Press Information Bureau

Government of India


January 1, 2018

Achievements of Ministry of Railways during 2017

Year End Review 2017 - Ministry of Railways

In the current year from 1st April, 2017 to 30th November, 2017 consequential train accidents decreased from 85 to 49 in comparison to the corresponding period of the previous year. 

Track Renewal speeded up- 2148 km old rails have been replaced with new rails upto Nov’17.

Ground-breaking ceremony of the Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project (MAHSR) by Hon’ble Prime Minister of India and Hon’ble Prime Minister of Japan held in September, 2017.

Introduced First AC EMU consisting of 12-car (12 coaches) fitted with “Indigenous” 3-phase Propulsion system of Ms BHEL on Mumbai Suburban Section.

Mission Retro-Fitment to revamp passenger coaches launched to enhance the passenger experience. It will cover 45,000 Coaches.

14 Rajdhanis and 15 Shatabdi trains were identified to significantly improve passengers experience under “Project Swarn”. 

Host of Passenger Amenities and Digital Initiatives were taken during the year 2017.

All time record commissioning of Electric Traction of 2367 route kilometer was achieved.

Introduced and proliferated Global Positioning System (GPS) based ‘Fog Pass device’ which displays the name and distance of approaching signals and other critical signal landmarks in advance during train operation.

In order to improve the functioning of Railways, substantial financial and administrative powers covering a wide spectrum of working have been delegated by the Railway Board to General Managers (GM),Divisional Railway Managers (DRM) and field officials


  • From 03rd Nov. 2017, Service started to provide information to passengers through Short Messaging Service (SMS) regarding status of delayed trains. Initially, all Rajdhani, Shatabdi, Tejas & Gatiman Trains covered. From 15th Dec, 2017, all Jan shatabdis, Duranto and Garib Rath trains have also been included. Now this service is available in around 250 trains.
  • Permitted m-Aadhar as one of the prescribed proofs of Identity for Rail Travel Purpose.
  • Extension of Scheme of Alternate Train Accommodation System aka VIKALP for the benefit of Waitlisted Passengers with effect from 1st April, 2017 in all Mail/Express trains.

  • Initiatives for The Senior Citizens -Persons With Disabilities: Indian Railways launched Quota of 2 Berths for Divyangjans & Senior Citizens in AC 3 class. This is in addition to existing quota of 4 berths in SL class.
  • Online booking of Retiring Rooms has been commissioned at 497 railway stations of Indian Railways. With a view to ensure optimal utilization of available accommodation in Retiring Rooms and Dormitory, instructions have been issued to Western Railway for booking of Retiring Room as well as dormitory for minimum duration of 3 hrs except for night booking where the booking will be done mandatorily from 2100 hrs to 0900 hrs. This facility is presently available at Mumbai, Ahmedabad, Vadodara and Surat stations.
  • New Catering Policy in Railways launched. 33% Sub Quota for Women in Allotment of each Category of minor Catering Units at All Category of stations has been provided under this policy. Roped in Self Help Groups To Make Local Cuisines Available Through E-Catering Services of its PSU IRCTC.
  • Initiated programme for 100% LED lighting at stations leading to improved illumination and passenger safety. Completed more than 3500 stations so far with a target to cover all Railway stations by March 2018.
  • Provision of mobile/laptop charging points at all railway platforms.
  • Provision of insect catchers at railway stations.
  • A new mobile app IRCTC Rail Connect launched. Aadhar linked user IDs have been allowed to book 12 e-tickets in one month as against 6 tickets for non Aadhar user IDs.
  • A new Integrated Mobile App ‘Rail SAARTHI’ launched which provides various services viz. Rail e-ticket booking, unreserved ticketing, complaint management, Clean my Coach, passenger enquiry etc.
  • Payment of ticket using UPI/BHIM App has been implemented at reservation counters as well as on e-ticketing website.

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  • Project Swarn – 14 Rajdhanis and 15 Shatabdi trains were identified to significantly improve passengers experience under “Project Swarn”.  To achieve the objectives under this Project, ‘staff behaviour’ was identified as an important parameter. The frontline staff of these premier trains was trained in various aspects such as catering, linen management and cleanliness.


  • A road map developed to increase speed of trains by overcoming the existing impediments on Principal routes of the railways on Golden Quadrilateral(GQ) along with diagonals (Delhi – Mumbai, Delhi – Howrah, Howrah- Chennai, Chennai – Mumbai, Delhi – Chennai and Howrah – Mumbai) due to fixed infrastructure, movable infrastructure, and operational practices.


  • Projects for two routes viz. New Delhi- Mumbai Central (including Vadodara- Ahmedabad) and New Delhi- Howrah (including Kanpur- Lucknow) for raising of speed to 160/200kmph have been included in WP 2017-18 at Rs. 18,000 crores approximately. Speed Enhancement project entails works such as through fencing, removal of level crossings, train protection warning system (TPWS), mobile train radio communication (MTRC), automated and mechanized diagnostic systems etc. which will considerably enhance safety and reliability. The main outcome of the implementation of the projects is increase in the maximum speed of the trains to 160/200 kmph. This will reduce the travel time of premium Rajdhani type trains to 12 hours as against the present travel time of 17 hours for Howrah Rajdhani and 15 hours 35 minutes for Mumbai Rajdhani.
  • Replacement of loco hauled commuter trains with MEMU/DEMU trains: MEMU trains have a potential for average speed increment of up to 20kmph in comparison to loco driven passenger trains.
  • Ground-breaking ceremony of the Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project (MAHSR) by Hon’ble Prime Minister of India and Hon’ble Prime Minister of Japan was held in September, 2017. Managing Director and other Directors in the National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL), constituted for implementation of the MAHSR project, have been appointed.

Following Semi High Speed Studies are underway:

  • Delhi-Chandigarh (244 km): Final report of feasibility cum implementation study of New Delhi-Chandigarh Corridor for raising the speed of passenger trains to 200 kmph by SNCF/France has been received. Report under scrutiny.
  • Nagpur – Secunderabad (575 km): A Protocol under co-operation MoU has been signed between Ministry of Railways and Russian Railways for carrying out feasibility cum implementation study. Work started in June 2016 and progressing as per schedule.
  • Chennai- Kazipet by German Railways- Joint declaration of intent has been signed between both the parties on 10/10/17 for raising the speed of passenger trains to 200kmph on the existing route on 50:50 cost sharing basis. The feasibility study shall be carried out after signing a separate agreement, which is under finalization.
  • Feasibility study for High Speed Rail on Mysuru-Bengaluru-Chennai through Government to Government (G2G) with the Government of Germany has commenced.


  • In the current year from 1st April, 2017 to 30th November, 2017 consequential train accidents decreased from 85 to 49 in comparison to the corresponding period of the previous year.
  • During the year from January to December 2017 to give thrust to safety related issues, Safety drives were launched on all zonal railways with a view to prevent accidents.
  • Emphasis on night inspections and ambush checks regularly by officers and supervisors, review of fracture prone locations, frequent and intensive footplate inspection, etc.
  • Focus on monitoring practices associated with booking, counselling, training, PME, performance evaluation etc. of crew in view of SPAD by Loco Pilots.
  • A special safety drive regarding – “Working on running lines” and “Safety at work sites” for a period of fifteen days to check incidences of uncoupling in passenger train (Locomotive Getting Separated from Formation).
  • Gate Mitras were deployed at all unmanned level crossings (UMLCs) on Broad Gauge instead of only identified UMLCs in order to enhance safety.
  • Under Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK) a provision of `20,000 crore has been made in 2017-18 out of ‘RRSK’ to fund essential works for ensuring safety.

High Level Safety Review Committee (HLSRC): A High Level Safety Review Committee under the Chairmanship of Dr. Anil Kakodkar, former Chairman, Atomic Energy Commission was constituted on 16.09.2011 to go into all technical and technology related aspects in connection with safe running of train services in the country. The Committee submitted its Report on 17.02.2012.  All the 106 recommendations of the Committee have since been deliberated upon and 87 recommendations have been found fully/partially acceptable and 19 have not been found acceptable to the Ministry of Railways.

  • Of the accepted recommendations, 65 have been fully/partially implemented. The remaining recommendations are at various stages of implementation.
  • Target of Eliminating All Unmanned Level Crossing preponed to 2018. Till the time this is achieved, in the interim period, Indian Railways decided to deploy Gate Mitras. Gate Mitra is an initiative where a person will be deployed at a UMLC, and would alert road users about approaching trains. All UMLCs on Broad Gauge as on November 2017 were provided with Gate Mitras.
  • Track Renewal speeded up: 2148 km old rails have been replaced with new rails upto Nov’17.Progress during corresponding period last year was 1624 km between April to Nov’16.
  • Self-Propelled Ultrasonic Rail Testing (SPURTZ Car) is under procurement and trial of Ultrasonic Broken Rail Detection System is underway. Train Protection and Warning System (TPWS) is under implementation on Suburban/High- density Routes.
  • Decided to switch over to 100 % manufacture of Linke Hofmann Busch (LHB) coaches as these have numerous advantages over ICF coaches including higher speed and safety especially during derailment and collisions. Completely switch over to LHB coaches production from 2018-19.


  • Comprehensively revised categories of various Railway Stations. In new scheme of station categorization, even the small stations, because of footfall criteria, to get the higher level of passenger amenities leading to better passenger satisfaction.

  • Introduced and proliferated Global Positioning System (GPS) based ‘Fog Pass device’ which displays the name and distance of approaching signals and other critical signal landmarks in advance during train operationAt present total 7263 Fog Pass Devices have been procured and being used in NR, NER, NCR, ECR, NFR& NWR which are the most fog affected Railways.
  • Major Transparency measures by RDSO:
    • “New Online Vendor Registration System” has been launched by RDSO with effect from 8th Nov 2017– With the new online system implemented by RDSO since 8th Nov 2017, the Vendor can now deposit registration fee, submit documents, download technical drawings & specifications and interact with RDSO online.
    • All RDSO controlled items have now been listed on RDSO website with specific timelines for Vendor Registration process for each individual item. RDSO will endeavour to complete the registration process for which the vendor applies within defined timelines.
    • Innovation Challenge: An Innovation Challenge has been conducted to invite ideas and to augment the pace of Indian Railways operational improvements through innovative methods. Innovation Challenges attracted a huge response and a total of 4683 entries were received.  RDSO has been entrusted the task of conducting the screening and evaluation process.  The Innovation Challenge has been conducted in the following 06 areas:
      • Accessibility to trains from low level platforms
      • Increasing capacity of coaches
      • Digital capabilities at stations.
      • Design of Wagons for efficient loading and transportation of new commodities.
      • New Idea/ Suggestion to improve the working of Indian Railways.
      • Increasing Non-fare revenue of Indian Railways.


  • Online Tracking of Contractor’s Bill enabled on single website – IT enabled real-time Web based system has been developed for tracking bill payments. This system enables the registered vendor/contractor to track status of bills from the time they are submitted to the Railways till the final payment is made.
  • Implementation of 100% Digitization of Receipt Note.
  • Digital finalization of tenders – Total 54700 tender cases finalized this year digitally through Indian Railway E-Procurement portal
  • More than 1000 e-Reverse Auction tenders opened on Indian Railways web portal during last 1 year.


  • India’s First Tejas Express Between Mumbai and Karmali inaugurated.


  • More Than Three Decade Old Demand for an “Express” Train for People of Kirandul in Dantewada District of Chhattisgarh fulfilled. Extended Train No. 08152 Visakhapatnam – Jagdalpur Upto Kirandul.
  • Prime Minister of India & Prime Minister of Bangladesh Jointly along with Chief Minister, West Bengal Flagged off New Cross-Border Train between India & Bangladesh, “Kolkata-Khulna Bandhan Express” from Kolkata.


  • Introduced First AC EMU consisting of 12-car (12 coaches) fitted with “Indigenous” 3-phase Propulsion system of Ms BHEL on Mumbai Suburban Section.

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  • Vistadome Tourist Coach with glass walls launched at Vishakhapatnam to run between  Visakhaptnam and Araku Valley. The Vistadome coach has features like glass roof, LED lights, rotable seats, GPS based info system etc will offer to tourists to enjoy scenic beauty not only at destination but also along the journey.
  • Introduced Train No.22165/22166 Bhopal-Singrauli  Express (Bi-Weekly)
  • Introduced Train No 22167/22168 Singrauli-H. Nizamuddin Express(Weekly)
  • Introduced Train No 18109/18110 Jammu Tawi-Rourkela Express (Daily) Upto Sambalpur:
  •  Introduced Train No 22913/22914 Bandra(T)-Patna Humsafar Express (Weekly)
  •  Introduced Train No 22921/22922 Bandra(T)-Gorakhpur Antyodaya Express (Weekly)
  • Introduced Train No 22434/ 22433 Anand Vihar (T) To Ghazipur (Bi-weekly) via Kanpur, Allahabad:
  • Introduced New DEMU Service between Baiyappanahalli-Whitefild-Baiyappanahalli.
  • Introduced Train No 22163/64 Bhopal- Khajuraho Mahamana Intercity Express (Daily),
  • Introduced Train No 22833/34 Bhubaneswar- Krishnarajapuram Humsafar Express  (Weekly)
  • Introduced Train No 17323/17324 Hubballi – Varanasi – Hubballi Express (Weekly)
  • Introduced Train No 17325/17326 Hubballi – Mysuru – Hubballi Express (Daily)
  • Introduced Train No 16791/16792 from Punalur to Palakkad.
  •  Introduced Train No 22992/22991 Veraval – Bandra Terminus Super Fast Express
  • Introduced Train No 22994/22993 Mahuva – Bandra Terminus Super Fast Express
  • Introduced Train No 19030/19029 Mahuva – Bandra Terminus Super Fast Express
  • Introduced Train No 58653/58654 Ranchi-Barkichanpi Passenger upto Tori
  • Introduced Train No Train No 14715/14716 Sri Ganganagar – Tiruchirappalli Humsafar Express (Weekly) (via Krishnarajapuram, Pune, Ahmedabad) the fourth Humsafar clan of trains


  • Introduced Train No Train No 22877/22878 Ernakulam – Howrah Antyodaya Express (Weekly) (via Salem, Katpadi, Visakhapatnam) first Antyodaya clan of trains.
  • Extended Train No. 19653/19654 Ajmer Ratlam Express Extended up to Indore.
  • Extended Frequency of Train No.22419/22420 Ghazipur City-Anand Vihar (T) Suhail Dev Express from tri-weekly to four days a week.
  • Extended Frequency of Train No.19041/19042 Bandra (T)-Ghazipur City Express (weekly to bi-weekly).
  • Extension of Train No.58429/58430/58431/58432 (Khurda Road- Bolagarh) passenger trains extended upto Nayagarh Town.


  • The first Phase of the Station Redevelopment Program comprising 23 major Railway Stations of Indian Railways was launched.
  • Mission Retro-Fitment to revamp passenger coaches launched to enhance the passenger experience. It will cover 45,000 Coaches.


  • Significant Step taken towards Providing Rail Connectivity for Chardham Pilgrimage in the State of Uttarakhand through commencement of final location Survey.
  • Record Commissioning of sections on Electric Traction: During the calendar year 2017, all time record commissioning of Electric Traction of 2367 route kilometer was achieved. A target for electrification of 4,000 route kilometer has been set for achievement during financial year 2017-18.
  • Major Strategic Decisions to speed up 100% Electrification work-
    • For Rail Electrification projects, Provision of “Deemed approval” has been made for various drawings/schematic/plan wherever approving authorities do not take decision within specified timelines.
    • In future, doubling, new line and gauge conversion projects for the sections shall be simultaneously assessed with electrification.
    • To avoid multiplicity of agencies involved in execution, it has been decided that “Henceforth, where electrification and doubling works have been sanctioned both works should be executed by the same agency.
    • It has been decided to go for large size contracts on EPC mode on case to case basis, preferably adopting EPC (turnkey) based contracting system or large composite item rate contract in package size of 300/500/1000/1500RKMs.
  • Opening of Major Routes On Electric Traction: During the calendar year 2017, commissioning of missing links have resulted in better linkages and seamless connectivity on following routes:
    • Commissioning of Andal-Sitarampur section,
    • Commissioning of Indore-Mhow section.
    • Commissioning of Singapur Road – Lanjigarh – Titlagarh section
    • Commissioning of Lapanga – Sambalpur section.
    • Commissioning of Una Himachal – Amb Andura section.
    • Commissioning of Lalitpur – Udaipura section.
    • Commissioning of Walgaon – Narkher section.
    • Commissioning of Manpur-Tilaiya-Bakhtiyarpur section.
    • Commissioning of Ramanagaram-Mysore section.
  • Energy Management: Dedicated transmission line network of railway-8000 Km network planned. Existing transmission line network from Dadri-Kanpur extended up to Allahabad. Work in progress for Allahabad-Mughalsarai transmission line network.
  • Electric Locomotive Factory at Madhepura in Bihar (Make in India project)- First phase of construction of factory has been completed. First prototype locomotive under assembly at the factory and expected to be rolled out by Feb.’18 as per time line. Manufacturing of High Horse Power Freight locomotives (9000 hp) for hauling longer and heavier trains with improved mobility. Manufacturing of High Horse Power Passenger locomotives (9000 hp) for improving average speed of coaching trains in this Locomotive Factory at Madhepura.
  • Technological Interventions for Crew Comfort inside locomotives:
    • Water Closets in Locomotives
    • Cab air conditioners
    • Improved Cab Ergonomics and layout
  • Distributed Power Wireless Control System (DPWCS) for hauling longer and heavier freight trains with two or more locos in between train configuration.
  • Technological Interventions for Safety – Crew Voice and Video recording system.
  • New Era of Green Technology (HOG power supply) with use of Hotel load converter on electric locomotives in WAP-7 locomotives and in WAP-5 locomotives. Provision of Hotel load converter on locomotives, eliminates the use of diesel generator cars, thereby replacing power cars by passenger carrying coaches.


  • For incentivizing people to opt digital transactions, IR has  withdrawn service charge from booking of e-tickets, offered free insurance of Rs 10 lakhs on e-tickets and 0.5% discount on Season Tickets purchased through digital means etc.
  • Around 9,500 POS machines have been installed at various ticket booking counters to accept payment from Debit/Credit cards.  No MDR is charge for booking through Debit cards at ticketig counters.
  • The facility of payment through UPI/BHIM has been provided at PRS counters.
  • Rail Cloud Project launched – To achieve the goal of single digital platform for Indian Railways.


  • Railsaver App developed and its utilization popularized with the railways.
  • Implementation of e-office in the Railway Board.
  • Implementation of on-line submission and assessment of Annual Performance Appraisal Report (APAR) through SPARROW for officers of Indian Railways.
  • Digitization of old Annual Performance Appraisal Reports (APARs) of Group-A Officers of Indian Railways.
  • Launching complimentary Wi-Fi facility at National Rail Museum (NRM), New Delhi, first museum in India to have such facility.
  • Agreement with M/s Google Cultural Institute (GCI) for digitization of Railway Heritage and bringing them online for universal access and creating awareness among future generations.
  • In collaboration with Google Cultural Institute , launched an innovative programme for dissemination of India’s rich cultural heritage to railway passengers through video screens at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai.
  • In collaboration with ISRO, expediting use of space technology on Indian Railways for various projects like Real Time Train Information System, Advance Warning System at Unmanned Level Crossing Gates
  • In order to promote digital payments, preference in Upgradation to those passengers who have booked ticket through digital mode of payment has been implemented.


  • Liberalised Automatic Freight Rebate Scheme in Empty flow Directions has been issued w.e.f.01.01.2017 by modifying earlier TEFD Scheme.
  • Policy on Long Term Tariff Contract with key freight customers has been issued on 30.3.2017. Total 24 proposals were received and out of them, 21 proposals / agreements have been signed. The major companies who have entered into contact with Zonal Railways under this scheme included TATA Steel, Ultra-tech Cement, India Cement, Jindal Steel and Power, J.K. Cement, Ambuja, ACC etc.
  • Double stack dwarf container introduced as a new delivery model to increase Loadability and attract new traffic under wire.  New tariff policy granting 17% rebate to Double Stack Dwarf Container trains has also been issued on 14.07.2017.
  • Right Powering of freight trains: To provide high speed to freight trains and ensure swift movement of goods, New policy introduced for right powering arrangement for freight trains with a horse power to trailing load ratio of 1.5-2.0 for improving average speeds.
  • Mission Hundred’ – Commissioning of PFTs/Sidings- 45 terminals have been commissioned during 2016-17. Out of the remaining 55 terminals, so far 13 terminals have been commissioned in 2017-2018.



  • Inaugurated the following policy initiatives for non fare revenue viz., Policy Initiatives of Increasing Non Fare Revenue like Out of Home Advertisement,  Content on demand, Branding of Trains, Non-fare Revenue Policy, ATM Policy and  Initiatives promoting ease of ticketing through digital transactions (for reserved as well as unreserved passengers)
  • Savings of Rs. 512 Cr.(approx.) has been achieved since July’17 by adopting best procurement policies/practices like Design modification, change in specification, challenging consumption, Long Term Contracting, Reverse Auction, improving vendor base etc.


  • Policy on Public Procurement (Preference to Make in India) dated 15-06-2017 implemented.
  • Policy for providing Preference to Domestically Manufactured Iron & Steel Products (DMI&SP) implemented.

  • Policy for preference to Domestically Manufactured Electronic Goods issued by The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in October, 2017.
  • Relaxation from condition of prior turnover and prior experience for Startups and Medium Small Enterprises.
  • Vendor meets organized on PAN-India basis at 12 prominent locations across the country in association with MSME & SIDBI during October & November 2017 with special emphasis on development of indigenous firms.


  • Seats earmarked for Security Personnel of escorting teams in the trains. Berth no.63 in S1 Coach of the train earmarked for Security Personnel so they can be located easily in case of need.
  • Railway Protection Force decided to extend Child Rescue Campaign in 47 additional Railway Stations taking total to 82 Railway Stations. The campaign had been successfully implemented in 35 existing Railway Stations. RPF rescued around 21,000 children in last three years.


  • Dedicated Green Corridor in Bhagalpur- Banka section (Bihar) of Malda Division.
  • Dedicated Green Corridor-Madhupur-Giridih section of  Asansol Division.

  • 500 Kwp Solar Roof Top System commissioned at Mysuru Work Shop.
  • Indian Railways Organization for Alternate Fuel (IROAF) sets gold standards by winning Golden Peacock Award for Eco Innovation for the year 2017 for introducing eco friendly and cost saving Dual Fuel 1400 HP Diesel engines on DEMU trains.
  • First DEMU Train with Solar powered Coaches inducted into service of the Nation.



  • New Water Management Policy with respect to consumption and utilization in Railways was released.
  • GreenCo Certificates developed by CII given to Three Units of Indian Railways viz. Diesel Locomotive Works (Varanasi), Perambur Carriage Works (Chennai), Lalaguda Carriage Workshop (Hyderabad)
  • Various new initiatives taken for improving energy efficiency- Replacement of all electrical equipments at railway stations and service buildings with energy efficient BEE star rated equipments under ESCO model, 100% LED lighting at all the railway stations, service buildings, workshops, Sheds and other installations etc. With this, savings of Rs. 125 Cr. achieved this year by saving about 7% energy.
  • Building Management Information System (BMIS) implemented at Rail Bhawan including LED lights which shall save about Rs.30 lacs per annum in the energy bill.
  • Policy for use of energy efficient equipments by all vendors issued to the railways.
  • More than 60 MW of solar & wind power plants have already been installed covering 270 stations & 120 administrative buildings & hospitals and further orders for about 150 MW have been  placed for solar plants on roof tops of Railway Buildings.




  • Project Saksham Launched : The decision of imparting a week-long training in skills and domain knowledge to all the employees of Indian Railways had been taken. The focus of all such training is to ‘make a difference’ to the job performance.
  • Station Directors in large Stations have been now given the powers of the Branch Officers in the divisions to enable them to take decisions for smooth operations.
  • Employee Charter was released. An employees’ charter is notified for ensuring time bound redressal of railways employees’ issues related to dues, entitlements and grievances.
  • NIVARAN- Portal for Grievance Redressal of Railway Employees was launched.
  • Cashless treatment Scheme in Emergency (CTSE) Scheme was launched for Railway Employees.
  • DRMs /Chief Workshop Managers (CWMs) have been given powers to re-engage retired railway employees up to 62 years of age against vacancies.
  • NRTU is being established at Vadodara, Gujrat to give impetus to research and training in rail transport.


  • In order to improve the functioning of Railways, substantial financial and administrative powers covering a wide spectrum of working have been delegated by the Railway Board to General Managers (GM),Divisional Railway Managers (DRM) and field officials.
  • Number of posts of Additional Divisional Railway Managers (ADRMs) in all the railway division offices for better supervision.
  • A Five Member Committee of senior officials of Railway Board to suggest measures for making substantial improvement in work sites safety over all Indian Railways network.


  • Ministry of Railways felicitated Indian Railways Women Cricketers of Indian Women Cricket Team for their outstanding performance in Women World Cup 2017. It is a moment of great pride for Indian Railways that of the squad of 15 players of Indian Women Cricket Team, 10 Women Cricketers were from Indian Railways.


  • Mirabai Chanu, Indian Railways Sportsperson, became the first Indian in over two decades to claim a gold medal at the World Weightlifting Championship in Anaheim, USA.



  • MoU signed between Rail Land Development Authority (RLDA) & IRCON International Limited for Redevelopment of Delhi Safdarjung Railway Station.
  • Memorandum of Understanding (MoU) / Memorandum of cooperation (MoC) with Foreign Ministries/Railways for Technical Cooperation in Railway Sector.
  • MoU with UNESCO, New Delhi for preparation of Comprehensive Conservation Management Plan (CCMP) of Darjeeling Himalayan Railway (DHR), UNESCO World Heritage Site. This will boost conservation of DHR and promote hill railway tourism.
  • MoU between Rail Land Development Authority (RLDA), an institution under Ministry of Railways and National Building Construction Corporation (NBCC), a PSU of Ministry of Urban Development regarding redevelopment of identified railway stations.
  • MoU with Taiwan for bilateral cooperation in promoting rail heritage on both sides.


  • Century old Steam Loco EIR-21 (year built 1855) has been revived and steamed at Chennai.
  • NG Steam Loco ZB-66 has been revived and steamed up at Kalka Shimla Section after a gap of several decades.
  • Neki ki Rail”  a seminar for improving the Railway’s social footprint and impacting society in a positive manner Organised by Ministry of Railways at National Rail Museum.


  • Notification for setting up of Rail Development Authority (RDA) issued in May, 2017. In order to operationalise the Authority, process for appointment of Chairman and Members of the RDA has been initiated.
  • Promotion of Tribal /local Art at Stations: To showcase tribal/local art at stations,  select tourist stations at 24 locations were identified and Zonal Railways concerned were requested for aesthetic up gradation of these stations with local/tribal art.


  • The ‘Fairy Queen, the oldest surviving functional steam engine in the world commenced its journey from National Capital Delhi to Rewari, Haryana after a gap of 5 years. This train, which is a great attraction among steam engine lovers across the globe, will run between Delhi Cantt. Station and Rewari






वर्ष 2017 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

               वर्षांत समीक्षा 2017- जनजातीय कार्य मंत्रालय

             वर्ष 2017 के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कुछ ख़ास उपलब्धियों की झलकियाँ 

  • मंत्रालय ने अपना प्रयास जनजातियो के सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए जारी रखा। जैसे उचित शिक्षा, भवन, तथा अन्य ज़रूरी योजनाओं से एक अंतर को कम करने की कोशिश की गई। सरकार का ABR इस मंत्रालय को यह निर्देश देता है कि वह‘ट्राइबल सब प्लान’ के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि की देखरेख करे जिसे नीति आयोग ने तैयार किया है। बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास में मंत्रालय लगातार सभी योजनाओं की समीक्षा कर रहा है।
  • जनजातीयकार्य मंत्रालय के लिए वार्षिक बजट वर्ष2016-17 में4827.00करोड़ से बढ़कर वर्ष2017-18में  5329.00 करोड़कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों में जनजाति कल्याण हेतु बजट24,005.00 करोड़ से बढ़कर 31,920.00करोड़ देखा गया। मंत्रालय इस राशि का 70%हिस्सा पहले ही जनजाति कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर चुकी है। 2280.49 करोड़ की धनराशि दो विशेष क्षेत्रों के कल्याण हेतु (शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका/आय बढ़ोतरी )जारी की जा चुकी है। पब्लिक फाइनेंसियल सिस्टम को लागू करके मंत्रालय जारी धनराशि के सदुपयोग और पारदर्शिता पर धयान लगे हुए है।
  • जनजाति कल्याण  हेतुधनराशि की देखरेख:     

32 केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग ‘ट्राइबल सब प्लान’ की धनराशि को देख रहे हैं जो जनजातियों की विभिन्न 273 योजनाओं के लिए आबंटित है । सरकार का ABR ने जनवरी 2016 मेंइस मंत्रालय को यह निर्देश दियाथा कि वह‘ट्राइबल सब प्लान’ के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि की देखरेख करे जिसे नीति आयोग ने तैयार किया है । इसकी देखरेख के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी बने गया है जिसका लिंकहै। यह ढांचा जनजातियों के कल्याण की योजनाओं, प्रदर्शन, और परिणाम की भी जांच करता है। साथ ही क्षेत्र आधारित प्रदर्शन की जांच करता है जिससे जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सके । इसके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है जोमंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रहता है । इस पूरे कार्यक्रम को छमाही समीक्षा के अंतर्गत मंत्रालय और नीति आयोग देखेंगे जिसके आधार पर इसके प्रदर्शन का आकलन किया जायेगा ।

15.12.2017तक 68% धनराशि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा जारी की जा चुकी है जो जनजातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य. कृषि, सिंचाई, सड़क, भवन, बिजली, रोजगार उत्पादन एवं कौशल निर्माण पर खर्च किया गया है ।

  • एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की योजना :    


(i)   51 एकलव्यमॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पिछले तीन वर्षों में बनाए गए, लक्ष्य 190 ऐसे स्कूलों का है ।

(ii)     2017-18 में 14 ऐसे स्कूलों को मंजूरी दी गई जिसके लिए 322.10 करोड़ की राशि जारी की गई । अब 271 ऐसे स्कूलों की मंजूरी मंत्रालय दे चुका है ।

(iii)    235.48 करोड़ की धनराशि   2017-18के दौरान राज्यों को जारी गई जिसमे 190 स्कूलों में 56000 जनजातीय विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं जिन पर प्रति विद्यार्थी 42000 का सालाना खर्च है

  •  कौशल विकास :


165.00 करोड़ की धनराशि विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत जारी की जा चुकी है जो अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 71 हज़ार से ज्यादा पुरुष/महिला जनजाति लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए है  | जैसे- दफ़्तर प्रबंधन, सोलर टेकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हस्तकारीगर, मजदूरी कार्य जैसे- प्लम्बर, मिस्त्री, फिटर, वेल्डर, बढई, फ्रिज एवं ए.सी ठीक करना, मोबाईल ठीक करना,पोषण, आयुर्वेदिक एवं ट्राइबल औषधियाँ, आई टी, डाटा एंट्री, कपड़ा, नर्सिंग, वहां चालक एवं ठीक करना, बिजली की मोटर बांधना, सुरक्षाकर्मी, गृहप्रबंधन, खुदरा दुकानदारी, हॉस्पिटैलिटी, ईको-पर्यटन एवं एडवेंचर पर्यटन |

  •   जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों का निर्माण:

सरकार अपनी इच्छानुसार जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण उन राज्यों में कर रही है जहाँ ये लोग रहे, अंग्रेजों के खिलाफ़ संघर्ष किया और सर झुकाने से इनकार किया | सरकार ऐसे राज्यों में प्रतीक रूप में जनजातीय संग्रहालय बनाएगी जिससे आने वाली पीढियां यह जान सकें कि किस प्रकार हमारी ये जनजातियाँ बलिदान देने में कितनी आगे थीं |  सरकार ने यह तय किया है कि वह स्टेट ऑफ़ आर्ट ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण गुजरात में करेगी जिसका कुल खर्च 75 करोड़ है जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय 50 करोड़ देगा | इसका 25 करोड़ पहले ही राज्य को दिया जा चुका है |

  • वन अधिकार एक्ट के अंतर्गत31.12.2016 से 31.08.2017तक की उपलब्धियाँ

कुल मांग (व्यक्तिगत एवं सामूहिक)

कुल स्वीकृति वन भूमि का विस्तार जिसके लिए स्वीकृति दी गई
स्थिति  31.08.2017तक 41,76,192 18,03,442 138,37,483.48
स्थिति 31.12.2016तक 41,69,962 17,47,507 122,93,136.71
उपलब्धि 2017  ( 31.08.2017तक) 6,230 55,935 15,44,346.77


  • अति संवेदन शील जनजाति समूहों के अंतर्गत पहल :
  • मंत्रालय अति संवेदन शील जनजाति समूहों के विकास हेतु धनराशि 270 (2016-17) करोड़ से बढाकर 340 (2017-18) करोड़ कर चुका है |
  • राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर खर्च करने की आज़ादी दी गई है |
  • पी.वी.टी.जी. के सर्वांगीण विकास के लिए सूक्ष्मस्तर की योजना तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है |
  • पी.वी.टी.जी. के पारंपरिक शिल्प, पारंपरिक औषधीय प्रक्रिया,खानपान एवं सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने पर ध्यान दिया जा रहा है |
  •   छात्रवृत्तियाँ:


  • प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति
  • राज्य अपने पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का इस्तेमाल ऑनलाइन आवेदन के कर रहे हैं |
  • आर्थिक सहायता 19करोड़ से बढ़ाकर 265.00 करोड़ कर दी गई है |


  • पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति :
  • राज्य अपने पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का इस्तेमाल ऑनलाइन आवेदन के कर रहे हैं |
  • आर्थिक सहायता 19करोड़ से बढ़ाकर 265.00करोड़ कर दी गई है |

III. जनजाति विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतुराष्ट्रीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति योजना

  • योजना के लिए आर्थिक सहायता 80 करोड़ से बढ़ाकर 120करोड़ कर दी गई है |

छात्रवृत्ति योजना

  • उच्च दक्षता वाले विद्यार्थियों के आवेदन के लिए एन.एस.पी. काइस्तेमाल किया जा रहा है |
  • ट्यूशन फीस संस्थानों को सीधा भेजी जा रही है |
  • कुल पारिवारिक आय की सीमा 4.50 लाख से बढ़कर 6.00 लाख कर दी गई है |

      ii.अनुदान योजना

  • मंत्रालय ने यह योजना यू.जी.सी. से अपने हाथो में ले ली है ताकि विद्यार्थियों तक पैसा समय से पहुंचे |
  • एन.एफ,एस.टी. पोर्टल को विकसित कर तथा मंत्रालय के NIC सर्वर का इस्तेमाल ऑनलाइन नए आवेदनों के लिए किया जा रहा है |
  • पी.एफ.एम्.एस, बैंकोंतथा एन.एस.पी. टीमों द्वारा सहयोग से विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है |
  • दिव्यान्गों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है |

iii.जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीयविदेशी

मंत्रालय ने पोर्टल विकसित कर मंत्रालय के NIC सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है|

विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव में अधिक विकल्प दिए जा रहे हैं |

  • विषयों के चुनाव के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं |
  • नए दिशा-निर्देशों के अनुसार GRE/GMAT/TOEFLपास करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी |
  1. डीबीटी
  • मंत्रालय द्वारा 9 योजनाओं को डीबीटी के तहत लागू किया गया है|
  • प्रतिमाह आंकड़े इकट्ठे कर डीबीटी के भारत पोर्टल पर डाले जा रहे हैं|
  • DBTएप्प3.0 मंत्रालयमें इनस्टॉल की गई है जिससे हर लाभार्थी का डाटा लिया जा सकता है |

 आदि महोत्सव : adi.jpg

जनजातिकार्य मंत्रालय ने ट्रिफेड (TRIFED) के सहयोग से एक राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन 16 नवम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2017 तक किया | इस महोत्सव की शुरुआत महान आदिवासी जन नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के 142वें जन्मदिवस पर अखबारोंएवं सोशल मीडिया मेंएक विज्ञापन देकर श्रद्धांजलि दी गई | आदि महोत्सव का उदघाटन उप-राष्ट्रपति ने 16 नवम्बर के दिन किया | आदिवासी संस्कृति कला, शिल्प, खानपान और व्यवसाय का यह महोत्सव दिल्ली में 15 दिन तक लाखों दिल्लीवासियों के बीच मनाया गया | यहाँ आदिवासी कलाकारों की बेहतरीन शिल्प कला का नज़ारा दिखा | इसमें सुन्दर साड़ियाँ, ड्रेस मटिरिअल, आभूषण, बांस और सरकंडे से बनी बस्तुओं, पेंटिंग जैसी कई चीज़ें शामिल थी | 27 राज्यों से आए करीब 800 कलाकार और कारीगरों ने इसमें भाग लिया और अपने उत्पाद बेचे | इसी बीच आदिबासी नृत्य और लोकसंगीत की भी कई प्रस्तुतियां दी गईं लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान 85 आदिवासी रसोइयों के हाथों बनी स्वादिष्ट व्यंजनों ने खींचा| इसमें तेलंगाना से बंजारा बिरयानी, ओडिशा से खोदियार रोटी और चिकन के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों से कई स्वादिष्ट शाकाहारी और मासाहारी व्यंजन शामिल थे |दिल्ली के लोगों ने इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाया| 15 दिन के मेले में आदिवासी कारीगरों ने करीब 1.60 करोड़ की बिक्री की जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है | इस महोत्सव में कुल बिक्री 4.10 करोड़ की हुई जिसे लेकर पूरा आदिवासी समूह उत्साहित था |

गैर सरकारी अनुदान :

मंत्रालयउन गैर सरकारी संगठनों को जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं उन्हें विशेष अनुदान दे रहा है । इस विषय में पारदर्शिता लाने और सरकार की नीतियों का पालन करने के लिए एक एन.जी ओ ग्रांट पोर्टल शुरू किया गया है । इस तरह अब हर आवेदन इसी ऑनलाइन पोर्टल के जरिये मंगवाया जाता है। इसी के साथ मैरिट के आधार पर नई परियोजनाओं को अनुदान भी कई सालों बाद शुरू किया जाएगा।

लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य :

साल 2013-14 में इस योजना की शुरुआत 10 लघु वन उत्पादों के लिए हुई थी जिसमें बाद में 31.10.16 को बदलाव किए गए साथ ही अन्य कई उपादों को इस श्रेणी में जोड़ा गया और इसे देश भर में लागू करने को स्वीकृति दी गई । इससे पहले यह योजना पांचवी अनुसूची वाले राज्यों में ही लागू थी। इसी तरह जिन 10 वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू से था ट्रिफेडने  टेरी के सहयोग से किए गए शोध  के बाद इनपर पुनर्विचार किया। साल के बीज, सालकी पत्तियाँ, बीज के साथ चिरौंजी पौध, रंगीनी लाख और कुसुमी लाख जैसे पांच उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नवम्बर 2017 में बढाए गए ।



वर्ष 2017 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

          वर्षांत समीक्षा 2017 – मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

‘ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’  यानी बदलते भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सबको शिक्षाअच्छी शिक्षा  के उद्देश्‍य से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए उल्‍लेखनीय पहल की है।

वर्ष 2017 शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्‍य उल्‍लेखनीय वर्ष रहा है क्‍योंकि ‘सबको शिक्षा और अच्‍छी शिक्षा’ से निर्देशित नीतिगत फैसलों और कार्यों ने बदलाव को प्रेरित किया है। इसके तहत शिक्षा को उपलब्‍ध, सुलभ, सस्‍ती और जबावदेह बनाने पर जोर दिया गया है।


अधिगम परिणाम

आरटीई कानून की आलोचना अक्‍सर इस बात को लेकर होती रही है कि इसके तहत स्‍कूलों में अच्‍छी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले मुद्दों पर अधिक ध्‍यान केंद्रित नहीं किया गया है। इसलिए एक महत्‍वपूर्ण कदम उठाते हुए फरवरी 2017 में आरटीई कानून के नियमों में संशोधन किया गया और उसमें पहली बार आठवीं कक्षा तक कक्षावार एवं विषयवार अधिगम परिणामों को समाहित किया गया ताकि गुणवत्तायुक्‍त शिक्षा के महत्‍व पर जोर दिया जा सके।

इस संबंध में प्रारंभिक स्‍तर तक की प्रत्‍येक कक्षा के लिए भाषा (हिन्‍दी, अंग्रेजी एवं उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्‍ययन, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अधिगम परिणाम तैयार किए गए हैं। ये अधिगम के बुनियादी स्‍तर हैं जहां तक प्रत्‍येक कक्षा के अंत में छात्रों को पहुंचना चाहिए।

इसके बाद जम्‍मू-कश्‍मीर सहित 21 राज्‍यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अधिगम परिणामों को अपने राज्‍य के नियमों में शामिल किया है। जबकि शेष राज्‍यों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है जिसे इस साल के अंत तक पूरी होने की उम्‍मीद है।

सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अधिगम परिणाम दस्‍तावेजों का अनुवाद अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में किया है। वे इन्‍हें सभी शिक्षकों के बीच वितरित कर रहे हैं और आवश्‍यक प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। स्‍कूलों में अधिगम परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए पोस्‍टर के साथ-साथ माता-पिता के संदर्भ के लिए अधिगम परिणामों पर पत्रक तैयार कर सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वितरित किए गए। अधिगम परिणाम दस्‍तावेजों, पोस्‍टरों और पत्रकों का क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रण एवं वितरण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 91.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017-18

राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) जो पहले पाठ्यपुस्तक सामग्री पर आधारित था, अब एक योग्यता आधारित मूल्यांकन है। पहले कक्षा 3,5 और 8 के महज 4.43 लाख छात्रों के परीक्षण के मुकाबले इस बार भारत के 700 जिलों के करीब 1,10,000 स्कूलों के लगभग 22 लाख छात्रों को वर्ष 2017-18 में (13 नवंबर 2017 तक) मूल्‍यांकन किया गया जो इसे अधिगम उपलब्धि का एक सबसे बड़ा नमूना सर्वेक्षण बनाता है।

यह सर्वेक्षण एनएएस के पिछले चक्रों के मुकाबले एक सुधार है क्‍योंकि यह एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष में पूरा हो जाएगा। यह छात्रों के स्‍कोर को प्रदर्शित करेगा और उसी वर्ष शैक्षणिक उपचारों का सुझाव देने में समर्थ होगा। परीक्षा आयोजित होने के 2 महीने के भीतर जिलावार नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। एनएएस रिपोर्ट यह दर्शाएगी कि क्‍या छात्र का अधिगम स्‍तर एक विशेष ग्रेड के अधिगम परिणामों के अनुरूप है। यह आंकड़ों का विश्‍लेषण करते समय छात्रों की उपलब्धियों के साथ-साथ स्‍कूल, शिक्षक और छात्रों की बदलती पृष्‍ठभूमि पर भी नजर रखेगी।

एनएएस 2017-18 के जरिये ऐसा पहली बार होगा कि शिक्षकों के पास यह समझने के लिए एक उपकरण होगा कि विभिन्‍न कक्षाओं में बच्‍चे को वास्‍तव में क्‍या सीख्‍ाना चाहिए, क्रियाकलापों के जरिये इसके बारे में कैसे पढ़ाया जा सकता है और कैसे यह मापा एवं सुनिश्चित किया जाए कि बच्‍चे अपेक्षित स्‍तर तक पहुंच चुके हैं। यह जिला, राज्‍य और राष्‍ट्रीय स्‍तर पर एजेंसियों को उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करने और नीतिगत निर्देशों में सुधार के लिए व्‍यवस्‍था की सेहत का आकलन करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा देश के सभी जिलों के लिए पहली बार विस्‍तृत जिला-विशेष रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे।

अध्‍यापक शिक्षण

प्रमुख सुधार:

  • विभिन्‍न माध्‍यमों के साथ चार वर्षीय एकीकृत बीएड प्रोग्राम की शुरुआत– पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्‍यमिक एवं उच्‍चतर माध्‍यमिक अध्‍यापकों के लिए  विशेषज्ञता के साथ-साथ सभी मौजूदा अध्‍यापक शिक्षण संस्‍थानों में शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से नियामकीय ढांचे और दिशानिर्देश लागू किए जाएंगे। 
  • जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान (डीआईईटी) के सुदृढीकरण के लिए दिशानिर्देश: राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 के अनुसार सेवापूर्व एवं सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए डीआईईटी की परिकल्‍पना की गई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे सेवापूर्व प्रशिक्षण पर ध्‍यान केंद्रित किया जाने लगा है। इसके अलावा वर्तमान में सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण में विशेषज्ञता के साथ कोई नोडल एजेंसी नहीं है। इसलिए इस चुनौती से निपटने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल में डीआईईटी के सुदृढीकरण पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं। परिणामस्‍वरूप राज्‍यों को डीआईईटी पर एमएचआरडी के दिशानिर्देशों में प्रस्‍तावित मॉडल के अनुरूप डीआईईटी की अवधारणा को नए सिरे से तैयार करने से पहले जिलावार विश्‍लेषण करने के लिए प्रोत्‍साहित किया गया है। इससे सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण में कहीं अधिक विशेषज्ञता हासिल करने की भी गुंजाइश रहेगी।
  • डीआईकेएसएचए (डिजिटल इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर फॉर नॉलेज शेयरिंग): भारत के माननीय उपराष्‍ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 5 सितंबर 2017 को डीआईकेएसएचए की शुरुआत की थी।


 डीआईकेएसएचए से अध्‍यापक प्रशिक्षण और व्‍यावसायिक विकास के क्षेत्रों में जारी एवं प्रयासरत समाधान, अनुप्रयोग एवं नवाचारों को रफ्तार मिलेगी। राज्‍यों और टीईआई को अपनी जरूरतों व उद्देश्‍यों के अनुरूप डीआईकेएसएचए को नए सिरे से तैयार करने और उसे विस्‍तार देने की स्‍वायत्तता होगी। डीआईकेएसएचए स्‍कूलों में अध्‍यापकों और अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थानों (टीईआई) में टीचर एजुकेटरों एवं स्‍टूडेंड्स टीचर्स के फायदे के लिए है।

  • इन-सर्विस अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आरटीई अधिनियम में संशोधन:

एक अन्‍य ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) में संशोधन कर इन-सर्विस अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अवधि को 31 मार्च 2019 तक विस्‍तार देने के प्रस्‍ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 अगस्‍त 2017 को पारित किया गया है। इसे 10 अगस्‍त 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। उपरोक्‍त संशोधन के अनुसार, सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्‍त एवं गैर-अनुदानित निजी स्‍कूलों में काम करने वाले सभी अप्रशिक्षित इन-सर्विस प्राथमिक शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्‍यूनतम योग्‍यता अवश्‍य प्राप्‍त कर लेना चाहिए।

इससे शिक्षक एवं शिक्षण प्रक्रियाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार और उसके परिणामस्‍वरूप बच्‍चों के अधिगम परिणाम सुनिश्चित होगा। साथ ही यह प्राथमिक शिक्षा की गुणव‍त्ता में सुधार पर सरकार के जोर को भी मजबूती देता है।

अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) द्वारा ऑनलाइन मोड के जरिये किया जा रहा है। ऑनलाइन डी.ईएल.ईडी. पाठ्यक्रम की शुरुआत 3 अक्‍टूबर 2017 से पहले ही हो चुकी है। इस पहल की अनोखी विशेषता यह है कि इस पाठ्यक्रमों के लिए स्‍व-निर्देशित मोड में एनआईओएस द्वारा तैयार अध्‍ययन सामग्रियों को एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम प्‍लेटफॉर्म पर चार भागों यानी (1) ऑडियो/वीडियो व्याख्यान, (2) विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है, (3) टेस्‍ट एवं क्विज के जरिये स्‍व-मूल्यांकन परीक्षण और (4) आशंकाओं के निवारण के लिए ऑनलाइन चर्चा फोरम, में अपलोड किया जाता है।swyam-logo-final तीन पाठ्यक्रमों यानी 501, 502 और 503 को चार भागों में एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम पर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। डी.ईएल.ईडी. पाठ्यक्रम के वीडियो व्‍याख्‍यान स्‍वयंप्रभा (डीटीएच चैनल संख्‍या 32) पर भी प्रसारित किए जाते हैं।

सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्‍त एवं गैर-अनुदानित निजी स्‍कूलों में कार्यरत कुल 14,02,962 शिक्षक एनआईओएस पोर्टल पर पंजीकृत हैं और अब तक 13,58,000 दाखिलों की पुष्टि हो चुकी है।

केंद्रीय विद्यालयों में टैबलेट वितरण

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रासंगिक ई-सामग्री के साथ प्री-लोडेड टैबलेट के जरिये अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों को जोड़ने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है ताकि कक्षा संपर्क को सुगम बनाने, छात्रों के बीच सही रुचि जगाने और छात्रों में अधिगम को प्रभावी बनाने में मदद मिल सके।


25 केंद्रीय विद्यालयों (प्रत्‍येक क्षेत्र से एक केवी) में आठवीं कक्षा के छात्रों को पायलट आधार पर अच्‍छी गुणवत्ता वाले टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। प्रत्‍येक बच्‍चे को गणित और विज्ञान में प्री-लोडेड सामग्री के साथ एक टैबलेट दिया जाएगा। करीब 5,000 छात्र और शिक्षक इस परियोजना में शामिल होंगे। छात्रों के साथ-साथ उनके गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों को भी विषयों को पढ़ाने के लिए टैबलेट प्रदान किए जाएंगे।

प्राचार्यों/एचएम, अध्‍यापकों और छात्रों के लिए ई-सामग्री

विभाग छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों, प्रधानाध्‍यापकों और प्राचार्यों के प्रशिक्षण के लिए भी ई-सामग्री के प्रावधान और उसे तैयार करने पर काफी जोर दे रहा है।

सीआईईटी-एनसीईआरटी शिक्षकों और छात्रों के लिए ई-सामग्री और ऑनलाइन कोर्स तैयार कर रहा है। अब तक 4,524 ई-सामग्री (ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव, चित्र, दस्तावेज, नक्शे आदि) तैयार किए गए हैं। इन सामग्रियों को सत्‍यापित करने के बाद नियमित तौर पर एनआरओईआर पोर्टल और ई-पाठशाला पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।


एनयूईपीए ने नेशनल सेंटर फॉर स्‍कूल लीडरशिप (एनसीएसएल) की स्‍थापना की है जो स्‍कूल प्रमुखों के लिए मूडल प्‍लेटफॉर्म के इस्‍तेमाल से स्‍कूल नेतृत्‍व एवं प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रोग्राम की अवधारणा और डिजाइन तैयार करता है। इस ई-लर्निंग कोर्स की परिकल्‍पना बुनियादी पाठ्यक्रम के तौर पर की गई है और आने वाले वर्षों में एनसीएसएल मध्‍यम और उन्‍नत पाठ्यक्रमों को भी तैयार करेगा।

दो दिवसीय राष्‍ट्रीय कार्यशाला – चिंतन शिविर

इसका आयोजन 06-07 नवंबर 2017 को स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया गया। इसमें विभिन्‍न एनजीओ, निजी संगठनों, व्‍यक्तिगत विशेषज्ञों, राज्‍य अधिकारियों आदि से 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।


इस दौरान छह विषयों – छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा, शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, जीवन शैली संबंधी शिक्षा और प्रायोगिक शिक्षा – पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रतिभागियों द्वारा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के समक्ष इन छह विषयों पर प्रस्‍तुतियां दी गईं। सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है और एक विस्‍तृत रूपरेखा भी तैयार की गई है।

एक भारत श्रेष्‍ठ भारत – राष्‍ट्रीय स्‍तर शिविर

एक भारत श्रेष्‍ठ भारत को मनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा नई दिल्‍ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2017 तक एक सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी सह राष्‍ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया।


राष्‍ट्रीय स्‍तर के इस शिविर में सभी 25 क्षेत्रों से केंद्रीय विद्यालयों के कुल 1,250 छात्रों ने भाग लिया।

अच्‍छी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले घटकों के लिए एसएसए के तहत रकम आवंटन में बढ़ोतरी

राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एसएसए के तहत रकम आवंटन में संशोधन किया गया और 2016 में 10 प्रतिशत रकम स्‍कूलों में अच्‍छी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले घटकों के लिए आवंटित की गई। वर्ष 2017 में इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। उम्‍मीद है कि यह अप्रैल 2018 तक बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। यह पिछले वर्षों के मुकाबले एक बड़ी उपलब्धि है क्‍योंकि पहले यह रकम या तो खर्च नहीं होती थी, या फिर राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मुख्‍य तौर पर नागरिक कार्यों में अथवा शिक्षकों के वेतन भुगतान में इसका उपयोग किया जाता था।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा के दौरान लिए गए विशिष्‍ट निर्णय और एसएसए के तहत उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्‍यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक ग्रेडिंग

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा के दौरान प्राथमिक शिक्षा पर लिए गए विभिन्‍न निर्णय और एसएसए घटकों की वास्‍तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2017 में शगुन (एसएचएजीयूएन) पोर्टल को लॉन्‍च किया गया।


राज्‍यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने वाली ऑनलाइन ग्रेडिंग सितंबर/अक्‍टूबर 2017 में शुरू की गई थी। आगे इसे और विस्‍तार देते हुए परिष्‍कृत किया जाएगा ताकि इसे राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मूल्‍यांकन और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए एक समर्थ उपकरण बनाया जा सके।

एनसीईआरटी द्वारा 6 करोड़ से अधिक पाठ्यपुस्‍तकों का वितरण

एनसीईआरटी ने व्‍यक्तियों, स्‍कूलों, राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीधे तौर पर पाठ्यपुस्‍तकों की खरीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए अगस्‍त 2017 में एक पोर्टल शुरू किया। इस पोर्टल के माध्‍यम से एनसीईआरटी ने 11 दिसंबर 2017 तक 1.56 करोड़ प्रतियों के लिए 3,524 स्‍कूलों से ऑर्डर प्राप्‍त किया है।


इसके अलावा करीब 1.55 करोड़ प्रतियों के लिए एनसीईआरटी को एनवीएस एवं अन्‍य राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सीधे तौर पर ऑर्डर प्राप्‍त हुए। इस प्रकार एनसीईआरटी को अब तक (11.12.2017 तक) करीब 3.11 करोड़ प्रतियों के लिए ऑर्डर प्राप्‍त हो चुके हैं। उम्‍मीद की जा रही है कि एनसीईआरटी जून 2018 तक 6 करोड़ से अधिक पाठ्यपुस्‍तकों का मुद्रण और वितरण करेगा।

इन पाठ्यपुस्‍तकों का वितरण दिल्‍ली मुख्‍यालय के अलावा अहमदाबाद, बेंगलूरु, गुवाहाटी और कोलकाता में पहले से ही स्‍थापित चार क्षेत्रीय उत्‍पादन सह वितरण केंद्रों के जरिये किया जाएगा। एनसीईआरटी ने पाठ्यपुस्‍तकों के वितरण के लिए देश भर में 905 वेंडरों को भी सूचीबद्ध किया है।

स्‍वच्‍छ विद्यालय के तहत सबसे साफ-सुथरे विद्यालयों को पुरस्‍कार

जून 2016 के दौरान डीओएसईएंडएल ने सरकारी स्‍कूलों में जल, स्‍वच्‍छता, साबुन से हाथ धोना, परिचालन एवं रखरखाव, व्‍यवहार में बदलाव और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं स्‍वच्‍छता कार्यों में उत्‍कृष्‍टता को पहचानने, उसे प्रेरित करने और मनाने के लिए स्‍वच्‍छ विद्यालय पुरस्‍कार की शुरुआत की।


 इस पुरस्‍कार के लिए कुल 2,68,402 स्‍कूलों ने वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के जरिये आवेदन किया था। स्‍कूलों का चयन जिला, राज्‍य एवं राष्‍ट्रीय स्‍तर पर किया गया। राष्‍ट्रीय स्‍तर पर 643 स्‍कूलों का मूल्‍यांकन किया गया और 1 सितंबर 2017 को 172 स्‍कूलों को राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार प्रदान किए गए जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के प्राथमिक एवं माध्‍यमिक विद्यालय शामिल थे।

वर्ष 2018 के लिए इस पुरस्‍कार का दायरा बढ़ाकर उसमें अनुदान प्राप्‍त एवं निजी स्‍कूलों को भी शामिल कर लिया गया है। नवंबर के दूसरे सप्‍ताह तक 5.33 लाख सरकारी, अनुदान प्राप्‍त एवं निजी स्‍कूलों ने इस पुरस्‍कार के लिए अपने आवेदन जमा कराए हैं।

सभी स्‍कूलों में एमडीएम के तहत स्‍कूल स्‍तर पर स्‍वचालित निगरानी प्रणाली

इस विभाग ने मध्‍यान्‍ह भोजन योजना की रियल टाइम निगरानी के लिए आंकड़े जुटाने की एक स्‍वचालित प्रणाली स्‍थापित की है। स्‍कूल के प्रधानाध्‍यापक/शिक्षक पर बिना किसी लागत बोझ के इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

इस स्‍वचालित निगरानी प्रणाली के तहत राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने दैनिक आधार पर स्‍कूलों से आंकड़े जुटाने के लिए एक उपयुक्‍त प्रणाली (इंट्रैक्टिव वॉइस रिस्‍पॉन्‍स सिस्‍टम यानी आईवीआरएस/एसएमएस/मोबाइल ऐप्लिकेशन/वेब ऐप्लिकेशन) स्‍थापित की है। इसका इस्‍तेमाल निगरानी और समय पर कार्रवाई के उद्देश्‍य से किया जा रहा है।

पूर्व निर्धारित प्रारूप में विशिष्‍ट क्षेत्र पर आंकड़े वास्‍तविक समय आधार पर एनआईसी द्वारा परिचालित केंद्रीय सर्वर पर भेजने के लिए सभी राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर दबाव डाला जा रहा है। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर राष्‍ट्रीय/राज्‍य/जिला/ब्‍लॉक स्‍तर पर इस योजना की रियल टाइम निगरानी रिपोर्ट उपलब्‍ध कराई जाती है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,497 ब्‍लॉकों में माध्‍यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार

शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 ब्‍लॉकों में माध्‍यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लैंगिक समानता और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्‍थानीय स्‍तर पर अभिनव हस्‍तक्षेप को बढ़ावा देने के क्रम में आरएमएसए के तहत एक इनोवेशन फंड का गठन किया गया है। यह फंड दिसंबर 2017 तक शुरू किया जा सकता है और इसका प्रभाव दिसंबर 2018 तक दिखना चाहिए।

इस परियोजना के तहत अब तक 23 राज्‍यों से प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं और 08.12.2017 को स‍िचिव (एसईऐंडएल) की अध्‍यक्षता में संबंधित राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो कॉन्‍फ्रेंस आयोजित हुआ जिसमें प्रस्‍तावों पर विचार किया गया।

सभी 25 करोड़ स्‍कूली छात्रों के आधार आधारित आंकड़े जुटाना और स्‍टूडेंट्स डेटा मैनेजमेंटट एंड इन्‍फॉर्मेशन सिस्‍टम (एसडीएमआईएस) का सृजन

विभाग देश में सभी छात्रों के आधार विवरण के साथ एक डेटाबेस तैयार कर रहा है जो ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने पर लगाम लगाने, नकली नामांकन पर रोक लगाने, नियोजन प्रकिया में सुधार लाने और संसाधनों की कुशल उपयोगिता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

अब तक करीब 21 करोड़ छात्रों को इसके दायरे में लाया जा चुका है। अप्रैल 2018 तक एसडीएमआईएस संभवत: सभी 25 करोड़ छात्रों को इसके दायरे में ले आएगा और उसके बाद वार्षिक आधार पर आंकड़ों को अद्यतन किया जाएगा।

सीभी स्‍कूलों में लैंगिक आधार पर अलग-अलग शौचालय की व्‍यवस्‍था

भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्‍त 2014 को घोषणा की थी कि देश के सभी सरकारी स्‍कूलों में एक साल के भीतर छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्‍यवस्‍था होनी चाहिए। स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने केंद्र सरकार के साथ सहयोग की एक पहल के रूप में ‘स्‍वच्‍छ भारत-स्‍वच्‍छ विद्यालय’ अभियान शुरू किया। इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान, राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान, स्‍वच्‍छ भारत कोष और सार्वजनिक उपक्रमों एवं निजी कंपनियों के साथ राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिये धन उपलब्‍ध कराया गया।


इस कार्यक्रम के तहत 15 अगस्‍त 2015 तक एक साल की अवधि में 2,61,400 स्‍कूलों में 4,17,796 शौचालयों का निर्माण/चालू किया गया। साथ ही भारत ने पूरे देश में सभी सरकारी स्‍कूलों को 100 प्रतिशत चालू शौचालय प्रदान करने के लक्ष्‍य को हासिल कर लिया।

सभी स्‍कूलों में शौचालय सुविधा के प्रावधान से स्‍कूलों में स्‍वच्‍छता मानकों में सुधार होगा जिससे बच्‍चों के बीच स्‍वास्‍थ्‍य और स्‍वच्‍छता बेहतर हो सकेगा। ‘स्‍वच्‍छ विद्यालय’ को 2016 में प्रधानमंत्री के उत्‍कृष्‍टता पुरस्‍कार के लिए प्राथमिकता वाले एक कार्यक्रम के रूप में भी मान्‍यता दी गई थी।


राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)

  • वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान 3.80 लाख छात्रवृत्तियों को मंजूरी दी गई है।
  • चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 8.12.2017 तक 3.59 लाख छात्रवृत्तियों को मंजूरी दी गई है।

माध्‍यमिक छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं को प्रोत्‍साहित करने की राष्‍ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)

  • वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्राओं के लिए 9.71 लाख प्रोत्‍साहन मंजूर किए गए।
  • चालू वर्ष 2017-18 के लिए 8.12.2017 तक छात्राओं के लिए 7.12 लाख प्रोत्‍साहन को स्‍वीकृति दी गई।

एसईएंडएल विभाग की अन्‍य उपलब्धियां

  • आरटीई अधिनियम के तहत नो-डिटेंशन प्रावधान में संशोधन करने और कक्षा 5 व 8 में छात्रों को रोकने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है।
  • सभी सीबीएसई स्‍कूलों में 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की गई है।
  • मध्‍यान्‍ह भोजन योजना के तहत 11.40 लाख स्‍कूलों के 9.78 करोड़ छात्रों को रोजाना भोजन उपलब्‍ध कराया जा रहा है और इसे तैयार करने के लिए 25.38 लाख रसोइये नियु‍क्‍त किए गए हैं।
  • प्रौढ़ साक्षरता अभियान के तहत 3 करोड़ लोग साक्षर हुए और वे साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण हुए।
  • पिछले तीन वर्ष के दौरान 93 केंद्रीय विद्यालय (केवी) शुरू किए गए और 19 केवी जल्‍द ही शुरू होने वाले हैं।
  • 62 नए नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी)

कवरेज, सामग्री और डिलिवरी प्रणाली के लिहाज से भारत के शिक्षा क्षेत्र में व्‍यापक बदलाव के मद्देनजर करीब 30 साल बाद एक नई शिक्षा नीति तैयार की जा रही है।new-edu-logo.jpg

एमएचआरडी ने एक अभूतपूर्व सहयोगात्‍मक, बहुहितधारक एवं बहुआयामी परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस परामर्श प्रक्रिया के तहत देश भर में 2.75 लाख प्रत्‍यक्ष परामर्श के जरिये लोगों तक पहुंचने के साथ-साथ ऑनलाइन इनपुट प्राप्‍त किए गए। पोर्टल पर 26 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया के तहत 33 चिह्नित विषयों पर करीब 29,000 सुझाव प्राप्‍त हुए।

यूनेस्‍को महात्‍मा गांधी इंस्‍टीच्‍यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस, सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा युवाओं के बीच एक सर्वेक्षण के साथ 200 से अधिक विषयगत राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। स्‍कूली शिक्षा के संदर्भ में 19 राज्‍यों के 340 जिलों से 1,10,623 गांवों, 3,250 ब्‍लॉकों और 725 शहरी स्‍थानीय निकायों ने अपनी ग्रासरूट कंसल्‍टेशन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड किए हैं।

इसी प्रकार, उच्‍च शिक्षा के संदर्भ में 20 राज्यों के 406 जिलों से 2,741 ब्लॉकों और 962 शहरी स्थानीय निकायों ने ऐसा किया है। प्राप्‍त परिणाम दस्‍तावेजों, सिफारिशों और सुझावों की जांच करने और राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के साथ-साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्‍शन तैयार करने के लिए एक समिति (कमे‍टी फॉर इवोलुशन ऑफ द न्‍यू एजुकेशन पॉलिसी) गठित की गई है।

नेशनल इंस्‍टीच्‍यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)

इसे 29 सितंबर 2015 को लॉन्‍च किया गया था और यह उद्देश्‍यों एवं सत्‍यापित मानदंडों के आधार पर संस्‍थानों की रैकिंग करता है। इसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मास्‍युटिकल, आर्किटेक्‍चर, मानविकी, कानून एवं विश्‍वविद्यालयों के लिए अलग से उपलब्‍ध कराया गया है।h2017040614608.jpg


सबसे पहले 4 अप्रैल 2016 को इन रैंकों की घोषणा की गई थी। इसमें 3,500 से अधिक संस्‍थानों ने भाग लिया और इस प्रकार यह विश्‍व में सबसे अधिक संस्‍थानों की भागीदारी वाली रैंकिंग बन गई। दूसरी इंडिया रैंकिंग अप्रैल 2017 में जारी की गई।

एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम (स्‍टडी वेब्‍स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्‍पायरिंग माइंड्स)

मानव संसाधन मंत्रालय ने एक प्रमुख एवं नई पहल शुरू की गई जिसे ‘स्‍टडी वेब्‍स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्‍पायरिंग माइंड्स‘ (एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम) कहा गया है। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के इस्‍तेमाल से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए पोर्टल और एक एकीकृत प्‍लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। swyam-logo-finalसाथ ही यह उच्च शिक्षा के सभी विषयों और कौशल क्षेत्रों को कवर करेगा ताकि देश में कम लागत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले उच्‍च शिक्षा तक हरेक छात्र की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम आईटी प्‍लेटफॉर्म को देश में ही विकसित किया गया है। यह विभिन्‍न पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है और इसके जरिये कई विषयों में 9वीं कक्षा से लेकर स्‍नातकोत्तर तक की पढ़ाई कक्षाओं में पढ़ाया जाता है जिसे कभी भी, कहीं भी ऐक्‍सेस किया जा सकता है। एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम के माध्‍यम से देश में सभी शिक्षार्थियों को उच्‍च गुणवत्तायुक्‍त ई-सामग्री मुहैया कराए जाने से शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों- ऐक्‍सेस, इक्विटी एंड क्‍वालिटी यानी पहुंच, न्‍यायसंगत और गुणवत्तायुक्‍त- को हासिल किया जा सकेगा।

एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम के माध्‍यम से प्रदान किए गए प्राठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए मुफ्त में उपलब्‍ध हैं और वे सर्वोत्तम शिक्षक बिरादरी द्वारा तैयार किए गए हैं। भारत के माननीय राष्‍ट्रपति ने 9 जुलाई 2017 को आधिकारिक तौर पर एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम की शुरुआत की थी। वर्तमान में एसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम पर करीब 750 एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज) पाठ्यक्रम सूचीबद्ध हैं और लगभग 330 एमओओसी पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिसमें लगभग 6 लाख (5,92,178) छात्रों ने इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण किया है।


(भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 9 जुलाई, 2017 को ‘गुरु पूर्णिमा’ के शुभ अवसर परएसडब्‍ल्‍यूएवाईएएम को लॉन्‍च किया।

स्‍वयं प्रभा

यह देश में डीटीएच (डायरेक्‍ट टु होम) के माध्‍यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल सातों दिन चौबीस घंटे उपलब्ध कराने की एक पहल है। इससे सबसे कम लागत में ई-शिक्षा उपलब्‍ध कराया जा सकेगा।


अंतरिक्ष विभाग ने इसके लिए जीसैट-15 के दो ट्रांसपोंडर आवंटित किए हैं। दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवा (फ्री डिश) के उपभोक्‍ता उसी सेट टॉप बॉक्‍स और टीवी के जरिये इन शैक्षणिक चैनलों को भी देख सकेंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्‍त निवेश की आवश्‍यकता नहीं होगी।


डीटीएच के जरिये प्रसारित ये शैक्षणिक कार्यक्रम अभिलेखीय डेटा के रूप में यूट्यूब पर भी उपलब्‍ध कराए जाएंगे। चैनल सूची, विषय, अभिलेखीय लिंक आदि स्‍वयं प्रभा पोर्टल ( पर उपलब्‍ध हैं जिसे इनफ्लिबनेट गांधीनगर द्वारा डेवलप किया गया है।

(भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में 8 जुलाई से 10 जुलाई 2017 के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘डिजिटल पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ के दौरान ‘स्‍वयं’, ‘स्‍वयं प्रभा डीटीएच चैनल’ और ‘राष्‍ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी’ को लॉन्‍च किया गया।)

राष्‍ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी)

भारत सरकार सभी हितधारकों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल से प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अकादमिक दस्‍तावेजों के डिजिटल डिपॉजिटरी की पहल इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है जिसे राष्‍ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) कहा गया है।


एनएडी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2017 को लॉन्‍च किया गया। एनएडी शैक्षणिक संस्‍थानों/स्‍कूल बोर्डों/पात्रता मूल्‍यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में उपलब्‍ध कराए गए अकादमिक दस्‍तावेजों (डिग्री, डिप्‍लोमा, प्रमाण पत्र, मार्क-शीट आदि) का एक ऑनलाइन स्‍टोर हाउस है।

एनएडी अकादमिक दस्‍तावेजों को सातों दिन चौबीस घंटे उपलब्‍ध कराने वाला एक ऑनलाइन माध्‍यम है। यह अकादमिक दस्‍तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने, उनके सुरक्षित भंडारण और आसान पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने में सहायता करता है। एनएडी पोर्टल पर 24 नवंबर 2017 तक 74.81 लाख रिकॉर्ड अपलोड किए जा चुके हैं।

राष्‍ट्रीय डिजिटल पुस्‍तकालय (एनडीएल)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) देश के शैक्षणिक संस्‍थानों के बीच उपलब्‍ध मौजूदा ई-सामग्री और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिये शिक्षा का राष्‍ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) के तहत तैयार ई-सामग्री का एक राष्‍ट्रीय भंडार तैयार करने के उद्देश्‍य से एनएमईआईसीटी के तहत राष्‍ट्रीय डिजिटल पुस्‍तकालय (एनडीएल) की स्‍थापना कर रहा है। एक राष्‍ट्रीय परिसंपत्ति तैयार करने लिहाज से आईआईटी खड़गपुर को भारत के राष्‍ट्रीय डिजिटल पुस्‍तकालय (एनडीएल)  के लिए मेजबानी, समन्‍वय और उसे स्‍थापित करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।


इस परियोजना का उद्देश्‍य शैक्षणिक एवं सांस्‍कृतिक संस्‍थानों/निकायों के बीच उपलब्‍ध सभी मौजूदा डिजिटल एवं डिजिटलीकृत सामग्रियों को एकीकृत करना है ताकि पूरी आबादी के विभिन्‍न्‍ा उपयोगकर्ता समूहों तक एकल-खिड़की पहुंच उपलब्‍ध कराया जा सके।

एनडीएल पोर्टल (https: //ndl.iitkgp. फरवरी 2016 में चुनिंदा सीएफटीआई (केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्‍थानों) से उपयोगकर्ताओं के साथ लाइव हो गया, जबकि दैनिक वेबसाइट हिट: ~30Kके साथ फरवरी 2017 में सभी के लिए (मोबाइल ऐप को जारी करने के साथ) खोला गया। उपयोगकर्ता आधार- पंजीकृत: 17+ लाख, सक्रिय: 7+ लाख, सामग्री आइटम: 72 लाख, स्रोत: 142 और आईआरडी स्रोत: 85। मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड): जनवरी 2017 में लॉन्‍च किया गया, 3.5 लाख डाउनलोड और दैनिक एंड्रॉयड हिट: ~20K। प्रशिक्षण एवं जागरूकता विकास आईडीआर कार्यशाला: 19 एवं उपयोगकर्ता कार्यशालाएं।

उच्‍च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए)

मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2016 को अपनी बैठक में एचईएफए स्‍थापित करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी थी। दमदार उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों के निर्माण को गति देने के क्रम में मंत्रिमंडल ने 1,000 करोड़ रुपये की सरकारी इक्विटी के साथ उच्‍च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) के सृजन को मंजूरी दी है।

एचईएफए के सृजन से प्रमुख शैक्षणिक संस्‍थानों में उच्‍च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बड़े निवेश किए जा सकेंगे। पीएसयू बैंक/सरकारी स्‍वामित्‍व वाली एनबीएफसी (प्रोमोटर) के भीतर एक एसपीवी के तौर पर एचईएफए का गठन किया जाएगा। यह आईआईटी/आईआईएम/एनआईटी एवं ऐसे अन्‍य संस्‍थानों में विश्‍वस्‍तरीय प्रयोगशाला एवं बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए इक्विटी का फायदा उठाएगी।

एचईएफए शैक्षिक एवं शोध बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 10 वर्षीय ऋण के जरिये वित्त पोषण करेगी। ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान संस्‍थानों के आंतरिक संसाधनों के जरिये किया जाएगा। जबकि सरकार नियमित अनुदान सहायता के जरिये ब्‍याज का भुगतान करेगी।

सभी केंद्रीय वित्त पोषित उच्‍च शिक्षा संस्‍थान एचईएफए के सदस्‍य के तौर पर जुड़ने के लिए पात्र होंगे। सदस्‍य के रूप में जुड़ने के लिए संस्‍थान को अपने आंतरिक संसाधनों से एक निश्चित राशि 10 वर्षों के लिए एचईएफए को एस्‍क्रो करने के लिए सहमत होना चाहिए। भविष्‍य के इस सुरक्षित नकदी प्रवाह को बाजार से धन जुटाने के लिए एचईएफए द्वारा प्रतिभूतिकृत किया जाएगा। आंतरिक संसाधनों से जुटाई जाने वाली रकम के लिए दी गई सहमति के आधार पर एचईएफए द्वारा निर्धारित उधारी सीमा के लिए प्रत्‍येक सदस्‍य संस्‍थान पात्र होंगे।

एचईएफए 2,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ केनरा बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा संयुक्‍त रूप से प्रवर्तित होगी। इस में सरकार की इक्विटी 1,000 करोड़ रुपये होगी।

एचईएफए सार्वजनिक उपक्रमों/कंपनियों से भी सीएसआर फंड जुटाएगी जो अनुदान के आधार पर इन संस्थानों में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित और एनबीएफसी के रूप में आरबीआई में पंजीकृत इस वित्त पोषण एजेंसी के प्रबंधन के लिए उच्‍च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्‍थापना के लिए संयुक्‍त उद्यम साझेदार के रूप में केनरा बैंक की पहचान और नियुक्ति 29.12.2016 को की गई थी। इसके लिए एमएचआरडी और केनरा बैंक के बीच एक एमओयू पर 9 फरवरी 2017 को हस्‍ताक्षर किए गए। बाद में 16 मार्च 2017 को एमएचआरडी और केनरा बैंक के बीच संयुक्‍त उद्यम समझौते (जेवीएम) पर भी हस्‍ताक्षर किए गए।

संयुक्‍त उद्यम की इक्विटी में एमएचआरडी, जीओआई और केनरा बैंक का निवेश निम्‍नलिखित अनुपात में होगा:

क्रम संख्‍या पक्ष योगदान
(रुपये में)
शेयरधारिता प्रतिशत
1. जीओआई 1000,00,00,000/- 90.91
2. केनरा बैंक 100,00,00,000/- 9.09

एचईएफए को अब 31.5.2017 को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। एमएचआरडी और केनरा बैंक द्वारा एचईएफए को अब तक निम्‍नलिखित अंशदान प्रदान किया गया है:

अभिदाता का नाम रकम (करोड़ रुपये में)
जीओआई, एमएचअआरडी, उच्‍च शिक्षा विभाग 250
केनरा बैंक 50
कुल 300

एचईएफए के निदेशक मंडल की पहली और दूसरी बैठक क्रमशः 12-06-2017 और 11-8-2017 को आयोजित की गई थी। एचईएफए अब अपना कामकाज शुरू कर चुकी है और संस्‍थानों को इसका फायदा उठाने के लिए आवेदन प्रारूप के साथ 16-08-2017 को सूचित किया जा चुका है।

एचईएफए के निदेशक मंडल की तीसरी बैठक 29-11-2017 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित ऋण आवेदन पर विचार किए गए:

क्रम संख्‍या संस्‍थान का नाम प्रस्‍तावित ऋण की रकम (करोड़ रुपये में)
1 आईआईटी-कानपुर 391
2 आईआईटी-दिल्‍ली 200
3 आईआईटी-खड़गपुर 500
4 आईआईटी-मद्रास 300
5 आईआईटी-बंबई 521
6 एनआईटी-सुरथकल 80
कुल 1992

उच्‍च शिक्षा पर भारत का सर्वेक्षण

उच्‍च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2011 में शुरू किया गया जिसमें वर्ष 2010-11 के आंकड़े एकत्रित किए गए। यह सर्वेक्षण अतिआवश्‍यक था क्‍योंकि उच्‍च शिक्षा पर आंकड़ों के किसी भी स्रोत से देश में उच्‍च शिक्षा की पूरी तस्‍वीर नहीं मिल पा रही थी। साथ ही नीति निर्माण के लिए कई महत्‍वपूर्ण मानदंडों पर आंकड़ों की आवश्‍यकता थी लेकिन या तो कोई आंकड़ा उपलब्‍ध नहीं था या फिर जो उपलब्‍ध था वह अपूर्ण था।


भारतीय चिकित्‍सा परिषद, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सहित उच्‍च शिक्षा के सभी प्रमुख हितधारकों और राज्‍य सरकारों ने पहली बार आंकड़े जुटाने के इस अभियान में भाग लिया। पूरा सर्वेक्षण इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यम से किया गया और इसके लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया गया। इस प्रकार सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बनाया गया।

इस सर्वेक्षण में उन सभी संस्‍थानों को शामिल किया गया जो देश में उच्‍च शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। आंकड़े कई मापदंडों पर जुटाए जा रहे हैं जैसे शिक्षक, छात्रों का नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा ऋण, बुनियादी ढांचा आदि। शिक्षा के विकास के संकेतकों, जैसे संस्‍थान घनत्‍व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, लैंगिक समानता सूचकांक आदि, की गणना एआईएसएचई के जरिये एकत्रित आंकड़ों के आधार पर की जाती है। ये शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान एवं सूचित नीतिगत निर्णय लेने में काफी उपयोगी हैं।

एआईएसएचई 2016-17 के दौरान 96.6% विश्वविद्यालयों, 92.1% कॉलेजों और 72.4% एकल संस्थानों ने पोर्टल पर आंकड़े अपलोड किए। एआईएसएचई 2010-11 के अंतिम रिपोर्ट एमएचअआरडी की वेबसाइट पर उपलब्‍ध है। वर्ष 2016-17 के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और वर्ष 2017-18 के लिए सर्वेक्षण जल्‍द ही शुरू किया जाएगा।

स्‍वच्‍छता पखवाड़ा

14 सितंबर 2017 को उच्च शिक्षा संस्थानों की ‘स्वच्छता रैंकिंग’ नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 3,000 से अधिक संस्‍थानों ने भाग लिया जिन्‍होंने शौचालय की पर्याप्‍तता, जल शुद्धता एवं आपूर्ति, छात्रावास में रसोई की सुविधा एवं साफ-सफाई, परिसर में हरियाली, कचरा निपटान व्‍यवस्‍था, अपशिष्‍ट सफाई व्‍यवस्‍था आदि महत्‍वपूर्ण मानदंडों पर अपने परिसरों की स्‍वच्‍छता संबंधी जानकारी ऑनलाइन प्रस्‍तुत किया। पांच श्रेणियों में सर्वश्रेष्‍ठ संस्‍थानों को पुरस्‍कृत किया गया।

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उन्‍नत भारत अभियान कार्यक्रम के तहत विभाग के स्‍वच्‍छता पखवाड़ा के साथ तालमेल बिठाने के लिए जिला कलेक्‍टरों को उनके जिले में शैक्षणिक संस्‍थान द्वारा गोद लिया गया कम से कम 1 गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के साथ शौच से मुक्‍त (ओडीएफ) को पूरा करने के लिए कहा गया था। अजमेर, वारंगल, तेलगाना, झाबुआ और इंदौर के कलेक्‍टर उन शीर्ष 5 कलेक्‍टरों में शामिल थे जिन्‍होंने समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा किया। उन्‍हें 14 सितंबर 2017 को आयोजित एक कार्यक्रम में सम्‍मानित किया गया। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्र के 1,400 से अधिक परिवार लाभान्वित हुए।

अनुसंधान पार्क

आईआईटी दिल्‍ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बेंगलूरु में से प्रत्‍येक में 75 करोड़ रुपये की लागत से पांच नए अनुसंधान पार्क स्‍थापित करने के प्रस्‍ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी दे दी गई है। आईआईटी बंबई और आईआईटी खड़गपुर में से प्रत्‍येक में 100 करोड़ रुपये की लागत से पहले से ही स्‍वीकृत अनुसंधान पार्कों को जारी रखने की मंजूरी भी दी गई है।

आईआईटी गांधीनगर में कुल 90 करोड़ रुपये की लागत से अनुसंधान पार्क स्‍थापित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है।

इम्प्रिंट इंडिया

इम्प्रिंट इंडिया सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्र में प्रमुख संस्थानों में शोध को निर्देशित करने का एक प्रयास है। इसके तहत 10 डोमेन की पहचान की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर पर उल्‍लेखनीय प्रभाव डाल सकता है: (1) स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी, (2) ऊर्जा सुरक्षा, (3) ग्रामीण शहरी आवास डिजाइन, (4) नैनो प्रौद्योगिकी, (5) जल/नदी प्रणाली, (6) उन्नत सामग्री, (7) कंप्यूटर विज्ञान एवं आईसीटी, (8) विनिर्माण प्रौद्योगिकी, (9) उन्नत सुरक्षा और (10) पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन। इनमें से प्रत्येक डोमेन को एक आईआईटी द्वारा समन्वित किया गया है।


इन डोमेन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिकों द्वारा 2,600 से अधिक शोध प्रस्‍ताव जमा कराए गए हैं। जानेमाने वैज्ञानिकों द्वारा इनकी जांच की गई और 595.89 करोड़ रुपये के 259 प्रस्‍तावों को कार्यान्‍वयन के लिए मंजूरी दी गई है। एमएचआरडी और विभिन्‍न प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्‍त वित्त पोषण वाली 323.17 करोड़ रुपये लागत की 142 अनुसंधान परियोजनाएं फिलहाल मंजूरी की प्रक्रिया के तहत इम्प्रिंट-1 के तहत कार्यान्‍वयन में हैं। इम्प्रिंट-2 मंजूरी प्रक्रिया के तहत है।

उच्‍चतर आविष्‍कार अभियान

इस योजना को उद्योग की विशिष्‍ट जरूरत के आधार पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लॉन्‍च किया गया था ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता को बरकरार रखा जा सके। सभी आईआईटी को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्‍साहित किया गया है जहां नवाचार की आवश्‍यकता है। साथ ही उन्‍हें ऐसे समाधान तलाशने के लिए कहा गया है जिन्‍हें व्‍यावसायिक स्‍तर पर लाया जा सके।

यूएवाई के तहत आईआईटी संस्‍थानों द्वारा प्रस्‍तावित और पहचान की गई परियोजनाओं में हर साल 250 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्‍ताव है बशर्ते परियोजना लागत का 25% योगदान उद्योग का हो। वर्ष 2016-17 के लिए 285.15 करोड़ रुपये लागत वाली 92 परियोजनाओं को कार्यान्‍वयन के लिए मंजूरी दी गई है।

आईआईटी मद्रास इस योजना का राष्‍ट्रीय समन्‍वयक है। 160 प्रस्‍ताव प्राप्‍त किए गए हैं जिनमें से उद्योग ने 156 करोड़ रुपये के योगदान के लिए सहमति जताई है। इस प्रकार यह उद्योग और शैक्षणिक संस्‍थानों की अब तक की सबसे बड़ी भगीदारी बन गई है। इन अनुसंधान परियोजनाओं के परिणामस्‍वरूप पेटेंट के पंजीकरण अपेक्षित हैं।

अन्‍य पहल

आईआईटी में लैंगिक संतुलन में सुधारआईआईटी संस्‍थानों में लैंगिक संतुलन में सुधार के लिए आईआईटी परिषद ने 28.4.2017 को आयोजित अपनी 51वीं बैठक में सिफारिशों के आधार पर…..

  • जेएबी उप समिति,और बी.टेक में महिला नामांकन में वृद्धि करने का निर्णय लिया। आईआईटी के कार्यक्रमों में वर्तमान 8% से लेकर 2018-19 तक 14% 201 9-20 में 17%और 2020-21 में 20% सीटों को बढ़ाने का फैसला किया है।
  • प्रीमियर टेस्टिंग सुविधा:10 नवंबर 2017 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सभी तरह की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर टेस्टिंग संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को मंजूरी दी।
  • कई कल्याणकारी उपाय अर्थात् सभी जगहों पर विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए यौन उत्पीड़न, बिना रुकावट पहुंच के लिए एंटी रैगिंग सेल, सेल,एंटी-भेदभाव सेल, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल,  आंतरिक शिकायत समिति शुरू की गई है।
  • जम्मू,भिलाई, गोवा, धारवाड़, तिरुपति और पलक्कड़ में छह नए आईआईटी 1411 करोड़ रूपये की कुल लागत से स्थापित किए गए और ये संस्थान अब संचालन में हैं।
  • इन आईआईटी के स्थायी परिसरों के निर्माण के प्रस्ताव को नवंबर2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फेज-ए के लिए 7002.42 करोड़ रूपए की कुल लागत की मंजूरी दे दी थी।
  • ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अकादमीक्स नेटवर्क (जीआईएएन): जीआईएएन कार्यक्रम अकादमिक पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए विदेशी और भारतीय संकायों को एक साथ लाता है,जो दुनिया के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों से चयनित छात्रों को क्रेडिट प्रदान करता है। इस योजना के तहत विदेशी योजनाएं आ रही हैं और पाठ्यक्रमों का संचालन करती हैं, जिनमें से 802 पाठ्यक्रम पूरा हो चुके हैं। 2017-18 में, अब तक कुल 156 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

• स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017: पहली बार भारत ने 42,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग छात्रों की भागीदारी के साथ स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 का आयोजन किया था, जिसमें 30 मंत्रालयों के 600 डिजिटल समस्याओं का समाधान किया गया था। smart_india_hackathon_small_1490354845604.jpgद्वितीय स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018 की घोषणा की गई है और लगभग एक लाख इंजीनियरिंग छात्रों को भाग लेने की उम्मीद है।

  • 38सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाई-फाई का कार्यान्वयन
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ओपन एंड डिस्टेन्स लर्निंग) विनियम, 2017को हाल ही में जून, 2017 खुले और दूरी(ओपन एंड डिस्टेन्स लर्निंग) के माध्यम से उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए उपयुक्त नियमों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अधिसूचित किया गया है। समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक महत्वपूर्ण तरीके के रूप में उभरी है। इन विनियमों के जरिए ओडीएल माध्यम से एचईआई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों का संचालन करें जिसमें अनुमोदन, मूल्यांकन और निगरानी की व्यवस्था शामिल है।
  • यूजीसी (विश्वविद्यालयों के तौर पर मानी जाने वाली संस्थाओं) विनियम, 2017विश्वविद्यालयों के लिए डीम्ड की एक विशिष्ट श्रेणी का निर्माण करने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसे विश्वविद्यालयों में मानने वाले संस्थानों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अन्य डीम्ड से विश्वविद्यालयों में अलग तरह से विनियमित किया जाएगा। उचित समय अवधि में विश्व स्तर के संस्थानों में विकसित करने के साथ ही विश्व स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष 100  में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता करने के लिए, यूजीसी ने सरकार से 10 संस्थानों की प्रतिष्ठित योजनाओं और निजी क्षेत्र के 10 संस्थानों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पहले से प्राप्त होने वाले अनुदान के अलावा सरकार संस्थानों को पांच साल की अवधि में 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी। निजी क्षेत्र से चुने गए संस्थानों को देश के विकास के लिए सक्षम स्नातकों के लिए नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण स्वायत्तता होगी।

प्रमुख विधाई (लेजिस्लेटिव) सुधार

  • आईआईटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विधेयक – लोकसभा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी लोक निजी भागीदारी विधेयक2017 को 26 जुलाई, 2017 को पारित किया, जो डिग्री देने के लिए पीपीपी मॉडल पर 15 आईआईआईटी को स्थापित किया जाएगा।
  • आईआईआईटी विधेयक2014 को 05/01/2015 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस विधेयक को कैबिनेट ने अगस्त 2012 में मंजूरी दे दी थी और बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था जो लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया था। विधेयक, इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में मौजूद चार विद्यमान आईआईआईटी को स्वतंत्र वैधानिक स्थिति प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने की व्यवस्था की गई।
  • नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)29 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया गया था जिसका  उद्देश्य और सत्यापित मानदंडों के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग करना है। इसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मास्यूटिकल, आर्किटेक्चर, मानविकी, कानून और विश्वविद्यालयों के लिए अलग से उपलब्ध कराया गया है। प्रथम रैंक 4 अप्रैल 2016 को घोषित किए गए थे। 3,500 से अधिक संस्थानों ने
    इस अभ्यास में भाग लिया है, जिससे यह विश्व में रैंकिंग अभ्यास में सबसे बड़ा अभियान रहा। अप्रैल 2017 में दूसरी भारत रैंकिंग जारी की गई।
  • लोकसभा द्वारा आईआईएम विधेयक, 2017पारित- भारतीय प्रबंधन शिक्षा संस्थान शिक्षा प्रबंधन में विश्व स्तर पर बेंचमार्क की प्रक्रियाओं पर खरा उतरते हुए सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले देश के प्रमुख संस्थान हैं। आईआईएम को विश्व स्तर के प्रबंधन संस्थानों और उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में पहचाना जाता है और देश को ख्याति मिली है। सभी आईआईएम, सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत अलग-अलग स्वायत्त निकाय हैं।

सोसायटी होने के नाते, आईआईएम डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इसलिए, वे प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और फेलो प्रोग्राम प्रदान करते हैं। जबकि इन डिग्री को क्रमशः एमबीए और पीएचडी के समकक्ष माना जाता है, लेकिन ये समरूपता सार्वभौमिक स्वीकार्य नहीं है, खासकर फेलो कार्यक्रम के लिए। इसलिए, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद, आईआईएम विधेयक, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके तहत आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया जो उन्हें अपने छात्रों को डिग्री देने में सक्षम होगा। विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है।

आईआईएम बिल की मुख्य विशेषताएं

डिग्री देने के अलावा, विधेयक संस्थानों को जवाबदेही के साथ पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। इन संस्थानों का प्रबंधन बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा जिसमें  बोर्ड द्वारा चयनित एक संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक होंगे। बोर्ड में विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों की एक बड़ी भागीदारी बिल में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बोर्ड में अनुसूचित जातियों / जनजातियों के महिलाओं और सदस्यों का भी प्रावधान किया गया है। यह विधेयक स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा संस्थाओं के प्रदर्शन की आवधिक(पिरियाडिक) समीक्षा, और सार्वजनिक डोमेन पर उसके परिणाम रखने के लिए भी प्रदान करता है। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी और सीएजी उनके खातों का लेखा-परीक्षण करेगी। एक सलाहकार निकाय के रूप में, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में आईआईएम के समन्वयन फोरम का भी प्रावधान है।

एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां


  • समावेशी शिक्षा: एनसीईआरटी ने दृश्य अवरोध वाले विद्यार्थियों(जो देखने में सक्षम न हों) के लिए भूगोल में टेक्टिल मैप बुक विकसित किया है। इसके साथ ही सभी छात्रों के लिएबरखा रीडिंग सीरीज़ जिसमें 40 पुस्तिकाएं शामिल हैं, इनमें अतिरिक्त सुविधाओं के साथ-साथ समावेशी सेटिंग्स के साथ साथा प्रिंट और डिजिटल रूपों में विकसित किया गया है।
  • प्रदर्शन संकेतक: एनसीईआरटी ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रदर्शन संकेतक (पीआईडीआईडीआईसीआई) के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित किया है और इसे  राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ साझा किया है। एनसीईआरटी ने पीआईडीआईडीआईसीएस(PINDICS)को ऑन-लाइन बना दिया है।
  • राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA): आरएए के लिए राज्य संसाधन समूह के निर्माण के लिए एनसीईआरटी ने दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इसे राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।
  • योग पर पाठ्य सामग्री: एनसीईआरटी द्वारा अंग्रेजी,हिंदी और उर्दू में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक चरणों के छात्रों के लिए योग पर पाठ्य सामग्री विकसित की गई है।
  • वीर गाथा: एनसीईआरटी ने देश के युद्ध के नायकों के बलिदान और देशभक्ति को उजागर करने वाले “वीर गाथा” विकसित किया है।
  • एनसीईआरटी ने छात्रों और शिक्षकों के लिए स्वच्छता,स्वास्थ्य रक्षा, और पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाशन जारी किए हैं।
  • उत्तर पूर्व भारत-लोग,इतिहास और संस्कृति- एक प्रकाशन एनसीईआरटी द्वारा लाया गया है।
  • प्रकाशन और प्रसार पाठ्यपुस्तकों- अंग्रेजी,हिंदी और उर्दू में विभिन्न एनसीईआरटी प्रकाशनों की 4.25 लाख से अधिक प्रतियां जारी की गई हैं।
  • व्यावसायिक शिक्षा: एनएसक्यूएफ(NSQF)के तहत, एनसीईआरटी ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि निर्माण, जैविक खेती, पुष्पप्रतिकारी, माइक्रो सिंचाई, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, विपणन और बिक्री प्रबंधन आदि में विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए विद्यार्थियों की कार्यपुस्तिकाओं और मॉड्यूल विकसित किए हैं। एनसीईआरटी 100 जॉब रोल के लिए भी छात्र की कार्यपुस्तिकाएं और पाठ्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है।

प्री-सर्विस टीचर एजुकेशन में योगदान: एनसीईआरटी की अभिनव और एकीकृत प्री-सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्सेस यानी, बीएससी,बी.एड (चार वर्ष), बीए बीएड (चार वर्ष) और बीएड (दो साल) अब 2015 के बाद से देश भर में दोहराया गया है।

  • एनसीईआरटी ने स्वास्थ्य,योग और जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए योग ओलंपियाड और राष्ट्रीय भूमिका निभाई, लोक नृत्य प्रतियोगिता और युवा समारोह आयोजित किया है। इन कार्यक्रमों में अधिकांश राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया।
  • परिषद ने भोपाल में44 वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी (जेएनएनएसएमईई) का आयोजन 10 से 16 नवम्बर 2017 तक  किया था।
  • कला उत्सव: यह भोपाल में जनवरी2018 में आयोजित किया जाएगा।

मार्च 2018 तक की अवधि हासिल करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य

  • राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में सीखने के परिणामों का कार्यान्वयन
  • सभी कक्षाओं के लिए सभी विषय क्षेत्रों में ई-सामग्री और डिजिटल पुस्तकों का विकास
  • कक्षा10  के लिए स्कूल की उपलब्धि सर्वेक्षण करना।
  • स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित शोध करना।
  • सभी क्षेत्रों में प्री-सर्विस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करना।
  • पूरे देश के विभिन्न विषय क्षेत्रों में आवश्यक सेवा-आधारित शिक्षक पेशेवर विकास कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना।
  • ऑडियो-वीडियो समारोह और आईसीटी मेला का आयोजन।
  • विज्ञान के लोकप्रियता के लिए केंद्र की स्थापना।
  • अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग बढ़ाना
  • अभिनव प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का आयोजन
  • शामिल किए जाने के प्रथाओं पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन

 केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की जाने वाली पहल


  • मानव संसाधन विकास मंत्री ने केवीएस के स्वस्थ बच्चे- स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरूआत की – मानव संसाधन विकास मंत्री,केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 21 अगस्त 2017 को केवी एनएडी, अलूवा (कोच्चि) में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के “स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत” कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री जी ने  केवीएस के 12 लाख से अधिक छात्रों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल कार्ड का अनावरण किया। केवीएस ने 2016-17 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान पटना और चंडीगढ़ क्षेत्र में एक पायलट अभियान पहले ही चलाया था। स्कूल जा रहे बच्चों के स्वास्थ्य और फिटनेस के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए,केवीएस ने इसे देश के सभी केवी में लागू करने का निर्णय लिया।इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत 5 से 8 वर्ष और 9 से 1 9 वर्षों के आयु वर्ग के सभी छात्रों के शारीरिक फिटनेस के विभिन्न घटकों को मापने के लिए चुना जाता है। आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण, सुझाव दिया दैनिक दिनचर्या और शांति और सद्भाव के लिए योग पर संतुलित बल दिया गया है।
    • श्री प्रकाश जावड़ेकर ने केवी शाहदरा की आधारशिला रखी- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 23 फरवरी, 2017 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय, जी.टी. रोड शाहदरा की आधारशिला रखी। यह इस इलाके नें पहला केवी है। माननीय मंत्री ने औपचारिक रूप से स्कूल की नींव रखी और विशाल सभा के पहले पट्टिका का अनावरण किया। माननीय सांसद उत्तर पूर्व दिल्ली श्री मनोज तिवारी, आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। केवीएस के अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) श्री जी.के. श्रीवास्तव और अतिरिक्त आयुक्त (एकड़) श्री यूएख ख्वारे मंच पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
  • केन्द्रीय विद्यालय संगठन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने  6जुलाई 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस नए उद्यम का नाम ‘जिग्यासा’ है, जो युवा छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगी। इस एमओयू पर आयुक्त, केवीएस श्री संतोष कुमार मल्ल और महानिदेशक सीएसआईआर, डॉ। गिरीश साहनी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन की मौजूदगी में नई दिल्ली में एक हस्ताक्षर किए। इस दौरान एचआरडी मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) सुश्री रीना रे भी मौजूद थीं।

स्कूल भवन निर्माण में प्रमुख पहल

 वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 43 नए केन्द्रीय विद्यालय सिविल / रक्षा / परियोजना /आईएचएल सेक्टर के अंतर्गत खोला गया और कार्यात्मक बनाया गया है।

 केवी की संख्या जिसके लिए स्थायी स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया गया: 11

 ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव: संसाधनों का अधिकतम उपयोग,प्रणालियों और कार्यों की दक्षता बढ़ाने के लिए अधिकतम प्रयास। निर्माण के तहत केवी इमारतों में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का न्यूनतम व्यवधान,  कठोर फुटपाथ घटाना, कक्षाओं में प्राकृतिक धूप को बढ़ाना और बारिश का जल संचयन प्रणाली के प्रावधान शामिल हैं। केवी में ऊर्जा कुशल फिटिंग और फिक्सर्स (एलईडी और बीईई 5 स्टॉर चिह्नित उपकरण) का गोद लेने और जल संरक्षण के लिए कम प्रवाह वाले पानी के फिक्सर्स को अपनाना। निर्माणाधीन और भविष्य में बनाए जाने वाले सभी  केन्द्रीय विद्यालय इमारतों में बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना शामिल है।

 केन्द्रीय विद्यालयों में छत पर सौर पीवी सिस्टम की शुरूआत

 केन्द्रीय विद्यालयों में निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली का विकास, भूमि हस्तांतरण की स्थिति, मरम्मत कार्य, बुनियादी ढांचे की सूची और खेल सुविधाएं।

 शहरी विकास मंत्रालय के तहत पर केन्द्रीय विद्यालयों के भूमि विवरणों को अपलोड करना।

  केन्द्रीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का उन्नयन

  • प्रशिक्षण

  पहली बार, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप (एनसीएसएल), नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए), नई दिल्ली  के सहयोग से केवीएस ने 82 नए नियुक्त प्रिंसिपलों का स्कूल लीडरशिप और एक महीने के सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया था।

अप्रैल से सितंबर तक वर्तमान सत्र में, 7500 से अधिक शिक्षकों ने 25 क्षेत्रीय कार्यालयों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम / कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए शामिल हुए।यह पूरे देश में ज़ीइईटी और केवी द्वारा आयोजित नियमित इन-सर्विस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा है। `

  • उपहार के तौर पर जूनियर छात्रों को किताबें देना- केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने छात्रों से कागज को बचाने के लिए एक पहल के रूप में अकादमिक सत्र के पूरा होने के बाद अपने जूनियर को पुरानी किताबें दान करने का आग्रह किया। हैरानी की बात है,केवीएस को विद्यार्थियों से भारी प्रतिक्रिया मिली। बड़ी संख्या में पुस्तकों ने 878 पेड़ों को सिर्फ एक महीने में बचाया है। अब केवीएस आने वाले वर्षों में इस अभ्यास को अधिक व्यवस्थित बनाने का इरादा रखता है।

2017 के लिए बुक डोनेशन का आंकड़ा

दान की गई पुस्तकों की कुल संख्या: 2, 58,385

एक किताब का औसत वजन: 200 ग्राम

पेपर का कुल वजन बच गया: 51,677 किलोग्राम

एक टन पेड़ = 17 पेड़ (लगभग)

सहेजे गए पेड़ों की कुल संख्या: 878 (लगभग)

 केन्द्रीय विद्यालय संगठन की उपलब्धियां

गणतंत्र दिवस परेड में केवी पीतमपुरा के डांस को प्रथम पुरस्कार – गणतंत्र दिवस परेड 2017 के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य तिरंगा साक्षी है को अपनी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय रक्षा मंत्री श्री सुभाष राम राव भामर ने शनिवार को दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को ने पुरस्कार प्रदान किया। गणतंत्र दिवस परेड 2017 में 162 छात्रों के एक मजबूत दल ने राजपथ में एक नृत्य प्रस्तुत किया था।

  • केन्द्रीय विद्यालय संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार – केंद्रीय विद्यालय संगठन को राष्ट्रमंडल भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में’राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार -2017′ से सम्मानित किया। आयुक्त केवीएस, श्री संतोष कुमार मल्ल को 29 अगस्त 2017 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सम्मानित और प्रशस्ति पत्र दिया। केवीएस को युवाओं के मामलों और खेलों के मंत्रालय द्वारा युवा प्रतिभा ‘खेल के मैदान में श्रेणी के ‘पहचान और विकास के उद्देश्य से चयनित किया गया है।

केवीएस ने देश भर में और विदेशों में फैले सभी केवी के छात्रों के बीच खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इसने एसजीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्कूल खेलों में सराहनीय कामयाबी मिली है। इस वर्ष 62 वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के दौरान कुल 81 पदकों की कुल संख्या हासिल की गई, थी, जबकि दो साल पहले कुल पदकों की संख्या 38 थी।

अवनी लेखारा ने देश के लिए रजत जीता – केन्द्रीय विद्यालय नं. 3, जयपुर की कक्षा 10 की छात्रा सुश्री अवनी लेखारा 24/02/2017 को यूएई में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच 1प्रतियोगिता (आर 2) में एक जूनियर विश्व रिकॉर्ड 244.4 की शूटिंग की। 15 वर्षीय स्लोवाकिया के वेरोनिका वडोविकोवा के पीछे समाप्त हुए जिन्होंने 247.5 का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।


  • रजत पदक के विजेता “वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप – कॉमेट गेम ताइक्वांडो”2017 में केवी रोहिणी, गुड़गांव की कक्षा 12 की छात्रा सुश्री शिवानी मेहरा ने आगरा में आयोजित प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
  • “एसजीएफआई-स्विमिंग200 एम बैक स्ट्रोक” में रिकॉर्ड टूटा- केवी गोल मार्केट नई दिल्ली के कक्षा 9 के छात्र आर्यन बाबा साहेब भोसले, ने एसजीएफई 2017-18 के दौरान रिकॉर्ड तोड़ा।

केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स द्वारा केवीआईआर के सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार – केवी पट्टम (शिफ्ट-I) में कक्षा तीन की छात्रा अबेनी आधी को केरला स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स- 2016द्वारा सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार (महिला) मिला, सिद्धार्थ में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। 2016 में रिलीज मलयालम फिल्म शिव का कोछाव पाउलो अयप्पा कलोहो में अंबिलिया नाम का चरित्र निभाने के लिए सम्मान हासिल हुआ। कोचवा पावलो अयप्पा काल्हो को प्रतिष्ठित बैनर उदय पिक्चर्स के तहत तैयार किया गया था, जिसमें कुंजकोबॉटन और अनुस्य ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अबेनी एक अभिनेत्री से भी ज्यादा प्रतिभावान चित्रकार भी है और उन्हें नृत्य और गिटार बजाना पसंद है।

  • इंडिया टुडे समूह द्वारा चयनित आधुनिक भारत के70 प्रतीकों में केवीएस शामिल- इंडिया टुडे समूह द्वारा भारत की आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर पर प्रकाशित विशेष अंक के 70आधुनिक मॉडलों के बीच केंद्रीय विद्यालय संगठन को चुना गया है। इसमें केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत से लेकर आजतक विभिन्न पहलुओं और सफलता के बारे में वर्णन है।
  • केवी पट्टम शीर्ष सरकारी दिवस विद्यालय में शामिल- केन्द्रीय विद्यालय, पट्टम, तिरुवनंतपुरम को ‘सिक्योरिटी वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग’ में लगातार तीसरे साल देश का सर्वश्रेष्ठ सरकारी दिवस स्कूल घोषित किया गया है। सात से लेकर नौवीं रैंकिंग में भी केन्द्रीय विद्यालयों ने बाजी मारी- के.वी. पश्चिम पलक्कड़, सातवीं, के.वी. पुरानाट्टुककर, त्रिशूर, आठवें और केवी, केल्थोरन नगर, कन्नूर, 9 वें नंबर पर हैं।
  • डिजिटल पहल

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया:

  2017-18 सत्र से सभी वर्गों में प्रवेश ऑनलाइन किए गए।

  कक्षा 1 के 1,05,040 सीटों के लिए 648941रजिस्ट्रेशन किया गया।

 क्लाउड आधारित सॉफ़्टवेयर द्वारा प्रवेश सूची तैयार की गई और अभिभावकों को ई-मेल, स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया गया।

अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की गई।

टनों कागज और लाखों मानव घंटों की बचत हुई।
ई-ऑफिस: केवीएस मुख्यालयों में ई-ऑफिस को अमल में लाया गया है। पहले चरण में कार्यपद्धति में तेजी से निपटान और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही पेपरलेस पर्यावरण बनाने पर ध्यान दिया गया है।
ई-प्रज्ञ: 25 राज्यों के 25 केवी में 5000 छात्रों प्री लोडेड टैबलेट मुहैया कराया जाएगा। टैबलेट के जरिए इन केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक छात्रों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। यह फ्लिप-लर्निंग को बढ़ावा देगा और इसके साथ ही स्कूल में बस्ते के बोझ को कम करेगा। छात्र,  अपनी गति से सीखने के साथ साथ स्वयं का प्रभावी मूल्यांकन कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट में करीब 200 शिक्षक (प्रत्येक विद्यालय के 8 शिक्षक) शामिल होंगे।

 भाषा लैब्स / ई-कक्षाओं की स्थापना: ई-लर्निंग की सुविधा के लिए इंटरएक्टिव बोर्डों और प्रोजेक्टर से लैस पूरे देश में केवी में अब तक 9711 ई-कक्षाएं स्थापित की गई हैं। बोलचाल की भाषा में स्किल को मजबूत करने के लिए  276 भाषा प्रयोगशालाएं आयोग के अधीन हैं।


वर्ष 2017 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

             वर्षांत समीक्षा 2017- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

भारत ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 भारतीय व्यजनों का कुंभ मेला का आयोजन किया जिसमें  61 देश, तमाम वैश्विक सीईओ के साथ 800 वैश्विक व घरेलू प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। इस मेले में 75000 बिजनेस विजिटर्स भी आए।

प्रधानमंत्री ने निवेशक पोर्टल-निवेश बंधु का उद्घाटन किया
डब्लूएफआई 2017 में भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया गयाघरेलू और विदेशी निवेशकों ने 13.56 अरब डॉलर निवेश करने का इरादा जताया

वैश्विक खाद्य फैक्टरी में वर्ल्ड फूड इंडिया की वजह से भारत की स्थिति सुधरी 
बिजनेस के लिए सुगम माहौल और ढांचे के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार 

कैबिनेट ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना-प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मंजूरी दी

मेगा फूड पार्कों का संचालनतमिलनाडु में अन्य सुविधाओं के साथ शॉलट्स के लिए कॉमन फूड प्रोसेसिंग इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत

प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए कृषि गतिविधियों के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा

प्री-कंडीशनिंगप्री-कोडिंग पर सेवा कररीएपिलेशनखुदरा पैकेजिंग और फलों व सब्जियों की लेबलिंग के लिए चेन परियोजनाओं में छूट दी गई
मंत्रालय में इंवेस्ट ट्रैकिंग एंड फैसलिटी डेस्क ऑफ इंवेस्ट इंडिया की स्थापना

नाबार्ड में 8000 करोड़ रुपये का डेयरी प्रसंस्करण और विकास निधि की स्थापना

मंत्रालय में जीएसटी सुविधा शाखा की स्थापना
केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिम्रत कौर बादल के नेतृत्व में 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रमुख कदम उठाए। प्रमुख उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं;

  • वर्ल्ड फूड इंडिया 2017:

मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की निवेश क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में 3 से 5 नवंबर तक विश्व खाद्य भारत 2017 का आयोजन किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए तीन दिवसीय आयोजन ने भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकतम निवेश प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा देने के अवसरों का प्रदर्शन किया।

इस कार्यक्रम ने खाद्य सुरक्षा हासिल करने की पृष्ठभूमि में नवाचार, प्रौद्योगिकी, विकास और स्थिरता का लाभ उठाने को लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रदर्शन करते हुए अभिनव उत्पादों और विनिर्माण प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के लिए एक मंच मुहैया कराया।

27 राज्यों और 800 वैश्विक व घरेलू प्रदर्शनकारियों के साथ ही 61 देशों और ग्लोबल सीईओ ने मेले में भाग लिया। प्रदर्शनी में 75000 बिजनेस विजिटर्स ने हिस्सा लिया।

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जर्मनी, जापान और डेनमार्क विश्व खाद्य भारत में भागीदार देश थे जबकि इटली और नीदरलैंड फोकस देश थे। विश्व खाद्य भारत 2017 के समापन समारोह में भारत के राष्ट्रपति ने इसे “भारतीय खाद्य का कुंभ मेला” का नाम दिया।

                            निवेशक पोर्टल- निवेश बंधु की शुरुआत 

वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने निवेश बंधु -निवेशक के पोर्टल की शुरुआत की। इस अनूठे पोर्टल का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकार की नीतियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन के बारे में जानकारी एकत्र करना है।

प्रसंस्करण आवश्यकताओं के साथ स्थानीय स्तर पर पोर्टल मानचित्र संसाधन से लैस है। यह किसानों, प्रोसेसर, व्यापारियों और रसद ऑपरेटरों के लिए व्यापार नेटवर्किंग के लिए एक मंच भी है।


खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सात प्रकाशनों को, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए पोर्टल में शामिल किया गया है।


पोर्टल में फूड मैप ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया है।खाद्य मानचित्र ने निवेशक को अपनी परियोजनाओं का पता लगाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है क्योंकि खाद्य मानचित्र ने अधिशेष उत्पादन क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता का मानचित्रण दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कॉफी टेबल बुक के साथ भारतीय व्यंजनों पर स्मारक टिकट भी जारी किया।

  • भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया वर्ल्ड इंडिया फूड 2017 में भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया गया।


डब्लूएफआई 2017 के दौरान घरेलू और विदेशी निवेशकों के साथ 13.56 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए इंवेस्ट इंडिया में एक विशेष शाखा की स्थापना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अपव्यय को कम करने, अधिक उत्पादन करने और अधिक प्रक्रिया करने के लिए सुनिश्चित करना है। फोर्क टू फोर का उनका मंत्र है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का लक्ष्य किसानों और उपभोक्ताओं के बीच पुल बनना है।


वर्ल्ड फूड इंडिया ने ग्लोबल फूड फैक्ट्री के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद की। देश में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्लोबल सीईओज के हिस्सा लेने से इज ऑफ डोइंग की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ।इन सीईओज की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली के साथ राउंटटेबल बैठकें हुईं। बी2बी/बी2जी बैठकों में बैठकों में 15 देशों के 200 से अधिक सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।


इस कार्यक्रम के दौरान 8 सेक्टोरल कॉन्फरेंस आयोजित किए गए। साथ ही दो खाद्य मानक और भारत के सुरक्षा प्राधिकरण के सहयोग से पूर्ण सत्र “भारतः पसंदीदा गंतव्य” और “एक राष्ट्र, एक खाद्य कानून-खाद्य क्षेत्र में निवेश के लिए एक सक्षम नियामक वातावरण तैयार करना” जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।


देश और दुनिया भर की 800 से ज्यादा कंपनियों के साथ इंडिया गेट के समीप स्थित मैदान में 40,000 वर्ग मीटर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के दौरान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन एंड वोमेन एंत्रप्रोन्सर्स पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि वे देशी भारतीय व अंतरराष्ट्रीय संभवाओं से जुड़ सकें जिससे नए अवसरों के रास्ते खुलें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के थीम पैलेलियन में उत्साहजनक दृश्य देखने को मिला था जहां, भारतीय उत्पादों की दृष्टि से दुनिया के लिए पेशकश की गई थी। साथ ही स्मार्ट शेल्फ, ओएलईडी स्क्रीन, ट्विटर वॉल, आभासी और संवर्धित वास्तविकता आदि जैसे कई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से, मेगा फूड पार्कों को एक भू मानचित्रण आदि के जरिये दर्शाया गया था।

  • फूड स्ट्रीट-वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन के दौरान मशहूर शेफ संजीव कपूर द्वारा स्ट्रीट फूड का आयोजन किया गया जो इस कार्यक्रम में लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहा था।


फूड स्ट्रीट को प्रायोगिक मंच के तौर पर तैयार किया गया था, ताकि वहां दुनिया की पाक कलाओं का सामूहिक प्रदर्शन किया जा। साथ ही दुनिया के व्यंजनों का स्वाद, खूशबू, भोजन बनाने की भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपने उत्पादन की विविध विशिष्टता के प्रदर्शन के उद्देश्य से इसका आय़ोजन किया गया था।


इस दौरान शेफों द्वारा तैयार की गई 918 किलो की पौष्टिक और स्वास्थवर्धक खिचड़ी ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया। इस कार्यक्रम के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती श्रीमती बादल ने प्रत्येक व्यक्ति से भारत खाद्य सुरक्षित सुनिश्चत करने के लिए ‘मेरे प्लेट का भोजन बर्बाद नहीं होगा’ का प्रतिज्ञा करने की अपील की।

  • एमओएफपीआई की अंतर्राष्ट्रीय भागीदार एमओएफपीआई ने अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शननी में फ्रांस की सैलोन इंटरनेशनल डी लाईमेंटेशन (एसआईएएल) ने हिस्सा लिया और जर्मनी की ऑलगेमीन नहरंग्स एंड जेनुस्मिट्टल औसलेलंग (एएनयूजीए) की भागीदार ने भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ताकत का प्रदर्शन किया।highlights-1 (1).jpg

अक्टूबर 2017 में कोलोन, जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम एएनयूजीए में भारत के लिए एक साझेदार देश होना एक सम्मान की बात थी। मतभेदों को दूर करने और किसानों के जीवन को बदलने के लिए खाद्य कूटनीति के विचार से उत्साहित, श्रीमती बादल ने दोहराया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास 2022 तक किसानों की आय दोहरीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। 41.jpg

न केवल खाद्य प्रसंस्करण में बल्कि खेती प्रौद्योगिकियों में भी हमारी खेती तकनीक और निवेश का उन्नयन को लेकर पश्चिम से सीखने की आवश्यकता है कि कैसे फसल और अपशिष्ट स्तर पर अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने में मार्गदर्शक उद्देश्य साबित हो सकते हैं।

  • प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

23 अगस्त, 2017 को मंत्रालय की योजनाओं का पुनर्गठन किया गया और नई योजनाओं को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी और जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्पादा योजना के रूप में शुरू किया। सम्पदा योजना का उद्देश्य अवसंरचना के निर्माण और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में प्रसंस्करण और संरक्षण की बढ़ती क्षमता को कृषि गेट से खुदरा दुकानों तक को लक्षित करना है।


नई योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और खाद्य व्यापार को एकीकृत करने के साथ ही किसानों के लिए बड़े पैमाने पर अवसरों के नए द्वार खोलेगी और इससे उनके लिए रोजगार बढ़ने के साथ ही उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। पीएमकेएसवाई एक एम्बरेला योजना है जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड श्रृंखला और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षआ और क्वालिटी एश्योरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की चल रही योजनाएं शामिल हैं। और साथ ही एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछड़ा और अग्रेषण संबंधों का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार जैसी नई योजनाएं भी इसमें शामिल हैं।

• अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय

  • खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड चेन का बुनियादी ढांचे को ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र तौर पर कृषि गतिविधियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त ऋण की उपलब्धता।
  • पूर्व-कंडीशनिंग, प्री-कोडिंग, खुदरा पैकेजिंग और फलों व सब्जियों के लेबलिंग पर सेवा कर कोल्ड शृंखला परियोजनाओं में छूट दी गई। यह कोल्ड चेन ऑपरेटरों को कर छूट के मामले में एक बड़ी राहत है क्योंकि यह सुविधा केवल किसानों को फार्म गेट पर उपलब्ध थी, लेकिन कोल्ड चेन ऑपरेटरों के लिए नहीं थी। इसने शीत श्रृंखला परियोजनाओं की व्यवहार्यता को बढ़ाया, जिससे क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
  • पारदर्शिता को बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ऑन-लाइन सॉफ़्टवेयर का निर्माण किया गया ताकि बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के दावों को दर्ज किया जा सके। यह अन्य योजनाओं के लिए भी विस्तारित किया जा रहा है।
  • मंत्रालय में इंवेस्ट इंडिया को लेकर इंवेस्टमेंट ट्रैकिंग एवं फैसलिटी डेस्क की स्थापना की गई है। डेस्क नए संभावित निवेशकों की पहचान और निवेश के लिए एक केंद्रित और संरचित तरीके से उनसे संपर्क करेगा और साथ ही हाथों हाथ सेवाएं प्रदान करके निवेश के मामलों का अनुवर्तीकरण करेगा। यह डेस्क भारत और विदेशों में दोनों रोडशोज के आयोजन में मंत्रालय की सहायता और निवेश बैठक आयोजित करेगा।
  • नाबार्ड में 8000 करोड़ रुपये का डेयरी प्रसंस्करण और विकास निधि की स्थापना की गई है। सहकारी क्षेत्र में विशेष रूप से पुराने और अप्रचलित दूध प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए फंड का उपयोग किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप दूध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी जिससे किसानों के उत्पाद को अधिक मूल्य मिले और उनकी आय में वृद्धि होगी।
  • शॉलट्स के लिए पेरांबलुर में आम खाद्य प्रसंस्करण इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया।


अतिरिक्त राजकोषीय रियायतों:

2016-17 के बजट में प्रावधान

  • रेफ्रिजेरेटेड कंटेनरों पर उत्पाद शुल्क में 12.5% से 6% तक की कमी।
  • रेफ्रिजेरेटेड कंटेनरों पर मूल कस्टम ड्यूटी में कमी 10% से 5% तक।
  • शीत भंडारण के लिए परियोजना के आयात के तहत वर्तमान में उपलब्ध 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी, शीत कक्ष के लिए पूर्व शीतलन इकाई, पैक हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग लाइनों और पकने वाले कक्षों सहित शीत श्रृंखला के लिए भी विस्तार किया गया।
  • मशीनरी पर एक्साइज ड्यूटी 10% से घटाकर 6% कर दी गई।

मेगा फूड पार्क्स– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है ताकि कृषि तेजी आगे बढ़ जिससे कृषकों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित हो सके। साथ ही इसका उद्देश्य ‘मेक इंड इंडिया’पहल को मदद पहुंचाना थी है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मूल्यवान बनाकर और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए  खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में मेगा फूड पार्क योजना को लागू कर रहा है।

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खाद्य प्रसंस्करण के लिए मेगा फूड पार्क के तहत आधुनिक ढांचे का निर्माण कर किसानों और बाजार के बीच एक श्रृंखला बना दी जाएगी ताकि कलस्टर आधारित व्यवस्था बन सके और लिंकेज को रोका जा सके। सामान्य सुविधाएं और बुनियादी सुविधाओं को सक्षम करने से केन्द्रीय प्रसंस्करण केंद्र में बनाया जाता है। प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधाएं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) और संग्रह केंद्र (सीसी) के रूप में खेत के पास बनाए जाते हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार मेगा फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये तक का आर्थिक मदद मुहैया करा रही है।

इस वर्ष निम्नलिखित मेगा फूड पार्कों का संचालन शुरू या उनका उद्घाटन किया गया।

  1. पतंजली खाद्य और हर्बल पार्क, हरिद्वार (उत्तराखंड);
  2. सिंधु मेगा फूड पार्क, खरगोन (मध्य प्रदेश);
  3. झारखंड मेगा फूड पार्क रांची (झारखंड),
  4. जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)
  5. श्रीनिना खाद्य पार्क, चित्तूर, (आंध्र प्रदेश);
  6. उत्तर पूर्व मेगा फूड पार्क, नलबारी, (असम);
  7. अंतर्राष्ट्रीय मेगा फूड पार्क, फजिलका, (पंजाब);
  8. एकीकृत खाद्य पार्क, तुमकुर, (कर्नाटक);
  9. एमआईटीएस मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, रायगड़ा, (ओडिशा)

निम्नलिखित मेगा फूड पार्कों का सिलान्यास किया गया।

  1. पंजाब कृषि उद्योग निगम मेगा फूड पार्क परियोजना, लुधियाना
  2. केरल में पलक्कड़ में किनाफ्रा द्वारा विकसित मेगा फूड पार्क
  3. केएसआईडीसी द्वारा केरल के अलाप्पुझा में विकसित मेगा फूड पार्क
  4. कपासथला, पंजाब में मक्का आधारित मेगा फूड पार्क
  • एक मेगा फूड पार्क से 5000 लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रोज़गार मिलने के अलावा लगभग 25000 किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है।
  • चालू वित्त वर्ष के अंत तक संचालन के लिए सातारा (महाराष्ट्र), अजमेर (राजस्थान), और अगरतला (त्रिपुरा) में मेगा फूड पार्क परियोजनाएं उन्नत स्तर पर हैं।
  • नाबार्ड ने 10 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के लिए ‘फूड प्रोसेसिंग फंड’ के अंतर्गत 2000 करोड़ में से 427.6 9 करोड़ का ऋण और 2 प्रसंस्करण इकाइयों को 81.10 करोड़ की राशि वितरित की गई है। नाबार्ड के साथ विशेष फंड से सस्ती ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 157 नामित खाद्य पार्कों को अधिसूचित किया है।

• एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वृद्धि बुनियादी सुविधा:

    • 2017 में 16 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन संचालनों के साथ, मंत्रालय ने 2.44 लाख मीट्रिक टन शीत भंडारण की एक अतिरिक्त क्षमता, व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (आईक्यूएफ) के प्रति घंटे 72.70 मीट्रिक टन प्रति वर्ष, 34.55 लाख लीटर प्रति दिन दूध / प्रसंस्करण / भंडारण और 472 रियर व्हान को 2014-2017 के दौरान बनाया है।
    • पिछले साढ़े तीन वर्षों में, 74 एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है, जिससे कुल शीत श्रृंखला परियोजनाओं को 111 में ले लिया गया है। मंत्रालय ने अभी तक 238 कोल्ड चेन परियोजनाओं (पूर्ण और चल रही परियोजनाओं सहित) की क्षमता 7.38 लाख मीट्रिक टन की शीत भंडारण क्षमता, 210.75 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (आईक्यूएफ), 106.9 9 लाख लीटर प्रति दिन दूध प्रोसेसिंग / भंडारण और 1371 रिफर वैन शूरू किए हैं।
    • इस मंत्रालय के फीडबैक और अनुभव के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि उन्हें निवेशक के अनुकूल बनाया जा सके।

औसतन, प्रत्येक शीत शृंखला परियोजना फल और सब्जियों के लगभग 500 किसानों को लाभ देती है और लगभग5000 किसान डेयरी क्षेत्र में काम करती हैं और 100 लोगों के लिए रोज़गार पैदा करती हैं।

वर्ष 2014 (मई – दिसंबर) 2015 2016 2017 (दिसंबर तक) कुल
कुल शीत श्रृंखला परियोजनाओं की संख्या 13 21 24 16 74
कोल्ड स्टोरेज / सीए / एमए संग्रहण / डीप फ्रीजर (लाख मीट्रिक टन) की कुल क्षमता 0.39 0.66 0.576 0.811 2.44
व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग (मीट्रिक टन / प्रति घंटा) 32.20 16.25 13.25 11 72.70
दूध संग्रहण / प्रसंस्करण (लाख लीटर प्रति दिन) 5.50 10.00 16.05 3.00 34.55
रेफर वाहन (संख्या) 82 98 196 96 472

• बूचड़खानों की स्थापना / आधुनिकीकरण की योजना के तहत पणजी (गोवा) में एक परियोजना को लागू किया गया है।

• 10 खाद्य परीक्षण लैब्स पूरा हो चुके हैं।

• 31 अगस्त 2017 को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी (आईआईएफपीटी) के सहयोग से पेरामबलुर में लॉन्च किए जाने वाले शॉलट्स के लिए एक कॉमन फूड प्रोसेसिंग इनक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया। पेरांबलूर जिले के किसानों की खेती में बढ़ती हुई कठिनाई के बावजूद, 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के क्षेत्र में प्रति वर्ष 700,000 टन उथले का उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि इनकी कीमतों में वृद्धि, अप्रत्याशित मौसम, रोग फैलने और बाजार में पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है। इस प्रकार पेरामबलुर में शॉलट्स के लिए केन्द्रीय प्रसंस्करण केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि कोई भी शॉलट्स बर्बाद नहीं हो, साथ ही इससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और उपभोक्ताओं के लिए शॉलट्स की उपलब्धता सुनिश्चित भी हो रही है।

• जीएसटी सुविधा केंद्र– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपने कार्यालय में एक चार सदस्यीय जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं ताकि उद्योग को नए कर व्यवस्था के बारे में निर्देशित किया जा सके। मंत्रालय ने कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए जीएसटी सेल बनाया है और तत्काल प्रभाव से जीएसटी को सुगम बनाने में मदद की है। जीएसटी सुविधा केंद्र,एमओएफपीआई से संबंधित प्रमुख उद्योग और व्यापार संघों के लिए लेवी के रोलआउट के लिए सभी संभव समर्थन प्रदान करता है। यह सेल मंत्रालय से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान करने के लिए पहले संपर्क के रूप में कार्य करता है।जीएसटी सेल प्रासंगिक जीएसटी अधिनियम, नियम, दर संरचना आदि के पूर्ण ज्ञान से लैस होगा। जीएसटी सुविधा केंद्र के सदस्यों से टोल फ्री नंबर 1800111175 या # AskonGSTFPI के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए पर जाया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की सहायता के लिएएफएसएसएआई ने उत्पाद की स्वीकृति को सरल बनाया:

  1. अंतर्राष्ट्रीय आचार मानकों के साथ मिलकर नए एडिटिव्स की एक बड़ी संख्या को स्वीकृति दी गई।
  2. विनियमों में एक संशोधन के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-मानक खाद्य उत्पादों को स्वामित्व वाले खाद्य पदार्थ (अच्छे खाद्य और न्यूट्रास्युटिकल को छोड़कर) को, जो नियमों में अनुमोदित सामग्री और एडिटिव्स का उपयोग करने के बाद अब उत्पाद अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इसने उद्योग को काफी राहत प्रदान की है।
  • हरियाणा के सोनीपत, कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमशीलता और प्रबंधन (एनआईएफटीईएम) और तमिलनाडु के तंजावूर में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। इन संस्थानों से पढ़कर निकलने वालों को 100% प्लेसमेंट मिल चुके हैं।


  • एफएसएसएआई, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए सर्वोच्च विनियामक निकाय ने ‘फूड रेगुलेटरी पोर्टल’ नामक एक शक्तिशाली नए उपकरण की घोषणा की। खाद्य व्यवसायों के लिए घरेलू कारोबार और खाद्य आयात दोनों को पूरा करने के लिए एकल इंटरफेस के रूप में योजना बनाई गई, यह पोर्टल देश के खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए मददगार साबित होगा। व्यवसायों के संचालन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लक्ष्य साथ यह पोर्टल “एक राष्ट्र,एक खाद्य कानून” के सरकार के मिशन के साथ रणनीतिक रूप से काम करेगा।

• राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति पर दृष्टिकोण पत्र एमओएफपीआई वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और सुझाव सभी हितधारकों व आम जनता से आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, भारत के राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला ग्रिड के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी और देश के हर जगह और कोने में खुदरा बाजार तैयार करेगी।



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