Press Information Bureau

Government of India


January 5, 2018

Achievements of Department of Consumer Affairs

Year-End Review-2017: Department of Consumer Affairs

Following are the major highlights of the activities of the Department of Consumer Affairs during the year 2017:



Price Stabilization Fund (PSF)

  • Buffer stock of upto 20 lakh tonnes of pulses has been built through domestic procurement and import for effective market intervention to  stabilize their prices
    • As on date, 17.14 lakh MT of pulses are available in the buffer after disposal of 3.36 lakh MT from 20.50 lakh tonnes, of which 3.79 lakh tonnes was imported and 16.71 lakh tonnes was procured domestically.
    • Of 16.71 lakh tonnes procured domestically, 15.52 lakh tonnes was procured from KMS 2016-17 and RMS 2017-18 benefiting around 849,128 farmers
    • Procurement and import of Onions undertaken through NAFED, SFAC and MMTC for stabilizing prices.
  • Pulses from the buffer are being utilized for supply to States for distribution through their schemes;  Ministries/Departments of Central Government having schemes with a nutrition component  as well as those providing hospitality services either directly or through Private Agencies.  In addition, pulses are also being disposed through auction in Market.
  • These interventions, inter-alia, has ensured that prices of pulses remain at reasonable level during the year.

Strengthening of Price Monitoring Cell (PMC)

The Price Monitoring Cell is being strengthened at State level also by way  of grants released to the State Government. Prices are stabilised by making appropriate policy recommendation and market intervention.



  • Amendment made in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 to safeguard the interest of consumers and ease of doing business – (will come into force  w.e.f. 01.01.2018):
    • Goods displayed by the seller on e-commerce platform shall contain declarations required under the Rules.
    • Specific mention is made in the rules that no person shall declare different MRPs (dual MRP) on an identical pre-packaged commodity.
    • Size of letters and numerals for making declaration is increased, so that consumer can easily read the same.
    • The net quantity checking is made more scientific.
    • Bar Code/ QR Coding is allowed on voluntarily basis.
    • Provisions regarding declarations on Food Products have been harmonized with regulation under the Food Safety & Standards Act.
    • Medical devices which are declared as drugs, are brought into the purview of declarations to be made under the rules.
  • Permission to display revised MRP due to reduction of rates of GST up to  31st December, 2017
    • On account of implementation of GST w.e.f. 1st July, 2017, there may be instances where the retail sale price of a pre-packaged commodity is required to be changed. In this  context, Shri Ram Vilas Paswan, Union Minister for Consumer Affairs, Food & Public Distribution had allowed the manufacturers or packers or importers of pre-packaged commodities to declare the revised retail sale price (MRP) in addition to the existing retail sale price (MRP), for three months w.e.f. 1st July 2017 to 30th September, 2017.  Declaration of the changed retail sale price (MRP) was allowed to be made by way of stamping or putting sticker or online printing, as the case may be, after taking into account the input tax credit.
    • Use of unexhausted packaging material/wrapper had also been allowed upto 30th September, 2017 after making the necessary corrections.
    • Considering the requests received to extend the permission for some more time,  display on the revised MRP due to implementation of GST by way of stamping or putting sticker or online has been extended up to 31st March, 2018.
    • Further Government has reduced the rates of GST on certain specified items, permission has been granted under sub-rule (3) of rule 6 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011,  up to 31st March, 2018 to affix an additional sticker or stamping or online printing for declaring the reduced MRP on the pre-packaged commodity.  In this case also, the earlier Labelling/ Sticker of MRP will continue to be visible.
    • This relaxation is also applicable in the case of unsold stocks manufactured/ packed/ imported after 1st July, 2017 where the MRP would reduce due to reduction in the rate of  GST post 1st July, 2017.
  • Advisories issued
    • For ease of doing business, an advisory was issued to all stakeholders that loose readymade garments are not covered under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.
    • In the interest of consumers, advisory was issued to the Controllers of Legal Metrology of all States/UTs to enforce provisions related to overcharging and dual MRP. Govt. of Maharashtra issued notices for compliance of provisions of Rules related to overcharging to Vankhade Stadium, Mumbai, after which they have  asked their vendors to comply with the provisions of Rules.
    • To safeguard the interest of consumers, advisory has been issued to all State Governments to ensure all declarations including MRP on all medical devices.
    • Advisory in the interest of consumers was also issued to all State Governments to ensure the correct quantity of petrol/ diesel and LPG Cylinders.


A new Bureau of Indian standards (BIS) Act 2016 which was notified on 22nd March, 2016, has been brought into force with effect from 12th October, 2017.


The Act establishes the Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India. It has enabling provisions for the Government to bring under compulsory certification regime any goods or article of any scheduled industry, process, system or service which it considers necessary in the public interest or for the protection of human, animal or plant health, safety of the environment, or prevention of unfair trade practices, or national security. Enabling provisions have also been made for making hallmarking of the precious metal articles mandatory. The new Act also allows multiple type of simplified conformity assessment schemes including self-declaration of conformity against a standard which will give simplified options to manufacturers to adhere to the standards and get certificate of conformity. The Act enables the Central Government to appoint any authority/agency, in addition to the BIS, to verify the conformity of products and services to a standard and issue certificate of conformity. Further, there is provision for repair or recall, including product liability of the products bearing Standard Mark but not conforming to the relevant Indian Standard. The new Act will further help in ease of doing business in the country, give fillip to Make In India campaign and ensure availability of quality products and services to the consumers. Bureau of Indian Standards Rules, 2017 were also notified on 13th October, 2017.


An international conference on consumer protection was held on 26-27 October, 2017 in New Delhi in association with UNCTAD having participation from countries in the East, South and South-East Asia with the theme “Empowering Consumers in New Markets”. Around 1800 delegates including around 60 foreign delegates participated in the conference.



The main issues discussed were United Nations Guidelines for Consumer Protection and their Implementation; Stakeholder Participation in Consumer Protection; Protection of Online Consumers; Fostering Consumer Inclusion in Financial Services; Consumer Education and Empowerment; and Special Challenges in Protecting Vulnerable and Economically Disadvantaged Consumers.



The Conference inter-alia drew conclusions such as – comprehensive implementation of the United Nations Guidelines for Consumer Protection as a priority for Governments and stakeholders in ensuring more effective and better-coordinated protection efforts in all countries and across all areas of commerce; Protection of consumers’ rights in the digital context as a key for a sustainable and inclusive development of e-commerce, which also needs to address cross-border cooperation and enforcement etc.


  • The Union Government has approved on 20.12.2017 the introduction of new Consumer Protection Bill, 2017 in Parliament to further protect the interest of consumer by:
    • Strengthening the existing Act,
    • Faster redressal of Consumer Grievances,
    • Empowering Consumers, and
    • Modernizing legislation to keep pace with ongoing change in market.



वर्ष 2017 के दौरान रेल मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                    वर्षांत समीक्षा – 2017 :रेल मंत्रालय

पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले चालू वर्ष में 1 अप्रैल 2017 से 30 नवंबर 2017 के दौरान ट्रेन हादसों की संख्या 85 से घटकर 49 हो गई।

रेल पटरी के नवीनीकरण के काम में तेजी आई और नवंबर 2017 तक 2,148 किलोमीटर पुरानी रेल पटरियों को बदल दिया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने सितंबर 2017 में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना(एमएएचएसआर) की आधारशिला रखी।

भारत का पहला स्वदेश निर्मित 12 कोच की पहली ब्रॉड गेज वातानुकूलित इएमयू मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में शुरू

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए शुरू की गई कोच में सुधार करने को लेकर मिशन रेट्रो-फ़िमेंट। यह 45,000 कोच को कवर करेगा।

सेवा में सुधार करने के लिए 14 राजधानियों और 15 शताब्दी ट्रेनों को “परियोजना स्वर्ण” के तहत पहचान की गई थी

वर्ष 2017 के दौरान यात्री सुविधाएं और डिजिटल पहल की शुरुआत की गई

2,367 मार्ग किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग की गई

फॉग पास डिवाइस‘ पर आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को शुरू किया गया है जो ट्रेन संचालन के दौरान आने वाले महत्वपूर्ण संकेत स्थलों का नाम और दूरी प्रदर्शित करता है

रेलवे के कामकाज में सुधार करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा काम करने के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जनरल मैनेजर (जीएम), डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) और क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपा गया।

                                                   यात्री सुविधाएं और सेवाएं

  •  ट्रेन संचालन में विलंब होने पर यात्रियों को मैसेज (एसएमएस) के जरिये इसकी सूचना देने की शुरुआत 3 नवंबर 2017 से की गई। शुरू में सभी राजधानी, शताब्दी, तेजस और गतिमान ट्रेनों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई। 15 नवंबर 2017 से सभी जनशताब्दी, दुरंतो और गरीब रथ ट्रेनों के लिए भी विलंब होने पर यात्रियों को एसएमएस के जरिये सूचना देने की शुरुआत कर दी गई। अभी यह सेवा करीब 250 ट्रेनों के लिए उपलब्ध है।
  • रेल यात्रा के लिए पहचान के निर्धारित प्रमाणों में से एक के रूप में एम-आधार को अनुमति दी गई है।
  • सभी मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए अल्टरनेट ट्रेन एकमोडेशन सिस्टम यानी विकल्प की व्यवस्था 1 अप्रैल 2017 से शुरू कर दी गई।
  • वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहल- भारतीय रेलवे ने एसी 3 क्लास में दो बर्थ दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोटा की शुरुआत की है। शयनयान क्लास में यह कोटा 4 बर्थ का होगा।
  • भारतीय रेलवे के 497 रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन रिटायरिंग रूम बुकिंग की सेवा शुरू की गई है। रिटायरिंग रूम और शयनगृह में उपलब्ध आवास का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ, रात्रि बुकिंग को छोड़कर रिटायरिंग रूम की बुकिंग के साथ-साथ शयनगृह की बुकिंग के लिए पश्चिमी रेलवे को निर्देश जारी किए गए हैं, जहां बुकिंग को 21.00 बजे रात से लेकर सुबह 9.00 बजे तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। यह सेवा अभी मुंबई, अहमदाबाद, वड़ोदरा और सुरत रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।
  • रेलवे में नई खानपान नीति का शुभारंभ किया गया है। इस नीति के तहत सभी श्रेणी के स्टेशनों पर प्रत्येक श्रेणी के छोटे खानपान इकाइयों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33% उप कोटा प्रदान किया गया है। पीएसयू आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग सेवा के जरिए स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूह को तैयार किया गया।
  • बेहतर प्रकाश और यात्री सुरक्षा के लिए स्टेशनों पर 100% प्रतिशत एलईडी प्रकाश व्यवस्था के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। मार्च 2018 तक सभी रेलवे स्टेशनों को कवर करने के लक्ष्य साथ तक अब तक 3,500 से अधिक स्टेशन पर इसे पूरा कर लिया गया है।
  • सभी रेलवे प्लेटफार्मों पर मोबाइल / लैपटॉप चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था।
  • रेलवे स्टेशनों पर कीट पकड़ने वालों का प्रावधान।
  • आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ने एक नया मोबाइल एप लॉन्च किया। आधार जुड़े यूजर आईडी को एक महीने में 12 ई-टिकट बुक करने की अनुमति दी गई है, जबकि गैर आधार यूजर आईडी के लिए 6 टिकट बुक करने का प्रावधान है।
  • एक नया इंटीग्रेटेड मोबाइल एप ‘रेल सुरक्षा’ का शुभारंभ किया गया है, जो विभिन्न सेवाओं को मुहैया करता है। इसके तहत रेल ई-टिकट बुकिंग, अनारक्षित टिकट, शिकायत प्रबंधन, क्लीन कोच, यात्री पूछताछ आदि की व्यवस्था है।
  • यूपीआई / बीएचआईएम ऐप का उपयोग कर टिकट का भुगतान आरक्षण काउंटर पर और साथ ही ई-टिकटिंग वेबसाइट पर भी लागू किया गया है।


  •  प्रोजेक्ट स्वर्ण 14 राजधानी और 15 शताब्दी ट्रेनों की परियोजना स्वर्ण के तहत यात्री सुविधा में सुधार करने के लिए पहचान की गई थीं। इस परियोजना के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ‘कर्मचारी व्यवहार’ को एक महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में पहचाना गया था। इन प्रमुख ट्रेनों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खानपान,  प्रबंधन और सफाई जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया था।

हाई स्पीड रेलवे / मोबिलिटी

  • रेलवे के मुख्य मार्गों पर स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) (दिल्ली – मुंबई, दिल्ली – हावड़ा, हावड़ा – चेन्नई, चेन्नई – मुंबई, दिल्ली – चेन्नई और हावड़ा – मुंबई) पर मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए एक सड़क का नक्शा विकसित किया गया है। यह कदम स्थाई बुनियादी ढांचा, चल ढांचे और संचालन प्रथाओं के कारण उठाया गया है।


  • दो मार्गों के लिए परियोजनाएं यानी नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल (वड़ोदरा-अहमदाबाद सहित) और नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित) 160/200 किमी प्रति घंटे की गति बढ़ाने के लिए डब्ल्यूपी 2017-18 में शामिल किया गया है। इस पर लगभग 18,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गति संवर्धन परियोजना जैसे कि बाड़ लगाने, लेवल क्रॉसिंग हटाने, ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्लूएस), मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार (एमटीआरसी), स्वचालित और मैकेनाइज्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम इत्यादि के रूप में कार्य करता है, जो सुरक्षा और विश्वसनीयता में काफी वृद्धि करेगा। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वजह से गाड़ियों की अधिकतम गति 160/200 किमी प्रति घंटे में बढ़ गई है। इससे प्रीमियम राजधानी प्रकार की ट्रेनों हावड़ा राजधानी के लिए यात्रा का समय 17 घंटे के बजाय 12 घंटा हो जाएगा और साथ ही मुंबई राजधानी के 15 घंटे 35 मिनट की जगह  कम होकर 12 घंटे की यात्रा अवधि हो जाएगी।
  • लोको के प्रतिस्थापना से एमईएमयू / डीईएमयू ट्रेनों के साथ ही लोकल ट्रेनों की तुलना में एमईएमयू ट्रेनों की गति में 20 किमी प्रति मील की औसत वृद्धि की क्षमता बढ़ गई है।
  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने सितंबर 2017 में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना(एमएएचएसआर) की आधारशिला रखी। एमएएचएसआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) में प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों को नियुक्त किया गया है।

  अर्ध हाई स्पीड पर अध्ययन जारी हैः

  • सीएफ / फ्रांस द्वारा नई दिल्ली-चंडीगढ़ कॉरिडोर की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।
  •  नागपुर – सिकंदराबाद (575 किमी): व्यवहार्यता और कार्यान्वयन अध्ययन के लिए रेल मंत्रालय और रूसी रेलवे के बीच सहयोग प्रोटोकॉल के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे लेकर जून 2016 में काम शुरू कर दिया गया था और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह अभी जारी है।
  • जर्मन रेलवे द्वारा चेन्नई-काजीपेट पर काम जारीः 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर मौजूदा मार्ग पर 200 किमी मील प्रति की गति बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच 10/10/17 को संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है, जो अंतिम दौर में है।
  • मैसूर-बेंगलुरु पर हाई स्पीड रेल के लिए व्यवहार्यता अध्ययन- बेंगलुरु-चेन्नई, सरकार सरकार से (जी 2 जी) जर्मनी की सरकार के साथ शुरू हो गई है।


  • पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले चालू वर्ष में 1 अप्रैल 2017 से 30 नवंबर 2017 के दौरान ट्रेन हादसों की संख्या 85 से घटकर 49 रह गई।
  • जनवरी से दिसंबर 2017 तक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर जोर देने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे पर सुरक्षा मुहिम चलाई गई थी।
  • रात के निरीक्षणों और अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित रूप से घात जांचअस्थिभंग प्रवण दरार वाले स्थानों की समीक्षाबार-बार और गहन फुटप्लेट निरीक्षण आदि पर जोर।
  • लोको पायलट द्वारा एसपीएडी को ध्यान में रखते हुए चालक दल के बुकिंगपरामर्शप्रशिक्षणपीएमईप्रदर्शन मूल्यांकन आदि से संबंधित निगरानी व्यवस्था पर ध्यान देना।
  • पैसेंजर ट्रेन (लोकोमोटिव को संरचना से पृथक करना) में कोच के अलग होने की घटनाओं की जांच के लिए पंद्रह दिनों की अवधि के लिए – “संचालित लाइन पर कार्य करना” और “कार्यस्थल पर सुरक्षा” के बारे में एक विशेष सुरक्षा अभियान।
  • सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चिहिन्त यूएमएलसी के बजाय ब्रॉड गेज पर सभी मानव रहित स्तर क्रॉसिंग (यूएमएलसी) पर गेट मित्र तैनात किए गए।
  • राष्ट्रीय रेल सुरक्षा परिषद (आरआरएसके) के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक कार्यों को निधि देने के लिए ‘आरआरएसके’ में से 2017-18 में `20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

·      उच्च स्तर की सुरक्षा समीक्षा समिति (एचएलएसआरसी): देश में रेल सेवाएं चलाने के संबंध में सभी तकनीकी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा के लिए 16.09.2011 को परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्षता में डॉ. अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 17-02-2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति के सभी 106 सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया है और 87 सिफारिश पूरी तरह से / आंशिक रूप से स्वीकार्य पाए गए हैं जबकि 19 सिफारिशें रेल मंत्रालय को स्वीकार्य नहीं हुए हैं।

·      स्वीकृत सिफारिशों में से 65 को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लागू किया गया है। शेष सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

·      2018 के लिए सभी मानव रहित क्रॉसिंग(यूएमएलसी) को बंद करने का लक्ष्य निर्धारितः जब तक यह हासिल किया जाता है तब तक भारतीय रेलवे ने मानव रहित क्रॉसिंग पर गेट मित्र तैनात करने का फैसला किया है। गेट मित्रा एक पहल है जहां यूएमएलसी में एक व्यक्ति को तैनात किया जाएगा, और गाड़ियों के आने के बारे में सड़क उपयोगकर्ताओं को सतर्क करेगा। नवंबर 2017 तक ब्रॉड गेज पर सभी यूएमएलसी पर गेट मित्र को तैनात कर दिया गया।

·      ट्रैक नवीकरण तेजः नवबंर 2017 तक 2,148 किमी पुरानी पटरियों को बदल दिया गया। अप्रैल से नवबंर 2016 की इसी अवधि के दौरान 1,624 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण का काम चल रहा था।

·      सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग(स्पूर्ट्ज कार) के खरीद की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही अल्ट्रासोनिक रेल डिटेक्शन सिस्टम का ट्रायल भी जारी है। रेल सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्लूएस) उपनगरीय / उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कार्यान्वित की जा रही है।

·      सभी ट्रेनों में 100 फीसदी लिंक हॉफमैन्न बुश(एलएचबी) कोच लगाने का फैसला किया गया है। इसके कई फायदे है जिनमें ट्रेन के बेपटरी होने या पलटने के दौरान कोच सुरक्षित रहते हैं। सभी कोच को 2018-19 के दौरान पूरी तरह एलएचबी कोच में तब्दील कर दिया गया है।

प्रणाली में सुधार और नवाचार

·         विभिन्न रेलवे स्टेशनों की व्यापक संशोधित श्रेणियां तैयार की गई हैं। स्टेशनों के श्रेणीकरण को लेकर नई योजना के तहत, यहां तक कि छोटे स्टेशऩों को भी श्रेणीकरण से यात्रियों के लिए सहूलियतें होगी।

फॉग पास डिवाइस आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को शुरू किया गया है जो ट्रेन संचालन के दौरान आने वाले स्थलों का नाम और दूरी को संकेत के साथ प्रदर्शित करता है। फिलहाल कुल 7,263 फॉग पास डिवाइस खरीदे गए हैं और इन्हें एनआर, एनईआर, एनसीआर, ईसीआर, एनएफआर व एनडब्ल्यूआर में इस्तेमाल किया जा रहा है जो सबसे अधिक कोहरे प्रभावित रेलवे क्षेत्र हैं।

आरडीएसओ द्वारा प्रमुख पारदर्शिता उपाय:

  • आरडीएसओ द्वारा “न्यू ऑनलाइन वेंडर रजिस्ट्रेशन सिस्टम” शुरू किया गया है जो 8 नवंबर 2017 से प्रभावी है। वेंडर आरडीएसओ के साथ ऑनलाइन पंजीकरण फीस, दस्तावेज जमा कर सकते हैं। साथ ही तकनीकी चित्र और विनिर्देशों को डाउनलोड करने के साथ किसी प्रकार की जानकारी भी ऑनलाइन हासिल की जा सकती है।
  • सभी आरडीएसओ नियंत्रित वस्तुओं को आरडीएसओ वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत मद के लिए विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया के लिए विशिष्ट समयसीमा है। आरडीएसओ उस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा जिसके लिए विक्रेता निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करता है।

इनोवेश चुनौती: नवाचार विधियों के जरिये भारतीय रेलवे के परिचालन में सुधार करने के मकसद से नवाचार संबंधी विचार आमंत्रित किए गए हैं। इनोवेशन चैलेज के तहत काफी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और इसके तहत 4,683 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं हैं। आरडीएसओ को स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया का कार्य को सौंपा गया है।


·  एकल वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ क्रॉट्रैक्टर बिल-बिल भुगतान की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम एक वेब सिस्टम विकसित किया गया है। यह प्रणाली पंजीकृत विक्रेता / ठेकेदार को बिलों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, जब तक अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है तब तक रेलवे को प्रस्तुत किए जाने से सक्षम बनाता है।

·  रसीद नोट के 100% डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन

· निविदाओं का डिजिटल तरीके अंतिम रूप देना- इस साल डिजिटली रूप से भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योर्मेंट पोर्टल के माध्यम से कुल 54700 निविदाएं पूरी की गईं।

·         पिछले 1 साल के दौरान भारतीय रेल वेब पोर्टल पर 1000 से अधिक ई-रिवर्स नीलामी निविदाएं खोली गईं।

नई ट्रेनें

·      मुंबई और करमली के बीच भारत का पहला तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन


·      छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किरणुल के लोगों की “एक्सप्रेस” ट्रेन की तीन दशक से अधिक पुरानी मांग पूरा किया। ट्रेन नं 08152 विशाखापट्टनम-जगदलपुर को किरदुल तक विस्तारित किया गया।

·      भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त रूप से कोलकाता से “कोलकाता-खुल्लना बंधन एक्सप्रेस” भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू क्रॉस-बॉर्डर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

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·      दिल्ली-मुंबई मार्ग के बीच 16 अक्टूबर, 2017 से त्रिकोणीय साप्ताहिक नई विशेष राजधानी शुरू की गई।

·      भारत का पहली स्वदेश निर्मित 12 कोच की ब्रॉड गेज वातानुकूलित ईएमयू मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में शुरू की गई।

·      22 सितंबर, 2017 को वाराणसी और वडोदरा के बीच तीसरी महामना एक्सप्रेस की शुरूआत।


·      विशाखापट्टनम और अराकु घाटी के बीच चलने वाली विशाखापत्तनम में कांच की दीवारों वाली विशालतम पर्यटक कोच की शुरुआत की गई। विस्टाडोम के कोच में कांच की छत, एलईडी रोशनी, घुमने वाली सीटें, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली आदि जैसी सुविधाएं हैं, यह न केवल गंतव्य तक बल्कि यात्रा के दौरान भी सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का आकर्षित कर रही है।

·      गाड़ी संख्या 222165/22166 भोपाल-सिंगरौली एक्सप्रेस (द्वि-साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      गाड़ी नं 22167/22168 सिंगरौली-एच. निजामुद्दीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक)शुरू की गई।

·      गाड़ी नं 1810 9/18110 जम्मू तवी-राउरकेला एक्सप्रेस (दैनिक) संबलपुर तक शुरू की गई।

·      प्रस्तावित रेल नं 22913/22914 बांद्रा (टी)-पटना हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 22921/22922 बांद्रा (टी) – गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 22434/22433 (द्वि-साप्ताहिक) को आनंद विहार (टी) से गाजीपुर तक वाया कानपुर, इलाहाबाद शुरू किया गया।

·      बैयप्पनहल्ली-व्हाईटफ़िल्ड-बैयप्पनहल्ली के बीच नई डेमू सेवा शुरू की गई।

·      ट्रेन नं. 22163/64 भोपाल-खजुराहो महमाना इंटरसिटी एक्सप्रेस (दैनिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 22833/34 भुवनेश्वर-कृष्णराजपुरम हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·       रेल नं 22833/34 भुवनेश्वर-कृष्णराजपुरम हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन संख्या 17323/17324 हुबली – वाराणसी -हुबली एक्सप्रेस (साप्ताहिक) शुरू की गई।

·      ट्रेन संख्या 17325/17326 हुब्बली- मैसूर – हब्बाली एक्सप्रेस (दैनिक) शुरू की गई।

·      पुनालूर से पलक्कड़ तक के लिए ट्रेन नंबर 16791/16792 शुरू की गई।

·      गाड़ी सं. 2292/22991 वेरावल- बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस से शुरू की गई।

·      गाड़ी सं. 22924/22993 माहूवा-बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस पेश की गई।

·      प्रस्तावित रेल नं 19030/19029 महुवा-बांद्रा टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 58653/58654 रांची-बार्कीचिपनी यात्री को तोरी तक शुरू की गई।

·      ट्रेन नं 14715/14716 श्री गंगानगर-तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) ( वाया कृष्णाराजपुरम, पुणे, अहमदाबाद) शुरू की गई।


·      ट्रेन नं. 22877/22878 एरनाकुलम-हावड़ा अंत्योदय एक्सप्रेस (साप्ताहिक) ( वाया सलेम, काटपाडी, विशाखापत्तनम) शुरू की गई। यह अंत्योदय समूह की ट्रेन है।

·      रेल नम्बर 1 9653/19654 अजमेर रतलाम एक्सप्रेस इंदौर तक विस्तारित की गई।

·       ट्रेन नं 242419/22420 गाजीपुर शहर-आनंद विहार (टी) सुहेल देव एक्सप्रेस शुरू की गई। यह सप्ताह में चार दिन तक चलेगी।

·      ट्रेन नंबर 1 9 41/1 9 424 विस्तारित आवृत्ति बांद्रा (टी) – गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस (साप्ताहिक द्वि-साप्ताहिक)।

·      ट्रेन नंबर 58429/58430/58431/58432 (खुर्दा रोड-बोलगढ़) का विस्तार नयगढ़ टाउन तक किया गया है। 

बुनियादी ढांचा

·         भारतीय रेलवे के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के पहले चरण में 23 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है।

·         यात्री कोच में सुधार करने के लिए मिशन रेट्रो-फ़िमेंट को शुरू किया गया है ताकि यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाई जा सके। यह 45,000 कोच को कवर करेगा।


·         उत्तराखंड में स्थित चारधाम तक रेलवे कनेक्विटी बढ़ाने के लिए सर्वे अंतिम चरण में है।

·         इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर अनुभागों का रिकॉर्ड शुरू किया गया: कैलेंडर वर्ष 2017 के दौरान, 2367 मार्ग किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की रिकॉर्डिंग सभी समय प्राप्त की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उपलब्धि के लिए 4,000 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डिजिटल इंडिया पहल

· लोगों को डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने ई-टिकट की बुकिंग से सर्विस चार्ज वापस ले लिया है। ई-टिकट पर 10 लाख रुपये का मुफ्त बीमा और डिजिटल माध्यमों से खरीदे गए सीजन टिकट पर 0.5% छूट की पेशकश की है।

· डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करने के लिए विभिन्न टिकट बुकिंग काउंटर पर लगभग 9,500 पीओएस मशीन स्थापित की गई हैं। टिकट काउंटर पर डेबिट कार्ड के माध्यम से बुकिंग के लिए कोई एमडीआर शुल्क नहीं लिया जाता है।

· पीआरएस काउंटर पर यूपीआई / बीएचआईएम के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

· भारतीय रेलवे के लिए एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेल क्लाउड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया।

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· रेलसेवर एप विकसित किया है और इसे रेलवे के लिए लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

·  रेलवे-बोर्ड में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

· भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए स्पार्रो द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के ऑन-लाइन सबमिशन और मूल्यांकन का कार्यान्वयन।

· भारतीय रेलवे के समूह-ए के पुराने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का डिजिटाइजेशन।

· राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम), नई दिल्ली में (एनआरएम) वाई-फाई की सुविधा का शुभारंभ। इस सुविधा लैस भारत का पहला संग्रहालय है।

· रेलवे हेरिटेज के डिजिटलीकरण के लिए गूगल सांस्कृतिक संस्थान (जीसीआई) के साथ समझौता किया गया है। इसकी सार्वभौमिक पहुंच के लिए ऑनलाइन करने और पीढ़ियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह समझौता किया गया है।

· गूगल सांस्कृतिक संस्थान के सहयोग से, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई में वीडियो स्क्रीन के माध्यम से रेलवे यात्रियों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए एक अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

·  इसरो के सहयोग से भारतीय रेल में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में विभिन्न परियोजनाओं जैसे रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली, मानव रहित लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है।

·  डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, उन यात्रियों को उन्नयन में वरीयता, जिन्होंने भुगतान के डिजिटल मोड के माध्यम से टिकट बुक किया है, कार्यान्वित किया गया है।

माल भाड़ा

·  पहले की टीईएफडी योजना को संशोधित करके उदारीकृत स्वचालित मालभाड़ा छूट योजना 01.01.2017 को जारी की गई।

· माल भाड़ा ग्राहकों के साथ दीर्धकालीन शुल्क निविदा पर नीति 30-03-207 को जारी की गई। इसके लिए कुल 24 प्रस्ताव आए जिसमें से 21 प्रस्तावों/ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना के तहत समझौते में क्षेत्रीय रेलवे के साथ  टाटा स्टील, अल्ट्रा टेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जींदल स्टील एंड पावर, अंबुजा, एसीसी आदि बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

·         माल उठाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसके तहत नए यातायात को आकर्षित करने के लिए डबल स्टैक छोटे कंटेनर को एक नया वितरण मॉडल के रूप में पेश किया। 14.07.2017 को दोहरे स्टैक छोटे कंटेनर ट्रेनों के लिए 17% छूट प्रदान करने वाली नई टैरिफ नीति भी जारी की गई है।

· माल गाड़ियों के लिए राइट पावरिंग माल गाडियों के लिए उच्च गति प्रदान करने और माल की गतिशील गति सुनिश्चित करना को लेकर औसत गति में सुधार के लिए 1.5-2.0 के भार अनुपात के लिए हार्स पावर के साथ माल गाड़ियों के लिए राइट पावरिंग व्यवस्था की नई नीति की शुरुआत की गई।

·  भारतीय डाक के साथ बिजनेस पार्सल के लिए नई साझेदारी की शुरुआत

· मिशन हंड्रेड– 2016-17 के दौरान पीएफटी / सिडिंग -45 टर्मिनलों की कमीशनिंग की गई है। शेष 55 टर्मिनलों में से अभी तक 13 टर्मिनलों को 2017-2018 में चालू किया गया है।

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·      गैर किराया राजस्व के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल किए गए, जिसमें जैसे गैर-किराया राजस्व की नीतिगत पहल, गृह विज्ञापन, मांग पर सामग्री, गाड़ियों के ब्रांडिंग, गैर किराया राजस्व नीति, एटीएम नीति और पहल जो डिजिटल लेनदेन के माध्यम से टिकट की आसानी (आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों के लिए) शामिल है।

·      512 करोड़ रुपये (अनुमानित) बजट जुलाई 2017 के बाद से इसे सर्वश्रेष्ठ खरीद नीतियों / प्रथाओं जैसे डिजाइन संशोधन, विनिर्देशन में परिवर्तन, चुनौतीपूर्ण उपभोग, दीर्घकालिक करार, रिवर्स नीलामी, विक्रेता आधार आदि में सुधार के द्वारा प्राप्त किया गया है।

मेक इन इंडिया की पहल

·         सार्वजनिक खरीदारी को भारत में प्राथमिकता बनाने की नीति 15-06-2017 के लागू की गई।

·         घरेलू स्तर पर उत्पादित आयरन एंड स्टील उत्पाद (डीएमआई और एसपी) को प्राथमिकता देने के लिए नीति लागू की गई है।

·         अक्टूबर, 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घरेलू उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए प्राथमिकता नीति जारी की गई।

·         पूर्व कारोबार की स्थिति और स्टार्टअप एवं मध्यम लघु उद्यमों के लिए पूर्व छूट की व्यवस्था।

·         स्वदेशी फर्मों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ, अक्टूबर और नवंबर 2017 के दौरान एमएसएमई और सिडबी के साथ मिलकर देश भर में 12 प्रमुख स्थानों पर विक्रेता बैठक आयोजित किए गए।


·      ट्रेनों में अनुरक्षण टीमों के सुरक्षा कर्मियों के लिए सीटें निर्धारित की गईं। एसए 1 में बर्थ नं. 63, सुरक्षा कार्मिक के लिए निर्धारित की गई ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी बुलाया जा सके।

·      रेलवे सुरक्षा बल ने 47 अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों में बाल आरक्षण अभियान का विस्तार करने का निर्णय लिया और इसका कुल 82 रेलवे स्टेशनों पर आयोजन किया गया। यह अभियान 35 मौजूदा रेलवे स्टेशनों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। आरपीएफ ने पिछले तीन सालों में 21,000 बच्चों को बचाया है।

पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम

· मालदा डिवीजन के भागलपुर-बांका खंड (बिहार) में समर्पित ग्रीन कॉरिडोर।

· मधुपुर-गिरिडीह खंड का आसनसोल खंड में समर्पित ग्रीन कॉरिडोर।

· मैसूरू वर्कशॉप पर 500 किलोवाट का सौर रूफ टॉप सिस्टम की व्यवस्था।

· वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन (आईआरएएएफ) ने डेमू ट्रेनों पर पर्यावरण के अनुकूल और लागत बचत ड्यूल ईंधन 1400 एचपी डीजल इंजन को पेश करने के लिए वर्ष 2017 में पर्यावरण के लिए अभिनव पुरस्कार के लिए स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता।

· सौर शक्ति वाले कोच के साथ पहला डेमू ट्रेन को राष्ट्र की सेवा में शामिल किया गया।


· रेलवे में उपभोग और उपयोग के संबंध में नई जल प्रबंधन नीति जारी की गई।

· सीआईआई द्वारा विकसित ग्रीनको सर्टिफिकेट भारतीय रेलवे के तीन इकाइयों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (वाराणसी), पेरामबूर कैरिएज वर्क्स (चेन्नई), लालगुड़ा कैरिज वर्कशॉप (हैदराबाद) को दिए गए थे।

·  ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई नई पहल की गईं- रेलवे स्टेशनों पर सभी विद्युत उपकरणों की रिप्लेसमेंट और ऊर्जा कुशल बीईई स्टार रेटेड उपकरणों के साथ ईएससीओ मॉडल, सभी रेलवे स्टेशनों पर 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था, सेवा भवन, कार्यशालाएं, शेड और अन्य प्रतिष्ठान आदि में व्यवस्था की गई। इस पहल के साथ 125 करोड़ रुपये की बचत की गई औऱ इससे इस वर्ष लगभग 7% ऊर्जा की बचत हुई।

·  बिल्डिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (बीएमआईएस) को रेल भवन पर लगाया गया है जिसमें एलईडी लाइट भी शामिल है और यह बिजली बिल में प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये बचाएगा।

·   सभी विक्रेताओं के लिए कुशल ऊर्जा उपकरणों के उपयोग के लिए रेलवे की नीति जारी।

·   60 से अधिक मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों को पहले से ही 270 स्टेशनों, 120 प्रशासनिक भवनों और अस्पतालों को कवर करने के लिए स्थापित किया गया है जबकि रेलवे भवन के छत पर 150 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है।


·   अक्टूबर 2017 में ग्रीन इनिशिएटिव्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।


मानव संसाधन

·   सक्षम परियोजना शुरू- भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारियों को कौशल और डोमेन ज्ञान में एक सप्ताह के लंबे प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। इस तरह के सभी प्रशिक्षण का फोकस ‘कुछ अलग करने’ पर किया गया।

· बड़े स्टेशनों में स्टेशन निदेशकों को अब विभागों में शाखा अधिकारियों की शक्तियां दी गई हैं ताकि वे सुचारु संचालन के लिए निर्णय ले सकें।

· कर्मचारी चार्टर जारी रेलवे कर्मचारियों के समयबद्ध निवारण, बकाया, पात्रता और शिकायतों से संबंधित मुद्दों के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के चार्टर को अधिसूचित किया गया है।

· निवारणरेलवे कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए पोर्टल शुरू किया गया था।

· रेलवे कर्मचारियों के लिए आपातकाल में नकद रहित योजना (सीटीएसई) शुरू की गई है।

· डीआरएम / चीफ वर्कशॉप मैनेजर्स (सीडब्ल्यूएम) को रिटायर हुए रेलवे कर्मचारियों को 62 वर्ष की उम्र तक रिक्त पदों के लिए फिर से शामिल करने की शक्ति दी गई है।


· रेलवे के कामकाज में सुधार के लिए, रेलवे बोर्ड द्वारा काम करने के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को जनरल मैनेजर (जीएम), डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) और फील्ड ऑफिसर्स को सौंप दिया गया है।

·  बेहतर पर्यवेक्षण के लिए सभी रेलवे डिवीजन कार्यालयों में अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) की पदों की संख्या निर्धारित।

· रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की पांच सदस्यीय समितियां कार्यस्थलों में पर्याप्त सुधार करने के लिए सभी भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाती हैं।


·  महिला विश्व कप 2017 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया। भारतीय रेलवे के लिए यह बहुत ही गौरवशाली क्षण था कि टीम की 15 खिलाड़ियों में से 10 महिला क्रिकेटर भारतीय रेलवे की थीं।


· भारतीय रेलवे खिलाड़ी मीराबाई चानू, अमेरिका के एनाहिम में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में दो दशकों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गईं।mirabai-chanu-wins-gold-medal-av.jpg

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

·  रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को लेककर भारत और स्विटजरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

·  रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) और आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

·  रेल सेक्टर में तकनीकी सहयोग विशेष रूप से सुरक्षा संबंधित विषयों को लेकर भारत और इटली ने एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए। रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारतीय रेलवे ने इटली के फेरोवी डेलो स्टैटो इतालवी एसपी.ए. के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्खत किए।

·  रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए विदेशी मंत्रालयों / रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / सहयोग के समझौता ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर।

·  यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे (डीएचआर) की व्यापक संरक्षण प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार करने के लिए यूनेस्को, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इससे डीएचआर के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ी रेलवे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

·रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), रेल मंत्रालय और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के बीच रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में एक एमओयू, शहरी विकास मंत्रालय के एक सार्वजनिक उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

· दोनों पक्षों पर रेल विरासत को बढ़ावा देने में द्विपक्षीय सहयोग के लिए ताइवान के साथ समझौता।


·  रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना के लिए मई, 2017 में अधिसूचना जारी। प्राधिकरण को संचालित करने के लिए, आरडीए के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है।

·स्टेशनों पर जनजातीय/स्थानीय कला का प्रचार: स्टेशनों पर आदिवासी / स्थानीय कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए, 24 स्थानों पर पर्यटक स्टेशनों की पहचान की गई और संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को स्थानीय / आदिवासी कला के साथ इन स्टेशनों के सौंदर्य उन्नयन के लिए अनुरोध किया गया।

·दुनिया में सबसे पुराने भाप के इंजन ‘फेयरी क्वीन‘ की 5 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से रेवाड़ी, हरियाणा की यात्रा की फिर से शुरूआत हुई। दुनिया भर के भाप इंजन के दीवानो के बीच आकर्षण का केंद्र यह ट्रेन दिल्ली कैंट और रेवाड़ी के बीच चलेगी।



रेल मंत्रालय


वर्ष 2017 के दौरान खान मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                   वर्षांत समीक्षा – 2017 : खान मंत्रालय

                                            खनिज नीलामी नियमों में संशोधन

2015 में खान और खनिज विकास तथा नियमन अधिनियम, 1957 संशोधित किया गया। संशोधन के पश्चात खान मंत्रालय ने नीलामी प्रक्रिया के संदर्भ में खनिज नीलामी नियम, 2015 दिनांक 20 मई, 2015 को अधिसूचित किया।


देश के खनिज प्रशासन के इतिहास में पहली बार प्रमुख खनिजों (कोयला, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अलावा) की नीलामी में छूट की व्यवस्था की गई। 33 ब्लॉक सफलता पूर्वक आवंटित किए गए। नीलामी किए गए खनिजों का मूल्य 169000 करोड़ रुपये है। राजस्व में राज्यों का हिस्सा 128000 करोड़ रुपये है। नीलामी प्रक्रिया से 99000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई। हालांकि इस अवधि में नीलामी के 60 प्रयास असफल रहे।

राज्य सरकारों के साथ मिलकर खान मंत्रालय प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। इस बात पर सहमति बनी कि खनिज नीलामी नियमों की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया जाना चाहिए और सफल बोली लगाने वालों पर नियंत्रण भी बना रहना चाहिए। तद्नुसार, खनिज नीलामी नियमों को 30 नवम्बर, 2017 को संशोधित किया गया।

हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण

भूगर्भीय संभावित क्षेत्र के लिए बहु-संवेदी हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण का उद्घाटन 7 अप्रैल, 2017 को किया गया।


पूरे विश्व में संसाधनों की खोज के लिए हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण को सबसे कुशल, व्यापक और कम लागत वाला माना जाता है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित 4 ब्लाकों में यह परियोजना लागू की गई।


हवाई माध्यम से एक ही बार में पूरी की जाने वाली यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की समीक्षा के लिए समिति

रिट याचिका (सिविल) संख्या 114 (2014) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 अगस्त, 2017 को दिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की समीक्षा के लिए अपर सचिव (खान) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

खानों की स्टार रेटिंग  

  • सतत विकास फ्रेमवर्क के तहत खान मंत्रालय ने खानों की स्टार रेटिंग की पद्धति विकसित की है।
  • खान मंत्रालय ने सतत विकास फ्रेमवर्क के तहत खान गतिविधियों के लिए समावेशी विकास सिद्धांत अपनाया है। उससे वर्तमान और भविष्य के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
  • 2 स्तरों वाली पद्धति विकसित की गई है। इसके तहत खान संचालकों को स्वमूल्यांकन टैम्प्लेट में सूचनाएं देनी होंगी और भारत खान ब्यूरो इसकी वैधता की जांच करेगा।
  • स्टार रेटिंग के लिए मूल्यांकन टैम्प्लेट (प्रमुख खनिजों के लिए) को दिनांक 23 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया।
  • खनन पट्टे के प्रदर्शन के आधार पर 1 से 5 स्टार रेटिंग की व्यवस्था की गई है। ऊंची रेटिंग वाले खान संचालकों को सतत खनन अभ्यासों को शीघ्र अपनाना होगा।
  • 4 स्टार प्राप्त करने के लिए एमसीडीआर में स्टार रेटिंग को वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए समय सीमा 2 वर्ष है।
  • उपायों के मूल्यांकन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। इसे 18 अगस्त, 2016 को लांच किया गया। खान क्षेत्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • कम महत्वपूर्ण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए भी टैम्प्लेट तैयार किया जा रहा है।

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस)

खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) एक सेटेलाइट आधारित निगरानी व्यवस्था है, जिससे रिमोट संवेदी खोज तकनीक के जरिये अवैध खनन को रोका जा सकता है।


  • खान मंत्रालय और भारतीय खान ब्यूरो ने एमएसएस विकसित किया है। इस विकसित करने में भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग संस्थान, ज्योइन्फोरमेटिक्स, गांधी नगर तथा इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सहायता प्रदान की है।
  • प्रणाली इस आधारभूत तथ्य पर कार्य करता है कि अधिकांश खनन क्षेत्रों में निरंतरता देखी गई है। इनकी उपलब्धता केवल पट्टे वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इसके उपलब्ध होने की पूरी संभावना रहती है। वर्तमान के खनन क्षेत्रों के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में एमएसएस निगरानी करता है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो इसे ट्रिगर के रूप में चिन्हित (फ्लैग ऑफ) किया जाता है।


  • एमएसएस एक पारदर्शी और पूर्वाग्रह मुक्त प्रणाली है। यह तेजी से प्रतिक्रिया देती है और अनुपूरक कार्यों के संदर्भ में इसकी क्षमता प्रभावशाली है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए ‘आकाश में एक नेत्र’ के प्रयास बहुत सफल रहे हैं।
  •  एमएसएस के लिए एक मोबाइल एप्प 24 जनवरी, 2017 को गांधी नगर में लांच किया गया। इस एप्प के माध्यम से नागरिक अवैध खनन की सूचना साझा कर सकते हैं।
  • राज्य सरकारों के 296 ट्रिगरों (3994.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र) के निरीक्षण के पश्चात 48 अवैध खनन का पता लगाया गया।

भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 6927.5 वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट थीमैटिक मैपिंग (1:25000 माप) का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 14000 वर्ग किलोमीटर था।gsi2.jpg

  • वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 57264 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय ज्योकैमिकल मैपिंग (1:50000 माप) का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 137000 वर्ग किलोमीटर था।
  • वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 45947 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय ज्योकैमिकल मैपिंग (1:50000 माप) का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 100000 वर्ग किलोमीटर था।
  • राष्ट्रीय कार्यक्रम 2017-18 के तहत जीएसआई ने 25000 किलोमीटर के लक्ष्य के अंतर्गत 2693 लाइन किलोमीटर का हेलीबोर्न सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया है।
  • वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के अंतर्गत जीएसआई ने 3741 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्राथमिक समुद्री खनिज खोज का कार्य (नवम्बर, 2017 तक) पूरा किया है। लक्ष्य 30000 वर्ग किलोमीटर था।
  • 2017-18 के दौरान जीएसआई ने राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदन मैपिंग के 37 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके तहत जीएसआई ने 45000 वर्ग किलोमीटर लक्ष्य के अंतर्गत 25776 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का मैपिंग किया (नवम्बर, 2017 तक)।
  • जीएसआई ने खनिज खोज रिपोर्ट का डिजिटलीकरण किया है और इन रिपोर्टों (संख्या 6090) को ओसीबीआईएस पोर्टल पर अपलोड किया है।
  • वर्ष 2017 के दौरान जीएसआई ने प्राकृतिक खनिज संसाधनों में वृद्धि की सूचना भारतीय खान ब्यूरो को दी है, जो इस प्रकार है : तांबा – 24.94 मिलियन टन, लौहा – 206.23 मिलियन टन, बाक्साइड – 4.5 मिलियन टन, चूना पत्थर – 1238.61 मिलियन टन, प्लेटिनम संवर्ग के तत्व – 0.402 मिलियन टन, सोना – 1.67 मिलियन टन, पोटास – 9.66 मिलियन टन, एंडलूसाईट – 45.87 मिलियन टन और कोयला – 1822.44 मिलियन टन।
  • भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (जीएसआईटीआई) और आईआईटी हैदराबाद ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में जीएसआईटीआई शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों के संदर्भ में पीएचडी की डिग्री देगा।
  • जीएसआई ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रणाली लागू किया है। इसका नाम ऑनलाइन कोर बिजनेस इंट्रीग्रेटेड सिस्टम (ओसीबीआईएस) है। यह सभी मिशनों और सहायक प्रणालियों का डाटा प्रबंधन करेगा। ओसीबीआईएस जीएसआई की सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाएगा। इसके माध्यम से जीएसआई बाहरी हितधारकों, खान मंत्रालय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के पृथ्वी विज्ञान संगठन/ विभाग, उद्योग जगत और नागरिकों की सूचनाएं आदान-प्रदान करने में सक्षम होगा।

राष्ट्रीय एलमुनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) 

प्रदर्शन के मुख्य बिंदु

वर्ष 2016-17 के दौरान बाक्साइड खानों और एलुमिना रिफाइनरी का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा।


बाक्साइड परिवहन 68.25 लाख एमटी (क्षमता का 100 प्रतिशत) रहा, जबकि एलुमिना हाइड्रेड का उत्पादन 21 लाख एमटी (क्षमता का 100 प्रतिशत) दर्ज किया गया।

स्वच्छ आईकोनिक सिटी

नाल्को ने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। श्री जगन्नाथ मंदिर में रौशनी का कार्य पूरा कर लिया गया है।


वीआईपी रोड़ स्थित दोनों दीवारों  में जगन्नाथ संस्कृति पर आधारित पेंटिंग लगाए गए हैं। पुरी स्थित गांधी पार्क के पुनरूद्धार और सौंदर्यकरण का कार्य भी किया जा रहा है।


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