Press Information Bureau

Government of India


December 21, 2018

Achievements of Ministry of Housing & Urban Affairs during 2018

Year End Review 2018: Ministry of Housing & Urban Affairs

Swachh Survekshan 2018 ranked 4,203 Cities

Swachh Survekshan -2019, Paperless & Digital, to commence from 4th Jan covering all cities.

SBM (Urban)-4,124 Cities & 21 States / UTs declared ODF

62 Lakh individual Toilets & 5 Lakh Public Toilets constructed/under construction

ODF+ and ODF++ Protocols’ launched with a focus on sustaining ODF outcomes and achieving holistic sanitation

Star Rating Protocol or Garbage Free Cities’ launched to motivate cities to achieve Garbage free status


The Ministry of Housing & Urban Affairs has embarked upon one of the most ambitious programmes undertaken in the world for Urban renaissance for rejuvenating and transforming Indian cities through a number of initiatives including infusion of more than Rs. 6,85,758 crore for ensuring citizen friendly urban areas. The transformation has been undertaken by way of implementing key urban reforms, projects for urban rejuvenation, construction of public and household toilets and solid waste management under the Swachh Bharat Mission, initiation and implementation of more than 5000 smart city projects worth Rs.2,05,018 crore under the Smart City Mission, sanctioning of more than 65 lakh houses for construction under the Pradhan Mantri Awas Yojana in urban areas, provision of water, sewerage and sanitation under the Mission AMRUT by sanctioning projects worth Rs.77,640 crore, augmenting the urban transport by way of new metro lines, embarking on an ambitious target for skill development of urban youth for gainful employment under DAY-NULM and approving implementation of city HRIDAY plans for 12 cities. The Ministry is also vigorously pursuing reforms in the real estate sector for the benefit of homebuyers by ensuring implementation of RERA in all parts of the country.


SBM; Since April 2018, an additional 1,612 cities have been declared as ODF taking the total number to 4,124. Construction of almost 62 lakh Individual Household Toilets (IHHL) and 5 lakh Community and Public Toilet seats (CT/PT) is already over or nearing completion. Further, Urban areas of 21 States/UTs have been declared ODF (namely, Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Chandigarh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Manipur, Sikkim, Telangana, Tamil Nadu, Uttarakhand, Puducherry, Punjab, and Karnataka). “Swachh Bharat Mission” (Urban) was launched on 2nd October 2014 for 5-year period with the objective of achieving 100% open defecation free (ODF) status and putting in place systems to achieve 100% solid waste management in all Urban Local Bodies (ULBs) in the country.

To enable people to easily locate public toilets and give feedback on the same, a major initiative of mapping all public toilets in the country on Google Maps has been launched. So far, 835 cities have uploaded more than 33,000 Public Toilets on google maps.

MoHUA has also launched the following:

  • ‘ODF+ and ODF++ protocols’, with a focus on sustaining ODF outcomes and achieving holistic sanitation (wherein ODF+ protocol focuses on O&M of community / public toilets by ensuring functionality and proper maintenance of CT/PTs for their continued usage, and ODF++ focuses on addressing safe management of faecal sludge from toilets, and ensuring that no untreated sludge is discharged into open drains, water bodies or in the open), DkdsVemUcAEb5VE.jpg
  • ‘Star Rating Protocol or garbage free cities’ to motivate cities to achieve garbage free status. It is a single metric rating system, based on 12 parameters of Solid Waste Management covering, Source segregation, Door to Door Collection, compliance by bulk waste generators, daily sweeping, scientific processing of waste, scientific land filling, plastic waste management, construction and demolition waste management, dumpsite remediation, citizen grievance redressal system etc, all of which together contribute to a city’s overall cleanliness and garbage free status.

‘Swachh Manch, which acts as an online knowledge management and stakeholder engagement portal to galvanize the SBM into a true ‘Jan Andolan’.brand-swachhmanch-light.png


In order to foster a healthy competition between cities for improving cleanliness standards, Swachh Survekshan survey was conducted for the rating of 73 cities in 2016 followed by ‘Swachh Survekshan-2017’ which ranked 434 cities. Indore secured 1st rank in ‘Swachh Survekshan’ 2017.

The third round was conducted from 4th January to 10th March, 2018 covering 4,203 statutory towns in India. Indore, Bhopal and Chandigarh have emerged as the top 3 cleanest cities in the country.

Swachh Survekshan 2019, launched on 13th Aug 2018, will cover all ULBs in the country and commence from 4th January 2019.

To inculcate behavioural change, a national helpline number – 1969 has been launched,

to address queries from citizens around Swachh Bharat Mission. A ‘Swachhata’ app has been launched as a grievance redressal platform for any complaints from citizens related to cleanliness.

SBM-Urban has introduced an online educational portal where 150 best practices have been uploaded, in the form of training modules. An innovative audio campaign titled ‘Swachhata Selfie’  has been launched.

Currently, 71,797 wards out of 84,229 wards, i.e. 85 % of wards, are practicing door to door collection, and 46.03% of waste generated is being processed. Waste-to-Compost (WTC) plants635 Plants are operational with 40.47 lakh TPA compost production capacity and 206 Plants with 6.84 lakh TPA output capacity are in progress. Waste-to-Energy (WtE) plants-7 Plants are operational with 88.4 MW capacity and 56 Plants with 415 MW capacity are in progress. It has been made mandatory for DISCOMs

Some Success Stories

  • Ambikapur in Chhatisgarh has no open dumping yards, segregating 100% of its waste and generating ₹13 lakh every month through their innovative Solid Liquid Waste Management (SLRM) approach being run by 623 by 623 women self-help group members.

   Tertiary segregation centre at sanitation park, Ambikapur.

  • Replicating this model across all its ULBs, Chhatisgarh is on its way to becoming a Zero Landfill state.
  • Mysuru is one of the pioneering cities in providing sustainable solutions for waste management. The corporation has set up 9 Zero  waste management units and 47 material recovery facilities in the city to manage its entire solid waste generated.

  • Kerala has been leading the way in decentralized waste management with most of its cities having installed pipe compost and  bio gas plants at the household level.

Image result for kerala decentralised solid waste management


  • Goa has proven how waste can be an asset through its source segregation into 5 fractions. The city claims 100% door to door collection. Most residential societies have composting units and kitchen gardens in place for utilizing the compost produced.
  • Aligarh has introduced ‘magic bricks’ made out of dry waste which can be  used in construction activities

Image result for Aligarh magic bricks from waste

Entrepreneurship under the Mission

A notable feature under the Mission has been the emergence of groups of citizen entrepreneurs who have set up innovative business models in the waste management sector. For example,

  • Spruce Up Industries: Pune developed a street cleaning machine named ‘Jatayu’ to clean-up narrow road sections where the present automated cleaning machines struggle to enter

  • In Shirdi, the Janseva foundation has set up a “Waste to Best’ project, where discarded flower waste is converted into compost and agarbattis, .

Bengaluru based Daily Dump designs affordable home and community compost systems, and helps manage household/ community organic waste and convert it to useful high-quality compost


  • Kanpur-based DE’DZINES is engaged in making recycled furniture and decor items handcrafted from waste tyre.




वर्ष 2018 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

                वर्षांत समीक्षा 2018 : जनजातीय कार्य मंत्रालय

सभी मंत्रालयों से संबंधित अनुसूचित जनजाति घटक में वर्ष 2017-18 के 31,920 करोड़ रुपये से वर्ष 2018-19 में 37,802.94 करोड़ रुपये का इजाफा

ईमआरएस के गठन के संबंध में योजना में सुधार और विस्तार के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा

लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों की आजीविका और आय में सुधार के लिए प्रधानमंत्री ने वन-धन योजना लांच की

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए दो राष्ट्र स्तरीय और चार राज्य स्तरीय संग्रहालयों का गठन

अनुसूचित जनजाति के विकास संबंधी सभी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में लगभग 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां हैं। वर्ष 2018 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया। इसके अलावा जनजातीय आबादी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई पहले की गईं तथा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को रेखांकित करने तथा जनजातीय संस्कृति को उजागर करने के लिए संग्रहालय बनाने का फैसला किया गया। इस साल एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के गठन संबंधी प्रमुख योजना को दुरुस्त करने और उसमें सुधार के लिए एक बड़ी पहल की गई, ताकि जनजातीय लोगों तक बेहतर शिक्षा पहुंच सके।

वर्ष 2018 के दौरान प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियां

जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा, अवसंरचना और आजीविका जैसी विशेष रूप से जनजातीय लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं के जरिए अनुसूचित जनजाति के सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रहा है। सरकार की कामकाज नियमावली के तहत मंत्रालय को अब यह अधिकार मिल गया है कि वह नीति आयोग द्वारा प्रतिपादित कार्य प्रणाली तथा रूपरेखा के आधार पर केन्द्रीय मंत्रालयों की निधि संबंधी “जनजातीय उप-योजना” (अब ‘अनुसूचित जनजाति घटक’) की निगरानी करेगा। लोक सेवा में लगातार सुधार के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय विभिन्न योजनागत पहलों की लगातार समीक्षा करता है। इसमें वे पहलें भी शामिल हैं जिनके तहत छात्रवृत्ति योजनाओँ को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। इनमें डीबीटी प्लेटफॉर्म और एनजीओ अनुदानों के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शामिल हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट प्रावधान वर्ष 2017-18 के 5329.32 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 5957.18 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के विभिन्न विकास संबंधी पहलों के लिए आवंटित रकम का 74.69 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है। मंत्रालय के दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 2385.90 करोड़ रुपये की रकम 9 दिसंबर, 2018 को जारी कर दी गई। इनमें जनजातीय उप-योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका/आय सृजन गतिविधियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान शामिल हैं। इसी तरह सभी मंत्रालयों से संबंधित अनुसूचित जनजाति घटक में वर्ष 2017-18 के 31,920 करोड़ रुपये से वर्ष 2018-19 में 37,802.94 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के कार्यान्वयन के साथ निधियों के आवंटन की कुशलता और उसे जारी करने की निगरानी में सुधार आया है जिसके साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है। मंत्रालय द्वारा निधियां प्राप्त करने वाली सभी एजेंसियों को प्रणाली में शामिल किया गया है। इससे योजना लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा निधियों के इस्तेमाल की समय पर निगरानी करने की सुविधा हो गई है।

जनजातीय विकास के लिए निधियों की निगरानी

कामकाजी नियमावली में जनवरी 2017 में संशोधन किया गया था। इससे जनजातीय कार्य मंत्रालय को केन्द्रीय मंत्रालयों के एसटीसी निधियों की निगरानी करने का अधिकार मिल गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऑनलाइन निगरानी प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत जनजातीय उप-योजना/अनुसूचित जनजातीय घटक निधियों की निगरानी की जाती है। इसकी वेबसाइट का पता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सीधे लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से आंकड़े लिए जा सकते हैं और यह खर्च तथा प्रावधान के जरिए समस्त जानकारियां देता है। पहलों के नतीजों और कामकाज की वास्तविक निगरानी को भी प्रणाली में शामिल किया गया है। एमआईएस में एक ऐसी सटीक पद्धति विकसित की गई है, जिसके तहत चालू परियोजनाओं के स्थान और लाभार्थियों का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा समन्वय और निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। नतीजों इत्यादि संबंधी आंकड़े अपलोड करने के लिए आवश्यक जानकारी नोडल अधिकारियों से साझा की जाती है। कारगर निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठकें होती हैं।

299 विभिन्न योजनाओं के जरिए व्यापक क्षेत्रों में विशेष जनजातीय विकास के लिए एसटीसी निधियों वाले कुल 37 केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग मौजूद हैं, जैसा कि बजट 2018-19 के व्यय रूपरेखा के वक्तव्य 10बी में दिया गया है। सभी मंत्रालयों में अनुसूचित जनजाति का कल्याण संबंधी प्रावधान वित्त वर्ष 2016-17 के 24,005 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2017-18 में 31,920 करोड़ रुपये हो गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयासों से एसटीसी खर्च कुल प्रावधान के 85 प्रतिशत से अधिक हो गया है। यह 2016-17 में संशोधित अनुमान चरण के कुल प्रावधान के आधार पर है और 2017-18 में इस आधार पर यह 96 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान 37,802.94 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान में से 9 दिसंबर, 2018 को 23,772.05 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं, जो कुल प्रावधान का 62.88 प्रतिशत है।

जहां तक राज्य टीएसपी निधियों का संबंध है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अथक प्रयासों से 2010 – 13 के ब्लॉक वर्षों के दौरान राज्यों के राज्य जनजाति उप-योजना के खर्च में 98 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि ब्लॉक वर्ष 2010 – 13 में कुल 1,65,691 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह इजाफा वर्ष 2014-17 के संबंध में है, जहाँ कुल 3,27,574 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

9 दिसम्बर, 2018 को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्यतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कुल आवंटित एसटीसी राशि का 63 प्रतिशत जारी किया।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना (ईएमआरएस)  

अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक उत्कृष्ट प्रस्ताव है। छात्रावासों और कर्मचारियों के लिए मकान सहित स्कूल की इमारत के अलावा ईएमआरएस में खेल के मैदान, छात्रों के लिए कम्प्यूटर लैब, अध्यापकों के लिए कमरे आदि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य आबादी और आदिवासियों की आबादी के बीच साक्षरता के स्तर में उत्पन्न खाई को पाटना है।

इस तारीख तक कुल 284 ईएमआरएस को मंजूरी दी गई, जिनमें से 219 काम कर रही हैं, इनमें करीब 65,231 छात्रों का नाम लिखा गया है।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 17 दिसम्बर, 2018 को हुई अपनी बैठक में फैसला किया कि वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक खंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर होंगे और उनमें खेलों और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। वर्ष 2022 तक शेष 462 जिलों में नई ईएमआरएस स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिन्हें विभिन्न चरणों में इस प्रकार स्थापित किया जाएगा:-

वर्ष 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 कुल
ईएमआरएस की संख्या 50 100 150 162 462

जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत ईएमआरएस को चलाने के लिए नवोदय विद्यालय के समान स्वायत्तशासी सोसायटी स्थापित करने का फैसला किया गया है।

वर्ष 2019-20 से प्रति छात्र प्रति वर्ष आवर्ती लागत वर्तमान 61,500 रुपये से बढ़कर 1,09,000 रुपये कर दी गई है।

सीसीए के फैसले में खेल कोटा के अंतर्गत 20 प्रतिशत सीटों के आरक्षण और गैर अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 10 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की बात कही गई है।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान 2238.47 करोड़ रुपये के खर्च से प्रस्तावित योजना की शुरूआत की गई।

कौशल विकास

विशेष केन्द्रीय सहायता से लेकर जनजातीय उप-योजना (एससीए से टीएसएस) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए 118.65 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया है। योजना व्यापारों के संपूर्ण विस्तार में 31,000 से अधिक पुरूष और महिला आदिवासी लाभान्वितों के लिए (i) कार्यालय प्रबंधन सहित योजना और प्रबंधन (ii) सौर तकनीशियन/इलैक्ट्रीशियन (iii) सौंदर्य विशेषज्ञ (iv) हस्तशिल्प (v) रोजमर्रा के निर्माण कार्यों (जैसे नलसाज, राजमिस्त्री, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, बढ़ई आदि) के लिए आवश्यक कौशल (vi) रेफ्रिजरेशन और एसी की मरम्मत (Vii) मोबाइल मरम्मत (Viii) पोषण (ix) आयुर्वेदिक और जनजातीय औषधियां  (x) आईटी (xi) डेटा इंट्री (xii) फेब्रिकेशन (xiii) पेरामेडिक्स और घर पर नर्स का प्रशिक्षण (xiv) वाहन चलाने एवं मैकेनिक्स  (xv) इलैक्ट्रिक्स और मोटर वाइंडिंग (xvi) सुरक्षा गार्ड (xvii) हाउस कीपिंग और प्रबंधन (xviii) रिटेल प्रबंधन (xix) आतिथ्य सत्कार (xx) इको-पर्यटन (xxi) साहसिक पर्यटन में कौशल विकास के लिए अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान की व्यवस्था की गई है।

जनजातीय स्वाधीनता सैनानियों के लिए संग्रहालय का निर्माण

सरकार ने उन राज्यों में स्थायी संग्रहालय स्थापित करने की परिकल्पना और योजना बनाई जहां आदिवासी रहते हैं, जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, विदेशी शासन के समक्ष घुटने टेकने से इंकार किया और बलिदान देने के लिए काफी आगे रहे। मंत्रालय ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गुजरात में राष्ट्रीय महत्व के एक आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का फैसला किया जिस पर कुल खर्च 102.55 करोड़ रुपये आएगा। जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसके लिए 50 करोड़ रुपये का योगदान देगा। राष्ट्रीय महत्व का दूसरा संग्रहालय 36.66 करोड़ रुपये की खर्च से झारखंड में बनाया जाएगा और मंत्रालय 25 करोड़ रुपये का योगदान देगा। मंत्रालय ने राज्य स्तर के संग्रहालयों के निर्माण के लिए चार राज्यों- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, केरल और मध्य प्रदेश का चयन किया है। इन राज्यों के लिए जारी धनराशि नीचे दी गई हैं-

क्र.सं. राज्य स्थान परियोजना लागत (करोड़ रुपये में) जनजातीय मामलों के  मंत्रालय की प्रतिबद्धता

(करोड़ रुपये में)

दिनांक (10.12.2018) को जारी धनराशि

(करोड़ रुपये में)

1 आंध्र प्रदेश लम्मासिंगी 35.00 15.00 7.50
2 छत्तीसगढ नया रायपुर 25.66 15.00 4.65
3 केरल कोझीकोड 16.16 15.00 7.50
4 मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा 38.26 15.00 6.93
कुल 135.00 60.96

वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत 31.12.2017 से 10.12.2018 तक की अवधि की उपलब्धियां

प्राप्‍त हुए  कुल  दावे (वैयक्तिक और सामुदायिक) मान्‍यता प्राप्‍त स्‍वामित्‍वों की संख्‍या वन भूमि का क्षेत्रफल जिसके लिए स्‍वामित्‍व प्रदान किए  गए 

(एकड़ में)

10.12.2018 तक की स्थिति 42,19,741 18,89,835 1,78,48,733.00
31.12.2017 तक की स्थिति 41,88,966 18,34,108 1,46,07,791.25
2018 के दौरान उपलब्धियां (10.12.2018 तक) 30,775 55,727 32,40,941.75

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए उठाए गए कदम  (पीवीटीजीएस) 

  • i. ने पीवीटीजीएस के विकास के लिए निधियों का आवंटन वर्ष 2017-18 के 240.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 260.00 करोड़ रुपये किया गया।
  • ii. सरकार को बेस लाइन सर्वेक्षणों के माध्‍यम से चिन्हित की गई कमियों के मुताबिक निधियों का उपयोग करने की छूट दी गई है।
  • iii. का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए जनजातियों की जीआईएस मैपिंग का इस्‍तेमाल करते हुए सूक्ष्‍म नियोजन पर बल दिया गया है।
  • iv. सह विकास (सीसीडी) दृष्टिकोण में पीवीटीजीएस की वि‍रासत और संस्‍कृति को बनाए रखने के साथ-साथ परंपरागत स्‍थापत्‍य,परंपरागत स्‍वास्‍थ्‍य पद्धतियों, खान-पान के संरक्षण पर भी बल दिया गया है।

छात्रवृत्ति योजनाएं

  • I. मैट्रिक छात्र‍वृत्ति
  • ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित करना – छात्रों के आवेदन प्राप्‍त करने के लिए राज्‍य अपने स्‍वयं के पोर्टल अथवा राष्‍ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।
  • वित्‍तीय सहायता वर्ष 2017-18 के 265.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष  2018-19 में 350.00 करोड़ रुपये कर दी गई, जिसमें से 294.58 करोड़ रुपये की राशि 06.12.2018 तक राज्‍यों को जारी की जा चुकी है।
  1. मैट्रिक पश्‍चात छात्रवृत्ति
  • ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित करना – छात्रों के आवेदन प्राप्‍त करने के लिए राज्‍य अपने स्‍वयं के पोर्टल अथवा राष्‍ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।
  • वर्ष 2018-19 के लिए वित्‍तीय सहायता 1347.07 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1586.00 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिसमें से 06-12-2018 तक राज्‍यों के लिए 1308.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

III – अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्‍च शिक्षा के लिए राष्‍ट्रीय अध्‍येतावृति और छात्रवृति योजना। वर्ष 2018-19 के लिए योजना के तहत 100.00 करोड़ रुपए की वित्‍तीय सहायता निर्धारित है।

  •  शीर्ष दर्जे की छात्रवृति योजना
  • ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना- चयनित शीर्ष दर्जे के संस्‍थानों में अध्‍ययन करने वाले छात्रों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एनएसपी का इस्‍तेमाल किया जा रहा है।
  • संस्‍थानों के लिए ट्यूशन शुल्‍क का सीधे तौर पर भुगतान किया जाता है, जबकि पीएफएमएस के माध्‍यम से सीधे तौर पर छात्रों के व्‍यक्तिगत खाते में रखरखाव भत्‍ता जमा कराया जाता है।
  • वर्ष 2018 के दौरान इस योजना में 87 नए संस्‍थान जोड़े गए हैं।

(ब) अध्‍येतावृति योजना

  • वर्ष 2017-18 से मंत्रालय ने विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग से इस योजना का कार्यान्‍वयन अपने हाथ में ले लिया है।
  • ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना – नए आवेदनों को ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए एनएफएसटी पोर्टल चालू किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान 2302 आवेदन प्राप्‍त किए गए हैं।
  • छात्रों की समस्‍याओं की समस्‍याओं का समाधान पीएफएमएस और बैंकों के साथ समन्‍वयपूर्वक किया जाता है।
  • विकलांगों, पीवीटीजी, बीपीएल और महिलाओं को उच्‍च प्राथमिकता दी जाती है।

(स) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्‍ट्रीय विदेशी छात्रवृति

  • मंत्रालय द्वारा पोर्टल शुरू किया गया है और इसे मंत्रालय के एनआईसी सर्वर पर रखा गया है।
  • छात्रों के लिए अध्‍ययन के पाठ्यक्रमों को परिवर्तनीय बनाया गया है
  • वर्ष 2018-19 के लिए 138 आवेदन प्राप्‍त किए गए हैं, जिनकी प्रक्रिया चल रही है।

(द) प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण

  • प्रत्‍येक माह आंकड़े को संग्रहित करके डीबीटी भारत पोर्टल पर रखा जाता है।

वन-धन योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर में प्रथम वन-धन विकास केंद्र की शुरूआत के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों के लिए ‘वन-धन योजना’ नामक एक महत्‍वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसका लक्ष्‍य कौशल उन्‍नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना और प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्‍य संवर्धन सुविधा स्‍थापित करना है।


योजना के अनुसार, ट्राइफेड बहुउद्देशीय वन-धन विकास केंद्रों की स्‍थापना की सुविधा प्रदान करेगा। जनजातीय क्षेत्रों में 30 जनजातीय एमएफपी को मिलाकर 10 स्‍वयं सहायता समूहों का एक कलस्‍टर कायम होगा। इस पहल का लक्ष्‍य बुनियादी रूप से प्राथमिक स्‍तर पर मूल्‍य संवर्धन से लेकर एमएफपी को बढ़ावा देकर जनजातीय समुदाय को मुख्‍यधारा में लाना है।

इस पहल के माध्‍यम से गैर-टिम्‍बर वनोत्‍पाद की मूल्‍य श्रृंखला में जनजातियों की हिस्‍सेदारी मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत होने की संभावना है। देश के वनाच्‍छादित जनजातीय जिले में दो वर्षों में लगभग 3000 ऐसे वन-धन केंद्र स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है। शुरूआत में, 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्‍या वाले 39 जिले में प्राथमिकता के आधार पर यह पहल की जाएगी और उसके बाद धीरे-धीरे देश के अन्‍य जनजातीय जिले में इसे लागू किया जायेगा। इस पहल का लक्ष्‍य जनजातीय लोगों और कारीगरों के एमएफपी-केंद्रित आजीविका विकास को बढ़ावा देना है। एमएफपी अथवा गैर टिम्‍बर वनोत्‍पाद देश के लगभग पांच करोड़ जनजातीय लोगों के लिए आय और आजीविका का प्राथमिक साधन है।

आदि महोत्सव

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राईफेड के सहयोग से दिल्ली हाट, आईएनए में 16 नवम्बर, 2018 से लेकर 30 नवम्बर, 2018 तक ‘आदि महोत्सव’ के नाम से राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आयोजित किया। इस महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय शिल्प, संस्कृति, व्यंजन एवं वाणिज्य की सराहना करना, उन्हें संजोना और बढ़ावा देना था। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुआल ओराम ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया था।


20 राज्यों के 1000 से भी अधिक कारीगरों, 80 जनजातीय रसोइयों (शेफ) और 250 से भी अधिक कलाकारों वाली 14 नृत्य मंडलियों ने आदि महोत्सव में भाग लिया। आदि महोत्सव की प्रमुख बातें ये रहीं – पारंपरिक जनजातीय खाद्य एवं पेय पदार्थों को प्रदर्शित किया गया, लाख की चूड़ियां प्रदर्शित की गईं, चित्रकला की 4 विभिन्न शैलियों यथा वारली, पिथौरा, गोंड और साउरा को प्रदर्शित किया गया, जनजातीय वस्त्रों, फैशन से जुड़ी सहायक सामग्री, इत्यादि का फैशन शो आयोजित किया गया। महोत्सव में प्रदर्शित किए गए जनजातीय उत्पादों में ये शामिल हैं – साड़ियों का विरासत या धरोहर संग्रह, कपास, ऊनी एवं रेशम की जैकेटों सहित पुरुष परिधानों का संग्रह, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड के कुर्ते, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश के बेल मेटल, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश की पेंटिंग्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एवं जम्मू-कश्मीर के ऊनी वस्त्र, विभिन्न राज्यों के मसाले, शहद, ड्राई फ्रूट इत्यादि, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के जनजातीय आभूषण, मणिपुर एवं राजस्थान के मिट्टी के बर्तन, राजस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की होम फर्निशिंग, गुजरात, तेलंगाना एवं झारखंड के बैग संग्रह और पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं केरल की घास की चटाई एवं कॉयर का संग्रह।


माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुआल ओराम ने 30 नवम्बर 2018 को दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के समापन समारोह के दौरान जानी-मानी जनजातीय महिला खिलाड़ी सुश्री मैरी कॉम का अभिनंदन किया। सुश्री मैरी कॉम ने छठी बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है जिसे ध्यान में रखते हुए ही उनका अभिनंदन किया गया। सुश्री मैरी कॉम ट्राइब्स इंडिया (उत्पादों की पंचतंत्र रेंज या श्रृंखला) की ब्रांड अम्बेसडर भी हैं।


यह प्रस्ताव भी किया गया है कि मार्च, 2019 तक 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आयोजित किए जायेंगे, ताकि ये देश भर में जनजातीय संस्कृति पर प्रकाश डालने की दृष्टि से व्यापक प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आ सकें।

एनजीओ को अनुदान

‘अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता’ की योजना के तहत एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के लिए सक्रिय की गई ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ‘एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन एवं निगरानी प्रणाली ’ ( के कार्यान्वयन से सूचनाओं का प्रवाह तेज हो गया है और योजना को सुचारू ढंग से लागू करना संभव हो गया है। इसके अलावा आवेदनों की संख्या भी बढ़ गई है।

लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के जरिए लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) के विकास की व्यवस्था’ (इसे संक्षेप में एमएफपी के लिए एमएसपी के रूप में जाना जाता है) से जुड़ी योजना का शुभारंभ वर्ष 2013-14 में किया गया था। उस समय इस योजना के दायरे में केवल 10 एमएफपी आइटम ही आते थे और इसे सिर्फ अनुसूचित V से संबंधित राज्यों में लागू किया गया था। इसके बाद अक्टूबर, 2016 में कुछ और एमएफपी को शामिल कर इस योजना का दायरा एवं कवरेज बढ़ा दी गई और इसके साथ ही यह योजना पूरे देश में लागू कर दी गई। इस योजना में आरंभ में मूल रूप से शामिल की गई 10 उपजों या आइटम के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में नवम्बर, 2017 में फिर से संशोधन किया गया। एमएफपी आइटमों की सूची का विस्तार करने के साथ-साथ मौजूदा एमएफपी आइटमों की एमएसपी में आगे और संशोधन करने के मुद्दों पर मंत्रालय विचार कर रहा है।



Achievements of Ministry of Electronics & IT during 2018

Year End Review 2018 : Ministry of Electronics & IT

Digital India Programme


The Digital India Program of the Government aims to transform India into a knowledge-based economy and digitally empowered society by ensuring digital access, digital inclusion, digital empowerment and bridging the digital divide. Under Digital India Programme MeitY has effectively utilised Digital technologies to transform the lives of people while ensuring digital inclusion of all the segments. The Government is committed to provide governance and services to our citizens in an affordable and efficient manner within the shortest span of time.

  • Through Aadhaar, the Government has provided digital identity to 122.9 crore residents of the country with 99% coverage of adult population as on 30th November, 2018. 1200px-Aadhaar_Logo.svg.pngEarlier, a substantial percentage of population, especially the economically poor and the rural segment, women and children, did not have an identity card by which they could access a service. Aadhaar has given individuals a Government issued ID card which can be authenticated any time anywhere. Aadhaar combined with Digital Locker, eSign, and various forms of digital payments have paved the way for common man getting services on his mobile instead of having to run to multiple Government offices.
  • image001V8RF.jpg

Digital Payments

  • The growth of digital payments ecosystem is set to transform the economy.
  • India’s unique payment systems such as BHIM-UPI and BHIM-Aadhaar getting recognized globally.
  • Over the past four years digital payment transactions have grown multifold from 316 crore transactions in 2014-15 to 2071 crore transactions in 2017-18. sdmlM4R-_400x400.jpgToday, BHIM app has become one of the main digital payment instrument for sending, collecting the money and to pay for various utility bills. In November, 2018, more than 173 lakh transactions of value ₹ 7,981 crore were made using BHIM app.
No. of Digital Payments per month after Demonetization (Figure in crore)
Digital Payments Mode Oct-16 Nov -18 % Growth
Mobile Wallets 9.96 36.84(Oct 18) 270%
Unified Payment Interface + BHIM+USSD 0.01 52.49 524800%
Debit Card 14.06 39.34(Oct 18) 180%
Immediate Payments System (IMPS) 4.21 14.99 256%
Aadhar Enabled Payments System 2.57 13.71 433%
    • The growth of mobile and smartphones have transformed the ecosystem of Digital Delivery of Services. The combination of Jandhan bank Accounts, mobile phones and digital identity through Aadhaar is helping the poor receive the benefits directly into their bank account. A total of ₹ 5.49 lakh crore have been disbursed through Aadhaar based DBT to beneficiaries of 433 government schemes which have led to saving of over ₹ 90,000 crore in the last 4 years by removing fictitious claimants.(1)
    • Mobile phones have also provided a major boost to the growth of Digital Payments. Over the past four years digital payment transactions have grown multifold. BHIM app has become one of the main digital payment instrument for sending, collecting the money and to pay for various utility bills. The trend can be explained through the following table:


Mode November, 2016 October, 2018
1 BHIM/ UPI 1000 / Day 160.79 lakh / Day
2 Mobile Wallets 46.03 lakh / Day 122.82 lakh / Day
3 Debit Cards 78.83 lakh / Day 131.13 lakh / Day
    • Digital Delivery of Services is now easily available to common people through digital platforms like;
      • National Scholarship Portal: In the last three Academic Years(2015-18), National Scholarship Portal received 3.57 Cr. applications and ₹ 5276 Cr. has been disbursed to 1.8 Cr. students.
      • Jeevan Pramaan has improved the ease of verification of pensioners using Aadhaar digital identity. Since its launch on 10th November, 2014 over 239.24 lakh pensioners have submitted life certificates. So far 1.73 crore DLC have been processed. In current year from 1st November 2018, 62.58 lakh pensioners submitted life certificates.image002F5EI.jpg
      • DigiLocker serves as a platform to enable free of cost unlimited digital space offered to citizens to securely store and share their documents with service providers electronically after giving due permission. So far, more than 1.69 crore registered users, over 68 issuers, over 27 requesters DigiLocker provides access to over 347 crore certificates in digital format on a single platform.image0038C3Z.jpg
      • GeM: 31,212 Buyer Organisations, 170,062 Sellers & Service Providers (2).
      • Soil Health Card: 9.5 crore cards made
        • – Cycle 1 – 10.73 crore + cards dispatched
        • – Cycle 2 – 6.20 crore + cards dispatched.
      • eNAM: As on 30th November, 2018, about 1.35 crore registered farmers (3); 585 markets that are linked to the eNAM network from 16 States and 2 UT’s. 
    • To make governance easily accessible to people and to provide high quality digital delivery of services, UMANG (Unified Mobile Application for New Age Governance) is the platform created by the Government that enables access to various government services to the citizens through their mobile phones. 325 services, 72 application of 17 States are available on UMANG as on 19th December, 2018.
    • Common Service Centres (CSCs) are bringing eServices to the doorsteps of people in the rural areas in an affordable manner. These are positioned as change agents, promoting rural entrepreneurship and building rural capacities and livelihoods. At present, around 3.05 lakh CSCs are functional including Gram Panchayat level while, 2.11 lakh CSCs are functional at Gram Panchayat level and offering more than 350 digital services. CSCs have become centres of digital empowerment with having been actively involved with digital literacy. These services range from Education, Health, Agriculture, and Certificate related services. Through CSCs, Women VLEs are playing a very important role in Digital India Movement. The Government is encouraging women entrepreneurs including the members of Self-Help Groups to set up Common Services Centres and become VLEs with the aim of empowering them in building of nation.image004VIOP (1).jpg
    • e-Taal (Electronic Transaction Aggregation & Analysis Layer): There has been a stupendous growth in Electronic Transactions (e-Transactions) in various e-Governance services. Over 8,718.65 crore e-Transactions have been recorded since its inception, till 9th December, 2018; against 3,085.13 crore transactions recorded in FY 2017-18 till November, 2018. Currently, e-Taal has integrated with 3,646 e-Services, PAN India.
    • E-District Mission Mode Project (MMP): e-District is a Mission Mode Project (MMP) that aims at electronic delivery of identified high volume citizen centric services at the district or sub-district levelThe objectives of the e-District project are to ensure end-to-end workflow to ensure delivery of e-Services by undertaking Business Process Re-engineering (BPR) of services and providing easy, anywhere and anytime access to Government services. Currently, over 2,651 e-Services have been available for citizens in total 687 districts out of 721 across 33 States / UTs.
    • Digitized India Platform (DIP): Digitize India Platform (DIP) is an initiative of the Government of India under the Digital India Programme to provide digitization services for scanned document images or physical documents for any organization. The main objective of this project to provide an end-to-end workflow based IT framework for digitization of Government records to enhance service delivery to the citizen and to empower numerous self-identified volunteers, part-time workers, housewives, students and general public, who add small portions of their contribution through crowd sourcing mechanism to achieve the greater result. As on 30th November, 2018 total 5.10 lakh contributors have been registered with DIP and as a result over 1.06 crore documents and 3.91 crore snippets have been digitized.
    • Rapid Assessment System (RAS): A continuous feedback system on e-services delivered by Government of India and State Governments. A citizen may provide feedback using RAS through various channels – Web Portal, Mobile App and SMS. RAS offers Localized Feedback Forms, in 9 languages, i.e. Hindi, Gujarati, Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil and Telugu. Currently, RAS is integrated with 1,645 e-Services of 283 Departments PAN India. Over, 6.72 crore feedback requests have been sent, till 9th December, 2018.
    • Open Government Data (OGD): The Open Government Data (OGD) Platform India ( has been set-up by the National Informatics Centre (NIC) under MeitY in compliance with the Open Data Policy (NDSAP) of India. The objective of the policy is to provide proactive access to Government owned shareable data, along with its usage information in open/ machine readable format, through a wide area of network across the country, in a periodically updated manner, within the framework of various related policies, rules and acts of the Government. Open Government Data License of India has been recently approved by MeitY to ensure that the data sets released are not misused or misinterpreted (for example, by insisting on proper attribution) and that all users have the same and permanent right to use the data. The said License has been notified in the Gazette of India on 13th February, 2017. Till 9th December, 2018, OGD India have 2,42,413 dataset resources, 4,438 catalogs contributed by 142 Ministry/ Departments, over, 1,539 Visualizations created, 8,448 Application Programming Interfaces (APIs) created, total 204 Chief Data Officers have been nominated for data release. OGD India has 19.75 million times viewed and 6.35 million datasets have been downloaded.


MyGov is a citizen-centric digital collaboration platform that empowers people to connect with the Government & contribute towards good governance. Started on 26th July, 2014 and with a modest 8.74 lakh users in the first year, today MyGov has over 71 lakh active users under 64 groups who contribute their ideas through 790 discussion groups and participate through 794 earmarked tasks that have grown from 36 lakh active users in 2016.

National Knowledge Network (NKN) 

The objective of NKN is to interconnect all institutions of higher learning and research with a high speed data communication network to facilitate knowledge sharing and collaborative research. So far, 1,675 links to institutions have been commissioned and made operational. This includes 388 links to institutions under National Mission on Education through Information and Communications Technology (NMEICT), which have been migrated to NKN.

  • 498 district Links are operational under NKN to interconnect various Districts across the country.
  • NKN connectivity has been extended to SWAN in 33 States/UTs and SDC in 30 States/UTs.
  • NKN offering DDOS (Distributed Denial of Service) managed security services for the customers who are connected to NKN backbone to protect their services from DDOS attacks.
  • Concurrently with strengthening its national footprint, NKN focuses on improving international connectivity, providing Indian researchers and students with access to the global research and education community. NKN has peered with Research and Education Networks (RENs) such as Asi@connect in Asia Pacific, GEANT in Europe, Internet2 in USA, LEARN in Sri Lanka and NORDUnet for Nordiac countries i.e. Denmark, Iceland, Norway, Sweden and Finland. Apart from this NKN has peering with content providers such as: Google, Akamai, Microsoft and Facebook.
  • NKN has commissioned its international PoPs at Amsterdam, Singapore and Geneva.

Digital literacy

Digital literacy is a key component of the Government’s vision of building an empowered society especially in the context of rural India as this would address a number of socio-economic issues, especially in the areas of healthcare, livelihood generation and education. In order to bridge the digital divide, the Pradhan Mantri Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) is being implemented by the Government. Around 1.62 crore beneficiaries in rural areas have been enrolled and 1.58 crore people have been imparted training and a total of 6 crore beneficiaries will be trained.


MeitY has been steering the BPO movement to smaller towns to create employment opportunities and promote IT-ITeS industry and aims to secure a balanced regional growth. Under India BPO Promotion Scheme, 45, 840 seats are allocated to 163 companies, resulting in setting up of 240 units distributed across 110 locations of 20 States & 2 UTs. BPOs are promoting local entrepreneurs and employment to women and differently-abled. BPOs have started operation at several locations, including, Bhaderwah, Budgam, Jammu, Sopore and Srinagar in Jammu and Kashmir, Guwahati, Kohima, Imphal in North-Eastern region, Baddi and Shimla in Himachal Pradesh, Patna and Muzzaffarpur in Bihar, Jaleshwar in Odisha.


Government of India attaches high priority to electronics hardware manufacturing and it is one of the important pillars of both “Make in India” and “Digital India” programmes of the Government. The mobile phone and components manufacturing have emerged as one of the flagship sectors under the Make in India initiative.

Growth in Mobile Phone Manufacturing: 

There has been almost 29% rise on the production of mobile phones to reach 22.5 crore units vis-s-vis 17.5 crore units last year. It is estimated that about 6.7 lakh persons are employed (directly and indirectly) by the units manufacturing mobile phones and parts/ components thereof.

  • Jump of 29% in terms of units made. Manufacturing of mobile phones has reached 22.5 crore units in 2017-18 from 17.5 crore in 2016-17.
  • About 268 unique no. of units are manufacturing cellular mobile phones and parts/ components thereof in the country.
  • About 6.7 lakh persons are employed (directly and indirectly) by the units manufacturing mobile phones and parts/ components thereof.


    • Modified Special Incentive Package Scheme (MSIPS): To offset disability and attract investments in Electronic manufacturing, Modified Special Incentive Package Scheme (M- provides 20-25% subsidy for investments in capital expenditure for setting up of new electronic manufacturing facility or expansion of the existing electronic manufacturing facility. The incentives are available for 44 categories of electronic products and product components. As on November 2018, 272 active applications have been received with a total investment outlay of Rs 68, 820 crore. Out of these, 190 applications have been approved so far with a total proposed investment of Rs 41,341 crore. Out of these 144 units, 127 units have commenced production. These 127 units have generated total employment (direct and indirect) of 64,000 and paid taxes amounting to ₹ 8,211 crore to the government. There are 2 mega projects with proposed investments of over 1billion USD amounting to Rs 37,576 crore. These mega-projects are under initial stage of appraisal. So far, Rs 330 crore of incentives have been disbursed to 38 applicants and 33 claims, claiming incentives of Rs 331 crore are under process.


    • Electronics Manufacturing Clusters (EMC) scheme: EMC provides support for creation of world-class infrastructure for attracting investments in the Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) Sector. Under the scheme, final approval  has been accorded to Twenty (20) applications for setting up Greenfield Electronics Manufacturing Cluster and three (3) applications for setting up of Common Facility Centre in Brownfield Cluster  over an area of 3,565 acres with project cost of ₹3,898 crore in fifteen (15) states across the country. These EMCs are projected to attract an investment of ₹54,800 crore and are expected to generate approx. 6.43 lakh employment opportunities. As of now, 121 units have booked land for setting up of their manufacturing facilities within these EMCs. 16 units have started commercial production with investment of ₹4,366 crore providing employment to 8,221 persons.
    • Electronics Development Fund: Creating a vibrant ecosystem of innovation, Research and Development (R&D) with active industry involvement is essential for a thriving electronics industry. It is with this objective that an Electronics Development Fund (EDF) is set up as a “Fund of Funds” to participate in professionally managed “Daughter Funds” which in turn will provide risk capital to companies developing new technologies in the area of Electronics, Nano-electronics and Information Technology (IT). Canbank Venture Capital Funds Ltd. (CVCFL), a 100% subsidiary of Canara Bank, is the Investment Manager and MeitY is the anchor investor of EDF. As at the end of second quarter of FY 2018-19, EDF has invested ₹53.52 crore in six Daughter Funds, which in turn have made investments of ₹177.37 crore in 47 Ventures/ Startups. Total Employment in supported Startups was around 4,200.
    • Development and Implementation of Indian Conditional Access System (iCAS): Keeping in view the huge indigenous requirement of the broadcasting sector, Conditional Access System, entitled iCAS has been developed to promote indigenous manufacturing of Set Top Boxes (STBs). Over 14,00,000 STBs with iCAS have been deployed  with more than 150 operators. Doordarshan is leveraging the developed technology to upgrade its Dish DTH platform.
    • Rationalisation of tariff structure: Tariff Structure has been rationalized to promote indigenous manufacturing of electronic goods, including, inter-alia, Cellular Mobile Handsets, Televisions, Electronic Components, Set Top Boxes, LED Products, Medical Electronics, Microwave Ovens, etc. For promoting indigenous manufacturing of Cellular Mobile Handsets and sub-assemblies/ components/ accessories thereof, a Phased Manufacturing Programme (PMP) is under implementation.

As a result, the production of LCD/ LED TVs has gone up from 1.5 crore units in 2016-17 to 1.6 crore units in 2017-18. The production value of Light Emitting Diode (LED) Products has gone up from ₹7,134 crore in 2016-17 to ₹9,630 crore in 2017-18.

Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017: The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 to encourage ‘Make in India’ and to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

In furtherance of the aforesaid Order MeitY has notified for 11 Electronic Products viz., Desktop PCs, Laptop PCs, Tablet PCs, Dot Matrix Printers, Contact and Contactless Smart Cards, LED Products, Biometric Access Control/ Authentication Devices, Biometric Finger Print Sensors, Biometric Iris Sensors, Servers, and Cellular Mobile Phones vide Notification No. 33(1)/2017-IPHW dated 14.09.2017 and Notification No. 33(5)/2017-IPHW dated 01.08.2018, respectively. The Electronic Product Notifications will help stimulate the flow of capital and technology, create employment opportunities, promote higher value addition in the electronic products manufactured in the country and reduce dependence on imports.

Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012: Keeping in view the safety of Indian consumers and to curb the inflow of substandard electronic products, the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012” was notified on 3rd October, 2012 under the provision of Compulsory Registration Scheme of BIS Act, 1986. This Order had come into effect from 3rd July, 2013. So far, 44 products categories have been added to the schedule of the Order and the Order has come into effect for all the notified products/ standards.

The Indian Language support for Mobile Phones as per IS 16333 (Part 3) has been added to the schedule of this Order on 24th October, 2016. The standard provides for inputting of text in English, Hindi and at least one additional Indian official language along with facility of readability in the phones for all 22 Indian official languages and script supporting these languages. The Order has come into effect from 1st May, 2018.

The Compulsory Registration Scheme has resulted in high compliance of notified electronic goods to Indian safety standards and more than 15,000 registrations have been granted by BIS to manufacturing units covering approximately 75,000 products models/ series.

  1. To promote the use of electronics in healthcare, agriculture, energy and environment, transportation, Safety and security, communication and computing, R&D projects have been taken up in the sector of Medical Electronics and Health Informatics (ME&HI), Electronics System Design and Application (ESDA), Electronics Material and Component Development (EMCD), Microelectronics Development, Nanotechnology with main focus on Nanoelectronics and Computer Security. Followings are the achievements during the year 2018 –
  • Design and development of 64-bit Microprocessor by IIT Madras and 32-bit Microprocessor by IIT Bombay designed using Open Source Instruction Set Architectures (ISA) fabricated successfully at 180nm technology node of SCL Mohali.
  • Four numbers of 6 MV LINAC developed for the treatment of cancer. Three of them have been deployed at Indian Institute of Head and Neck Oncology, Indore, Amravati Cancer Foundation, Amravati and BKL Walawalkar Hospital, Chiplun.  On an average 30 patients are being treated per day on these machines. Technology has been transferred to industry.
  • Centre of Excellence on Tactile Graphics has been established at IIT Delhi for development of tactile diagrams for Divyang. Tactile diagrams created for text books i.e. Science & Math books for Grades 6 to 10, India map book etc. for visually impaired children. A start-up company under the project “Centre of excellence in tactile graphics” has been incubated for production of tactile diagrams.
  • Various devices developed/are being developed under the Centres of Excellence in Nanoelectronics setup.
  • An Aadhaar enabled cloud based Personal Health Record Management System (PHRMS) application has been designed to store Personal Health record of Individuals. System is deployed on National Health Portal server.
    • Specialized Manpower Generation –
      • An umbrella Programme “Special Manpower Development Programme in Chips to System Design (SMDP-C2SD)” has been initiated with the aim to generate specialized manpower in the area of VLSI design and to develop System-on-Chip/ System. 28,000 numbers of specialised manpower generated in last 3 years and 15 projects taken up for the development of 70 Application Specific Integrated Circuits (ASICs) and 30 Field Programmable Gate Array (FPGA) based board level design.  State-of-the-art VLSI designs labs setup at 60 institutes. About 30 Chips fabricated at SCL Mohali & other foundries.
      • To train specialised research manpower in the area of Nanoelectronics using the R&D facility established at IISc, Bangalore and IIT Bombay, a joint program “Indian Nanoelectronics Users Program (INUP)” has been started and utilised by the researchers across the country for proof of concept of their ideas. There are around 410 publications and 30 patents under this program.
    • To secure the cyber space following key actions have been initiated –
      • Cyber Swachhta Kendra (Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre) has been launched by the Government in February, 2017 for detection of systems infected by malware/ botnets in the country and to notify, enable cleaning and securing systems of end users to prevent further malware infections by providing free bot removal tool via web portal.
      • Free bot removal tool downloaded in the year 2017 are 4,78,508. The number of Free bot removal tool downloaded in the year 2018 are 8,18,910.
      • Government has initiated setting up of National Cyber Coordination Centre (NCCC) to generate necessary situational awareness of existing and potential cyber security threats and enable timely information sharing for proactive, preventive and protective actions by individual entities. Phase-I of NCCC has been made operational.

All this ensures that with the aim of Minimum Government Maximum Governance, ease of living of the citizens is at the core of Digital India. This has laid a robust foundation for India to become one of the leaders in digital transformation.

Source: 1 –
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Achievements of Ministry of Earth Sciences during 2018

Year End Review: Ministry of Earth Sciences

The Ministry of Earth Sciences (MoES) is mandated to provide services for weather, climate, ocean and coastal state, hydrology, seismology, and natural hazards; to explore marine living and non-living resources in a sustainable way and to explore the three polar-regions (Arctic, Antarctic and Himalayas). Several major milestones have been accomplished under various schemes of the Ministry of Earth Sciences during the last four years and especially in the year 2018. These achievements include a wide variety of services that are relevant to the society. Some of the most important achievements in this context are given below:

High Performance Computing (HPC)

The Ministry of Earth Sciences has augmented its HPC facility by 6.8 Peta Flops (PF) which has been installed at two of its constituent units namely, Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune with 4.0 Peta Flops capacity and National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF), Noida with 2.8 Peta Flops capacity. The HPC facility ‘Pratyush’ at IITM and “MIHIR” at NCMRWF were dedicated to the nation by Union Minister for Earth Sciences,Dr. Harsh Vardhan, on 8 January 2018 and 30 January 2018, respectively. With this facility, a paradigm shift in weather and climate modeling activity for operational weather forecast has been achieved.


India’s ranking has moved from the 368th position to around the top 30 in the Top 500 list of HPC facilities in the world. India is now placed at the 4thposition after Japan, UK and USA for dedicated HPC resources for weather/climate community.

This facility is part of Ministry’s continuous endeavor to provide world class forecast services to the citizens of India through its various operational and research and development activities.  The Ministry of Earth Sciences has developed several services for societal benefits catering to a variety of sectors of economy by building state-of-the-art systems for multi-hazard risk reduction from cyclones; floods/droughts; heat/cold waves; earthquakes; tsunamis; etc.

Improved Weather and Cyclone Predictions

A very high resolution (12 km) state of the art Global Ensemble Prediction Systems (EPS) were commissioned by MoES on 01 June 2018. The resolution (12 km) of the EPS is the highest among all the operational global operational weather forecast centres in the world.The Ensemble forecasts enhance the weather information being provided by the current models by quantifying the uncertainties in the weather forecasts and generate probabilistic forecasts.

The quality of weather services by the Ministry has shown appreciable improvements during the past 4 years. Specifically, noticeable improvements have been achieved in prediction skills of heavy rainfall and tropical cyclones.

The track forecast error during 2014-17 has been 89, 142, 207 km against 125, 202, 268 km during 2007-13 for 24, 48 and 72 hrs lead period respectively. The period during 2014-17 registered a decrease in track forecast error by 29, 30 & 23% as compared to 2007-13 for 24, 48 and 72 hours lead period respectively.


During 2018, six tropical cyclones formed over North Indian Ocean (NIO)against the normal frequency of 4.5 cyclones. The World Meteorological Organization (WMO) appreciated IMD for tropical cyclone advisory services during Cyclonic Storm SAGAR over Arabian Sea (16-21 May), Extremely Severe Cyclonic Storm MEKUNU over Arabian Sea (21-27 May), VSCS Luban (06-15 October) and VSCS Titli (08-13 October) which helped minimize the impact and saved many lives

A Mumbai Weather Live Mobile App has been developed by collating ground measurements recorded by IMD and the Municipal Corporation of Greater Mumbai, observations from SAFAR-Mumbai, to provide live location specific information on rainfall. Currently, the app covers about 100 sites spread across Mumbai city, suburban areas, Navi Mumbai and surrounding areas.


Agro-Meteorological Advisory Services (AAS)

The Ministry in collaboration with the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) provides the district level Agromet Advisory Services (AAS) for the benefit of farmers. Farmers make use of these services for planning the operations like sowing, irrigation, application of fertilizer and pesticide, harvest and protection of crops from weather disasters.   Currently, about 40 million farmers are receiving crop specific agro-meteorological advisories in vernacular languages. During monsoon 2018, Experimental Block level agromet advisory services has been started from existing AMFUs in 200 blocks of 50 districts.

Activity Position in 2014 Position in 2018


Agro-Meteorological Advisory Services About 7 million farmers were receiving AAS in vernacular languages About 40 million farmers are currently receiving AAS in vernacular languages.

Services to Power Sector

India Meteorological Department (IMD) and POSOCO have launched a web portal dedicated exclusively to energy sector. A Reference Document on Weather Portal for Energy Sector was launched by Union Minister of State (IC), Ministry of Power and New & Renewable Energy, Shri RK Singh on 29 August, 2018.As the demand of power consumption changes due to change in weather conditions, the forecasts of weather including temperature, wind and rainfall helped in better load assessment including generation and distribution of power.

Potential Fishing Zone (PFZ) Advisories

The Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS) continued to provide its flagship service of Potential Fishing Zone (PFZ) advisories, which contains information on the regions of fish availability. PFZ advisories are generated based on the satellite data on Sea Surface Temperature (SST) and ocean colour along with other environmental parameters such as water clarity and sea level. There was a remarkable growth in user community during 2018


The advisories are being disseminated in smart map and text form on daily basis, depending on satellite data availability, except fishing-ban period and during adverse sea-state. During the period Jan 1-Oct 25, 2018, multilingual Potential Fishing Zones (PFZ) advisories were made available on 225 days. In addition, during the FY 2017-18, INCOIS provided 220 Tuna advisories also, that included information on the maximum fishing depth.

Desalination of water

Union Minister of Earth Sciences Dr. Harsh Vardhan laid the foundation stone for the world’s first ever Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) powered desalination project in Kavaratti, Lakshadweep on 22.10.2018.

OTEC is a renewable form of energy utilizing thermal gradient present across the ocean depth. The existing desalination plants in Lakshadweep put up by NIOT, utilize diesel generators for their operation. The proposed plant will utilize clean and green energy provided by OTEC to power desalination and this plant will be set up at Kavaratti. This would not only pave the way for setting up of more environmentally friendly self-sustainable desalination plants but also help in scaling up the OTEC technology for mainland uses.

NIOT also has taken up the task of establishing 1.5 Lakh liters per day capacity LTTD plants in Amini, Androth, Chetlat, Kadamat, Kalpeni, and Kiltan Islands of UT Lakshadweep at a cost of Rs. 187.87 crores with a project duration of 2 years.


Dr Harsh Vardhan, Union Minister along with the Lakshadweep Administrator at the Foundation Stone laying ceremony at Kavaratti.

Ocean Science and Technology for Islands

The Atal Centre for Ocean Science and Technology for Islands in Port Blair was inaugurated by Union Minister for Science & Technology, Environment & Forest and Earth Sciences, Dr.HarshVardhan, on 15thSeptember 2018. The activities are focused towards offshore open sea cage culture for marine fishes, deep sea microbial technology aimed at the production of novel bioactive compounds from actinobacteria and other deep sea microorganisms, isolation and production of bio-molecules from macro algae and seawater quality monitoring.


Coastal Research

Recognizing the importance of diverse and productive ecosystems of Indian Coast such as estuaries, lagoons, mangroves, mudflats, rocky shores, coral reefs, MoES had reorganized the existing centre into a Centre of Excellence for Coastal Research in April 2018 at Chennai. The National Centre for Climate research (NCCR) is an attached office of the ministry with a mandate to address societal needs of the country.The NCCR would provide scientific and technical support to the coastal states for conservation and sustainable management of the resources to address blue economy in association with the coastal states. This would provide a strong institutional and scientific backing to solve the critical coastal issues and aid in the Nation building exercise.

Dr. Harsh Vardhan, Union Minister of Ministry of Science & Technology, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ministry of Earth Sciences laid the foundation stone for the National Centre for Coastal Research (NCCR) and a joint training facility of NCCR and India Meteorological Department (IMD) at Dolphin Hill, Visakhapatnam, Andhra Pradesh on 2nd November, 2018.


Under the Sea Water Quality Monitoring (SWQM) program along Indian Coast, NCCR has seasonal data on >25 parameters pertaining to physico-chemical, biological and microbiological characteristics of seawater and sediment are systematically collected and analyzed using standard protocols. Water (surface, mid-depth and bottom) and sediment samples are being collected at each location at 0/0.5 km (shore), 2/3 km (near-shore) and 5 km (offshore) distance from the shore. Based on the data collected under SWQM program, a status report on, “Seawater quality at selected locations along India coast” was released on 27th July, 2018 in New Delhi on the occasion of Foundation Day of MoES.

The coastline of India is undergoing changes due to various anthropogenic and natural interventions. Population explosion along the coastal area has added to an increase demand for coastal resources. Precise information on shoreline changes is essential to address the various coastal problems such as coastal erosion; closure of river / lagoons /creeks mouths, etc.NCCR has prepared a status report on shoreline changes for the period 26 years (1990 to 2016). It provides details of shoreline changes, 3 types of map, shoreline vulnerability for erosion /accretion, land loss / land gain etc. for entire mainland coast of India. This report will be very useful to coastal managers and other stakeholders in identifying critical area for coastal management to safeguard property and population living in coastal areas.

Metropolitan Air Quality and Weather Services

Dr. Harsh Vardhan, Union minister of S&T, Earth Sciences, Environment, Forecast and Climate Change inaugurated an air quality monitoring and forecasting station for the benefit of the citizens of one of the most crowded locations of Delhi in Chandni Chowk near Town Hall which will also monitior PM1, Hg and UV-radiations, in addition to routine air pollutants and weather parameters.


Air Quality Early Warning System for Delhi: Anew early warning system of air quality in Delhi developed in collaboration with National Center for Atmospheric Research (NCAR), USA was launched on 15 October 2018. The system will assimilate data from around 36 monitoring stations run by the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi Pollution Control Committee (DPCC), and System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR). Information from satellites on stubble burning in northwest India or dust storms along with the prevalent meteorological factors will help improve the initial conditions of the dynamical chemistry transport model thereby resulting in accurate prediction of air-quality. This newly developed system will enable the Graded Response Action Plan to be implemented in advance.


Chennai Flood Mitigation

National Centre for Coastal Research (NCCR), Ministry of Earth Sciences (MoES), has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Chennai and Revenue Administration, Disaster Management and Mitigation Department is to provide technical support in the areas related to Coastal Flood Warning System for Greater Chennai Corporation area, which will be extended to the new CMA area in a Phased manner.

NCCR has developed the Chennai Flood Warning System (C-FLOWS) for Greater Chennai Corporation (GCC). The design of the system involved coupling of regional weather forecast model, tide forecast model, tidal flood model, along with flood forecasting and inundation models. As the expert system is multi-disciplinary in nature, multiple institutions and organizations were involved. Indian Institute of Technology Bombay (IITB) is the lead institution along with participation of the Indian Institute of Technology Madras (IITM), Anna University, the ESSO-National Centre of Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) and the ESSO-India Meteorological Department (IMD). The system will provide information about flood-levels ward-wise within 1 hour (for real time simulation) and 30 minutes (from expert system) after the weather forecast is received .The updates will be provided every 6 hours for deterministic forecasts and 24 hours for quantile forecasts.

C-FLOWS will be tested for 2018 Northeast Monsoon situation and would provide scientific advisory through development of a dashboard and Mobile application connecting risk forecasts.

Coastal Engineering

  • Design of the Offshore reef with beach nourishment for coastal protection at Puducherry :

Further to the gain of beach width of 60m formed near the northern side, a submerged steel wedge was successfully installed as a  near shore submerged reef in the northern side. It is a triangular steel wedge, of 800 tonnes, with dimension 50m x 60m x2.5m and was successfully installed at 2.5 m water depth off Puduchery coast as part of Beach Restoration project on August 23, 2018. The Beach Restoration project in Puducherry has been successfully completed. Demonstration of submerged reef at Puducherry has resulted in formation of wide beach.

A workshop on Puducherry beach Restoration was organised on 11th October 2018 at Puducherry.  Dr. KiranBedi, IPS, (Retd.) Hon’ble Lt. Governor of Puducherry unveiled the video on Puducherry Beach restoration project and Shri.V.Narayanasamy, Hon’ble Chief Minister of Puducherryreleased the Brochure about the Project. The work carried out was appreciated by the Government of Puducherry, media and public.

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Transfer of Technology (ToT)

Technology Transfer to industry in April 2018


  • NIOT signed an agreement for Transfer of Technology (ToT) of Robo coastal observer to CT control technology, through NRDC, on
    27th April 2018, at Hyderabad in the presence of Secretary MoES.
  • NIOT signed an agreement for Transfer of Technology (ToT) of Remotely Operable Vehicle to L&T heavy industries through NRDC, on 27th April 2018, at Hyderabad in the presence of Secretary MoES.
  • Transfer of Technology of the patented transducer (patent no 278301) was given to Bharat Electronics Limited (BEL) and is in production level.
  • NIOT has signed a MoU through NRDC, for technology transfer of Ocean drifter and expandable CTD to Indian industries – M/s.Norinco, Mumbai, M/s.Astra Microwave, Hyderabad and M/s.Azista Industries Pvt. Ltd., Ahmedabad on 31.8.2018, in the presence of Secretary MoES.

Microzonation of selected cities:

The Seismic Microzonation work related to Geophysical investigations has been initiated for the four selected cities, namely, Chennai, Bhubaneswar, Coimbatore, and Mangalore.  In addition, mocrozonation for 8 more cities, considered to be important from seismic point of view, is being taken up separately on priority through academic and research organizations in India. The list includes Patna, Meerut, Amritsar, Agra, Varanasi, Lucknow, Kanpur and Dhanbad.

Ministry has also identified new thrust areas and made strategy to further improve/strengthen and to provide the nation with best possible services.


वर्ष 2018 के दौरान जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

                       वर्षांत समीक्षा-2018: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

 1.         राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी):

1.1       गंगा  संरक्षण:-

  • नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए रु. 24,672 करोड़ लागत की कुल 254 परियोजनाएं मंजूर की गईं। इनमें अवजल जल ढांचा, घाटों और शमशान गृहों का विकास, नदी तट, नदी सतह स्वच्छता, संस्थागत विकास, जैव विविधता संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण स्वच्छता और जन भागीदारी जैसी गतिविधियां शामिल हैं।Namami Gange Logo_English
  • 254 परियोजनाओं में से 131 परियोजनाएं गंगा एवं यमुना नदी में प्रदूषण के उपशमन के लिए 3076 एमएलडी क्षमता के नए अवजल उपचार संयंत्रों (एसटीपीज़) की स्थापना, 887 एमएलडी क्षमता के मौजूदा एसटीपीज़ के जीर्णोद्धार और 4942 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाने/जीर्णोद्धार करने से संबंधित हैं।
  • पिछले एक वर्ष में अवजल क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए 6 एसटीपी परियोजनाओं (50 एमएलडी वाराणसी, 82 एमएलडी हरिद्वार, 30 एमएलडी मथुरा, 50 एमएलडी कानपुर, उन्नाव और शुक्लागंज, 35 एमएलडी फरुखाबाद और 72 एमएलडी इलाहाबाद-झूसी, नैनी और फाफामऊ) का कार्य हाइब्रिड एन्युटी पीपीपी (एचएएम) के अंतर्गत शुरू किया गया है। एचएएम के अंतर्गत स्वीकृत अन्य परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, गाजीपुर और मुरादाबाद; बिहार में दीघा कंकड़बाग और भागलपुर; पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, बैली, कमरहाटी और बड़ानगर शामिल हैं।
  • नदी तट विकास के लिए 145 घाटों और 53 शमशान गृहों का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
  • नदी सतह स्वच्छता के लिए हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, साहिबगंज, नबद्वीप, हावड़ा, दिल्ली और मथुरा-वृंदावन में 11 ट्रैश स्किमर्स (कचरा साफ करने की मशीन) तैनात किए गए हैं।
  • ग्रामीण स्वच्छता के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे सभी 4,465 गांवों को खुले में शौच जाने से मुक्त (ओडीएफ) किया गया है और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 10,83,688 पृथक परिवार शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने रु. 829 करोड़ जारी किए हैं।
  • जैव विविधता संरक्षण और गंगा नदी की जलीय जैव विविधता बहाल करने के लिए कुल 6 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो डाल्फिन, घड़ियाल, ऊदबिलाव, जल पक्षियों और मत्स्य एवं मत्स्य उद्योग से संबंधित हैं। इनमें से 2 परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया गया है।
  • गंगा थाले में वृक्षारोपण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को वर्ष 2018-19 के लिए रु. 190.3 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
  • गंगा से संबंधित पांच राज्यों में परियोजनाओं और गतिविधियों की कारगर निगरानी के लिए 5 राज्य गंगा समितियों और 48 जिला गंगा समितियों का गठन किया गया।
  • लंदन और मुम्बई में 2 रोड़ शो सफलतापूर्वक पूरे करके नमामि गंगे कार्यक्रम में कम्पनियों की भागीदारी बढ़ाई गई। कॉर्पोरेट घरानों ने गंगा को स्वच्छ बनाने में रुचि और प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड और इज़राइल जैसे देशों ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग करने में रुचि प्रदर्शित की है।
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान (30.11.2018 तक), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों को स्थापना के लिए व्यय सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु रु. 1,532.59 करोड़ जारी किए।

1.2 ई-फ्लो अधिसूचना

  • अक्तूबर, 2018 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह अधिसूचित किए, जो नदी में विभिन्न स्थानों पर सुनिश्चित करने होंगे। पर्यावरणीय प्रवाह स्वीकार्य प्रवाह व्यवस्थाएं हैं, जो वांछित पर्यावरणीय स्थिति अथवा पूर्व निर्धारित स्थिति में किसी नदी में बनाए रखना अपेक्षित है।Gadkari-Notification-Ganga-1024x593
  • सरकार द्वारा जारी अधिसूचना यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई, जल विद्युत, घरेलू और औद्योगिक उपयोग आदि प्रयोजनों के लिए परियोजनाओं एवं ढांचों द्वारा नदी प्रवाह को पथांतर किए जाने के बावजूद जल का न्यूनतम अपेक्षित पर्यावरणीय प्रवाह नदी में बना रहे। नदी का अबाधित या अविरल प्रवाह बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

1.3 सिसामऊ नाला अवरोधन

  • उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को स्वच्छ बनाने संबंधी बड़ी उपलब्धियों में से एक है कानपुर में सिसामउ नाले का अवरोधन और पथांतरण। यह नाला नदी को प्रदूषित करने वाले सबसे बड़े घटकों में से एक रहा है, जो चमड़ा उद्योगों का अवजल नदी में प्रवाहित करता रहा है। इस नाले के 140 एमएलडी अवजल को रोका गया है और पथांतरित करते हुए उपचार के लिए एक एसटीपी में पहुंचाया गया है।

1.4 औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा की गई (2017-18) पुनः सूचीकरण कवायद के बाद गंगा नदी के प्रमुख भाग में भारी प्रदूषण पहुंचाने वाले 961 उद्योगों की पहचान की गई।
  • नवम्बर 2018 तक सर्वाधिक प्रदूषण पहुंचाने वाले 961 उद्योगों में से, 795 इकाइयों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर की ऑनलाइन सतत प्रदूषक निगरानी प्रणाली से जोड़ा गया है।
  • सर्वाधिक प्रदूषण पहुंचाने वाले 961 उद्योगों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 474 उद्योग नियमों का पालन कर रहे थे, 209 को नियमों का पालन न करते हुए पाया गया, 256 अस्थाई रूप से बंद हो गए थे और 22 स्थाई रूप में बंद देखा गया।
  • नियमों का पालन न करने वाली 209 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 199 इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 10 इकाइयों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
  • शीरा आधारित 32 शराब फैक्ट्रियों में शून्य तरल उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया गया। अत्याधुनिक प्रोसेस प्रौद्योगिकी अपनाने की बदौलत शराब के कारखानों में स्पेंट वाश का उत्सर्जन शराब उत्पादन के 12-15 केएल/केएल से घट कर 8 केएल/केएल रह गया।
  • चीनी उद्योग मे विनिर्माण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, ईटीपी प्रणाली के उन्नयन और उत्कृष्ट पद्धतियों तथा न्यूनतम कचरा पद्धतियों के वास्ते चार्टर तैयार किया गया और जारी किया गया।
  • लुगदी और कागज उद्योग में, कृषि आधारित उद्योगों से काले तरल पदार्थ के निपटान पर पाबंदी लगाई गई है और उन्हें कैमिकल रिकवरी प्लांटों (सीआरपीज़) के साथ कार्य संचालन की मंजूरी दी गई है, ताकि काले तरल पदार्थ के शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
  • लुगदी और कागज क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के विस्तार और इकाइयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद स्वच्छ जल खपत और प्रदूषण उत्सर्जन में 2012 में अनुमानित प्रदूषण स्तर की तुलना में करीब 45 से 50 प्रतिशत तक कमी आई है।
  • कानपुर में जाजमऊ चमड़ा उद्योग समूह में 20 एमएलडी सीईटीपी के निर्माण, संग्रहण और ढुलाई प्रणाली, प्रायोगिक आकार के 200 केएलडी जेएलडी प्लांट और 900 केएलडी साझा क्रोम रिकवरी यूनिट के निर्माण को मंजूरी दी गई है और इसके लिए कुछ वित्तीय शर्तों के साथ रु. 554 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
  • मथुरा टेक्सटाइल उद्योग समूह के लिए रु. 13.87 करोड़ की मंजूरी के साथ मौजूदा सीईटीपी के उन्नयन का प्रस्ताव इस शर्त के साथ मंजूर किया गया है कि उद्योग को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शत प्रतिशत प्रचालन एवं रख रखाव खर्च वहन करना होगा।

1.5 जल गुणवत्ता निगरानी

  • नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 36 वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी केंद्र (आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस) काम कर रहे हैं।
  • 130 स्थानों पर जल गुणवत्ता जांच की जा रही है। —– स्थानों पर विघटित ऑक्सीजन स्तरों में सुधार हुआ है, 42 स्थानों पर बायोलॉजीकल ऑक्सीजन मांग में कमी आई है और 47 स्थानों पर कोलिफोर्म बैक्टीरिया गणना में कमी दर्ज हुई है (2017 और 2018 के आंकड़ों की तुलना में)।
  • गंगा नदी में विभिन्न स्थानों (हरिद्वार से पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर तक) पर जैन निगरानी की गई ताकि बैंथिक मैक्रो इन्वर्टेब्रेट्स (पानी में पत्थर आदि वस्तुओं से चिपके रहने वाली सूक्षम जीव प्रजातियां) का अध्ययन किया जा सके, जो नदी के जैविक स्वास्थ्य के द्योतक होते हैं। यह देखा गया है कि गंगा के जल की गुणवत्ता विविध जीव समुदाय संरचना को जीवन प्रदान करती है और नदी के विभिन्न हिस्से जैविक जल गुणवत्ता मानदंड (बीडब्ल्यूक्यूसी) के संदर्भ में हल्के से सामान्य स्तर के प्रदूषण को दर्शाते हैं। बीडब्ल्यूक्यूसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाया गया मानदंड है। गंगा में कुछ स्थानों पर जैविक जल गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), भूमि संसाधन विभाग के समेकित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) और कृषि एवं सहकारिता विभाग के खेत जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम) जैसे मौजूदा कार्यक्रमों को मिला कर पीएमकेएसवाई तैयार किया गया है।Banner2 राज्यों के साथ सलाह मश्विरा करके त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले से जारी 99 बड़ी/मध्यम परियोजनाओं को उनके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्य के साथ पीएमकेएसवाई के अंतर्गत लाया गया और रु. 77,595 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 7.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता की परियोजनाओं को विभिन्न चरणों में दिसम्बर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। प्राथमिकता वाली 99 परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के लिए नाबार्ड के जरिए वित्तीय व्यवस्था की गई।

2017-18 और 2018-19 के दौरान (10.12.2018 तक) धन जारी किए जाने की स्थिति इस प्रकार थीः


क्र सं मद जारी धन करोड़ रुपये में
2017-18 2018-19
1 99 वरीयता परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता (एआईबीपी) 3593.6 1390.26
2 ओलावरम परियोजना   1400
3 एलडीआईएफ से राज्य हिस्सेदारी 4717.3 4213.53


राज्यों ने सूचित किया है कि वरीयता वाली 99 एआईबीपी परियोजनाओं, जिनकी पहचान एक अभियान के रूप में दिसम्बर, 2019 तक पूरा करने के लिए की गई है, में से 9 परियोजनाओं के संदर्भ में सीएडीडब्ल्यूएम कार्य या तो पूरे कर लिए गए हैं, या फिर उनकी आवश्यकता नहीं है। शेष 90 परियोजनाओं में से 86 परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई कार्यक्रम के सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन 86 परियोजनाओं के संदर्भ में बकाया सीसीए करीब 42 लाख हेक्टेयर और लक्षित सीए रु. 8,176 करोड़ है, जबकि इन 86 परियोजनाओं की कुल लागत रु. 17,800 करोड़ है।


सीएडीडल्ब्यूएम घटक के लिए 2016-17 और 2017-18 के दौरान जारी किया गया धन (31.03.2018 तक)

मद जारी  धनराशि (रुपये करोड़ में)
2016-17 2017-18
सीएडीडब्ल्यूएम 854 933


सतह लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, संरक्षण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) कार्यक्रमः

सतह लघु सिंचाई (एसएमआई) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रु. 665.35 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान (30.11.2018 तक) रु. 527.90 करोड़ की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई।

जल निकायों की मरम्‍मत, संरक्षण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रु. 79.65 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान (30.11.2018 तक) रु. 22.10 करोड़ की कुल केंद्रीय सहायता जारी की गई।

3. शाहपुर कांडी बांध परियोजनाः जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तत्वावधान में पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच 8 सितम्बर, 2018 को एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध परियोजना का कार्य फिर शुरू करने पर सहमति हुई। पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्य के बीच विवाद के बाद इस परियोजना का कार्य 30.8.2014 से निलम्बित कर दिया गया था। 1 नवम्बर, 2018 से इसका कार्य फिर शुरू किया गया।

इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। 6 दिसम्बर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रु. 485.38 करोड़ की केंद्रीय सहायता (सिंचाई घटक के लिए) प्रदान करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। परियोजना जून 2022 तक पूरी की जाएगी।

इस परियोजना से पंजाब राज्य में 5000 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर राज्य में 32173 हेक्येयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने और पंजाब में यूबीडीसी प्रणाली के अंतर्गत 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के सक्षम प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। नतीजतन, इस परियोजना से वर्तमान में माधोपुर हेडवर्क्स के जरिए पाकिस्तान को व्यर्थ जा रहे रावी नदी के कुछ जल को बचाने में भी मदद मिलेगी।

4. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) – भू-कटाव सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और भूमि कटाव कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा नियोजित, अन्वेषित और कार्यान्वित किए जाते हैं, जो वे राज्य में वरीयता अनुसार अपने संसाधनों से कार्यान्वित करते हैं। केंद्र सरकार तकनीकी मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रोत्साहन के रूप में राज्यों के प्रयासों में पूरक भूमिका अदा करती है। भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, भूमि-कटाव प्रतिरोधी निकासी प्रणाली विकास, बाढ़ रोकथाम कार्यों, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों की बहाली और समुद्री कटाव रोकथाम जैसे कार्यों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु एक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 31.3.2018 तक रु. 5,435.74 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

‘‘बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम’’ (आरएमबीए) और ‘‘नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम’’ को मिला कर 2017-18 से 2019-20 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए एकल कार्यक्रम ‘‘बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम’’ (एफएमबीएपी) का रूप दिया गया है। नवम्बर 2018 तक एफएमबीएपी के अंतर्गत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में रु. 367.94 करोड़ जारी किए गए।

5. फरक्का बांध परियोजनाः फरक्का बांध परियोजना (एफबीपी) 1975 में कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और रख-रखाव तथा भगीरथी-हुगली जलमार्ग की नौवहन गहराई बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। skyइसे देखते हुए कि फरक्का बांध परियोजना के द्वार अपना आर्थिक जीवन और कार्यावधि पूरी कर चुके हैं, यह निर्णय किया गया कि एफबीपी के अंतर्गत मुख्य बांध और हेड रेग्युलेटर के सभी द्वारों, दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली आदि का चरणबद्ध तरीके से स्थानापन्न किया जाए। अभी तक फरक्का बांध के 42 द्वारों का स्थानापन्न किया जा चुका है और एफबीपी के शेष द्वारों को चरणबद्ध तरीके से बदलने का कार्य जारी है। फरक्का बांध के ऊपर पीएससी रोड ब्रिज की विशेष मरम्मत और रख-रखाव का कार्य एफबीपी द्वारा अवार्ड किया गया है और तत्संबंधी कार्य जारी है।

6. लखवार परियोजनाः ऊपरी यमुना नदी थाले में रु. 3966.51 करोड़ की निर्माण लागत के साथ बहु-उद्देश्यीय लखवार परियोजना के लिए  28 अगस्त, 2018 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जहाजरानी एवं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाण, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

H2018082852683लखवार परियोजना प्रारंभ में 1976 में अनुमोदित की गई थी, परंतु, 1992 में इसका कार्य स्थगित कर दिया गया था। लखवार परियोजना में उत्तराखंड के देहरादून जिले में लोहारी गांव के निकट 330.66 एमसीएम की भंडारण क्षमता के साथ 204 मीटर ऊंचे कंकरीट बांध के निर्माण की व्यवस्था है। यह बांध 6 थाला राज्यों में 33,780 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करेगा और घरेलू, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए 78.83 एमसीएम जल उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मैसर्स उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएल) को सौंपी गई है।

7. नदियों को परस्पर जोड़नाः

i. राष्ट्रीय संदर्श योजनाः

तीन वरीयता नदी सम्पर्क परियोजनाओं – केन-बेतवा सम्पर्क परियोजना (चरण 1 और 2), दमनगंगा-पिंजाल सम्पर्क परियोजना और पार-ताप्ती-नर्मदा सम्पर्क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा हो गया है। केबीएलपी चरण-1 के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा/से विभिन्न प्रकार की सांविधिक/अन्य मंजूरियां प्रदान/प्राप्त कर दी गई हैं और परियोजना रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए तैयार है। इनमें पर्यावरण मंजूरी, चरण-1 वन भूमि रूपांतरण मंजूरी, वन्यजीव, एमओटीए (जन जातीय कार्य मंत्रालय), तकनीकी-आर्थिक और निवेश मंजूरी शामिल हैं। निचले उर्र बाध के लिए वनभूमि रूपातंरण मंजूरी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईएसी और एफएएसी द्वारा वन भूमि रूपातंरण मंजूरी की अनुशंसा की गई है।   जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कुछ शर्तों के अधीन निचले उर्र बाध की पीएएफ्स की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएण्डआर) योजना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बीना काम्प्लेक्स के लिए पर्यावरणीय और वन संबंधी मंजूरी प्रदान  कर दी है। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने केबीएलपी के बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विर्मश किया है तथा जल बंटवारे के बारे में समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने दमणगंगा-पिंजाल सम्पर्क और पार-तापती नर्मदा सम्पर्क परियोजनाओं के बारे में गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विर्मश किया है तथा जल बंटवारे के बारे में समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री  के साथ गोदावरी थाले के इंद्रावती उपथाले में छत्तीसगढ़ की बाढ़ के इस्तेमाल न किये गये प्रवाह को (जीडब्ल्यूडीटी समझौते के अनुसार) गोदावरी-कावेरी सम्पर्क परियोजना के ज़रिए पथांतरित करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन के बारे में बातचीत की है। इसके वैकल्पिक अध्ययन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

ii. अंतः-राज्य सम्पर्क प्रस्तावः

चार अंतः-राज्य सम्पर्क परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं और संबद्ध राज्यों को भेज दी गई हैं। ये हैं- बिहार राज्य में बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा सम्पर्क और कोसी-मिचि सम्पर्क, तमिलनाडु में पोन्नाइयार-पालार सम्पर्क और महाराष्ट्र में वेनगंगा (गोशीखुर्द)-नलगंगा(पूर्ण/तापी) सम्पर्क परियोजना। महाराष्ट्र में दमणगंगा (इकडारे)-गोदावरी  और दमणगंगा (वाघ/वाल)-वैतरणा-गोदावरी (कडवा देव) सम्पर्क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर हैं।

8. बिहार और झारखंड की उत्तर कोएल जलाश्य परियोजना का शेष कार्य पूरा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने बिहार और झारखंड में उत्तर कोएल जलाश्य परियोजना का बकाया निर्माण  कार्य शुरू किया है, जो 1993 से बंद पड़ा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2017 में रू. 1622.27 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से परियोजना का काम प्रारम्भ होने से तीन वित्तीय वर्षों में उसे पूरा करने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने परियोजना का बकाया कार्य टर्नकी आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्श के रूप में मैसर्ज वापकोस लिमिटेड  द्वारा पूरा किये जाने की भी मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार केंद्रीय हिस्से के रूप में रू. 1378.61 करोड़ की सहायता प्रदान  करेगी और बिहार तथा झारखंड राज्य सरकारें क्रमशः रू 212.43 करोड़ और रू. 31.23 करोड़ की व्यवस्था करेंगी।

इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के पलामू  और गढ़वा जिलों के सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में   हर वर्ष 39,801 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना है।

इस परियोजना के अंतर्गत मोहम्मदगंज बांध और लेफ्ट मेन कनाल  पर कार्य प्रगति पर हैं। भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दूसरे चरण के लिए वन मंजूरी प्रदान कर दी है।

वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रू. 582.70 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की है।

9. लघु सिंचाई गणना

मंत्रालय देश में भूजल और सतह जल लघु सिंचाई कार्यक्रमों के बारे में मजबूत और भरोसेमंद डेटाबेस तैयार करने के लिए लघु सिंचाई गणना संचालित करता है। मंत्रालय इस गणना के संचालन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शत प्रतिशत वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

छठी लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की गणना

  1. मंत्रालय ने छठी लघु सिंचाई गणना के साथ पहली बार जल निकायों की गणना के संचालन की प्रक्रिया शुरू की, ताकि जल निकायों के बारे में डेटाबेस तैयार किया जा सके।
  2. जनवरी, 2018 में प्रारंभिक कार्य पूरे किए गए, जैसे अनुसूचियां, अनुदेश, नियमावली, संचालनगत दिशा-निर्देशों आदि के प्रारूप तैयार करना और संचालन समिति द्वारा उनका अनुमोदन।
  3. छठी लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की गणना के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 16 मार्च, 2018 को किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
  4. छठी लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की गणना के लिए गणना सामग्री, जैसे अनुसूचियां, अनुदेश और तालिका जांच बिंदु आदि, आगे की कार्रवाई के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भेजे गए।
  5. जून 2018 से अगस्त 2018 की अवधि में छठी लघु सिंचाई और जल निकायों की गणना के लिए कुल 6 दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन पूरे किए गए। विभिन्न फील्ड-पूर्व गतिविधियां पूरी करने के लिए सतत निगरानी की व्यवस्था की गई। इन गतिविधियों में राज्यों द्वारा प्रशिक्षण, अनुसूचियों का प्रकाशन, मोबाइल उपकरणों की खरीद आदि शामिल थीं।
  6. निर्मित निगरानी व्यवस्था और जल निकायों के जियो-टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप सहित डेटा एंट्री पोर्टल के लिए सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है।

10. राष्ट्रीय जलवाही स्तर प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम)

जलवाही परतों के मानचित्रण के लिए राष्ट्रीय जलवाही स्तर प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) की योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य राज्यों में भूमिगत जल प्रबंधन और विकास की क्षमता बढ़ाना है। राष्ट्रीय जलवाही स्तर मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के लिए कुल लक्षित क्षेत्र 12.91 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका मानचित्रण मार्च 2020 तक किया जाना है, जबकि देश में कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पहचान मानचित्रण के लिए की गई है। अक्तूबर 2018 के अंत तक 8.91 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जलवाही स्तर मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं विकसित की गई हैं। यह कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ साझा किया गया/साझा किया जाएगा।

11. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)

डीडब्ल्यूआरआईएस कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना से निरंतर चला आ रहा है, जो जल संसाधन परियोजनाओं के लिए आयोजना एवं नीति निर्माण हेतु भरोसेमंद और सुदृढ़ डेटाबेस तैयार करने और बाढ़ पूर्वानुमान समय पर सम्प्रेषित करने आदि के लिए कार्यान्वयन के अधीन है।

डीडब्ल्यूआरआईएस के अंतर्गत वर्ष 2018 के दौरान उपलब्धियां :

  1. 319 नए जल वैज्ञानिक पर्यवेक्षण स्थल पूरी तरह चालू किए गए।
  2. 23 नए बाढ़ चेतावनी केंद्र खोले गए।
  3. स्वचालित आंकड़ा संग्रहण और उपग्रह आधारित आंकड़ा ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए 87 स्थलों पर टेलीमीटरी संस्थापित की गई।
  4. 85 स्थानों पर टेलीमीटरी प्रणालियां उन्नत बनाई गईं।
  5. रंजीत सागर बांध के लिए अंतर-प्रवाह मॉडल विकसित किए गए हैं और मानसून के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर पूर्व में विकसित 271 मॉडलों को उन्नत बनाया गया।
  6. ब्रह्मपुत्र नदी के लिए बाढ़ मॉडल विकसित किए गए हैं।
  7. 2018-19 के मॉनसून के दौरान 6791 बाढ़ चेतावनी बुलेटिन जारी किए गए।

12. जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ा सम्प्रेषण नीति, 2018

मंत्रालय ने जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ा सम्प्रेषण नीति, 2018 तैयार की है, जो केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के सम्प्रेषण, जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के वर्गीकरण, आंकड़ा इस्तेमाल करने वालों की श्रेणियां, जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के अभिरक्षक और वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों को जारी करने की प्रक्रिया आदि  मुद्दों से सम्बद्ध हैं।

जल-मौसम वैज्ञानिक आंकड़ा सम्प्रेषण नीति 2018 की प्रति जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

12. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)

लक्ष्य और प्रगतिः

  1. वर्ष 2018-19 में 38 बांधों के बारे में दरारों संबंधी विश्लेषण किया गया ताकि बाढ़ रिपोर्ट तैयार की जा सके। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए और केंद्रीय परियोजना निगरानी यूनिट को प्रस्तुत किए गए कुल 64 आपात कार्य योजनाओं के मसौदों में से 57 की समीक्षा की गई।
  2. वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 126 करोड़ की लागत वाली कुल 81 निविदाओं के लिए नोटिस जारी किए गए और आज दिनांक तक रु. 744 करोड़ की लागत के 76 कार्य पैकेज आवंटित किए गए। इस अवधि में रु. 1050.7 करोड़ व्यय किए गए।
  3. धर्मा नाम का एक वेब आधारित बांध सूची प्रबंधन सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम पूरा किया गया है।

दिशा निर्देश और नियमावली तैयार करना

एक परियोजना के तहत बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में दिशा निर्देश के दो सेट तैयार किए गए और सम्मेलन के दौरान उन्हें जारी किया गया।

  1. अलमाटी बांध, कर्नाटक डब्ल्यूआरडी और मीठा बांध, की प्रचालन और रख रखाव नियमावली के दो मॉडल, डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेंसियों के मार्गदर्शन के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में डीवीसी तैयार किए गए, ताकि डीआरआईपी बांधों के लिए प्रचालन और रख रखाव नियमावली तैयार की जा सके।
  2. हिराकुड बांध की मॉडल ईएपी तैयार की गई और सभी आईएज़ के साथ साझा की गई ताकि वे अन्य डीआरआईपी बांधों के लिए इन समझौतों का अनुकरण कर सकें।


डीआरआईपी के अंतर्गत देश के अधिक राज्यों को कवर करने के लिए, केंद्रीय जल आयोग ने नए डीआरआईपी (अर्थात् डीआरआईपी-2) के लिए प्रस्ताव भेजा है, जो मंत्रालय के विचाराधीन है। अभी तक 18 राज्य एजेंसियों और दो केंद्रीय एजेंसियों अर्थात् केंद्रीय जलायोग और बीबीएमपी, ने प्रस्ताव जमा कराए हैं। डीआरआईपी-2 की समग्र लागत, जो सभी राज्यों/केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त हुई है, वह 733 बांधों के लिए रु. 11,487 करोड़ आंकी गई है। डीआरआईपी-2 10 वर्ष के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसे दो चरणों अर्थात् चरण-2 और चरण-3 के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक चरण की अवधि 6 वर्ष होगी।

13. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए)

यह परियोजना प्रगति के अग्रिम चरण में है। जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई, पोलावरम सिंचाई परियोजना की भौतिक प्रगति इस प्रकार हैः

क्र सं विवरण उपलब्धि प्रतिशत (नवम्बर 2018 तक)
1 हेड वर्क्स 50.54
2 दाईं मुख्य नहर 90.00
3 बाईं मुख्य नहर 66.02
समग्र परियोजना 61.81


वर्ष 2018-19 के दौरान पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को रु. 2,398.20 करोड़ जारी किए गए।

14. ब्रह्मपुत्र बोर्ड


i. वर्ष के दौरान निम्नांकित भू-कटाव और बाढ़ संरक्षण कार्यक्रम पूरे किए गएः


  • असम में ‘‘माजुली द्वीप संरक्षण’’ कार्यक्रम के अंतर्गत चरण-2 और 3 के कार्य।
  • असम के धुबरी जिले में मसालाबाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का संरक्षण।
  • जेंगराई नहर विकास कार्यक्रम।
  • जकाइचुक नहर विकास कार्यक्रम।

ii. भारत सरकार ने तीन उप-थाला बृहत्त योजनाओं यानी जलढाका, सिमसांग और तोरसा को मंजूरी प्रदान की।

iii. जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव ने 27.09.2018 को ‘‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधन के अंतर्गत कार्यरत संगठनों के बीच तालमेल’’ विषय पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया, जिसमें 37 केंद्रीय और राज्य सरकार विभागों/संगठनों/शैक्षिक स्थानों के 75 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

  1. वर्ष 2018 के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किएः-
  • स्कूली विद्यार्थियों के बीच चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं।
  • सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और कार्यालयों में ‘श्रमदान’ के जरिए स्वच्छता।
  1.  ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत माजुली द्वीप में दो घाटों अर्थात कमलाबाड़ी और अफलामुख के विकास का काम शुरू किया और नेमाती घाट से माजुली द्वीप आने वाले यात्रियों को आवश्यक स्वच्छता सुविधाएं और अन्य सुरक्षित पहुंच सुविधाएं प्रदान कीं।

15. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी)

npcc-logoएनपीसीसी की स्थापना 9 जनवरी 1957 को देश में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ढांचे के निर्माण हेतु एक प्रमुख निर्माण कम्पनी के रूप में की गई थी।



मिनी रत्न का दर्जाः

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 5.11.2018 को एनपीसीसी लिमिटेड को ‘‘मिनी रत्न-श्रेणी-1’’ का दर्जा प्रदान किया। एनपीसीसी अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ एक आईएसओ 9001-2015 संगठन भी है।

वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यः

  • देशभर में विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण।
  • मध्य प्रदेश आवास बोर्ड के लिए जबलपुर, रेवसागर और शहडोल में आईटीआई के उन्नयन के लिए निर्माण कार्य।
  • श्रीनगर में बोन एंड ज्याइंट अस्पताल।
  • जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सीएसआईआर के लिए दो स्थानों पर औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना (आईटीबीपी)।
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संसाधन मंत्रालय) अहमदाबाद, अम्बाला और जम्मू में भवन निर्माण कार्य।
  • पश्चिम बंगाल में आईआईटी खड़गपुर में इंडोर स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स और फूड कोर्ट का निर्माण।
  • पाकुड़, झारखंड में एलएस, यूएस क्वार्टरों का निर्माण और पुलिस लेन परिसर के लिए स्थल विकास कार्य।
  • पटना में पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मंदिरी नाले का विकास।

2018-19 के दौरान पूरे किए गए प्रमुख कार्यः-

  • पश्चिम मेदिनीपुर में पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण कार्य
  • झारखंड में विभिन्न स्थानों पर पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण कार्य
  • ओडिसा (एसवीए) एमसीएल के विभिन्न जिलों में स्कूलों में शौचालयों का निर्माण।
  • असम राइफल्स के लिए विभिन्न भवनों का निर्माण।
  • गृह मंत्रालय के लिए बीओपी, सड़कों और फेंसिंग कार्यों का निर्माण।
  • गृह  मंत्रालय के लिए फ्लड लाइटिंग कार्यों का निर्माण।
  • मणिपुर में डोलाईथाबी बांध का निर्माण।
  • बिहार के छह जिलों अर्थात् भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, पटना और नालंदा में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण।
  • अमरकंटक (मध्य प्रदेश) में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर के लिए विभिन्न भवनों का विकास और निर्माण।

मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्ताविक कार्यक्रम

  1. सिंचाई अंतराल दूर करने के लिए प्रोत्साहन विषयक कार्यक्रमः- व्यय वित्त समिति ने रु. 30,485 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 50 लाख हेक्टेयर की सीमित सीसीए के लिए आईएसबीआईजी कार्यक्रम के तहत ईएफसी ज्ञापन का अनुमोदन किया। सीसीईए नोट प्रस्तुत कर दिया गया है और यह कार्यक्रम भारत सरकार के विचाराधीन है।
  2.   प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) – हर खेत को पानी (एचकेकेपी)-भूमिगत जल
  • पीएमकेएसवाई कार्यक्रम 2015 में मंजूर किया गया था। इसका लक्ष्य ट्यूबवैल/सामान्य कुओं आदि के जरिए 2015-16 से 2019-20 की अवधि में 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए भूजल का विकास करना है।
  • 2015-20 के लिए पहले से अनुमोदित कार्यक्रमों के वास्ते दिशा निर्देश संशोधित किए गए तथा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भेजे गए, ताकि वे संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्टें भेज सकें।
  • कार्यक्रम के अंतर्गत ट्यूबवेल, सामान्य कुओं, बोरवेल्स और अन्य कुओं के जरिए सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
  • पीएमकेएसवाई-जलसंभर घटक के मनरेगा अथवा केंद्र/राज्य के किसी मिलते जुलते कार्यक्रम के साथ समाभिरूपण की संभावनाओं का लाभ उठाना, ताकि लम्बी अवधि तक भूमिगत जल का विकास किया जा सके।
  • इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित घटकों के लिए वित्त पोषण प्रस्तावित किया जाता है-
  • सामग्री सहित कुएं के निर्माण की लागत।
  • पंप (विद्युत और सोलर) की लागत।
  • जलवितरण के लिए 200 मीटर कैनवस पाइप की लागत।
  • स्थल चयन के लिए अन्वेषण की लागत।
  • किसी क्लस्टर/प्रस्ताव में 75 प्रतिशत विद्युत और 25 प्रतिशत सोलर पम्पों का प्रावधान रखा गया है।
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत भूजल सिंचाई के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में रु. 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3.  महाराष्ट्र में  सूखे की आशंका वाले जिलों के लिए विशेष पैकेजः

कैबिनेट ने 18-07-2018 को हुई आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज में 83 सतह लघु सिंचाई और 8 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किए जाने का अनुमोदन किया। विशेष पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार 01.04.2018 तक 91 परियोजनाओं की शेष लागत का 25 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रूप में देगी। इसके अतिरिक्त 2017-18 के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत खर्च की गई राशि का 25 प्रतिशत भी केंद्र सरकार अदा करेगी, क्योंकि ये परियोजनाएं 2017-18 से वित्त पोषण के लिए विचाराधीन थीं। 01.04.2018 तक उक्त परियोजनाओं की समग्र शेष लागत रु. 13,651.16 करोड़ आंकी गई।

4. पंजाब के सरहिंद फीडर (एसएफ) की आरडी 119700 से 447027 तक रीलाइनिंग और राजस्थान फीडर (आरएफ) की आरडी 179000  से 496000 तक रीलाइनिंग।

कैबिनेट ने 26.9.2018 की अपनी बैठक में पंजाब के सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग और राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग का अनुमोदन किया। सरहिंद फीडर नहर की रीलाइनिंग की अनुमोदित लागत रु. 671.478 करोड़ और राजस्थान फीडर नगर की रीलाइनिंग की लागत रु. 1,305.758 करोड़ है। कुल अनुमानित लागत में से रु. 826.168 करोड़  की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी (रु.205.758 करोड़ सरहिंद फीडर के लिए और रु. 620.41 करोड़ राजस्थान फीडर के लिए)। यह राशि इन परियोजनाओं के लिए पहले जारी रु. 156 करोड़ की केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त होगी। परियोजना 3 कार्य सत्रों (मार्च से जून) में पूरी की जाएगी। प्रत्येक सत्र की अवधि 70 दिन होगी। इसकी शुरुआत मार्च-जून 2019  से होगी और इसे मार्च-जून 2021 तक पूरा किया जाएगा।

5. कावेरी थाले तक गोदावरी नदी के पथांतरण का प्रस्ताव

  • राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) के प्रायद्वीपीय घटक की योजना के अनुसार महानदी और गोदावरी नदी से 20796 एमसीएम जल नौ सम्पर्क प्रणालियों के जरिए हस्तांतरित किया जाएगा। ये हैं-

(i) महानदी – गोदावरी सम्पर्क (ii) इंचम्पल्ली-नागार्जुनासागर सम्पर्क (iiI) इंचमपल्ली-पुलिचिंताला सम्पर्क  (iv) पोलावरम-विजयवाड़ा सम्पर्क (आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित) (v) अलमाटी – पेन्नर सम्पर्क  (vi)श्रीसेलम-पेन्नर सम्पर्क  (vii) नागार्जुन सागर-सोमासिला सम्पर्क  (viii) सोमासिला – ग्रांड अनिकट सम्पर्क(ix) कावेरी-वैगई-गुंडर सम्पर्क से कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडर थाला।

  • महानदी पर मणिभद्र बांध और गोदावरी पर इंचमपल्ली बांध पर सहमति लम्बित रहते गोदावरी थाले के इंद्रावती उपथाले में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से के इस्तेमाल न किए गए पानी को गोदावरी-कावेरी सम्पर्क परियोजना के जरिए कावेरी नदी में स्थानांतरित (जीडब्ल्यूडीटी समझौते के अनुसार) करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन संचालित किए गए हैं।
  • माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड अनिकट) सम्पर्क परियोजना के इस वैकल्पिक अध्ययन के बारे में छत्तीसगढ़ के माननीय जल संसाधन मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। इस वैकल्पिक अध्ययन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
  • महानदी-गोदावरी सम्पर्क को कार्यरूप मिलने के बाद 9 सम्पर्कों वाली प्रणाली के शेष सम्पर्कों का काम शुरू किया जाएगा।


Achievements of Department of Biotechnology during 2018

Year End Review: Department of Biotechnology

The year 2018 saw Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology pursue with increased vigour its vision of attaining new heights in biotechnology research, shaping biotechnology into a premier precision tool of the future for creation of wealth and ensuring social justice- especially for the poor. A Snapshot of achievements is placed below:

Now we focus on some of the major highlights of the major policy decisions, programs supported during the year as follows:

Union Cabinet has approved “The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018”. The Bill has been formulated for the regulation of the use and application of Deoxyribonucleic Acid (DNA) technology with the aim to establish the identity of certain category of persons including the victims, offenders, suspects, under trials, missing persons and unknown deceased persons and provides provision for establishment of a DNA Regulatory Board (DRB).

DNA TechRegBill2018slider

  • India – UK Cancer Research Initiative launched in collaboration with Cancer Research UK (CRUK)  focussing on affordability of cancer prevention and care, and the potential to make significant progress against cancer consequences. Both CRUK and the DBT will invest £5m (~47 Crores INR) each in this initiative.

MoU signed on India-UK Cancer Research Initiative for Affordable Approaches to Cancer

  • Ten years of Joint partnership of DBT-India Alliance was recently celebrated. ThePresident of India, Shri Ram NathKovindgraced the event organized at VigyanBhavan, The Department of Biotechnology (DBT), in collaboration with the Wellcome Trust, is supporting a three-tier fellowship programme on biomedical research at post-doctoral level.

Image result for • Ten years of Joint partnership of DBT-India Alliance

  • 15 new skill development courses for Post Graduate Certificate/Diploma were implemented with an objective to provide high quality hands on training in tools and techniques in Medical Biotechnology, Agricultural Biotechnology and Computational Biology.
  • Indo-US collaboration on Genome Engineering/ Editing launched to provide opportunity to brightest Indian students and scientists to gain exposure and access to world class research facilities in leading U.S. institutions through students internship, overseas fellowship and visiting professorship programmes.
  • 1stClean Energy International Incubator has been set up under Mission Innovation. Startups from 23 participating EU countries can potentially come & incubate in India and likewise startups from this incubator can go to the partnering countries facilitating access to global opportunities.

  • SAEN (Secondary Agriculture Entrepreneurial Network) was launched in 2018 which is led by The Punjab State Council &Technology (PSCST) and other partners, such as, National Agri Food Biotechnology Institution (NABI), Centre for Innovative and Applied Bioprocessing (CIAB) and BIRAC’s BioNEST – Panjab University (BioNEST-PU). The project aims to promote new enterprises and to support existing industry in the secondary agriculture sector.

  • A major Mission program on Antimicrobial Resistance (AMR) was launched in October, 2018 with the vision to develop indigenous and cost-effective therapies against AMR; categorization of AMR-specific pathogen priority list of India; establishment of Bio-repository for AMR-specific pathogens; and development of rapid and cost-effective diagnostic kits to identify AMR-specific pathogens.
  • Accelerated Translational Grant for Commercialization (ATGC) was launched to encourage technological innovation by providing funding opportunities for fundamental research that is explicitly aimed towards application development.
  • A new regional center, BIRAC Regional Bio-innovation Centre (BRBC) was established at Venture Centre, Pune. BRBC is mandated to be a high quality national resource center for regulatory guidance to startups, training of Incubator managers, etc. and to support and promote Entrepreneurship in Life Sciences.
  • Cattle Genomics programme was launched to improve the germplasm of Indian Cattle breeds. The aim of this programme is to identify elite animal at an early stage and also to reduce the cost and time interval of breeding programme in future.

A brief Area wise achievements for the year 2018-19 are placed below:

Human Resource Development /Capacity Building

  • 15 Scientists selected forNational Bioscience Award for Career Development; 9 scientists awarded Innovative Young Biotechnologist Award; 2 scientists supported for National Women Bio-scientist (Senior, Junior)Award for Biotech Product, Process Development and Commercialization; 2 outstanding scientists awarded Distinguished Biotechnology Research Professorship Award; 75 awardedRamalingaswamire-entry fellowship; 160 Research Associates supported; 942 JRF’s supported, 89 students supported under Biotechnology finishing school programme
  • “Bharat Boston Bioscience Beginning -B 4, Phase II” for two years was launched with a provision for 16 postdoctoral students to undergo training in Harvard University. 100 young students will also be trained in emerging technologies.

Devices, Implants, Make-in-India, Start-up India, Bioincubators (in collaboration with BIRAC)

  • A facilitation cell (FIRST HUB) for start-ups and innovators at Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) was set up.

  • Under the Startup India initiative, the Department of Biotechnology has sanctioned a biocluster at Pune and BIRAC has supported additional 4 new Bio-incubators during 2018 through BioNEST scheme.
  • With an aim to promote Make in India, BIRAC & KIHT (Kalam Institute of Health Technology) have collaborated to facilitate start-ups, entrepreneurs, researchers, academicians, incubation centres & SMEs in the area of Testing & Standardization of Medical Devices.

  • BIRAC has established/ supported additional 5 new Bio-incubators during 2018 through BioNEST scheme adding an additional high end incubation space taking the total space to 3,91,849 sq. ft.

Affordable health care for a Swastha Bharat

DBT’s Indo-US Vaccine Action Programme (VAP) & the Vaccine Grand Challenge Programme (VGCP) scored high with achievements like the lowest cost Rotavirus vaccine which became part of the universal immunization programme& major strides towards vaccine for diseases like malaria & dengue. One out of every 6 children over the world receives vaccines manufactured in India.

·  Vaccine for falciparum malaria is under toxicology assessment (JAIVAC 2) and vaccine for vivax malaria has completed phase I trial (JAIVAC1).

· A comprehensive program for prevention and control of sickle cell anemia and thalassemia has been initiated in phased manner starting with four districts of Odisha, namely Khorda, Sambalpur, Koraput (Aspirational district) and Balasore districts.

· Under BioDesignprogramme,two technologies namely “Intra-Osseous Device (Ozyn-D)” and a “Chest Tube Fixator and Sealing Device (PleuraGoh®)” were licensed to start-up companies- “M/s RCupe Lifesciences Pvt Ltd., Bangalore and M/S UNINO Healthcare Pvt. Ltd., Mumbai respectively.

  • A diagnostic test for TB meningitis with nearly 100% sensitivity and about 91% specificity was developed jointly by AIIMS, New Delhi and THSTI, Faridabad.
  • A comprehensive study in India titled “Dementia Science Programme: Incidence/ Prevalence/ Risk/ Intervention analysis of dementia and basic research thereof” was launched with an aim to provide reliable data regarding incidence, prevalence, biomarkers and risk and protective factors associated with the pathology of dementia.
  • Vitamin D deficiency (VDD) is prevalent globally and the data for last two decades suggests that it may be widespread in India as well. A call for proposals on “Vitamin D deficiency in India: Public Health Significance and interventions” was issued and the Department is in the process of implementing the selected projects to support research on the public health significance of VDD and potential interventions to address this malady.

Agriculture for doubling farmer’s income and food security

  • New Wheat variety Unnat PBW343, resistant to leaf rust and stripe rust was developed by PAU, Ludhiana through marker assisted backcross breeding approach. This variety is an improved version of mega variety PBW343, has an average plant height of 100 cm, matures in about 155 days and has an average grain yield of 23.2 quintals per acre.
  • Two bacterial blight resistant Basmati rice varieties Pusa Basmati 1728 and Pusa Basmati 1718 were developed and subsequently released by Central Variety Release committee after testing. Of these, Pusa Basmati 1728 is a replacement of Pusa Basmati 1401 and Pusa Basmati 1718 is replacement of Pusa Basmati 1121, which are together grown on almost 1.40 million ha. area currently. Since, both varieties were releasedrecently; the area under cultivation is likely to pick up in years to come.
  • DBT-PGGF “Plant Genotyping and Genomics Facility” (PGGF) anchored at NIPGR, New Delhi in PPP mode was established. This national facility is a “single-window service system” for advanced genomics technology services that could positively influence the Indian Seed industry.The “Facility” will have the potential to evolve into a “leading edge” genotyping service provider and a consulting facility that would have impact not only on agriculture in India, but could serve as a model on a global basis.

Animal Biotechnology

  • A Program on Bovine Tuberculosis (bTB) was launched in collaboration with the Bill and Melinda Gates Foundation focusing on bTB surveillance for bTB prevalence, bTB control program through BCG vaccination, establishment of repository, and training of young scientists.
  • A Pan India programme on canine health was launched to address major problems of Canine upkeep and maintenance in terms of health, nutrition and therapy etc., to prevent zoonotic infection through integration of human and veterinary medicine interface for addressing One Health concept in canine.

Clean Energy and Bioresource development

  • The Hon’ble Minister Dr Harsh Vardhan, on 18th September 2018, announced the DBT-ICT Centre for Energy Biosciences, Mumbai’s new project on Next Generation Waste Treatment Technology platform comprising three novel technologies. A 1MLD capacity sewage water processing would be built to showcase the Next Generation Treatment Technology in an integrated manner.
  • Biorestoration technology was developed for Mangrove habitats of Sundarban. Substantial progress has been made not only in understanding the community composition of mangroves in degraded and non-degraded habitats but also the stress factors impacting the mangrove in degraded sites in terms of osmolytes were identified.
  • A Microbial Repository Centre (MRC) has been established at IBSD, Imphal with the aim to act as the nodal centre for deposit, preservation, maintenance and supply of microbial resources originated from the rich and unique ecological niches of North East (NE) India.
  • Memorandum of Understanding (MoU) was signedwith International Energy Agency (IEA) on Enhancing Innovation for the Clean Energy Transition on August 30, 2018 in the presence of Dr. Harsh Vardhan, Hon’ble Minister of Science & Technology and Earth Sciences, Environment, Forest and Climate Change.

Societal Development Program

  • To cater to aspirational districts programme of Government of India, the department has launched a new programme on “Rural Bioresource complex”. In the first phase, nine proposals institutions were awarded funding to address some of the pertinent issues related to health and nutrition, agriculture & allied areas using biotechnological tools, techniques and processes for bringing these aspirational districts in the mainstream.

International Collaborations

  • The Department of Biotechnology has signed a Programme of Cooperation (POC) with Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova), Sweden The broad subject areas of cooperation under the Protocol shall be, but not limited to Circular and bio-based economy, including biomaterials; Health and life sciences including biomedical devices and Start-ups, incubators, test beds and bio clusters.
  • Horizon 2020:The Department of Biotechnology has announced joint call for proposal under Horizon 2020 (biggest EU Research and Innovation programme). The goal is to ensure free flow of knowledge, expertise and enable public as well as private sector to work together towards delivering solutions to big challenges facing our society.
  • Indo-Korea Collaboration in the area of Biotechnology and Bioeconomy: The Department of Biotechnology, Govt. of India and the Ministry of Science and ICT, Govt. of the Republic of Korea signed anMoU in the area of Biotechnology and Bioeconomy on 9th July, 2018 at New Delhi.
  • Indo-Japan Collaboration: A collaborative research centre called DAICENTER, an expansion of joint DBT-AIST International lab (DAILAB) at AIST, Tsukuba was formally launched at AIST, Tsukuba, Japan. Also, the SISTER DAILAB at Osaka Centre (South Japan) was inaugurated.
  • Recognizing innovation as the cornerstone of the collaboration the Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Govt. of India has signed MoU with Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (Business Finland) to cooperate based on their mutual interest with Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), the Public Sector Enterprise of the Department of Biotechnology (DBT), for funding and implementing ambitious industry-led innovative and transnational projects.
  • Under Indo-Philippines collaboration on training of women farmers, 35 Women farmers from 7 states attendedtraining programme on “Advance in Rice Production for Women farmers” across India. Four women farmers were from the Aspirational Districts of Karnataka (Raipur) and Assam (Darrang). In the Phase II of the programme, eight women farmers out of 35 farmers will undergo advanced training at Los Banos, Philippines.
  • The Department in collaboration with European Union (EU) announced the EU-India call on “Next Generation Influenza Vaccine to protect citizens worldwide” on 26th July, 2018. Both The European Commission (EC) through the EU funding programme for research and innovation under ‘Horizon 2020’ programme and DBT have committed equal contribution of EUR 15 million under the said call.

Autonomous Institutions

16 Autonomous Institutions are functioning under the aegis of the Department of Biotechnology. These institutions are pursuing basic, discovery and translational research in line with the National missions in the areas of Agriculture Biotechnology, Animal Biotechnology and health, Medical Biotechnology, Clean energy and Bioresourse development, Secondary Agriculture etc. The institutions also have a mandate of human resource development and societal outreach. Some of the achievements during the year are given below:

  • Medical Genetics Department at the Nizam’s Institute of Medical Sciences (NIMS), Hyderabad, is functional through aMoU with CDFD (Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics), Hyderabad to provide services to patients with genetic disorders as well as for training and research. In collaboration with Nizam’s Institute of Medical Sciences, CDFD conducts a DNB fellowship in Medical Genetics.Two students have completed this training and five students are presently enrolled in the course.CDFD has developed a biocontrol strategy for Bacterial leaf blight (BLB), a serious disease of rice caused by the bacterium Xanthomonasoryzae. The biocontrol agent is a signaling molecule diffusible signal factor, whichcan be applied directly on the leaves.CDFD has published 64 research articles and supported 8 PhDs as well as 6 Postdocs
  • Institute of Life Sciences, Bhubaneshwar through transcriptome analyses has identified several transcription factors with differential expression to salinity and drought stress in Phragmiteskarka, an invasive plant species. ILS developed twenty-seven useful plant expression vectors coupled to recombinant promoters for boosting agricultural production under stress conditions. A recombinant construct was also developed as a whole cell biosensor for the detection of arsenic in drinking water.ILS transferred two technologies, filed 2 patents, obtained 2 patents, published 55 research articles and supported 30 PhD students
  •  National CryoEM Facility was operationalised in inaugurated in Institute for Stem Cell Science & Regenerative Medicine (inStem), Bangalore. The facility is equipped with a 300 kV Transmission Electron Microscope (TEM) that is capable of high-resolution structure determination of macromolecules in solution as well as in situ in cells by tomography. InStem filed 4 patents, published 26 research articles and supported 60 PhD students

National CryoEM Facility in Institute for Stem Cell Science & Regenerative Medicine (inStem), Bangalore

  • Centre for Chemical Biology & Therapeutics established in inStem recently completed the first phase of the development of Bractoppin, a drug-like inhibitor of phosphopeptide recognition by the human BRCA1 tandem (t)BRCT domain, which selectively inhibits substrate binding with nanomolar potency in vitro.
  • International Center for Genetic Engineering and Biotechnology(ICGEB), Delhi developed transgenic lines with significant tolerance for two broad-spectrum systemic herbicides glyphosate and sulfonylurea without introducing any foreign gene into the crop plant.ICGEB transferred dengue diagnostic technology to an Indian company and is successfully commercialized. ICGEB developed two processes, filed 2 patents, obtained 1 international patent, published 100 research articles and supported 9 PhD students.
  • ICGEB developed high yielding rice through silencing of one of the specific cytokinin oxidase, making it possible to obtain “More grains per plant”. Another breakthrough achieved lately is the development of multiple abiotic and biotic stress tolerant rice, through the manipulation of glyoxalase pathway, which show minimum yield penalty under stress conditions

  • Regional Centre for Biotechnology (RCB), Faridabad, with a mandate to provide a platform for biotechnology education, training, and research at the interface of multiple disciplines launched PhD programme in Bioinformatics and also operationalised Advanced Technology Platform Centre. RCB through partnership with European Synchroton Radiation Facility (ESRF) in France has imparted training to 200 researchers on advanced beamline for research purpose. RCB filed 2 patents, published 28 research articles and supported 8 PhD students.
  • National Agri-Food Biotechnology Institute (NABI), Mohali has demonstrated proof of concept in Banana for the feasibility of carrying out CRISPR based genome editing. This technology is being exploited to develop traits in Banana as well as in crops like wheat, rice and Lathyrus.NABI has developed oligosaccharides-based natural fruit coating that enhances the shelf-life of fruits and vegetables. The technology has dual advantages, first it utilizes the agriculture waste and second it can replace the shellac, a coating material that is obtained from an insect.  NABI developed two technologies, commercialised one product, transferred one technology, filed 2 patents, published 26 research articles and supported 4 PhD students and 5 Postdocs.

Application of edible coating material to reduce post-harvest losses. Images of un-coated apples (A) and coated with 1% WP-SAOP (WP: wheat straw polysaccharide, SAOP: stearic acid-oat bran polysaccharide esters) composite coating formulation (B) during 30-45 days storage at 22°C and 65% relative humidity.

  • National Center for Cell Science (NCCS) identified a novel mechanism to rejuvenate aged stem cells from older donors identified which could lead to improvement of outcome of stem cell transplantation (SCT)-based therapeutic approaches for disorders like leukemia, lymphoma, and aplastic anaemia. Serving as a national repository of animal cell culture, NCCS supplied 8086 cell lines to research/academic organizationsPan-India. NCCS published 51 research articles, filed 8 patents, obtained 8 patents and supported 26 PhD’s
  • Center of innovative and Applied Bioprocessing (CIAB) developed a scale up processfor production of rose oxide value added citronella oil, atitania-based catalyst for large-scale isomerization of glucose to fructose, a method for isolation of lignin from lignocellulosic biomass in acidic deep eutectic solvent through organic solvent extraction. CIAB has transferred 2 technologies on enzyme based process for rare sugar and a whey based beverage and developed 7 processes/ technologies, filed 7 patents and published 21 research articles.
  • National Institute of Animal Biotechnology (NIAB), Hyderabad through high throughput siRNA screening identified host proteins supporting the invasion and intracellular multiplication of Brucella. Two immune-dominant protein antigens (BM-5 and BM-7) of Brucella are being used at NIAB to develop ELISA based diagnostics. NIAB published 12 research articles and supported 29 PhD students.
  • Under MILAN (Meeting of Indian Livestock farmers and Agriculturists with NIAB scientists) programme, NIAB scientists have reached-out to 18 states including eight states of North-Eastern region for addressal of problems in goat rearing as there is high neonatal mortality and death of pigs in mass due to viral infections like swine fever, Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRS).
  • National Institute of Plant Genome Research (NIPGR), Delhi has discovered a novel bacterium that can reside inside rice plants and can eat the Rhizoctoniasolani(RS) fungus, a causative pathogen that causes serious sheath blight disease of rice. A novel secreted protein that is used by the bacterium to kill the RS fungus has also been identified. NIPGR developed high yielding variety of chickpea with enhanced yield and increased protein content compared to the parent line through molecular breeding approach. NIPGR has filed 6 patent applications, published 81 research articles, supported 134 PhD students and 66 Postdocs.

  • Institute of Bioresources and Sustainable Development (IBSD), Imphal has established Orchid cultivation units in the rural areas of Manipur for demonstration and training of farmers and unemployed youths. Till date, 950 farmers and unemployed youths have been trained in orchids bio-entrepreneurship programme. IBSD published 46 research articles
  • IBSD has a North East Microbial Repository, which has a total collection of 27466  microbial cultures  originated from various ecological niches such as fresh water lakes, traditionally fermented foods, caves, hotsprings, high altitude, low temperature mountains, forest area, plant endophytes etc. A total of 15000 cultures have been characterized by IBSD.
  • National Institute of Immunology (NII), Delhi has identified novel cellular factors affecting the replication of HIV within cells and a novel DNAase from Streptococcus pneumonia crucial for bacterial survival. Phase II clinical trials of a dendritic cell-based vaccine targeting SPAG9 are currently underway in patients of cervical cancer, in collaboration with the Cancer Institute, Chennai. NII transferredtechnology to Industry for the large-scale refolding of recombinant insulin, filed 10 patents and published 94 research articles.
  • Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), Faridabadstarted collaborative project with Bioneeds India Private Ltd. and NCCS, Pune for developing method of treatment of HIV infection and another collaborative project with Premium Serum for the development of aptamer based TB diagnostics. THSTI developed 11 technologies, transferred one technology to industry, filed 11 patents, obtained 1 patent, published 35 research articles and supported 3 PhD students.
  • National Brain Research Centre (NBRC) has identified receptors (host protein) in neurons, which facilitates the entry of Japanese Encephalitis Virus into cells; the importance of inflammatory pathways in neurodegeneration which follows infection of the brain by the Chandipura virus; role of an ubiquitin ligase, Rnf2, that regulates synapse maturation via non-degradative function of protein ubiquitination that is linked to a neurodevelopmental disorder known as Angelman Syndrome. NBRC published 24 research articles supported 1 MSc and 5 PhD students.
  • Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology (RGCB), Trivandrum published the use of a single dose of HPV vaccine to prevent cervical cancer instead of the regular three doses, showed role of metformin in regression of vascular disease in patients with type 2 diabetes and demonstrated enhancement of cardiac mitochondrial functions in hypertrophy by Amalakirasayana a traditional Indian Ayurvedic product. RGCB developed 5 technologies, transferred one technology to industry, filed 8 patents, obtained 1 patent, published 89 research articles, supported 12 PhD students and 27 Postdocs.

Dr. Harsh Vardhan, Hon’ble Minister for Science and Technology and Earth Sciences visited second time to RGCB on occasion of dedicating first phase ofRGCB Bio-Innovation Centre (BIC) at the KINFRA Film and Video Park in Kazhakootam

  • RGCB Bio-Nest facility, managed by Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology and Kerala Start-Up Mission, Government of Kerala, provides incubation facility for young entrepreneurs and has state-of-the-art equipment to facilitate research and development. Bio-Nest aims to provide a viable mechanism for licensing new technologies to upcoming biotech/pharma companies, start new local ventures and achieve early-state value enhancement of the technology with minimum financial inputs.
  • National Institute of Biomedical Genomics (NIBMG) launched Doctoral program on Biostatistics and Bioinformatics, jointly with Regional Centre for Biotechnology (RCB) and GlaxoSmithKline Private limited (GSK).NIBMG has taken genomic laboratories and genetic testing to the doorsteps of clinicians by establishing a Unit in the largest tertiary care government hospital in Kolkata, the SSKM Hospital. About 800 patients have benefitted by getting genetic tests done for various disorders. NIBMG published 20 research articles and supported 2 PhD students.
  • NIBMG through India project of the International Cancer Genome Consortium, DNA alterations in 10 genes that drive oral cancer. A new mechanism of human papilloma virus action was discovered for cervical cancer, including a gene related to this mechanism and the possible repositioning of a drug.
  • NIBMG-Kalyani Systems Medicine Cluster includes six major institutions, both clinical and basic science, is an example of cross-talk between doctors, basic scientists and biotechnologists to enable deeper understanding of diseases at the level of biological systems and thereby accelerate treatment and management of diseases. This cluster is using two common diseases (gingivo-buccal oral and cervical cancers, that are most prevalent forms of cancer among men and women in India, respectively) as exemplars to show that a combination of expertise of disparate domains can achieve the goal of understanding the pathobiology of disease and formulating a systems biology approach to clinical management. One of the major achievement include designing of a peptide to block a key gain-of-function oncogenic mutation in TP53 gene.

The year 2019 bodes well and the Department of Biotechnology is poised to further has support various research programs in modern biology and biotechnology; build capacity in cutting edge areas of research, develop right kind of infrastructure, build new partnerships and nurture the existing ones.


Achievements of Ministry of Textiles during 2018

Year End Review 2018: Ministry of Textiles

Zero defect, Zero Effect – Mantra of Textiles Ministry

Ministry of Textiles Striving to Promote Production, Employment and Exports

Ministry Working on Promotion of Technical Textiles 

Textiles industry in India is one of the largest in the world with a huge raw material base and manufacturing strength across all value chains.The strength of India’s textiles industry lies both in the hand woven sector as well as mill sector. Traditional sectors like handloom, handicrafts and small scale power loom are the biggest source of employment for millions of people in rural and semi-urban areas. This industry contributes to 7% of industrial output in value terms, 2% of India’s GDP and 15% of the country’s export earnings.

Rounded Rectangle: “Today’s competitive world demands quick- time response in shaping initiatives to address the challenges of growth and converting them into opportunities. To this end, the Ministry of Textiles has been working relentlessly to ensure a conducive policy environment, facilitating enabling editions for the industry and private entrepreneurs to set up units through its various policy initiatives and schemes.”SmritiZubinIraniUnion Minister of Textiles

“Today’s competitive world demands quick- time response in shaping initiatives to address the challenges of growth and converting them into opportunities. To this end, the Ministry of Textiles has been working relentlessly to ensure a conducive policy environment, facilitating enabling editions for the industry and private entrepreneurs to set up units through its various policy initiatives and schemes.”


Union Minister of Textiles

“Ministry has formulated various measures to enhance the quality of Indian Textiles to international standards and to upgrade the skill of the workers.”

Ajay Tamta

Union Minister of State for Textiles


Integrated Scheme for Development of Silk Industry:The Cabinet Committee on Economic Affairs approvedthe Central Sector Scheme “Integrated Scheme for Development of Silk Industry” for three years from 2017-18 to 2019-20. The Scheme has four components:

  • Research & Development (R&D), training, transfer of technology and IT initiatives
  • Seed organizations and farmers’ extension centres
  • Coordination and market development for seed, yarn and silk products and
  • Quality Certification System (QCS) by creating amongst others a chain of silk testing facilities, farm based & post-cocoon technology up-gradation, and export brand promotion.

The story of silk begins with cocoons

The scheme with atotal allocation of Rs.2161.68 crore is expected to increase the silk production from the level of 30348 MTs during 2016-17 to 38500 MTs by the end of 2019-20 with the following interventions:

• Production of import substitute bivoltine silk to the tune of 8500 MTs per annum by 2020.

• R&D to improve productivity from the present level of 100 Kgs to 111 kgs of silk per hectare of plantation by the end of 2019-20.

• Large scale propagation of improved reeling machines (automatic reeling machine for mulberry, improved reeling and spinning machineries and Buniyaad reeling machines for Vanya silk) under Make in India programme to produce quality silk to cater to the market demand.

The scheme will promote women empowerment and livelihood opportunities for SC and ST and other weaker sections of the society. It will help to increase productive employment from 85 lakhs to 1 crore persons by 2020.The scheme aims to achieve self-sufficiency in silk production by 2022. To achieve this, production of high grade silk in India will reach 20,650 MTs by 2022 from the current level of 11,326 MTs thereby reducing imports to Zero. It is proposed to increase 4A grade silk from the current level of 15% to 25 % of mulberry production by 2020. The implementation strategy is clearly based on convergence at the State level with the schemes of other Ministers like MGNREGS of Rural Development, RKVY & PMKSY of Ministry of Agriculture, for maximizing benefits to the sericulturists. The R&D projects pertaining to disease resistant silkworm, host plant improvements, productivity enhancing tools and implements for reeling and waving will be done in cooperation with Ministries of Science and Technology, Agriculture and Human Resource Development (HRD).

New Races of Silk Worm Seed

Central Silk Board (CSB) has notified newly developed races of silkworm seed of mulberry and Vanya silk for increasing the productivity of cocoons and to increase the income of the farmers engaged in sericulture. Silk worm breeds for specific agro-climatic condition are essential for increasing the productivity of cocoons.

Tropical Tasar Silkworm (BDR-10)race developed have 21% more productivity than the traditional Daba breed. Farmers can get upto 52 kg cocoons per 100 disease free layings (dfls). Thissilkworm breed will help the tribal farmers of Jharkhand, Chattishgarh, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Maharastra, Madhya Pradesh, Bihar, Telangana and Uttar Pradesh.

Multivoltine x Bivoltine Mulberry hybrid(PM x FC2)race of silkworm can produce 60 kg per 100 Dfls and the race is better than earlier race PM x CSR. Due to high quality silk and significant egg recovery, this race is suitable for the farmers of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and Maharashtra.

Erisilkworm (C2)race can produce 247 numbers of Eri cocoons per 100 Dfls. This is suitable for the farmers in Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Maharastra, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.

Central Silk Board under the Ministry of Textiles is engaged in applied research for developing new breeds of races of silkworm seed and conducts extensive field trial before commercial use in the field.


‘Samarth’- Scheme for Capacity Building in Textile Sector:

Union Minister of Textiles, SmritiZubinIrani, chaired a meeting of stakeholders on Samarth – Scheme for Capacity Building in Textile Sector under the Skill India Mission in May, 2018 in New Delhi, to familiarize the stakeholders about the scheme and its guidelines. The broad objective of the new scheme is to skill the youth for gainful and sustainable employment in the textiles sector covering the entire value chain of textiles, excluding spinning and weaving.

The concerns of the stakeholders and challenges faced by them during implementation of the previous scheme were discussed in the meeting. Feedback from the concerned stakeholders on how the scheme can contribute and benefit the textiles industry and boost skill development was also discussed.

The guidelines of the scheme were released on 23rd of April 2018. The scheme was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs on 20th of December 2017 with an outlay of Rs. 1300 crore. It is intended to provide demand driven, placement oriented National Skills Qualifications Framework (NSQF) compliant skilling programmes to incentivize and supplement the efforts of the industry in creating jobs in the textiles sector. The scheme targets to train 10 lakh persons (9 lakh in organised and 1 lakh in traditional sector) over a period of 3 years (2017-20).

The Integrated Skill Development Scheme (ISDS) was introduced by the Ministry of Textiles as a pilot scheme in the last two years of XI Five Year Plan (FYP) with an outlay of Rs. 272 crore, including Rs. 229 crore as Government contribution with a physical target to train 2.56 lakh persons. The scheme was scaled up as main phase during the XIIth FYP with an allocation of Rs. 1,900 crore to train 15 lakh persons. The ISDS addresses the critical gap of skilled manpower in textile industry through industry-oriented training programmes. It is implemented through three components where major thrust is given to PPP mode where a partnership has been developed with the industry in establishing a demand-driven skilling ecosystem. The scheme has been largely aligned with the common norms of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship.

Skill Development in Textiles sector

  • Total 11,14,545 persons were trained under the scheme mainly in apparel and garmenting (86%)  with total expenditure of Rs. 935.17 crore, of which 8,43,082 persons (75.64%) were given employment in the textile sector.
  • Out of the persons trained in last 4 years, more than 70% were women, 22.69% were from SC category and 7.22% were from ST Category.

Making a Difference Through Skilling:

  • Textiles sectors employs over 45 million people.
  • Additional requirement of about 17 million by the year 2022.
  • In the last four years 8.58 lakh persons trained in partnership with 58 Government and industry partners.
  • The Samarth guidelines have been issued on 23.04.2018 and RFP for empanelment of Implementing Partners has been floated on 21.05.2018.


A weaver working at her loom

Block Level Clusters (BLCs):

Block Level Clusters (BLCs) are one of the components of National Handloom Development Programme (NHDP)/Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS). 412 BLCs covering 3,18,347 beneficiaries have been sanctioned since July, 2015 with project cost of Rs. 557.59 crore.Rs. 212.77 crore has been released as Central share. Financial assistance is provided upto Rs.2.00 crore per cluster for various interventions like skill up-gradation, HathkarghaSamvardhanSahayata, product and design development, construction of workshed, lighting unit and setting up of Common Facility Centre (CFC).Besides, financial assistance upto Rs.50.00 lakh is available for setting up of one dye house at district level.

Weaver Mudra Scheme:

Under the Weaver Mudra Scheme, credit at concessional interest rate of 6% is being provided to the handloom weavers. Margin money assistance to a maximum of Rs. 10,000 per weaver and credit guarantee for a period of 3 years is also provided. 81,615 MUDRA loans worth Rs. 443.52 crore have been sanctioned under the scheme. MUDRA platform adopted in September, 2016 for providing concessional credit.Procedure for loan application on MUDRA platform is user friendly for withdrawal of loan amount using RuPay card through ATMs.

Handloom Weaver Mudra Portal:

This portal isoperation from 1stof April, 2017, in association with Punjab National Bank to cut down delays in disbursement of funds for financial assistance. Bank claims worth Rs. 25 crore have been settled through this portal. Participating banks submit the claim for margin money, interest subvention and credit guarantee fee on the portal and the margin money is transferred directly to loan account of the weaver and interest subvention and credit guarantee fee is transferred to banks in electronic mode.

India Handloom Brand:

Sales of handloom products to the tune of Rs.582.93 crore has been generated as on 31.10.2018. 1185 registrations have been issued under 122 product categories.  The India Handloom Brand was launched by the Prime Minister on First National Handloom Day on 7th August 2015 for branding of high quality handloom products, authentic designs with zero defect and zero effect on environment.


toll free helpline no. 18002089988 was set up to deal with queries of handloom weavers. 22,033 queries of handloom weavers concerning wide range of issues like technical, supply of raw material, quality control, credit facility, access to market linkages were resolved upto 30.11.2018 through theBunkarMitra Helpline. The Helpline, set upin April 2017, provides single point contact to handloom weavers across the country for addressing their professional queries 7 days a week. Services are available through toll-free number in seven languages: Hindi, English, Tamil, Telugu, Bengali, Assamese and Kannada.

Common Service Centres (CSCs):

MoU was signed on 7th August 2017 with M/s CSC e- Governance Services India Limited to set up Common Service Centres (CSCs) to provide IT-enabled services, including e-commerce. Each CSC is set up @Rs. 3,78,400/- in handloom pockets, clusters and 28 Weavers’ Service Centres (WSCs). Of 162 CSCs sanctioned so far, 129 CSCs are functional.

Handlooms Promotion through e-Marketing:

To promote e-marketing of handloom products, 21 e-commerce entities have been engaged for on – line marketing of handloom products. So far, total sales of Rs. 21.25 crores have been generated.

To empower the weavers, and their families for career progression, memorandums of Understanding signed with Indira Gandhi National Open University (IGNOU) and National Institute of Open Schooling (NIOS). Ministry is providing reimbursement of 75% of the fee in NIOS/IGNOU courses for SC, ST, BPL and women learners.


A comprehensive scheme for power loom sector development‘PowerTex’ India with an outlay of Rs.487.07 crore was launched all over the country in in January 2017.  The component wise achievements till November2018 are:

  • In-situ Upgradation of Plain Powerlooms: 197775 looms were upgraded and Rs.248.77 crores released.
  • Group Workshed Scheme (GWS):1034 projects approved and Rs.85.64 crores released.
  • Yarn Bank Scheme:73 Yarn Bank projects approved and Rs.23.263 crores released.
  • Common Facility Centre (CFC):20 projects have been approved and Rs.3.944 crores released.
  • Facilitation, IT, Awareness, Market Development and Publicity for PowerLoom Schemes:Rs.15.779 crores released.
  • Tex Venture Capital Fund:Rs.9.34 crore has been disbursed by SVCL to four companies so far.
  • Grant-in-Aid to Powerloom Service Centres:Rs.22.99 crores released.
  • Modernisation of Powerloom Service Centres: Rs.3.39 crores released.
  • A dedicated website been launched for applying various scheme under PowerTex India.
  • Online portal and mobile app operational from 1.12.2017.
  • Beneficiary can track the status online on Mobile app.

A worker operating the power loom


The scheme has been extended and notified for the period from 2017 to 2020.

  • Total 65 textile parks.
  • 20 new textile parks have been sanctioned in the last four yearsfrom 2014-18.
  • These 20 parks will be facilitating investment up to Rs.6834 crores and generating employment for approximately 65,000 people.
  • A total of 21 parks have been completed till date, out of which, 5 parks have been completed in the last four years (2014-18).


The scheme has been extended and notified for the period from 2017 to 2020.

  • Six projects have been approved during the last 4 years, providing relief to about 1400 SME units and promoting ‘zero effect’ in textile processing.


Amended TUFS (ATUFS) launched for the period of 2016-2022

  • Outlay Rs 17,822 crore including committed liabilities of previous schemes
  • Guidelines modified on 02.08.2018 to make I-TUFS an end to end solution


  • 6,468 UIDs issued under ATUFS.
  • Projected investment- Rs. 24,338.75 crores.
  • Projected Subsidy value Rs.1,795.50 crores.
  • Total subsidy released Rs. 8156 crores.


Pehchan cards being distributed to weavers in Madhya Pradesh

‘Under Pehchan’ initiative,22.40 lakhs applications were received and 17.83 lakhs I.D. cards have been distributed. This initiative was launched on 7th October, 2016 to register and provide Aadhar based Identity Cards to the Handicrafts Artisans for better access to the benefits of the schemes. New Mega Clusters have been sanctioned at Bareilly, Lucknow and Kutch with an outlay of Rs. 28.5 crores each and at J&K with an outlay of Rs. 20.00 crores and activities underway.

  • In the project of linking Textiles with Tourism, Raghurajpur in Odisha and Tirupati in Andhra Pradesh were taken up for overall development as tourist destinations.
  • Special projects have been sanctioned for Integrated Development and Promotion of Handicrafts in Jharkhand, Uttarakhand, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Bihar, Varanasi (Uttar Pradesh) to benefit 1,58,805 artisans.
  • New Urban Haats sanctioned at a project cost of Rs. 3.00 crores each, atMammallapuram(Chennai) and Eluru (Andhra Pradesh).

Programmes Conducted and Artisans Benefitted during Last Four and Half Years:

  • AmbedkarHastshilpVikasYojana:  435 programme organized amounting to Rs 58.40 Crores benefiting 306583 artisans.
  • Design and Technology Upgradation: 756 programme organized amounting to Rs. 53.33 Crores benefiting 29570 artisans.
  • Marketing Support and Services: 788 programme organized amounting to Rs 87.61 Crores benefiting 58526 artisans.
  • Human Resource Development:  2182 Training programme organized amounting to Rs 93.07 Crores benefiting 46481 artisans.
  • Research and Development: 702 programme organized amounting to Rs 23.39 Crores benefiting 17550 artisans.
  • Direct Benefit to Artisans: Rs 58.40 Crores sanctioned benefiting 478089 artisans.
  • Infrastructure & TechnologySupport: Rs 98.76 Crores sanctioned to provide infrastructural support.
  • Comprehensive Handicrafts Cluster Development (Mega Cluster): Rs. 226.65 Crores sanctioned benefiting 71915 artisans.
  • HastkalaSahyogShivirs organized at   302 places all over the country, in which 73291 artisans participated.   5155 tool kits distributed, 814
  • Mudra Loan sanctioned, 695 marketing events were organized during the camp during the financial year 2017-18.
  • Handicrafts Awards to 23 Shilp Gurus and 65 National Awardees (including 15 Women artisans) have been given to Handicraft artisans since 2014 to 2016.
  • The new component of Margin Money has been approved in the month of October 2018, introduced for implementation for the benefit of artisans availing Mudra Loan @ 20% of the sanctioned loan amount subject to a maximum of Rs.10,000.

Promotion of Handcrafts:

To celebrate birth anniversaries of Baba SahebBhimraoAmbedkar and Mahatma JyotiraoGovindroPhule, 24 marketing events were organized for SC/ST artisans from11th to 17thApril 2018 in different parts of the country benefitting approximately 1000 SC/ST artisans

Artisans making handcrafted items

Promotion of Carpet weaving:

Carpet weaving in Kashmir

Cluster – based approach – training is organized for 4 months in traditional carpet weaving belts such as Uttar Pradesh and Kashmir.

Common Facility Centre with warehouses for storing raw material, office with internet facilities, restroom and training shed at a cost of about Rs. 50 lakh for a group of artisans.

The Carpets Export Promotion Council is implementing this with the help of the National Centre for Design and Product Development (NCDPD), New Delhi.

Export of Handicraft Products:

  • Export of handicraft products increased from Rs.20082.54 crores in 2014-15 to Rs 22916 crores in 2017-18.
  • Exports of carpet increased from Rs 8441.95 crores in 2014-15 to Rs. 9205.90 crores in 2017-18.


Handicrafts sector has been exempted from minimum salary condition (Rs. 16.25 lakhs per annum) for grant of employment visa to foreign designers for a period of 2 years i.e. till 30.06.2020. Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) had sought the intervention of Union Minister of Textiles for getting the exemption from the minimum salary condition for grant of employment visa to foreign designers. The Textiles Minister’s prompt action to obtain the exemption for handicrafts sector will help the exporters to hire international designers as per their requirement and develop products in sync with international trends.


MSP Operation of Seed Cotton (Kapas)

To ensure remunerative prices to cotton farmers, Government fixes Minimum Support Prices (MSPs) of seed cotton (kapas) every year.

Minimum Support Price (MSP) of cotton for Crop Season 2018-19 has been increased by Rs. 1,130/- per quintal over last year.

Cotton Corporation of India (CCI) is the Central Nodal Agency for undertaking Price Support Operations of Cotton.

CCI undertakes MSP Operation when market rate of seed cotton falls below the MSP rates.


CCI has put in place many innovative measures:

  • Adopted ERP system ‘PRAGTI’ to enabled the CCI with fast access of all the important information of its branches and corporate office.
  • Developed computer based programme for identification of cotton farmers.
  • Initiated 100% online payment directly in the account of cotton farmers to ensure the full benefit of MSP and to avoid middlemen.
  • Developed farmer friendly mobile app ‘Cott-Ally’ to keep the cotton farmer informed about policy initiatives in respect of cotton and steps taken by CCI for implementation of MSP.
  • CCI commenced the 100% sales of Lint cotton bales and cotton seed through online e-auction system.
  • Developed warehouse management system for online stock management.
  • Started monitoring the branch operations/meeting with the branch heads through video conferencing in order to save time and money.
  • Adopted 100% cashless transactions.

Revival of National Textile Corporation (NTC):

With net worth turning positive, NTC ceased to be a sick company and came out of the purview of Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). As on 31st March 2018 its net worth stood at Rs. 1,885.87 crore.

Promotion of Wool Sector:

Pashmina shawl from Kashmir

  • A total grant of Rs.41.47 crore released under Pashmina Scheme for 4 years. (2014-15 to 2017-18)
  • Foundation stock of animals distributed to 340 families in Leh and Kargil.
  • Distributed 459 high quality Pashmina bucks for breed improvement.
  • Health coverage and medicines to 2 lakh Pashmina goats annually and feed supplement was given to 40,000 goats annually.
  • Strengthened 3 breeding farms & 3 fodder banks and established 3 pasture farms on migratory routes.
  • Pashmina productivity per goat enhanced by 9.30%.
  • Provided 775 tents and 100 houses for nomads in Ladakh region.
  • Five solarized community centres constructed.
  • Benefitted 40 lakh sheep under ‘Sheep & Wool Improvement Scheme’ (SWIS) under “Health Care” to animals.


Bundles of Jute Fiber in a jute mill

The Ministry has launched “Scheme for Research and Development for the Textile Industry including Jute” for a period of five year from 2014-15 to 2018-19 with a financial outlay of Rs. 149 Crore. The Scheme has three basic components:

  • Component – I : Research and Development in Textiles and allied Sector (Financial Outlay                   Rs. 50 Crore)
  • Component – II : Promotion of R&D in Jute Sector; Transfer of technologies and dissemination activities in jute sector (Financial Outlay : Rs. 80 Crore)
  • Component – III : Benchmarking studies, Knowledge dissemination and promoting green initiatives through R&D (Financial Outlay: Rs. 15 Crore)

Financial support : In case of any of the above 3 components, for applied Research, the Scheme has provision of funding upto 70% of the total project cost and balance would have to be arranged by the respective Project Executing Agency. Similarly, for basic research, 100% funding shall be provided under the Scheme.

Extension of Norms for Mandatory Packaging in Jute Materials:
The Cabinet Committee on Economic Affairs accorded its approval to expand the scope of mandatory packaging norms under the Jute Packaging Material (JPM) Act, 1987 as follows:

  • 100% of the food grains and 20% of the sugar will be mandatorily packed in diversified jute bags. The decision to pack sugar in diversified jute bags will give an impetus to the diversification of the jute industry.
  • Initially 10% of the indents of jute bags for packing foodgrains will be placed through reverse auction on the GeM portal. This will gradually usher in a regime of price discovery.
  • The decision will give a fillip to the development of jute sector in increasing the quality and productivity of raw jute, diversification of jute sector and also boosting and sustaining demand for jute product.
  • The jute industry is predominantly dependent on Government sector which purchases jute bags of value of more than Rs. 6,500 crore every year for packing foodgrains. This is done in order to sustain the core demand for the jute sector and to support the livelihood of the workers and farmers dependent on the sector.
  • The decision will benefit farmers and workers located in the Eastern and North Eastern regions of the country particularly in the states of West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Andhra Pradesh, Meghalaya and Tripura. Nearly 3.7 lakh workers and several lakh farm families are dependent for their livelihood on the jute sector.

Government support to the Jute Sector:

  • In order to improve the productivity and quality of raw jute through a carefully designed intervention, called the Jute ICARE, the Government has been supporting close to one lakh jute farmers by disseminating improved agronomic practices such as line sowing using seed drills, weed management by using wheel-hoeing and nail-weeders, distribution of quality certified seeds and also providing microbial assisted retting. These interventions have resulted in enhancing the quality and productivity of raw jute and increasing income of jute farmers by Rs. 10,000 per hectare.
  • To support jute farmers, Jute Corporation of India (JCI) has been given a grant of Rs. 100 crore for 2 years starting from 2018-19 to enable it to conduct MSP operations and ensure price stabilization in the jute sector.
  • The National Jute Board has collaborated with National Institute of Design to support diversification of jute sector and a Jute Design Cell has been opened at Gandhinagar. Further, promotion of Jute Geo Textiles and Agro-Textiles has been taken up with the State Governments particularly those in the North Eastern region and also with departments such as Ministry of Road Transport and Ministry of Water Resources.
  • With a view to boost demand in the jute sector, Government of India has imposed Definitive Anti-Dumping Duty on import of jute goods from Bangladesh and Nepal with effect from 5th January, 2017. As a result of these measures, 13 Twine mills in Andhra Pradesh have resumed operation, benefitting 20,000 workers. Further, imposition of Definitive Anti-Dumping Duty has provided scope for an additional demand of 2 lakh MT of jute goods in the domestic market for the Indian jute industry.
  • With a view to promoting transparency in jute sector, Jute SMART, an e-govt initiative was launched in December, 2016, providing an integrated platform for procurement of B-Twill sacking by Government agencies. Further, the JCI is transferring 100% funds to jute farmers online for jute procurement under MSP and commercial operations.


Technical textiles are textile material and products manufactured primarily for technical performance and functional properties rather than aesthetic and decorative characteristics. They find application not only in clothing but also in areas like agriculture, medical, infrastructure, automotive, aerospace, sports, defence and packaging. Scheme for promoting usage of geotechnical textiles in NER with fund outlay of Rs. 427 crore was launched for the Financial Years 2014-15 to 2018-19

  • 54 projects sanctioned under geotech textiles with an outlay of more than Rs. 105 crores providing quality infrastructure like roads, hill slope protection and efficient water usage by water reservoir lining.
  • Eight centres of excellence, 11 focus incubation centres, sanctioned, 10 agro-demo centres set up and 200 agro kits distributed in 6 states with an outlay of Rs. 208 crores since 2012-13 till 2016-17 under technology mission on technical textiles.
  • Under the scheme for promotion of usage of agro textiles, 44 demonstration centres set up, 840 agrotextile kits were distributed to agro farmers after training about 3841 farmers.
  • 118 projects under scheme for research and development for the textiles industry including jute with a total project cost of Rs. 11,042.86 lakhs and Government of India share of Rs. 7,851.86 lakh are being supported for development and better quality textile product.
  • Technotex, India’s premier show on technical textiles was organized in association with FICCI to provide boost to Technical Textiles in 2014, 2015, 2016 and 2017.


This scheme promotes textiles industry in the North Eastern Region by providing infrastructure, capacity building and marketing support to all segments of textile industry. The scheme has an outlay of Rs. 500 crores during 2017-18 to 2019-20.

Woman weaving shawl in Nagaland

Under North East Region Textile Promotion Scheme (NERTPS), 32 sericulture projects are being implemented viz., Integrated Sericulture Development Project (ISDP) and Intensive Bivoltine Sericulture Development Project (IBSDP) covering Mulberry, Eri and Muga sectors in all North East States.  The projects aim at holistic development of sericulture in all its spheres from plantation development to production of fabrics with value addition at every stage of production chain.


NIFT students receiving certificates from Textiles Minister

Indiasize, a National Sizing Survey will be conducted by the National Institute of Fashion Technology(NIFT), New Delhi, to develop a comprehensive size chart for ready-to-wear industry based on the body measurements of the Indian population. It is a scientific exercise where anthropometric data will be collected from a sample population in the age group 15 to 65 years to create a database of measurements that will result in a standardized size chart which is representative of the Indian population and can be adopted by the apparel industry. The surveys entail measuring statistically relevant sample size pan country using human safe technology of 3D whole body scanner, a non-contact method of taking body measurements and analyzing the collected data to create size charts.

The project will entail measuring of 25,000 male and female Indians in 6 cities in 6 regions of the country: Kolkata(East), Mumbai(West), New Delhi(North), Hyderabad(Central India), Bengaluru(South) and Shillong (North-East). Using 3D whole body scanners, computers will extract hundreds of measurements from a scan. The data created as part of this project will be confidential and secure. The duration of the project will be around two years from the date of commencement.

Providing well-fitting garments in the absence of standardized size chart is proving to be a big challenge for the domestic textile and apparel industry which is projected to reach USD 123 billion by 2021 and holds 5th position in apparel imports.

A large percentage of shoppers face difficulty in finding clothes that fit perfectly according to their body measurements. The reason is differences in anthropometric built of people in different geographical regions across the country. Till date 14 countries have successfully completed national sizing surveys: USA, Canada, Mexico, UK, France, Spain, Germany, Korea, China and Australia.

Indian apparel industry uses size charts which are tweaked versions of size charts of other countries so returns of the garments are in the range of 20% to 40% and is increasing with the growth of ecommerce and the main reason for returns are poor garment fit.

The findings of the study will impact various other sectors like automotive, aerospace, fitness and sport, art and computer gaming where insights from this data can produce ergonomically designed products which are suited for the Indian population.

Capacity Building in Fashion Technology:

  • The NIFT International Conference based on the theme Rediscovering Culture: Transforming Fashion was held in New Delhi from 31st January to 2nd February 2018 as a milestone in its thirty –  year journey.
  • The conference provided an interdisciplinary platform for trans – global narratives on fashion, culture, textiles, craft and sustainability.
  • A NIFT campus at Srinagar (J&K) opened at a project cost of Rs. 325.36 crore. Foundation stone of a NIFT campus at Panchkula laid. The institute infrastructure such as academic blocks, administrative blocks, hostels and student centres being augmented at various campuses.
  • NIFT signed MoUs with DC (Handicraft) and DC (Handlooms) for “Cluster Initiatives for symbiotic collaboration in linking handloom clusters with budding fashion professionals.
  • Extension centre of NIFT set up at Varanasi to train & encourage wavers to revive traditional designs.
  • USTAAD (Upgradation of Skills and Training in Ancestral Arts/Crafts for Development) project initiated in collaboration with Ministry of Minority Affairs – will encompass 25 handicraft and handloom clusters.
  • Set up a Product Design Development & Innovation Centre under Comprehensive Handicrafts Cluster Scheme for Jodhpur Mega Cluster (Handcrafts)
  • Four one – year Certificate Programmes introduced in Fashion Design Development (CPFDD), Fashion Design and Management (CPFDM), Application of Information Technology in Fashion (CPAIT) and Knitwear Design and Manufacturing (CPKDM) for Ministry of DONER.
  • Designing of uniform for postal employees, trainees and staff of CITs & CTS.


To enhance exports of textiles including woolen, silk and cellulose fibers from India, the Government has enhanced rates under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) from 2% to 4% for apparel, 5% to 7% for made-ups, handloom and handicrafts from 1st November 2017. Further, the Government has enhanced interest equalization rate for pre and post-shipment credit for the textile sector from 3% to 5% from 2nd November, 2018.  For the silk sector, Government has introduced Silk Samagra Scheme to promote R&D and brand image of Indian silk at the global level and provide support to beneficiaries from nursery to fabric production stage for improvement in productivity and quality.


Special Package

Package was designed to create upto one crore jobs, and boost exports (by USD 31 billion) and investment by Rs. 80, 000 crores in 3 years. As on date it has generated potential for 15.68 lakh additional employment with additional exports of Rs. 5,728 crores and additional investments Rs. 25,345 crores.

  • A special package of Rs. 6000 crore was announced in June and December 2016 to boost exports, attract investments and create employment opportunities
  • Entire 12% of employer’s Employees Provident Fund (EPF) contribution for apparel and made-ups is borne by Government under Pradhan MantriParidhanRozgarProtsahanYojana (PMPRPY).
  • Fixed Term Employment for apparel sectorintroduced making fixed term workman at par with permanent workman in terms of working hours, wages, allowances and other statutory dues.
  • Outcome oriented Capital Investment subsidy under ATUFS for apparel and made-ups sector enhanced by 10%
  • Rs. 4,853.6 crore Rebate of State Levies (RoSL) disbursed to exporters as on 15th November, 2018.  Rebate of State Levies (RoSL) schemewasannounced as part of special package for apparel and made-ups.

To boost indigenous production and Make in India, Government has increased Basic Customs Duty from 10% to 20% on 501 textile products.

Strategy to boost exports:

It involves diversification of markets, positioning India in value chain and promoting collaborative exports.

  1. Diversify Markets: 12 markets in Vietnam, Indonesia, South Korea, Australia, Egypt, turkey, Saudi Arabia, Russia, Brazil, Chile, Columbia and Peru have been identified.
  1. Position India in Value Chains: Pursue strategic engagement with Bangladesh and Sri Lanka: Fabric-Forward Policy
  1. Promote Collaborative exports:
  • Apparel and Contract textiles
  • Attract investment in textile parks
  • Export traditional garments under G2G initiative
  1.  Diversify products:
  • Integrate Indian fabrics into demand for contract textiles
  • Supply jute bags Latin American Country (LAC) retailers
  • Create digital platform for Latin for (LAC) countries
  1. Launch National Textiles Mission on Quality and Compliance
  • Strengthen quality and compliance mechanism
  • Develop quality ecosystems @ Rs. 100 crore upto 31.3.2020
  1. Establish warehouses cum display centres: China (Shanghai), Russia (Moscow), LAC (1 in Panama for Columbia and Peru and 1 in Chile) and Saudi Arabia
  1. Boost exports through cross-border e-commerce provider



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