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Press Information Bureau

Government of India

Date

December 26, 2018

Year End Review-2018: Ministry of Tourism

Year End Review-2018: Ministry of Tourism

The Ministry of Tourism is the nodal agency to formulate national policies and programmes for the development and promotion of tourism. In the process, the Ministry consults and collaborates with other stakeholders in the sector including various Central Ministries/ agencies, the State Governments/ Union Territory Administrations and the representatives of the private sector. Tourism is a major engine of economic growth and an important source of foreign exchange earnings in many countries including India. It has a great capacity to create large scale employment of diverse kind – from the most specialized to the unskilled and hence can play a major role in creation of additional employment opportunities. It can also play an important role in achieving growth with equity. It has the main objective of increasing and facilitating tourism in India. Augmenting tourism infrastructure, easing of visa regime, assurance of quality standards in services of tourism service providers, etc. are some of the responsibilities of the Ministry.

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TOURISM STATISTICS:

  • Foreign Tourist Arrivals (FTAs) during the period January-November 2018 were 93, 67, 424 as compared to 88, 67, 963 in January-November 2017 registering a growth of 5.6% over the same period.
  • During January- November 2018, a total of 20,61,511 tourists arrived on e-Tourist Visa as compared to 14,56,615 during January- November 2017, registering a growth of 41.5% over the same period.
  • Foreign Exchange Earnings (FEEs) during the period January- October 2018 were Rs. 1,58,846 Crore as compared to Rs. 1,41,965 Crore in January- October 2017 registering a growth of 11.9% over the same period.
  • During 2017, the number of Domestic Tourist Visits to the States/UTs was 1652.5 million as compared to 1615.4 million in 2016 showing growth of 2.3% in 2017 over 2016.

DEVELOPMENT OF TOURISM INFRASTRUCTURE

  • Development of tourism infrastructure is being given priority to provide a better tourism experience to the tourists. Theme based circuits are being developed under the Swadesh Darshan Scheme spanning the entire country. A total number of 07 projects have been sanctioned during 2018-19 for a total amount of Rs.384.67 Crore. With this, a total number of 73 projects have been sanctioned till date for an amount of Rs.5873.99 Crore under this Scheme covering 30 States and Union Territories in the country.
  • Nine projects under the Swadesh Darshan Scheme have been inaugurated between August to December 2018 in the States of Manipur, Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh, Nagaland, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Facilities like Tourist Facilitation Centers, Eco Log Huts, Sound and Light Show, Helipads, Cafeteria, Wayside Amenities, Nature Trails, Jetties, Boat club, Adventure Zones, Interpretation Centers, Water Sports, Craft Villages, Tribal Thematic Villages, Illumination etc. have been developed as part of the above projects.
  • Integrated development of identified pilgrimage destinations is being undertaken under the ‘National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive’ (PRASHAD) Scheme. One project has been sanctioned during 2018-19 for a total amount of Rs.39.24 Crore. A total number of 24 projects have been sanctioned till date for an amount of Rs.727.16 Crore under this Scheme.
  • Ministry of Tourism provided Central Financial Assistance for infrastructure development during 2018-19 to Cochin Port Trust and Mormugaon Port Trust.

‘ADOPT A HERITAGE’ PROJECT

  • Ministry of Tourism in close collaboration with Ministry of Culture and Archaeological Survey of India (ASI) launched “Adopt a Heritage Project” to provide world class tourist facilities at the various natural/cultural heritage sites, monuments and other tourist sites.
  • The project plans to entrust heritage sites/monuments and other tourist sites to private sector companies, public sector companies and individuals for the development of various tourist amenities. MoUs have been signed for developing tourist amenities at the following sites:
  1. Area surrounding Gangotri Temple & Trail to Gaumukh, Uttarakhand
  2. Mt. Stok Kangri Trek, Ladakh, Jammu and Kashmir
  3. Red Fort, New Delhi
  4. Gandikota Fort, Andhra Pradesh
  5. Surajkund, Haryana
  6. Jantar Mantar, Delhi
  7. Qutub Minar, Delhi
  8. Ajanta Caves, Maharashtra
  9. Leh Palace, Jammu & Kashmir
  10. Hampi (Hazara Rama Temple), Karnataka

DEVELOPMENT OF ICONIC TOURIST SITES

  • Ministry of Tourism has identified 17 Sites in 12 Clusters for Development as Iconic Tourist Sites. The names of the sites identified for development as Iconic Tourist Sites are – Taj Mahal, Fathepur Sikri. Ajanta, Ellora, Humayun’s Tomb, Qutub Minar, Red Fort, Colva Beach, Amer Fort, Somnath, Dholavira, Khajuraho, Hampi, Mahablipuram, Kaziranga, Kumarakom and Mahabodhi Temple. Master Plans are at the final stages of preparation.

BHARAT PARV

  • Ministry of Tourism organized Bharat Parv at Red Fort, Delhi from 26th to 31st January 2018, as part of the Republic Day Celebrations. The prime objective of organizing the event is to generate a patriotic mood, promote the rich cultural diversity of the country, to ensure wider participation of the general public and to popularize the concept of ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat’, ‘Dekho Apna Desh’ and ‘Tourism for All’. The major attractions at Bharat Parv were Republic Day Tableaux, Cultural Performances, Armed Forces Bands, Food and Craft stalls.

PARYATAN PARV

  • Ministry of Tourism in association with Central Ministries, State Governments/Union Territory Administrations etc. celebrated Paryatan Parv, 2018 at National Level. The Parv was celebrated from 16th to 27th September, 2018 during which more than 3200 activities in 32 States/UTs were organized to create awareness about the importance of Tourism.
  • The objective of Paryatan Parv, 2018 was to propagate the message of ‘Dekho Apna Desh’, with the aim to encourage Indians to visit various tourist destinations in the country and also to spread the message of ‘Tourism for All’. State pavilions, craft stalls, food stalls, cultural programmes, cookery demonstrations etc. were major attractions for visitors during the Parv.

INDIA TOURISM MART 2018

  • The First edition of the India Tourism Mart 2018 was organized by the Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality (FAITH) with the support of the Ministry of Tourism and State Governments/Union Territory Administrations from 16th to 18th September, 2018 at Hotel Ashok, Chanakyapuri, New Delhi. India Tourism Mart provided a platform to different tourism stakeholders for interacting and conducting business with foreign buyers.

INCREDIBLE INDIA WEBSITE

  • Ministry of Tourism launched the new Incredible India website on 14th June 2018. The website showcases India as a holistic destination, revolving around major experiences, such as, spirituality, heritage, adventure, culture, yoga, wellness and more. The website follows the trends and technologies of international standards with an aim to project India as a “must-visit” destination. The website has many useful features to make it more interactive and to provide a deeper engagement to the travellers visiting the website.

ONLINE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

  • Ministry of Tourism launched an Online Learning Management System for creating skilled manpower to work as tourist facilitators. The initiative will enable the youth living in remotest part of the country to skill themselves and facilitate tourists on Pan India basis. The Online Learning Programme will also lead to creation of jobs and providing facilitators to tourists at reasonable cost. Incredible India Tourist Facilitator Certification currently has 3800+ enrolment across country.

INCREDIBLE INDIA MOBILE APP

  • Ministry of Tourism launched Incredible India Mobile App on 27th September, 2018. The Incredible India Mobile App showcases India as a holistic destination, revolving around major experiences, such as spirituality, heritage, adventure, culture, yoga, wellness and more. The mobile app has been designed keeping in mind the preferences of the modern traveler and follows the trends and technologies of international standards. The app has been equipped with features to assist the traveller in each phase of their journey to India.

INTERNATIONAL BUDDHIST CONCLAVE-2018

  • Ministry of Tourism organized the International Buddhist Conclave-2018 (IBC-2018) on the theme “Buddha Path—The Living Heritage” in collaboration with the State Governments of Maharashtra, Bihar and Uttar Pradesh. The Hon’ble President of India inaugurated the International Buddhist Conclave-2018 (IBC-2018) at Vigyan Bhawan, New Delhi on 23rd August, 2018 at New Delhi. T
  • he event was followed by site visits to Ajanta (Maharashtra), Rajgir, Nalanda & Bodhgaya (Bihar) and Sarnath (Uttar Pradesh). Japan was the ‘Partner Country at IBC-2018. Panel discussion on ‘Role of Living Buddhist Heritage in the Contemporary Society’, B2B meetings between Foreign and Indian Tour Operators, Investors Summit and Presentations by Ministry of Tourism and State Governments were organized as part of the event. During the inaugural session of the Buddhist Conclave, the Ministry of Tourism launched its website http://www.landofbuddha.in and a new 60 second film showcasing the Buddhist sites in the country.

PROMOTION & PUBLICITY

  • Ministry of Tourism released Global Media Campaigns in overseas markets covering leading as well as potential source markets for Indian tourism. The campaigns were released in the electronic, online and print media, with greater focus on digital and social media and on use of thematic creatives to cater to different consumer preferences.
  • 5 Thematic promotional films were produced on Yoga, Wellness, Wildlife, Luxury and Cuisine and these were aired globally on television, social media and online portals. Destination promotional films were also produced on Delhi, Mumbai and Chennai.
  • The 5 films and the Land of Buddha Film on social media received over 189 million views. All the films (5 films – Yoga, Cuisine, Wellness, Luxury & Wildlife) have been produced in English with voice – overs in 9 international languages (German, French, Spanish, Italian, Russian, Chinese, Japanese, Korean and Arabic).
  • The films are also being aired on global television channels/Indian diaspora channels across the world including the language feeds of the channels.
  • Domestic Campaigns were released on different media including television, online portals and websites, outdoor digital, cinema houses, radio, airline boarding passes, railway tickets, etc. to promote the North East Region, Jammu & Kashmir, Swachhta at Tourist Sites, Yoga (to coincide with the International Day of Yoga), Iconic Sites, Statue of Unity as well as events organised by the Ministry like Bharat Parv and Paryatan Parv.
  • Active promotions were undertaken on the Social Media accounts of the Ministry of Tourism. Further, keeping in mind the importance of Social Media as an effective tool for destination branding and marketing, the Ministry organized a Social Media Key Influencers’ Campaign “The Great Indian Blog Train” in February 2018, involving bloggers from across the world, who were invited to travel to destinations in the country on the Luxury Trains operating in different States.  A total of 57 Bloggers from 23 countries including India travelled for a week on four luxury trains, i.e Palace on Wheels, Maharaja Express, Deccan Odyssey and Golden Chariot. The campaign generated widespread publicity for the luxury trains as well as the destination visited, by way of blogs, videos and photos published by the Bloggers on their experiences of their journey.

E-VISA

  • e-Visa has 5sub-categories i.e. e-Tourist visa, e-Business visa, e-Medical visa, e-Medical Attendant visa and e-Conference visa.
  • e-Visa is valid for entry through 26 designated Airports (i.e. Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi & Vishakhapatnam) and 5 designated seaports (i.e. Cochin, Goa, Mangalore, Mumbai, Chennai).
  • At present the e-Visa Scheme is available to nationals of 166 countries.

LEGACY VINTAGE HOTEL

  • Ministry of Tourism has introduced the concept of Legacy Vintage Hotels to cover hotels constructed/built with materials from heritage properties/buildings (i.e. properties or buildings which were build/constructed/ erected prior to the year 1950), provided that at least 50% of the material used to construct/build the hotel is sourced from heritage properties or buildings. Such hotels will help recreate the ambience and atmosphere of the bygone era. Such hotels will be classified under 3 sub- categories namely Legacy Vintage (Basic), Legacy Vintage (Classic) and Legacy Vintage (Grand).

NATIONAL COUNCIL OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY 

  • During 2018-19, a total of 5,759 students of B.Sc. Programme, 121 students of M.Sc. Programme and 3,735 students of Diplomas and Craft Courses in Hospitality and Hotel Administration passed out from Institutes of Hotel Management and Food Craft Institutes affiliated with NCHMCT.

INDIAN INSTITUTE OF TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT

  • During 2018-19, a total of 330 students of MBA in Travel and Tourism Management passed out from the Indian Institute of Travel and Tourism Management.

INDIAN CULINARY INSTITUTE (ICI), NOIDA CAMPUS

  • The Indian Culinary Institute (ICI), Noida campus was inaugurated on 27th April, 2018 for starting culinary courses. This is in line with the commitment of creating specialized skilled manpower in the field of hospitality and posturing the research and development in Culinary Arts. The NOIDA campus of ICI will also have a state of the art “Indian Culinary Museum” where the rich historical and diversified culinary objects and other literature will be displayed. This will provide a unique platform for preserving the Indian culinary heritage. The campus and the building of ICI, NOIDA, having a built up area of 2,31,308 square feet, was developed and completed in time and it took 2 years to build it with world class infrastructure facilities.

INDIAN CULINARY INSTITUTE (ICI), TIRUPATI

  • The Indian Culinary Institute (ICI) campus, Tirupati was inaugurated on 24th September 2018. The Culinary Institute at Tirupati is spread in 14 acres of land and the project being completed at a total cost of Rs.97.92 Crore. The ICI Tirupati campus comprises of an academic block with state-of-art kitchens, labs and classrooms; an administrative block; commercial restaurant; culinary museum, executive guesthouse, VIP cottages, hostels for boys and girls and staff residences. The main objective of setting up of the Indian Culinary Institute (ICI) is to institutionalize a mechanism to support efforts intended to preserve, document, promote and disseminate information about Indian Cuisine, meet the sectoral requirement of specialists specific to Indian Cuisine, as also to promote ‘Cuisine’ as a Niche Tourism product.

SWACHH BHARAT MISSION

  • Ministry of Tourism observed ‘Swachhta Hi Sewa’ Campaign from 15th September, 2018 to 2nd October, 2018. Cleanliness activities were undertaken at various tourism sites across the country with active participation from local communities, stakeholders, regional offices of India tourism under the Ministry of Tourism and the State/UT Governments. Ministry of Tourism also celebrated ‘Swachhta Pakhwada’ on daily basis from 16th to 30th September, 2018. As part of this, activities were undertaken by the officials of the Ministry of Tourism, Institutes of Hotel Management and Institutes of Tourism & Travel Management at different sites/locations across the country. National level quiz and Essay competition on ‘Swachhta’ was organized for the students of Institute of Hotel Management (IHMs) and prizes were given away to the winners. Ministry of Tourism has undertaken the Swachhta Action Plan (SAP) for the year 2018-19 implemented by Indian Institute of Tourism and Travel Management (IITTM) at 180 sites /places (540 activities) in selected 29 States/UTs all over the Country. The SAP activities involve awareness on cleanliness amongst tourists, school/college students and tourism stakeholders. These activities under SAP are also undertaken by Central and State IHMs across the country.

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Year End Review 2018: Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Year End Review 2018 
Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Production Scenario of Major Agricultural Crops 2018-19 as per 1st Advance Estimates 

The Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (DAC&FW) fixes target for the production of foodgrains in the country annually. The target for the production of foodgrains has been fixed at 290.25 million tonnes for the 2018-19.The production of foodgrains in the country has been estimated at 284.83 million tonnes (4th Advance Estimates) for 2017-18, which is a record.

As per the India Meteorological Department (IMD), the rainfall in the country was normal (-9%) during South-West monsoon season (June to September 2018).

Production Scenario of Major Rabi Agricultural Crops 2017-18 (as per 4th Advance Estimates)

1. As per Fourth Advance Estimates for 2017-18, total Rabi Foodgrain production in the country is estimated at 144.10 million tonnes which is higher by 7.32 million tonnes than the previous record production of rabi foodgrain of 136.78 million tonnes achieved during 2016-17. The rabi production during 2017-18 is also higher by 13.58 million tonnes than the previous five years’ (2012-13 to 2016-17) average production of foodgrain.

2. Total production of Rabi Rice during 2017-18 is estimated at record 15.41 million tonnes.  Production of rabi rice has increased by 2.01 million tonnes than the production of 13.40 million tonnes during 2016-17. It is also higher by 1.71 million tonnes than the five years’ average production of 13.70 million tonnes.

3. Production of Wheat, estimated at record 99.70 million tonnes, is higher by 1.19 million tonnes as compared to wheat production of 98.51 million tonnes achieved during 2016-17.  Further, the production of wheat during 2017-18 is higher by 6.36 million tonnes than the average wheat production of 93.34 million tonnes.

4. Production of Rabi Nutri / Coarse Cereals estimated at record 13.10 million tonnes is higher than the average production by 1.91 million tonnes. Further, it is also higher by 1.77 million tonnes as compared to their production of 11.33 million tonnes achieved during 2016-17.

5. Total Rabi Pulses production during 2017-18 is estimated at record 15.89 million tonnes which is higher by 2.34 million tonnes than the previous year’s production of 13.55 million tonnes.  Moreover, the production of rabi pulses during 2017-18 is higher by 3.60 million tonnes than the Five years’ average production of 12.29 million tonnes.

6. Total Rabi Oilseeds production in the country during 2017-18 is estimated at 10.31 million tonnes which is marginally higher by 0.55 million tonnes than the production of 9.76 million tonnes during 2016-17. However, the production of rabi oilseeds during 2017-18 is higher by 0.92 million tonnes than the average rabi oilseeds production (2012-13 to 2016-17).

Production Scenario of Major Kharif Agricultural Crops 2018-19 as per 1st  Advance Estimates

The production of foodgrains in the country during Kharif 2018 has been estimated at 141.59 million tonnes (1st Advance Estimates) against 140.73 million tonnes (4th Advance Estimates) during kharif 2017, which is higher by 0.86 million tonnes.Further, kharif foodgrain production is 11.94 million tonnes more than the average production of five years (2012-13 to 2016-17) of 129.65 million tonnes.

  1. Total production of Kharif rice is estimated at 99.24 million tonnes. This is higher by 1.74 million tonnes than the last year’s production of 97.50 million tonnes. Further, it is higher by 6.64 million tonnes over the average production of Kharif rice during the last five years.
  2. The total production of Nutri / coarse cereals in the country has decreased to 33.13 million tonnes as compared to 33.89 million tonnes during 2017-18. Production of Maize is expected to be 21.47 million tonnes which is higher by 1.23 million tonnes than that of last year’s production of 20.24 million tonnes. Further, this is more than 4.40 million tonnes than the average production of maize during the last five years.
  3. The total production of Kharif pulses is estimated at 9.22 million tonnes which is lower by 0.12 million tonnes than the last year’s production of 9.34 million tonnes. However, kharif pulses estimated production is 2.67 million tonnes more than the last five years average production.
  4. The total production of Kharif oilseeds in the country is estimated at 22.19 million tonnes as compared to 21.00 million tonnes during 2017-18, i.e., an increase of 1.19 million tonnes. Also, it is higher by 2.02 million tonnes than the average production of last five years.
  5. Production of Sugarcane is estimated at 383.89 million tonnes which is higher by 6.99 million tonnes than the last year’s production of 376.90 million tonnes. Further, it is higher by 41.85 million tonnes than the average production of last five years.
  6. Estimated production of Cotton is 32.48 million bales (of 170 kg each) and Production of Jute & Mesta estimated at 10.17 million bales (of 180 kg each).

Doubling of Farmers’ Income

The Government has set a target of doubling of farmers’ income by the year 2022. The Government has constituted an Inter-Ministerial Committee under the Chairmanship of Chief Executive Officer, National Rainfed Area Authority, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare to examine issues relating to doubling of farmers’ income and recommend a strategy to achieve doubling of farmers’ income in real terms by the year 2022.

The committee has identified seven sources of income growth viz, improvement in crop and livestock productivity; resource use efficiency or savings in the cost of production; increase in the cropping intensity; diversification towards high value crops; improvement in real prices received by farmers; and shift from farm to non-farm occupations. The committee is also looking into the investments in and for agriculture e.g. increasing public investments for agriculture-rural roads, rural electricity, irrigation; the need for policy support to enable investments by corporate sector in agriculture.

The Government has been reorienting the agriculture sector by focusing on an income-centeredness which goes beyond achieving merely the targeted production. The income approach focuses on achieving high productivity, reduced cost of cultivation and remunerative price on the produce, with a view to earn higher profits from farming.

Several initiatives have already been taken among each of the above mention strategies which inter-alia include:

(i) Initiating market reforms through the State Governments by amending the agriculture marketing regime.

(ii) Encouraging contract farming through the State Governments by promulgating of Model Contract Farming Act.

(iii) 22,000 Gramin Haats are to be upgraded to work as centers of aggregation and for direct purchase of agricultural commodities from the farmers.

(iv)  Launch of eNAM initiative to provide farmers an electronic online trading platform.

(v)   Implementation of flagship scheme of distribution of Soil Health Cards to farmers so that the use of fertilizers can be optimized.  So far more than 15 crore Soil Health Cards have been distributed in two cycles.

(vi) “Per drop more crop” initiative under which drip/sprinkler irrigation is being encouraged for optimal utilization of water.

(vii) “Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)” under which organic farming is being promoted.  North East is being developed as organic hub.

(viii) A revised farmer friendly “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)” have been launched. The scheme covers various types of risks from pre-sowing to post harvest and the farmers have to pay very nominal premium.

(ix)  Under “Har Medh Par Ped”, agro forestry is being promoted for supplementing farm income, increase risk management and climate resilient agriculture as an important component of Integrated Farming Systems

(x)  The Indian Forest Act, 1927 was amended to exclude bamboo from the definition of ‘trees’. Henceforth bamboo grown outside forest area will not be regulated under the provisions of felling and transit rules. As a corollary the restructured National Bamboo Mission was launched for development of the value chain of bamboo as a measure to strengthen rural economy by linking the producer (farmer) to markets (industry). (x) Launch of PM-Asha scheme which will ensure MSP to farmers for oilseeds, pulses and copra.

(xi) Minimum Support Price (MSP) is notified by the Government for certain crops. Giving a major boost for the farmers income, the Government has approved the increase in the MSPs for all Kharif & Rabi crops for 2018-19 season at a level of at least 150 percent of the cost of production.

(xii) Bee keeping has been promoted under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) to increase the productivity of crops through pollination and increase the honey production as an additional source of income of farmers.

(xiii) Rashtriya Gokul Mission has been implemented to enhance milk production and productivity of bovines and to make milk production more remunerative to the farmers.

(xiv) National Livestock Mission has been implemented to increase productivity and genetic improvement of livestock.

(xv) Foreseeing high potential in fisheries sector, a Blue Revolution with multi dimensional activities mainly focusing on fisheries production, both inland and marine is being implemented.

(xvi)  The National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA), on of the eight Missions under the PM’s National Action Plan on Climate Change is anchored in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The revised strategy document for 2018-2030 was prepared for enhancing preparedness of the agriculture and allied sector towards the challenges posed by climate change

Higher Production through Productivity Gains:

National Food Security Mission

  • NFSM programme is being implemented in 638 districts of 29 states of the country for increasing the production and productivity of foodgrain crops (rice, wheat, pulses, coarse cereals & nutri-cereals) through area expansion and productivity enhancement, restoring soil fertility and productivity at the individual farm level and enhancing farm level economy to restore confidence amongst the farmers.

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  • From the year 2018-19, NFSM-Nutri-Cereals are being implemented in 202 districts of 14 states (Jowar in 88 districts of 10 states, Bajra in 88 districts of 9 states, Ragi in 44 districts of 8 states and other millets in 43 districts of 7 states). Maize is being implemented in 237 districts and Barley in 39 districts of the country. The North-eastern states, J&K and Himachal Pradesh have given flexibility for implementing the NFSM- Nutri-cereals programme.
  • A programme on additional area coverage of Pulses during Rabi/Summer 2018-19 has been launched with an allocation of Rs.288.83 crores (GOI Share) to increase production of rabi/ summer pulses through area expansion. The additional allocation for implementation of the aforesaid programme has been made to 15 states.
  • As per the target, NFSM has achieved the bumper production of rice, wheat, pulses and nutri-cum-coarse cereals, during 2017-18 (As per 4 th advance estimates), the production of rice, wheat, pulses and coarse-cum-nutri- cereals have been achieved at the level of 112.91 million tonnes, 99.70 million tonnes, 25.23 million tonnes and 46.99 million tonnes respectively. The total foodgrains production achieved during 2017-18 is 284.83 million tonnes (3.5%) increase against last year.

New initiatives taken for increasing production and productivity of Pulses from 2016- 17 onwards:-

  • Breeder Seed production of pulses was introduced under NFSM-Pulses programme.
  • 150 Seed Hubs are being implemented for increasing certified seeds of indigenous production of pulses in India through the Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur and their centres.
  • Supplying of Minikits of pulses seed varieties not older than 10 years free of the cost (100% share) to the farmers.
  • In addition to State Governments, the ICAR/KVKs/SAUs also involved in conducting the demonstrations on improved latest package of practices of pulses.
  • 15% allocation is earmarked for pulses under NFSM for production of quality seeds through State Governments.
  • The government has decided to create a buffer stock of pulses to control fluctuation of prices of pulses.

New initiatives taken for increasing production and productivity of Nutri-Cereals from 2018-19 onwards:-

  • Breeder seed production of nutri-cereals.
  • Creation of seed hubs.
  • Certified seed production.
  • Seed minikits allocation.
  • Strengthening/creation of Center of Excellence.
  • Publicity of nutri-cereals.

Interantional Year of Millets:-

The proposal of Government of India for celebrating an International Year of Millets by UN was endorsed by FAO Council for 2023.

Agriculture  Extension

1. Agri- Clinic & Agri-business Centre  (ACABC)

             Candidates trained                                                                    2393 nos.

            Ventures established                                                                 433 nos.

            Candidates undergoing training                                                1063 nos.

2. Skill Development: During 2018-19, 882 skill training courses have been planned to impart skill training to 17560 rural youth and farmers with a budget provision of 15.46 crore.

3. Mass Media Support to Agriculture Extension (MMSAE): So far 19105 numbers of Programmes telecast / Broadcast through DD Kisan, DD Regional Kendras and 97 FM All India Radio Kendras from 1st April 2018 to 30th November 2018 on Agriculture and Allied Sector.

4. Extension Reforms (ER): Under ATMA scheme the achievement are as follows:

Activity

Nos.

Exposure visit (No. of farmers)

270497

Training  (No. of farmers)

1409935

Demo  (No. of farmers)

268745

Kisan Mela  (No. of farmers)

562060

FIGs  (No. of Groups)

11029

No. of Farm Schools

8289

Krishi Unnati Mela, 2018

  • A National level 3rd Krishi Unnati Mela was organized by DAC&FW jointly with Indian Council of Agricultural Research and Department of Animal, Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India from 16-18 March, 2018 at Mela Ground, IARI, Pusa Campus, New Delhi.

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  • FICCI was selected as Project Management Agency (PMA) for organizing the Krishi Unnati Mela, 2018 through e-tender process.
  • The Hon’ble Prime Minister of India visited the Krishi Unnati Mela at the IARI, Mela Ground Pusa, New Delhi on 17.03.2018. He visited the Theme Pavilion and the jaivik mahakumbh. He laid the foundation stone for 25 Krishi Vigyan Kendras(KVKs).
  • He also launched an e-marketing portal for Organic Products. He gave away the Krishi Karman Award and the Pandit Deen Dayal Upadhyaya Krishi Protsahan Puraskar. The Prime Minister appreciated the spirit and the hardwork of our farmers for their achievements in agriculture since independence and further he said that there are important challenges in Agriculture today, which reduce the farmers’ income, an increase his losses and expenditure. The Government is working with a holistic approach to deal with these challenges. He said the aim remains to double farmers’ incomes and make the farmers lives easier.
  • The objective of the mela was to create widespread awareness about the latest agricultural technological developments and receive feedback from the agricultural community, which helps in designing and shaping the Institute’s future research strategy.
  • Theme pavilions on doubling farmers’ income by 2022, live demonstration on micro irrigation, waste water utilization and animal husbandry & fisheries was among the major attraction of the fair.
  • More than 600 stalls were setup by the Central and State Governments, various organizations etc. in this fair.
  • New harvesting techniques through organic means and its successful implementation the Javik Mahakumbh pavilion was a special attraction of the fair. In order to give a boost to Cooperatives a Sehkar Sammelan was also organized. Apart from this, 09 farmers-scientist discussions (3 each day) were organized on important issues.
  • About 26000 farmers comprising 17000 from ATMA, 5000 through KVK and 4000 from ICAR from different States visited the Krishi Unnati Mela, 2018. Krishi Vigyan Kendras (KVKs), State Agriculture Universities (SAUs), State Agriculture/ Horticulture Departments, Entrepreneurs, Private Agencies involved in agriculture were also participated in the mela.
  • Ways to enhance farmer’s income through theme pavilions like micro irrigation, neem-coated urea, soil check/Soil Health Card, reducing costs through less use of fertilizer, effectiveness of crop insurance scheme and new dimensions of income generation, such as animal husbandry, bee keeping, poultry farming were showcased in the mela. Through a Live demo, farmers witnessed actual farming at the fair.

Major highlights of the mela:

  • More than 600 stalls
  • Display of latest agriculture & allied sector technologies
  • Live Demonstrations on Micro-irrigation, waste water utilization, Animal husbandry (Pashudhan) and Fisheries etc.
  • Seminars and conferences
  • Theme pavilion:  Doubling Farmers’ Income by 2022
  • Javik Maha Kumbh-on organic farming
  • Sahkar Samelan
  • Pavilion for inputs ( seed, fertilizers, pesticides supplying agencies)
  • Horticulture/ Dairy, Animal Husbandry, Fisheries
  • ICAR / IARI
  • Stalls of Ministry of Textile, Ministry of Food Processing and Industry, Ministry of Commerce and North East Council.

Celebration of Mahila Kisan Diwas

  • Mahila Kisan Diwas was organised on October 14-15, 2018 at NAS Complex with participation of various stakeholders’ viz. Women farmers, NGOs, Women Entrepreneurs, Academia, Researchers/Scientists, Farmer Organisations, Representatives from Banking Sector, Industry etc. In all around 450 participants attended this event. The focus of the event was to learn and address issues and constraints related to women farmers in Agriculture; Animal Husbandry, Dairying, Fisheries and other off-farm activities and their access to institutional credit and micro-financing and building agri-enterprises.

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  • A total 44 progressive women farmers from across the country were felicitated during celebration of Mahila Kisan Diwas @ 2 farm women per State – one from agriculture and other from allied sectors based on the nominations made by their respective States.
  • An exhibition was also organised for the benefit of visiting women farmers.

National Conference on “Agriculture 2022 – Doubling Farmers’ Income”

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (MoA&FW) organized a two-day National Conference under the title “Agriculture 2022 – Doubling Farmers’ Income” on 19th and 20th February, 2018 at National Agriculture Science Complex (NASC), Pusa, New Delhi.

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This Conference was organized on the advice of the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, with a view to identifying various critical issues relating to agriculture and farmers’ welfare and finding appropriate solutions. On 20th February, 2018, the Hon’ble Prime Minister emphasized that efforts are being made to build a new culture that will empower farmers. The focus was being laid on four key areas: reducing input costs, ensuring a fair price for the produce, reducing wastage, and creating alternate sources of income.

Hon’ble Agriculture Minister, Shri Radha Mohan Singh inaugurated the conference on 19th February, 2018 and reiterated that the government is keen to make agriculture policies and programmes income centric.

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Nearly 300 select participants participated in the conference including farmers, farmers’ associations, scientists, economists, academics, industry experts, professional associations, Non-Governmental Organizations and policy makers. Seven broad themes such as Agricultural Policy and Reforms for Higher And Sustained Farmers’ Income; Trade Policy and Export Promotion; Marketing, Agri-logistics and Agri-value System; Science and Technology, ICT and Start-ups in Agriculture; Sustainable and Equitable Development and Efficient Delivery of Services; Capital Investments and Institutional Credit for Farmers; Promotion of Livestock and Dairy, Poultry and Fishery as Engines of Growth were discussed during the conference.

Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)

  • Area Expansion:- An additional area of 76015 ha. of identified horticulture crops has been covered
  • Rejuvenation: – An area of 5060 ha. of old and senile orchards has been rejuvenated.
  • Organic Farming: – An area of 200 ha. has been covered.
  • Integrated Pests/Nutrient Management: – An area of 33684 ha. has been covered under IPM/INM
  • Protected Cultivation: – An area of 22137 ha. has been covered under Protected Cultivation.
  • Water Resources: – 1814 water harvesting structures have been created.
  • Beekeeping: 29102 bee colonies with hives have been distributed.
  • Horticulture Mechanization:-9343 horticulture mechanization equipments have been distributed.
  • Post Harvest Management Infrastructures: – 3437 post harvest units have been established.
  • Market Infrastructures:- 215 market infrastructures have been set up.
  • Training of Farmers: -Under HRD, 98271 farmers have been trained under various horticulture activities.
  • State of Kerala has been granted special package of Rs. 56.03 crore (Central Share).
  • Civil work of India park in International Expo to be held in Beijing, China in 2019, has been completed.
  • Under Indo-Israel Cooperation, 30 Centre of Excellence has been approved, out of which 4 has been inaugurated this year.

Information Technology

  • Number of farmers registered on M-kisan portal of this department for receiving agro-advisories increased to 49360436 as on 14-12-2018 from 24162069 as on 31-12-2017.
  • The downloads of Kisan Suvidha app increased to 901192 downloads as on 14-12-2018 from 294255 downloads as on 31-12-2017.
  • 04 new services added to Kisan Suvidha mobile app during the year, raising the services available on the app to 10.

Innovation and Agri-Entrepreneurship under RKVY-RAFTAAR

The Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) is an important scheme of the Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare (MoA&FW), aimed at strengthening infrastructure in agriculture and allied areas. In order to promote agripreneurship and agribusiness by providing financial support and nurturing the incubation ecosystem, a new component under the revamped scheme RKVY- RAFTAAR has been launched in 2018-19 with 10% of annual outlay including 2% of the total outlay for administrative purposes.

In this connection, DAC&FW has appointed five Knowledge Partners (KPs) namely MANAGE.3, Hyderabad, NIAM Jaipur, IARI Pusa, University of Agriculture Science, Dharwad, Karnataka and Assam Agriculture University, Jorhat for implementation assistance to advise on smooth and efficient execution of the scheme, handholding of R-ABIs and other related matters etc.

Under this scheme, new agribusiness incubators will be established as well as existing agribusiness incubators strengthened as RKVY — RAFTAR Agribusiness Incubators (R­ABIs) with need-based infrastructure, equipment and manpower. These R-ABIs will in turn invite applications from agripreneurs in different stages of the business life cycle (ideation/expansion) and provide them an opportunity to generate innovations in agriculture and allied sector.

Reduction in cost of cultivation:

Agricultural Mechanization-Crop Residue Management Scheme

  1. In pursuance to Budget 2018 announcement a new Central Sector Scheme on ‘Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi’ for the period from 2018-19 to 2019-20 has been introduced with the total outgo from the Central funds of Rs. 1151.80 crore (Rs. 591.65 crore in 2018-19 and Rs. 560.15 crore in 2019-20).
  2. The Scheme has the following components (100% Central Share)
    1. Establish Farm Machinery Banks for Custom Hiring of in-situ crop residue management machinery– Financial assistance @ 80% of the project cost is provided to the Co-operative Societies of farmers, FPOs, Self-Help Groups, registered Farmers Societies / farmers groups, Private Entrepreneurs, Group of women farmers or self-help groups for establishment of farm machinery banks or custom hiring centres of in-situ crop residue management machinery.
    2. Financial Assistance to farmers for Procurement of Agriculture Machinery and Equipment for in-situ crop residue management– Financial assistance @ 50% of the cost of machinery/equipment is provided to individual farmers for purchase of machinery/equipment for crop residue management.
    3. Information, Education and Communication for awareness on in-situ crop residue management– Financial assistance is  provided to the State Governments, KVKs, ICAR Institutions, Central Government Institutions, PSUs etc. for the  activities to be undertaken towards Information, Education and Communication (IEC).
  1. Achievements of the scheme
States/

Agency

Funds released (Rs. in crore) Expenditure

(Rs. in crore)

Procurement of machinery (Nos.) Establishment of  Custom Hiring Centres (Nos.)
Target Achievement Target Achievement
Punjab 269.38 257.00 8309 12348 5288 3950
Haryana 137.84 121.86 3718 3548 1230 1188
Uttar

Pradesh

148.60 117.00 19164 16453 1015 2344
ICAR and other agencies 28.51 25.50 560 528 0
Total 584.33 521.36 31751 32877 7533 7482
  1. The Secretary DAC&FW through Video Conferencing with the State level and District level officers is regularly monitoring the progress as well as burning incidences under the scheme. The Video Conferences have been held on 11.10.2018, 17.10.2018, 25.10.2018, 01.11.2018 & 12.11.2018, 20.11.2018, 28.11.2018and 18.12.2018
  1. The progress of the scheme also monitored by the High Level Monitoring Committee under the chairmanship of Secretary (Department of Agriculture, Research and Education) and DG (Indian Council of Agricultural Research). The meetings have been held on 02.08.2018, 20.09.2018, 26.10.2018 & 15.11.2018

Soil Health Management

Soil Health Management (SHM) is one of the components under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA).  SHM aims at promoting Integrated Nutrient Management (INM) through judicious use of chemical fertilizers including secondary and micro nutrients in conjunction with organic manures and biofertilizers for improving soil health and its productivity; strengthening of soil and fertilizer testing facilities to provide soil test based recommendations to farmers for improving soil fertility; ensuring quality control requirements of fertilizers , biofertilizers and organic fertilizers under Fertilizer Control Order, 1985; upgradation of skill and knowledge of soil testing laboratory staff, extension staff and farmers through training and demonstrations; promoting organic farming practices etc.

Under the scheme,  a sum of Rs. 7168.00 lakh released to States for setting up of 6 Static Soil Testing Laboratories (STLS) , 6 Mobile Soil Testing Laboratories, 1561 Village Soil Testing labs, 139 Strengthening of STLs, 2 Fertilizer Quality Control Labs (FQCLs), 21 Strengthening of FQCLs sanctioned to States.

Soil Health Card Scheme

“Soil Health Card” Scheme is under implementation in the country since February 2015shc3.png to provide Soil Health Card to all farmers in the country.  Soil Health Card will provide information to farmers on soil nutrient status of their soil and recommendation on appropriate dosage of nutrient to be applied for improving soil health and its fertility. Soil Health card will be issued every 2 years for all land holdings in the country.

Under the Scheme, during the year, a sum of Rs. 18769.73 lakh released to States.  During the 2nd Cycle of the scheme (2017-18 to 2018-19), 255.48 lakh soil samples collected, 202.34 lakh soil samples tested and 687.59 lakh soil health cards distributed to farmers.

Parampragat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

  1. Parampragat Krishi Vikas Yojana (PKVY) is the first comprehensive scheme launched as a Centrally Sponsored Programme (CSP) from 2015-17, which now has been revised for next 3 years. The scheme is implemented with a 90:10 (GoI: State Govt.) funding pattern in 8 NE states and 3 hilly states of J& K, Himachal Pradesh, and Uttarakhand, 100% in Union Territory and 60:40 funding pattern in remaining states of the country.  The new guidelines of the scheme has been uploaded in the website www.agricoop.nic.in
  2. The scheme PKVY is implemented by the State Government on per hectare basis for 500-1000 hectare area in each cluster. A group of farmers having a total area of 20 hectare as far as possible in contagious patch within a village. The farmer within a group can avail benefit to a maximum of 2 ha. and the limit of assistance is Rs.50, 000 per hac., out of which 62% i.e., Rs. 31,000 is given as incentives to a farmer for organic conversion, organic inputs, on farm inputs, production infrastructure, etc., shall be provided directly through DBT during the conversion period of 3 years. The target of an area of around 4 lacks ha is proposed to be covered in the coming 2 years which is double the area covered in last three year
  3. Total 20,000(20 ha each) new clusters allocated to the states.
  4. Total fund released during 2018-19 is Rs 204.33 crore for 16,333 clusters (20 ha each) for 3.27 lakh ha area.
  5. The status of PGS India is as under:
  1. No. of Regional Council registered                     –           325
  2. No. of Local Groups registered                           –          11705
  3. No. of farmers online registered/benefitted        –           328091  (approx.)

Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER)

Realizing the potential of organic farming in the North Eastern Region of the country, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched a Central Sector Scheme entitled “Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region” for implementation in the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura, during 2015-16 to 2017-18. The scheme aims at development of certified organic production in a value chain mode to link growers with consumers and to support the development of entire value chain starting from inputs, seeds, certification and creation of facilities for collection, aggregation, processing, marketing and brand building initiative. The scheme was approved with an outlay of Rs. 400 crore for three years.

The assistance is provided for cluster development, on/off farm input production, supply of seeds/ planting materials, setting up of functional infrastructure, establishment of integrated processing unit, refrigerated transportation, pre-cooling /cold stores chamber, branding labeling and packaging, hiring of space, hand holdings, organic certification through third party, mobilization of farmers/processors etc. Under this scheme, an area of 50,000 ha have been targeted to be covered under organic farming in North Eastern Region of the country during the period of three years i.e. from year 2015-16 to 2017-18.

Major components of MOVCDNER:

  1. Value Chain Production
  2. Value Chain Processing
  3. Value Chain Marketing
  4. Value Chain Support Agencies

Physical and Financial Progress report of MOVCDNER scheme

A)        Fund Released:

  1. During the year 2015-16 an amount of Rs. 112.11crore has been released.
  2. During the year 2016-17 an amount of Rs47.63crore has been released.
  • III. During the year 2017-18 an amount of Rs 66.22 crore has been released.
  • IV. In the current financial year 2018-19 an amount of Rs126.25crore have been released to eight states.

B)      Physical progress:

MOVCDNER PH -1 – As on against target of 50000 ha area, 45918 ha area brought under   the Organic Farming. All the 100 FPCs have been achieved, against the target of 2500 FIGs, 2469 FIGs has been formed, and 48948 farmers are mobilized.  MOVCDNER PH -2 –     As on against target of 50000 ha area, 20103 ha area brought under the Organic Farming. Against the target of 2500 FIGs 876 FIGs has been formed and 19924 farmers are   mobilized.

C) Marketing progress:

The Different brands are already developed at State level -:

S.No. Name of the State Brand Name / Trademarks
1 Arunachal Pradesh Organic Arunachal
2 Manipur Organic Manipur
3 Mizoram Mission Organic Mizoram
4 Nagaland Naga Organic
5 Sikkim Sikkim Organic Mission
6 Tripura Tripura Organic (Under Process)
7 Assam Organic Assam
  • Organic Store by Sikkim State Co-operative Supply and Marketing Federation ltd.& Kendriya Bhandar.
  • Opened Organic retail outlet cum restaurant at Dilli Haat, INA, New Delhi and implemented through North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC).
  • Participation in exhibitions and Trade fairs
  • Buyer seller meets, workshops, videos, photographs and publicity material
  • Activities & competitions with MyGov
  • NERAMAC & NAFED is providing hand-holding in marketing of Organic produce / branded organic products.

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) –Per Drop More Crop

Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare is implementing Per Drop More Crop component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), which is operational from 2015-16 in the country.

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PMKSY (Per Drop More Crop) mainly focuses on water use efficiency at farm level through precision/micro irrigation. Besides promoting precision irrigation (Drip and Sprinkler Irrigation System) and better on-farm water management practices to optimize the use of available water resources, this component also supports micro level water storage or water conservation/management activities as Other Interventions(OI) to supplement source creation.

  • Allocation for 2018-19:  Rs.4000 crore(BE)
  • Release made so far: Rs. 1978.26
  • Achievement:  About 6.1 lakh ha so far

Micro Irrigation Fund

In order to achieve the objective of enhancing water use efficiency in agriculture sector and bring about desired growth, Finance Minister announced in the Union Budget for 2017-18 setting up of a dedicated fund in NABARD titled “Micro Irrigation Fund” (MIF) with initial corpus of Rs.5000 crores.

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 16th May, 2018 approved a dedicated Micro Irrigation Fund created with NABARD with an initial corpus of Rs. 5000 crore (Rs. 2000 crore for 2018-19 & Rs. 3000 crore for 2019-20) for encouraging public and private investments in Micro irrigation.

The main objective of the fund is to facilitate the States in mobilizing the resources for expanding coverage of Micro Irrigation by taking up special and innovative projects and also for incentivizing micro irrigation beyond the provisions available under Per Drop More Crop (PDMC) component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) to encourage farmers to install micro irrigation systems.

Rainfed Area Development Programme

Rainfed Area Development(RAD) programme under National Mission for Sustainable Agriculture(NMSA)  focuses on Integrated Farming System (IFS) for enhancing productivity and minimizing risks associated with climatic variabilities. Under this system, crops/cropping system is integrated with activities like horticulture, livestock, fishery, agro-forestry, apiculture etc. to enable farmers to mitigate the impacts of drought, flood or other extreme weather events with the income opportunity from allied activities during crop damage.

  • Allocation for 2018-19:  Rs.234 crore(BE)
  • Against the allocated amount to the States, an amount of Rs. 148.09 crore has been released.
  • About 34000 ha of area has been achieved under various Integrated Farming Systems which sustainable for climatic variations.

To ensure remunerative returns:

Enhancing of Minimum Support Price- MSP declared at 150% of Cost of Production

The Union Budget for 2018-19 had announced the pre-determined principle to keep MSP at levels of one and half times the cost of production. Accordingly, Government has increased the Minimum Support Prices (MSPs) for all notified Kharif, Rabi and other commercial crops with a return of at least 50 percent of cost of production for the season 2018-19. This decision of the Government was a historic one as it fulfills the commitment to the farmers to provide 50 per cent return over cost of production for the first time for all mandated crops. Details of MSP, cost and percent return over cost for 2017-18 and 2018-19 is given below:

Cost*, Minimum Support Price (MSP) & percent return over cost

                                                                                                           (Rs. per quintal)                   

S.No. KHARIF  CROPS MSP (2017-18) MSP (2018-19)
1 PADDY(Common) 1550 1750
2 JOWAR (Hybrid) 1700 2430
3 BAJRA 1425 1950
4 MAIZE 1425 1700
5 RAGI 1900 2897
6 ARHAR(Tur) 5450 5675
7 MOONG 5575 6975
8 URAD 5400 5600
9 COTTON (Medium Staple) 4020 5150
10 GROUNDNUT IN SHELL 4450 4890
11 SUNFLOWER SEED 4100 5388
12 SOYABEAN 3050 3399
13 SESAMUM 5300 6249
14 NIGERSEED 4050 5877
  RABI CROPS    
1 WHEAT 1735 1840
2 BARLEY 1410 1440
3 GRAM 4400 4620
4 MASUR (LENTIL) 4250 4475
5 RAPESEED/MUSTARD 4000 4200
6 SAFFLOWER 4100 4945
  OTHER CROPS    
1 COPRA (Milling) 6500 7511
2 JUTE 3500 3700
3 SUGARCANE # 255 275

Includes all paid out costs such as those incurred on account of hired human labour, bullock labour/machine labour, rent paid for leased in land, expenses incurred on use of material inputs like seeds, fertilizers, manures, irrigation charges, depreciation on implements and farm buildings, interest on working capital, diesel/electricity for operation of pump sets etc, miscellaneous expenses and imputed value of family labour.   

# Fair and Remunerative Price (FRP)

Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM-AASHA)

Cabinet approves New Umbrella Scheme “Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan” (PM-AASHA)

PM-AASHA will provide MSP assurance to farmers: A reflection of Government’s commitment to the “Annadata

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Giving a major boost to the pro-farmer initiatives of the Government and in keeping with its commitment and dedication for the Annadata, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a new Umbrella Scheme “Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan’ (PM-AASHA). The Scheme is aimed at ensuring remunerative prices to the farmers for their produce as announced in the Union Budget for 2018.

This is an unprecedented step taken by Govt. of India to protect the farmers’ income which is expected to go a long way towards the welfare of farmers. Government has already increased the MSP of kharif crops by following the principle of 1.5 times the cost of production. It is expected that the increase in MSP will be translated to farmer’s income by way of robust procurement mechanism in coordination with the State Governments.

Components of PM-AASHA:

The new Umbrella Scheme includes the mechanism of ensuring remunerative prices to the farmers and is comprised of

  • Price Support Scheme (PSS),
  • Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)
  • Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS).

The other existing schemes of Department of Food and Public Distribution (DFPD) for procurement of paddy, wheat and nutri-cereals/coarse grains and of Ministry of Textile for cotton and jute will be continued for providing MSP to farmers for these crops.

Cabinet has also decided that participation of private sector in procurement operation needs to piloted so that on the basis of learnings the ambit of private participation in procurement operations may be increased. Therefore, in addition to PDPS, it has been decided that for oilseeds, states have the option to roll out Private Procurement Stockist Scheme (PPSS) on pilot basis in selected district/APMC(s) of district involving the participation of private stockiest. The pilot district/selected APMC(s) of district will cover one or more crop of oilseeds for which MSP is notified. Since this is akin to PSS, in that it involves physical procurement of the notified commodity, it shall substitute PSS/PDPS in the pilot districts.

The selected private agency shall procure the commodity at MSP in the notified markets during the notified period from the registered farmers in consonance with the PPSS Guidelines, whenever the prices in the market fall below the notified MSP and whenever authorized by the state/UT government to enter the market and maximum service charges up to 15% of the notified MSP will be payable.

Expenditure:

The Cabinet has decided to give additional government guarantee of Rs.16,550 crore making it Rs. 45,550 crore in total.

In addition to this, budget provision for procurement operations has also been increased and Rs. 15,053 crore is sanctioned for PM-AASHA implementation. The scheme henceforth is a reflection of Government’s commitment and dedication to our ‘Annadata’.

Procurement over the years:

During financial years 2010-14 total procurement was Rs. 3500 crore only whereas during financial years 2014-18, it has risen 10 times and reached to Rs. 34,000 crore. For procurement of these agri-commodities during 2010-14, Government Guarantee of Rs. 2500 crore was provided with expenditure of only Rs. 300 crore; while during 2014-18, Guarantee amount has been increased to Rs. 29,000 crore with expenditure of Rs. 1,000 crore.

Details:

Government of India is working with the holistic approach of solving any issue rather than in fragments. Increasing MSP is not adequate and it is more important that farmers should get full benefit of the announced MSP. For this, government realizes that it is essential that if price of the agriculture produce market is less than MSP, then in that case State Government and Central Government should purchase either at MSP or work in a manner to provide MSP for the farmers through some other mechanism. With this approach, Cabinet has approved the Umbrella Scheme of PM-AASHA with three sub-schemes i.e. Price Support Scheme (PSS), Price Deficiency Payment Scheme (PDPS) and pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PDPS).

In Price Support Scheme (PSS), physical procurement of pulses, oilseeds and Copra will be done by Central Nodal Agencies with proactive role of State governments. It is also decided that in addition to NAFED, Food Cooperation of India (FCI) will take up PSS operations in states /districts. The procurement expenditure and losses due to procurement will be borne by Central Government as per norms.

Under Price Deficiency Payment Scheme this scheme (PDPS), it is proposed to cover all oilseeds for which MSP is notified. In this direct payment of the difference between the MSP and the selling/modal price will be made to pre-registered farmers selling his produce in the notified market yard through a transparent auction process. All payment will be done directly into registered bank account of the farmer. This scheme does not involve any physical procurement of crops as farmers are paid the difference between the MSP price and Sale/modal price on disposal in notified market. The support of central government for PDPS will be given as per norms.

Pro-farmer initiatives of the Government:

The Government is committed to realizing the vision of doubling farmers’ income by 2022. The emphasis is on enhancing productivity, reducing cost of cultivation and strengthening post-harvesting management, including market structure. Several market reforms have been initiated. These include Model Agricultural Produce and Livestock Marketing Act, 2017 and Model Contract Farming and Services Act, 2018. Many States have taken steps to adopt these through legislation.

Efforts are on for a new market architecture, so as to ensure that farmers get remunerative prices on their produce. These include setting up of Gramin Agricultural Markets (GrAMs) so as to promote 22,000 number of retail markets in close proximity of farm gate; competitive and transparent wholesale trade at APMC through eNAM and a robust and pro-farmer export policy.

Besides, several other pro-farmers’ initiatives such as implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Paramparagat Krishi Vikas Yojana and distribution of Soil Health Cards have been undertaken. The commitment for farmer welfare is also reflected by unprecedented decision of announcing minimum support price based on the formula of 1.5 times the cost of cultivation.

Agricultural Marketing

National Agriculture Market (e-NAM)

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  • 115 wholesale regulated markets have been integrated with e-NAM platform to achieve the target of total 585 e-NAM markets in 16 States and 2 Union Territories.
  • The financial assistance has been sanctioned for cleaning, grading, sorting and packaging facilities in 320 existing e-NAM mandis and for compost unit in 245 existing e-NAM mandis.
  • Rs. 137.33 crore have been sanctioned for cleaning, grading, sorting and packaging facilities and compost unit.
  • Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the proposal for integration of additional 415 wholesale regulated markets with e-NAM platform during 2018-20.

Venture Capital Assistance:

  • In order to encourage Agri-prenures to set up Agri-based processing Units directly or indirectly benefiting the small and marginal farmers, SFAC has sanctioned VCA to 484 Projects amounting to Rs. 140.81 crores having Project Cost of Rs. 1631.25 crores during January to December 2018.

Formation of Farmer Producer Companies:

  • 22 Farmer Producer Companies (FPCs) were formed and registered involving 22000 farmers during January to December 2018.  As on 7.12.2018, total of 773 FPOs have been registered and 123 FPOs are under the process of registration.

Upgradation and development of rural haats as Gramin Agricultural Markets (GrAMs)

  • A survey of 9477 rural haats has been conducted through Directorate of Marketing & Inspection (DMI), an attached office under Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, for finding the status of infrastructure, type of commodities etc. in rural haats for better formulation of strategy of developing of rural haats.
  • Proposal for creation of Agri-market Infrastructure Fund (AMIF) of Rs. 2000 crore for developing marketing facilities in Gramin Agriculture Markets (GrAMs) has  been approved by Expenditure Finance Committee (EFC) headed by Secretary (Expenditure). The proposal is being submitted to Cabinet Committee for Economic Affairs (CCEA) for approval.
  • DAC&FW has formulated the operational guidelines for Operations and Management of Gramin Agricultural Markets (GrAMs), which has been approved by Hon’ble Union Agriculture Minister. The Operational Guidelines have been shared with all States/Union Territories as well as Ministry of Rural Development, Ministry of Panchyati Raj and Ministry of Tribal Affairs to guide them in operation and management of GrAMs.

Agricultural Marketing Infrastructure (AMI)

  • Agricultural Marketing Infrastructure (AMI), sub scheme of Integrated Scheme of Agricultural Marketing (ISAM), has been re-open w.e.f. 22.10.2018 for the period coterminous with the 14th Finance Commission i.e. upto 2019-20.

Model Contract Farming Act

In order to optimize the use of scarce resources and mitigate the uncertainty in price and marketing, the Government has formulated and released a progressive and facilitative Model Act “The —-State/ UT Agricultural Produce & Livestock Contract Farming and Services (Promotion & Facilitation) Act, 2018” in May, 2018 for its adoption by the states/Union Territories (UTs). The aforesaid Model Contract Farming Act covers the entire value and supply chain from pre-production to post harvest marketing including services contract for the agricultural produce and livestock.

For Risk Mitigation:

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Based on the experience gained in implementation of the scheme over two years and with a view to ensure better transparency, accountability and timely payment of claims to the farmers, Government has comprehensively revised the Operational Guidelines of the scheme recently. These revised guidelines have come into effect from 1st October, 2018 i.e, from Rabi 2018-19 season. The brief features/changes in the revised OGs are as under:-

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Provision of Penalties/Incentives for States, ICs and Banks i.e, 12% interest rate per annum to be paid by the Insurance Company to farmers for delay in settlement claims beyond 10 days of prescribed cut off date for payment of claims.

Similarly, State Government has to pay 12% interest rate for delay in release of State share of Subsidy beyond three months of prescribed cut off date/submission of requisition by Insurance Companies.

Rationalization of methodology for calculation of Threshold Yield (TY) – Moving average of best 5 out of 7 years for calculation of claim amount.

Increased time for change of crop name for insurance – upto 2 working days prior to cut-off date for enrolment instead of earlier provision of 1 month before cut off date.

More time to insured farmers to intimate individual claims – 72 hours (instead of 48 hours) through any stakeholders and directly on the portal.

Inclusion of hailstorm in post harvest losses, besides unseasonal and cyclonic rainfall.

Inclusion of cloud burst and natural fire in localized calamities in addition to hailstorm, landslide and inundation.

Detailed plan for publicity and awareness- earmarked expenditure – 0.5% of Gross premium per company per season.

Inclusion of Perennial horticultural crops (on pilot basis) under the ambit of PMFBY.

Use of Remote Sensing Technology (RST) in clustering/Risk classification.

The scheme is in its third year of implementation and the Department has put a rigorous monitoring mechanism in place in form of weekly Video Conferencing with all stakeholders including States, Insurance Companies, Banks and other supporting agencies, issues based meetings with concerned stake holders including meetings of Technical Advisory Committee and meetings of National Level Monitoring Committee (NLMC) to ensure early settlement of claims under the scheme.

Agricultural Credit

Agriculture is a dominant sector of our economy and credit plays an important role in increasing agriculture production. Availability and access to adequate, timely and low cost credit from institutional sources is of great importance especially to small and marginal farmers.  Along with other inputs, credit is essential for establishing sustainable and profitable farming systems.  Experience has shown that easy access to financial services at affordable cost positively affects the productivity, asset formation, and income and food security of the rural poor.

The Government of India has initiated several policy measures to improve the accessibility of farmers to the institutional sources of credit. The emphasis of these policies has been on progressive institutionalization for providing timely and adequate credit support to all farmers with particular focus on small and marginal farmers and weaker sections of society to enable them to adopt modern technology and improved agricultural practices for increasing agricultural production and productivity.  These policy measures have resulted in significant increase in the share of institutional credit. Every year, the GoI in the Union Budget, announces the ground level credit target for agriculture which banks have to achieve during the financial year.

Banks have been consistently surpassing the annual target.  The targets and achievement made in respect of agriculture credit flow for the last four years are as under:

(Rs.in crore)

Year Target Achievement
2014-15 8,00,000 8,45,328.23
2015-16 8,50,000 9,15,509.92
2016-17 9,00,000 10,65,755.67
2017-18 10,00,000      11,68,502.83

To give higher thrust to capital formation in agriculture for improving production and productivity in agriculture sector, a sub target of 35% under Term loan, which works out to Rs.3,85,000 crore within the overall agriculture credit target of Rs.11,00,000/- crore has been fixed for the year 2018-19 and the Agency-wise, purpose-wise agriculture credit targets for 2018-19 is as under:-

(Rs. in crore)

Agency Crop Loan Term Loan Total
Commercial Banks 4,63,000 3,29,000 7,92,000
Cooperative Banks 1,42,000 23,000 1,65,000
Regional Rural Banks 1,10,000 33,000 1,43,000
Total 7,15,000 3,85,000 11,00,000

Interest Subvention Scheme

With a view to ensuring availability of agriculture credit, the GoI had launched Interest Subvention scheme in the year 2006-07. As per the extant guidelines of GoI for the year 2017-18 and 2018-19, Interest Subvention of 2% per annum is provided to Public Sector Banks, Private Sector Banks (in respect of loans given by their rural and semi urban branches), Cooperative Banks and Regional Rural Banks on their own funds used for short term crop loans upto Rs.3,00,000/- per farmer provided the lending institutions make available short-term credit at the ground level at 7% per annum to farmers.

In addition to above, a scheme was introduced from 2009-10 for providing additional interest subvention to the prompt paying farmers wherein presently 3% Interest Subvention as an incentive to prompt payee farmers is given. This subvention is available to farmers on the short term production credit upto maximum amount of Rs.3.00 lakh availed during the year. Thus the prompt paying farmers are getting short term crop loans @4% per annum from various banks.

In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them instead to store their produce in warehouses, the benefit of interest subvention will be available to small and marginal farmers having Kisan Credit Card for a further period of upto six months after the harvesting of the crop at the same rate as available to crop loan against Negotiable Warehouse Receipts issued for the produce stored in warehouses accredited with Warehousing Development Regulatory Authority.

To provide relief to farmers affected by natural calamities, an interest subvention of 2 per cent per annum will be made available to banks for the first year on the restructured loan amount. Such restructured loans will attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid down by the RBI.  The details for budget allocation and expenditure under the scheme for the last three years and the current year are as under:

(Rs. crore)

S. No. Year Budget allocation Actual Expenditure
1 2014-15 6,000 6,000
2 2015-16 13,000 13,000
3 2016-17 13,619.13 13,397.13
4 2017-18 15,000 13,045.72
5. 208-19 15,000 10,554.81 (As on date)

Master directions on Natural Calamities:

The Reserve Bank of India has put in place a mechanism to address situations arising out of natural calamities and has issued guidelines in the form of Master Directions to banks on ‘Relief Measures by Banks in Areas affected by Natural Calamities’. These guidelines automatically come into force after the state/district authorities declare the calamity. The conveners are to ensure that District Consultative Committees (DCCs) and State Level Bankers’ Committees (SLBCs) meeting are held at the earliest to evolve a coordinated action plan for implementation of the relief programme in collaboration with State/District Authorities. The banks’ contribution in providing relief relates to rescheduling of existing loans and sanctioning of fresh loan.  The precise details of credit assistance by the banks will depend on the requirements of the situation, their own operational capabilities and the actual needs of the borrowers.

The Bank has also developed a portal to capture data on natural calamities on real time basis.

International Cooperation

  1. Bilateral cooperation

MoU signed: Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare  signed s for cooperation in agriculture and allied sectors between India and Iran on 17th February 2018 and with Uzbekistan on 1st October 2018. Towards the implementation of the existing , meetings of Joint Working Groups (JWG) were held with nine countries, namely, Portugal, Madagascar, Dutch, Poland, Denmark, Philippines, Nepal, Russia and Australia.

  1. India-Nepal Cooperation

The inaugural meeting of the ‘India-Nepal New Partnership in Agriculture’ was held under the Chairmanship of Hon’ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Hon’ble Agriculture Minister of Nepal on 19.6.2018 at New Delhi.  Among areas of cooperation identified, India is assisting Nepal in developing organic farming and soil health cards  with an expenditure of INR 432.397 lakh to be provided by India. Two training programmes on Organic Farming and Certification for 20 Nepalese participants each, is being organized by National Centre for Organic Farming (NCOF), Ghaziabad during 15th November, 2018 to 14th December, 2018 and 1st February, to 2nd March, 2019.

  1. USAID

India is  collaborating with USAID to provide training for nationals of 20 Asian and  African countries viz.Liberia, Kenya, Malawi, Botswana, DR Congo, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda from Africa and Afghanistan, Cambodia, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Vietnam.  24 US-India-Africa Triangular International Training Programmes have been successfully completed during April to November 2018. Under this USAID funded project,  565 Executives from 20 countries have since been provided training.

  1. Shanghai Cooperation Organization (SCO)

India officially joined SCO as full Member on 9 June 2017 at a summit in Astana.  Accordingly this Ministry participated in the meeting of the SCO Permanent Working Group (PWG ) on Agriculture and Agriculture Ministers’ of SCO Member States held in Bishkek, Kyrgyzstan during 18-19 September 2018.  A 7-point SCO Action Plan for 2018-2019 on the implementation of the Agreement between the Governments of the SCO Member States on cooperation in agriculture was signed.

  1. International Events

70th Anniversary of India-Russia Diplomatic relations: 70th Anniversary of India-Russia diplomatic relations in the field of Agriculture sector was celebrated during 13-14 February, 2018. During the event, an Indo-Russian Agriculture Business Summit, 2018 was held at New Delhi on 13.2.2018 and the main function was organised at Central State Farm(CSF) in Suratgarh, Rajasthan on 14.02.2018. Mr. Sergey O. Beletskiy, Deputy Minister, Ministry of Agriculture, Russia and Shri Gajendra Singh Shekhawat, Hon’ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare were attended the event.

  1. International Seminars/Workshops/Conferences etc.

During 2017-18 (upto December, 2017), this Department took part in 97 International Conferences/Meetings/ Seminars/Trainings etc. dealing with various aspects of agricultural development organized by the FAO and other International Organizations.

  1. A proposal of Government of India for celebrating an International Year of Millets by UN was endorsed by FAO Council for 2023. This would be placed in the FAO Conference in June 2019 before communicating to UN General Assembly for final declaration.

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वर्ष 2018 के दौरान इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                    वर्षांत समीक्षा 2018 - प्रमुख उपलब्धियां
  1. सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्‍य डिजिटल ऐक्‍सेस, डिजिटल समावेशन एवं डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने और डिजिटल विभाजन को दूर करने के साथ ही भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलता और इसे एक डिजिटल संपन्‍न समाज बनाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं आईटी मंत्रालय ने सभी तबकों का डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करते हुए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी तौर पर उपयोग किया गया है। सरकार हमारे नागरिकों को सबसे कम समय में किफायती एवं कुशल तरीके से शासन एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

o    आधार के माध्यम से सरकार ने 30 नवंबर 2018 तक देश में वयस्‍क आबादी के 99% कवरेज के साथ 122.9 करोड़ निवासियों को डिजिटल पहचान प्रदान की है। इससे पहले आबादी के एक उल्‍ल्‍ोखनीय हिस्‍से, विशेष रूप से आर्थिक रूप से गरीब एवं ग्रामीण, महिलाओं एवं बच्‍चों,  के पास कोई पहचान पत्र नहीं था जिससे वे एक सेवाओं का लाभ उठा सकते थे। आधार ने लोगों को सरकारी की ओर से जारी आईडी कार्ड दिया है जिसका सत्‍यापन कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। डिजिटल लॉकर, ईसाइन और डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों के साथ आधार आम लोगों के लिए सेवाएं अपने मोबाइल पर प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है जबकि पहले उन्‍हें तमाम सरकारी कार्यालयों का चक्‍कर लगाना पड़ता था।

Aadhaar

o    डिजिटल भुगतान

·         डिजिटल भुगतान वातावरण में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में बदलाव होना तय है।

·         भीम-यूपीआई और भीम-आधार जैसी भारत की अनोखी भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी गई है।

·         पिछले चार वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में यह 316 करोड़ लेनदेन था जो 2017-18 में बढ़कर 2,071 करोड़ लेनदेन तक पहुंच गया। आज भीम ऐप रकम भेजने और प्राप्‍त करने के अलावा विभिन्न यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए प्रमुख डिजिटल भुगतान साधन बन गया है। नवंबर 2018 में भीम ऐप के जरिये 7,981 करोड़ रुपये मूल्‍य के 173 लाख लेनदेन किए गए।

विमुद्रीकरण के बाद प्रति महीने डिजिटल भुगतान की संख्‍या (आंकड़े करोड़ में)
डिजिटल भुगतान का माध्‍यम अक्‍टूबर 2016 नवंबर 2018 वृद्धि
मोबाइल वॉलेट 9.96 36.84 (अक्‍टूबर2018) 270%
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस + भीम + यूएसएसडी 0.01 52.49 524800%
डेबिट कार्ड 14.06 39.34 (अक्‍टूबर2018) 180%
तत्‍काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) 4.21 14.99 256%
आधार समर्थ भुगतान प्रणाली 2.57 13.71 433%

o    मोबाइल एवं स्मार्टफोन के विकास ने सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी के लिए एक माहौल तैयार किया है। जनधन बैंक खाते, मोबाइल फोन और आधार के जरिये डिजिटल पहचान के मेल से गरीबों को सीधे अपने बैंक खाते में लाभ प्राप्‍त करने में मदद मिली है। पिछले चार वर्षों के दौरान 433 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से कुल 5.49 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए जिससे फर्जी दावेदारों को हटाकर 90,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।(1)

o    डिजिटल भुगतान के विकास में मोबाइल फोन ने भी काफी बढ़ावा दिया है। पिछले चार वर्षों के दौरान डिजिटल भुगतान लेनदेन में कई गुना वृद्धि हुई है। भीम ऐप रकम भेजने, प्राप्‍त करने और विभिन्न यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए प्रमुख डिजिटल भुगतान साधन बन गया है। इस प्रवृत्ति की व्‍याख्‍या निम्नलिखित तालिका के माध्यम से की जा सकती है:

क्रम संख्‍या माध्‍यम नवंबर, 2016 अक्‍टूबर, 2018
1 भीम/यूपीआई 1000 / दिन 160.79 लाख / दिन
2 मोबाइल वॉलेट 46.03 लाख / दिन 122.82 लाख / दिन
3 डेबिट कार्ड 78.83 लाख / दिन 131.13 लाख / दिन

o    आम लोगों के लिए डिजिटल डिलिवरी सर्विस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे:

§  नेशनल स्‍कॉलर्शिप पोर्टल: पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों (2015-18) में नेशनल स्‍कॉलर्शिप पोर्टल को 3.57 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए और 1.8 करोड़ छात्रों के बीच 5,276 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

·         जीवन प्रमाण ने आधार डिजिटल पहचान के उपयोग से पेंशनभोगियों के सत्यापन में सुगमता को बेहतर किया है। इसे 10 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था और उसके बाद से अब तक 239.24 लाख पेंशनभोगियों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा किए हैं। अब तक 1.73 करोड़ डीएलसी प्रॉसेस किए जा चुके हैं। चालू वर्ष में 1 नवंबर 2018 से 62.58 लाख पेंशनभोगियों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा किए।

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§  डिजिलॉकर नागरिकों को उनके दस्‍तावेजों को इलेक्‍ट्रॉनिक तौर पर सुरक्षित रखने और उचित अनुमति दिए जाने के बाद सेवा प्रदाताओं को इले‍क्‍ट्रॉनिक तरीके से दस्‍तावेज साझा करने के लिए मुफ्त में असीमित डिजिटल स्‍पेस मुहैया कराने वाले एक प्‍लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। अब तक 1.69 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता, 68 से अधिक जारीकर्ता, 27 से अधिक अनुरोधकर्ताओं को डिजिलॉकर ने एक ही प्‍लेटफॉर्म पर 347 करोड़ से अधिक डिजिटल प्रमाण पत्रों तक पहुंच सुनिश्चित किया है।

Digilocker

§  जीईएम: 31,212 क्रेता संगठन, 170,062 विक्रेता एवं सेवा प्रदाता।(2)

§  मृदा स्वास्थ्य कार्ड: 9.5 करोड़ कार्ड बने

– चक्र 1 – 10.73 करोड़ से अधिक कार्ड भेजे गए।

– चक्र 2 – 6.20 करोड़ से अधिक कार्ड भेजे गए।

§  ईएनएएम: 30 नवंबर 2018 तक करीब 1.35 करोड़ पंजीकृत किसान।(3) 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 बाजार ईएनएएम नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। (4)

o    लोगों को शासन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने और उन्‍हें उच्च गुणवत्ता की डिजिटल डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए सरकार ने उमंग यानी यूएमएएनजी (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्‍यू एज गवर्नेंस) प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो नागरिकों को उनके मोबाइल फोन के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में समर्थ बनाता है। यूएमएएनजी पर 19 दिसंबर 2018 तक 325 सेवाएं, 17 राज्यों के 72 आवेदन को उपलब्ध थे।

o    सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) किफायती तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे पर ईसेवा ला रहे हैं। ये बदलाव एजेंटों के रूप में मौजूद हैं जो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और ग्रामीण क्षमता एवं आजीविका का निर्माण करते हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत स्‍तर सहित लगभग 3.05 लाख सीएससी कार्यरत हैं, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर 2.11 लाख सीएससी कार्यरत हैं और वे 350 से अधिक डिजिटल सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। सीएससी डिजिटल सशक्तिकरण केंद्र बन गए हैं जो डिजिटल साक्षरता में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। इन सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रमाणपत्र से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। सीएससी के माध्यम से महिला वीएलई डिजिटल इंडिया मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों को आम सेवा केंद्र स्थापित करने और राष्‍ट्र के निर्माण में योगदान के लिए उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से वीएलई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

CSC

o    ई-टीएएएल (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्‍शन एग्रीगेशन एंड एनालिटिक्‍स लेयर): विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ई-ट्रांजेक्‍शन) में उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई है। इसकी शुरुआत के बाद 9 दिसंबर 2018 तक 8,718.65 करोड़ ई-लेनदेन दर्ज किए गए जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में नवंबर तक 3,085.13 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए थे। वर्तमान में ई-टीएएएल के तहत देश भर में 3,646 ई-सेवाओं को एकीकृत किया है।

o    ई-डिस्ट्रिक्‍ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी): ई-डिस्ट्रिक्‍ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य पहचान की गई उच्च मात्रा वाली नागरिक केंद्रित सेवाओं की जिला या उप-जिला स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सुनिश्चित करना है। ई-डिस्ट्रिक्‍ट परियोजना का उद्देश्‍य सेवाओं की बिजनेस प्रॉसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) के जरिये कहीं भी और किसी भी समय सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए आद्योपांत कार्य प्रवाह सुनिश्चित करना है। वर्तमान में 33 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 721 जिलों में से 687 जिलों में नागरिकों के लिए 2,651 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध हैं।

o    डिजिटाइज्ड इंडिया प्लेटफॉर्म (डीआईपी): डिजिटाइज्‍ड इंडिया प्लेटफॉर्म (डीआईपी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। यह किसी भी संगठन के लिए स्कैन किए गए दस्तावेजों या भौतिक दस्तावेजों के लिए डिजिटलीकरण सेवाएं प्रदान करती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए आईटी ढांचा आधारित आद्योपांत कार्य प्रवाह सुनिश्चित करना है ताकि नागरिकों के लिए सेवाओं की डिलिवरी बेहतर की जा सके और विभिन्‍न स्‍वयंसेवकों, अंशकालिक श्रमिकों, गृहिणियों, छात्रों एवं आम जनता को सशक्त बनाया जा सके। ये बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए क्राउड सोर्सिंग ढांचे के जरिये अपना योगदान करते हैं। 30 नवंबर 2018 तक कुल 5.10 लाख योगदानकर्ताओं को डीआईपी के तहत पंजीकृत किया गया और इसके परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ से अधिक दस्तावेज एवं 3.91 करोड़ स्निपेट डिजिटलीकृत किए गए हैं।

o    रैपिड असेसमेंट सिस्‍टम (आरएएस): भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा डिलिवर की गई ई-सेवाओं पर निरंतर प्रतिपुष्टि प्रणाली। नागरिक आरएएस का उपयोग कर विभिन्न चैनलों- वेब पोर्टल,मोबाइल ऐप और एसएमएस के माध्यम से अपनी प्रतिपुष्टि दे सकता है। आरएएस के तहत स्थानीय भाषाओं- हिंदी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगू- में स्थानीयकृत फीडबैक फॉर्म उपलब्‍ध कराए गए हैं। वर्तमान में आरएएस देश भर में 283 विभागों की 1,645 ई-सेवाओं के साथ एकीकृत है। इस पर 9 दिसंबर 2018 तक 6.72 करोड़ प्रतिपुष्टि अनुरोध भेजे गए।

o    ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी): ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म इंडिया (https://data.gov.in) की स्‍थापना भारत की ओपन डेटा नीति के तहत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं आईटी मंत्रालय के अधीन नेशनल इन्‍फॉर्मेटिक्‍स सेंटर (एनआईसी) द्वारा की गई है। इस नीति का उद्देश्य साझा करने योग्य सरकारी डेटा तक इससे संबंधित तमाम सरकारी कानूनों, नियमों एवं नीतियों के दायरे में सक्रिय पहुंच सुनिश्चित करना है। देश भर में व्‍यापक नेटवर्क के जरिये डेटा को खुले/ मशीन द्वारा पठनीय प्रारूप में उपलब्‍ध कराया जा रहा है जिसे समय-समय पर अद्यतन भी किया जाता है। हाल में इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा भारत के ओपन गवर्नमेंट डेटा लाइसेंस को अनुमोदित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जारी किए गए डेटा सेट का दुरुपयोग या गलत व्याख्या (उदाहरण के लिए, विशेष तौर पर जोर देते हुए) न की जा सके और सभी उपयोगकर्ताओं को डेटा के इस्‍तेमाल के लिए समान एवं स्‍थायी अधिकार दिए गए हैं। इस लाइसेंस को भारत के राजपत्र में 13 फरवरी 2017 को अधिसूचित किया गया। 9 दिसंबर 2018 तक ओजीडी इंडिया पर 2,42,413 डेटासेट उपलब्‍ध थे जिसमें 142 मंत्रालय/ विभागों द्वारा 4,438 कैटलॉग, 1,539विजुअलाइजेशन, 8,448 ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) बनाए गए। डेटा जारी करने के लिए कुल 204 मुख्य डेटा अधिकारी नामित किए गए हैं। ओजीडी इंडिया को अब तक 1.975 करोड़ बार देखा गया और वहां से 63.5 लाख डेटासेट डाउनलोड किए गए हैं।

  1. माईजीओवी एक नागरिक केंद्रित डिजिटल सहकार्यता प्‍लेटफॉर्म है जो लोगों को सरकार से जुड़ने और सुशासन में योगदान करने के लिए सशक्‍त बनाता है। इसे 26 जुलाई 2014 को शुरू किया गया और पहले वर्ष इसके उपयोगकर्ताओं की संख्‍या महज 8.74 लाख थी लेकिन आज माईजीओवी के 64 समूहों के तहत 71 लाख से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं जो 790 परिचर्चा समूहों के जरिये अपने विचार रखते हैं। वर्ष 2016 में 36 लाख सक्रिय उपयोगकर्ताओं ने 794 निर्धारित कार्यों के जरिये इसमें भाग लिया।
  1. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन): एनकेएन का उद्देश्य ज्ञान साझा करने और सहयोगात्‍मक शोध सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के सभी संस्थानों को हाई स्‍पीड डेटा संचार नेटवर्क के साथ एक दूसरे से जोड़ना है। अब तक संस्थानों के लिए 1,675 लिंक चालू किए गए हैं। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईसीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के तहत संस्थानों के 388 लिंक शामिल हैं जिन्हें एनकेएन पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

o    देश भर के विभिन्‍न जिलों को जोड़ने के लिए एनकेएन के तहत 498 जिला लिंकों का परिचालन शुरू हो चुका है।

o    एनकेएन कनेक्टिविटी का दायरा 33 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में एसडब्ल्यूएएन तक और 30 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में एसडीसी तक बढ़ा दिया गया है।

o    एनकेएन उन ग्राहकों के लिए डीडीओएस (डिस्ट्रिब्‍यूटेड डेनायल ऑफ सर्विस) द्वारा प्रबंधित सुरक्षा सेवा उपलब्‍ध कराता है जो डीडीओएस के हमले से अपनी सेवाओं को बचाने के लिए एनकेएन से जुड़े हैं।

o    राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अपनी मौजूदगी को सुदृढ़ करते हुए एनकेएन अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करने पर ध्‍यान केंद्रित कर रहा है ताकि भारतीय शोधकर्ताओं एवं छात्रों को वैश्विक शोध एवं शिक्षा समुदाय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। एनकेएन ने एशिया प्रशांत में एशिया@कनेक्ट, यूरोप में जीईएएनटी, अमेरिका में इंटरनेट2, श्रीलंका में एलईएआरएन और नॉर्डिक देशों यानी डेनमार्क,आइसलैंड, नॉर्वे, स्‍वीडन एवं फिनलैंड में एनओआरडीयूनेटट जैसे अनुसंधान एवं शैक्षणिक नेटवर्क्‍स (आरईएन) के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा एनकेएन ने गूगल, अकामाई, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी साम‍ग्री प्रदाताओं के साथ भी साझेदारी की है।

o    एनकेएन ने एम्स्टर्डम, सिंगापुर और जेनेवा में अपना अंतर्राष्ट्रीय पीओपी भी चालू कर दिया है।

  1. डिजिटल साक्षरता विशेष तौर पर ग्रामीण भारत के संदर्भ में एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए सरकार के दृष्टिकोण का एक मुख्य हिस्‍सा है। यह स्वास्थ्य की देखभाल, आजीविका के साधनों का सृजन और शिक्षा के क्षेत्रों में कई सामाजिक-आर्थिक समस्‍याओं को एक साथ दूर करेगा। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल साझरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) शुरू किया गया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में करीब 1.62 करोड़ लाभार्थियों को नामांकित किया गया है और 1.58 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। पीएमजीडीआईएसएचए के तहत कुल 6 करोड़ लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
  1. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं आईटी मंत्रालय रोजगार के अवसर सृजित करने, आईटी-आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देने और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लक्ष्‍य के साथ छोटे शहरों में बीपीओ अभियान चला रहा है। बीपीओ प्रोत्‍साहन योजना के तहत 163 कंपनियों को 45, 840 सीटों का आवंटन किया गया है। परिणामस्‍वरूप 20 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 110 जगहों पर 240 इकाइयां स्‍थापित की गई हैं। बीपीओ स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देते हुए महिलाओं एवं दिव्‍यांग जनों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। बीपीओ का परिचालन कई जगहों पर शुरू हो चुका है जिनमें जम्मू-कश्मीर में भद्रवाड़ा, बडगाम, जम्मू, सोपोर एवं श्रीनगर, पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में गुवाहाटी, कोहिमा एवं इंफाल, हिमाचल प्रदेश में बद्दी एवं शिमला, बिहार में पटना एवं मुजफ्फरपुर,ओडिशा में जलेश्‍वर शामिल हैं।

BPO

  1. भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण को उच्च प्राथमिकता देती है और यह सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ दोनों कार्यक्रमों का एक महत्‍वपूर्ण स्‍तंभ है। मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन एवं कलपुर्जा विनिर्माण एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है।

o    मोबाइल फोन विनिर्माण में वृद्धि: मोबाइल फोन का उत्‍पादन करीब 29% बढ़कर 22.5 करोड़ फोन हो गया जबकि पिछले साल 17.5 करोड़ मोबाइल फोन का उत्‍पादन हुआ था। एक अनुमान के अनुसार,मोबाइल फोन एवं पुर्जो/उपकरण की विनिर्माण इकाइयों में लगभग 6.7 लाख लोग (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से) कार्यरत हैं।

§  उत्‍पादन के लिहाज से 29% का उछाल: मोबाइल फोन का उत्‍पादन वर्ष 2017-18 में 29% बढ़कर 22.5 करोड़ फोन हो गया जबकि वर्ष 2016-17 में 17.5 करोड़ मोबाइल फोन का उत्‍पादन हुआ था।

§  देश में लगभग 268 विनिर्माण इकाइयों में सेलुलर मोबाइल फोन और पुर्जो/उपकरणों का विनिर्माण हो रहा है।

§  मोबाइल फोन एवं पुर्जो/उपकरणों की निर्माण इकाइयों में लगभग 6.7 लाख व्यक्तियों को (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्‍यक्ष रूप से) रोजगार मिला है।

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o    संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस): इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माण में अक्षमता को दूर करने और निवेश आकर्षित करने के लिए संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एमएसआईपीएस) के तहत नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई की स्‍थापना अथवा मौजूदा इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माण इकाई में क्षमता विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय में निवेश के लिए 20-25% सब्सिडी प्रदान की गई है। यह प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उपकरणों की 44 श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं। नवंबर 2018 तक कुल 6,82, 820 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय के साथ 272 सक्रिय आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 190 आवेदनों को 41,341 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा 144 इकाइयों में से 127 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। इन 127 इकाइयों ने कुल 64,000  रोजगार (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) सृजित किए हैं और सरकार को 8,211 करोड़ रुपये का कर भुगतान किया है। दो ऐसी मेगा परियोजनाएं हैं जहां 1 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 37,576 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्‍तावित है। ये मेगा परियोजनाएं फिलहाल आकलन के प्रारंभिक चरण में हैं। अब तक 38 आवेदकों को 330 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए गए हैं और 331 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन 33 दावे पर प्रक्रिया चल रही है।

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o    इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना: ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करती है। इस योजना के तहत ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्‍थापित करने के लिए 20 आवेदनों को और ब्राउनफील्ड क्लस्टर में सामान्य सुविधा केंद्र स्‍थापित करने के लिए 3 आवेदनों को अंतिम मंजूरी दी गई है। इन्‍हें देश के 15 राज्‍यों में 3,898 करोड़ रुपये की लागत से 3,565 एकड़ के क्षेत्र में स्‍थापित किए जाएंगे। इन ईएमसी द्वारा 54,800 करोड़ के निवेश आकर्षित किए जाने और लगभग 6.43 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। फिलहाल 121 इकाइयों ने अपने विनिर्माण संयंत्र स्‍थापित करने के लिए इन ईएमसी के भीतर भूमि की बुकिंग कराई है। जबकि 16 इकाइयों ने  4,366 करोड़ रुपये के निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है और ये 8,221 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

o    इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड: एक संपन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए नवाचार, उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) का एक जीवंत माहौल बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स डेवलपमेंट फंड (ईडीएफ) की स्‍थापना ‘फंड ऑफ फंड्स’ के तौर पर की गई ताकि  व्यावसायिक रूप से प्रबंधित ‘डॉटर फंड्स’ में भागीदारी की जा सके। बदले में यह ‘डॉटर फंड्स’ इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, नैनो इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। केनरा बैंक की 100% हिस्‍सेदारी वाली सहायक कंपनी केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (सीवीसीएफएल) निवेश प्रबंधक है और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं आईटी मंत्रालय ईडीएफ का प्रमुख निवेशक है। वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही के अंत में  ईडीएफ ने छह डॉटर फंडों में 53.52 करोड़ रुपये का निवेश किया और इसके बदले इन फंडों ने 47 वेंचर्स/ स्टार्टअप में 177.37 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इन स्टार्टअप से प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्‍यक्ष तौर पर कुल लगभग 4,200 रोजगार के अवसर सृजित हुए।

o    इंडियन कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (आईसीएएस) का विकास एवं कार्यान्वयन: प्रसारण क्षेत्र की व्‍यापक स्वदेशी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आईसीएएस नाम से कंडिशनल एक्सेस सिस्टम विकसित की जा रही है ताकि सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। आईसीएएस के साथ 14,00,000 से अधिक एसटीबी 150 से अधिक ऑपरेटरों को दिए गए हैं। दूरदर्शन अपना डिश डीटीएच प्‍लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए इस तकनीक का फायदा उठा रहा है।

o    शुल्‍क दर ढांचे को तर्कसंगत बनाना: इलेक्ट्रॉनिक वस्‍तुओं के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुल्‍क दर ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है। इन इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तुओं सेल्‍युलर मोबाइल हैंडसेट, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव अवन इत्यादि शामिल हैं। सेल्‍युलर मोबाइल हैंडसेट्स और सब-असेंबली/ कलपुर्जो/ सहायक उपकरण के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) लागू किया जा रहा है।

परिणामस्‍वरूप वर्ष 2016-17 में एलसीडी/ एलईडी टीवी का उत्पादन 1.5 करोड़ सेट से बढ़कर 2017-18 में 1.6 करोड़ सेट हो गया है। लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) उत्पाद का उत्पादन मूल्य 2016-17 में 7,134 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 2017-18 में 9,630 करोड़ रुपये हो गया।

o    सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017: सरकार ने आय एवं रोजगार में वृद्धि के मद्देनजर ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माण एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 जारी किया है।

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं आईटी मंत्रालय ने उपर्युक्त आदेश 11 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप पीसी, टैबलेट पीसी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कॉन्‍टैक्‍ट एवं कॉन्‍टैक्‍टलेस स्मार्ट कार्ड, एलईडी उत्पाद, बॉयोमीट्रिक एक्सेस कंट्रोल/ प्रमाणीकरण उपकरण, बॉयोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, बायोमेट्रिक आईरिस सेंसर, सर्वर और सेलुलर मोबाइल फोन के लिए क्रमश: अधिसूचना संख्‍या 33(1)/ 2017-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 14.09.2017 और अधिसूचना संख्‍या 33(5)/ 2017-आईपीएचडब्ल्यू दिनांक 01.08.2018 के तहत अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना से वस्‍तु एवं प्रौद्योगिकी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में उच्च मूल्यवृद्धि को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।

o    इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्‍तु (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्‍यकताएं) आदेश, 2012: भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और घटिया इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रवाह को रोकने के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्‍तु (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012 को बीआईएस अधिनियम, 1986 की अनिवार्य पंजीकरण योजना के प्रावधानों के तहत 3 अक्टूबर 2012 को अधिसूचित किया गया था। यह आदेश 3 जुलाई 2013 से लागू हुआ। अब तक 44 उत्‍पाद श्रेणियों को इस आदेश के तहत जोड़ा गया है और सभी अधिसूचित उत्पादों/ मानकों के लिए यह आदेश प्रभावी हो चुका है।

आईएस 16333 (भाग 3) के अनुसार मोबाइल फोन के लिए भारतीय भाषा समर्थन को 24 अक्टूबर 2016 को इस आदेश के अनुसूची में जोड़ा गया है। मानक अंग्रेजी, हिंदी और कम से कम एक अतिरिक्त आधिकारिक भारतीय भाषा में टेक्‍स्‍ट इनपुट करने की सुविधा और इन भाषाओं को सपोर्ट करने वाली सभी 22 भारतीय आधिकारिक भाषाओं एवं लिपियों के लिए फोन में पढ़ने की सुविधा के साथ यह आदेश 1 मई 2018 से प्रभावी है।

अनिवार्य पंजीकरण योजना के परिणामस्वरूप भारतीय सुरक्षा मानकों के लिए अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक वस्‍तुओं का अनुपालन बेहतर हुआ है और लगभग 75,000 उत्पाद मॉडलों/ श्रृंखलाओं को कवर करने वाली विनिर्माण इकाइयों को बीआईएस द्वारा 15,000 से अधिक पंजीकरण आवंटित गए हैं।

  1. स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऊर्जा एवं पर्यावरण, परिवहन, बचाव एवं सुरक्षा, संचार एवं कंप्यूटिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एंड हेल्‍थ इन्‍फॉर्मेटिक्‍स (एमई एंड एचआई), इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड एप्लिकेशन  (ईएसडीए), इलेक्ट्रॉनिक्स मेटेरियल एंड कंपोनेंट डेवलपमेंटट (ईएमसीडी), माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, नैनोटेक्‍नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नैनो इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं कंप्‍यूटर सुरक्षा पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए आरएंडडी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2018 की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं –

o    एससीएल मोहाली के 180 एनएम प्रौद्योगिकी नोड पर ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (आईएसए) फैब्रिकेटेड के सफलतापूर्वक इस्‍तेमाल से आईटी मद्रास द्वारा 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर को डिजाइन एवं विक‍सित किया गया और आईआईटी बॉम्बे द्वारा 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर को डिजाइन किया गया।

o    कैंसर के इलाज के लिए चार 6 एमवी एलआईएनएसी विक‍सित किए गए हैं। उनमें से तीन इंदौर के इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ हेड एंड नेक ओन्कोलॉजी, अमरावती के अमरावती कैंसर फाउंडेशन और चिपलुन के बीकेएल वालवाल्कर अस्पताल में तैनात किए गए हैं। इन मशीनों पर प्रतिदिन औसतन 30 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी उद्योग को स्थानांतरित कर दी गई है।

o    दिव्यांगों के लिए टैक्‍टाइल ग्राफिक्‍स यानी स्पर्श चित्रों के विकास के लिए आईआईटी दिल्ली में टैक्‍टाइल ग्राफिक्स पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। टैक्‍टाइल ग्राफिक्स दृष्टिहीन बच्चों के लिए ग्रेड 6 से 10 के लिए विज्ञान एवं गणित, भारतीय मानचित्र पुस्‍तक आदि पाठ्य पुस्तकों के लिए बनाए गए हैं। टेक्‍टाइल ग्राफिक्‍स के उत्‍पादन के लिए ‘टेक्‍टाइल ग्राफिक्स में उत्कृष्टता केंद्र’परियोजना के तहत एक स्‍टार्टअप कंपनी तैयार की जा रही है।

o    नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स सेटअप में उत्कृष्टता केंद्र के तहत विभिन्न डिवाइस विकसित किए गए हैं अथवा विकसित किए जा रहे हैं।

o    लोगों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के भंडारण के लिए हेल्‍थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्‍टम (पीएचआरएमएस) एप्लिकेशन को डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल सर्वर पर तैनात किया गया है।

o    विशेषीकृत जनशक्ति सृजन-

§  सिस्‍टम-ऑन-चिप/ सिस्‍टम के विकास और वीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्र में विशेषीकृत जनशक्ति के सृजन के उद्देश्‍य से एक व्‍यापक कार्यक्रम ‘सपेशल मैनपावर डेवपमेंट प्रोग्राम इन चिप्स टू सिस्टम डिजाइन (एसएमडीपी- सी2एसडी)’  शुरू किया गया है। पिछले 3 वर्षों में 28,000 विशेषीकृत जनशक्ति सृजित किए गए और 70 एप्लिकेशन स्‍पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (एएसआईसी) और 30 फील्ड प्रोग्राममेबल गेट ऐरे (एफपीजीए) आधारित बोर्ड स्तर के डिजाइन के विकास के लिए 15 परियोजनाएं शुरू की गईं। 60 संस्थानों में अत्याधुनिक वीएलएसआई डिजाइन प्रयोगशालाएं स्‍थापित की गईं। एससीएल मोहाली एवं अन्य फाउंड्री में लगभग 30 चिप्स फैब्रिकेटेड बनाए गए।

§  आईआईएससी, बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे में स्थापित आरएंडडी केंद्रों का उपयोग करते हुए नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विशेष शोध जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम ‘इंडियन नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम (आईएनयूपी)’ शुरू किया गया है। देश भर के शोधकर्ता अपने विचारों को अवधारणा के आधार पर स्‍त्‍यापित करने के लिए इसका इस्‍तेमाल कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 410 प्रकाशन और 30 पेटेंट किए गए हैं।

o    साइबर जगत को सुरक्षित करने के लिए निम्‍नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं-

§  देश में मालवेयर/ बोटनेट से संक्रमित सिस्‍टम की पहचान करने और अंतिम उपयोगकर्ता तक सिस्‍टम की सफाई एवं सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा फरवरी 2017 में साइबर स्वच्छता केन्द्र (बोटनेट क्‍लीलिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) शुरू किया गया है। साथ ही आगे मालवेयर संक्रमण से बचाव के लिए अंतिम उपयोगकताओं को वेब पोर्टल के जरिये मुफ्त में बोट रीमुवल टूल उपलब्‍ध कराया गया है।

§  वर्ष 2017 में 4,78,508 मुफ्त बोट रीमुवल टूल डाउनलोड किए गए। वर्ष 2018 में डाउनलोड किए गए मुफ्त बोट रीमुवल टूल की संख्या 8,18,910 है।

§  सरकार ने मौजूदा एवं संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति आवश्यक परिस्थितिजन्‍य जागरूकता फैलाने और संस्‍थानों द्वारा व्‍यक्तिगत तौर पर समय पर सूचना साझा करने में तत्‍परता, सुरक्षात्‍मक पहल करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की गई है। एनसीसीसी का पहला चरण चालू हो चुका है।

  1. यह सब सुनिश्चित करता है कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के उद्देश्य से नागरिकों के लिए जीवन सुगमता डिजिटल इंडिया का मूलमंत्र है। डिजिटल बदलाव में भारत को अग्रणी स्थिति में रखने के लिए इन सबने एक मजबूत नींव रखी है।
स्रोत: 1 – https://dbtbharat.gov.in/
2 – https://gem.gov.in/#
3 – https://www.enam.gov.in/enam/dashboard/stakeholder-data
4 – https://www.enam.gov.in/enam/stakeholders-Involved/Apmcs

                                                                             *****

वर्ष 2018 के दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की उपलब्धियां

                      वर्षांत समीक्षा: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के पास मौसम, जलवायु, समुद्र और तटीय राज्य, जल विज्ञान, भूकम्प विज्ञान और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना; टिकाऊ तौर पर समुद्र के जीवित और गैर जीवित संसाधनों की खोज और तीन ध्रुवीय क्षेत्रों (आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालय) में खोज का अधिकार है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बीते चार साल के दौरान और विशेष रूप से वर्ष 2018 में कई योजनाओं के अंतर्गत कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। इन उपलब्धियों में विविध सेवाएं शामिल हैं, जो समाज के लिए खासी उपयोगी हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

 

उच्च निष्पादन गणना प्रणाली (एचपीसी)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी एचपीसी सुविधा को बढ़ाकर 6.8 पेटा फ्लॉप्स (पीएफ) तक कर लिया है, जिसके लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में 4.0 पेटा फ्लॉप्स क्षमता की और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), नोएडा में 2.8 पेटा फ्लॉप्स क्षमता की दो इकाइयां लगाई गईं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आईआईटीएम में एचपीसी सुविधा ‘प्रत्युष’ और एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में ‘मिहिर’ को क्रमशः 8 जनवरी, 2018 और 30 जनवरी, 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सुविधा से मौसम पूर्वानुमान में व्यापक सुधार देखने को मिला।

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दुनिया में एचपीसी इकाइयों की टॉप 500 लिस्ट में भारत की रैंक 368वें पायदान से सुधरकर शीर्ष 30 के अंदर आ गई। वर्तमान में भारत मौसम/जयवायु के लिए समर्पित एचपीसी संसाधनों के मामले में जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद चौथे पायदान पर है।

यह इकाई मंत्रालय की विभिन्न परिचालन और शोध एवं विकास गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों को विश्व स्तरीय अनुमान सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चक्रवात, बाढ़/सूखा, लू/सर्द हवाओं, भूकम्प, सुनामी आदि से नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सेवाएं देकर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कई सेवाएं विकसित की हैं।

 

मौसम और चक्रवात अनुमानों में सुधार

एमओईएस द्वारा 1 जून, 2018 को बेहद ज्यादा रिजॉल्यूशन (12 किलोमीटर) वाले विशेष प्रकार के ग्लोबल एनसेंबिल प्रिडक्शन सिस्टम (ईपीएस) की स्थापना की गई थी। दुनिया भर में सक्रिय सभी मौसम अनुमान केंद्रों में ईपीएस का यह रिजॉल्यूशन (12 किलोमीटर) सबसे ज्यादा है। एनसेंबिल से मौजूदा मॉडलों की तुलना में मौसम अनुमान की सटीकता में वृद्धि होती है।

बीते चार साल के दौरान मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली मौसम सेवाओं की गुणत्ता में पर्याप्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेष रूप से भारी बारिश और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अनुमान के कौशल में खासा सुधार हुआ।

2014-17 के दौरान 24, 48 और 72 घंटों की अवधि के लिए अनुमान में खामियां क्रमशः 89. 142 और 207 किलोमीटर रही, जबकि 2007-13 के दौरान यह आंकड़ा 125, 202 और 268 किलोमीटर रहा था। 2007-13 की तुलना में 2014-17 के दौरान 24, 48 और 72 घंटों के लिए अनुमान में खामी में क्रमशः 29, 30 और 30 फीसदी की कमी दर्ज की गई।

 

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2018 के दौरान उत्तर भारतीय समुद्र (एनआईओ) के ऊपर 6 उष्ण कटिबंधीय चक्रवाद बने, जबकि सामान्य तौर पर यह आंकड़ा 4.5 चक्रवात का रहा है। विश्व मौसम संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने अरब सागर के ऊपर चक्रवात सागर (16 मई- 21 मई), अरब सागर पर बेहद गंभीर चक्रवात मेकूनू (21 मई-27 मई, वीएससीएस लुबान (06-15 अक्टूबर) और वीएससीएस तितली (8-13 अक्टूबर) के दौरान आईएमडी द्वारा दी गई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात परामर्श सेवाओं की सराहना की, जिससे कई जिंदगियां बचाने और उनके असर को कम करने में मिली।

 

आईएमडी और बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने जमीन की माप की तुलना के लए एक मुंबई वेदर लिव मोबाइल ऐप विकसित कया है, जिससे बारिश से संबंधित सटीक जानकारी मुहैया कराई जा सके। वर्तमान में यह ऐप मुंबई शहर, उपनगरीय क्षेत्रों, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों के 100 स्थानों को कवर करता है।

 

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कृषि-मौसम परामर्श सेवा (एएएस)

मंत्रालय किसानों के हित के लिए भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर जिला स्तर पर कृषि मौसम परामर्श सेवाएं (एएएस) उपलब्ध कराता है। किसान बुआई, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल, फसल की कटाई और मौसम संबंधी आपदाओं से सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में लगभग 4 करोड़ किसानों को उनकी भाषाओं में फसल केंद्रित कृषि मौसम परामर्श मिलते हैं। मॉनसून 2018 के दौरान देश भर के 50 जिलों के 200 विकासखंडों में विकासखंड स्तर पर प्रयौग के तौर पर मौजूदा एएमएफयू से कृषि मौसम परामर्श सेवाएं शुरू की गई हैं।

 

गतिविधि 2014 में स्थिति 2018 में स्थिति

 

कृषि मौसम परामर्श सेवाएं लगभग 70 लाख किसानों को अपनी स्थानीय भाषा में एएएस मिल रहे थे लगभग 4 करोड़ किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में एएएस मिल रहे हैं

 

विद्युत क्षेत्र को सेवाएं

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और पोसोको (पीओएसओसीओ) ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्पित एक वेब पोर्टल शुरू किया है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह ने 29 अगस्त, 2018 को ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित मौसम पोर्टल पर एक संदर्भ दस्तावेज जारी किया था। चूंकि मौसम में बदलाव के कारण बिजली की खपत में बदलाव होता रहता है, इसलिए तापमान, वायु और बारिश सहित पूरे मौसम के अनुमान से बिजली के उत्पादन और वितरण सहित बेहतर लोड अनुमान में मदद मिली।

 

संभावित मत्स्य क्षेत्र (पीएफजेड) परामर्श

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस) अपनी प्रमुख संभावित मत्स्य क्षेत्र (पीएफजेड) परामर्श सेवा को जारी  रखा है, जिसमें क्षेत्रों में मछली की उपलब्धता के बारे में बताना शामिल है। पीएफजेड परामर्श से समुद्री सतह का तापमान (एसएसटी) और समुद्रा का रंग सहित पानी की स्पष्टता और समुद्र का स्तर जैसे कई पर्यावरण मानकों पर सैटेलाइट डाटा पर आधारित परामर्श जारी होता है। 2018 के दौरान इनके उपयोगकर्ताओं में खासी वृद्धि दर्ज की गई।

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सैटेलाइट डाटा के आधार पर परामर्श रोजाना जारी किए जा रहे हैं। हालांकि मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए और समुद्र में विपरीत हालात के दौरान ऐसा नहीं किया जाता है। 1 जनवरी-25 अक्टूबर, 2018 के दौरान 225 दिनों तक बहुभाषीय पीएफजेड परामर्श उपलब्ध रहे थे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आईएनसीओआईएस ने 220 तुना परामर्श भी उपलब्ध कराए, जिनमें अधिकतम गहराई पर मछली से जुड़ी जानकारियां शामिल थीं।

 

पानी का विलवणीकरण

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने 22.10.2018 को कवरत्ती, लक्षद्वीप में दुनिया की पहली समुद्री तापीय ऊर्जा संरक्षण (ओटीईसी) चालित विलवणीकरण परियोजना की आधारशिला रखी।

ओटीईसी समुद्र की गहराई में मौजूद थर्मल ग्रेडिएंट के इस्तेमाल से बनने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। लक्षद्वीप में स्थित मौजूदा विलवणीकरण संयंत्र डीजल चालित जनरेटरों से चलता है। प्रस्तावित संयंत्र में ओटीईसी द्वारा विद्युत लवणीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा और इस संयंत्र की स्थापना कवरत्ती में की जाएगी। इससे न सिर्फ ज्यादा पर्यावरण अनुकूल आत्म-निर्भर विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि ओटीईसी प्रौद्योगिकी के दूसरे जगहों पर इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी।

एनआईओटी ने संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के अमिनी, एंड्रोट, शेतलत, कदामत, कल्पेनी और किल्टन द्वीपों में 187.87 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 लाख लीटर प्रति दिन की क्षमता के एलटीटीडी संयंत्रों की स्थापना का काम अपने हाथ में लिया। यह परियोजना 2 साल की है।

 

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केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन कवरत्ती में शिलान्यास समारोह के दौरान लक्षद्वीप के प्रशासक के साथ।

 

द्वीपीय समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने 15 सितंबर, 2018 को पोर्ट ब्लेयर में अटल द्वीपीय समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र का शुभारम्भ किया। इसकी गतिविधियों में मुख्य रूप से समुद्री मछलियों के लिए ऑफशोर ओपन सी केज कल्चर विकसित करना, एक्टिनो बैक्टीरिया से बायोएक्टिव कम्पाउंड्स का उत्पादन, समुद्री जल की गुणवत्ता की निगरानी आदि शामिल हैं।

 

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समुद्र तटीय अनुसंधान

मुहानों, खाड़ी (लैगून), मैंग्रोव, मडफ्लैट्स, पथरीले किनारों, प्रवाल भित्तियों जैसी समुद्र तटीय विविधतापूर्ण और उत्पादक पारिस्थितिकी को मान्यता देते हुए एमओईएस ने चेन्नई स्थिति मौजूदा केंद्र का अप्रैल, 2018 में तटीय अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पुनर्गठन किया। मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) को देश की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का अधिकार दिया गया है। एनसीसीआर समुद्र तटीय राज्यों के सहयोग से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के संरक्षण और उनके टिकाऊ प्रबंधन के लिए तटीय राज्यों को वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग उपलब्ध कराएगा। इससे गंभीर समुद्र तटीय समसयाओं के समाधन के लिए मजबूत संस्थागत और वैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा और राष्ट्र निर्माण में सहायता दी जाएगी।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने डॉल्फिन हिल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर, 2018 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) और एनसीसीआर व भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की संयक्त प्रशिक्षण इकाई की आधारशिला रखी।

 

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समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी (एसडब्ल्यूक्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत एनसीसीआर ने समुद्री जल की भौतिक रासायनिक, जैविक और सूक्ष्म जैविक सहित लगभग 25 मानकों पर सीजनल डाटा संग्रहित किया है। 0.5 किलोमीटर (किनारे), 2/3 किलोमीटर (किनारे के पास) और 5 किलोमीटर (तट से दूर) पर पानी (सतह, मध्यम गहराई और निचली सतह) और तलछट के नमूने लिए जा रहे हैं। एसडब्ल्यूक्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए डाटा पर बनी एक स्थिति रिपोर्ट “भारतीय तट से लगे चुनिंदा स्थानों पर समुद्री जल की गुणवत्ता” को 27 जुलाई, 2018 को एमओईएस के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जारी किया गया था।

विभिन्न मानवजनित और प्राकृतिक घटनाओं भारत की तट रेखा में बदलाव हो रहे हैं। तटीय क्षेत्रों पर जनसंख्या विस्फोट से तटीय संसाधनों की मांग तेजी से बढ़ी है। तटीय कटाव, नदियों/लैगून/खाड़ियों के मुंह आदि बंद होने जैसी विभिन्न तटीय समस्याओं के समाधान के लिए तटरेखा पर होने वाले बदलावों से जुड़ी सूचनाओं को एकत्र करना खासा अहम है। एनसीसीआर ने 26 साल (1990 से 2016 के लिए) की अवधि में तटरेखा पर हुए बदलावों पर एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट तटीय क्षेत्रों की संपत्ति और जनसंख्या की रक्षा में तटीय प्रबंधन के लिए प्रमुख क्षेत्र की पहचान में तटीय प्रबंधकों और अन्य पक्षधारकों के लिए काफी उपयोगी होगी।

 

महानगरीय वायु गुणवत्ता और मौसम सेवाएं

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दिल्ली के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थानों में से एक चांदनी चौक में टाउन हाल के निकट वहां के नागरिकों के फायदे के लिए एक वायु गुणवत्ता और पूर्वानुमान स्टेशन का शुभारम्भ किया, जिससे पीएम1, एचजी और यूवी रेडियो विकिरण के साथ ही नियमित वायु प्रदूषकों और मौसम के मानकों की निगरानी की जाएगी।

 

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दिल्ली के लिए वायु गुणवतता की पूर्व प्रणाली चेतावनीः नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च (एनसीएआर), अमेरिका की मदद से दिल्ली में विकसित एक नई पूर्व चेतावनी प्रणाली का शुभारम्भ 15 अक्टूबर, 2018 को किया गया था। इस प्रणाली के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण (सीपीसीबी) और वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (सफर) द्वारा चलाए जा रहे 36 निगरानी केन्द्रों से डाटा संग्रहित किया जाएगा। उपग्रहों से उत्तर-पश्चिम भारत में खेंतों में आग लगाने (पराली जलाने या ठूंठ जलाने) या धूल भरी आंधी की सूचना मिलने से गतिशील रसायन परिवहन मॉडल में शुरुआती सुधार में मदद मिलेगी, जिससे वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान देने में मदद मिलेगी। हाल में विकसित इस प्रणाली से अग्रिम तौर पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा।

 

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चेन्नई बाढ़ राहत

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन एरिया के तटीय बाढ़ चेतावनी प्रणाली से जुड़े क्षेत्र को तकनीक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए चेन्नई और राजस्व प्रशासन, आपदा प्रबंधन और शमन विभाग केसाथ एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे नए सीएमए क्षेत्र तक बढ़ाया जाएगा।

एनसीसीआर ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) के लिए चेन्नई बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली (जी-फ्लोज) विकसित की है। इस प्रणाली की डिजाइन में क्षेत्रीय मौसम अनुमान मॉडल, ज्वार पूर्वानुमान मॉडल, ज्वार बाढ़ मॉडल के साथ ही बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल और बाढ़ मॉडल शामिल हैं। विशेषज्ञ प्रणाली के तौर पर इसकी प्रकृति बहु-अनुशासनात्मक, बहु संस्थानिक और संगठनात्मक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम), अन्ना विश्वविद्यालय, ईएसएसओ-राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) और ईएसएसओ-भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की भागीदारी के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी) इसमें अग्रणी संस्थान है। यह प्रणाली एक घंटे के भीतर (रियल टाइम) बाढ़ स्तर, वार्ड स्तर पर और मौसम अनुमान मिलने के 30 मिनट के भीतर (विशेषज्ञ प्रणाली) सूचनाएं उपलब्ध कराएगी। हर 6 घंटे के लिए निश्चित पूर्वानुमान और 24 घंटे के लिए मात्रात्मक पूर्वानुमान उपलब्ध कराए जाएंगे।

सी-फ्लोज का पूर्वोत्तर मानसून 2018 के लिए परीक्षण किया जाएगा और एक डैशबोर्ड और मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के माध्यम से वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराए जाएंगे।

 

तटीय इंजीनियरिंग

·         पुडुचेरी में तटीय संरक्षण के लिए समुद्र तट के सुधार के साथ चट्टानों की डिजाइनः

उत्तरी छोर पर समुद्र तट की 60 मीटर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पानी में एक स्टील के वेज को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह त्रिकोण के आकार का 800 टन का एक स्टील का वेज है, जिसका आकार 50 मीटर x 60 मीटर  x2.5 मीटर है। इसे बीच रिस्टोरेशन परियोजना के तहत 23 अगस्त, 2018 को पुडुचेरी के तट पर 2.5 मीटर की गहराई पर लगाया गया है। इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

पुडुचेरी बीच रिस्टोरेशन पर 11 अक्टूबर, 2018 को पुडुचेरी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुडुचेरी की राज्यपाल डॉ. किरण बेदी (सेवानिवृत्त) ने वीडियो के माध्यम से पुडुचेरी बीच रिस्टोरेशन परियोजना का  का अनावरण किया और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री वी. नारायणसामी ने परियोजना का ब्राउशर जारी किया। इस परियोजना के अंतर्गत हुए कार्यों की पुडुचेरी सरकार, मीडिया और जनता ने खासी सराहना की।

 

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प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी)

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अप्रैल, 2018 में उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

 

·         एनआईओटी ने एनआरडीसी के माध्यम से रोबो कोस्टल ऑब्जर्वर से सीटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टीओटी) के लिए 27 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद में एक समझौता किया। इस दौरान एमओईएस सचिव भी मौजूद रहे।

·         एनआईओटी ने दूर से चलाए जाने वाले वाहनों की प्रौद्योगिकी को एलएंडटी हैवी इंडस्ट्रीज को एनआरडीसी के माध्यम से हस्तांतरित (टीओटी) करने के लिए 27 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद में समझौता किया। इस दौरान एमओईएस सचिव भी मौजूद रहे।

·         पेटेंट सुरक्षित ट्रांसड्यूसर (पेटेंट संख्या 278301) का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण  किया गया और यह फिलहाल उत्पादन के चरण में है।

·         एनआईओटी ने ओसीन ड्रिफ्टर और एक्सपैंडेबल सीटीडी को भारतीय कंपनियों-एम/एस नॉरिनको, मुंबई, एम/एस एस्ट्रा माइक्रोवेव, हैदराबाद और एम/एस एजिस्टा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 31.08.2018 को एक समझौता किया। इस अवसर पर एमओईएस सचिव भी मौजूद रहे।

 

चयनित शहरों का माइक्रोजोनेशन:

भू भौतिकीय जांच से संबंधित भूकम्प माइक्रो जोनेशन कार्य चार शहरों चेन्नई, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर और मंगलोर में शुरू किया गया। इसके अलावा 8 अन्य शहरों में माइक्रोजोनेशन कार्य को अहम माना जा रहा है, जिसे प्राथमिकता दी जा रही है। इस सूची में पटना, मेरठ, अमृतसर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और धनबाद शामिल हैं।

मंत्रालय ने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए और सुधार के लिए जरूरी क्षेत्रों की पहचान भी की है और रणनीति बनाई है।

 

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