की भी पहचान की गई है जिसका इस्‍मेमाल जीवाणु द्वारा आरएस फंगस को मारने के लिए किया जाता है। एनआईपीजीआर ने काबुली चने की अधिक पैदावार देने वाली और अधिक प्रोटीन की मात्रा वाली एक प्रजाति का भी विकास किया है। एनआईपीजीआर ने 6 पेटेन्‍टों के लिए आवेदन किए हैं, 81 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए हैं, 134 पीएच.डी और 66 डॉक्‍टरल-परवर्ती विद्यार्थियों की मदद की है।


  • जैव संसाधन और स्‍थायी विकास संस्‍थान (आईबीएसडी), इंफाल ने किसानों और बेरोजगार युवाओं के समक्ष प्रदर्शन और उनके प्रशिक्षण के लिए मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑर्किड (नाना भांति के फूलों) की खेती की इकाइयां विकसित की हैं। अभी तक 950 किसानों और बेरोजगार युवाओं को ऑर्किड जैव-उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है। आईबीएसडी ने 46 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए हैं।
  • आईबीएसडी का एक पूर्वोत्‍तर सूक्ष्‍मजीव भंडार गृह है, जिसमें झीलों, परम्‍परागत किण्वित (फर्मेंटड) खाद्य पदार्थों, गुफाओं, गर्म झरनों, ऊंचाई वाले स्‍थानों, कम तापमान वाले पर्वतों, वन क्षेत्रों, पौधों के निचलों भागों, आदि विभिन्‍न पारिस्थितिकी ठिकानों से सर्जित 27466 सूक्ष्मीजीव संगृहीत हैं।
  • राष्‍ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्‍थान (एनआईआई), दिल्‍ली ने सेल्‍स के भीतर एचआईवी के रेप्लिकेशन को प्रभावित करने वाले  नए सेलूलर घटकों और स्‍ट्रेप्‍टोकोकस न्‍यूमो‍निया से एक नवीन डीऑक्सिराइबोन्‍युक्लियस का पता लगाया जो बैक्‍टीरियल अस्तित्‍व के लिए महत्‍वपूर्ण है। एनआईआई ने रीकम्बिनैंट इंसुलिन की बड़े पैमाने पर रीफोल्डिंग के लिए उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्‍तांतरित की, 10 पेटेंटों के लिए आवेदन किया और 94 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए।
  • ट्रांसलेशनल स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्‍थान, फरीदाबाद ने एचआईवी इंफेक्‍शन के उपचार की पद्धति विकसित करने के लिए बायोनीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एनसीसीएस, पुणे के साथ साझा परियोजना शुरू की है। इस संस्‍थान ने 11 प्रौद्योगिकियों का विकास किया, एक प्रौद्योगिकी उद्योग को हस्‍तांतरित की, 11 पेटेन्‍ट आवेदन किए, 1 पेटेंट हासिल किया, 35 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किये और 3 पीएच.डी विद्यार्थियों  को सहायता पहुंचायी।
  • राष्‍ट्रीय मस्तिष्‍क अनुसंधान केन्‍द्र (एनबीआरसी) ने न्‍यूरोन्‍स में रीसेप्‍टर्स (मेजबान प्रोटीन) की पहचान की, जो कोशिकाओं में जैपनीज इंसेफलाइटिस के वाइरस के प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है; न्यूरो डीजेनेरेशन में इन्फ्लेमेटरी पाथवेज़ के महत्व का पता लगाया, जिनके बाद चांदीपुरा वायरस से मस्तिष्क में इन्फेक्शन होता है; यूबीक्युटिन लीगेसे, आरएनएफ2 की भूमिका का पता लगाया, जो प्रोटीन यूबीक्यूटिनेशन के नॉन-डीग्रेडेटिव कार्य के जरिए सिनैप्स परिपक्वता को नियंत्रित करता है और जो एंजेलमैन सिंड्रोम नामक स्नायु विकास संबंधी विकृति से सम्बद्ध है। एनबीआरसी ने 24 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए और एक एमएससी तथा पांच पीएच.डी विद्यार्थियों की सहायता ली।
  • राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरजीसीबी), त्रिवेंद्रम ने एचपीवी टीके की एकल डोज़ के इस्तेमाल की जानकारी प्रकाशित की, जिससे सर्विकल कैंसर में नियमित तीन खुराक की बजाए एक खुराक से काम चल सकता है, टाइप-2 मधुमेह के रोगियों में वेस्कुलर बीमारी के बढ़ने में मेटफोर्मिन की भूमिका उजागर की तथा एक परम्परागत भारतीय आयुर्वेदिक उत्पाद अमलकीरसायन द्वारा हाइपरट्रोपी में कार्डिएक माइटोकोंड्रियल कार्यों के संवर्धन को उजागर किया। आरजीसीबी ने पांच प्रौद्योगिकियां विकसित कीं, एक प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए हस्तांतरित की, पेटेंट के लिए आठ आवेदन किए, एक पेटेंट हासिल किया, 89 अनुसंधान निबंध प्रकाशित किए, 12 पीएच.डी विद्यार्थियों और 27 डॉक्टरल परवर्ती विद्यार्थियों की मदद की।image018TJN3.jpg

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री माननीय डॉ. हर्षवर्धन ने कजाकूतम में किनफ्रा फिल्म और वीडियो पार्क में आरजीसीबी बायो-इनोवेशन सेंटर (बीआईसी) का प्रथम चरण समर्पित किए जाने के अवसर पर आरजीसीबी का दूसरी बार दौरा किया।

  • राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र और केरल स्टार्ट-अप मिशन, केरल सरकार द्वारा प्रबंधित आरजीसीबी बायो-नेस्ट फेसिलिटी युवा उद्यमियों को इन्क्यूबेशन सुविधा प्रदान करती है और वहां अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। बायो-नेस्ट का उद्देश्य उभरती हुई बायो-टेक/फार्मा कम्पनियों को नई प्रौद्योगिकियों की लाइसेंसिंग के लिए व्यवहार्य व्यवस्था कायम करना और नए स्थानीय उद्यम प्रारंभ करना तथा न्यूनतम वित्तीय लागत के साथ प्रौद्योगिकी के मामले में शीघ्र राज्य मूल्य संवर्धन करना है।
  • राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जिनोमिक्स संस्थान (एनआईबीएमजी) ने क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीबी) और ग्लैक्सो स्मिथक्लिन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसके) के साथ संयुक्त रूप से बायो सांख्यिकी और बायो सूचना विज्ञान में डॉक्टरल पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। एनआईबीएमजी ने जिनोमिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक परीक्षण जैसी सुविधाओं को चिकित्सकों की दहलीज पर पहुंचाने का काम शुरू किया है। इसके लिए सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़े तृतीयक देखभाल संस्थान, कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में एक यूनिट की स्थापना की। इस यूनिट में करीब 800 रोगियों ने विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए आनुवंशिक परीक्षणों का लाभ उठाया। एनआईबीएमजी ने 20 अनुसंधान आलेख प्रकाशित किए और दो पीएच. डी विद्यार्थियों को सहायता पहुंचाई।
  • एनआईबीएमजी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जीनोम कंसोर्टियम नामक परियोजना के जरिए ऐसे दस जीनों में डीएनए परिवर्तन किए, जो मुंह के कैंसर का कारण बनते हैं। सर्विकल कैंसर के लिए ह्यूमन पैपीलोमा वायरस पर नियंत्रण की एक नई विधि की खोज की गई। इसके साथ ही इस विधि से संबंधित एक जीन का पता लगाया गया और एक औषधि के विकास की संभावना तलाशी गई।
  • एनआईबीएमजी-कल्याणी सिस्टम्स मेडिसिन क्लस्टर के अंतर्गत छह प्रमुख संस्थान शामिल हैं, जो क्लिनिकल और बुनियादी विज्ञान, दोनों से सम्बद्ध हैं। यह चिकित्सकों, बुनियादी वैज्ञानिकों और जैव प्रौद्योगिकीविदों के बीच वार्तालाप का एक अनूठा उदाहरण है, जो बायोलॉजीकल प्रणालियों के स्तर पर बीमारियों की गहरी समझ में मदद करता है। नतीजतन बीमारियों के उपचार और रोकथाम में तेजी आती है। यह क्लस्टर दो सामान्य बीमारियों (जिन्जिवो-बक्कल ओरल और सर्विकल कैंसर, जो भारत में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए कैंसर के सर्वाधिक प्रचलित रूप हैं) का उदाहरण देकर यह समझाता है कि विविध विषयों के विशेषज्ञ मिल कर कैंसर के रोग विज्ञान को समझने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और इसके उपचार के प्रबंधन में जीव वैज्ञानिक प्रणालियां तैयार कर सकते हैं।


जैव प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2019 में आधुनिक जीव विज्ञान में विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाने के अपने प्रयास जारी रखेगा; अनुसंधान के प्रभावकारी क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाएगा; उपयुक्त प्रकार का ढांचा विकसित करेगा, नई साझेदारी बनाएगा और मौजूदा भागीदारी को सुदृढ़ बनाएगा।


Year End Review 2018: Ministry of Parliamentary Affairs

Ministry of Parliamentary Affairs

171 Bills enacted in 16th Lok Sabha, 30 during January-November, 2018

Amendments to the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament carried out through Finance Act 2018

e-office implemented in the Ministry to increase productivity and better record keeping

MoPA implementing National e-Vidhan Application in mission mode to make functioning of Legislatures across the country paperless

The Ministry of Parliamentary Affairsis one of the key Ministries of the Union Government. The task of efficiently handling diverse and enormous parliamentary work on behalf of the Government in the Parliament has been assigned to the Ministry of Parliamentary Affairs. As such, the Ministry of Parliamentary Affairs serves as an important link between the two Houses of Parliament and the Government in respect of Government Business in Parliament. The given details below depict the achievements of the Ministry since May 2014, with special emphasis on achievements of the year 2018.

Legislative Business

Bills Pending before 16th LS in Rajya Sabha -120

Bills Pending before 16th in Lok Sabha – 00

Legislative Business of Parliament in 16th Lok Sabha Rajya Sabha Lok Sabha Total
Bills introduced 07 204 211
Bills Passed 189 145 334
Bills enacted 171

Legislative Business of Parliament from 1stJanuary, 2018 to 30th November, 2018. Rajya Sabha Lok Sabha Total
Bills introduced 01 30 31
Bills Passed 17 30 47
Bills enacted 30

Special Mention/ Rule 377 in 16th Lok Sabha Total Reply Pending
Special Mention 373 78 295
Rule 377 2283 721 1562

Special Mention / Rule 377 from 1stJanuary, 2018 to 30th November, 2018. Total Reply Pending
Special Mention 111 11 100
Rule 377 694 163 531

Meeting with Leaders of various Political Parties

The Minister of Parliamentary Affairs holds meetings with the Leaders of various political parties /groups in Parliament prior to each Session to discuss matters of mutual interest.  During the period (May, 2014 to 31st December, 2017), 13 such meetings were held. From 1stJanuary, 2018 to December, 2018, 3 such meetings were held.

Goodwill Delegations

The Parliamentarians of a country play a significant role in determining the policy of the country and strengthening of relations with other countries.  More particularly, it is indeed useful  and necessary for a democratic and developing country like India to select some Members of Parliament and distinguished personalities and utilize their services in projecting our policies, programmes and achievements in different fields with their counterparts and other opinion makers in other countries and secure their support in favour of India.

With these objectives in view, the Ministry of Parliamentary Affairs sponsors Goodwill Delegation of Members of Parliament to other countries and receives similar Government sponsored delegations of parliamentarians under the exchange programme from other countries through the Ministry of External Affairs.

From May, 2014 to 31st December, 2017, 5 Goodwill Delegations led by Union Minister/Minister of Statefor Parliamentary Affairs, comprising of Members of Parliament of various political parties visited various countries. From 1st January, 2018 to December, 2018, 1 Goodwill Delegation visited various countries.

All India Whips Conference

The Ministry of Parliamentary Affairs organizes All India Whips conference to establish suitable links among the Whips of various political parties at the centre and the states, to discuss matters of common interest and to strengthen the institution of Parliamentary democracy. The following Conferences have been held by this Ministry since May,2014.




13-14 October,2014



Seventeenth 29-30 Sept. ,2015 Visakhapatnam
Eighteenth 08-09th  January, 2018 Udaipur

Amendments to various Acts

Amendments to the Salary, Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 has been carried out through the The Finance Act, 2018, according to which the salary of the Hon’ble Chairman, Rajya Sabha has been increased from Rs. 1.25 lacs to Rs. 4 lacs.

Amendments to the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 have been carried out through the The Finance Act, 2018, according to which the salary of Members of Parliament has been increased from Rs.50,000/- per month to Rs.100,000/- per month.  The Pension of Ex-MPs has been raised from Rs.20,000/- per month to Rs.25,000/- per month and additional pension of  Rs.15,00/- per  month  has also been increased to Rs.2,000/- per  month for every year served in excess of five years.

Union Cabinet, in its meeting held on 28.2.2018, has approved the proposal of this Ministry to amend (i) The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (ii) The Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986 (iii) The Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988.

Gazette Notifications giving effect to the above amendments in the relevant Acts have been issued by Ministry of Law and Justice vide 29thMarch, 2018. The relevant Rules under the Act incorporating the changes as mentioned in para 4 above have been notified by the respective Secretariat of Parliament vide Gazette Notifications dated 28thMarch, 2018.

Implementation of e-Office in the Ministry

The Ministry has implemented e-office to increase productivity and better record keeping. This online method of file submission and movement, leave management, receipt management etc. and has enabled speedy disposal of files. Now the Ministry is on complete automation through e-office and for this Ministry has been awarded a certificate of Appreciation from Minister of State for Personnel, P.G. and Pensions.Manual of Parliamentary Procedure in the Government of India has been updated in May, 2018.

National e-Vidhan Application (NeVA)

NeVA – a Member- centric application, addresses issues of day-to-day functioning of the House. Moreover, all the 40 Houses are at one App making it truly a National App thereby proving the concept of “One Nation One Application”. NeVA is a work-flow based App deployed in Cloud (Meghraj) for managing the functioning of the House including preparation of List of Business, Q&A, Reports and other related documents. Mobile App is the core strength of NeVA Application.

NeVAwill be used by the Legislatures as well as all the Government Departments at both Centre and State Level to make a sea level change in the working of Houses as it would make the Members handle their legislative responsibilities smartly by putting entire information they need in their pocket.

Various States have adopted the NeVA a project for digital legislature and have started working on it.  With the sole objective of knowledge transfer for the sake of capacity building of the officials  of the Legislatures, CPMU, NeVA have started in house training/workshop in association with the concerned Assembly /Council/State NIC. Following workshops were held in various legislatures:

Punjab Legislative Assembly on 16-17 October, 2018 in Chandigarh

Telangana Legislatures on 23-24 October in Hyderabad

Sikkim Legislative Assembly on 2-3 November, 2018 in Gangtok

Karnatka Legislatures on 2-3 November 2018 in Bengaluru

Bihar legislature on 5-6 November 2018 in Patna

Manipur Legislature Assembly on 19-20 November, 2018 in Imphal

Nagaland Legislative Assembly on 19-20 November, 2018 in Kohima

Gujarat Legislature Assembly on 26-27 November 2018 in Gandhinagar

Arunachal Pradesh Assembly on 26-27 November 2018 in ltanagar.

Culling, Monitoring and Laying of Assurances

Assurance (Rajya Sabha)

1 Total Implementation Reports received 378
2 Letter received 786
3 Debates received 54
4 Assurances culled out 389
5 Implementation Reports laid on Table of the House (January to November 2018) 375
6 Disposed off 1607

Assurance (Lok Sabha)

1 Total Implementation Reports received 944
2 Letter received 1150
3 Debates received 54
4 Assurances culled out 553
5 Implementation Reports laid on Table of the House (January to November 2018) 552
6 Disposed off 1333


The Ministry of Parliamentary Affairs conducted training programme for the nodal officers of all Ministries/Departments on 24.4.2018 & 1.5.2018 regarding monitoring to launch the online assurance monitoring system (OAMS).

Youth Parliament Competitions

The Ministry of Parliamentary Affairs runs following four Schemes of Youth Parliament Competition:-

Youth Parliament Competition for Delhi Schools

National Youth Parliament Competition for KendriyaVidyalayas

National Youth Parliament Competition for JawaharNavodayaVidyalayas

National Youth Parliament Competition for Universities / Colleges

Achievements regarding the Schemes in the last 12 months : –

Sl. No. Scheme Achievement
1. Youth Parliament Competition for Delhi Schools The 52nd edition of the Competition was organized successfully. A Prize Distribution Ceremony was held on October 23, 2018 in GMC Balayogi Auditorium, PLB, New Delhi to distribute prizes to the prizewinners of the Competition.  Orientation Course for the 53rd edition of the Competition were organized in May, 2018.
2. National Youth Parliament Competition for KendriyaVidyalayas


The 31st edition of the Competition was organized successfully. A Prize Distribution Ceremony was held on September 12, 2018 in GMC Balayogi Auditorium, PLB, New Delhi to distribute prizes to the prizewinners of the Competition. Orientation Course for the 32nd edition was organized in April, 2018. Regional level Evaluations were completed in  the months of July – August, 2018. Zonal Level Evaluations were held in October – November, 2018
3. National Youth Parliament Competition for JawaharNavodayaVidyalayas The 21st  edition of the Competition was organized successfully. A Prize Distribution Ceremony was held on September 7, 2018 in GMC Balayogi Auditorium, PLB, New Delhi to distribute prizes to the prizewinners of the Competition. The evaluations of the 32nd edition of the Competition were completed in  December, 2018.
4. National Youth Parliament Competition for Universities / Colleges The 14th edition of the Competition was organized successfully. A Prize Distribution Ceremony was held on September 20, 2018 in GMC Balayogi Auditorium, PLB, New Delhi to distribute prizes to the prizewinners of the Competition. The Group level evaluations for the Competition were held in September – November, 2018.

Apart from the above Schemes, the Ministry also provided financial assistance to Various States/UTs for organizing Youth Parliament Competitions in their respective territories. In this regard, the Ministry provided financial assistance to the following States / UTs this year :-

Sl. No. Name of State / UT Financial assistance provided
1. Madhya Pradesh Rs 5,00,000/-
2. Haryana Rs 3,00,000/-

The Ministry  of   Parliamentary  Affairs also  Coordinated  the  organization  of Exhibition-cum-Cultural Programme  in  association  with  Central  Public  Sector  Units  (CPSUs), DAVP ,  Song & Drama Division and Delhi Doordarshan at 39 places ( Annexure) across  the  county  on  the  theme  ‘Naya  Bharat  –  KarkeRahenge’  or  ‘New India  – We Resolve to Make’ to commemorate the 75 years of Quit India Movement and  forthcoming  75  years  of   Independence  in  2022 in August – September last year.

राजभाषा संबंधित

वर्ष  2014

  1. 1से15 सितम्बर, 2014 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।
  2. भारतके माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर,2014 को मंत्रालय को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कारों (2012-13) का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
  3. भारतके माननीय राष्ट्रपति द्वारा 15 नवंबर, 2014 को मंत्रालय को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कारों (2013-14) का तृतीय पुरस्कारप्रदान किया गया।

वर्ष  2015

  1. 24जुलाई, 2015को मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।
  2. 1से 14 सितम्बर, 2015 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।
  3. भारतके माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात 14 सितम्बर,2015 को मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों (2014-15) काप्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष  2016

  1. 30मार्च, 2016 को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति समिति की बैठक आयोजित की गई।
  2. 14से 28 सितम्बर, 2016 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।
  3. भारतके माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर,2015 को मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों (2015-16) काप्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष  2017

  1. दिनांक17.5.2017 और 6.12.2017 को मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई।
  2. 1से14 सितम्बर, 2017 के दौरान मंत्रालय में “हिन्दी पखवाड़ा” मनाया गया।
  3. योगदिवस समारोह के भाग के रूप में दिनांक 24.5.2017 को मंत्रालय में एक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वर्ष  2018

  1. 14से 28 सितम्बर, 2018 के दौरान मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया।
  2. भारतके माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिंदी दिवस अर्थात
  3. सितंबर, 2018 को मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों (2017-18) का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
  4. कर्मचारियोंको हिंदी भाषा, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों की जानकारी देने के लिए दिनांक 12.2.2018 को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया
  5. चौथेअंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13.6.2018 को योग पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।


वर्ष 2018 के दौरान उपभोक्‍ता मामलों के विभाग की उपलब्धियां

भार एवं माप इकाई

(1) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और कारोबारी सुगमता के लिए लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्‍ड कमोडिटीज) रूल्‍स, 2011 में संशोधन किए गए जो 01. 01. 2018 से प्रभावी हुआ। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित वस्‍तुओं के लिए इस नियमों के तहत घोषणा करने की आवश्‍यकता होगी।

Ø इन नियमों में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्‍यक्ति किसी एक प्री-पैकेज्‍ड वस्‍तु पर अलग-अलग एमआरपी (दोहरी एमआरपी) घोषित नहीं करेगा।

Ø घोषणा करने के लिए अक्षरों एवं अंकों का आकार बढ़ा दिया गया है ताकि उपभोक्ता आसानी से उसे पढ़ सके।

Ø शुद्ध मात्रा की जांच को कहीं अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है।

Ø स्‍वैच्छिक आधार पर बार कोड/ क्यूआर कोडिंग की अनुमति दी गई है।

Ø खाद्य उत्पादों पर घोषणाओं के बारे में प्रावधानों की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विनियमन के साथ सुसंगत बनाया गया है।

Ø जिन चिकित्सा उपकरणों को दवा के रूप में घोषित किया गया है उन्‍हें इन नियमों के तहत घोषणाओं के दायरे में लाया गया है।

Ø उद्योग और उसके प्रतिनिधि संगठनों का कहना है कि उनके पास डिब्‍बाबंद उत्‍पादों की काफी इन्‍वेंटरी मौजूद है। इसे ध्‍यान में रखते हुए विभाग ने उन्‍हें इन्‍वेंटरी में मौजूद उत्‍पादों पर स्टिकर चिपकाकर अथवा मुहर लगाकर अथवा ऑनलाइन प्रिंटिंग अथवा 31.7.2018 तक टैग का उपयोग करते हुए संशोधित नियमों के तहत घोषणा करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा सुचारू तरीके से बदलाव और कारोबारी सुगमता के लिए राज्य सरकारों के विधिक माप नियंत्रकों को सलाह जारी की गई है कि फोंट के आकार के लिए 31.7.2018 तक उद्योग के खिलाफ उपचारात्‍मक कार्रवाई न की जाए।

(2) जीएसटी दरों में कमी के कारण 31 दिसंबर, 2018 तक संशोधित एमआरपी प्रदर्शित करने की अनुमति:

Ø जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से लागू किए जाने के कारण कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां प्री-पैकेज्‍ड वस्‍तुओं के खुदरा विक्रय मूल्य को बदलना आवश्यक है। इस संदर्भ में विनिर्माताओं या पैकिंग करने वालों या प्री-पैकेज्‍ड वस्तुओं के आयातकों को 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 तक तीन महीने के लिए मौजूदा खुदरा विक्रय मूल्य (एमआरपी) के साथ-साथ संशोधित खुदरा विक्रय मूल्य (एमआरपी) घोषित करने की अनुमति थी। संशोधित खुदरा विक्रय मूल्य (एमआरपी) की घोषणा स्टिकर या मुहर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिये की जा सकती थी।

Ø आवश्यक सुधार करने के बाद 30 सितंबर 2017 तक लंबे समय तक खत्‍म न होने वाली पैकेजिंग सामग्री/ रैपर के उपयोग की भी अनुमति दी गई थी।

Ø इस अनुमति में कुछ और समय के लिए विस्तार दिए जाने के संबंधी अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए मुहर या स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से जीएसटी लागू होने के कारण संशोधित एमआरपी प्रदर्शित की समय सीमा को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया था।

Ø जब सरकार ने कुछ खास वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को कम किया तो लीगल मेटरोलॉजी (डिब्‍बाबंद वस्‍तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप-नियम (3) के तहत अतिरिक्त स्टिकर या मुद्रांकन या ऑनलाइन प्रिंटिंग के लिए अनुमति दी गई थी ताकि प्री-पैकेज्‍ड वस्‍तुओं पर घोषित एमआरपी को कम किया जा सके। इस मामले में एमआरपी के पुराने लेबल/ स्टिकर को भी दिखने योग्‍य जारी रखा गया।

Ø यह छूट 1 जुलाई, 2017 के बाद विनिर्मित/ डिब्‍बाबंद/ आयातित बिक न पाने वाले स्टॉक के मामले में भी लागू होगी जहां जीएसटी दरों को कम किए जाने के कारण 1 जुलाई, 2017 से एमआरपी कम हो जाएगा।

Ø उपरोक्‍त अनुमति/ छूट 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई थी।

Ø चूंकि सरकार ने कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को घटा दिया है, इसलिए 31 दिसंबर, 2018 तक प्री-पैकेज्‍ड वस्‍तुओं पर कम एमआरपी घोषित करने के लिए अतिरिक्त स्टिकर या मुहर या ऑनलाइन प्रिंटिंग को लागू करने के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, एमआरपी का पिछला लेबल/ स्टिकर दिखना जारी रहेगा।

Ø यह छूट बिन बिके विनिर्मित/ पैकेज्‍ड/ आयातित स्टॉक के मामले में भी लागू होती है जहां जीएसटी की दर में कटौती के कारण एमआरपी 27 जुलाई 2018 से कम हो जाएगा। विनिर्माता या पैकर या आयातक द्वारा यदि किसी पैकेजिंग सामग्री या रैपर की खपत न की जा सकी हो तो उसका उपयोग 31 दिसंबर, 2018 या पैकिंग सामग्री या रैपर के खत्‍म होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक जीएसटी में कमी के कारण खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) में मुहर या स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिये आवश्‍यक सुधार के साथ किया जा सकता है।

(3) राज्य सरकारों को मदद:

Ø वजन एवं माप कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए अनुदान राशि जारी की गई।

Ø उपभोक्ताओं को सही मात्रा में डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए वजन एवं माप के उपकरणों का मुहर के साथ सत्‍यापन के लिए राज्य सरकारों को कानूनी मानक उपकरण प्रदान किए गए हैं।

Ø नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में राज्‍य सरकारों के प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(4) अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद एवं गुवाहाटी के क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं(आरआरएसएलऔर रांची के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के लिए पहल की गई।

Ø सभी आरआरएसएल और रांची के इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

Ø उत्तर प्रदेश के वाराणसी और महाराष्ट्र के नागपुर में दो नए क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। दोनों प्रयोगशालाओं के लिए भूमि की खरीद संबंधित राज्य सरकारों से पहले ही हो चुकी है और निर्माण कार्य शुरू होना अभी बाकी है।

Ø बेंगलूरु के क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला का उन्नयन प्रगति पर है और इसे लीगल मेट्रोलॉजी क्षेत्र की बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के समान तैयार किया जाएगा।


(5) एडवाइजरी जारी की गई:

(i) उपभोक्‍ताओं के हितों को ध्‍यान में रखते हुए अधिक वसूली और दोहरी एमआरपी के लागू करने के लिए सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लीगल मेट्रोलॉजी नियंत्रकों को एडवाइजरी जारी की गई है और राज्‍य सरकारों द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है।

(ii) उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी चिकित्सा उपकरणों पर एमआरपी सहित सभी घोषणाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है।

(iii) यह अनुमति एकल ब्रांड खुदरा व्‍यापारिक उपक्रमों के संदर्भ में 04.12.2017 को आदेश संख्या डब्‍ल्‍यूएम-10 (54) / 2016 के तहत खुदरा विक्रय मूल्‍य की घोषणा के तरीके को आसान बनाती है और इसे31.07. 2019 तक बढ़ा दिया गया है।

(iv) ब्‍लेंडेड खाद्य वनस्पति तेल सहित खाद्य वनस्पति तेल की बिक्री/ वितरण के लिए लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्‍ड वस्‍तुओं) नियम, 2011 के अनुपालन के लिए सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लीगल मेट्रोलॉजी नियंत्रकों को एडवाइजरी जारी की गई थी।

(6) पेट्रोल/ डीजल डिस्पेंसर में धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई कार्रवाई:

(1) ई-सीलिंग: पेट्रोल पंपों पर डिस्‍पेंसर में हेराफेरी को रोकने के लिए राज्‍य सरकारों के लीगल मेट्रोलॉजी के अधिकारियों, तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों, मूल उपकरण विनिर्माताओं और केंद्र सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारियों के साथ पेट्रोल/डीजल के खुदरा आउटलेट पर पायलट आधार पर ई-सीलिंग शुरू की गई है।

(2) मूल उपकरण विनिर्माताओं को निम्नलिखित सुविधाओं के लिए मौजूदा डिस्पेंसर को अपग्रेड करने के लिए भी कहा गया है:

(i) किसी भी हार्डवेयर बदलाव, पल्सर सत्यापन और कैलिबरेशन के लिए ओटीपी सृजित होने की सुविधा।

(ii) मौजूदा पल्सर को न खेलने वाले, खुद खराब हो जाने वाले चुंबकीय पल्सर से बदलने की योजना।

(iii) पारिवारिक अखंडता बरकरार रखना।

(iv) सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शन को अपग्रेड करना।

(3) खुदरा आउटलेटट पर पर्यावरण स्‍वच्‍छता और पेट्रोल वाष्‍प में कीमी के लिए वैपर रिकवरी सिस्‍टम को स्‍थापित करने की मंजूरी दी गई थी।

(7) समय प्रसार:

Ø देश में भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए इस विभाग द्वारा बजटीय प्रावधान किया गया है ताकि एनपीएल के सहयोग से अहमदाबाद, बेंगलूरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी के पांच क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं के जरिये इसका प्रसार किया जा सके।

Ø किसी भी मात्रात्मक माप के लिए सात बुनियादी इकाइयां हैं जो इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली (एसआई यूनिट) में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकेंड, विद्युत प्रवाह के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, हल्की तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल है। भार और माप की इकाइयों के लिए प्रावधान लीगल मेट्रोलॉजी एक्‍ट 2009 में दिए  गए हैं।

Ø भारत में समय का प्रसार जो सात बुनियादी इकाइयों में से एक है, को  केवल एक स्तर पर नई दिल्‍ली के एनपीएल द्वरा अनुरक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2016 में मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा गठित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सचिवों के समूह ने सिफारिश की कि, ‘वर्तमान में भारतीय मानक समय (आईएसटी) को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और ‘इंटरनेट सेवा प्रदाता’ (आईएसपी) द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाया नहीं जा रहा है। विभिन्न प्रणालियों में समय की समानता न होने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को साइबर अपराध की जांच करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए देश के भीतर सभी नेटवर्को एवं कंप्यूटरों को एक राष्‍ट्रीय घड़ी के साथ सिंक्रोनाइज करना आवश्‍यक है,  विशेष तौर पर सामरिक क्षेत्र एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के वास्तविक समय आधारित अनुप्रयोगों के लिए।

Ø सटीक समय प्रसार के साथ-साथ सटीक सिंक्रोनाइजेशन का सभी सामाजिक, औद्योगिक, सामरिक एवं अन्य क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे- पावर ग्रिड के फेल होने पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग व्‍यवस्‍था, सड़क एवं रेलवे में स्वचालित सिग्‍नल व्‍यवस्‍था, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, जमीन के भीतर प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए एक दमदार, भरोसेमंद और सटीक समय प्रणाली की आवश्यकता होती है।

मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ)

• प्रभावी बाजार हस्‍तक्षेप और दलहन की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए घरेलू खरीद एवं आयात के जरिये20.50 लाख मीट्रिक टन तक का बफर स्‍टॉक तैयार किया गया है।

o कुल 20.50 लाख मीट्रिक टन में से 16.73 लाख मीट्रिक टन के निपटान के बाद फिलहाल 3.77 लाख मीट्रिक टन दाल बफर के लिए उपलब्‍ध है। इसमें से 3.79 लाख मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया और16.71 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद घरेलू बाजार से की गई थी।

o घरेलू स्‍तर 16.71 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की गई जिसमें से 13.67 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसपी पर की गई जिससे  8.49 लाख किसान लाभान्वित हुए।

o प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए नेफेड, एसएफएसी और एमएमटीसी के माध्यम से प्याज की खरीद और आयात किए गए।

• वर्ष 2018-19 में पीएसएफ के तहत 13,508 मीट्रिक टन प्याज की घरेलू खरीद हुई।

• वर्ष 2017-18 में 5,131 मीट्रिक टन प्याज की घरेलू खरीद हुई थी।

• बफर स्‍टॉक से दालों का उपयोग राज्यों को उनकी योजनाओं के तहत वितरण के लिए आपूर्ति करने में किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों की भी पोषण घटक वाली योजनाएं हैं जो सीधे तौर अथवा निजी एजेंसियों के जरिये आतिथ्य सेवाएं मुहैया कराती हैं।

• इसके अलावा, बफर स्‍टॉक से दालों का इस्‍तेमाल सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की दाल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अफगानिस्तान को दी गई खाद्य सहायता के साथ-साथ केरल में बाढ़ राहत उपायों के लिए खाद्य सहायता भी प्रदान की गई। बाजार में नीलामी के जरिये भी दालों को निपटाया जा रहा है।

• इन हस्तक्षेपों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया गया कि पूरे साल दालों और प्याज की कीमत उचित स्तर पर बरकरार रहे।

• मूल्य निगरानी प्रकोष्‍ठ (पीएमसी) का सुदृढीकरण:

वित्‍त वर्ष 2018-19 से आगे राज्य स्तर पर मूल्य निगरानी प्रकोष्‍ठ (पीएमसी) को सुदृढ़ बनाने के लिएवित्‍तीय मदद का भी प्रावधान किया गया है। इनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के स्तर पर एक संविदात्मक कर्मचारी के लिए पारिश्रमिक और मूल्य संग्रह के लिए जियोटैगिंग सुविधाओं और सिम कार्ड के साथ एक हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रावधान शामिल है।

उपभोक्ता संरक्षण इकाई

संसद में 5 जनवरी, 2018 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पेश किया गया। इस विधेयक की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: –

i) मौजूदा अधिनियम को सुदृढ़ बनाना

ii) उपभोक्ता शिकायतों का तेजी से निवारण

iii) उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और

iv) बाजार के मौजूदा बदलाव के अनुरूप कानूनों का आधुनिकीकरण।

भारतीय मानक के ब्यूरो (बीआईएस)


भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 को 12 अक्टूबर 2017 से लागू किया गया था। यह भारतीय मानक ब्यूरो को भारत के राष्‍ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है। बीआईएस अधिनियम के तहत निम्नलिखित नियम एवं विनियम अधिसूचित किए गए हैं:

1. बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 को 4 जून 2018 को अधिसूचित किया गया।

2. बीआईएस (सलाहकार समितियां) विनियम, 2018 को 7 जून 2018 को अधिसूचित किया गया।

3. बीआईएस (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 को 14 जून 2018 को अधिसूचित किया गया।

4. बीआईएस नियम, 2018 को 25 जून 2018 को अधिसूचित किया गया।

5. बीआईएस (महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 2018 को 29वीं अगस्‍त 2018 को अधिसूचित किया गया।

6. बीआईएस (संशोधन) नियम, 2018 को 6 नवंबर 2018 को अधिसूचित किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, 14 जून 2018 को हॉलमार्क के साथ चिह्न वाले मूल्‍यवान धातु के रूप में सोना और चांदी की कलाकृतियों को भी अधिसूचित किया गया है।



वर्ष 2018 के दौरान नीति आयोग की उपलब्धियां

                         वर्षांत समीक्षा- नीति आयोग

पहल एवं कार्यक्रमः

  1. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन एवं उनका अंकन

नीति आयोग ने योजनाओं के परिणामों पर ज़ोर देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में वार्षिक बढ़ोतरी संबंधी नतीजों के मापन के लिये अपने सूचीपत्रों को अंतिम रूप दे दिया है ।

अस्पतालों के प्रदर्शन की निगरानी एवं आकलन के लिये प्राप्त परिणामों पर विशेष ध्यान देते हुए ज़िला अस्पताल सूचकांक का विकास किया गया था । विश्व स्वास्थ्य दिवस 2016 पर एक निर्देश पुस्तिका जारी की गई थी । वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वयन का चरण जारी है एवं भारतीय सांख्यिकी संस्थान आंकड़ों के विश्लेषण में सहायता कर रहा है ।

फरवरी 2018 में नीति आयोग ने ‘स्वस्थ प्रदेश, प्रगतिशील भारत’ नाम से रिपोर्ट तैयार की थी जिसे ‘स्वास्थ्य सूचकांक’ के नाम से भी जाना जाता है । जून 2018 में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी जारी किया गया था । संबधित क्षेत्रों में प्रदेशों के प्रदर्शन की प्रगति का आकलन करने के लिये ‘स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसइक्यूआई)’, ‘भारत संधारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक’ एवं ‘डिजिटल रूपांतरण सूचकांक (डीटीआई)’ का कार्य जारी है ।

(ii) मानव पूंजी रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम (साथ)

‘साथ’ कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में सुधार एवं तकनीकी मदद प्रदान करने के लिये तीन वर्ष तक प्रदेशों का साथ देकर दो महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों – शिक्षा एवं स्वास्थ्य में रूपांतरण की शुरुआत करने के लिये है । इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्यों के चयन से एक अनोखे चैलेंड मेथड के माध्यम से हुई थी । राज्यों के रूपांतरण के लिये रोडमैप को प्रारंभ किये गए प्रत्येक कार्यक्रम के लिये त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर अंतिम रूप दिया जा चुका है ।

विद्यालयों को मज़बूती देने एवं समेकन के लिये एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत संसाधनों एवं क्षमताओं के बेहतर इस्तेमाल के लिये 26,000 विद्यालयों का एकीकरण किया गया है । अपनी स्वास्थ्य रक्षा प्रदान करने की क्षमता एवं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिये उत्तर प्रदेश, असम एवं कर्नाटक का चयन किया गया । शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, ओडीशा एवं झारखंड का चयन किया गया ।

(iii) एक भारत श्रेष्ठ भारत


एक भारत श्रेष्ठ भारत (इबीएसबी) की संकल्पना सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं शिक्षा के माध्यम से दीर्घकालीन अंतर्राज्यीय सम्पर्क के ज़रिये देश को एकसूत्र में पिरोने, सुदृढ़ बनाने एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने के लिये तैयार की गई थी । इस बारे में छह समरूप राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य समझौता-पत्रक पर हस्ताक्षर किये गए। उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम को जारी रखा ।

अधिक समेकन के लिये आमतौर पर भारत भर में इस्तेमाल में लिये जाने वाले संवाद-विषयक 100 वाक्यों की पहचान की गई, 22 भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया, एक पुस्तक का रूप दिया गया एवं व्यापक रूप से प्रसारित किया गया ।

(iv) अवसंरचना विकास हेतु राज्यों के लिये विकास प्रोत्साहन सेवाएं (डीएसएसएस)

केंद्र राज्य साझेदारी का नमूना स्थापित करने एवं ढांचागत विकास के क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की साझेदारी की पुनर्स्थापना करने के लिये अवसंरचना विकास हेतु राज्यों के लिये विकास प्रोत्साहन सेवाएं (डीएसएसएस) प्रारंभ की गई थी, ताकि परियोजनाएं जोखिम से स्वतंत्र हो पाएं, परियोजना विकास के महत्वपूर्ण संरचनात्मक मसलों का समाधान हो पाए एवं सांस्थानिक एवं संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण हो पाए ।

बीस राज्यों से 450 से अधिक परियोजनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से चुनौतीपूर्ण तरीक़े से संरचना तैयार करने व कार्यान्वयन के लिये 8 प्रदेशों से 10 क्षेत्रों में 10 परियोजनाओं का संक्षिप्त सूची में नाम रखा गया ।

(v) स्वास्थ्य में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की साझेधारी

स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोकथाम, निदान एवं कुछेक असंक्रामक प्रक्रियाओं जैसे हृदय विज्ञान, कर्करोग विज्ञान, फेफड़ों संबंधी विज्ञान में सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्यों की सहायता करने के लिये टायर-2 एवं टायर-3 के शहरों पर ज़ोर देते हुए निजी/ स्वयंसेवी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को शामिल कर ज़िला अस्पताल स्तर पर कार्यान्वित करने के लिये राज्यों का मार्गदर्शन करने वाला ढांचा तैयार किया गया ।

अक्टूबर 2018 में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में निजी सार्वजनिक साझेदारी को प्रोत्साहन देने के लिये एक मॉडल रियायतग्राही समझौता भी शुरू किया गया ।

(vi) केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ प्रदेशों के लम्बित मामलात का समाधान

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ सभी लम्बित मामलों का शीघ्रता से समाधान किया गया है । राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडीशा एवं पुद्दुचेरी से प्राप्त विषयों का समाधान किया गया है ।

(vii) प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट

महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, नगालैण्ड, बुंदेलखंड क्षेत्र एवं दिल्ली की मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की गई ।

(viii) 115 निर्धारित आकांक्षापूर्ण ज़िलों का रूपांतरण

‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण को साकार करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत की विकास प्रक्रिया समावेशी रहे, प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2018 को आंकाक्षापूर्ण ज़िला कार्यक्रम (एडीपी) की शुरुआत की थी । यह महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति करने वाले एवं न्यून विकसित क्षेत्रों के रूप में उभरे तथा इस प्रकार संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिये एक चुनौती प्रस्तुत करने वाले 115 निधारित ज़िलों के शीघ्रता से रूपांतरण की विशेष पहल है ।

आंकाक्षापूर्ण ज़िला कार्यक्रम (एडीपी) के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में रहन सहन के मामले में आसानी के स्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ इन ज़िलों में रहने वाले लोगों की आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि का उद्देश्य लेकर 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान की गई है । स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा आधाभूत अवसंरचना ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां तीव्र रूपांतरण निर्धारित किया गया है ।

दिनांक 1 अप्रैल 2018 को नीति आयोग ने इन जिलों की बेसलाइन रैंकिंग जारी की थी जिसके माध्यम से यह ज़िले इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति का पता लगा सकते हैं साथ ही प्रदेश में एवं अंततः देश में सर्वश्रेष्ठ ज़िला बनने के लिये कार्य कर सकते हैं । इस सोच को साकार करने के लिये ज़िला टीमों ने राज्य एवं केंद्र सरकार के प्रयासों के समन्वय के सिद्धांत का पालन करते हुए ज़िला कार्ययोजना को अंतिम स्वरूप दिया है । इसके अतिरिक्त आंकाक्षापूर्ण ज़िला कार्यक्रम (एडीपी) जनसंख्या के अलग-अलग धड़ों के साथ साथ संस्थानों जैसे सिविल सेवा संस्थानों, निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, लोकोपकारी संस्थाओं इत्यादि के साथ मिल कर केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ कार्य कर समावेशी विकास की इस महत्वपूर्ण पहल में योगदान देने का अनूठा मंच उपलब्ध कराता है ।

‘चैंपियंस ऑफ चेंज’ नाम से एक आकांक्षापूर्ण ज़िला नियंत्रण-पट्ट विकसित किया गया है जो सभी संकेतकों से तत्क्षण आंकड़े एवं रैंकिंग जुटाता है । ज़िला कलेक्टर/ न्यायाधीश इस नियंत्रण-पट्ट के माध्यम से प्रगति की स्थिति पता लगाने के लिये स्वनिर्मित आंकड़े उप्लब्ध करवा रहे हैं ।

समावेशी विकास को प्रोत्साहन- सरकार के सबका साथ- सबका विकास के लक्ष्य को बढ़ावा

  • पंचायती राज मंत्रालय को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित क्षेत्रों में केंद्रीय निधि से वंचित प्रदेशों के बीच धन के पारदर्शी एवं न्यायोचित आवंटन के नये दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं ।
  • पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की केंद्रीय भूमिका का लाभ उठाने के लिये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्संरचना की अनुशंसा की है । तब से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018-19 से 2021-22 तक प्रदेशों की चुनौतियों का समाधान करने की एक केंद्र प्रायोजित योजना बन गई है ।
  • नियोजन में विराम के बाद एवं योजनागत व ग़ैर-योजनागत व्यय के विलय के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये नयी बजटीय प्रणाली में अनुदान निर्धारित करने हेतु नये दिशानिर्देश तैयार कर लिये गए हैं एवं वित्त मंत्रालय के पास आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रेषित कर दिये गए हैं ।
  • जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उच्च स्तरीय शोध संस्थानों के रूप में उन्नत करने के लिये उनके पुनर्निर्माण पर तैयार रिपोर्ट का नीति आयोग द्वारा आगे आवश्यक कदम उठाने हेतु परीक्षण किया जा रहा है ।
  • अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) एवं आदिवासी उप योजना (टीएसपी) के लिये निगरानी ढांचे का विकास कर लिया गया है एवं इन दोनों उप योजनाओं (एससीएसपी एवं टीएसपी) की ऑनलाइन निगरानी के लिये संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया गया है ।
  • दिव्यांगजनों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2006 में कमियों की पहचान कर ली गई है एवं नीति दोबारा तैयार करने के लिये इसको दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है ।
  • एक अवधारणा पत्रः “वापमंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के तौर तरीक़ेः एरोमा, शहद, डेयरी संबंधी कामकाज एवं अन्य परम्परागत उद्योगों की संभावनाएं” तैयार कर लिया गया है एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, प्रदेशों एवं अन्य हिस्सेदारों के पास आवश्यक कदम उठाने हेतु भेज दिया गया है ।
  • ग़ैर सरकारी संस्थाओं के नवीन दर्पन पोर्टल, जो अप्रैल 2017 में लाइव हुआ था, का देश में ग़ैर सरकारी संस्थाओं के एक चुस्त डाटाबेस के रूप में विकास किया गया है एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग से अनुदान प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के लिये एक यूनीक आईडी प्राप्त करने के रूप में विकसित किया गया है । 43,000 ग़ैर सरकारी संस्थान पहले ही पंजीकरण करवा चुके हैं ।

प्रमाण आधारित नीति निर्माण को समर्थ बनाना एवं दीर्घकालीन दृष्टिकोण से उत्पादन क्षमता में वृद्धि

    1. तीन वर्ष का राष्ट्रीय एजेंडा एवं नये भारत के लिये रणनीति @75

नीति आयोग ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि को कवर करते हुए एक तीन वर्ष का एजेंडा तैयार किया है । यह एजेंडा फ्रेमवर्क भारत की परिवर्तित सच्चाई के अनुरूप विकास की रणनीति से तालमेल की अनुमति प्रदान करता है ।

नीति आयोग द्वारा भारत की स्वतंत्रता के पचहत्तरवें वर्ष में 2017-18 से 2022-23 की अवधि को कवर करते हुए रणनीति पत्र तैयार किया जा रहा है । इस रणनीति पत्र में 2022-23 के लक्ष्य, साथ ही उनकी प्राप्ति किस प्रकार की जानी है इसका लेखा जोखा भी शामिल होगा एवं शीघ्र ही इसका शुभारंभ किया जाएगा ।

    1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसइ) के सुधार

प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ बातचीत कर नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की चार शाखाओं में रणनीतिक विनिवेश की अनुशंसा की है । नीति आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अब तक 30 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को केंद्रीय मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों की समिति ने रणनीतिक विनिवेश के लिये सिद्धांततः अनुमति प्रदान कर दी है । विनिवेश की प्रक्रिया निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा संचालित की जा रही है एवं पहला लेनदेन 14 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मौजूदा वित्त वर्ष में होने की संभावना है ।

सरकार को 74 बीमार/ घाटे में चल रहे/ ख़राब प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसइ) पर एक रिपोर्ट सौंपी गई थी । जिसकी सिफारिशें क्रियान्वित हो रही हैं एवं अब तक 15 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बंद होने की प्रक्रिया में हैं ।

    1. संतुलित क्षेत्रीय विकास
  • विशेष निधि का जारी किया जानाः क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिये नीति आयोग ने ओडीशा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संतुलित निधि की अनुशंसा की, एवं असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के लिये संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत कवर किये गए क्षेत्रों में एक बार की विशेष सहायता राशि जारी करने की अनुशंसा की ।
  • उत्तर-पूर्व के लिये विकास सहायताः उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी प्रदेशों के लिये एक नयी औद्योगिक नीति हेतु रोडमैप की जांच करने एवं सुझाने के लिये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया । समिति ने उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अन्य हिस्सेदारों के साथ बातचीत कर अपनी अनुशंसा को अंतिम रूप दिया । इन सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने मार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) 2017 को तैयार किया जिसको मार्च, 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई ।
  • उत्तर पूर्व के लिये नीति फोरम: यह नीति आयोग द्वारा गठित पहला क्षेत्रीय फोरम है जिसमें उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों एवं संबंधित मंत्रालयों/ विभागों का प्रतिनिधित्व है । इस फोरम का गठन हमारे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तीव्र, समावेशी किंतु चिरस्थायी विकास के मार्ग में विभिन्न बाधाओं की पहचान हेतु, एवं साथ ही पहचान की गई बाधाओं के निवारण हेतु समुचित उपायों की अनुशंसा करने के लिये किया गया । इस फोरम में नामचीन विशेषज्ञ एवं प्रतिष्ठित संस्थान (आईआईटी, आईआईएम, एनईआरआईएसटी, आरआईएस, आरएफआरआई इत्यादि) सदस्य स्वरूप हैं ।
  • द्वीपों का अखंड विकासः नीति आयोग के पास संधारणीय विकास के अनोखे नमूनों के रूप में निर्धारित द्वीपों के अखंड विकास की प्रक्रिया को दिशा देने का शासनादेश है । इसी को दृष्टिगत रखते हुए नीति आयोग ने प्रमुख हिस्सेदारों के साथ बातचीत के बाद प्रथम चरण में 10 द्वीपों को सूचीबद्ध किया है । सभी द्वीपों के लिये अंतिम विकास संभावना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है । इन द्वीपों की वहन क्षमता का आकलन कर लिया गया है एवं चिरस्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरणीय विभाजन भी कर लिया गया है । लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को आत्मनिर्भर पारि-पर्यटन परियोजनाओं के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने एवं स्थानीय रोज़गार का प्रोत्साहन कर सामुद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास  के लिये अगस्त 2018 में एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था ।
  • द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए)आईडीए की स्थापना जून 2017 में भारत के गृहमंत्री की अध्यक्षता एवं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संयोजन में की गई थी । यह निर्धारित द्वीपों के अखंड विकास की प्रगति से संबंधित समीक्षा का कामकाज देखती है । अब तक द्वीप विकास एजेंसी की तीन बैठकें हो चुकी हैं । द्वीप विकास एजेंसी की अंतिम बैठक 24 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई थी ।
  • संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाएं- जीआईएस आधारित योजनानीति आयोग ने सरकार के सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया की योजना बनाने, प्रबंधन एवं निगरानी करने के लिये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और जियो इंफोर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) गुजरात द्वारा विकसित “विलेज प्रोफाइल एण्ड तालुका प्लानिंग एटलस” अभिनव जीआईएस मॉडल पर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के इस्तेमाल की संभावना की पहचान की है । भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और जियो इंफोर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की अलग-अलग वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित एक विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर का विकास कर रहा है । नीति आयोग ने नवम्बर 2017 में बीआईएसएजी द्वारा विशिष्ट रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिये गहराई से एक क्षमता विकास कार्यक्रम का भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और जियो इंफोर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) में आयोजन किया ।
    1. स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र के सुधारः नीति आयोग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार शुरू किये हैं ।
  • व्यापक चर्चा के पश्चात राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2017 एवं राष्ट्रीय भारतीय औषध प्रणाली आयोग अधिनियम, 2017 को अंतिम रूप दिया जा चुका है ।
  • राष्ट्रीय पोषण रणनीति का विकासः नीति आयोग ने व्यापक परामर्श की प्रक्रिया के बाद राष्ट्रीय पोषण नीति की रचना की । यह रणनीति नीति निर्माताओं के लिये भारत के विकास कार्यक्रम में पोषण को केंद्र में लाने का औचित्य एवं रोडमैप उपलब्ध कराती है । यह विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आंतरिक सम्मिलन पर ध्यान देती है एवं कुपोषण से निपटने एवं देश की पोषण संबंधी आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राथमिक ज़िलों की पहचान करती है ।
  • पोषण अभियान की शुरुआतः भारत में अगले तीन वर्ष में पोषण संबंधी परिणामों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से पोषण अभियान शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिये उत्तरदायी राष्ट्रीय परिषद नीति आयोग में स्थित है एवं इसके अध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं । सितम्बर 2018, पोषण माह– पोषण को जनांदोलन बनाने के लिये देश भर में प्रारंभ एक विशाल जागरूकता एवं पहुंच अभियान- के रूप में निर्धारित किया गया है ।
  • षधीय क्षेत्र में सुधार के प्रयासः नीति आयोग ने सस्ती दवाईयां एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिये नीति निर्माण में योगदान दिया है ।
  • राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीइआर)- राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का मूल्यांकन किया गया एवं औषधीय शिक्षा के लिये मार्ग सुझाया गया ।
  • सितम्बर 2018 में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) का स्थान लेने के लिये बोर्ड ऑफ गवर्नर की स्थापना कर एक अध्यादेश प्रभाव में लाया गया था ।
    1. भारत के ऊर्जा क्षेत्र का चालन
  • वर्ष 2015 में भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य (आईइएसएस), 2047 का पुनर्निर्माण किया गया था एवं भारत नवीन जलवायु योजना (आईएनडीसी) लक्ष्यों के निर्धारण में इसका उपयोग किया गया था । नीति आयोग ने भी “प्रदेश ऊर्जा परिकलक के विकास” हेतु आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं असम का साथ दिया । दिनांक 16 नवम्बर 2017 को आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा परिकलक 2050 की शुरुआत की गई जबकि अन्य दो राज्य क्रमशः अपने अपने प्रथम प्रारूप के साथ तैयार हैं । दूसरे चरण में तीन और प्रदेश- कर्नाटक, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का बीड़ा उठाया गया है ।
  • हिस्सेदार-चालित रोडमैप विकास की मुहिम में नीति आयोग ने ‘भारत अपरम्परागत विद्युत रोडमैप 2030’ पर एक रिपोर्ट लॉंच की है । यह रिपोर्ट इस क्षेत्र के अवसरों एवं बाधाओं का सार प्रस्तुत करती है ।
  • नीति आयोग ने प्रदेश कार्ययोजना का आठ प्रदेशों में एकीकरण करने के लिये डेलोइट एवं पीडबल्यूसी की सेवाएं ली हैं । अब इस प्रदेश कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
  • अन्य विभागों से विस्तृत चर्चा एवं आमजन की प्रतिपुष्टि के बाद नीति आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय ऊर्जा नीति (एनइपी) प्रालेख को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
  • नीति आयोग ने ऊर्जा की सुगमता एवं सस्तेपन की स्थिति के मापन एवं सुगमता व सस्तापन सुनिश्चित करने के लिये प्रदेशों द्वारा की जा रही कोशिशों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ इनके टिकाऊपन एवं पर्यावरण हितकारिता की माप के लिये प्रदेश ऊर्जा सूचकांक भी तैयार किया है । यह सूचकांक संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं प्रदेशों को उनकी प्रतिपुष्टि हेतु एवं स्वयं यही तैयार करने हेतु भेज दिया गया है ।
  • नीति आयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ मिल कर भारत का एक गतिज भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) ऊर्जा मानचित्र तैयार कर रहा है । यह संगठित ऊर्जा मानचित्र सभी हिस्सेदारों को ऊर्जा संबंधी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएगा जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया की बेहतरी में सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर हस्तक्षेप

  • रोजगार एवं निर्यात पर कार्यबलः सितम्बर 2017 में नीति आयोग ने रोजगार व निर्यात पर आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया । इस कार्यबल में भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी एवं बाहर के विशेषज्ञ शामिल हैं । इस कार्यबल ने नौकरियों एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय वाण्जिय मंत्री को अनेक क्षेत्र-आधारित सिफारिशें की हैं ।
  • ग्रामीण पेयजल – देश के 19 आर्सेनिक व फ्लोराइड प्रभावित राज्यों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 1000 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं । 14 प्रदेशों के 3100 से अधिक आर्सेनिक/ फ्लोराइड प्रभावित निवास-स्थानों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है ।
  • स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम)- दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की गई । तब से लगभग 3.64 लाख गांवों, 385 ज़िलों एवं 13 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित घरों में शौचालय का कवरेज 39% से बढ़ कर 84% हो गया है । पिछले चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित घरों में व्यक्तिगत शौचालय की संख्या चार गुना हो चुकी है । हाल ही में हुए कुछ सर्वेक्षणों में पाया गया कि शौचालय की पहुंच वाले 90% से अधिक ग्रामीण घर इसका उपयोग कर रहे हैं । शहरी क्षेत्रों में 84,049 वार्डों में से 62,436 वॉर्डों में हर घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण का लक्ष्य 100% पूरा कर लिया गया है एवं 2,618 शहरों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है जिनमें से आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2089 शहरों को तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन के माध्यम से खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है ।
  • सुधार के लिये अल्पकालिक कदमः वर्गीकृत स्वायत्तता, प्रत्यायन ढांचे में सुधार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) में पुराने पड़ चुके नियमन आयामों को दूर करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अनेक लक्षित सिफारिशों समेत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिये अल्पकालिक कदम उठाने के लिये अनुशंसाएं की गई हैं । मंत्रालय इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है ।
  • बंदरगाह के पारितंत्र में क्षमता का विकासः नीति आयोग ने क्षेत्र विशेष पर आधारित बैठकों की श्रृंखला के माध्यम से बंदरगाह पारितंत्र क्षमता आंदोलन का चालन किया । समीक्षा के दौरान सीमा शुल्क प्रक्रमण, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट में रेलवे रेक की लदाई एवं प्रलेखीकरण के कार्यों में देरी कम करने में विशेष उपलब्धियां रिपोर्ट की गई ।
  • केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत 679 स्वायत्त निकायों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई एवं प्रथम चरण का प्रालेख सरकार को सौंप दिया गया जबति द्वितीय चरण के प्रालेख पर कार्य प्रगति पर है ।
  • भारत के स्वर्ण बाज़ार के रूपांतरण की सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं यह वित्त मंत्री को सौंप दी गई हैं ।
  • सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के मददगारों द्वारा प्रशिक्षण एवं अभ्यास संदर्शिका के रूप में उपयोग करने हेतु सामाजिक क्षेत्र के लिये प्रशिक्षण एवं अभ्यास संदर्शिका- लिंग समावेशी योजना निर्माण पुस्तिका एवंसामाजिक अंकेक्षण हेतु पुस्तिका’ का प्रकाशन किया गया है ।
  • रणनीति रिपोर्टः रेयर अर्थ के महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता’ की रणनीतियों पर एवं ‘फ्लाई ऐश व धातुमल’ के प्रभावी इस्तेमाल एवं निगरानी पर रिपोर्ट ।
  • खनिज क्षेत्र के विकास को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय खनिज नीति, 2018 के नवीनीकरण का रोडमैप
  • केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्रमुख परियोजनाओं के लिये स्थानों के चयन हेतु चैलेंज मेथड दिशानिर्देश तैयार कर लिये गए हैं ।
  • नीति आयोग द्वारा टायर-2 एवं टायर-3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन एवं ग़ैर-मोटरयुक्त परिवहन की बेहतरी के लिये रणनीतिक चलिष्णुता ढांचे पर कार्य किया जा रहा है ।
  • नीति आयोग ने कौशल विकास पर 10 मुख्यमंत्रियों के एक उप समूह की देखभाल की, तथा जिसने पहुंच, प्रासंगिकता, निष्पक्षता, गुणवत्ता एवं वित्त के बढ़े हुए श्रोतों के लिये अनुशंसाएं की । कौशल विकास मंत्रालय समिति की प्रमुख सिफारिशों पर कार्य कर रहा है ।    
  • उत्तर पूर्व क्षेत्र में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिये आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है । नदियों के पुनर्जीवन की नीति के परीक्षण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया ।
  • सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ नीति आयोग 36 अधिकरणों से 18 अधिकरणों के विलय का समन्वय एवं क्रियान्वयन भी कर रहा है ।

सरकारी योजनाओं की क्षमता एवं क्रियान्वयन में वृद्धि के लिये परियोजना प्रबोधन को संस्थागत करना 

(i) आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 2018-19:

परिणाम आधारित निगरानी पर बढ़ते ज़ोर को देखते हुए विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमइओ) ने सभी केंद्रीय क्षेत्र व केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आउटले के लिये सभी मापने योग्य संकेतकों के साथ साथ एक सुपरिभाषित आउटपुट एवं आउटकम प्रक्रिया की शुरुआत की ।

यह गतिविधि सभी प्रासंगिक परिव्यय की पहचान के साथ शुरू हुई, जिसकी संख्या वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 8.14 लाख करोड़ रुपये का बजट कवर करते हुए लगभग 600 सीएस/ सीएसएस आउटले है । यह आउटपुट, आउटकम एवं संकेतक, प्रदर्शन की निगरानी के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित एक मानकीकृत प्रक्रिया का उपयोग कर विकसित किये गए ।

परिणामी आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रैमवर्क 2018-19 की निगरानी एक नवीन विकसित वेब-आधारित संवादमूलक डैशबोर्ड के माध्यम से होगी । मंत्रालयों/ विभागों को उपलब्धियों के आंकड़े अपलोड करने के लिये डैशबोर्ड की पहुंच प्रदान की गई है । डैशबोर्ड मंत्रालयों के एमआईएस, पीएफएमएस से स्वतः प्रदर्शन के आंकड़े ले पाए तथा बारीकी से प्रदेश एवं ज़िला स्तर के आंकड़े भी जुटा पाए, इसके लिये कार्य जारी है । डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट्स नीचे दिए गए हैं ।

(ii) प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा क्षेत्रवार समीक्षाः

सरकार ने महज़ आउटपुट के बजाय किसी योजना अथवा किसी क्षेत्र विशेष के आउटकम को पता लगाने के लिये कदम उठाए हैं, 15 क्षेत्रों के आउटकम की निगरानी की जा रही है । जबकि समीक्षाएं अनेक वर्षों से जारी थी, पिछले दो वर्ष में इन समीक्षाओं में भौतिक प्रगति की निगरानी करने से आउटकम प्रगति की ओर बढ़ा गया है ।  इसको साकार करने के लिये 2016 में एक संवादमूलक डैशबोर्ड बनाया गया था । 2017 की प्रधानमंत्री कार्यालय की समीक्षाओं में जिन क्षेत्रों को कवर किया गया वह- सड़क, एरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाह, डिजिटल इंडिया, कोयला, पीएनजी, विद्युत, एनआरई, शहरी आवासन, ग्रामीण आवासन, एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना- हैं । डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है ।

(iii) परिणामोन्मुखी (आउटकम) बजट

केंद्रीय आउटकम बजट, 2017-18 की प्रगति के नवीनीकरण के लिये एक डैशबोर्ड का विकास किया गया । आंकड़े अपलोड करने के लिये मंत्रालयों/ विभागों को इस डैशबोर्ड की पहुंच प्रदान की गई ।

(iv) कार्यक्रम निगरानी एवं मूल्यांकन

विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमइओ) ने विशेष योजनाओं के लिये विशिष्ट अनुरोधों पर आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन का बीड़ा उठाया है । आउटले से आउटकम आधारित शासन प्रणाली वाले बदलाव के बाद ज़ोर अपेक्षित आउटकम की पहचान, इसी पर उचित प्रकार से प्रगति के मापन एवं उनकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं के विश्लेषण पर है ।

इस बारे में विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय (डीएमइओ) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्मित किये गए आवासों की प्रगति के लिये एक वेब-आधारित संवादमूलक डैशबोर्ड का विकास किया है । डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट नीचे दिये गए हैं ।

इसके अतिरिक्त योजना के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान के लिये शीघ्र आकलन अध्ययनों के साथ साथ फिलहाल क्रियान्वित चयनित कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया गया है ।

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (इ-एनएएम) द्वारा एक शीघ्र आकलन अध्ययन कराकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कराया गया था । मूल्यांकन अध्ययन एवं शीघ्र आकलन अध्ययन जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है –  प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, शिक्षा का अधिकारः सुसंगत सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत (ग्रामीण), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (समेकित जलविभाजन प्रबंधन), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारतनेट, एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- हैं ।

(v) संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में कार्यान्वयन एवं निगरानी की प्रगति

(क) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा स्वीकृत वैश्विक संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) संकेतकों के प्रकाश में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय संधारणीय विकास लक्ष्य संकेतकों की एक विस्तृत सूची का विकास किया है । नीति आयोग के पास देश में संधारणीय विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर नज़र रखने का कार्य है । संधारणीय विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिये केंद्रीय मंत्रालयों, प्रदेश सरकारों एवं थिंक टैंकों की भागीदारी कर नीति आयोग ने संधारणीय विकास लक्ष्यों पर एक कार्यबल गठित किया है ।

(ख) बेहतर समझ एवं तीव्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित/ केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं तथा संधारणीय विकास लक्ष्यों व इससे जुड़े लक्ष्यों पर अन्य सरकारी शुरुआतों को योजनाबद्ध किया है । अनेक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपने विभागों, योजनाओं एवं शुरुआतों के साथ ऐसा ही किया है ।

(ग) नीति आयोग ने संधारणीय विकास लक्ष्यों पर जागरूकता एवं समन्वय में बढ़ोतरी के लिये केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, सीएसओ, अकादमिक विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं अन्य हिस्सेदारों के साथ 21 राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किये हैं । नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के क्रियान्वयन पर दिनांक 19 जुलाई 2017 को न्यूयॉर्क में युनाइटेन नेशन्स हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में इण्डिया वोलैण्ट्री नेशनल रिव्यू रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(घ) नीति आयोग एक विस्तृत एसडीजी इण्डिया इंडेक्स तैयार कर रहा है जिसमें संधारणीय विकास लक्ष्यों पर प्रदेशों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मापन करने के लिये संकेतक मौजूद हैं । देश में संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिये इन पर एक गतिशील राष्ट्रीय डैशबोर्ड की रचना भी की जा रही है ।

(ड) नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत एवं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गटेर्स ने अक्टूबर 2018 में भारत के लिये संधारणीय विकास फ्रेमवर्क 2018-19 पर हस्ताक्षर भी किये ।

(vi) भारत सरकार का परियोजना निर्धारण खंडः

दिनांक 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने 45,14,389 करोड़ रुपये की लागत से 584 सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं का निर्धारण किया है । इसके अतिरिक्त 229 केंद्रीय क्षेत्र एवं 48 प्रदेश क्षेत्र परियोजनाओं समेत 2,16,703 करोड़ रुपये की कुल लागत से 277 पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन भी किया गया है ।

(vii) केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन की निगरानीः यूटी प्रोग्रेस ट्रेकर का विकास

नीति आयोग ने एक डैशबोर्ड, सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं/ परियोजनाओं/ शुरुआतों की मासिक प्रगति पर निगरानी रखने व उनके बारे में पता लगाने के लिये केंद्र शासित प्रदेशों का एक प्रगति मापक तैयार किया है । केंद्र शासित प्रदेश इसमें आंकड़े डालते हैं, मंत्रालय उनका सत्यापन करते हैं, एवं नीति आयोग/ गृह मंत्रालय मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर उनकी देखरेख करते हैं । वर्तमान में यह मापक 42 विकासात्मक योजनाओं/ परियोजनाओं/ शुरुआतों की प्रगति की निगरानी कर रहा है । इस निगरानी ने केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाएं प्रदान करने में बेहतरी लाने में सहायता की है । इसका यूआरएल है ।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझेदारी तथा नीति निर्माण के लिये हिस्सेदारों से परामर्श को प्रोत्साहन

नीति आयोग ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ अनेक क्षेत्रों में सहयोग के लिये मंच मुहैया कराया है । सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं संयुक्त शोध परियोजनाओं के माध्यम से नीति आयोग ने सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञों की राय लेना सुगम बनाया है ।

  • समावेश ज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ हब एवं स्पोक मॉडल का इस्तेमाल कर साझेदारी एवं नेटवर्किंग के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई ।
  • चैम्पियंस ऑफ चेंज – हिस्सेदारों से मंत्रणा के प्रति नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रतिक्रियाशील बनाने के लिये युवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीइओ) एवं युवा उपक्रमियों की दो कार्यशालाएं आयोजित की गई । यह पहली बार आयोजित एक अनोखी घटना थी जिसमें प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथियों को प्रभुत्वसंपन्न युवाओं से सीधे चर्चा करते हुए देखा गया । यह चर्चा अलग अलग प्रकार के विषयों जैसे 2022 तक नया भारत, विकास के अग्रिम चरण में पहुंचता  डिजिटल भारत, शिक्षा एवं कौशल, एक संधारणीय कल को क्रियाशील बनाना, स्वास्थ्य एवं पोषण, अविश्वसनीय भारत की सॉफ्ट शक्ति, मेक इन इण्डिया, किसानों की आय को दोगुना बनाना, विश्वस्तरीय अवसंरचना, कल के शहर एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना के ईर्द गिर्द बुनी गई थी ।
  • न्यायिक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर आमराय बनाने के लिये सम्मेलन आयोजित देश में विवादों के निपटारे की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिये विवाचन पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया । विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित मध्यस्थता पुरस्कार- वैश्विक विवाचन समीक्षा (जीएआर) पुरस्कार ने भारत को ‘न्याय अधिकार जिसने शानदार प्रगति की है’ श्रेणी में विजेता घोषित किया । विधि आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय विधि दिवस, 2017 के अवसर पर भारत के विकास में तीन स्तंभों की भूमिका का संतुलन विषय पर एक और सम्मेलन का आयोजन किया गया । अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय विवाचन पर सर्वश्रेष्ठ परिपाटियां विषय पर प्रशिक्षण एवं गहन विचार कार्यशाला का आयोजन भी किया गया ।
  • नीति आयोग ने प्रदेश नगरीय नेताओं के लिये सिंगापुर सरकार के साथ साझेदारी कर क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जिनमें सात राज्यों से 200 अधिकारियों ने दिल्ली व सिंगापुर में विभिन्न कार्यशालाओं में मौजूदगी दर्ज की । शहरी योजना में जल प्रबंधन पर ज़ोर देते हुए कार्यशाला का दूसरा चरण नवम्बर 2018 में आयोजित किया गया ।

ज्ञान एवं नवाचार केंद्र

नीति आयोग का एक शासनादेश एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का रखरखाव करना, बेहतर शासन प्रणाली पर अनुसंधान एवं चिरस्थायी तथा न्यायसंगत विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का भंडार बनना, एवं हिस्सेदारों के मध्य ज्ञान के प्रसार में सहायता देना है । ज्ञान के भंडार के रूप में विकसित करने के लिये अनेक शुरुआतें की गई हैं :

  • केस स्टडी के व्यापक भंडार का सार-संग्रह जो सभी क्षेत्रों में प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को प्रतिबिम्बित करता हो : “स्टेट्स फॉरवर्डः बेस्ट प्रेक्टिसेज़ फ्रॉम अवर स्टेट्स”
  • नीति आयोग ने “स्किलिंग फॉर एम्प्लोयेबिलिटी: बेस्ट प्रैक्टिसेज़” सार संग्रह का प्रकाशन किया, जिसमें राज्य सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज द्वारा निष्पक्षता, पहुंच, गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं वित्त से जुड़ी चुनौतियों के समाधानों का प्रकाशन किया गया है ।
  • सामाजिक सुरक्षा, अवसंरचना, बाल सुरक्षा एवं स्थानीय शासन प्रणाली के क्षेत्र में उन्नतिशील कार्य को समाहित करने के लिये द गुड गवर्नेंस रिसोर्स बुक (2015) ।
  • सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों की तत्क्षण जानकारी प्रदान करने वाला पोर्टल शीघ्र ही शुरू किया जाएगा । इसमें सहकारी संघवाद की भावना का निरूपण होगा । पोर्टल में प्रदेश स्तर पर ज़िला न्यायाधीश समेत प्रमुख सरकारी अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां अपलोड करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

उद्यम संबंधी पारितंत्र को प्रोत्साहन

(i) अटल नवाचार मिशन


  • अटल नवाचार अभियान, नीति आयोग के तत्वावधान में देश में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है । कार्यक्रम ने अपने पहले चरण में स्कूली एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में नवप्रवर्तनशील संस्थानों का नेटवर्क स्थापित किया है ।

अटल टिंकरिंग लैब


  • हाई स्कूल के स्तर पर अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित करने की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने भारत के सभी राज्यों में 2400 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्कूलों का चयन किया है । औसतन 300,000 से अधिक स्कूली छात्र एटीएल से जोड़े गए हैं, 3500 से अधिक नवाचारों की रचना की गई है, अनेक गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से 1000 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है । कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा छह से उच्चतर कक्षा में पढ़ने वाले छात्र रोबोट, 3 डी प्रिंटर तथा इंटरनेट से जुड़े विभिन्न मंचों पर कार्य करेंगे ।
  • इसके अतिरिक्त कैरियर की शुरुआती अथवा बीच की स्थिति वाले 1500 से अधिक परामर्शदाताओं को स्वयंसेवी आधार पर 21वीं सदी के कौशल वाले युवा अन्वेषकों को आगे लाने हेतु साथ जोड़ा गया है । सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कुछ टिंकरिंग प्रयोगशालाओं ने विदेशों में अनेक कार्यक्रमों में वर्ल्ड रोबोटिक ओलम्पियाड, मैकर फैयर, नोबल प्राइज़ सीरीज़ एवं भारत भर में कई अन्य रोबोटिक प्रौद्योगिकी नवाचार चुनौतियों में हिस्सा लिया है । वास्तव में कुछ टिंकरिंग लैब्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार की चुनौतियों को जीता भी है ।

अटल उद्भवन केंद्र (एआईसी)

  • अटल उद्भवन कार्यक्रम (एआईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत इन्क्यूबैटर्स की स्थापना के लिये देश भर में टायर-1, टायर-2 एवं टायर-3 शहरों में मिलाकर 100 से अधिक संस्थानों का चयन कर लिया गया है । पहले राउंड में चयनित 19 अटल उद्भवन केंद्रों में उद्भवित स्टार्टअप ने पिछले एक वर्ष में पहले ही 6000 नौकरियों का सृजन कर अच्छे विकास एवं तीव्र प्रगति के उदाहरण देना शुरू कर दिया है । 500 से अधिक स्टार्टअप में से करीब 10% का ध्यान महिलाओं के सशक्तीकरण पर है । इन इन्क्यूबैटर्स एवं इनसे लाभान्वित होने वाले स्टार्टअप नेइकॉनोमिक टाइम्स स्टार्टअप ऑफ द इयर 2017 में दो पुरस्कारों समेत विभिन्न मंचों पर अनेक पुरस्कार अपने नाम किये हैं ।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी)

  • मौजूदा पेटेंट एवं प्रतिमान से तकनीकी उत्पाद की रचना में सहायता करने के लिये अटल न्यू इंडिया चैलेंज नाम का कार्यक्रम है । यह चुनौतियां ऐसे अन्वेषकों को लाभ पहुंचाएंगी जो आवासन, परिवहन, कृषि, एवं जल तथा गंदे पानी के प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय प्राथमिकताओं हेतु प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं । समय के साथ अटल नवाचार मिशन इन नवाचारों को धरातल पर उतारने में मंत्रालयों की सहायता करेगा एवं मुख्यधारा के प्रचालनों में और अधिक नवाचार लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा ।

अटल नवाचार मिशन देश के विभिन्न भागों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अन्वेषकों में रूपांतरित करने, उद्यमी जैसे सोच विकसित करने में ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहा है जो 2022 तक नये भारत का विकास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा ।

(ii) वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन 2017सर्वप्रथम महिलाएं सभी के लिये समृद्धि

  • नीति आयोग ने नवम्बर 2017 में हैदराबाद में वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन 2017 का आयोजन किया । इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया एवं अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार सुश्री इवांका ट्रम्प ने किया । वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन ने दुनिया के समक्ष पेश चुनौतियों के समाधान ढूंढने एवं विकसित करने के लिये उच्च स्तरीय उद्यमिता प्रतिभा को निवेशकों एवं विश्व भर में स्टार्टअप के पारितंत्र से जोड़ा । कुल 150 से भी अधिक देशों के 2500 से अधिक उद्यमी, निवेशक एवं वक्ताओं ने तीन दिन तक हुए 53 सत्रों में ‘सर्वप्रथम महिलाएं : सभी के लिये समृद्धि’ विषय के साथ भागीदारी की ।
  • वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन से पहले देश भर की विभिन्न साझेदार संस्थाओं के सहयोग से उद्यमिता व नवाचार से संबंधित 50 से भी अधिक कार्यक्रम आयोजित किये गए । वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन के पश्चात यह घोषणा की गई कि नीति आयोग एक महिला उद्यमिता सेल की स्थापना करेगा ।

(iii) महिला उद्यमिता मंच

नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में महिलाओं हेतु एक पारितंत्र का विकास करने के उद्देश्य से महिला उद्यमिता मंच (डबल्यूइपी) का शुभारंभ किया । इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी उद्यमिता संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना, नवप्रवर्तनशील पहल की संख्या में वृद्धि करना एवं उनके उद्यमों के लिये चिरस्थायी, दीर्घकालीन रणनीतियां बनाना है ।

इस अवसर पर शुरू पोर्टल एक सूचनाप्रद, संवादमूलक वेबसाइट है जो एक समर्पित संसाधन एवं ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करती है । महिला उद्यमिता मंच (डबल्यूइपी) का उद्देश्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र की योजनाओं एवं शुरुआतों में सूचनाओं को सरल एवं कारगर बना कर स्थापित एवं अभिलाषी  महिला उद्यमियों की राह में आ रही बाधाओं का निवारण करना है ।

कृषि क्षेत्र में गति बढ़ाने वाले सुधार

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के मद्देनज़र नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिये नये कदमों की श्रृंखला शुरू की है । उनमें से कुछ बड़े सुधार हैं :

(i) मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड लीज़िंग, 2017

काश्तकार के अधिकारों को मान्यता देने एवं ज़मीन मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये नीति आयोग ने मॉडल एक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड लीज़िंग, 2017 का निर्माण किया है जो कृषि क्षेत्र में निवेश, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार को सुगम बनाएगा । उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, ओडीशा, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश जैसे अनेक राज्यों ने या तो इसको पहले ही अंगीकार कर लिया है या अपने अपने क़ानूनों में संशोधन का कार्य शुरू कर दिया है ।

(ii) कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के सुधार

कृषि मंत्रालय, प्रदेशों एवं अन्य हिस्सेदारों के साथ चर्चा के साथ नीति आयोग ने  मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एण्ड लाइवस्टॉक मार्केटिंग कमेटी एक्ट (एपीएलएमसी) 2017 की शुरूआत की । इस अधिनियम को अंगीकार करने के लिये प्रदेशों से कहा जा रहा है ।

(iii) कृषि विपणन एवं कृषक मैत्रीपूर्ण सुधार सूचकांकः

नीति आयोग ने कृषि बाज़ार, भूमि लीज़ एवं निजी भूमि पर वानिकी (वृक्षों के कटान एवं पारवहन) के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लागू करने की आवश्यकता के बारे में राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिये सबसे पहली बार ‘कृषि विपणन एवं कृषक मैत्रीपूर्ण सुधार सूचकांक’ विकसित किया । इस सूचकांक का उद्देश्य प्रदेशों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना है ।

    1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाःbanner2.jpg

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का रोडमैप तैयार किया गया एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों तथा अन्य हिस्सेदारों के साथ साझा किया गया ।

(v) मूल्य अपूर्णता भुगतान

नीति आयोग ने सरकार द्वारा कृषि पैदावार के अधिग्रहण के स्थानपन्न के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत मूल्य अपूर्णता भुगतान की संकल्पना का प्रस्ताव किया है । कपास एवं दालों के लिये क्रमशः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में इसकी पायलट परियोजना प्रस्तावित की जा रही है ।

(vi) उर्वरक क्षेत्र का पुनर्जीवनः 2022 तक भारत को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिये नीति आयोग ने गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी एवं रामगुंडम में नये कारखानों के पुनरोद्धार एवं तालचर कारखाने के लिये तकनीक के चयन हेतु अनेक समितियों का मार्गदर्शन किया है । उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाने की पायलट परियोजना अनेक प्रदेशों में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है एवं क्रियान्वयन के लिये सभी राज्यों में आगे ले जाई गई है ।

(vii) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन के लिये वैकल्पिक प्रणालीः

2018-19 के बजट की घोषणा के साथ ही नीति आयोग को विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के क्रियान्वयन हेतु वैकल्पिक प्रणाली विकसित करने का कार्य सौंप दिया गया है । नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं अन्य हिस्सेदारों से परामर्श के साथ तीन विकल्पों : बाज़ार आश्वासन योजना, मूल्य अपूर्णता भुगतान योजना, एवं निजी अधिग्रहण एवं भंडारण योजना- से बनी प्रणाली स्थापित की है ।

(viii) किसानों की आय दोगुनी करने के लिये व्यवसाय मॉडल की देखरेख हेतु कार्यबल

नीति आयोग ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पायलट परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देने के लिये एक व्यवसाय मॉडल विकसित करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया है । इस पहल के अंतर्गत प्राथमिक रूप से सामाजिक व्यवसायियों के माध्यम से भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 10 पायलट परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा । इस पहल के संचालन के लिये प्रमुख सिद्धांत बाज़ार संचालित रवैया, कृषि उत्पादन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, किसानों के जोखिम का न्यूनीकरण एवं कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त सुधार के लिये आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल हैं ।

सीमांत तकनीक को अंगीकार करने को प्रोत्साहन

    1. डिजिटल भारत को प्रोत्साहन

विमुद्रीकरण के पश्चात नीति आयोग ने डिजिटल भुगतान आंदोलन के प्रमुख चालक के रूप में कार्य किया । आयोग ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिये भारत भर में एक व्यापक पक्षपोषण एवं पहुंच का कार्यक्रम हाथ में लिया । मंत्रालयों, उद्योग संस्थानों, शैक्षिक संस्थाओं एवं राज्यों में शिक्षा प्रदान करने के एक वृहत कार्यक्रम का बीड़ा उठाया गया । 100 नगरों में 100 डिजिधन मेलों का आयोजन किया गया । प्रदेशों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन देने के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार का कार्य चलाकर पांच करोड़ जन धन खातों को डिजिटल मंच के अंतर्गत लाया गया । समाज के सभी वर्गों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिये लकी ग्राहक योजना एवं डिजिधन व्यापार योजनाएं भी शुरू की गई । इन दो योजनाओं के अंतर्गत कुल 16 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों ने 256 करोड़ रुपये तक के कैशबेक पुरस्कार जीते ।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को डिजिटल भुगतान का प्रोत्साहन करने हेतु अनुशंसाएं करने के लिये संयोजक बना कर नीति आयोग ने डिजिटल भुगतान के विषय पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया । जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री को सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट की अनेक सिफारिशें तभी से क्रियान्वित की गई हैं ।

नीति आयोग ने विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिये भीम एप के विकास को प्रोत्साहन भी प्रदान किया ।

नीति आयोग ने थर्ड पार्टी सत्यापन के आधार पर लैस-कैश टाउनशिप योजना की शुरुआत भी की । लैस-कैश टाउनशिप के रूप में सत्यापित 75 टाउनशिप ऐसी थी जहां टाउनशिप के अंदर 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान डिजिटल माध्यम से था । प्रधानमंत्री ने दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को इनकी घोषणा लैस-कैश टाउनशिप के रूप में की ।

    1. साझासंबद्ध एवं स्वच्छ गतिशीलता समाधान

नीति आयोग देश के लिये स्मार्ट शहरों में अपनाने के लिये साझा, संबद्ध एवं स्वच्छ गतिशीलता समाधानों पर व्यापकरूप से कार्य कर रहा है । वह एक रिपोर्ट ‘इण्डिया लीप्स अहेडः ट्रांसफोर्मेटिव मोबिलिटी सोल्यूशंस फॉर ऑल’ एवं ‘इण्डिया एनर्जी स्टोरेज मिशनः ए मेक इन इण्डिया ऑपोर्च्युनिटी फॉर ग्लोबली कम्पीटिटिव बैटरी मैन्युफैक्चरिंग’ तथा ‘वैल्युइंग सोसाइटी फर्स्टः एन असेसमेंट ऑफ द पोटेन्शियल फॉर द फीबैट पॉलिसी इन इण्डिया’ पर नीतिगत संक्षेपलेकर सामने आया है ।

इलेक्ट्रिक वाहनों में चार्जिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिये नीति आयोग में एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कीस्थापना की गई थी ।

फरवरी 2018 में नीति आयोग ने रूपांतरित गतिशीलता में बढ़ोतरी के विषयों से जुड़ी रणनीतियां निर्धारित करने केलिये छह अंतर-मंत्रालयी समितियों का गठन किया था ।

उक्त कदमः सितम्बर 2018 में वैश्विक गतिशीलता सम्मेलन का आयोजन हुआ था । सम्मेलन का ज़ोर गतिशीलता सेजुड़े विभिन्न आयामों के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं अलग-अलग मंचों में गतिशीलता में बढ़ोतरी करने में लगे विभिन्नसाझेदारों को लाना था । विभिन्न अंतर-सरकारी संस्थाओं, अकादमिक संस्थानों, भारत एवं विदेश में नीति निर्माण मेंलगे थिंक टैंकों, गतिशीलता क्षेत्र से वैश्विक नेतागणों जैसे ओइएम, बैटरी निर्माता, चार्जिंग की अवसंरचना मुहैयाकराने वाले संस्थानों, तकनीकी समाधान प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सेदारी की ।

    1. शासन प्रणाली में सीमांत तकनीकों का अंगीकरण

कृत्रिम बुद्धिमताः नीति आयोग के पास कृत्रिम बुद्धिमता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने एवं भारत की अर्थव्यवस्था, समाज एवं शासन प्रणाली पर इसके प्रभाव का आकलन करने का शासनादेश भी है । इन तकनीकों के विकास, अंगीकरण एवं प्रभाव को समझने के लिये नीति आयोग मंत्रालयों, अकादमिक क्षेत्र, उद्योगों, शोधकर्ताओं एवं स्टार्टअपके साथ सम्पर्क कर रहा है । इसके आधार पर कृत्रिम बुद्धिमता पर राष्ट्रीय रणनीति विषय पर चर्चा का एक मसविदातैयार किया जा रहा है ।

आईबीएम एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के साथ साझेदारी कर असम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के 10 आकांक्षापूर्ण ज़िलों में किसानों को तत्क्षण परामर्श प्रदान करने केलिये कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग कर एक फसल लब्धि भविष्यवाणी नमूना विकसित करने के लिये एक पायलटपरियोजना क्रियान्वित की जा रही है । स्वास्थ्य रक्षा एवं पुनः कौशल प्रदान करने के क्षेत्रों में विभिन्न विकासकों सेसहयोग से इसी प्रकार की परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

जून, 2018 के महीने में शासन प्रणाली के प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमता के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये प्रमुखरणनीतियों एवं सिफारिशों को विस्तार से बताते हुए कृत्रिम बुद्धिमता पर एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई थी ।

ब्लॉकचेनः नीति आयोग इण्डियाचेन, भारत विशिष्ट अवसंरचना मंच पर प्रस्ताव जो आधार, यूपीआई एवं इ-साइन जैसेतत्वों का फायदा उठाता है, पर एक चर्चा-पत्र तैयार कर रहा है । यह पत्र इण्डियाचेन के प्रत्ययात्मक ढांचे एवंशिल्पविद्या संबंधी डिज़ाइन की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा ।

ऐसी परियोजनाएं जिनमें तकनीकी साझेदारों की पहचान की जा चुकी है एवं जिन पर विचार किया जा रहा है वह- नकली दवाओं के लिये औषधीय आपूर्ति श्रृंखला, सब्सिडी रहित उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला एवं भूमि संबंधी अभिलेखों काडिजिटलीकरण हैं ।

ब्लॉकचेन एवं कृत्रिम बुद्धिमता को प्रोत्साहन देने के लिये नीति आयोग ने अन्य देशों की सरकारों, राज्य सरकारों, कृत्रिम बुद्धिमता का विकास करने वाली कम्पनियों एवं अकादमिक संस्थानों के साथ अनेक प्रकार के सहयोग किये हैं ।

(iv) मैथेनॉल अर्थव्यवस्थाः जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता एवं निर्यात कम करने के लिये एक शीर्ष समिति एवं पांचकार्यबल मैथेनॉल अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन पर एक रोडमैप बनाने पर कार्य कर रहे हैं । इसके अंतर्गत उठाये जानेवाले कदमों में कोयले की राख एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट से मैथेनॉल का उत्पादन, भंडारण, ढुलाई एवं मैथेनॉल इंजिनोंका अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं । पोत परिवहन मंत्री ने अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिये मैथेनॉल मिश्रितईंधन का उपयोग करने का निर्णय लिया है । सरकार स्वदेश में उत्पादित मैथेनॉल, जो कच्चे तेल पर भारत के 10 प्रतिशत आयात को कम कर सकता है एवं इस तरह वर्ष 2030 तक ईंधन पर खर्च को 30 प्रतिशत कम कर सकता है, को प्रोत्साहन देने के लिये एक ‘मैथेनॉल अर्थव्यवस्था कोष’ बनाने पर विचार कर रही है ।

(v) शरीर रक्षा कवच में ‘मेक इन इण्डिया‘ के लिये रोडमैपः नीति आयोग की एक समिति ने भारत में शरीर रक्षा कवचके निर्माण का रोडमैप तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करवा दिया है । इसमें की गई प्रमुख अनुशंसाओं में कच्चेमाल समेत शरीर रक्षा कवच निर्माण के स्वदेश में उत्पादन को प्रोत्साहन देना, परीक्षण हेतु अधिक सुविधाओं कीरचना, शरीर रक्षा कवच में भारतीय मानक अंगीकार करना, हल्के शरीर रक्षा कवच हेतु अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी सामग्रीके क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया का सरलीकरण करनाशामिल हैं । यह सभी कदम शरीर रक्षा कवच का स्वदेश में निर्माण करने में मदद करेंगे एवं रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों एवंसुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे । प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार करलिया है ।

अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध

क. नीति आयोग एवं चीन गणराज्य के नेशनल डेवलमेंट एण्ड रिफॉर्म कमीशन की सह-अध्यक्षता में अक्टूबर 6-7, 2016 को चौथे भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद का आयोजन किया गया ।

ख. यूएस डीओई- एनर्जी इंफॉर्मेशन कमीशन (इआईए) की भारतीय ऊर्जा मंत्रालयों एवं विभागों के साथ ऊर्जा आंकड़ाप्रबंधन बैठकें अक्टूबर 24-27 के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

ग. नीति आयोग एवं चीन गणराज्य के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग (डीआरसी) का संवाद वर्ष 2016 में निर्धारितकिया गया था, जिसका दूसरा एवं तीसरा संस्करण नवम्बर 2016 एवं दिसम्बर 2017 में क्रमशः दिल्ली एवं बीजिंगमें आयोजित किया गया । नीति आयोग एवं डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग (डीआरसी) के बीच चौथा संवाद नवम्बर 2018 में मुंबई में आयोजित किया गया ।


वर्ष 2018 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उपलब्धियां

           वर्षांत समीक्षा- 2018 : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

ओएएलपी के निविदा के अंतर्गत  59,282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के 55 ब्लॉकों को प्रदान किया गया;

डीएसएफ नीति के अंतर्गत दूसरी निविदा प्रक्रिया में 59 डिस्कवरीयों का लोकार्पण किया गया;

13500 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त गैस पाइपलाइन पर काम जारी है;

उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5.83 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किया गया;

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-VI ईंधन के आपूर्ति का प्रारंभ

इथेनॉल उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के आधार पर इथेनॉल खरीद के लिए मूल्य का निर्धारण किया गया

ऊर्जा आर्थिक विकास का एक मुख्य चालक है और सरकार का ध्यान ऊर्जा न्याय और जलवायु न्याय जैसे दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत के ऊर्जा क्षेत्र मे एक गुणात्मक परिवर्तन लाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस क्षेत्र में “सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन” यानि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लाने का प्रयास किया है। सरकार ने अन्वेषण और उत्पादन, रिफाइनरी, विपणन, प्राकृतिक गैस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों में दूरगामी प्रभावों को लाने के लिए कई सुधारों और कार्यों को पूरा किया है।

  1. अन्वेषण और उत्पादन

पिछले एक साल में देश में अन्वेषण और उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल की शुरूआत की गई है। पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीति सुधारों की एक श्रृंखला की शुरूआत की है। कुछ उल्लेखनीय नीतिगत सुधार निम्नलिखित हैं:

  1. i. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी)/ ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी)–आसान व्यवसाय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह उत्पाद साझाकरण अनुबंध यानि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रेक्ट (पीएससी) से राजस्व साझाकरण अनुबंध यानि रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रेक्ट (आरएससी) की दिशा में बढ़ने का एक आदर्श बदलाव है। यह परंपरागत और गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उत्पादन के लिए एकल लाइसेंस प्रदान करता है;मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता; ऑफशोर ब्लॉकों के लिए अधिशुल्कों की दर में कमी, ओपन एक्यूज लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसका मतलब औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने का विकल्प है। खुली एकड़ लाइसेंसिंग नीति जिसका अर्थ औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना अन्वेषण ब्लॉक का चयन करने का विकल्प है। खुली एकड़ लाइसेंसिंग नीति, जिसका मतलब औपचारिक बोली की प्रतीक्षा किए बिना अन्वेषण ब्लॉकों का चयन करने का विकल्प होता है। पसंद की अभिव्यक्ति पूरे वर्ष भर जमा की जा सकती है और बोली की प्रक्रिया प्रत्येक 6 महीने में होती है।

ओएएलपी निविदा बोली के प्रथम दौर के अंतर्गत, 59,282 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले 55 खंडों को 1 अक्टूबर, 2018 को आवंटित किया गया। ओएएलपी निविदा बोली के दुसरे दौर के अंतर्गत 14 ब्लॉकों का पेशकश किया गया गया है।

  1. ii. तेल और गैस की प्राप्ति के उन्नत विधियों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए नीति ढांचा-सरकार ने वित्तीय सुधार के माध्यम से उन्नत रिकवरी (ईआर)/ बेहतर रिकवरी (आईआर)/ अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन (यूएचसी) उत्पादन तरीकों/ वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से तकनीकों को अपनाने और प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत ढांचे को, साथ ही मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार लाने और घरेलू हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विकसित पारिस्थितिक तंत्र बनाने की मंजूरी दे दी है।

यह नीति इसके सभी ईआर क्षमताओं, ईआर तकनीकों का मूल्यांकन करता है, ईआर परियोजनाओं में शामिल लागत को कम करता है और इसके आर्थिक महत्व को व्यवहारिक बनाता है।

iii. डिसक्वर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी (डीएसएफ), राउंड I और II राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) की अनौपचारिक खोजों को जल्दी से औपचारिक बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने सितंबर, 2015 में डिसक्वर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी (डीएसएफ) के अंतर्गत 69 सीमांत क्षेत्रों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन अनुबंधित क्षेत्रों को रेवन्यू शेयरिंग मॉडल की नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अनुबंधों के वितरण का उद्देश्य तेल और गैस के उत्पादन क्षेत्र का तेजी से विकास और सुविधा प्रदान करना है।

डिसक्वर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी (डीएसएफ) के अंतर्गत 25 मई 2016 को पहली निविदा-प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय बोली-प्रक्रिया के लिए ओएनजीसी और ओआईएल के 46 अनुबंधित क्षेत्रों में 67 डिसक्वर्ड स्मॉल फील्डों की पेशकश की गई। मार्च, 2017 में 43 डिसक्वर्ड स्मॉल फील्डों के लिए 20 कंपनियों के साथ कुल 30 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया। यह उम्मीद की जा रही है कि 15 वर्षों की अवधि में इस जगह पर 40 एमएमटी की मात्रा का हाइड्रोकार्बन और 22.0 बीसीएम मात्रा का गैस को मुद्रीकृत कर लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2018 को डिसक्वर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी निविदा राउंड- II को मंजूरी दी,  जो कि 14.10.2015 को अधिसूचित किए गए  डिसक्वर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी का विस्तार है। डीएसएफ- II के अंतर्गत, निविदा के लिए 59 डिसक्वर्ड स्मॉल फील्ड/ अनौपचारिक खोजों को रखा गया है, जहां पर 194.65 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तेल और तेल समकक्ष गैस के होने का अनुमान किया गया है।

डीएसएफ पॉलिसी के अंतर्गत दूसरी बोली-प्रक्रिया की शुरूआत 9 अगस्त, 2018 को की गई जिसमें 25 नए अनुबंध क्षेत्रों में 59 खोजों को शामिल किया गया।

  1. iv. गैर-मूल्यांकन क्षेत्रों के लिए नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम-सरकार ने सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए 2 डी सिस्मिक सर्वे कार्यक्रम का आयोजन किया है। नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम की शुरूआत 12 अक्टूबर,2016 को की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने 48,243 लाइन किलो मीटर (एलकेएम) के डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और प्रस्तुतीकरण (एपीआई) के लिए 2 डी सिस्मिक सर्वे को आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2932.99 करोड़ रुपया है और इस परियोजना को 2019-20 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

31 अक्टूबर, 2018 तक, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम के 2 डी सिस्मिक डाटा अधिग्रहण के अंतर्गत 48,243 एलकेएम में 28485 एलकेएम के सतह की कवरेज प्राप्त कर ली गई है।

  1. प्रोडक्शन शेयरिंग अनुबंधों के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए नीतिगत ढांचा-इस नीति के अंतर्गत, सरकार ने एनईआर में परिचालन ब्लॉकों के लिए अन्वेषण की अवधि में 2 वर्ष का विस्तार और मूल्यांकन अवधि में 1 वर्ष के विस्तार की अनुमति दी है, इसके अलावा एनईआर में भविष्य में उत्पादित प्राकृतिक गैसों के मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता और विपणन की अनुमति; प्री-एनईएलपी एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में रॉयल्टी और सेस सहित वैधानिक लेवीस को साझा करने और संभावित प्रभाव के साथ वसूल करने योग्य लागत; आयकर,  प्री-एनईएलपी डिस्कवर्ड क्षेत्रों के के अंतर्गत आने वाले परिचालित ब्लॉकों में आयकर की 1961 की धारा 42 के तहत लाभ प्रदान करना शामिल है।

  1. हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन-देश में हाइड्रोकार्बन संसाधन क्षमता का आकलन एक बहु संगठन दल (एमओटी) किया है जिसमें ओएनजीसी, ओआईएल और डीजीएच के प्रतिनिधि शामिल हैं। देश के 26 तलछटी घाटीयों में संभावित पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधन की मात्रा 41.87 बिलियन टन (तेल और तेल के समान गैस) हैं, जोकि पहले की 28.08 बिलियन टन के अनुमानों की तुलना में लगभग 49% ज्यादा है।

vii. मौजूदा प्रोडक्शन शेयरिंग अनुबंध (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) अनुबंध और नामांकित फिल्ड्स के अंगर्गत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और उपयोग के लिए नीतिगत ढांचा- सरकार ने मौजूदा क्षेत्रफल में अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की संभावना को प्राप्त करने के लिए लाइसेंस/ पट्टे वाले मौजूदा ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत, पारंपरिक या गैरपरंपरिक हाइड्रोकार्बन के खोज और उपयोग के लिए पीएससी के तहत 72,027 वर्ग किमी क्षेत्र और सीबीएम अनुबंध के तहत 5269 वर्ग किमी क्षेत्र को रखा गया है।

  1. प्राकृतिक गैस

क. प्राकृतिक गैस ग्रिड

पूरे देश में ईंधन/ फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए अतिरिक्त 13500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण का काम, गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए चल रहा है। प्रमुख निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजनाओं की स्थिति निम्नलिखित है:


  1. i. प्रधान मंत्री उर्जा गंगा परियोजना (जगदीशपुर – हल्दिया और बोकारो – धमरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल):12,940 करोड़ रुपये की लागत से 2655 किमी पाइपलाइन परियोजना को निष्पादित किया जा रहा है,जिसमें भारत सरकार का 40% पूंजी अनुदान (यानी 5,176 करोड़ रुपये) शामिल है और इस परियोजना को प्रगतिशील रूप से दिसंबर 2020 तक पूरा करना है। जेएचबीडीपीएल के माध्यम से पांच राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। जेएचबीडीपीएल परियोजना का प्रथम भाग (770 किलोमीटर) की के निर्माण का कार्य प्रगतिशील अवस्था में है और इसे जल्द ही शुरू करने की उम्मीद है। वाराणसी शहर गैस वितरण नेटवर्क को गैस की आपूर्ति करने के लिए वाराणसी तक पाइपलाइन के एक खंड को चालु कर दिया गया है। संतुलित खंड (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) के लिए आगे की पाइपलाइन का प्रबंधन और उसे बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया है और उसका निर्माण प्रगति पर है।


  1. ii.बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन:गैस ग्रिड का विस्तार उत्तर-पूर्व तक करने के लिए, बरौनी से गुवाहाटी तक जेएचबीडीपीएल परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में 729 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के निर्माण की अनुमति दी गई है। यह पाइपलाइन बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम से होकर गुजरेगी। पाइपों की खरीद और बिछाने का काम के लिए निविदाएं हो रही है। इस परियोजना को दिसंबर 2021 तक शुरू किया जाएगा।

iii. उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) गैस ग्रिड: उत्तर-पूर्व के प्रत्येक राज्यों और सिक्किम में गैस ग्रिड का विस्तारित करने के लिए, 10.08.2018 को तेल और गैस की पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) यानी आईओसीएल, ओएनजीसी गेल, ओआईएल और एनआरएल ने मिलकर इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया है। यह जेवीसी उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों अर्थात असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 1656 किलोमीटर लंबी एनईआर गैस ग्रिड को चरणबद्ध रूप से विकसित करेगा, जिसकी कुल लागत लगभग 9265 करोड़ रूपया है। उत्तर-पूर्व गैस पाइपलाइन ग्रिड के विकास के लिए पीएनजीआरबी ने दिनांक 14.09.2018 को आईजीजीएल को अस्थायी प्राधिकरण जारी किया है। अपना निर्माण पूरा होने जाने के बाद, एनईआर ग्रिड इस क्षेत्र में निर्बाध रूप से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेगा और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

  1. कोच्चि–कुट्टानद- बैंगलोर- मैंगलोर पाइपलाइन (फेज II): गेल, 5150 करोड़ रुपये की लागत से केरल और तमिलनाडु राज्य में 872 किमी लंबी पाइपलाइन को विकसित कर रहा है। केरल राज्य में निर्माण का कार्य प्रगतिशील अवस्था में है और 2019 के मध्य तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य को जोड़ने के लिए भी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

  1. एन्नौर-थिरुवेल्लूर- बेंगलुरु- पुडुचेरी- नागापतिनम- मदुरै- तुतीकोरन पाइपलाइन (ईटीबीपीएनएमटीपीएल):इंडियन ऑयल 4497 करोड़ रुपये की लागत से 1385 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को विकसित कर रहा है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरेगी। इस पाइपलाइन के खंड (एन्नौर-मनाली और रामानंद-तुतीकोरन) पर काम प्रगति पर है। इसके अलावा, पाइपलाइन के शेष खंडों के लिए पाइप बिछाने का काम शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

  1. गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए अन्य गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम विभिन्न चरणों में चल रहा हैं और इसका निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

ख. सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क

बड़े स्तर पर प्राकृतिक गैस जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने पूरे देश में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क को विस्तार पर गहन रूप से जोर दिया है। सीजीडी नेटवर्क घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों में साफ ईंधन (यानी पीएनजी) की आपूर्ति के साथ-साथ वाहनों के लिए परिवहन ईंधन (यानी सीएनजी) प्रदान करना सुनिश्चित करता है। 2017 तक, देश में केवल 11 प्रतिशत क्षेत्र के 96 भौगोलिक क्षेत्रों में में कुल आबादी का मात्र 19 प्रतिशत आबादी की पहुंच सीजीडी तक थी। सीजीडी क्षेत्र में विकास के लिए, अप्रैल, 2018 में 86 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएएस) के लिए 9वें सीजीडी बोली-प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत देश के 22 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के 174 जिलों को शामिल किया गया था। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 38 इकाइयों ने इसमें हिस्सा लिया और सभी 86 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए कुल 406 निविदाएं जमा कीं गई। अब तक, सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 84 सफल बोलीदाताओं को भौगोलिक क्षेत्र आवंटित किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 22 नवंबर 2018 को 61 नए अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं के विकास के लिए आधारशिला रखी है, जिसमें 17 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 129 जिलों को शामिल किया गया है और साथ ही उन्होंने 50 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए सीजीडी निविदा के अगले दौर (10वें) को भी शुरू किया। 10वें दौर के समापन के साथ ही, इस सीजीडी नेटवर्क के कवरेज का विस्तार देश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में हो जाएगा। इस सीजीडी कवरेज के विकास के माध्यम से गैस मूल्य श्रृंखला में 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित किए जाने की संभावना है, तथा आने वाले वर्षों में लगभग 3 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकेगा।

ग. तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पुन: गैसीकरण

देश में गैस की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, वैश्विक गैस बाजारों से विभिन्न इकाइयां तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात कर रही है। मौजूदा चार (4) एलएनजी टर्मिनलों के माध्यम से एलएनजी का आयात किया जा रहा है, जिसमें लगभग 26.3 एमएमटीपीए (~ 95 एमएमएससीएमडी) पुन: गैसीकरण की क्षमता है।

लोकेशन ऑनर क्षमता


दाहेज पीएलएल 15
हजीरा शेल 5
कोच्चि पीएलएल 5
दाभोल* गेल 1.3
कुल क्षमता  (एमएमटीपीए) 26.3

(* नेम प्लेट क्षमता 5 एमएमटीपीए है लेकिन ब्रेकवाटर की अनुपस्थिति में इस टर्मिनल की क्षमता केवल 1.3 एमएमटीपीए की है)

माननीय प्रधानमंत्री ने 30 सितंबर, 2018 को जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया मुंद्रा एलएनजी परियोजना का उद्घाटन किया। इस टर्मिनल में 5 एमएमटीपीए एलएनजी को संभाल सकने की क्षमता है। इसके अतरिक्त, वर्तमान समय में 5 एमएमटीपीए क्षमता वाले दो नए एलएनजी टर्मिनल, एन्नौर (तमिलनाडु) और धामरा (ओडिशा) में विकसित किए जा रहे हैं।

  1. विपणन (मार्केटिंग)


  1. प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयुवाई)ujwal-gas.jpg

देश भर में बीपीएल परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन एलपीजी प्रदान करने के लिए, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबद्ध महिलाओं के बीच कुल 5 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का वितरण करने के लिए “प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना” (पीएमयूवाई) की शुरूआत की गई, जिसे बाद में 12,800 करोड़ रुपये बजट आवंटन के साथ 8 करोड़ तक बढ़ा दिया गया।

इस योजना के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) की सूची के माध्यम से किया जाता है और अगर उनका नाम इस एसईसीसी सूची में नहीं है, तो लाभार्थियों को वर्गों अर्थात एससी/ एसटी परिवारों, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई, ग्रामीण)), अंत्योदय अन्न योजना (एएई), जंगल में रहने वालों, सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति और द्वीप/ नदी द्वीपों में रहने वाले लोग के माध्यम से की जाती है।

पहले 5 करोड़ कनेक्शन को प्रदान करने का शुरूआती लक्ष्य मार्च, 2019 था लेकिन इसे पहले ही प्राप्त कर लिया गया। इस योजना के अंतर्गत, 05.12.2018 को 5.83 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। पीएमयूवाई के लागु होने के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से सामान्य और पूर्वी राज्यों में एलपीजी कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है और इसक कदम को डब्ल्यूएचओ देश की महिलाओं द्वारा घर के अंदर झेले जाने वाले स्वास्थ्य प्रदूषण को खत्म करने में एक निर्णायक कदम करार दिया है।

  1. पहल (पीएएचएएल)dbtl.png

सरकार ने, सुशासन के लिए एक उपाय के रूप में, पहल के माध्यम से एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी वितरण करने की एक अच्छी लक्षित प्रणाली को लागु किया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी के कटौती में कमी लाने वाले दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना था, उन्हें सब्सिडी प्रदान करना नहीं था।

दिनांक 06.12.2018 तक, 23.08 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना में शामिल हो चुके हैं। पहल योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है कि यह सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है।
अब तक, 96,625 करोड़ रुपये से अधिक की रकम उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करवा दिए गए हैं।

पहल योजना ने काल्पनिक खातों, अपवर्त्य खातों और निष्क्रिय खातों की पहचान करने में मदद की है। इससे द्वारा सब्सिडी वाले एलपीजी को वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति करने से रोकने में मदद मिली है। पहल योजना के कार्यान्वयन के कारण अबतक अनुमानित रूप से लगभग 50,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

iii. ओएमसी आरओ पर स्वचालन

क्यू एंड क्यू (गुणवत्ता और मात्रा) के माध्यम से ईंधन के प्रति ग्राहक का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और लेनदेन में धोखाधड़ी का मौका कम करने के लिए, इस मंत्रालय ने ओएमसी को लक्ष्य दिया है कि जहां तक संभव हो सके देश भर में सभी आरओ को स्वचालित किया जाए। दिनांक 01.11.2018 तक, देश भर के 40354 आरओ यानि 70 प्रतिशत आरओ स्वचालित किए जा चुके हैं।

  1. एमओपी एंड एनजी द्वारा प्रारंभ किया गया डिजिटल भुगतान का प्रचारpromoting-digital-payments_0.jpg

खुदरा दुकानों में डिजिटल भुगतान की आधारभूत संरचना में एक महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। दिनांक 20.11.2018 तक, देश भर के 53717 (98 प्रतिशत) पेट्रोल पंपों पर 100876 पीओएस टर्मिनलों और 92408 ई-वॉलेटों की सुविधा प्रदान कर दी गई है, भीम यूपीआई के साथ 52959 रिटेल आउटलेटों को सक्षम बना दिया गया है। सभी एलपीजी वितरकों और सिटी गैस वितरण कंपनियों को भीम यूपीआई के साथ सक्षम कर दिया गया है।

  1. रिटेल आउटलेट डीलर चयन का विज्ञापन किया गया जारी

तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा आउटलेट नेटवर्क (पेट्रोल पंप) का विस्तार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्राहकों के ईंधन की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना और उभरते बाजारों जैसे राजमार्गों, कृषि क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों में सुविधाओं को प्रदान करना है। खुदरा आउटलेट नेटवर्क का विस्तार ग्रामीण, दूरस्थ और दूरदराज के इलाकों में किया जा रहा है जिससे कि ग्रामीण कृषि मांग तक उत्पाद की पहुंच, गुणवत्ता और सही मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके और इसकी पहुंच दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक बनाया जा सके। इसके अलावा, खुदरा आउटलेट नेटवर्क के विस्तार से रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।

25 नवंबर, 2018 को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 55652 स्थानों पर पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के संभावित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण लागु आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के बाद ये विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

यह पहली बार है कि अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कम्प्यूटरीकृत “ड्रा ऑफ लॉट्स”/ “बिड ओपनिंग” का आयोजन किया जाएगा। सभी खुदरा दुकानों का निर्माण ऑटोमेशन सहित नवीनतम तकनीकों के साथ किया जाएगा।

  1. रिफाइनरीrefineries_8.jpg

देश की कुल 23 रिफाइनरियों में से 18 का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र में हैं जबकि 3 निजी क्षेत्र में हैं और दो संयुक्त उद्यम के रूप में हैं जिसकी कुल परिष्कृत क्षमता 247.566 एमएमटीपीए हैं। 247.566 एमएमटी के शुद्धिकरण क्षमता में से सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता142.066 एमएमटीपीए है जबकि संयुक्त उद्यम की क्षमता17.30 एमएमटीपीए और शेष 88.2 क्षमता एमएमटीपी निजी क्षेत्र में है। देश न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर है बल्कि पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी करता है।

  1. ऑटो फ्युल विजन और पॉलिसी


  1. देश में बीएस– IVऔर बीएस- VI ईंधन की शुरूआत:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 19.01.2015 यह आदेश जारी किया कि पूरे देश में दिनांक 01.04.2017 से चरणबद्ध रूप में से बीएस- IV ऑटो ईंधन के इस्तेमाल को कार्यान्वयन किया जाएगा। जिसके बाद, 01.04.2017 से पूरे देश में बीएस- IV ऑटो ईंधन को लागू कर दिया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि देश में बीएस- IV  ईंधन मानकों से सीधे बीएस- VI ईंधन मानकों की ओर छलांग लगाया जाएगा और बीएस- VI वाले मानक को देश में 01.04.2020 से लागू किया जाएगा।

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 01.04.20118 से बीएस- VI की आपूर्ति शुरू कर दी है।

  1. ii. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम

वर्ष 2018-19 में इथेनॉल आपूर्ति के लिए, सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री को आधार बनाकर इथेनॉल खरीद के लिए लाभकारी मूल्य का निर्धारण किया है:

सी- हैवी शीरा से 43.46 रू. प्रति लीटर

बी- हैवी शीरा/ आंशिक गन्ना के रस से 52.43 रू. प्रति लीटर।

मिलों के लिए इथेनॉल की कीमत, जो इथेनॉल के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत गन्ना का रस डालेगी लेकिन जिससे चीनी का उत्पादन नहीं होगा, प्रति लीटर 59.19 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। यह कीमत ओएमसी द्वारा उन चीनी मिलों को भुगतान किया जाएगी जो इथेनॉल के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत गन्ना के रस का उपयोग करेगा लेकिन चीनी का उत्पादन नहीं करेगा। अगर कोई चीनी मिल बी- हैवी शीरा और गन्ना के रस के संयोजन से इथेनॉल पैदा करती है, तो उसे ओएमसी द्वारा बी- हैवी शीरा के माध्यम से प्राप्त इथेनॉल के मूल्य जितना प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने क्षतिग्रस्त अनाजों से भी इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। इस मार्ग को प्रोत्साहित करने के लिए ओएमसी अलग मूल्य निर्धारण की पेशकश कर रहे हैं जो कि 47.13 रू. प्रति लीटर है।

पिछले आपूर्ति वर्ष 2017-18 में, पेट्रोल के साथ इथेनॉल की मिश्रित मात्रा 149.54 करोड़ लीटर थी और मिश्रण का औसत प्रतिशत 4.19 था जो कि ईबीपी कार्यक्रम के इतिहास में सबसे अधिक था।

1951 में हुए इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट में संशोधन के बाद, केंद्र सरकार को इथेनॉल के उत्पादन, गतिविधि और भंडारण पर नियंत्रण मिल गया, ईबीपी कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से चलाने और बाधाओं को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार नियमित रूप से राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है। अब तक, नौ राज्यों ने संशोधित प्रावधानों को लागू कर दिया है।

ईबीपी कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त विकृत इथेनॉल पर जीएसटी को कम करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा दिया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर, सरकार ने ईबीपी कार्यक्रम के लिए प्रयुक्त इथेनॉल पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना की शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य ब्याज अनुदान मार्ग के माध्यम से 1,332 करोड़ रुपये अर्जित करना है। इस योजना के अंतर्गत, 6139.08 करोड़ रुपये के 114 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इथेनॉल आसवन क्षमता में प्रतिवर्ष 200 करोड़ लीटर की बढ़ोत्तरी होगी। आगे बढ़ते हुए, 21.09.2018 को प्रधान मंत्री के पीएस की बैठक में ” व्यवसाय करने में सुविधा और चीनी के आसवन से संबंधित समय में और कमी ” करने हेतु लिए गए निर्णय के अनुसार, एमओपी एंड एनजी ने इस परियोजना के विकास की निगरानी के लिए एक प्रारूप को तैयार, बाधाओं की पहचान और इसके आसवनों के साथ इसे साझा करने का काम किया है। इस संदर्भ में, परियोजना प्रस्तावकों के साथ 10.10.2018 और 13.11.2018 को संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, एमओपी एंड एनजी ने कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों को दिनांक 16.10.2018 को योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए के पत्र लिखा है।

iiiबायो-डीजल कार्यक्रम

तेल विपणन कंपनियों द्वारा मई-अक्टूबर, 2018 की अवधि के लिए 8.14 करोड़ लीटर बायोडीजल की आपूर्ति के लिए खरीद आदेश जारी किए गए हैं, तीन महीने के विस्तार के प्रावधान के साथ।

दिनांक 30.10.2018 तक, ओएमसी ने 7.97 करोड़ लीटर बायोडीजल प्राप्त किया है।

  1. दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल

इथेनॉल उत्पादन के वैकल्पिक मार्ग अर्थात द्वितीय पीढ़ी (2जी) के मार्ग खोलने के लिए, तेल विपणन कंपनियां 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 12 2जी जैव-रिफाइनरियों की स्थापना करने की प्रक्रिया में लगी हुई है।

कुछ 2जी बायो-इथेनॉल संयंत्रों की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तेल पीएसयू द्वारा (डीएफआर) तैयार की गई है। तेल पीएसयू में से एक नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने फिनलैंड के मैसर्स चेम्पोलिस ओई और नीदरलैंड के मैसर्स फोर्टम 3 बीवी के साथ मिलकर जून, 2018 में असम बायो-रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम बनाया है। बारगढ़, ओडिशा में, बीपीसीएल द्वारा प्रस्तावित, 2जी इथेनॉल परियोजना का समारोह, 10.10.2018 को आयोजित किया गया।

  1. v. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति- 2018

सरकार ने दिनांक 8.6.2018 को जैव ईंधन 2018 के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया है, जिससे माध्यम से देश के जैव ईंधन कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।

इस पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है:

प्रत्येक श्रेणी के लिए उचित वित्तीय और वित्त संबंधित प्रोत्साहनों के विस्तार को सक्षम बनाने के लिए जैव ईंधनों का वर्गीकरण “मूल जैव ईंधन” – पहली पीढ़ी (1 जी) के जैव इथेनॉल और बायोडीजल तथा “उन्नत जैव ईंधन” – दूसरी पीढ़ी (2 जी) के इथेनॉल, बायो-सीएनजी इत्यादि के रूप में।

इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे में विस्तार करते हुए गन्ना का रस, चीनी बीट, मिठा ज्वार, स्टॉर्च युक्त सामग्री जैसे मकई, कसावा, गेहूं, क्षतिग्रस्त अनाज जैसे सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ आलू, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त चीनी के इस्तेमाल की अनुमति देकर।

यह नीति, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी के बाद पेट्रोल के साथ मिश्रण करने हेतु इथेनॉल के उत्पादन के लिए बचे हुए अनाज के प्रयोग करने की अनुमति देती है।

यह नीति, उन्नत जैव ईंधन पर जोर देने के साथ ही, 6 साल की अवधि के दौरान 2जी इथेनॉल बायो रिफाइनरियों के लिए 5000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर प्रोत्साहन वित्त पोषण योजना के बारे में बताता है, जो कि 1जी जैव ईंधन की तुलना में उच्च खरीद मूल्य है।

vi उन्नत मोटर ईंधन ग्रुप में शामिल होना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 9.5.2018 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के सदस्य के रूप में खुद को एक प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी), उन्नत मोटर ईंधन (एएमएफ) को शामिल किया। ईंधन दक्षता में सुधार करने और जीएचजी उत्सर्जन को कम करने पर ज्यादा ध्यान देने के साथ ही उन्नत मोटर ईंधन/ वैकल्पिक ईंधन के विकास हेतु आर एंड डी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।

vii. सैटैट पहल

मंत्रालय ने वहन योग्य परिवहन के सतत वैकल्पिक उपायों (सैटैट पहल) के लिेए संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और लखनऊ में रोड शो को आयोजित करके का फैसला किया।

जिसके अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा दिनांक 17.11.2018 को चंडीगढ़ में प्रथन रोड शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में, भावी उद्यमियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) के प्रतिनिधियों, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरदा), वित्तीय संस्थानों, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम के प्रतिनिधियों के  साथ ओएमसी के लिए इच्छुक डीलरों/ वितरकों और अधिकारियों ने भाग लिया। रोड शो में, प्रतिभागियों को एसएटीएटी पहल के बारे में सूचित किया गया और उद्यमियों को ओएमसी के लिए सीबीजी संयंत्र स्थापित करने और सीबीजी की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग


  1. विदेशी सोर्सिंग


फरवरी 2018 में, ओवीएल, आईओसीएल और बीपीआरएल के एक भारतीय संघ ने अबू धाबी के अपतटीय निचले जाकम तेल क्षेत्र के 10 प्रतिशत भाग को प्रापत करने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया।

30 मार्च 2018 को अमेरिका से पहला दीर्घकालिक एलएनजी कार्गो दाभोल पहुंचा।

अप्रैल 2018 में, आईओसीएल ने ओमान के मुखाइजना तेल क्षेत्र में 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली।

रूस से पहले दीर्घकालिक अवधि का एलएनजी कार्गो 4 जून 2018 को दाहेज पहुंचा।

  1. महत्वपूर्ण समझौता/ अनुबंध


जून 2018 में, सऊदी अरामको और एडीएनओसी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए किया, जिसमें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) द्वारा उन्नत किए गए एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स को संयुक्त रूप से विकसित और निर्माण करने की बात की गई।

भारत और अमेरिका ने 17 अप्रैल 2018 को मंत्री स्तर की ऊर्जा वार्ता करते हुए सामरिक ऊर्जा भागीदारी प्रक्रिया की शुरूआत की।

7 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोतीहारी से अमलेखागंज तक भारत-नेपाल पेट्रोलियम उत्पादों के पाइपलाइन की शुरूआत की।

कोलम्बो में एलएनजी टर्मिनल को स्थापित करने के लिए अप्रैल, 2018 में पेट्रोनेट एलएनजी ऑफ इंडिया, श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण और एक जापानी कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

मंगलौर एसपीआर फैसिलिटी में 5.86 मिलियन बैरल कच्चे तेल को भरने के लिए 10 फरवरी 2018 को आईएसपीआरएल और एडीएनओसी (संयुक्त अरब अमीरात) ने तेल संग्रहण और प्रबंधन के लिए एक परिभाषित समझौते पर हस्ताक्षर किया।

18 सितंबर, 2018 को, भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने किया।

12 नवंबर, 2018 को, पादुर एसपीआर में एडीएनओसी की भागीदारी की संभावना  तलाशने के लिए आईएसपीआरएल और एडीएनओसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

iii. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें:

भारत में, 16 वीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम (आईईएफ) की मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में 10-12 अप्रैल 2018 तक किया गया।

13 अक्टूबर 2018 को, इंटरनेशनल थिंक टैंक (आईटीटी) की दूसरी बैठक का आयोजन इंडियन ऑयल और गैस क्षेत्रों के लिए भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और उनको आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए की गई थी।

भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता की तीसरी बैठक का आयोजन 17 अक्टूबर 2018 को किया गया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर 2018 तक सीईआरएवीक द्वारा आयोजित किए गए दूसरे वार्षिक भारत ऊर्जा फोरम का उद्घाटन किया।

पीपीपी मॉडल के निर्माण और निर्माण के लिए प्रस्तावित फेज- II सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसलिटी्ज को अंतिम रूप देने के लिए, अक्टूबर, 2018 में आईएसपीआरएल द्वारा नई दिल्ली, सिंगापुर और लंदन में रोड शो का आयोजन किया गया।

  1. स्वच्छ भारत अभियानswachh-bharat-abhiyan-logo-vector-file.jpg

  1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) 2017-18 के लिए स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार, 02 अक्टूबर,2018 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित स्वच्छ भारत राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्राप्त किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एसएपी 2017- 18 के लिए 335.68 करोड़ रूपये आवंटित किए और शीर्ष स्तर के समीक्षा बैठकों के माध्यम से निरंतर निगरानी कर रही है, ​​तेल और गैस सीपीएसई सहित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लगभग 402 करोड़ रुपये के व्यय आंकड़ा को प्राप्त किया है, जो लगभग 120 प्रतिशत की उपलब्धि दिखाता है।

  1. महात्मा गांधी के 150 वें जन्म दिवस समारोह की शुरूआत करने हेतु अग्रदूत के रूप में,एमओपीएनजी ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 तक स्वच्छता ही सेवा 2018 (एसएचएस) का अवलोकन किया। एमओपीएनजी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का नेतृत्व किया। मंत्रालय ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की है जिसमें रैलियां/ वाकथॉन / साइक्लोथन का आयोजन तथा कई स्थानों पर श्रमदान का आयोजन, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए आम जनता में जूट बैग का वितरण; पर्यटक स्थलों पर सफाई अभियान का आयोजन; स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण, स्वच्छता और स्वच्छता उत्पादों का वितरण, स्वास्थ्य वार्ता और स्वास्थ्य शिविरों को आयोजित करना शामिल है।


वर्ष 2018 के दौरान गृह मंत्रालय की उपलब्धियां

                    वर्षांत समीक्षा 2018 - गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां : जम्मू एवं कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों का निर्विघ्न संचालन, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों से आफस्पा हटाया गया, असम में एनआरसी को शांतिपूर्ण तरीके से जारी किया गया, वामपंथी अतिवाद के परिदृश्य में सुधार, पश्चिमी सीमा पर स्मार्ट बाड़, एकल अंक वाले अखिल भारतीय आपातकालीन फोन नंबर ‘112’ की शुरुआत, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर पहला भारत-चीन समझौता और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का अनावरण


वर्ष 2018 में आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य विस्तृत तौर पर शांतिपूर्ण रहा, वहीं बांग्लादेश, म्यांमार और चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति में काफी सुधार हुआ। पश्चिमी सीमाओं पर हमारे सुरक्षा बलों ने युद्धविराम उल्लंघनों का उतने ही कड़े तौर पर जवाब दिया और घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया। जम्मू एवं कश्मीर में ठोस आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया हुआ और स्थानीय निकाय चुनावों का निर्विघ्न संचालन हुआ। पूर्वोत्तर में पिछले चार वर्षों के दौरान सुरक्षा परिदृश्य में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है जिसके नतीजतन इस साल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को हटा दिया गया है।


असम में बिना किसी हिंसा के ड्राफ्ट राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जारी कर दिया गया और अंतिम एनआरसी आने वाला है। देश के आंतरिक इलाकों में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिले 2013 में जहां 76 थे वो अब सिकुड़कर 58 रह गए हैं।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट बाड़ की दो पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की गई। आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) के अंतर्गत एक एकल अंक वाले अखिल भारतीय आपातकालीन फोन नंबर ‘112’ को लॉन्च किया गया है जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में की गई है। गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मसलों को संबोधित करने के लिए एक नया विभाग बनाया है, वहीं दो पोर्टलों ‘महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण’ (सीसीपीडब्ल्यूसी) और ‘यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस’ (एनडीएसओ) ने भी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विषयों को और आगे बढ़ाने का काम किया है।

इसके अलावा गुजरे साल में गृह मंत्रालय ने जो अन्य काम किए हैं उनमें – राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में केंद्र के हिस्से को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना, ई-वीज़ा की जबरदस्त सफलता, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर भारत-चीन के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन, क्षेत्रीय परिषदों की नियमित बैठकों का संचालन, प्रधानमंत्री के हाथों राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाना और नए स्थापित किए गए पुलिस मैडल जैसी सुर्खियां भी शामिल हैं।

जम्मू एवं कश्मीर: सुरक्षा बलों ने आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन शुरू किएस्थानीय निकाय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन

कश्मीर घाटी में पत्थरबाज़ी की बार-बार होने वाली घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने मई 2018 में रमजान के पावन महीने के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में सभी ऑपरेशनों को रोकने की घोषणा करते हुए एक प्रमुख समाधानकारक पहल की। हालांकि एक समीक्षा के बाद इसे रमजान की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया गया जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ठोस आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों को शुरू किया जिसके महत्वपूर्ण नतीजे मिले। इस साल 2 दिसंबर 2018 तक 587 घटनाओं में 238 आतंकवादी मारे गए और सुरक्षा बलों के 86 व्यक्ति शहीद हुए व 37 नागरिकों की जान गई। जून में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के लिए दो महिला बटालियन खड़ी करने को अपनी स्वीकृति दी।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 7-8 जून 2018 को जम्मू एवं कश्मीर की दो दिवसीय यात्रा की जहां उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा ‘खेलो इंडिया’ योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर के खेलों के लिए 14.30करोड़ रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसके अगले महीने भी 4-5 जुलाई 2018 को जम्मू एवं कश्मीर का दो दिन का दौरा किया जिस दौरान उन्होंने राज्य में सुरक्षा स्थिति और विकास से जुड़े मसलों की समीक्षा की।



राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री की 4-5 जुलाई, 2018 की यात्रा के दौरान समीक्षा बैठक के अनुसार गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में आरंभ की गई नई पहलों की घोषणा की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी ऐतिहासिक स्थानीय निकाय चुनावों का शांतिपूर्ण संचालन। राज्य में ऐतिहासिक स्थानीय निकाय चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर से 23 अक्टूबर को श्रीनगर का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

इन स्थानीय निकाय चुनावों ने जम्मू एवं कश्मीर में लंबे समय से प्रतीक्षित जमीनी स्तर के लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने में मदद की। यहां पर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2005 के बाद अब आयोजित किए गए और पंचायत चुनाव 2011 के बाद। इन चुनावों ने उचित तरीके से गठित स्थानीय निकायों को 14वें वित्त आयोग का करीब 4,335 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान उपलब्ध कराने का रास्ता तैयार किया। केंद्र सरकार ने इन चुनावों के निर्विघ्न संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती समेत राज्य सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान किया। लेह और कारगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों को मजबूत और सशक्त किया गया है ताकि वे देश की सबसे स्वायत्त परिषद बनें और लद्दाख क्षेत्र के दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने मौजूद विभिन्न मसलों को संबोधित करे। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद्, लेह (एलएएचडीसी) और कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् (केएएचडीसी) को और अधिक शक्तियां दी गई हैं ताकि वे स्थानीय स्तर पर कर वसूल कर सकें और लगा सकें। इन्हें विभिन्न विभागों के कामकाज का और साथ ही साथ यहां स्थानांतरित होने वाले व काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण भी दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशनों में विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा निभाई गंभीर भूमिका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 5 साल पूरे होने पर उनका मानदेय 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 और 15 वर्ष पूरे होने पर 12,000 कर दिया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 5,764 शरणार्थियों को 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की एक योजना को स्वीकृति दे दी है।

शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर: मेघालय और अरुणाचल के हिस्सों से आफस्पा हटाया गयाड्राफ्ट एनआरसी को शांतिपूर्ण तरीके से जारी किया गयाअधिक विद्रोही समूहों के साथ समझौते

पूर्वोत्तर में सुरक्षा परिदृश्य लगातार सुधर रहा है। वर्ष 1997 के बाद से पिछले दो दशकों में पहली बार पिछले साल विद्रोह की घटनाएं और सुरक्षा बलों व नागरिकों के बीच हताहतों की संख्या सबसे कम दर्ज की गईं। जहां त्रिपुरा और मिजोरम में अब करीब करीब कोई विद्रोह नहीं बचा है, वहीं अन्य राज्यों और इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में सुधार देखा गया है। 2014 के बाद से चार वर्षों में इस क्षेत्र में विद्रोह की घटनाओं में 63प्रतिशत की गिरावट आई है। ठीक इसी तरह 2014 की तुलना में 2017 में यहां नागरिकों की मौतों में 83प्रतिशत और सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या में 40 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है।

इसके अलावा 31 मार्च को मेघालय के सभी इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को हटाया जाना पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य में विस्तृत सुधार का सजीव उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश में भी आफस्पा के दायरे में आने वाले इलाकों को, असम सीमा से लगे 16पीएस/चौकी क्षेत्रों से घटाकर तिरप, चैंगलांग और लॉन्गडिंग जिलों के साथ 8 पुलिस स्टेशनों तक कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने 28 अप्रैल के प्रभाव से एनएससीएन/एनके और एनएससीएन/आर के साथ युद्धविराम एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य करते हुए ब्रू व्यक्तियों के देश-प्रत्यावर्तन में बड़ी सफलता पाई गई जो 1997 से मिजोरम से विस्थापित हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री ललथनहवला और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लव कुमार देब की उपस्थिति में 3 जुलाई को भारत सरकार, मिजोरम व त्रिपुरा की सरकारों और मिजोरम ब्रू विस्थापित लोगों के फोरम (एमबीडीपीएफ) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

बिना किसी घटना के ड्राफ्ट राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को जारी किया जाना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 25 जुलाई को गृह मंत्रालय ने असम राज्य सरकार और पड़ोसी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए कि वे 30 जुलाई 2018 को जारी होने जा रहे ड्राफ्ट एनआरसी से पहले और प्रकाशन के बाद में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना सुनिश्चित करें। असम में ड्राफ्ट एनआरसी के प्रकाशन से पहले केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 और 30 जुलाई को दो अलग-अलग बयान जारी किए और आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और सभी के साथ मानवीय तौर पर व्यवहार किया जाएगा।



केंद्रीय गृह मंत्री ने 9-10 जुलाई 2018 को शिलॉन्ग में पूर्वोत्तर परिषद् के 67वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने आठों सदस्य राज्यों से अनुरोध किया कि केंद्र द्वारा हाल ही में स्वीकृत किए गए 4,500 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से करें और उन्हें निर्देश दिए कि सरकार प्रायोजित योजनाओं की अंतिम बिंदु तक बेहतर प्रगति और विशेष क्षेत्रों पर ध्यान दें।

वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र सिकुड़ेविकास का इशारा

पिछले चार वर्षों में वामपंथी अतिवाद के परिदृश्य में ठोस सुधार आया है। हिंसा की घटनाओं में तीखी गिरावट हुई है और वामपंथी अतिवाद से होने वाली हिंसा का भौगोलिक फैलाव भी जहां 2013 में 76 जिलों में था वो अब सिर्फ 58 जिलों तक सीमित रह गया है। इसके अलावा इनमें से सिर्फ 30 जिले ऐसे हैं जो पूरे देश में 90फीसदी वामपंथी हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक इसी समय कुछ ऐसे नए जिले उभरे हैं जहां पर वामपंथी अतिवादी विस्तार के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने प्रभावित जिलों की समीक्षा करने के लिए सभी संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करते हुए एक समग्र अभ्यास किया है ताकि संसाधनों की तैनाती को लेकर बदली हुई जमीनी हकीकत के साथ तालमेल रहे। इस अनुरूप सुरक्षा संबंधी खर्च योजना (एसआरई) वाले जिलों की सूची में से 44 जिलों को बाहर रखा गया है और 8 नए जिलों को जोड़ा गया है।



केंद्रीय गृह मंत्री ने 21 मई को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सीआरपीएफ की 241 बस्तरिया बटालियन की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ये ‘बस्तरिया बटालियन’ 1 अप्रैल 2017 को अस्तित्व में आई थी जब बस्तर क्षेत्र में सीआरपीएफ के युद्ध ख़ाके में स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया था।

आंतरिक सुरक्षा : गृह मंत्रालय ने मॉब लिंचिंगतोड़फोड़ और इंटरनेट पर अफवाहबाज़ी की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया

गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा के मसले पर 7 मार्च को राज्यों को दो एडवाइज़री यानी सलाह जारी की कि देश के कुछ हिस्सों में मूर्तियों के साथ जो तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं उनका सख्ती से सामना करें। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं की घटनाओं से निपटने के लिए भी राज्यों को एडवाइज़री जारी की गईं। सरकार ने 23 जुलाई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर विचार किया जा सके; सरकार ने इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह गठित करने का फैसला लिया ताकि इस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा सके। केंद्रीय गृह सचिव ने 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंचों के प्रतिनिधियों के साथ इंटरनेट पर अफवाहों के फैलाव और यौन रूप से अनुचित विषय वस्तु पर नियंत्रण रखने के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उसके बाद भी कई और बैठक आयोजित की गईं।

सीमा प्रबंधन : स्मार्ट सीमा बाड़ की शुरुआत की गई

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 सितंबर को जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की दो पायलट परियोजनाओं का उद्घाटन किया।




व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के अंतर्गत बनने वाली ये स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग परियोजनाएं देश में अपनी तरह की पहली हैं। इन दोनों परियोजनाओं में प्रत्येक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5.5 किलोमीटर सीमा क्षेत्र पर लगी हैं। इन पर हाइ-टेक निगरानी प्रणाली लगी है जो जमीन, जल, हवा और जमीन के नीचे बिजली का एक अदृश्य अवरोध पैदा करती है और सबसे कठिन इलाकों में घुसपैठ की कोशिशों को खोज निकालने व उन्हें असफल करने में बीएसएफ को मदद मिलती है। सीआईबीएमएस को ऐसे जमीनी हिस्सों पर चौकसी करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां दुर्गम भूभाग या नदी तटीय सीमाओं की वजह से भौतिक निगरानी रखना संभव नहीं है।

सरकार ने 19 जनवरी को बीएसएफ की 6 अतिरिक्त बटालियन खड़ी करने को अपनी स्वीकृति दे दी जिसका कुल वित्तीय भार 2,090.94 करोड़ रुपये आएगा। इन सभी बटालियन को तब से तैनाती के लिए तैयार कर दिया गया है। इसी तरह आईटीबीपी में भी कुछ अतिरिक्त बटालियन खड़ी करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 22 अप्रैल को बिहार के छपरा जिले के जलालपुर में आईटीबीपी की छठी बटालियन के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किया गया।



केंद्रीय गृह मंत्री ने 12 जुलाई 2018 को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को कार्यान्वित करने वाले फील्ड व राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ मुलाकात की।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण : ईआरएसएस की शुरुआत

सरकार के समक्ष पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) का काम शीर्ष वरीयता में था और केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 28 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में और 1 दिसंबर को नागालैंड में आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) के अंतर्गत एकल अंक के अखिल भारतीय आपातकालीन फोन नंबर ‘112’ की शुरुआत इस दिशा में एक मील का पत्थर है।



एनसीआरबी ने 14 मार्च को एक मोबाइल एप्प टेम्पलेट का अनावरण किया जो नागरिकों के लिए 9 पुलिस संबंधी सेवाओं का एक गुच्छा है। ये सेवाएं नागरिकों और पुलिस के मध्य एक निर्बाध जुड़ाव प्रदान करती हैं। अनुकूलन के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस एप्प का स्वागत अपने सीसीटीएनएस मंचों पर कर सकते हैं जिसके माध्यम से नागरिक पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। इस एप्प में एक और व्यवस्था है जिसके जरिए शिकायतकर्ता एफआईआर (‘संवेदनशील’ की श्रेणी में आने वाली एफआईआर नहीं) डाउनलोड कर सकते हैं।

महिला सुरक्षा : गृह मंत्रालय में नया विभागसाइबर अपराधों की रिपोर्ट करने वाले पोर्टल और आदतन यौन अपराधियों के डाटाबेस की शुरुआत

महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिए चिंता का विषय है और सरकार के प्रयासों को सही दिशा में लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने मई में एक नया विभाग बनाया है जो विस्तृत तौर पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मसलों को संबोधित करेगा। ये विभाग सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय रखते हुए महिला सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का सामना करता है। ऐसा माना गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए जिसमें भागीदार मंत्रालयों / विभागों की हिस्सेदारी हो जो एक तय समय सीमा में विशेषीकृत कदम उठाएं। इसमें विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें (एफटीसी) स्थापित करना, फोरेंसिक ढांचे को मजबूत करना, यौन अपराधियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री निर्मित करना, अतिरिक्त सरकारी अभियोजन पक्ष नियुक्त करना और पीड़ितों को उचित चिकित्सकीय व पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। सरकार ने 24 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह गठित किया ताकि काम के स्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उसका निपटारा करने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचों को मजबूत किया जा सके।

20 सितंबर को गृह मंत्री ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दो अलग अलग पोर्टल शुरू किए। इनमें ‘महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध निवारण’ (सीसीपीडब्ल्यूसी) पोर्टल आपत्तिजनक ऑनलाइन विषय वस्तु पर नजर रखेगा और ‘यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस’ (एनडीएसओ) यौन अपराधों की निगरानी और जांच में सहयोग करेगा।




 ‘साइबर क्राइम डॉट गव डॉट इन’ ( बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, रेप और गैंग रेप जैसे यौन विषय वस्तु वाली सामग्री से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन विषय वस्तु पर नागरिकों की शिकायतें प्राप्त करता है।


एनडीएसओ जिस तक सिर्फ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ही पहुंच है वो यौन अपराधियों के मामलों में प्रभावी रूप से नजर रखने और जांच करने में सहयोग करता है। नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में 19 जून को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमति मेनका संजय गांधी द्वारा “बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में पुलिस के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की एक हैंडबुक” का विमोचन किया गया। 10 अगस्त को दिल्ली पुलिस की समस्त-महिला स्वॉट टीम के प्रवेश समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि थे।



वीज़ा व्यवस्था का उदारीकरणई-वीज़ा बेहद लोकप्रिय हुआ

पिछले एक वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत में वीज़ा प्रक्रिया को उदारीकृत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा अब लगभग विश्व के सभी देशों का दायरा पूरा करती है। 166 देशों के विदेशी नागरिक अब इस सुविधा का लाभ 26 हवाई अड्डों और 5 बंदरगाहों पर ले सकते हैं। किसी विदेशी को अब अप्रवासन काउंटर पर अपने आगमन तक किसी भारतीय अधिकारी से बात करने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) आमतौर पर 24 से 48 घंटे में तय करता है कि किसी विदेशी को ई-वीज़ा प्रदान करना है कि नहीं। ई-वीज़ा की लोकप्रियता अब आसमान छू रही है। ई-वीज़ा से भारत की यात्रा करने वाले विदेशियों की संख्या 2015 में 5.17 लाख थी जो इस साल 30 नवंबर तक बढ़कर 21 लाख हो गई। अब जितने कुल वीजा जारी किए जा रहे हैं उनमें से लगभग 40 प्रतिशत, ई-वीज़ा व्यवस्था के जरिए जारी किए जा रहे हैं और जल्द ही ये आंकड़ा 50 प्रतिशत को पार कर जाएगा जो कि इसकी लोकप्रियता का साक्ष्य है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 अप्रैल को वेब आधारित एप्लीकेशन ‘ई-एफआरआरओ’ (ई-विदेशियों का क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) की शुरुआत की।



ये ई-एफआरआरओ व्यवस्था विदेशी नागरिकों को वीज़ा से जुड़ी 27 सेवाएं प्रदान करती है। ये बहुत सफल साबित हुई है और इससे विदेशियों को अपने रुकने के समय को ज्यादा बढ़ाने, वीज़ा स्थिति को बदलवाने जैसे कार्यों के लिए एफआरआरओ कार्यालयों में जाने की जरूरत से छुटकारा मिल गया है।

पर्यटन और निवेश के बहाव को प्रोत्साहित करने के इरादे से अंडमान और निकोबार के 30 द्वीपों को विदेशी विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत अधिसूचित ‘प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट’ (आरएपी) व्यवस्था से बाहर रख दिया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्रशासन की अधिसूचना मुताबिक 11 निर्जन द्वीपों में विदेशियों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है जहां वे बिना आरएपी के सिर्फ दिन की यात्रा पर जा सकेंगे। इन द्वीपों में जाने के लिए विदेशियों के पंजीकरण की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने एफसीआरए प्रेषित धन की प्रभावी निगरानी के लिए 1 जून को एक ऑनलाइन विश्लेषण टूल की शुरुआत की।



ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण गृह मंत्रालय की कार्यक्रम मंजूरी और निवेश सुरक्षा मंजूरी तेज हुई

केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा ने भारत में आयोजित होने वाली वार्ता / सम्मेलन / कार्यशाला को सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए 2 मई को एक ऑनलाइन इवेंट क्लियरेंस सिस्टम ( की शुरुआत की। इस सिस्टम ने विदेश में बने भारतीय मिशनों को ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी नागरिकों / प्रतिनिधियों को कॉन्फ्रेंस वीज़ा जारी करने में सक्षम किया है।

18 सितंबर को केंद्रीय गृह सचिव ने सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ‘ई-सहज’ का अनावरण किया।



गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल में सुरक्षा मंजूरी के करीब 1,100 मामलों में अनुमति दी है। वैसे तो इसके लिए दी गई समय सीमा 90 दिन है लेकिन गृह मंत्रालय सुरक्षा मंजूरी के मामलों में फैसला 60दिन (2018 में प्रति मामले में औसत समय 53 दिन) में लेने को प्रयासरत रहता है जिसे और भी घटाने की कोशिशें की जा रही हैं। वर्ष 2016 में 6 महीने से भी पुराने 209 मामले थे जो बाद में कम होकर 154 मामले हुए और 2018 में ऐसे मामलों की संख्या 47 रह गई।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर पहला भारत-चीन समझौता

द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर पहली भारत-चीन उच्च स्तरीय बैठक 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हुई।



केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और चीनी जनवादी गणराज्य के लोक सुरक्षा मंत्री व राज्य काउंसलर श्री झाओ केजी ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत के गृह मंत्रालय और चीन के लोक सुरक्षा मंत्रालय के बीच इन दोनों मंत्रियों द्वारा सुरक्षा सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, संगठित अपराध, नशा नियंत्रण और ऐसे अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में सहयोग और चर्चा को और अधिक मजबूत और सशक्त करता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने 15 जुलाई को ढाका में अपने बांग्लादेशी समकक्ष श्री असदुज्जमान खान के साथ गृह मंत्री स्तरीय वार्ता की छठी बैठक की सह-अध्यक्षता की।



इन दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में संशोधित यात्रा व्यवस्था 2018 (आरटीए 2018) पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसमें आरटीए 2013 में संशोधन किया गया है ताकि स्टूडेंट वीज़ा और रोजगार की अवधि में बढ़ोतरी समेत दोनों देशों के मध्य वीज़ा व्यवस्था में और उदारीकरण होगा। अपनी तीन दिन की यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री शेख़ हसीना से भी मुलाकात की। 26 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच 22वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई।



इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री राजीव गौबा और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उप-मंत्री मेजर जनरल ऑन्ग थू द्वारा किया गया। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने इलाकों से संचालित हो रहे विद्रोही समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा सहयोग प्रदान करने और लोगों की गतिविधियों व सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने को लेकर भी अपनी सहमति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री ने 21-24 जून 2018 को मंगोलिया का चार दिनों का दौरा किया।




इस यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने मंगोलिया के प्रधान मंत्री के साथ मंगोलिया की पहली पेट्रोकैमिकल रिफाइनरी परियोजना के ऐतिहासिक समारोह की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने मंगोलिया के सीमा सुरक्षा प्राधिकरण (जीएबीपी) के मुख्यालय की यात्रा भी की और जीएबीपी के मुख्य नियंत्रण केंद्र में उच्च क्षमता वाले सर्वर को प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले की घोषणा की जिससे उन्हें और बेहतर सीमा प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण पर अमेरिका के संघीय कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण केंद्र (एफएलईटीसी) और भारत के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के बीच 7 फरवरी को एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।

28 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिकता पर काबू पाने और गंभीर संगठित अपराध का सामना करने के उद्देश्यों से सूचना के आदान प्रदान और सहयोग के संबंध में भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।

केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गौबा ने 30 मई को नई दिल्ली में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए तीसरे गृह मामलों के संवाद की सह-अध्यक्षता की। भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सुरक्षा संवाद पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 18 जुलाई को आयोजित की गई।

होमलैंड और सार्वजनिक सुरक्षा पर भारत और इजरायल के बीच संयुक्त संचालन समिति की दो दिवसीय बैठक 27-28 फरवरी 2018 को आयोजित हुई। इसमें सीमा प्रबंधन के अलावा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई।

मोरक्को से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 नवंबर को गृह मंत्रालय का दौरा किया और गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजु के नेतृत्व वाले भारतीय समूह के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 नवंबर को इस समझौते को मंजूर कर दिया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च को भारत और फ्रांस के बीच नारकोटिक ड्रगों, साइकोट्रॉपिक पदार्थों और केमिकल प्रीकर्जर्स की गैर-कानूनी तस्करी में कमी लगाने और गैर-कानूनी उपभोग को रोकने और अन्य संबंधित अपराधों को लेकर एक समझौते को मंजूरी दी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने 14 मार्च को नई दिल्ली में पुलिस प्रमुखों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएसीपी) के दो दिवसीय प्रशांत एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने इसके विदाई सत्र को संबोधित किया।



6 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में तीन दिन के रक्षा एवं होमलैंड सुरक्षा एक्सपो व सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया।



केंद्र-राज्य निर्बाध संबंध : नियमित रूप से क्षेत्रीय परिषदों का संचालन

मौजूदा सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि अंतर्राज्य परिषद् और साथ ही साथ क्षेत्रीय परिषदों के संस्थान को मजबूत किया जाए ताकि राज्यों के बीच और केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग के एक अच्छे संघीय माहौल को प्रोत्साहित किया जाए और बनाकर रखा जाए। नतीजतन पिछले चार वर्षों के दौरान 600 से अधिक विषयों पर चर्चा की जा चुकी है और उनमें से 400 का समाधान निकाला जा चुका है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली अंतर्राज्य परिषद् (आईएससी) की स्थायी समिति ने 25मई को नई दिल्ली में हुई बैठक में पुंछी आयोग द्वारा दी गई सभी 273 सिफारिशों पर विचार-विमर्श का दुष्कर कार्य पूरा कर लिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 26 अप्रैल को अहमदाबाद में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् की 23वीं बैठक की गई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की 28वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 18 सितंबर को बैंगलुरू में हुई। बैठक में 27 बिंदुओं पर चर्चा हुई जिनमें से 22 का समाधान कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 अक्टूबर ने कोलकाता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की जहां 30 विषयों पर चर्चा की गई जिनमें से 26 का समाधान निकाल लिया गया।

आपदा प्रबंधन को केंद्र से अधिक धन मिला : भारत सरकार ने एसडीआरएफ में अपना योगदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कियाएनडीआरएफ की 4 नई बटालियन मंजूर हुईं

प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन करना एक और ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसका भार गृह मंत्रालय पर है। 27 सितंबर को भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2018 के प्रभाव से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में अपना योगदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90प्रतिशत कर दिया। अब केंद्र सरकार एसडीआरएफ में 90 प्रतिशत योगदान देगी, वहीं सभी राज्य इसमें 10-10प्रतिशत योगदान देंगे।

9 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 637 रुपये के अनुमानित खर्च पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की चार अतिरिक्त बटालियन खड़ी करने को मंजूरी दी। ये चार बटालियन शुरू में आईटीबीपी की दो बटालियन और बीएसएफ व असम राइफल्स की एक-एक बटालियन के तौर पर निर्मित की जाएंगी। बाद में इन चार बटालियन को एनडीआरएफ की बटालियन में तब्दील कर दिया जाएगा। क्षेत्रों की अतिसंवेदनशीलता के आधार पर इन चारों बटालियन को जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में तैनात किया जाएगा। मौजूदा समय में एनडीआरएफ की 12 बटालियन हैं जो तुरंत प्रतिक्रिया मुहैया करवाने के लिए रणनीतिक रूप से देश भर में तैनात की गई हैं।

उप-राष्ट्रपति ने 22 मई को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के दक्षिणी कैंपस की इमारत की आधारशिला रखी।

गृह मंत्रालय द्वारा गठित कार्य दल ने “आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर एक गठबंधन की स्थापना” (सीडीआरआई) पर अपनी रिपोर्ट 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्री को प्रस्तुत की। गृह मंत्रालय और इसरो ने 20सितंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक अति आधुनिक एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर) की स्थापना की जा सके। इससे आपदा प्रबंधन के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की जरूरत भी पूरी होगी।

केरल में जुलाई-अगस्त में दो बार आई बाढ़ के दौरान मंत्रिमंडल सचिव ने अगस्त में राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एनसीएमसी की छह बैठकों की अध्यक्षता की। केंद्र ने बड़े स्तर पर बचाव और राहत कार्य चलाए। ये सबसे बड़े बचाव ऑपरेशनों में से एक था जिसमें 40 हैलीकॉप्टर, 31 विमान, 182 बचाव दल, रक्षा बलों की 18 मेडिकल टीम, एनडीआरएफ की 58 टीम, सीएपीएफ की 7 कंपनियां सेवा कार्यों में लगा दी गईं, साथ ही साथ इसमें 500 से ज्यादा नाव और आवश्यक बचाव उपकरण भी लगाए गए। उन्होंने 60,000 से ज्यादा इंसानी जिंदगियों को बचाया और उन्हें निर्जन या फंसे हुए क्षेत्रों से बचाते हुए राहत शिविरों में पहुंचाया। रक्षा विमानों और हैलिकॉप्टरों ने 1,168 घंटों की उड़ान भरते हुए 1,084 चक्कर लगाए, 1,286टन सामान एयरलिफ्ट किया और 3,332 बचावकर्ताओं को उड़ान दी।

21 जुलाई को गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू के नेतृत्व वाले केंद्रीय दल ने केरल में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की जिसके बाद 12 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री ने केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोजाना बचाव और राहत कार्यों पर निगरानी रखी और 17-18 अगस्त 2018 को राज्य की यात्रा की।

केंद्र ने बिना किसी रुकावट के समयोचित ढंग से केरल को तत्काल सहायता और राहत सामग्री प्रदान करवाई। बाढ़ प्रभावित केरल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई 500 करोड़ रुपये की केंद्र की सहायता राशि और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा घोषित की गई 100 करोड़ रुपये की राशि 21 अगस्त को केरल सरकार को जारी कर दी गई। इससे पहले राज्य के एसडीआरएफ को पहले ही 562.45 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जा चुके थे। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 6 दिसंबर को हुई एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की ओर से केरल को 3,048.39 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहयोग राशि भी स्वीकृत की गई।

4 अगस्त को गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने नागालैंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया।

उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के बीच के तट पर आने वाले चक्रवाती तूफान ‘तितली’ से होने वाले भूस्खलन की आहट में प्रारंभिक उपायों का जायजा लेने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक हुई।

केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 जनवरी को उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक की अध्यक्षता की जहां बिहार के लिए 1711.66 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई। इसके साथ ही साथ एचएलसी ने एनडीआरएफ से गुजरात राज्य के लिए 1055.05 करोड़ रुपये, केरल राज्य के लिए 169.63 करोड़ रुपये, राजस्थान राज्य के लिए 420.57 करोड़ रुपये, तमिल नाडु राज्य के लिए 133.05 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 420.69करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 838.85 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के लिए 395.91 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश राज्य के लिए 836.09 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की। एचएलसी ने 14 मई को असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान राज्यों और लक्षद्वीप के केंद्रशासित प्रदेश को 1,161.17 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की। अपनी बैठक में 29 जून को एचएलसी ने बाढ़/सूखे से प्रभावित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी स्वीकृत की। 12 सितंबर को एचएलसी ने एनडीआरएफ से उत्तर प्रदेश (2017-18 के दौरान रबी के सूखे से प्रभावित) राज्य को 157.23 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र राज्य (2017 के दौरान तूफान और कीट हमले से प्रभावित) को 60.76 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की। केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 अक्टूबर को साल 2018-19 के लिए एसडीआरएफ में केंद्र के हिस्से की 229.05 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त अग्रिम तौर पर जारी करने की मंजूरी दी ताकि आंध्र प्रदेश में 11अक्टूबर को आए खतरनाक चक्रवाती तूफान ‘तितली’ से प्रभावित लोगों को राहत उपाय प्रदान करने में राज्य की मदद हो सके। एचएलसी ने 19 नवंबर को एनडीआरएफ से 546.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता कर्नाटक के लिए मंजूर की। 30 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री ने साल 2018-19 के लिए एसडीआरएफ में केंद्र के हिस्से की 353.70 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त अंतरिम राहत के तौर पर जारी करने को मंजूरी दी ताकि तमिलनाडु में तूफान गाजा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने में मदद की जा सके। 6 दिसंबर को हुई एचएलसी की बैठक में एनडीआरएफ से नागालैंड के लिए 131.16 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 539.52करोड़ रुपये के अलावा केरल के लिए भी अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मारक दिवस के अवसर पर बोलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की ताकि आपदा मोचन कार्यों में लगे लोगों को सम्मानित किया जा सके। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल की जाएगी जिसमें आपदा के बीच में लोगों की जान बचाने में दिखाई गई वीरता और साहस को सम्मानित किया जाएगा।

12 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दि्ल्ली में आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई) का उद्घाटन किया गया। गृह राज्यमंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा इसके विदाई सत्र को संबोधित किया गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने 19 मार्च के नई दिल्ली में आपदा जोखिम घटाने पर आधारित पहली भारत-जापान कार्यशाला का उद्घाटन किया , वहीं श्री किरण रिजिजू ने विदाई सत्र को संबोधित किया। श्री किरण रिजिजू ने मंगोलिया के उलानबातर में 3 से 6जुलाई 2018 को हुए ‘आपदा जोखिम कम करने के लिए एशियाई मंत्री सम्मेलन’ (एएमसीडीआरआर) में हिस्सा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

पद्म पुरस्कार : रिकॉर्ड स्तर पर नामांकन हुए क्योंकि ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान जनता के पुरस्कार बन गए

पद्म पुरस्कार-2019 के लिए रिकॉ़र्ड संख्या में 49,992 नामांकन प्राप्त किए जा चुके हैं जो 2010 में मिले नामांकनों से 32 गुना ज्यादा है। साल 2010 में जहां 1,313 नामांकन मिले थे, वहीं 2016 में ये संख्या 18,768 थी और 2017 में नामांकनों की संख्या 35,595 रही।

मौजूदा सरकार ने पद्म पुरस्कारों को सही मायनों में ‘जनता के पुरस्कारों’ में तब्दील कर दिया है। लोग प्रोत्साहित हुए हैं और ऐसे गुमनाम नायकों को नामांकित कर रहे हैं जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) पाने के हकदार हैं।

साल 2016 में पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया था और देश के नागरिक बड़ी संख्या में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित हों इस हेतु एक सरल, पहंचने में सहज और सुरक्षित ऑनलाइन मंच उपलब्ध कर दिया गया।

जिस तकनीकी हस्तक्षेप ने बड़ी संख्या में लोगों के लिए नामांकन प्रक्रिया तक पहुंच सरल की है और मौजूदा सरकार का राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने पर जो जोर है, इसी के परिणामस्वरूप ये परिवर्तन हुआ है।

नए पुलिस मैडलों की संस्थापना

सीएपीएफ कर्मियों के बहादुरी भरे प्रयासों को सम्मानित करने और ऊंचे मानदंडों के पेशेवर व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए गृह मंत्रालय ने 28 जून को पांच नए पुलिस मैडलों की स्थापना की घोषणा की – गृह मंत्री का स्पेशल ऑपरेशन मैडल, आंतरिक सुरक्षा मैडल, असाधारण आशुचन पदक और उत्कृष्ट व अति-उत्कृष्ट सेवा मैडल। इसका उद्देश्य सेवा में उत्कृष्टता एवं पेशेवर व्यवहार को प्रोत्साहित करना और उन सुरक्षा कर्मियों को सम्मान देना है जो तनाव भरे वातावरण में और कठिन इलाकों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले मार्च में सरकार ने देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस में अपराध की जांच के लिए ऊंचे पेशेवर मानक प्रोत्साहित करने के लिए “पुलिस जांच में एक्सीलेंस के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का मैडल” स्थापित किया। इसमें सब-इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक की रेंज के अधिकारियों की पात्रता रखी गई है। पिछले तीन वर्षों के अपराध आंकड़ों के औसत के आधार पर प्रति वर्ष कुल 162 मैडल प्रदान किए जाएंगे और इनमें से 137 मैडल राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लिए होंगे और 25केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए। विजेताओं के नामों की घोषणा प्रति वर्ष 15 अगस्त को की जाएगी।

राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 अक्टूबर को नई दि्ल्ली में पुलिस स्मारक दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक शांति पथ के उत्तरी अंत पर चाणक्यपुरी में 6.12 एकड़ जमीन पर खड़ा किया गया है। इस राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में केंद्रीय मूर्ति है, एक वीरता की दीवार है जिस पर उन पुलिस कर्मियों के नाम उकेरे हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य की राह में अपनी जान निछावर कर दी और शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में एक विशेष कला संग्रहालय है।

ये पुलिस स्मारक देश के सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों और सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बलों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1947 के बाद से 34,844 पुलिस कर्मी शहीद हो चुके हैं और इस साल 424 ने अपनी जान गंवा दी।

स्डूटेंड पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम की शुरुआत

एक अच्छी पहल के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 21 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में हुए एक आयोजन में पूरे देश में कार्यान्वित करने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम की शुरुआत की।






इस एसपीसी कार्यक्रम के केंद्र में कक्षा 8 और 9 के छात्र हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसके कारण इन छात्रों पर काम का बोझ बढ़ न जाए।

सीएपीएफ जवानों के लिए करियर में वृद्धि और कल्याणकारी उपाय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 10 जनवरी को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने सीआईएसएफ के समूह ‘ए’ कार्यकारी काडर की काडर समीक्षा को मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत सीआईएसएफ के वरिष्ठ ड्यूटी पदों में सुपरवाइजरी स्टाफ को बढ़ाने के लिए सहायक कमांडेंट से लेकर अतिरिक्त महानिदेशक जैसे विभिन्न रैंक वाले 25 पदों का निर्माण किया जाएगा।


केंद्रीय गृह मंत्री ने 20 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए “भारत के वीर” पोर्टल के तहत फंड जुटाना था। इसके साथ-साथ कई वर्षों की परंपरा का पालन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने 2018 का नया साल उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाया।

विविध : कैदियों के लिए विशेष क्षमाचंडीगढ़ में सिख महिलाओं के लिए हैलमेट से छूट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 18 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी के 150वें जन्मवर्ष के उत्सव के हिस्से के तौर पर कैदियों के लिए विशेष क्षमा प्रदान करने को मंजूरी दी। इसमें घृणित अपराधों वाली कुछ श्रेणियों को छोड़कर बाकी ऐसे सभी कैदियों को तीन चरणों में क्षमा करने की पात्रता दी गई है जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या बहुत बीमार कैदी हैं और अपनी असल सजा अवधि का दो-तिहाई (66प्रतिशत) हिस्सा पूरा कर चुके हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दी कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना का पालन करें जिसमें चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश में दुपहिया वाहन चलाने के दौरान सिख महिलाओं को हैलमेट पहनने से छूट प्रदान की गई है।


वर्ष 2018 के दौरान कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

                कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय - वर्षांत समीक्षा-2018
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 लागू; कुल 93 धाराओं में से 92 धाराओं को प्रासंगिक नियमों के साथ लागू किया गया

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के चालू शीतकालीन सत्र में कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018 के स्थान पर कंपनी (संशोधन) विधेयक 2018 लाने का प्रस्ताव

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिसूचित 

कंपनियों की वित्तीय जानकारी देने की प्रक्रिया में निवेशकों और जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) गठित

विभिन्न प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने के लिए ई-शासन पहलों की शुरूआत

सभी हितधारको को अधिक व्यापार सुगमता प्रदान करने, कार्पोरेट ढांचे में अधिक पारदर्शिता लाने और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कुशलता बढ़ाने के संबंध में बेहतर कॉर्पोरेट अनुपालन के उद्देश्य से कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने पिछले एक साल (जनवरी-नवम्बर, 2018) के दौरान कई बड़ी पहलें/ फैसले किए हैं।

इनमें कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन, दिवाला और शोधन अक्षमता कोड में संशोधन, सभी कंपनियों के निदेशकों के लिए ई-केवाईसी अभियान, निगमीकरण संबंधी आवेदनों के लिए प्रक्रियाओं को तेज बनाना, नियमों के अनुपालन में समानता और विवेकाधिकार को समाप्त करना शामिल है।

31 अक्टूबर, 2018 को जारी होने वाली विश्व बैंक की ‘डुइंग बिजनेस’ 2019 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 23 पायदान चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2017 में वह 100वें स्थान पर था। इस तरह भारत ने व्यापार शुरू करने और व्यापार करने के संबंध में 10 मानदंडों में से 6 मानदंडों में अपनी स्थिति में सुधार किया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने व्यापार शुरू करने, दिवाला समस्या का हल करने और अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा करने में बहुत योगदान किया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष भर की उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है :     

कंपनी अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013 :

अब तक धारा 465 को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी धाराओं को अधिसूचित किया जा चुका है। धारा 2 [खंड 67 (ix)] और धारा 230 [उप नियम (11) और (12)] के हिस्सों को अभी शुरू किया जाना है।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 :

माननीय राष्ट्रपति ने 3 जनवरी, 2018 को कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 को मंजूरी दे दी थी और यह कानून बन गया था। इस अधिनियम में कुल 93 धारायें हैं। अब तक कुल 93 धाराओं में से 92 धाराओं को प्रासंगिक नियमों के साथ लागू कर दिया गया है। एक धारा (निधियों से संबंधित धारा 81) और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 23 और 80 के कुछ हिस्सों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित नियमों और फार्मों के 3 समुच्चयों में संशोधन की आवश्यकता है। मंत्रालय में इसके अध्ययन की जरूरत है और इस काम में थोड़ा समय लग सकता है। मंत्रालय का प्रस्ताव है कि 31 दिसंबर, 2018 तक कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 81 और धारा 23 के एक हिस्से को प्रासंगिक नियमों के साथ अधिसूचित कर दिया जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा रूपरेखा तथा संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली को सौंप दी है। अपराधों की प्रकृति के आधार पर समिति ने कानूनी प्रावधानों को 8 श्रेणियों में बांटा है। समिति ने सुझाव दिया है कि गंभीर अपराधों के लिए मौजूदा सख्त कानून जारी रखे जायें, जिनके दायरे में सभी 6 श्रेणियां रहेंगी। दूसरी तरफ दो श्रेणियों के दायरे में आने वाली तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी चूकों को घरेलू न्यायिक प्रक्रिया के तहत रखा जाए। इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होगी – व्यापार में सुगमता और बेहतर कॉर्पोरेट अनुपालन। इस कदम से विशेष अदालतों में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी और इसके कारण गंभीर अपराधों का जल्द निपटारा होगा तथा गंभीर अपराधियों को सजा मिलेगी। कॉर्पोरेट ठगी से संबंधित धारा 447 के तहत देनदारी का कानून कॉर्पोरेट ठगी के हर मामले में कायम रहेगा। समीक्षा और सुझाव के तहत ज्यादातर धाराओं को शुरू करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। समिति के सुझावों के आधार पर और व्यापार सुगमता को प्रोत्साहन देने तथा बेहतर कॉर्पोरेट अनुपालन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने अध्यादेश लागू करने का फैसला किया था। इस तरह 2 नवम्बर, 2018 को कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को लागू कर दिया गया।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के चालू शीतकालीन सत्र में कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018 के स्थान पर कंपनी (संशोधन) विधेयक 2018 लाने का प्रस्ताव है।

दिवाला और शोधन अक्षमता

वर्ष 2018 में राष्ट्रपति ने दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया।

2017 से दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के प्रभावी होने की शुरूआत हुई है और यह कानून बेहतर हो रहा है। नए कोड के प्रभावी होने का प्रमुख कारण न्यायपालिका द्वारा विवादों का फैसला करना है। कोड में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। इस कोड से ऐसी प्रक्रियाएं विकसित हुई है जिससे कानूनी अनिश्चितता में कमी आई है।

दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2018 की अधिसूचना 19 जनवरी, 2018 को जारी की गई। इसने आईबीसी (संशोधन) अधिनियम का स्थान लिया। कोड में व्यक्तियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में समाधान योजना प्रस्तुत करने का निषेध किया गया है। दिवाला विधि समिति की अनुशंसाओं के तहत अगस्त, 2018 में अध्यादेश में दूसरा संशोधन किया गया। 6 जून, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से कोड में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया। कोड में संशोधन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों विशेषकर घर खरीदने वालों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों आदि के हितों को संतुलित करना था। कॉर्पोरेट कर्जदारों को दिवालियापन घोषित के स्थान पर समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए ऋणदाताओं के मताधिकार के मूल्य को कम किया गया। समाधान प्रस्तुत करने वालों की योग्यता से जुड़े प्रावधानों में एकरूपता लाई गई।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

कॉर्पोरेट क्षेत्र में लेखा घोटालों और धोखाधड़ियों को देखते हुए लेखा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) को एक स्वतंत्र नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया। यह कम्पनी अधिनियम 2013 में किया गया एक महत्वपूर्ण बदलाव है। प्राधिकरण कम्पनियों के वित्तीय सूचना की गुणवत्ता की समीक्षा करेगा और उन लेखा परीक्षकों/लेखा कम्पनियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिन्होंने अपने वैधानिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया है। आशा है कि इस निर्णय से विदेशी/घरेलू निवेश बढ़ेगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन से लेखा परीक्षण क्षेत्र का विकास होगा तथा लेखा क्षेत्र के वैश्विकरण को समर्थन मिलेगा। अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत प्राधिकरण को लेखा परीक्षकों (सीए) और उनकी कम्पनियों, सूचीबद्ध कम्पनियों तथा गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनियों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने इस प्राधिकरण का गठन किया है और एनएफआरए (अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा व अन्य शर्तें) नियम 2018 प्रस्तुत किया है। 1 अक्टूबर, 2018 को श्री आर. श्रीधरन तथा डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी को क्रमशः प्राधिकरण का अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा 2 व 4 के अंतर्गत मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जीएसआर संख्या 1111(ई) दिनांक 13 नवंबर, 2018 के जरिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण नियम, 2018 को अधिसूचित किया है।


त्वरित और पारदर्शी प्रक्रियाओं के लिए कॉर्पोरेट मंत्रालय ने व्यापार में आसानी तथा मानकीकरण के लिए निम्न प्रमुख निर्णय लिए हैः-

  1. ‘रन की शुरूआत- अनूठा नाम आरक्षित करे’- नाम के लिए वेब सेवाः वेब आधारित एक सेवा की शुरूआत की गई। इसका नाम रन (आरयूएन) है- अनूठा नाम आरक्षित करे। नाम आरक्षण की प्रक्रिया को तेज, आसान और त्वरित बनाने के लिए 26 जनवरी, 2018 को इस सेवा की शुरूआत की गई। इस सेवा के द्वारा प्रक्रियाओं की संख्या में कमी लाई गई है। यह सेवा कम्पनियों के लिए हैं। 2 अक्टूबर, 2018 से यह सेवा एलएलपी (सीमित देयता साझेदारी) के लिए भी उपलब्ध है।

2.    डीआईएन के आबंटन की प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण : निदेशक के रूप में किसी व्‍यक्ति की नियुक्ति के समय संयुक्‍त एसपीआईसीई प्रपत्र के माध्‍यम से डीआईएन के आबंटन द्वारा इसकी प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण (यदि डीआईएन न हो) किया गया है।

3.    कंपनी की शुरूआत के लिए एमसीए शुल्‍क की छूट : इसके लिए पुनर्निर्धारण की एक सरकारी प्रक्रिया लागू की गई है। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों अ‍थवा ऐसी कंपनियां, जिसमें कोई शेयर कैपिटल न हो, किन्‍तु अधिकतम 20 सदस्‍य हों, तो ऐसी कंपनियों की शुरूआत के लिए कोई शुल्‍क नहीं होगा।

4.    आईएफएससी और छूट से जुड़ी अधिसूचनाओं के कारण ई-फॉर्म लागू करना, कंपनी कानून सीआरएल-01 में संशोधन, देरी के मामले में माफी योजना (सीओडीएस) लागू करना : आईएफएससी अधिसूचना में बदलाव, बदलावों से संबंधित छूट अधिसूचना और सीआरएल-01 (कंपनी द्वारा सहायक संस्‍थाओं के स्‍तरों की संख्‍या के बारे में पंजीयक के लिए विवरण) लागू होने के साथ-साथ कंपनी कानून में संशोधन के कारण ई-फॉर्म में 16 प्रकार की बदलाव किये गये है।  साथ ही, फरवरी-मार्च, 2018 में सीओडीएस 2018 नये रूप में सामने आई।

5.    सभी कंपनियों के निदेशकों के लिए ई-केवाईसी अभियान : एमसीए के माध्‍यम से ऐसे सभी डीआईएन धारकों के लिए डीआईआर-3 केवाईसी नामक एक अनिवार्य ई-फॉर्म लागू किया गया है, जिन्‍हें 31 मार्च, 2018 तक अथवा पहले डीआईएन आब‍ंटित किया गया है और जिसके डीआईएन को स्‍वीकृति मिली हुई है। इस अभियान का लक्ष्‍य व्‍यक्तिगत डीआईएन धारकों का सत्‍यापन करना और अस्‍तित्‍वहीन अथवा फर्जी डीआईएन धारकों का सफाया करना है। केवाईसी प्रक्रिया के जरिये आधार, पासपोर्ट, व्‍यक्तिगत मोबाइल नम्‍बर और व्यक्तिगत ई-मेल आईडी जैसे अतिरिक्‍त विवरण प्राप्‍त किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे हितधारकों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है, जिनके पास आधार न हो। लगभग 33 लाख डीआईएन पंजीकृत हैं और लगभग 15.88 लाख डीआईएन धारकों ने 30 नवम्‍बर, 2018 तक डीआईआर केवाईसी दाखिल किये हैं। इस अभियान में एमसीए ने 11 लाख आधार कार्ड धारकों को जोड़ा है। भारत के किसी हिस्‍से में संचालित होने वाला अपनी तरह का यह एक अकेला अभियान है।

6.    एलएलपी (एफआईएलएलआईपी) शुरू करने के लिए समन्वित फॉर्म : पूर्ववर्ती फॉर्म-2 के स्‍थान पर एक नया समन्वित फॉर्म एफआईएलएलआईपी लागू करके ‘नाम आरक्षण’, डीपीआईएन/डीआईएन का आबंटन और एलएलपी की शुरूआत जैसी तीन सेवाएं जोड़ दी गईं।

7.    एलएलपी के लिए ‘नाम आरक्षण’ तथा ‘शुरूआत’ हेतु केन्‍द्रीय पंजीकरण केन्‍द्र (सीआरसी) स्‍थापित करना : कंपनियों के ‘नाम आरक्षण’ और ‘शुरूआत’ के लिए सीआरसी को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। जैसा कि, पिछले दो वर्षों से सीआरसी के संचालन को लागू किया गया है, मंत्रालय ने एलएलपी के लिए ‘नाम आरक्षण’ और ‘शुरूआत’ हेतु एकसमान जीपीआर प्रक्रिया शुरू की है और इसे सीआरसी के संचालन में शामिल किया है। सभी हितधारकों के लिए अधिकाधिक कारोबारी सुगमता प्रदान करने के बारे में मंत्रालय के उद्देश्‍यों के अनुसार सरकार द्वारा यह पुनर्निर्धारण प्रक्रिया चलाई जा रही है और इसके परिणामस्‍वरूप नये आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी आने के साथ-साथ आवेदन संबंधी नियमों में एकरूपता आई है और निर्णय में आसानी हुई है।

राष्‍ट्रीय कंपनी कानून न्‍यायाधिकरण

दिवाला एवं शोधन अक्षमता के समाधान से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए एमसीए ने राष्‍ट्रीय कंपनी कानून न्‍यायाधिकरण के अंतर्गत 8 विशेष अदालतें गठित करने का प्रस्‍ताव रखा ताकि दिवालियापन से जुड़े मामलों से निपटा जा सके। इन अदालतों को मुंबई, दिल्‍ली, चेन्‍नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित करने का प्रस्‍ताव रखा गया है। इसका उद्देश्‍य न्‍यायाधिकरण पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है बावजूद इसके कि उसकी देश भर में 11 शाखाएं हैं। आईबीसी मामलों का समय पर समाधान करने के लिए दिल्‍ली, मुंबई की एनसीएलटी शाखाओं के अंतर्गत शुरूआत के लिए विशेष आईबीसी अदालतें स्‍थापित करने की परिकल्‍पना की गई। इसका मकसद एनपीए के तेजी से समाधान के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।

भारतीय लेखाविधि मानक

लेखाविधि में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, एमसीए ने भारतीय लेखाविधि मानक (आईएनडी एएस) 115 अधिसूचित किया जो 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गया। आईएनडी एएस 115 अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय रिपोर्टिंग मानकों की तर्ज पर ग्राहकों से संपर्क बनाने के लिए एक नया राजस्‍व स्‍वीकृति मानक है, जो राजस्‍वों की अधिक पारदर्शी लेखाविधि में मदद करेगा और इसका प्रौद्योगिकी, रियल एस्‍टेट और दूरसंचार सहित विविध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों पर असर पड़ेगा। आईएनडी एएस 115 का उद्देश्‍य ऐसे सिद्धांत स्‍थापित करना है, जिन्‍हें वित्‍तीय विवरणों के उपयोगकर्ता उपयोगी जानकारी देते समय प्रयोग में ला सकें। इसमें किसी कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्‍व को स्‍वीकृति प्रदान करे ‘ताकि ग्राहकों को वस्‍तुओं अथवा सेवाओं का हस्‍तांतरण उतनी राशि में दिखाया जा सके जिसका वादा किया गया है। यह उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसकी वस्‍तुओं अथवा सेवाओं के आदान-प्रदान में कंपनी अपेक्षा करती है’।

गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों की प्रतिभूतियों का डीमैटीरियलाइजेशन (वास्‍तविक शेयरों को डिजिटल शेयर में बदलने की प्रक्रिया)

कॉर्पोरेट ढांचे में अधिक पारदर्शिता लाने और केवाईसी तथा निवेशकों की रक्षा के मामले में प्रतिभूतियों के डीमैटीरियलाइजेशन (वास्‍तविक शेयर को डिजिटल शेयर में बदलने की प्रक्रिया) के लाभों को देखते हुए सरकार ने डिजिटल इंडिया पर ध्‍यान केन्‍द्रित किया और सीए-13 के अनुच्‍छेद 29(1)(बी) के अंतर्गत मंत्रालय ने उपयुक्‍त नियमों में संशोधन किया ताकि गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के डीमैटीरियलाइजेशन को लागू किया जा सके साथ ही इस संबंध में सभी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श किया गया और 10 सितम्‍बर, 2018 को नियमों में संशोधन किया गया। 02 अक्‍टूबर, 2018 से गैर सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों को जारी करने और उनके हस्‍तांतरण का काम केवल डीमैट रूप में करना अनिवार्य कर दिया गया है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष 

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण ने 2018 में अपने नये प्रतीक चिन्‍ह का अनावरण किया ताकि मजबूत उपस्‍थिति और पहचान प्रदान की जा सके। आईईपीएफ प्राधिकार ने सीएससी ई-शासन सेवाएं भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए, जहां सीएससी अन्‍य कार्यों के अलावा निवेश जागरूकता परियोजना के लिए ग्राम स्‍तर के उद्यमों की पहचान करेगा। आईपीएफ में और सुधारों पर सक्रियता से एमसीए नजर रखे हुए हैं।

दावा भुगतान की वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए इंस्‍टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के जरिए कंपनी सेक्रेटरियों की एक समिति का गठन किया गया। समिति ने वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा की और सिफारिश की कि कंपनियों द्वारा दावों के ई-सत्‍यापन, दावेदार के ऑनलाइन पैन आधारित सत्‍यापन के साथ समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जाए।

आईएपी की पहुंच बढ़ाने और पेशेवर संस्‍थानों, सीएससी ई-शासन और अन्‍य सहयोगी संस्‍थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख निगरानी के लिए एक नया पोर्टल  विकसित किया गया है। यह पोर्टल आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीओएआई और आईआईसीए तथा सीएससी ई-शासन जैसे सहयोगी संस्‍थानों को अपने पिछले और भविष्‍य के कार्यक्रमों का विवरण अपलोड करने के लिए पहुंच प्रदान करेगा।

प्रतिस्‍पर्धा के क्षेत्र में:

भारत में प्रतिस्‍पर्धा के विषय पर विचार-विमर्श की संभावनाओं में विस्‍तार करने और प्रतिस्‍पर्धा से संबंधित मामलों पर दुनिया भर की बहेतरीन पद्धतियों को यहां लाने के लिए भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मार्च 2018 में नई दिल्‍ली में 17वें अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) वार्षिक सम्‍मेलन का सफल आयोजन किया। इस सम्‍मेलन में 70 से ज्‍यादा देशों के लगभग 500 पेशेवरों ने भाग लिया, जिनमें प्रतिस्‍पर्धा एजेंसियों के अध्‍यक्ष, विधि और आर्थिक पेशेवर, अंतर्राष्‍ट्रीय संगठनों और अकादमियों के प्रतिनिधि और हितधारक शामिल थे।

एमसीए ने ‘वर्तमान नीतियों के प्रतिस्‍पर्धा आकलन’ के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव श्री रमेश अभिषेक की अध्‍यक्षता तथा सात अन्‍य मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधित्‍व के साथ 1 जून, 2018 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया। इस समिति में मुख्‍य रूप से चुनिंदा कानूनों/नियमों/नीतियों/ हाल ही में बनाए गए विनियमों तथा आसन्‍न कानूनों की समीक्षा करने पर ध्‍यान केन्द्रित किया गया, ताकि प्रतिस्‍पर्धा-विरोधी पहलुओं से जुड़े मामलों तथा प्रतिस्‍पर्धा के लिए कड़ी चुनौ‍ती प्रस्‍तुत करने वाले प्रतिबंधों/कानून के प्रावधानों पर ध्‍यान दिया जा सके।

इसके अलावा सरकार ने कानून का सुदृढ़ आर्थिक मूल तत्‍वों की जरूरतों के अनुरूप होना सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्‍य का अनुसरण करते हुए 1 अक्‍टूबर, 2018 को सचिव, कॉर्पोरेट कार्य श्री इंजेती श्रीनिवास की अध्‍यक्षता में प्रतिस्‍पर्धा कानून समीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति को उत्‍कृष्‍ट अंतर्राष्‍ट्रीय पद्धतियों तथा क्षेत्रीय इंटरफेस आदि पर गौर करने के लिए प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम/नियम/कानून की समीक्षा करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने संयोजन नियमों में संशोधन किया है। संशोधि‍त नियमों में अन्‍य के अलावा नोटिस वापस लेने और उसे पक्षकारों द्वारा दोबारा दाखिल किए जाने की अनुमति देना, नोटिस के जवाब में स्‍वैच्छिक परिवर्तनों को दाखिल करने की अनुमति देना, परिवर्तनों के कार्यान्‍वयन का निरीक्षण करने के लिए एजेंसियों को नियुक्‍त करना आदि शामिल है।

राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तर पर सीसीआई की ओर से ‘‘सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्‍पर्धा कानून’’ विषय पर राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का आयोजन करने सहित मुम्‍बई, नई दिल्‍ली और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए। प्रतिस्‍पर्धा के मामलों पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए समय-समय पर इसी तरह के रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं तथा आने वाले महीनों में ऐसे और भी रोड शो आयोजित किए जाने की योजना है।


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