Search

Press Information Bureau

Government of India

Date

January 2, 2018

वर्ष 2017 के दौरान पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                    वर्षांत समीक्षा-2017 पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय

समुद्र विकास विभाग(डीओडी) का गठन जुलाई 1981 में प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण वाले कैबिनेट सचिवालय के एक प्रभाग के रूप में किया गया, जो मार्च 1982 में एक पृथक विभाग के रूप में अस्तित्‍व में आया। पूर्ववर्ती समुद्र विकास विभाग ने देश में समुद्र विकास के कार्यक्रमों के आयोजन, संयोजन और प्रोत्‍साहन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया। फरवरी 2006 में सरकार ने विभाग को समुद्र विकास मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया।

राष्‍ट्रपति कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 2006 के अन्‍तर्गत पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय का गठन हुआ। इस मंत्रालय के प्रशासन के अन्‍तर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी), भारतीय उष्‍णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्‍थान(आईआईटीएम) तथा राष्‍ट्रीय मध्‍यम क्षेत्र मौसम पूर्वानुमान केन्‍द्र(एनसीएमआरडब्‍ल्‍यूएफ) लाये गए। अंतरिक्ष आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग के समान पृथ्‍वी आयोग का भी गठन किया गया।

अहमदाबाद में वायु गुणवत्‍ता और मौसम निगरानी स्‍टेशन

केन्‍द्रीय विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 12 मई, 2017 को अहमदाबाद में वायु की गुणवत्‍ता और मौसम पूर्वानुमान व अनुसंधान(एसएएफएआर-सफर) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली राष्‍ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही अहमदाबाद नगर निगम द्वारा लॉंच की गई अहमदाबाद एआईआर(वायु से संबंधित जानकारी तथा प्रतिक्रिया) कार्यक्रम को सफर के साथ जोड़ा गया।

HVP_2658.JPG

ओपन सी केज क्‍लचर:

केन्‍द्रीय विज्ञान व तकनीकी और पृथ्‍वी विज्ञान राज्‍यमंत्री श्री वाई एस चौधरी ने 8 अप्रैल, 2017 को नेल्‍लौर में समुद्री फिनफिश हेचरी और कठोर जल शोधन तकनीक के लिए परीक्षण केन्‍द्र की आधारशिला रखी। मंत्रालय की स्‍वायत्‍त संस्‍था राष्‍ट्रीय समुद्र प्रोद्योगिकी संस्‍थान इन सुविधाओं को और विकसित करेगी।

~3509118

पुदुचेरी समुद्र तट की पुन:स्‍थापना:

पुदुचेरी और निकटवर्ती तमिलनाडु के समुद्र तट का प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव की गतिविधियों के कारण अत्‍यधिक क्षरण हुआ है। पुदुचेरी सरकार ने समुद्री दीवार व खुले क्षेत्र जैसे अल्‍पावधि उपाय किए, परंतु यह समस्‍या उत्‍तर की ओर बढ़ कर अधिक तीव्र हो गई। सेटेलाइट के आंकड़ों के आधार पर समुद्र तट प्रबंधन योजना तैयार की गई। इसके अंतर्गत दो प्रमुख मौसमों(दक्षिण-पश्चिमी तथा उत्‍तर-पूर्वी मानसून) को आधार बनाया गया। इस योजना के अन्‍तर्गत पुदुचेरी सरकार ने 500 मीटर लम्‍बे समुद्र तट पर 50,000 घनमीटर रेत का इस्‍तेमाल किया। इससे पुदुचेरी लाइटहाउस के निकट 60 मीटर तटीय की क्षेत्र की प्राप्ति हुई।

 

 i2017122803 (1)

 

               लागू होने से पहले                                          लागू होने के बाद

मानसून मिशन योजना:

पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय ने 2012 में राष्‍ट्रीय मानसून मिशन(एनएमएम) लॉंच किया। इसका उद्देश्‍य विभिन्‍न समयावधियों में मानसून वर्षा की पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करना था। इसने अपना पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके अन्‍तर्गत भविष्‍यवाणी प्रणाली को उच्‍च क्षमता से जोड़ा गया तथा मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्‍च क्षमता वाले वायु मंडलीय मॉडल की स्‍थापना की गई।

पहली बार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत में 2017 मॉनसून वर्षा के संचालन संबंधी मौसमी पूर्वानुमान के लिए मानसून मिशन मॉडल का उपयोग किया।

मंत्रालय ने तीन वर्षों के लिए(2017-2020) मॉनसून मिशन चरण-2 कार्यक्रम लॉंच किया है। इसके अंतर्गत सामान्‍य से कम/अधिक वाले पूर्वानुमानों पर जोर दिया जाएगा तथा अनुप्रयोगों आधारित मानसून पूर्वानुमान विकसित किये जाएंगे।

महाराष्‍ट्र के कोयना अंतरप्‍लेट भूकम्‍पीय क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से गहरी ड्रिलिंग:

कोयना पॉयलट बोरहोल में तीन किलोमीटर अंदर तक वैज्ञानिक ड्रिलिंग की गई और भौगोलिक आंकड़े प्राप्‍त करने का कार्य पूरा किया गया। यह बोरहोल देश के चट्टानी संरचना के संदर्भ में सबसे गहरा है। 1.25 किमी से 1.75 किलोमीटर तक दक्‍कन बेसॉल्‍ट तथा ग्रेनाइट की चट्टानों के नमूने एकत्र किए गए। 5 मीटर के अंतराल पर बेसॉल्‍ट के टुकड़ों का संग्रहण किया गया, जबकि 3 मीटर के अंतराल पर आंतरिक चट्टान के टुकड़ों का संग्रहण किया गया। ड्रिलिंग स्‍थल पर 3 प्रयोगशालाएं कार्यरत थीं।

(1) भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला, (2) गाद मिट्टी संग्रहण प्रयोगशाला, (3) गैस और द्रव्‍य नमूना प्रयोगशाला।

IMG_20170529_114717543.jpg

कोच्चि में सीयूएसएटी तथा डोपलर मौसम राडार पर एसटी राडार का उद्घाटन:

डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने 11 जुलाई, 2017 को कोचीन विश्‍वविद्यालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग(सीयूएसएटी) के वायुमंडलीय राडार अनुसंधान केन्‍द्र पर समतापमंडल-क्षोभमंडल राडार सुविधा राष्‍ट्र को स‍मर्पित किया। समतापमंडल-क्षोभमंडल वायु प्रालेख के लिए 205 मीटर हर्ट्ज पर संचालित यह दुनिया का पहला राडार है। यह 20 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय वायु स्थितियों की निगरानी करेगा। इन अनुसंधान का अनुप्रयोग मौसम विज्ञान, बादल भौतिकी, आंधी, आकाशीय बिजली और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किया जाएगा।

डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने 12 जुलाई, 2017 को स्‍वदेशी तकनीक से निर्मित अत्‍याधुनिक डॉपलर मौसम राडार का उद्घाटन किया। यह कोच्चि शहर के 500 किलोमीटर की परिधि में चक्रवात की घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान करने में सक्षम होगा। डॉपलर एस बैंड इसरो और भारत इलेक्‍ट्रोनिक्‍स के सहयोग से निर्मित किया गया है।

जल का अलवणीकरण:

      मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्‍थान(एनआईओटी) के सहयोग से एक स्‍वदेशी तकनीक विकसित किया है, जो समुद्र के पानी को पीने योग्‍य बनाएगा। वर्तमान में अलवणीकरण के कवरती, अगत्‍ती और मिनीकॉय में 3 संयंत्र कार्यरत हैं। प्रत्येक संयंत्र प्रतिदिन एक लाख लीटर पेयजल का उत्‍पादन कर रहा है।

1.jpg

Cusat.jpg

इन संयंत्रों को स्‍थानीय द्वीप के निवासी संचालित करते हैं। एनआईओटी लक्षद्वीप समूहों में छह अन्‍य संयंत्र स्‍थापित करने की प्रक्रिया में है। लक्षद्वीप प्रशासन की सहायता से संचालित होने वाले इन संयंत्रों में से प्रत्‍येक की क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। दिसम्‍बर, 2018 तक दो संयंत्र चालू हो जाएंगे।

                                                             ****************

 

Advertisements

Achievements of Ministry of AYUSH during 2017

Year End Review- Ministry of AYUSH

All India Institute of Ayurveda Inaugurated by the Prime Minister at New Delhi 

NAM Extended for another Three Years with an Outlay of Rs. 2400 crore

First ever International Conference and Exhibition on AYUSH organised 

The Ministry of AYUSH continued to work tirelessly in 2017 to propagate, publicise and popularise the alternate system of medicine with an aim of minimizing the gap between demand and supply of medical facilities in the country.  During the year 2017 the Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicated the All India Institute of Ayurveda to the Nation, Union Cabinet has approved three years extension of National AYUSH Mission(NAM), Memorandums of Understanding (MoUs) for international cooperation in the field of AYUSH were signed with many countries, grand celebration of International day of Yoga and National Ayurveda Day and organization of international conferences are some of the most credible accomplishments of the Ministry.

H2017101730472.JPG

H2017101730471.JPG

National AYUSH Mission (NAM)

The Union Cabinet has approved the continuation of National AYUSH Mission (NAM) as a Centrally Sponsored Scheme from 1st April, 2017 to 31st March, 2020 with financial outlay of Rs.2400.00 Crore. The Mission was launched on September 2014 for promotion of AYUSH healthcare in the country.

nam.jpg

Under Mainstreaming of AYUSH component, 8994 PHCs, 2871 CHCs and 506 District Hospitals have been co-located with AYUSH facilities. Under NAM, Ministry  intends to set up fifty bedded hospitals in all the districts in next 10 years. So far 66 fifty bedded integrated AYUSH hospitals and 992 yoga wellness centres have been assisted. An amount of Rs Rs. 490 Crores for the year 2017 18 has been released to various States/UTs under NAM.

National Ayurveda Day Celebration

The Prime Minister, Shri Narendra Modi dedicated the All India Institute of Ayurveda, to the Nation on 2ndNational Ayurveda Day on 17th October, 2017. The first ever All India Institute of Ayurveda (AIIA) is set up along the lines of AIIMS.

Ministry celebrated 2nd National Ayurveda Day with the following events:-

 

 

  • Organized Conference on 16th October, 2017 at India Habitat Centre, New Delhi to bring all Stake holders of Ayurveda Sector and create a platform for constructive discussion on the road map to triple the Industry’s potential in just five year time.
  • Organized the Ayurveda Conclave Vision 2022- Taking of Ayurveda Sector from $2.5 Billion to $ 8 Billion Industry.
  • All India Institute of Ayurveda (AIIA), SaritaVihar, New Delhi dedicated to the Nation by the Hon’ble Prime Minister on 17th October, 2017.

Financial assistance has been provided for 23 Health Melas and 10 Seminars/Workshops

International Day of Yoga

The Third International Day of Yoga was celebrated with great enthusiasm across the country with mass yoga demonstrations at National and International level in various places. The main event of Mass Yoga Demonstration was organized at Ramabai Ambedkar Ground, Lucknow on 21st June, 2017 where the Prime Minister Shri Narendra Modi, participated in the mass Yoga demonstration event.

This slideshow requires JavaScript.

To commemorate the celebration of 3rd International Day of Yoga (IDY), the Ministry of AYUSH organized an “International Conference on Yoga for Wellness” at New Delhi during 10-11 October 2017.

H2017101029799.JPG

H2017101029798.JPG

The Conference was inaugurated by the Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu. Nearly 600 Indian and foreign delegates including 80Yoga experts/ enthusiasts from 44 countries attended the Conference.

International AROGYA 2017

Ministry of AYUSH in collaboration with Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Pharmexcil organized the ‘International AROGYA 2017’ – First Edition of International Exhibition and Conference on AYUSH and Wellness on the theme ‘Enhancing the export potential of AYUSH’ during 4-7 Dec. 2017.

H2017120435064.JPG

H2017120435066.JPG

The event was attended by International Ayurveda Experts/ Academicians/ Scientists/ Regulators/ Manufacturers. During the International Conference and Regulators Meet, important topics relating to standardization and quality control in AYUSH sector; enhancing the export potential of AYUSH and business opportunities; and integrative healthcare, etc. were extensively deliberated.

BIMSTEC Task Force on Traditional Medicine

1st Meeting of BIMSTEC Task Force on Traditional Medicine in India was organised by the Ministry of AYUSH during 24-25 October, 2017 at New Delhi.

ayush-9722.jpg

1-1.jpg

Wherein delegations from the People’s Republic of Bangladesh, the Kingdom of Bhutan, the Republic of India, the Republic of the Union of Myanmar, the Federal Democratic Republic of Nepal, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Kingdom of Thailand along with the BIMSTEC Secretariat participated.

International Cooperation

Memorandums of Understanding (MoUs)

Federal level MoU signed with 11 countries and Institute level MoUs signed with 24 Countries so far. 28 AYUSH Information Cells have been set up in 25 countries so far.

Three MoUs were signed by the Central Council for Research In Homoeopathy, an autonomous body under Ministry of AYUSH with:

  • Scientific Society for Homoeopathy (WissHom), Germany for cooperation in the field of research and education in Homoeopathic Medicine
  • Federal University of Rio De Janerio- UFRJ for cooperation in the field of Research and Education.
  • Institute for the History of Medicine, Robert Bosch Foundation, Stuttgart, Germany for cooperation in the field of development of museum on AYUSH system and   archives on homoeopathy.

The Joint Declaration of Intent (JDI) between the Federal Ministry of Health of the Federal Republic of Germany and the Ministry of AYUSH of the Republic of India regarding cooperation in the sector of Alternative Medicine was signed during 4th Indo-German Intergovernmental Consultations (IGC) at Berlin on 1st June 2017.

The High Commission of India in Singapore organized a Symposium cum Seminar on the theme “Preventive Health Care and Immunity Betterment – The Ayurvedic Way” as a part of celebration of 3rd International Day of Yoga on 21st June 2017 in Singapore in collaboration with Ayurvedic Practitioners Association of Singapore (APAS).

animation38dc526ab-b316-4ebc-bbd5-02bf51d401e3.png

Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY) and Institute of Post Graduate Teaching & Research In Ayurveda (IPGTRA) have been redesignated as WHO Collaborative Centres in Traditional Medicine under WHO’s reference number WHO CC No. IND-118 and WHO CC No. IND-117.

An MOU has been signed between CCRAS & University of Debrecen, Hungry on 01st October, 2017 for establishment of European Institute of Ayurvedic Sciences (EAIS).

A Homoeopathy Chair has been deputed at the Yerevan State Medical University, Armenia consequent to signing of MoU between CCRH and Yerevan State Medical University, Armenia for setting up of AYUSH Academic Chair.

National Medicinal Plants Board (NMPB)

NMPB in collaboration with Federation on Medicinal and Aromatic Plants Stakeholders (FEDMAPS), New Delhi had organized an International Symposium on “National Policy Drafting of Medicinal and Aromatic Plants of India” on 19th & 20th January, 2017.

H2017011910848.JPG

H2017011910847.JPG

The purpose of said event was to draft the National Policy Document of Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) of India. The review meeting was conducted on 22nd November 2017 and finalization of draft National Policy on Medicinal Plants is in the process.

Achievements under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants during 2017-18 till December 2017 are supported 2845.07 hectares under Resource Augmentation of Medicinal Plants, Supported 1000 hectares of area for five Medicinal Plants Conservation and Development Areas (MPCDAs), Supported 43 Joint Forest Management Committees (JFMCs) in States, for livelihood augmentation, through value addition activities and supported projects for setting up of Herbal Gardens, School Herbal Gardens and Home Herbal Gardens.

In collaboration with Federation of Medicinal and Aromatic Plants Stakeholders (EFDMAPS), New Delhi, NMPB is sourcing the monthly Mandi price of 100 high demanded medicinal plants from 25 major herbal mandies of India. These monthly prices will be published in ‘e-charak’ portal and website of NMPB for all the stakeholders.

echarak_en2.jpg

Preventive study of Dengue and Chikungunya during 2017 (Ongoing)

Protocol for the study titled ‘Effectiveness of Eupatorium perfoliatum vis-à-vis health awareness in preventing dengue & chikungunya fever during outbreak – an open cluster level study.’ was approved by different committees of the Council and study was initiated on 1st July 2017. This is an open cluster level study. The study participants are enrolled from the slum areas with high mosquito exposure but apparently healthy. The study shall be conducted at JJ colony of Mayapuri, Piragadi, Zakira, Chunna Bhatti, Keshav Vihar and Madhav Vihar at New Delhi. Enrolled individuals received Eupatorium perfoliatum 30 once in a week for 10 weeks. Total 70,000 participants enrolled and under follow up study is ongoing.

Central Council for Research in Siddha (CCRS) has a collaborative research project underway on standard care in Dengue with Maulana Azad Medical College, New Delhi. It is a “Multi-centre open labelled non-randomised parallel group Phase III clinical trial to compare the effectiveness of Siddha, Ayurveda and Homeopathy standard care in Dengue infection/post infective Dengue arthralgia”.

Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy

Publication and revision of Ayurvedic, Siddha, Unani and Homoeopathic Formularies/ Pharmacopoeia/ Codex and of such addenda or supplementary compendia

Three Pharmacopoeial publications namely Ayurvedic Pharmacopoeia of India Part-I, Volume IX, Ayurvedic Pharmacopoeia of India Part – II, Volume IV and Unani Pharmacopoeia of India Part – II, Volume III were released at the hands of Sh. Shripad Naik, Honourable Minister of State I/c, Min. of AYUSH, during Silver Jubilee celebration & Inauguration of 21st Convocation of CRAV and National Seminar on “Evidence Based Ayurvedic Approach to Diagnosis, Prevention and Management of Diabetes and Its Complications” held on 29th May, 2017.

H2017053018418.JPG

H2017053018416.JPG

Development of pharmacopoeial standards

The APC was reconstituted for the period of three years consequent upon expiry of tenure of previous committee. Work regarding development of pharmacopoeial standards for 30 single drugs and formulations each alongwith hydro-alcoholic and water extracts of 5 drugs each has been allotted in project mode. Progress of the work is being closely monitored. Apart from it, drafting of Veterinary Formulary and revision of Ayurvedic Pharmacopoeia of India Part I, Vol. I and Ayurvedic Formulary of India, Part-I & II are also going on.

The SPC was reconstituted for the period of three years consequent upon expiry of tenure of previous committee. Work regarding development of pharmacopoeial standards for 20 single drugs and formulations each has been allotted in project mode. Apart from it, manuscripts of two new publications namely Siddha Pharmacopoeia of India Part I, Vol. III and Siddha Formulary of India (SFI), Part III (Tamil) alongwith revised editions of SFI Part I (Tamil), SFI Part I (English) and SFI Part II (English) are being worked out.

The UPC was reconstituted for the period of three years consequent upon expiry of tenure of previous committee. Revision of National Formulary of Unani Medicine (NFUM), Part I to VI and Unani Pharmacopoeia of India, Part I, Vol. I-VI is under process.

The tenure of HPC was extended for a period of one year suppressing expiry of the incumbent committee. Work regarding development of pharmacopoeial standards for 10 single drugs has been allotted in project mode. Progress of the work is being closely monitored. Apart from it, revision of Homoeopathic Pharmacopoeia of India Vol. I-IX is also going on.

Achievements under Extra Mural Research (EMR) Scheme during the year 2017-18

 New projects clearly/conditionally approved by PAC – 12

 Grant in-Aid approved for ongoing projects – 23

 Projects completed – 11

 Research papers published in reputed journals – 2

AYUSH Education Reforms

In order to raise the levels of the AYUSH education, Ministry is planning a country-wide collective of AYUSH students which will serve as a platform for students for organizing various activities.

National Eligibility Entrance Test (NEET) for all AYUSH Educational Institutions for admission of undergraduate Course through designated Authority. For all system of AYUSH, minimum 50% marks should be obtained by the candidates to be eligible for admission in Under Graduate Course.

National Eligibility Entrance Test (NEET) for all AYUSH Educational Institutions for admission of Post graduate Course / Exit Exam through designated Authority. For all system of AYUSH, minimum 50% marks should be obtained by the candidates to qualify the test. By assessing the percentage of qualifying students in PG NEET / Exit examination of a particular AYSUH Institution, the due benefits should be given to that particular college and the same will be incorporated in MSR of both ASU & H system.  Colleges shall be exempted from obtaining permission from Central Government for one year, if 70% of the students of the previous batch qualify the PG-NEET / Exit exam.

AYUSH National Teachers Eligibility Test shall be conducted for appointment of all teachers in AYUSH Institutions, and a unique verification code for such teachers shall be allotted by CCH / CCIM before their appointment.

The attendance of Teaching Staffs in all AYUSH Medical Colleges shall be through geo location based system, which shall be made accessible by the relevant Council (CCIM / CCH) as well as the Ministry.

*****

वर्ष 2017 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                                       वर्षांत समीक्षा-2017: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

वर्ष 2017 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की गतिविधियों के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैः

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए, 2013) लागू

  • लगातार जारी प्रयासों के परिणामस्वरूप, एनएफएसए कानून, 2013 सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापक स्तर पर लागू।national-food-security-act-1.jpg

यह अधिनियम देशभर में करीब 80.72 करोड़ लोगों को मोटा अनाज/गेहूं/चावल आदि अत्यधिक सब्सिडी आधारित दरों पर क्रमशः 1/2/3 रुपये प्रति किलोग्राम में मुहैया कराकर लाभान्वित कर रहा है।

  • जुलाई 2016 तक वैध एनएफएसए के तहत निर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत – चावल 3 रुपये प्रति किग्रा, गेहूं 2 रुपये  प्रति किग्रा और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किग्रा को जून 2018 तक जारी रखा गया है।
  • वित्त वर्ष 2017-18 (13-12-2017 तक) के दौरान खाद्यान्नों के अंतर-राज्य आवागमन पर किए गए व्यय और उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 2959.22 करोड़ रुपये जारी किए गए। एनएफएसए के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है। पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत या तो राज्य सरकारों को इस व्यय को उठाना पड़ता था अथवा इसे लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों को छोड़कर) से वसूलने की ज़रूरत पड़ती थी।

टीपीडीए परिचालन का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण

  • राशन कार्ड/लाभार्थी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप, वर्ष 2013 से 2017 (नवंबर 2017 तक) तक आधार लिंकिंग के कारण जाली कार्डों का समापन, हस्तांतरण/पलायन/मृत्यु, लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में बदलाव और एनएफएसए के कार्यान्वयन के दौरान, कुल 2.75 करोड़ राशन कार्ड राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नष्ट/रद्द किए जा चुके हैं। इसके आधार पर सरकार करीब 17,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की खाद्य सब्सिडी को उचित व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है।
  • लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए विभाग टीपीडीएस परिचालन के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण योजना को करीब 884 करोड़ रुपये की लागत से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ लागत साझा करने के आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना राशन कार्डों एवं लाभार्थियों के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण, आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निपटान प्रणाली के गठन आदि की सुविधा प्रदान करती है।
  • योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैः
क्रम सं. योजनागत गतिविधि उपलब्धियां
1 राशन कार्ड/लाभार्थी डाटा का डिजिटलीकरण सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पूर्ण
2 खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू
3 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का डिजिटलीकरण 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पूर्ण और बाकी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कार्य प्रगति में है
4 पारदर्शिता पोर्टल सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में गठित
5 शिकायत निवारण सुविधा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में टोल फ्री हेल्पलाइन/ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध

 

जाली/अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने तथा उचित व्यक्ति तक खाद्यान्न सब्सिडी पहुंचाने की व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए राज्य/केन्द्र शासिसत प्रदेशों द्वारा लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में कुल राशन कार्ड के 81.35 फीसदी कार्डों को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा चुका है।

  • योजना के एक अंग के रूप में, खाद्यान्न आवंटन के लिए उचित दर दुकानों पर कुल बिक्री के लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने और प्रमाणीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण को लगाया जा रहा है। आज की तारीख तक, 23 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की कुल 5.27 लाख उचित दर दुकानों में से 2.83 लाख एफपीएस पर ईपीओएस उपकरण लगाया जा चुका है।

डीबीटी के हाइब्रिड मॉडल का शुभारंभः

झारखंड के रांची जिले के नगरी ब्लॉक में अक्टूबर 2017 से “पहल” योजना की तर्ज पर डीबीटी की एक पायटल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत, योग्य एनएफएसए लाभार्थियों को महीने की शुरुआत में अग्रिम धनराशि के रूप में सब्सिडी राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है। सब्सिडी की राशि बैंक खाते में आने पर लाभार्थी अपने अधिकार के अनुसार पॉइंट ऑफ सेल उपकरण पर ऑथेंटिकेशन के बाद नाममात्र की लागत पर उचित दर दुकान से खाद्यान्न की खरीद कर सकता है। केन्द्रीय इश्यु दर लाभार्थी द्वारा दी जाती है। यह मॉडल एमएसपी दरों पर किसानों से खरीद की प्रक्रिया को लगातार समर्थन देता है।

राशन कार्डों की अंतः राज्य पोर्टेबिलिटीः

पीडीएस लाभार्थियों को अपने अधिकृत अनाज को राज्य में ईपीओएस उपकरण वाली किसी भी उचित दर दुकान से लेने में सक्षम बनाने की सुविधा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ (750 एफपीएस) और तेलंगाना (2273 एफपीएस) पर शुरू की जा चुकी है।

पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)

पीडीएस परिचालन की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी, केन्द्रीय डाटा भंडार और केन्द्रीय निगरानी प्रणाली को कार्यान्वित करने की दिशा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में एक नई केन्द्रीय स्तर की योजना को कार्यान्वयन किए जाने के लिए मज़ूरी दी जा चुकी है।

ईपीओएस लेनदेन पोर्टल का शुभारंभः

लाभार्थियों को सब्सिडी आधारित खाद्यान्न वितरित करने के लिए ईपीओएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रदर्शित करने की दिशा में “अन्नवितरण पोर्टल (www.annavitran.nic.in)” लागू किया गया।

55.jpg

यह पोर्टल जिला स्तर पर आवंटित और वितरित खाद्यान्न के अलावा लाभार्थियों के आधार ऑथेंटिकेशन की वृहद तस्वीर भी दर्शाता है।

किसानों को समर्थन

2016-17 केएमएस के दौरान 381.07 लाख मीट्रिक टन धान (चावल के मामले में) की रिकॉर्ड मात्रा खरीदी गई। 2015-16 केएमएस के दौरान यह 342.18 मीट्रिक टन थी। आरएमएस 2017-18 के दौरान 308.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जोकि पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। 2016-17 में यह 229.61 लाख मीट्रिक टन था।

खाद्य प्रबंधन में सुधार

  • केएमएस 2017-18 से, खरीदे गए धान की पैकेजिंग के लिए उपयोग शुल्क पर सभी राज्यों और एफसीआई से परामर्श के साथ नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं। ऐसा अनुमान है कि उपर्युक्त योजना से प्रत्येक सीज़न में करीब 600 करोड़ रुपये तक बचाया जा सकता है।

foods-to-improve-memory-seeds.jpg

  • एफसीआई द्वारा एक वर्ष में लगभग 40 मिलियन टन खाद्यान्न को देशभर से अपने गोदामों तक लाया जाता है। खाद्यान्न की आवाजाही रेल, रोड, समुद्र, तट और नदी व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2016-17 में, 13 कंटेनर आधारित खाद्यान्न की आवाजाही हुई, जिससे करीब 44 लाख रुपये के मालभाड़े की बचत हुई। 2017-18 के दौरान, एफसीआई ने 58 कंटेनर रेक्स (15.10.2017 तक) को स्थानांतरित किया है, जिससे लगभग 159 लाख रुपये के माल भाड़े की बचत हुई है।

भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए)

  • डब्ल्यूडीआरए के साथ भंडारण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया है। नए नियम डब्ल्यूडीआरए के साथ भंडारण के तौर पर जुड़ने वालों की संख्या में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करेंगे। यह बातचीत योग्य भंडारण रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्रणाली को मज़बूत करेगा। इस वर्ष के दौरान अब तक करीब 90.35 करोड़ ऋण की सुविधा एनडब्ल्यूआर के तहत ली जा चुकी है।

wdra-logo

  • भंडारण की पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव लाने और पेपर आधारित एनडब्ल्यूआर की जगह ईएनडब्ल्यूआर जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बातचीत आधारित भंडारण रसीद (ईएनडब्ल्यूआर) प्रणाली और डब्ल्यूडीआरए पोर्टल शुरू किया गया। यह अधिक विश्वसनीय वित्तीय उपकरण साबित होगा।

चीनी क्षेत्र

  • पिछले पांच सालों के दौरान चीनी स्टॉक की निरंतर अधिकता के कारण 15-04-2015 तक 2014-15 के लिए गन्ना मूल्य बकाया संपूर्ण भारत के स्तर पर 21837 करोड़ रूपए पर पहुंच गया। गन्ने की कीमतों के बकाये को निपटाने के क्रम में, केन्द्र सरकार ने 4305 करोड़ रुपये का सॉफ्ट ऋण मुहैया कराना, कच्ची चीनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के जरिए 425 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना, 539 करोड़ रुपये की उत्पादन सब्सिडी देना और 2015-16 सीज़न के लिए किसानों को गन्ने की फसल की बकाया राशि का समय पर भुगतान आदि कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन उपायों के परिणामस्वरूप, 2014-15 सीज़न के लिए किसानों के बकाया का 99.33 फीसदी भुगतान और 2015-16 के लिए किसानों के बकाया का 99.77 (उचित और लाभकारी मूल्य आधार पर) फीसदी भुगतान किया जा चुका है। चीनी सीज़न 2016-17 के संबंध में उचित और लाभकारी मूल्य आधार पर गन्ने का करीब 99.47 फीसदी बकाया भी निपटाया जा चुका है।

bl19_sugar_3199820f

  • चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाने और चुनिंदा क्षेत्रों में ही चीनी आयात की अनुमति देने सहित विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप देशभर में इस वर्ष गन्ने का कम उत्पादन होने के बावजूद चीनी की कीमतें स्थिर बनी रहीं। इन नीतियों ने न केवल स्थिर कीमतें सुनिश्चित की बल्कि घरेलू उत्पादन में भी बाधा नहीं डाली। इसके साथ ही इन नीतियों ने समय पर किसान के बकाया का भुगतान करने में सरकारों को सक्षम बनाया

केन्द्रीय पूल स्टॉक से खाद्यान्नों का निर्यात

भारत सरकार ने वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित देशों को मानवतावादी खाद्य सहायता के रूप में अनाज प्रदान कियाः

क्रम. सं. देश मात्रा (मीट्रिक टन में)
1 श्रीलंका 100
2 जिम्बावे 500
3 लेसोथो 500
4 नामिबिआ 1000

इसके अलावा 1.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को दानस्वरूप देने को भी मंजूरी दे दी गई है और एफसीआई के स्टॉक से इसकी आपूर्ति का कार्य प्रगति में है।

                                                                       *********

 

Achievements of Ministry of Road Transport & Highways during 2017

Year End Review 2017 - Ministry of Road Transport & Highways

2017: A Year of Ambitious Roll-Outs and Engineering Marvels

Highlights of the activities of the Ministry of Road Transport & Highways

INDEX

  • INTRODUCTION
  • CONSTRUCTION OF NATIONAL HIGHWAYS
  • ROAD SAFETY
  • GREEN INITIATIVES
  • E- INITIATIVES
  • INTERNATIONAL PARTNERSHIPS
  • OTHERS

INTRODUCTION

2017 has been a major milestone year for the Ministry of Road Transport & Highways. While the period since 2014 to 2016 was utilised for the purposes of reform and course correction, 2017 witnessed consolidation, culmination and the rollout of a new road-map for the Highways sector.

494477191-highway_6.jpg

Keeping the rapid developments in the sector in mind, RBI appreciated the highway infrastructure development sector in their Annual Report 2016-17, noting that there is a decline in cost and time overruns to the tune of Rs. 1.5 Billion and an all-time rise in award and construction of highways projects including a peak of daily additions to the roads constructed. Further, it pointed out that stalled projects had declined, both in terms of value and numbers.

Another creditworthy development was that following the upgrade of India’s sovereign rating from Baa3 positive to Baa2 stable on 16th November 2017, Moody’s Investors Service upgraded the issuer ratings of National Highways Authority of India to Baa2 from Baa3 and revised the outlook to stable from positive.

2017 witnessed several highlights. This was the year when engineering marvels like the Dhola Sadiya bridge in Assam and Chenani Nashri tunnel in Jammu and Kashmir were opened up to connect far-off areas and pave the way for their socio-economic development.

This was also the year that saw the launch of Bharatmala Pariyojana, India’s largest ever highways development programme that promises to optimize the efficiency of road traffic movement across the country by bridging critical infrastructure gaps.

In the area of road safety too, we witnessed a slight decrease in the number of road accidents.

Year 2017 can also be seen as a major turning point for transport planning in the country, with the idea of multi-modal transport development gaining ground. The Union Budget 2017-18 set the ground for this with a comprehensive budget for the transport sector as a whole. MoRTH took the idea further by organising the India Integrated Transport and Logistics Summit, organized in May 2017 and by actively promoting multi-modal transport planning with greater synergy in  investments in railways, roads, waterways and civil aviation.

The Ministry and its project executing organizations have carried forward the good work of the previous years in 2017, expanding the national highways network in the country, taking various steps to make these highways safer for the commuter and making best efforts to minimize adverse impacts on the environment.

CONSTRUCTION OF NATIONAL HIGHWAYS

Award / Construction Statistics:

Award and construction activity is a direct consequence of demand, land availability and management of contracts. March 2017 witnessed the highest awards at 15948 kilometres and construction at 8231 kilometres. The table below details the trends of NH construction over the years:

Year Award (kms) Construction (kms)
2014-15 7972 4410
2015-16 10098 6061
2016-17 15948 8231

Note: 2017-18 is work in progress and with the finalisation of the Bharatmala Pariyojana and its contours, the activity of award and construction has been focused in concerted directions

New Programmes, Projects and Structures

  • Bharatmala Pariyojana: Phase-I

This is a new umbrella program for the highways sector that aims to optimize the efficiency of road traffic movement across the country by bridging critical infrastructure gaps. Special attention has been paid to fulfilling the connectivity needs of areas of economic activity, places of religious and tourist interest, border areas, backward and tribal areas, coastal areas and trade routes with neighbouring countries under the programme.

Multi-modal integration is one of the key focuses of this programme. A total of around 53,000 kms of NHs have been identified to improve National Corridor efficiency, of which 24,800 kms are to be taken up in Phase-I, which will be implemented over a period of five years i.e. 2017-18 to 2021-22 in a phased manner. This includes 5,000 kms of the National Corridors, 9000 kms of Economic Corridors, 6000 km of Feeder Corridors and lnter-Corridors, 2000 kms of Border Roads, 2,000 kms of Coastal Roads and Port Connectivity Roads and 800 kms of Green-field Expressways. Total likely fund provision for Bharatmala Phase-I is Rs. 5,35,000 cr. Bharatmala will be a major driver for economic growth in the country. lt is estimated that more than 35 crore man-days of employment shall be generated under Phase-l of the programme.

  • Chenani- Nashri Tunnel

An ideal example of the government’s ‘Make in India’ and ‘Skill India’ initiative, the 9 km long, twin-tube, all-weather tunnel between Udhampur and Ramban in Jammu & Kashmir is not only India’s longest highway tunnel but also Asia’s longest bi-directional highway tunnel.

Built at an elevation of 1200 metres on one of the  most difficult Himalayan terrains, the tunnel  cuts the travel time between Jammu and Srinagar by two hours, bypassing about 41 kms of road length. It will also ensure an all-weather passage on a route that often sees heavy traffic jams and disruptions due to landslides, snow, sharp curves, breakdown of vehicles and accidents. The tunnel has been constructed at a cost of about Rs 3720 crores and is a part of the 286-km-long project for four-laning of the Jammu-Srinagar National Highway.

  • Dhola Sadiya Bridge

The Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, inaugurated India’s longest bridge- the 9.15 km long Dhola-Sadiya Bridge over River Brahmaputra in Assam on 26th May 2017.

The bridge has ensured 24×7 connectivity between upper Assam and Eastern part of Arunachal Pradesh, marking a major transformation from the ferry-based, day-only connectivity that collapsed during floods. It has considerably reduced the distance and travel time between the two states. The distance between Rupai on NH- 37 in Assam to Meka/Roing on NH-52 in Arunachal Pradesh has been cut down by 165 KM. The travel time between the two places has come down from six hours to just one hour – a total five hour reduction.

  • Extra-dosed Bridge across River Narmada at Bharuch

A new four lane, Extra-dosed Bridge across river Narmada at Bharuch, inaugurated by the Prime Minister on 9th of March 2017, has brought major relief for people travelling on the Vadodara- Surat section of NH-8.

H2017030812739.JPG

i20173801.jpg

The 1.4 km ‘Extradosed’ cable stayed bridge is the longest in India and the second such bridge in the country after Nivedita Setu over Hooghly.

  • Bridge over River Chambal at Kota

A 6-lane Cable Stayed Bridge across river Chambal at Kota was inaugurated by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 29th August 2017.

H2017083025835.JPG

Built at a cost of Rs. 278 Crores, this bridge marks the completion of the East-West corridor.

Status/ Progress of important programmes/ projects under implementation:

  • Chardham Mahamarg Vikas Pariyojna

The projects envisages development of easy access to the four prominent Dhams, namely, Gangotri, Yamunotri, Kedranath and Badrinath, situated in the state of Uttrakhand. These four Dhams are prominent pilgrimage centres.

H201612279617.JPG

The project entails development of 889 km of roads with configuration of two-lane with paved shoulders at an estimated cost of about Rs. 12,000 crore. So far, 24 works have been sanctioned traversing a length of 395 kilometres. 22 works covering a length of 340 kilometre have been awarded. The projects are being taken up on EPC mode amd the program is targeted for completion by March, 2020

  • Eastern Peripheral Expressway– Western Peripheral Expressway

The project of Peripheral Expressways around Delhi, comprising Eastern Peripheral Expressway (EPE) and Western Peripheral Expressway (WPE) emanating from NH-1 (near Kundli) and terminating at NH-2 (near Palwal), bypassing Delhi aims to decongest Delhi and reduce pollution levels in the NCR. While the EPE is being developed by the NHAI, the WPE is being developed by the State of Haryana. Each of these Expressways is 135 km long, leading to an outer-outer ring road of 270 kms for Delhi. These Peripheral Expressways are to be access controlled six-lane roads. The work, being executed in six packages, is due for completion before March 2018.

  • Delhi-Meerut Expressway

The Delhi-Meerut Expressway aims to provide a fast link between the two citiesThe alignment of DME starts from Nizammudin Bridge from Delhi and follows existing NH 24 upto Dasna. While one leg of DME will continue from Dasna on NH 24 to Hapur, a Greenfield alignment has been planned from Dasna to Meerut.

0.87732500-1451567924-pm-modi-at-foundation-stone-ceremony-delhi-meerut-expressway-11.JPG

modind9_31122015.jpg

The 8.7 km, 14-lane highway is being completed in a record time of about 15 months as against the originbal scheduled completion period of 30 months. This first stretch from Nizamudin Bridge to UP Border is provisioned with with 14 lanes, and has several features that would help reduce pollution. These include a 2.5 metre wide cycle track on either side of the highway, a vertical garden on the Yamuna Bridge, solar lighting system and watering of plants through drip irrigation only.

  • Vadodara-Mumbai Expressway

The 473 km expressway will link Ahmedabad-Vadodara Expressway to Mumbai-Pune Expressway thus providing Expressway connectivity from Ahmedabad to Pune for a length of about 650 Km.

highway.jpg

The project will be taken up in three phases. Land acquisition, environment clearance etc are at advanced stage of approval for Phase I and II. Bids have also been invited for the First package of of phase -1.

  • Bangalore-Chennai Expressway (262 km)

Bangalore-Chennai Expressway is a green-field alignment and will be operated with a closed toll system. There are two existing roads connecting Bangalore-Chennai, one is via Hoskote (Bangalore)-AP then to Chennai & second is via Electronic City (Bangalore) Hosur (Tamil Nadu) and then to Chennai. The alignment of proposed expressway is passing in between these two stretches. The processes of land acquisition, environment and other pre-cnstruction activities are under progress.

  • Byet Dwarka – Okha Bridge

The Ministry has taken up constuction of a signature 4-lane Bridge to connect the mainland at Okha to Byet-Dwarka Island off the Gujarat Coast with this signature Bridge spanning a length of 2.32 kms.

DLhIj_jVAAEb8_K.jpg

Final43.jpg

The Project has been awarded on 01.01.2018 at a cost of Rs. 689.47 crores. This will be the longest span cable stayed bridge in India with the main span of 500 mtrs. The project is scheduled to be completed in 30 months time.

  • New Expressways planned under under Bharatmala Pariyojana Phase-I         
    • Delhi-Jaipur Expressway
    • Delhi-Amritsar-Katra Expressway
    • Vadodra-Mumbia Expressway
    • Hyderabad- Vijayawada- Amravathi (HVA) Expressway
    • Nagpur-Hyderabad-Bangalore (NBH) Expressway
    • Kanpur Lucknow (KL) Expressway
    • Ring road/ Expressway at Amravathi
  • Indian Bridge Management System (IBMS)

The Ministry took-up a new initiative, known as Indian Bridge Management System3-5-300x240.jpg (IBMS), to inventorise all structures  e.g. Bridges and culverts constructed on the National highways. The consultants have completed their report and also undertaken the condition assessment of all the existing bridges on National Highways. As such, inventory for more than 1,62,000 bridges and culverts has been completed. A total of 147 Bridges have been identified as distressed structures which call for immediate restoration/ replacements. A time-bound action plan to undertake repairs and restoration or construction of new bridges in place of the decadent structures has been put in place.

  • Setu Bharatam

In order to ensure safe and smooth flow of traffic, Ministry has envisaged a plan for replacement of Level Crossings on National Highways by ROBs/ RUBs under a scheme known as Setu Bharatam.

s2016030477983.jpg

Under this programme, construction of 208 RoBs/ RuBs on Level Crossings (which are not falling under any other programme like NHDP etc.) at an estimated cost of Rs. 20,800 crore is envisaged. Out of these 208 ROBs, Detailed Project Reports for 127 ROBs have been received in the Ministry, out of which 78 ROBs with an estimated cost of Rs. 6428.57 crore have been sanctioned till 31.03.2017, of which 35 works have been awarded so far.  09 ROBs with an estimated cost of Rs. 576.58 crore have been sanctioned till date during FY 2017-18.

Funding Models and other policies to facilitate construction of National Highways:

  • Measures to revive Languishing stalled projects

The Ministry has focused on completion of on-going projects along with sanction and award of new projects. A total of 73 projects (8,187 km) worth an estimated investment of Rs.1,00,000 crore were identified as Languishing Projects. The reasons for delay were identified and policy interventions undertaken to address the same. This, inter alia, includes (a) One Time Fund Infusion Scheme (OTFIS) whereby financial assistance is provided by NHAI to the contractor/ concessionaire in the form of a  working capital loan, (b) Rationalized Compensation whereby a one-time compensation, equivalent to annuities that were missed on account of delay in completion of the project , is provided to the concessionaire in the case of BOT (Annuity) projects; (c) Extension of concession period, (d) Substitution of concessionaire & Termination. As on date, the entire portfolio of languishing projects that have been taken up for revival/ completion is as per table below:-

Description of Projects Number of Projects Length in Kms
Projects where issues have been resolved through regular monitoring 15 2054.94
Projects terminated and re-packaged and re-bid. 48 5090.68
Projects revived after policy interventions 10 1041.00
Total 73 8186.62 or 8187
  • Toll- Operate-Transfer (TOT)

The Ministry is monetizing its road assets constructed with public funds through Toll-Operate-Transfer (ToT) scheme. The scheme envisages bidding of bundled national highways for a concession period of 30 years. The bids for the first bundle of 9 NHs have been invited and are scheduled to be received on 09.01.2018.

  • Masala Bonds

Targeting mobilization of funds, NHAI launched an issue of Masala Bonds at the London Stock Exchange in May 2017.

NHAI-Masala-Bond-issueNitinGadkariLSE-e1494759253621.jpg

IMG_5898.jpg

The Masala Bond saw an overwhelming response from a wide spectrum of investors. The initial benchmark issue of Rs 1500 crore was upsized to Rs 3000 crore. Asia contributed 60 percent and Europe 40 percent of subscription. 61 percent of the amount is from fund managers or insurance funds, 18 percent from banks and 14 percent from private banks. NHAI’s Masala Bonds have been rated the best for the year 2017.

  • Planning for Multi Modal Transport Systems

An India Integrated Transport and Logistics Summit was organized in New Delhi from 3rd to 5th May 2017. It was attended by around 3000 delegates from India and abroad which included central and state government organizations, international organizations like World Bank and ADB, global transport and supply chain experts and representatives of private companies.

Thirty-four MoUs amounting to about Rs 2 lakh crores were signed at the end of the Summit. Carrying the initiative further, the Ministry is actively engaged with a few states for establishment of Multi-modal Logistics Parks in this direction.

Further, it has been decided to develop state-of-the-art Inter-modal stations at Varanasi and Nagpur as the two pilots. A Committee has been constituted for review, monitoring and implementation of these Inter-modal Stations at these locations under the Chairmanship of respective Divisional Commissioners with the charter to facilitate DPR preparation etc.

  • Decentralisation & Administrative Measures
    • Enhanced powers for approval of projects have been delegated to the NHAI Board specifically in the case of EPC projects and all PPP (BOT) projects where no VGF is involved. This will fast track the decision making process.
    • Powers for appraisal and sanction of NH projects implemented through the state PWDs have been enhanced and certain field offices of MoRTH are now headed by the CE-ROs with a view to further streamlining various  processes. This is expected to increase efficiency and speedier decision making.
    • Within the Bharatmala Parijoyna 10% of the funds will be ear-marked under the Grand Challenge mechanism for the State Governments where sufficient and timely land is made available. This will fast track the projects.

ROAD SAFETY

  • Decrease in road accidents and fatalities

India is committed to bring down fatalities from road accidents. This requires a multi-pronged approach for strengthening automobile safety standards, improving road infrastructure, generating awareness programmes, strengthening enforcements and streamlining the trauma care assistance programme.

The Ministry’s concerted efforts at bringing down the number of road accidents has started showing results. As per the report Road Accidents in India-2016, there has been a decrease in road accidents by 4.1% in 2016. The data for first three quarters indicates that this trend continues. The number of accidents up to September, 2017 saw a reduction of 5.2% over the figures for the corresponding period in 2016. The fatalities have shown a decrease of 4.4% during this period. Except the States of Assam, Bihar, Orissa and Uttar Pradesh, all the States have witnessed a decrease in road accident fatalities ranging between 2-10 % during this period.

  • New Accident Reporting Format

A strong Road safety action plan requires a credible database. The current format of reporting was, therefore, revised on the basis of the recommendations of an expert committee comprising of experts from IIT Delhi, IIT Kharagpur, WHO, senior officers from the Police and Transport Departments of States and the Ministry of Health & Family Welfare. The new format of accident reporting has been adopted by all the States and will help in focussing at the key risk areas to strengthen road safety in coming years.

  • Rectification of Black Spots

The Ministry has so far identified 789 road accident black spots in various States of which 138  are on State roads. 189 spots have already been rectified and sanctions for rectification of 256 spots accorded till date which are in different stages of bidding/ progress. 2 Nos. of road safety improvement works on National Highways at selected critical locations at a cost of Rs 30 crore have also been sanctioned under road safety annual plan during 2017-18 which are also under bidding/ progress. Apart from carrying out road safety audits as part of all EPC/ BOT projects, standalone road safety audit has also been initiated on National Highways. Ministry had also has sanctioned installation of crash barriers on national highways in hilly terrain at accident prone locations in different hill states in a length of 137 km at a cost of Rs  85 Crore.

  • Training of Drivers

Ministry has been working in association with States, Vehicle manufacturers and NGOs for strengthening the driving training. Institutes of Driving Training and Research (IDTRs) have been established in a few states which act as model Driving Training Centres with state of art infrastructure. Ministry has also launched a scheme for creating driving training centres in all the districts of the country in due course and also supports refresher training programmes for heavy commercial vehicles drivers.

  • Model Automated Centres for checking fitness of vehicles

Ministry has sanctioned 20 Inspection and certification Centres for testing the fitness of the commercial vehicles though an automated system. Six centres are already operational. These centres will provide for objective evaluation of road worthiness of the heavy commercial vehicles. Based on the encouraging experience, it is now proposed to extend this scheme to all the states during next year.

  • New steps for safety of vehicles
    • Two Wheelers: Two Wheelers account for a major share of accidents and consequent fatalities. A frequent reason is skidding of vehicles. To save the precious lives of two-wheeler users, all the two wheelers have been mandated to be fitted with Anti-Lock braking System (ABS) w.e.f. 1stApril, 2019. This is expected to significantly improve the on-road safety of two-wheelers. Apart from this, all the two-wheelers have also been mandated to have a day light running system to improve the conspicuity of the two wheelers. Helmet is provided as a compulsory accessory at the time of sale of all new two wheelers. This has helped improve helmet compliance amongst two-wheeler riders.
    • Motor Cars  All the passenger cars are also mandated to be fitted with ABS to improve their safety and stability. One of the highlights of the year is the mandate for car manufacturers to fit additional safety features on cars to be manufactured from 1st July, 2019. These include compulsory air-bags, speed warning audio alert, seat belt audio alerts and reverse sensors.
    • Heavy Vehicles: All heavy vehicles have been mandated to have ABS fitted on them. The bus body code has been implemented which would help improve the passenger safety as well as ensure minimum level of comfort. The truck body code has also been notified.
  • Free Eye Check-up Campaign

The Minister of Road Transport and Highways and the NHAI launched a countrywide Free Eye Check-up  Campaign and distribution of spectacles for truck drivers, cleaners and helpers on 2nd October, 2017 at Panjari Toll Plaza, Nagpur Bypass, Nagpur, in Maharashtra. 50 free eye check-ups camps were also set up on identified National Highways till 6th October, 2017. More than 5,000 drivers registered for the eye check-up and more than 3,000 spectacles were distributed to those with impaired vision free of any charge.

  • Passenger Safety and Security

To enhance the passenger safety and specially the safety and security of women and children in transit, all the passenger buses and taxis have been mandated to be fitted with GPS devices to enable real time tracking and intervention in times of crisis.

  • Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2017 

The Ministry constituted a Group of Ministers across states to deliberate upon and propose strategies for reducing road fatalities and to suggest actionable measures for implementation.  On the basis of recommendations of the GoM, MoRTH introduced the Motor Vehicle (Amendment) Bill 2016 in Parliament (Lok Sabha) on 9th August, 2016. The Bill addresses road safety issues by providing for stiffer penalties, permitting electronic enforcement, improving fitness certification and licensing regime, statutory provisions for protection of good Samaritans and recognition of IT enabled enforcement systems.  The Bill also paves way for reforms in public transport which in turn will help in improving road safety. The Bill contains provisions for treatment of accident victims during golden hour which will help in saving precious lives. The Bill also aims to simplify processes for the citizens dealing with transport departments and usher in an era of transport reforms in the country. The Bill has been passed by the Lok Sabha and has been referred to the Select Committee of Rajya Sabha.

GREEN INITIATIVES

  • Green Highways Division in NHAI

NHAI has set up a Green Highways Division and has planted over 2.5 lakh trees planted last year in order to make National Highways green, clean and pollution free.

green-highway.jpg

  • Linking of Construction of Highways with digging of Water Bodies in drought affected areas        

The requirement of earth work for the development of National Highway network for embankments is met by the contractors/ concessionaires through buying the earth from landowners or procuring the same through mining of minor minerals as per the provisions laid down by the concerned State Governments. Keeping in view that many parts of the country face drought conditions and restoration of ponds, check dams, water tanks offers an age-old system of water conservation/ ground water recharging, instructions have been issued by the Ministry to the agencies responsible for construction of National Highways to advise their contractors/ construction agencies through their field officers to approach the concerned District Collectors/ Sub-collectors/ Water Conservation Departments to obtain a list of any such villages/ rural areas where de-siltation/ revival of existing ponds/ water bodies or digging of areas for creation of new water bodies are required and procure the requisite soil for road embankments by digging/ de-silting the existing village ponds/ water bodies, subject to such soil being found suitable for the embankment purposes. This arrangement would help in restoration of such dried-up water bodies without any charge and the contractors will be able to source the requisite soil without any payment.

  • Bridge cum Barrage

The Ministry has sought proposals from state PWDs for making bridge-cum-barrage on NHs so as to serve the dual purpose of crossing the water body and storing water on the upstream/ down stream side to serve as water reservoirs/ ground water recharging bodies. This will help better and optimum utilization of water for various purposes.

  • Swachhta Pakhwada

Swachhta Pakhwada was observed from 16th to 31st July, 2017 under the Swachh Bharat Mission (SBM). The main focus was to accelerate the pace of on-going Swachh Bharat Mission activities of construction of toilets and provision of litter-bins at 371 NHAI Toll Plazas, and additional activities including provision of temporary toilets and drinking water facilities at toll plazas, cleaning of roads and drains, proper management of road construction sites, removing litter etc.

  • Measures undertaken to combat vehicular pollution
    • Ministry has taken a landmark step towards reducing the vehicular pollution. Emission norms for Tractors and Construction Equipment vehicles have been notified for low Sulphur fuel, to be implemented from 01st October, 2020.
    • Ministry has also taken initiatives to promote alternate fuels in vehicles. The Electric vehicles are being given a big push by the Ministry. India’s first multi modal Electric Vehicle passenger transport project was launched in Nagpur with integrated solution of buses, taxis and E-Rickshaws.s2016012275924-e1453467976952.jpg
    • The E-Rickshaw, which has proved to be an effective substitute for manual Rickshaws, has emerged as a cost effective, environment friendly solution for improving last mile connectivity. These have been exempted from the requirement of obtaining permits. This has created a game changing scenario for promoting E-rickshaws. During the year to promote last mile connectivity for metro passengers, 1000 number of E-Rickshaws were launched at Gurugram, Haryana.

E- INITIATIVES

  • Project Monitoring Information System(PMIS)

A very effective Project Monitoring Information System (PMIS) has been introduced for tracking the status of all projects, preparation of reports and online upload of important project documents like DPRs and contract documents, etc.

0cd36a21ad31bdd498ccb55909655b6d.jpg
NHAI launches new website and PMIS Mobile App
  • INAM-Pro+ launched

INAM-Pro+, an upgraded version of INAM-Pro, was launched on 01 June 2017. More than 700 construction companies have used INAM-Pro during the last two years.

H2017060118801.JPG

With 37 Cement companies registered on it, the portal facilitated comparison of price, availability of materials etc. and made it convenient for prospective buyers to procure cement at reasonable rates in a transparent manner.

H2017060118797.JPG

INAM-Pro*, with enhanced features will reduce the time and efforts in preparation of proposals and bid submissions, and help increase efficiency and transparency in procurement of construction materials as a user can now place orders, obtain price quotes and track them in swift manner on this portal.

  • Bhoomi Rashi,  a web Utility for land acquisition

ln its attempt to move towards total e-governance and avoid delays, this Ministry has developed a Web Utility for land acquisition related processes including gazette notification. The web utility would be linked with the e-gazette platform of the Ministry of Urban Development, for e-publication of land acquisition related Gazette Notifications. The affected/ interested parties would also be given an access to the system so as to track the status of their acquired land and the CALA(s) in different states are being taken on board to deposit the compensation amount in the respective accounts of affected/ interested person

  • E-TOLLING
    • Implementation of Hybrid ETC system : Electronic toll collection (ETC) system, the flagship initiative of MoRT&H, has been implemented on pan-India basis in order to remove bottlenecks and ensure seamless movement of traffic and collection of user fee as per the notified rates, using passive Radio Frequency Identification (RFID) technology.  Indian Highways Management Company Limited (IHMCL), a Company registered under the Companies Act, has been incorporated for working as implementing agency for ETC with National Payment Corporation of India (NPCI) functioning as the Central Clearing House (CCH). 11 banks (including Public and Private sector banks) have been engaged as issuer Banks in order to issue FASTag to road users. A cashback of 7.5% is being offered for the FY 2017-18 in order to incentivize road users for usage of FASTag. In addition to FASTag, several other electronic means have also been employed to enable road users for payment of user fees such as use of PoS machines for collection of fees through Credit/ Debit cards, use of Pre-paid payment instruments etc.

  • As on 1-12-2017, a total of 7.7 lakh FASTag units are being used by road users. User fees collected through FASTag has also seen significant growth in terms of user fees collected and the penetration has increased from 179.1 Cr with 11.2% penetration in January 2017 to 285.3Cr with 18.5% penetration in the month of November 2017.
  • Other Initiatives
    • In order to further augment the services provided to FASTag users, all the lanes at the fee plazas are being converted to Hybrid lanes with one dedicated lane on either side, exclusively for FASTag users. This is to be completed by 31.03.2018.
    • All new vehicles of class M and N being sold after 1-Dec-2017 will be affixed with FASTag by the vehicle manufacturer or the authorized dealer, in order to enhance the penetration and usage of FASTg among road users.
  • Transport MMP: A successful and ambitious e-Governance Project : Transport Mission Mode Project, driven by Ministry of Road Transport & Highways,  has successfully automated RTO operations, set up a consolidated nation-wise transport database and has launched a host of citizen and trade-centric applications – contributing greatly towards the e-Governance initiative of the country under Digital India Program.
    • The salient aspects of this project are as under:
      • Two Flagship Applications under Transport MMP – Vahan and Sarathi Vahan deals with Vehicle Registration, Taxation, Permit, Fitness and associated services while Sarathi is related to Driving License, Learner License, Driving Schools and related activities
      • Implemented in 1000+ RTOs across 33 States/UTs – with state-specific rules, tax structures
      • Key users – RTOs, Govt, Police, Banks, Insurance, Citizens, Vehicle Manufacturers, Dealers
      • Country-wide data consolidated in National Register – updated through periodic replication
      • More than 19 crore Vehicle, 10 crore Driving License Records in the National Register
      • Portal/ API based Data access provided to Govt. Agencies, Security forces, Banks & Insurance
      • Vehicle and License search option to Citizen through Portal/ SMS/ Mobile app
      • Host of online G-B and G-C applications implemented at national and state levels
      • More than 50 Lakh National Permits issued to Goods Vehicles through Online National Permit Portal
      • Homologation (Approval) Portal for Model Certification and Inventory Management for Manufacturers
      • More than Rs. 10000 crores taxes collected by States online.
  • New Initiatives
    • Centralized, web-enabled Vahan and Sarathi version 4 (fully integrated online services) launched to replace current distributions
    • Multi-tenant deployment under NIC Cloud; High security, availability and data integrity
    • To enhance quality of citizen facilities, reduce/eliminate RTO visits, increase transparency
    • More than 600 RTOs across 15 states already migrated to the new system; rest to follow soon.
    • Integration with multiple Payment Gateways, IRDA, NCRB, CSC, SMS, Open API
    • Integration with Aadhaar for biometric authentication and eKYC; Integration with Digilocker
    • Features dashboards, smart card, document upload, online scheduling, configurable workflow
    • Online Dealer Point Application with integration with Vehicle Manufacturers’ inventory
    • Online Fancy Number application with e-auction and e-bidding facility
    • Complete range of online services related to Licensing, Tax Payment, transaction requests
    • System-based, Multi-lingual knowledge test for Learner License with advanced security options
    • Mobile app e-Challan and m-Parivahan– developed for comprehensive enforcement solution
    • Convenient, cost-effective, and practical solution with latest features and state-specific options
    • E-Challan being launched in multiple states by both Transport Enforcement and Traffic Police
    • mParivahan App – for information and comprehensive services to citizen
    • Major feature will be virtual documents like Driving Licence, Registration Certificate, Permits etc – as authorized soft copy
    • Virtual DL/RC can replace physical document/card with encrypted QR Code for authentication
    • Vision to bring transformational improvements in Transport Sector to facilitate citizens

INTERNATIONAL PARTNERSHIPS

  • MoU between India and Nepal

A MoU between India and Nepal for laying down implementation arrangement on cost sharing, schedules and safeguard issues for construction of a new Bridge over River Mechi at Indo-Nepal Border at an estimated cost of Rs.158.65 crores has been signed in August 2017. This will be funded by Government of India through an ADB loan. The new bridge is part of up-gradation of the Kakarvitta (Nepal) to Panitanki Bypass (India) on NH 327B, covering a length of 1500 mtrs. including a 6-lane approach road of 825 mtrs. Mechi Bridge is the end-point of Asian Highway 02 in India leading to Nepal and provides critical connectivity to Nepal.

  • MoU between India and United Arab Emirates (UAE)

To foster Bilateral Cooperation in the Road Transport & Highways sector, a MoU was signed in January, 2017 during the visit of Crown Prince of Abu Dhabi to India during the Republic Day Celebrations, 2017. The MoU envisages cooperation, exchange and collaboration between India and UAE for promoting increased investment in infrastructure development and logistics efficiency. A Joint Working Group (JWG) has been formed under the MoU from both the sides.

  • Motor Vehicles Agreement (MVA) between India and Afghanistan

A Motor Vehicles Agreement (MVA) for regulation of passenger, personal and cargo vehicular traffic between India and Afghanistan was signed in September, 2017 for enhanced regional connectivity through road transport and for promoting cross-border road transportation for increased trade with Afghanistan via the land route.

  • IMT Friendship Motor Rally-II, 2017

India-Myanmar-Thailand (IMT) Friendship Motor Rally-II, 2017, supported by MoRTH from Guwahati to Bangkok, was organized jointly by Kalinga Motor Sports Club (KMSC), Bhubaneswar and Mahindra Adventure, Mumbai. The Rally started from Guwahati, India on 24.11.2017 and proceeded through Myanmar to reach at Bangkok, Thailand on 03.12.2017 covering a distance of about 5000 kms to return to Guwahati on 22.12.2017. The essence of the event was to propagate IMT Motor Vehicle Agreement and the Governments initiative along the planned route.

  • Co-operation Framework Agreement between IAHE, India and IFEER, Morocco

A Cooperation Framework Agreement between Indian Academy of Highway Engineers (IAHE), India and Institute of Training in Engines and Road Maintenance (IFEER), Morocco IAHE, Noida has been signed on 14.12.2017 during the visit of Moroccan Delegation led by Mr. Abdelkader Amara, Hon’ble Minister of Equipment, Transport, Logistics and Water of the Kingdom of Morocco to Delhi. The Agreement envisages bilateral cooperation in the field of training in Engines and Road Maintenance of Moroccan Engineers.

OTHERS

  • Wayside Amenities

The National Highways Authority of India has started the process of developing wayside amenities at land acquired at 183 locations along side the national highways and has called for private participation for the same. The amenities will provide rest and refreshment for highway commuters during their journey.  There would be parking for cars, buses and trucks, restaurant/ food court, dhaba, fuel station, minor repair shop, rest rooms for passengers, dormitories for drivers, kiosks for sale of miscellaneous sundry items etc at these sites. The facilities having an area more than 5 acres will be developed under the brand name “HIGHWAY VILLAGE” and facilities on smaller area less than 5 Acres will be developed with brand name “HIGHWAY NEST.

  • Red Beacon Lights

With a view to strengthen healthy democratic values in the country, MORTH notified to do away with beacons of all kinds atop all categories of vehicles in the country except those connected with emergency, operation & relief services, etc .

  • Measures undertaken to Check Air Pollution in Delhi NCR Region

Directions have been issued to Project Directors, Contractors and field level officials working on highway projects around Delhi to take measures to check pollution arising from the construction work. The steps to be taken include sprinkling water at all construction sites and camps, covering of dumpers transporting the construction material/ waste including fly ash in the region, covering of exposed soil at the sites, paving/ greening the earthen shoulders and use of mechanised brooming of these road stretches. PDs have been directed to inspect the construction sites regularly to ensure that all pollution control measures are strctly complied with. Additionally, tight targets have been set for the completion of Eastern and Western Peripheral Expressways around Delhi. Once the two peripheral expressways are ready, vehicles destined for neighbouring states will be able to bypass Delhi and this will reduce vehicular pollution in Delhi to a large extent.

*****

 

Achievements of Ministry of Women & Child Development during 2017

Year End Review- 2017: Ministry of Women & Child Development

Government approves a Rs. 9000 Crore National Nutrition Mission

Pan-India Expansion of Beti Bachao Beti Padhao and Universalization of Scheme for Adolescent Girls

Pradhanmantri Matru Vandana Yojana for pregnant women and lactating mothers launched

117 New One Stop Centres and 10 new Women Helplines become operational in 2017

Maternity Leave extended to a period of 26 weeks

Online complaint mechanism for Sexual Harassment at Workplace ‘She-Box’ established

During the year 2017, the Ministry of Women and Child Development made tremendous strides with approval and launch of several of its big initiatives like National Nutrition Mission , pan-India expansion of Beti Bachao Beti Padhao, launch of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana,  Universal Scheme for Adolescent Girls, launch of Mahila Shakti Kendra scheme and a large number of measures for promotion of safety of women and children as well as leveraging ICT to ensure transparency, quick delivery of services as well as preventing leakages, among others.

NATIONAL NUTRITION MISSION (NNM)

DP8dJQ3UIAAraHy.jpg

Although malnutrition indices have shown a decline as per National Family Health Survey (NFHS) – 4 in 2015-16 over NFHS (3) in 2005-06, the overall malnutrition scenario still continues to look bleak across the country. In NFHS(4), 35.7% children under 5 years of age are underweight and 38.4% are stunted indicating a reduction from the previous NFHS – 3 which reported 42.5% children under 5 years of age as underweight and 48% stunted. Further, 22.9% women (15-49 years of age) have chronic energy deficiency (BMI less than 18.5) which is a decline from the previous NFHS-3 levels which reported 35.5% women having chronic energy deficiency.

 To deal with this problem of malnutrition on a war footing, the Government of India has approved setting-up of the National Nutrition Mission on 30.11.2017 with a three year budget of Rs. 9046.17 Crores commencing from 2017-18. It ensures convergence with various programmes i.e Anganwadi Services, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Scheme for Adolescent Girls of WCD Ministry; Janani Suraksha Yojana (JSY), National Health Mission (NHM) of Ministry of Health & Family Welfare; Swachh Bharat Mission of Ministry of Drinking Water & Sanitation (DW&S); Public Distribution System (PDS) of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (CAF&PD); Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) of Ministry of Rural Development (M/o RD); Drinking Water & Toilets with Ministry of Panchayati Raj and Urban Local Bodies through Ministry of Urban Development.

The Goals of NNM are to achieve improvement in nutritional status of Children from 0-6 years, Pregnant Women and Lactating Mothers in a time bound manner during the next three years beginning 2017-18 with fixed targets as under:

  1. S.No
  1. Objective
  1. Target
  1. 1.
  1. Prevent and reduce stunting in children (0-6 years)
  1. By 6% @ 2% p.a
  1. 2.
  1. Prevent and reduce under nutrition (underweight prevalence) in children (0-6 years)
  1. By 6% @ 2% p.a
  1. 3.
  1. Reduce the prevalence of anemia among young Children (6-59 months)
  1. By 9% @ 3% p.a
  1. 4.
  1. Reduce the prevalence of anemia among Women and Adolescent Girls in the age group of 15-49 years
  1. By 9% @ 3% p.a
  1. 5.
  1. Reduce Low Birth Weight (LBW)
  1. By 6% @ 2% p.a

One of the key activities in project is Information and Communication Technology enabled Real Time Monitoring (ICT-RTM) of ICDS. Accordingly, a customized mobile based Common Application software (ICDS-CAS) has been developed. Anganwadi workers feed the information regarding the services delivered, through the mobile devices installed with ICDS-CAS application. Information entered by the AWWs is visible on the dashboard that can be accessed at Block, District, State and Centre Level at www.icds-cas.gov.in.

The Roll-Out of ICT-RTM has been initiated in 6 states viz. Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Rajasthan. A total of 70,000+ Smart Phone devices pre-installed with ICDS-CAS Software Application have been provided in these 06 States. 70,299 Anganwadi Workers have been trained in Phase-I in using the mobile application.

Pan-India expansion of Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) Scheme after successful implementation in 161 districts

1497515177Beti-Bachao.jpg

Beti Bachao Beti Padhao is one the flagship programmes of the Government, launched by the Hon’ble Prime Minister, Sh. Narendra Modi on 22nd January, 2015 at Panipat, Haryana to address the declining Child Sex Ratio (CSR) and address other related issues of disempowerment of women. It is a tri-ministerial, convergent effort of Ministries of Women and Child Development, Health & Family Welfare and Human Resource Development with focus on Awareness and Advocacy Campaign; Multi-sectoral action in select 161 districts (low on CSR); Effective enforcement of Pre-Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (PC&PNDT) Act and enabling girls’ education.

The programme will be completing 3 years shortly. It has been successful in establishing improvement in CSR as a National Agenda. Encouraging trends are visible as per the latest HMIS data of M/o HFW for 161 BBBP districts for the time period between April-March, 2015-16 & 2016-17 indicating that, an improving trend in Sex Ratio at Birth (SRB) is visible in 104 districts, 119 districts have reported progress in first trimester registration against the reported Anti Natal Care registrations and 146 districts have reported improvement in institutional deliveries. In addition, as per Unified District Information System for Education (U-DISE) 2015-16, the girl’s enrolment in secondary education has increased to 80.97% against 76% in 2013-14. Construction of girl’s toilets in every school in selected districts has been achieved.

20_04_2016-beti19.jpgBased on the successful implementation in 161 districts, the Cabinet has approved the expansion of BBBP which would include Multi-sectoral intervention in 244 districts in addition to existing 161 districts, where physical implementation of the scheme will happen under the leadership of Collector/DM/DC. 235 districts are to be covered through Alert District Media, Advocacy and Outreach, thus covering all the 640 districts (as per census 2011) of the Country to have a deeper positive impact on Child Sex Ratio.

The Cabinet has approved the expansion for Pan India Coverage with a proposed outlay of Rs. 1132.5 Crore from 2017-18 to 2019-20, to be funded 100% by the Central Government.

Social Media Presence:

  1. BBBP Facebook Page: https://www.facebook.com/WCD.BetiBachaoBetiPadhao
  2. YouTube channel on BBBP (for films/ audio-video spots):www.youtube.com/user/BetiBachaoBetiPadhao
  3. Vikaspedia: http://vikaspedia.in/social-welfare/women-and-child-development/child-development-1/girl-child-welfare/beti-bachao-beti-padhao
  4. BBBP Mobile Application: https://apps.mgov.gov.in/descp.do?appid=792

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)

Pradhan-Mantri-Matru-Vandana-Yojana-Scheme.jpg

The Hon’ble Prime Minister, on 31st December, 2016, had announced Pan-India implementation of Maternity Benefit Programme to eligible pregnant women and lactating mothers. The Programme has since been named as Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY). The eligible beneficiaries would receive cash incentive of Rs 6000/- as per approved norms during pregnancy and after institutional delivery.

The Scheme Implementation Guidelines, the software for roll out of the Scheme i.e. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana – Common Application Software (PMMVY-CAS) and its User Manual have been launched on 01.09.2017 by the Hon’ble Minister (WCD). So far, Rs. 2016.37 Crores to all 36 States/UTs have been sanctioned under PMMVY during 2017-18 out of which Rs. 1991.72 Crores have been released till 20.12.2017.

Universal Scheme for Adolescent Girls

The Government on 16.11.2017 approved implementation of the Scheme for Adolescent Girls for out of school girls in the age group of 11-14 years to provide them nutrition support and vocational /skill training under non-nutrition.  The scheme  has been extended to additional 303 districts in addition to existing 205 districts across the country in 2017-18  targeting targets  to  provide  nutrition  to  40  lakh  out of school adolescent girls of age 11-14 years  in 2017-18. Against the allocation of Rs. 460 crore for Scheme for Adolescent Girls for 2017-18, Rs. 333.59 crore (as on 20.12.2017) have been released to States/UTs benefitting 81.97 lakh adolescent girls (as reported by States/UTs).

Women Welfare

mahila-shakti-kendra-scheme.jpg

2017 saw the launch of Mahila Shakti Kendra scheme to address women’s issues at the village level. Over 300 thousand student volunteers are being sent out in 115 most backward districts under this new scheme. These volunteers, mobilised through local colleges, NCC, NSS, NYK etc., will work with local women to help them access government schemes for their benefit. District Level Centres for Women are also being set up in 640 districts under this scheme, which will provide convergence at the district level for all initiatives related to women. State Resource Centres for Women will be the state-level mechanism to ensure coordination between blocks, districts, state and centre.

The National Policy for Women, 2017 was drafted and is currently under consideration. The Policy has been prepared keeping in view the socio economic changes that have occurred since the last policy of 2001. It has taken into consideration multi-stakeholder feedback. Over 15,000 crowd-sourced ideas have been considered as part of the policy formulation process. The draft Policy addresses the diverse needs of women with regard to health including food security and nutrition; education; economy including agriculture, industry, labour, employment, NRI women, soft power, service sector, science and technology; governance and decision making; violence; creation of an enabling environment among others.

C6emrcIVYAExIui.jpg

In a game-changing initiative for working women, Maternity leave has been extended to a period of 26 weeks (~6 months). Passport rules have been amended in favour of single mothers. Now either mother or father’s name can be provided in application form and do not have to provide certificate of marriage/divorce during application.

In the last one year, 117 new One Stop Centres (OSCs) have become operational in addition to previous 51 OSCs. These 168 centres have offered support to over 70,000 women. They offer a single window to a range of services including access to police, medical, legal and psychological support and temporary shelter in 32 States/UTs. A further 150 OSCs are planned to be set up by 2020.

During 2017, 10 new Women Helplines with the uniform code 181 have been started taking total coverage now in 28 States. Over 11 lakh calls of women have been handled in the past one year or so.

215.jpg

To help women report incidents of Sexual harassment at the workplace, an online complaint mechanism – SHe-Box – has been established. Any female employee in the country, whether employed by the government or private, can file an online complaint of sexual harassment through this portal.

An amendment has been proposed by the Ministry to the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 so as to make child marriages henceforth void ab initio or invalid in law. This would be an effective deterrent to the practice. In 2017, the Ministry also took up the issue for dichotomy between IPC Section 375 (rape) and the Protection of Children Against Sexual Offences Act (POCSO), 2012. In accordance with this, a decision by the Hon’ble Supreme Court this year has criminalized sex between a man and his underage wife – a big success for the Ministry. Further, since Panchayats are usually aware of the child marriages occurring in their villages, the Ministry is working to prosecute panchayat members for promoting or permitting solemnization of child marriages.

DQ1PvWuU8AAkiCu.jpg

The Ministry has conceptualized, after extensive stakeholder consultations, a comprehensive Bill on Trafficking which clearly outlines and differentiates between Regulatory and Rehabilitation aspects. The Bill is under consideration.

A number of projects are being implemented under the Nirbhaya Fund, which is managed by the Ministry for the safety and security of women. Proposals amounting to more than Rs. 2,000 Cr. have been appraised in the last one year. A robust online MIS has been developed to track implementation of all the projects under Nirbhaya.

A focussed project for women’s safety in 8 prominent cities is being prepared under the Nirbhaya Fund, which will cover Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad and Lucknow.

DRJg7vDVAAAFxRD.jpg

A project for Integrated Emergency Response Management under Nirbhaya is run by Railways. CCTVs and monitoring rooms are being installed at 983 major Railway Stations to provide 24×7 security to women passengers at stations and in trains.

Mahila Police Volunteers are being appointed to encourage women to report crime and are serving as role models in their communities. The scheme is currently operational in 5 States.

Central Victim Compensation Fund has been created under Nirbhaya, which is a corpus fund to support States/UTs for their Victim Compensation Scheme. This is helping ensure adequate and timely support for women survivors of crime and violence.

New Taxi Policy Guidelines have been put in place in consultation with the Ministry which have much improved safety measures for women.

To address the issue of easy availability of child sexual abuse material/imagery, an Inter-Ministerial Committee constituted by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), with membership of MWCD has issued an advisory to all Internet Service Providers within the country to prevent the distribution and transmission of child sexual abuse material. Efforts are being made to develop of a fast track mechanism (green channel) to complain and enable swift and speedy removal/blockage of online content offensive to women and children.

Public Grievance Cell is also active in the Ministry, which gives women and children citizens a way to send their grievances directly to the government. It has already processed ~18,000 complaints in the one year since its inception.

This year, the Ministry has taken many steps to build the capacities of Elected Women Representatives of Panchayati Raj Institutions so they may exercise their power effectively. These women are being trained through the National Institute of Public Cooperation and Child Development to take up their responsibilities as development planners.

Integrated Child Protection Scheme

The Ministry of Women and Child Development is executing an Integrated Child Protection Scheme for ensuring implementation of the JJ Act. The scheme has been brought under the Umbrella ICDS as its sub-scheme with the nomenclature as Child Protection Services. The erstwhile ICPS got EFC approval for the FFC period 2017-18 & 2019-20. The financial norms under the scheme were enhanced with the following important changes:

  1. The maintenance grant for children of Rs.2000/- has been increased by 8 % annually in homes, open shelter and SAAs.
  2. Increase in programmatic allocation for CIF Head Office & its regional centers, by Rs.9.70 crore for protection services of CHILDLINE.         

Cradle Baby Reception Center

The Ministry has stressed upon the need to place cradles at important locations such as hospitals, PHC, etc. to save the lives of unwanted new born babies and placing them in the adoption net managed by CARA with the intent to rehabilitate them in the familial care.

Celebration of Hausala 2017

23519390_1187979088013631_3897387420917308598_n.png

WCD Ministry celebrated the child rights week by hosting an inter-Child Care Institution festival, “Hausla 2017” for the children who reside in child care institutions between 16-20th November 2017. During the week-long celebration Children participated in various events like BalSansad, painting competition, athletics meet, football, chess competition and speech writing. More than 400 children from child care institutions across the country are participated in the event.

Khoya-Paya Portal

Citizen friendly web portal for Khoya Paya for reporting and searching missing children was launched in June, 2015.

Report of Missing & Sighted cases reported on Khoya-Paya Web Portal since 2nd June 2015 to 19thDecember, 2017:

  1. Total Missing/Sighted cases published on the portal:    4976
  2. Total Missing/Sighted cases rejected on the portal:       641
  3. Total Missing/Sighted cases closed on the portal:          4704
  4. POCSO:                                                                                              0
  5. Total hits :                                                                               212004

Railway CHILDLINE

f155b07af5c4600ad76ed5448ba131a6.jpg

33 Railway stations which serve as ‘source’ and ‘destination’ centres for child trafficking have been identified & rescue services has been started in collaboration with Ministry of Railways. The initiative is currently operating at 33 railway stations. Proposal for extending the service in 55 more new railway stations have been approved by the Ministry.

Skoch Order of Merit Award to CARINGS

CARINGS has been rated on three parameters namely Early Bird, Jury Evaluation and Popular Vote and has been conferred the SKOCH Order-or-Merit Award during the 50th SKOCH Summit on 20th-21st December 2017.

Swadhar Greh

DQhjqmyVQAE4HF6.jpg

Swadhar Greh Scheme  targets the women victims of difficult circumstances and envisages providing shelter, food, clothing and health as well as economic and social security for these women. At present total 561 Swadhar Greh are functioning in the country benefiting 17291 beneficiaries. In addition one Widow Home with the capacity of 1000 inmates fully funded by the Ministry has been constructed at Sunrakh Bangar, Vrindavan, Uttar Pradesh.

Constructionof Anganwadi Centre (AWC) Buildings under MGNREGS in convergence with Anganwadi Services (under Umbrella ICDS Scheme)

Joint guidelines for construction of 2 lakh Anganwadi Centre (AWC) buildings in most backward districts of 11 States (Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttar Pradesh) by 2019 under MGNREGS in convergence with ICDS Scheme have been jointly issued by Ministry of Rural Development and WCD on 13.08.2015. Taking into consideration the acute shortage of AWC buildings (around 4.5 lakhs) in the country, the convergence scheme for construction of AWC buildings has been extended to all districts across the country and the target for construction of AWCs has been enhanced from 2 lakh to 4 lakh in the four years (by 2019).

Drinking water and sanitation facilities will be provided in these AWCs from the funds available with Panchayati Raj Institutions under 14th Finance Commission.

DBT onboarding of ICDS Scheme

The Ministry has identified two components of ICDS Scheme, viz, (i) payment of honorarium to Anganwadi Worker and Anganwadi Helpers; and (ii) providing supplementary nutrition to pregnant women & lactating mothers and children in the age group of six months to six years, for transfer of benefits/services, using Aadhaar as the primary identifier of beneficiaries and has issued Gazette notification in this regard on 6th February, 2017.This will help speed up delivery of services and prevent leakages.

Supplementary Nutrition (under the ICDS) Rules, 2017

In pursuance of the provisions contained in the National Food Security Act (NFSA), 2013, this Ministry has notified the Supplementary Nutrition (under Integrated Child Development Services Scheme) Rules, 2017 on 20th February 2017 to regulate the entitlement specified under provisions of said Act for every pregnant women and lactating mother till 6 months after child birth, and every child in the age group of 6 months to 6 years (including those suffering from malnutrition) for 300 days in a year, as per the nutritional standards specified in Schedule II of the said Act.

Revision of cost norms for Supplementary Nutrition: The Government has also revised the cost norms for supplementary nutrition with annual indexation under the Anganwadi Services.

Organisation of Women of India Festival 2017 (Dilli Haat, INA)

Women-of-India-Festival-to-be-organized-from-1-to-15-October-2017.jpg

To encourage women producers of organic products, a Women of India Festival 2017 from 1st to 15thOctober 2017 at Dilli Haat, INA, New Delhi. Over 530 women farmers and entrepreneurs from 25 States of India and the remotest parts of the country participated in the Festival. Total Sales of all participants during the 15 day festival were to the tune of Rs. 1.84 crores.

Sattvik Food Festival – 23rd to 25th December, 2017 (Ahmedabad) –WCd Ministry setup 50 stalls in the said event thereby providing an opportunity to 100 participants (especially women entrepreneurs and farmers who produce organic products) to exhibit and sell their products thus making another attempt towards financial inclusion of these participants.

Swachh Bharat Mission

The Ministry celebrated the Swachhta Pakhwada between 1st-15th March, 2017 to maintain universal sanitation and hygiene at Anganwadi Centres, all States/UTs were requested to give wide publicity to Government’s “Swachh Bharat Mission” and “Bal Swachhta Mission” by conducting activities on various themes [like Clean Anganwadis; Clean Surroundings e.g. Playgrounds; Clean Self (Personal Hygiene / Child Health), Clean Food, Clean Drinking Water, Clean Toilets] related to cleanliness and sanitation.

download.jpg

The Ministry also organised “Swachhta Hi Seva” campaign from 15th Sept 2017 to 2nd Oct 2017 as envisaged by Hon’ble Prime Minister.The Ministry carried out activities such as: White-washing the AWCs involving local communities; Cleanliness in and around the AWCs; weeding out of obsolete records and documents; Review of toilets constructed; Involving private sectors under CSR for Swachhta; Swachhta Drive in and around AWCs on the bank of rivers in convergence with ‘Namami Gange’; Construction of toilets in rented AWCs or shifting of such AWCs to the building having toilet facilities, etc. to mention a few.

International Women’s Day Celebration

The International Women’s day was celebrated by the Ministry on 08.03.2017. whereby the Hon’ble President gave Nari Shakti Puraskars to eminent women and institutes, in recognition of their services, towards the cause of women empowerment.

Good Governance

Following the successful implementation of e-Office and Rapid Reporting System, the Ministry has implemented Government e-Marketplace (GeM) which ensures that all public procurements are made through GeM as per provisions of GFR 2017.

*****

वर्ष 2017 के दौरान पर्यटन मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                       वर्षांत समीक्षा-2017 :पर्यटन मंत्रालय

यात्रा व पर्यटन प्रतिस्‍पर्धा सूचकांक 2017 में भारत 2013 की तुलना में  25 पायदान ऊपर पहुंचा

पर्यटन मंत्रालय ने ‘अतुल्‍य भारत 2.0 अभियान का शुभारंभ किया

31 राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों में पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया

पर्यटन के विकास व प्रोत्‍साहन से संबंधित राष्‍ट्रीय नीतियां व कार्यक्रमों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है। इसके लिए मंत्रालय केन्‍द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्‍य सरकारों/केन्‍द्रशासित प्रशासनों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्‍न हितधारकों के साथ विचार विमर्श और सहयोग करता है। भारत सहित अनेक देशों में पर्यटन, आर्थिक विकास का मुख्‍य इंजन है तथा विदेशी मुद्रा कमाने का एक प्रमुख स्रोत है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में सक्षम है।

cy-pd3vvaaao4-z.jpg

इनमें विशिष्ट रोजगार से लेकर अकुशल रोजगार तक शामिल हैं। रोजगार के अतिरिक्‍त अवसर सृजित करने में यह क्षेत्र महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। न्‍याय के साथ विकास प्राप्‍त करने में भी यह प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्‍य भारत में पर्यटन के लिए सुविधाएं बढ़ाना तथा पर्यटन को बढ़ावा देना है। मंत्रालय की कुछ प्रमुख जिम्‍मेदारियां हैं- पर्यटन अवसंरचना का विकास, वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना, पर्यटन सेवा प्रदाताओं द्वारा मानदंडों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करना आदि।

  • यात्रा व पर्यटन प्रतिस्‍पर्धा सूचकांक 2017(टीटीसीआई) में भारत 2013 की तुलना में  25 पायदान ऊपर पहुंचा(टीटीसीआई)। टीटीसीआई रिपोर्ट 2017 में भारत का स्‍थान 40वां था, जब‍कि 2015 में यह 52वें तथा 2013 में 65वें स्‍थान पर था।

पर्यटन के आंकड़े

cfgpc5susaaq2zg.jpg

  • पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्‍बर 2017 में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 90.01 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए। जनवरी-नवम्‍बर 2015 की तुलना में जनवरी-नवम्‍बर 2016 के दौरान 9.4 प्रतिशत की बढ़ोत्‍तरी के साथ 77.83 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए।

cfgpfneuyaabubg

  • पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्‍बर 2017 में 58.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9.17 लाख विदेशी पर्यटक ई-पर्यटन वीजा पर भारत आए।
  • पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में जनवरी-नवम्‍बर 2017 के दौरान 16.9 प्रतिशत की बढ़ोत्‍तरी के साथ 1,60,865 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

czypmyrukaeiby6brdd3cpcaaalvls

  • 2016 के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्‍या 1613.6 मीलियन दर्ज की गई। इसमें 2015 की तुलना में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पर्यटन अवसंरचना का विकास

  • पर्यटकों को बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई है। स्‍वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत थीम आधारित पर्यटन यात्रा मार्गों को विकसित किया गया है। 2017-18 के दौरान 824.80 करोड़ रुपये की लागत से 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 5648.71 करोड़ रुपये की लागत से कुल 67 परियोजनाओं की स्‍वीकृति दी गई है।

csolruovaaa7n_d.jpg

  • राष्‍ट्रीय तीर्थस्‍थल पुन:स्‍थापना और आध्‍यात्मिक, विरासत विकास मिशन(पीआरएएसएचएडी) योजना के अंतर्गत तीर्थस्‍थलों की पहचान करके समग्र विकास करने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 2017-18 के दौरान 98.84 करोड़ रुपये की लागत से कुल 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 587.29 करोड़ रुपये की लागत से कुल 21 परियोजनाओं को मंजूर किया गया है।

पर्यटन केन्‍द्रों का समग्र विकास

  • पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन केन्‍द्रों पर विश्‍वस्‍तरीय सुविधाएं प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता में रखा है। इसके अन्‍तर्गत अवसंरचना का विकास, जनसुविधाएं, बहुभाषा केन्‍द्र तथा कौशल विकास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय ने केन्‍द्र सरकार के अन्‍य मंत्रालयों, राज्‍य सरकारों और उद्योग जगत के हितधारकों के साथ मिलकर ‘विरासत गोद लें’ नाम से एक कार्यक्रम लॉंच किया है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और व्‍यक्तिगत स्‍तर पर भी इन स्‍थलों में सुविधाएं विकसित करने का कार्य किया जा सकता है। ऐसा करने वालों को ‘स्‍मारक मित्र’ के नाम से जाना जाएगा।
  • 2017-18 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि राज्‍यों के साथ मिलकर विशेष पर्यटन क्षेत्र विकसित किए जायेंगे। राज्‍य सरकारों और निजी क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करके पर्यटन मंत्रालय ने इस नई योजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। विशेष पर्यटन क्षेत्र के निर्माण से उस क्षेत्र का समग्र विकास होगा। जीविका के अवसरों का निर्माण होगा और स्‍थानीय लोगों के जीवन स्‍तर में वृद्धि होगी।

पर्यटन पर्व

  • अक्‍तूबर 2017 को 31 राज्‍यों व केन्‍द्रशासित प्रदेशों में पर्यटन पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्‍य पर्यटन के लाभों को रेखांकित करना था। इसमें देश की सांस्‍कृतिक विभिन्‍नता को दर्शाया गया। ‘सभी के लिए पर्यटन’ इस कार्यक्रम की मुख्‍य अवधारणा थी। इस कार्यक्रम में सांस्‍कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल, पर्यटन प्रदर्शनी, हथकरघा और हस्‍तशिल्‍प उत्‍पादों का प्रदर्शन, योग सत्र, पर्यटन व विरासत भ्रमण, छात्रों के लिए पर्यटन आधारित प्रतियोगिता, जागरूकता कार्यक्रम, सेमीनार और कार्यशालाएं शामिल थीं।

केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन, संस्कृति युवा मामले और खेल मंत्रियों तथा सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन

  • जनवरी, 2017 में संस्कृति और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के साथ पर्यटन मंत्रालय ने गुजरात सरकार के सहयोग से धोर्दो, कच्छ के रन में केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन, संस्कृति युवा मामले और खेल मंत्रियों तथा सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से किया। सम्मेलन की थीम पर्यटन, संस्कृति युवा मामले और खेलों को युवा भारत और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विषयों के साथ समन्वय स्थापित करना है।

भारत पर्व

  • पर्यटन मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा लाल किले पर गणतंत्र दिवस आयोजन एक भाग के रूप में 26 से 31 जनवरी, 2017 तक आयोजित भारत पर्व कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न भागों से गणतंत्र दिवस परेड, झाकियां, सशस्त्र बल बेंडों द्वारा प्रस्तुति, फुड फेस्टिवल, शिल्प मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे।
  • पर्यटन मंत्रालय द्वारा 5-7 दिसम्बर, 2017 तक गोवाहटी, असम में छठा अंतर्राष्ट्रीय हाट (आईटीएम) आयोजित किया गया।dqstoh_ueaaka8t.jpg

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्यटन संभवनाओं को दर्शाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इस हाट में 29 देशों के 76 विदेशी क्रेता प्रतिनिधिमंडल, देश के विभिन्न भागों से पर्यटन क्षेत्र के 50 घरेलू भागीदार और पूर्वोत्तर राज्यों के 86 क्रेताओं ने भाग लिया। पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य पर्यटन विभागों द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें संबंधित भागीदार राज्यों के पर्यटन संबंधी उत्पादों को दर्शाने के लिए सुंदर हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

गोवा में तीन रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन संबंधी सुविधाओँ का विकास

  • कोंकण रेलवे की यात्रा सुंदर परिदृश्यों के कारण देश में सबसे यादगार ट्रेन यात्राओं में से एक है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन दृष्टिकोण से कोंकण रेलवे के महत्व पर विचार करते हुए गोवा में मडगांव, कारमली और थिविम रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए 2499.98 लाख रुपये स्वीकृत किए है।

कांच की छत वाले डिब्बे

  • पर्यटन मंत्रालय अपनी रेल पर्यटन नीति के तहत तीन कांच वाले डब्बे बनाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है जिन्हें देश के प्राकृतिक दृश्यों वाले मार्गों पर संचालित किया जाएगा। कांच की छत वाले इन डब्बों में अधिक चौड़े आरामदायक बैठने के स्थान, बड़ी खिड़कियां और एक किनारे पर एक तरफ से दिखाई देने वाली खिड़कियां, कांच की छत, घूमने वाले सीट, स्वचालित सरकने वाले दरवाजे, छोटी पेंट्री और चौड़े दरवाजे लगाए गए हैं। कांच की छत वाले दो डब्बे 2017 में विशाखापत्तनम-अरकू घाटी और दादर से मडगांव मार्ग पर चलाए गए है। तीसरा कांच की छत वाला डब्बा जम्मू और कश्मीर राज्य में काजीगंड-बारामूला मार्ग पर चलने के लिए पुनः ठीक किया जा रहा है।
  • अप्रैल, 2017 में आईडब्लूएआई ने सेना के 8 ट्रकों को रो-रो जहाज के माध्यम से पांडु से डिब्रूगढ पहुँचाया।
  • मई, 2017 में आईडब्लूएआई ने पूर्वोत्तर विभाग की सहायता से एक रोड शो का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी में कार्गो द्वारा यात्रियों के परिवहन की क्षमता को दिखाया गया था।
  • जुलाई, 2017 में आईडब्लूएआई ने धुबरी और हत्सिंगीमरी के बीच रो-रो सेवा प्रारम्भ की। इसके लिए रो-रो जहाज एम.वी.गोपीनाथ बोरदोलोई का उपयोग किया गया, जो एक साथ 8 ट्रकों और 100 यात्रियों को ढो सकता है।
  • सितम्बर, 2017 में बंग्लादेश में चूना पत्थर लदे कार्गो को करीम गंज से आसूगंज ले जाया गया।
  • पावर ग्रीड के विशाल ट्रांसफॉर्मर को ब्रह्मपुत्र (एनडब्ल्यू-2) के मार्ग से ले जाया गया। इसे रेल या सड़क के मार्ग से ले जाना संभव नहीं था।
  • ब्रह्मपुत्र में नदी पर्यटन काफी लोकप्रिय है। दो जहाजों-एमवी महाबहु और एमवी चाराईडिऊ- का सोऊलकूची और मजौली के मध्य संचालन किया जा रहा है। विदेशी और घरेलू पर्यटक इसका आनंद ले रहे है।
  • आईडब्लूएआई दो रो-रो जहाज प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। पहले जहाज की क्षमता 8 ट्रकों सहित 100 यात्रियों को ढोने की होगी जबकि दूसरे जहाज में 12 ट्रक और 100 यात्री ढोए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त आईडब्लूएआई चार अन्य रो-रो जहाज प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें ब्रह्मपुत्र में संचालित किया जाएगा।

********

 

 

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: