Press Information Bureau

Government of India


December 2017

Achievements of Ministry of Tourism during 2017

Year End Review 2017: Ministry of Tourism

India’s rank in Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 shows a 25 places jump from 2013

Ministry of Tourism launches “Incredible India 2.0 Campaign”

Paryatan Parv organized in 31 States and Union Territories

Ministry of Tourism is the nodal agency to formulate national policies and programmes for the development and promotion of tourism. In the process, the Ministry consults and collaborates with other stakeholders in the sector including various Central Ministries/ agencies, the State Governments/ Union Territory Administrations and the representatives of the private sector. Tourism is a major engine of economic growth and an important source of foreign exchange earnings in many countries including India. It has great capacity to create large scale employment of diverse kind – from the most specialized to the unskilled and hence can play a major role in creation of additional employment opportunities. It can also play an important role in achieving growth with equity. It has the main objective of increasing and facilitating tourism in India. Augmenting tourism infrastructure, easing of visa regime, assurance of quality standards in services of tourism service providers, etc. are some of the responsibilities of the Ministry.


India’s rank in the Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI), 2017 has also shown a 25 places jump from 2013. Rank of India in TTCI Report of 2017 was 40th as compared to 52nd in 2015 and 65th in 2013.



Foreign Tourist Arrivals (FTAs) during the period January-November 2017 were 90.01 lakh with a growth of 15.6% over same period of the previous year, compared to FTAs of 77.83 lakh with a growth of 9.4% in January- November, 2016 over January- November, 2015.

·During January-November 2017, a total of 14.57 lakh foreign tourists arrived on e-Tourist Visa as compared to 9.17 lakh during January-November 2016, registering a growth of 58.8%.


Foreign Exchange Earnings (FEEs) during the period January-November 2017 were Rs.1,60,865 Crore with a growth of 16.9% over same period of previous year. Whereas, the FEEs during January-November 2016 were Rs.1,37,588 Crore with a growth of 13.7% over January- November, 2015.



During 2016, the number of domestic tourist visits to the States/UTs was 1613.6 million as compared to 1432.0 million in 2015 showing double digit growth of 12.7% in 2016 over 2015.


Development of tourism infrastructure is being given priority to provide a better tourism experience to the tourists. Theme based circuits are being developed under the Swadesh Darshan Scheme spanning the entire country. A total number of 11 projects have been sanctioned during 2017-18 for a total amount of Rs.824.80 Crore. With this the total number of 67 projects have been sanctioned till date for an amount of Rs.5648.71 Crore under this Scheme.


Holistic development of identified pilgrimage destinations is being undertaken under the ‘National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive’ (PRASHAD) Scheme. A total number of 3 projects have been sanctioned during 2017-18 for  a total amount of Rs.98.84 Crore. A total number of 21 projects have been sanctioned till date for an amount of Rs.587.29 Crore under this Scheme.


Ministry of Tourism is according priority for holistic development of tourism destinations into world class destinations using a cluster approach including development of infrastructure, amenities, interpretation centres and skill development by achieving synergy and convergence with other Central Ministries, State Governments and Industry Stakeholders. As a step in this direction, Ministry of Tourism has recently launched the ‘Adopt A Heritage’ project. Heritage sites are being offered for adoption by the public sector, private sector and individuals to become ‘Monument Mitras’ for developing amenities and facilities at these sites under this programme.

Creation of ‘Special Tourism Zones’ anchored on Special Purpose Vehicles (SPVs) in partnership with the States was announced in the Budget for 2017-18. Ministry of Tourism has formulated the guidelines for implementation of the new scheme in consultation with the State Governments and Private Sector and is in the process of completing other formalities before launching the scheme. Creation of Special Tourism Zones would lead to overall development of the areas and offer diverse tourism experiences which would help in creating livelihood and improve standards of local communities living in those areas.



 Paryatan Parv was organized in October, 2017 covering 31 States and Union Territories. The main objective of the event was to focus on the benefits of tourism, showcasing the cultural diversity of the country and reinforcing the principle of “Tourism for All”. The event included cultural performances, food festivals, tourism exhibitions, displays of handicrafts & handlooms, yoga sessions, tourism & heritage walks, tourism related competitions for students & public, excursions trips to tourist sites, sensitization & awareness programmes, seminars & workshops etc.



The Ministry of Tourism, along with the Ministry of Culture and the Ministry of Youth Affairs & Sports in collaboration with the Govt. of Gujarat organized the “National Conference of Central & State/UTs Ministers and Secretaries of Tourism, Culture, Youth Affairs & Sports” at Dhordo, Rann of Kutch in January 2017. The Inaugural Session of the Conference was addressed by the Hon’ble Prime Minister, through Video Conferencing. The theme for the Conference was converging tourism, culture, youth affairs and sports and creating synergy with States and UTs towards building a resurgent, young India and strengthening “Ek Bharat Shrestha Bharat”


Ministry of Tourism was designated as the nodal Ministry for the Bharat Parv event organized by the Government of India at Red Fort, Delhi from 26th to 31st January 2017, as part of the Republic Day Celebrations. The event included a display of Republic Day Parade tableaux, performances by the Armed Forces Bands, Food Festival, Crafts Mela and Cultural Performances from different regions of the country. The prime objective of organizing the event was to generate a patriotic mood, promote the rich cultural diversity of the country, to ensure wider participation of the general public and to popularize the idea of Ek Bharat Shrestha Bharat.


In the year 2017 Ministry of Tourism gave Administrative Approval and Expenditure Sanction for setting up of State Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition at Jhalawar, Udaipur and Dholpur in Rajasthan and Food Craft Institute at Deoghar, Jharkand. An approval has also been accorded for setting up of Applied Training Centre at Institute of Hotel Management, Shillong. FCI Rewa, Madhya Pradesh has become operational form academic year 2017-18.



The Hon’ble President of India presented the ‘National Tourism Awards 2015-16’ to various segments of the travel, tourism and hospitality industry at a function organised by the Ministry of Tourism on the occasion of “World Tourism Day” 27th September, 2017. The President launched the “Incredible India 2.0 Campaign”; ‘Adopt A Heritage’ Project and new Incredible India Website on the occasion.



 Ministry of Tourism launched “Incredible India 2.0 Campaign” which marks a shift from the present generic promotions being undertaken across the world, to market specific promotional plans and product specific creatives, with greater focus on digital presence and social media. The Incredible India 2.0 Campaign is being released in the prime existing markets as well as important potential markets. Niche tourism products like Heritage Tourism, Adventure Tourism, Cruise Tourism, Rural Tourism, Wellness & Medical Tourism, MICE, Golf, etc. are being promoted through the Incredible India 2.0 Campaign.


Ministry of Tourism participated in the “International Tourism Bourse” (ITB) held in Berlin, Germany from 8th to 12th March, 2017. The India Pavilion at ITB was built on the theme of Dravidian temple architecture. The India stand had 54 co-exhibitors including different State Govts. and Tour Operators. Indian Classical dance performance-Kathak and Yoga demonstration were organized at the India stand.

Ministry of Tourism participated in World Travel Mart (WTM) held in London from 6th to 8thNovember, 2017. India pavilion was set up on the theme of spiritual tourism at WTM. A total of 13 States Governments, 22 Tour Operators, Air India, IRCTC and ITDC participated as co-exhibitors at the India pavilion. Spiritual tourism and various other tourism products were highlighted at the event. The untapped tourism potential of North East Region was widely publicized at WTM. As part of the event, a press conference and India evening was organised. A networking dinner by M/o DoNER and Assam Tourism was also organised to promote the tourism destinations in the North Eastern Region.



·Ministry of Tourism organized ‘6th International Tourism Mart’ (ITM) in Guwahati, Assam from 5-7 December, 2017. International Tourism Mart is an annual event organised in the North Eastern region with the objective of highlighting the tourism potential of the region in the domestic and international markets. It brings together the tourism business fraternity and entrepreneurs from the eight North Eastern States.


A total of 76 foreign Buyer delegates from over 29 countries, 50 domestic stakeholders in tourism sector from other parts of the country and 86 sellers from the North Eastern States participated in the Mart. An exhibition by State Tourism Departments from the North Eastern States including display of beautiful handicrafts and handlooms was also organized during the Mart to showcase the tourism products of respective participating States. Post-mart familiarization tours to the North Eastern states were organized for foreign buyer delegates.



Konkan Railway is one of the most memorable train journeys in the country on account of the vistas that one gets to see and the excellent on board services on these trains.  Ministry of Tourism has sanctioned an amount of Rs. 2499.98 Lakh for developing tourist amenities at  Madgaon, Karmali and Thivim   railway stations in Goa considering the importance of the Konkan Rail route from tourism angle.


Ministry of Tourism as part of its Rail Tourism Policy is collaborating with MoR for manufacturing of three glass to coaches to be deployed on scenic rail routes of the country. These glass top coaches are fitted with extra wide comfortable seats, wide windows, single observation window at one end, glass roof, rotatable seats, automated sliding doors, mini pantry and wider body side door. Two glass top coaches were launched in 2017 on the Vishakhapatnam – Araku Valley and Dadar to Madgaon route. The third glass top coach is being refurbished to make it suitable for plying on the Qazigund – Baramullah route in Jammu and Kashmir.




साल 2017 के दौरान रक्षा मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                         वर्षांत समीक्षा-2017: रक्षा मंत्रालय 

देश की सुरक्षा बढ़ाने, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता तथा आपदा राहत प्रदान करने, सशस्‍त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए और ‘मेक इन इंडिया’पहल के जरिये घरेलू स्‍तर पर रक्षा साजो-सामान के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2017 के दौरान विशेष ध्‍यान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ का उदाहरण पेश करते हुए दिसम्‍बर, 2017 में नौसेना पनडुब्‍बी आईएनएस कलवारी को राष्‍ट्र को समर्पित किया था।

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विश्‍व की सबसे तेज सुपर-सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने नवम्‍बर 2017 में उस समय इतिहास रच दिया, जब पहली बार भारतीय वायुसेना के अग्रणी युद्धक विमान सुखोई-30 एमके-1 से उसका सफल परीक्षण उड़ान हुआ। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को भी सफलतापूर्वक लांच किया गया।

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मंत्रालय ने सशस्‍त्र बल झंडा दिवस का समारोह आयोजित किया। यह समारोह शहीदों के सम्‍मान में आयोजित किया गया था।


पूर्व सेनाकर्मियों और उनके परिवार के कल्‍याण के लिए रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सप्‍ताह भर का एक अभियान शुरू किया था। कार्यभार संभालने के बाद यह कार्य उनकी प्राथमिकता में था।

एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण गतिविधि के तहत भारतीय नौसेना की महिलाकर्मियों ने आईएनएसवी तरिणी से विश्‍व यात्रा की शुरूआत की थी। तरिणी को 10 सितम्‍बर, 2017 को रवाना किया गया था।




आशा की जाती है कि उसकी वापसी गोवा में अप्रैल, 2018 तक होगी। इस अभियान को ‘नाविका सागर परिक्रमा’ कहा गया और यह महिला शक्ति को मान्‍यता देने वाली राष्‍ट्रीय नीति के तहत आती है।


ओखी’ तूफान से पीडि़त मछुआरे समुदाय की सहायता के लिए ‘ऑपरेशन सहायम’ शुरू किया गया था।


  • जम्‍मू-कश्‍मीर में आंतरिक सुरक्षा स्थिति – चुनौतियों के बावजूद जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है। नियंत्रण रेखा और राज्‍य के अंदरूनी इलाकों में सेना लगातार अभियान चला रही है, इसके कारण भारत के खिलाफ छद्म युद्ध की साजिश विफल कर दी गई है। केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बल और जम्‍मू–कश्‍मीर पुलिस के साथ सेना कश्‍मीर घाटी में शांति बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है।indian-army-kashmir-1500110255.jpg
  • पूर्वोत्‍तर में आंतरिक सुरक्षा स्थिति – खुफिया जानकारियों के आधार पर भारत-म्‍यांमार सीमा पर शांति बनाये रखने के लिए अभियान शुरू किये गये। इसके तहत आतंकवादियों को प्रभावशाली तरीके से निष्क्रिय किया गया है। स्‍थानीय लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना निरंतर मैत्री अभियान चला रही है।
  • वास्‍तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति – वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर सेना तैनात है और यथास्थिति बनाये रखने में सक्षम है।


प्रशिक्षण गतिविधियां और सैन्‍य अभ्‍यास

  • भारत-ओमान संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास – भारतीय और ओमान की फौजों के बीच दूसरा ‘अल-निगाह’  संयुक्‍त अभ्‍यास 6 से 19 मार्च, 2017 तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ।
  • भारत-नेपाल संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास – ‘सूर्य किरण-11’  7 से 20 मार्च, 2017 तक पिथौड़ागढ़ में आयोजित हुआ। इस अभ्‍यास में भारतीय सेना की इन्‍फेंट्री बटालियन और नेपाल की दुर्गा बक्‍श बटालियन शामिल हुई। अभ्‍यास के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभ्‍यास भी किया गया।


  • भारत-मंगोलिया संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास – 12वां भारत-मंगोलिया संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास ‘नोमैडिक  एलीफेंट’ 5 से 18 अप्रैल, 2017 तक वायरंगते में आयोजित हुआ। इसमें मंगोलिया  की तरफ से स्‍पेशल फोर्स टास्‍क बटालियन ने और भारत की तरफ से जम्‍मू-कश्‍मीर राइफल्‍स ने हिस्‍सा लिया। इस अभ्‍यास के तहत उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ सेना को प्रशिक्षित किया गया।


  • भारत-नेपाल संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास – 03 से 17 सितम्‍बर, 2017 तक नेपाल के रूपनडेही में ‘सूर्य किरण-12’  आयोजित किया गया। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्‍यास किया गया।
  • भारत-अमरीका संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास – भारत-अमरीका रक्षा सहयोग के अंग के रूप में दोनों देशों के बीच ‘युद्ध अभ्‍यास-2017’ का आयोजन किया गया। यह अभ्‍यास 14 से 27 सितम्‍बर, 2017 के बीच ज्‍वाइंट बेस लेविस, मैकार्ड, वाशिंगटन में हुआ। इसके तहत आतंकवाद के खिलाफ और क्षेत्रीय सुरक्षा अभ्‍यास किये गये।


  • भारत-श्रीलंका संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास – 5वां भारत-श्रीलंका संयुक्‍त प्रशिक्षण अभ्‍यास ‘मित्र शक्ति’-2017’  का आयोजन 13 से 26 अक्‍टूबर, 2017 तक पुणे की औंध छावनी में हुआ। इसके तहत अर्ध-शहरी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान का अभ्‍यास किया गया।


  • भारत-रूस संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास– दोनों देशों के बीच पहली त्रि-सेवा अभ्‍यास ‘इन्‍द्र’ का आयोजन 19 से 29 अक्‍टूबर, 2017 तक रूस के व्‍लादीवोसतोक में किया गया। 11 दिवसीय अभ्‍यास व्‍लादीवोसतोक के निकट जापान सागर और 249वां संयुक्‍त सेना रेंज में किया गया।


  • भारत-कजाकिस्‍तान संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास– दोनों देशों की सेनाओं के बीच 14 दिवसीय ‘प्रबल दोस्तिक’  2 से 15 नवम्‍बर, 2017 तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया।


  • भारत-बांग्‍लादेश संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास– दोनों देशों के बीच ‘सम्‍प्रति’ युद्ध अभ्‍यास 6 से 18 नवम्‍बर, 2017 तक सीआईजेडब्‍ल्‍यू स्‍कूल, वायरंगते में किया गया। इसका उद्देश्‍य जम्‍मू-कश्‍मीर और पूर्वोत्‍तर की परिस्थितियों के अनुरूप उग्रवादियों और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान का प्रशिक्षण देना था।


  • भारत-इंग्‍लैंड संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास– दोनो देशों के बीच ‘अजेय वॉरियर’ का आयोजन एक से 14 दिसम्‍बर, 2017 तक महाजन फील्‍ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्‍थान में किया गया। अभ्‍यास का उद्देश्‍य दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना तथा उग्रवाद विरोधी अभियानों में एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाना था।


  • अभ्‍यासप्रलय सहायम – यह अभ्‍यास हैदराबाद और सिकंदराबाद में शहरी बाढ़ की परिकल्‍पना के तहत किया गया। अभ्‍यास 22 से 13 सितम्‍बर, 2017 तक हुआ। इसे सुदर्शन चक्र कोर के तत्‍वावधान में बाइसन डिवीजन ने किया था, जिसमें तेलंगाना सरकार ने सहायता दी थी। इस अभ्‍यास के तहत बाढ़ आने की स्थिति में कार्रवाइयों का जायजा लिया गया।


  • ओटीए चेन्‍नई द्वारा अफगान महिला अधिकारियों का प्रशिक्षण– भारतीय सेना द्वारा विदेशी महिला अधिकारियों को दिये जाने वाले सैन्‍य प्रशिक्षण के तहत अफगान फौज और वायुसेना की महिला अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।


इस दौरान महिलाओं को शारीरिक प्रशिक्षण,  हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया तथा सम्‍पर्क कौशल सिखाया गया। इसका आयोजन ओटीए चेन्‍नई में 4 से 24 दिसम्‍बर, 2017 तक किया गया।

मानवीय सहायता और आपदा राहत

  • राजस्‍थान और गुजरात बाढ़ (जुलाई, 2017)– राजस्‍थान के बाड़मेर, पाली और जालौर जिले में बाढ़ के दौरान बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना तैनात की गई थी। उत्‍तरी गुजरात में भी बाढ़ के दौरान बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को लगाया गया था। इस दौरान फौज ने गुजरात के बैसवाड़ा स्थित अम्‍बेडकर कन्‍या छात्रावास से फंसे हुए 500 से अधिक स्‍कूली लड़कियों और शिक्षकों को निकाला था। इसी तरह सुन्‍दर नगर में भी सेना ने ग्रामीणों को राहत पहुंचाई थी और उनका बचाव किया था।


  • बिहार और उत्‍तर प्रदेश बाढ़ (अगस्‍त, 2017) –  बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलों के भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सेना को बचाव और राहत अभियानों के लिए तैनात किया गया था। सेना 75 से अधिक गांवों तक पहुंचने में सफल हुई और उसमें लगभग 1000 व्‍यक्तियों को बाहर निकाला। इस दौरान सेना ने इन क्षेत्रों में खाद्य और राहत सामग्री का वितरण भी किया। 473383452-indianarmybiharflood_6.jpg

उत्‍तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्‍टरों को तैनात किया गया था।


  • फ्लैग मार्च,सिरसा– अगस्‍त के दौरान शांति व्‍यवस्‍था कायम रखने के लिए सेना की 18 टुकडि़यों को तैनात किया गया था।


खेल एवं रोमांचकारी गतिविधियां

  • आईएसएसएफ विश्‍व कप-2017 में स्‍वर्ण पदक –  आईएसएसएफ विश्‍व कप-2017 में 10 मीटर एयर पिस्‍टल प्रतिस्‍पर्धा में सूबेदार जीतू राय व हीना सिद्धू के मिश्रित दल ने स्‍वर्ण पदक जीतकर राष्‍ट्र को गौरवान्वि‍त किया।


  • रेस अराउंड ऑस्ट्रिया (आरएए)–  रेस अराउंड ऑस्ट्रिया (आरएए) को पूरा करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल भरत कुमार ने देश और भारतीय सेना को गौरवान्वित किया। 04e93bd0-85a6-11e7-b63c-9d281adafd5e.jpg

अगस्‍त 2017 में यूरोप में होने वाली यह सबसे कठिन साइकिल दौड़ थी।

  • एशियाई जिम्‍नास्टिक चैम्पियनशिप– 10वीं एक्रोबेटिक जिम्‍नास्टिक एशियाई चैम्पियनशिप का आयोजन अल्‍माती, कजाकिस्‍तान में सितम्‍बर 2017 हुआ। सेना की तरफ से एक प्रशिक्षक और सात खिलाडि़यों ने इसमें हिस्‍सा लिया था।


भारतीय जिम्‍नास्टिक इतिहास में पहली बार भारत ने कांस्‍य पदक जीता था।

  • कैडेट एशियाई कुश्‍ती चैम्पियनशिप–  इस प्रतिस्‍पर्धा का आयोजन 20 से 23 जुलाई, 2017 तक बैंकाक, थाईलैंड में हुआ। इसमें भारत सहित 19 देशों ने हिस्‍सा लिया था। सेना की तरफ से फ्रीस्‍टाइल कुश्‍ती के लिए दो पहलवानों ने हिस्‍सा लिया, जो सेना के पुणे संस्‍थान से संबंधित थे। इन दोनों पहलवानों में से स्‍पोर्ट्स कैडेट आकाश ने स्‍वर्ण पदक और स्‍पोर्ट्स कैडेट प्रवीण ने कांस्‍य पदक जीता।
  • एशियाई एथलेटिक्‍स चैम्पियनशिप 2017–  सेना के एथलीटों ने 22वीं एशियाई एथलेटिक्‍स चैम्पियनशिप  2017 में चार स्‍वर्ण, दो रजत और दो कांस्‍य पदक जीते। चैम्पियनशिप का आयोजन जुलाई 2017 को भुवनेश्‍वर में किया गया था। चैम्पियनशिप में सेना के मिशन ओलम्पिक विंग के 13 एथलीटों ने हिस्‍सा लिया था।
  • चीन में एशियाई ग्रां-प्री श्रृखंला-1–  नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा और नायब सूबेदार जिनसन जॉनसन ने क्रमश: भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं में रजत पदक जीते। इसका आयोजन 24 अप्रैल, 2017 को चीन में हुआ था।


  • पैरा एथलेटिक्‍स ग्रां-प्री– नवें फाज्‍जा विश्‍व पैरा एथलेटिक्‍स ग्रां-प्री में नायब सूबेदार आनंदन ने रजत पदक जीता। प्रतियोगिता का आयोजन 21 मार्च, 2017 को दुबई में हुआ था।

अन्‍य कार्यक्रम

  • राष्‍ट्रीय अखंडता यात्रा– देश में राष्‍ट्रीय अखंडता की भावना को प्रोत्‍साहन देने के लिए भारतीय सेना कई कार्यक्रम चला रही है,  जिसके तहत पर्यटन और यात्राओं का आयोजन किया जाता है। जनवरी 2017 में इम्‍फाल, मणिपुर के विभिन्‍न स्‍कूलों के 20 छात्रों का एक दल भारत यात्रा पर‍ निकला था। इसी तरह मई 2017 में जम्‍मू-कश्‍मीर के उरी स्थि‍त दूरदराज के इलाके गिंगल की 20 छात्राओं का, 17 सितम्‍बर, 2017 को लेह के बियामह के 20 स्‍कूली बच्‍चों का और अक्‍टूबर 2017 में असम के चिरांग जिले के 20 छात्रों का दल भारत की यात्रा पर निकला था।f482.jpg

इसका उद्देश्‍य भारत की सांस्‍कृतिक विरासत और देश के अन्‍य भागों में होने वाले विकास से छात्रों से परिचित कराना था। यात्रा के दौरान देश की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ बच्‍चों की मुलाकात भी कराई गई।

  • आर्मी सुपर-40 इनिशिएटिव (जम्‍मू-कश्‍मीर)– जम्‍मू-कश्‍मीर के युवाओं को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग देने के लिए आर्मी सुपर-40 इनिशिएटिव की शुरूआत की गई है। इस पहल ने उस समय पूर्व के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये, जब आईआईटी-जेईई मुख्‍य परीक्षा 2017 में 26 लड़कों और दो लड़कियों ने सफलता प्राप्‍त की। i201761305.jpg

नौ छात्रों ने आईआईटी एडवांस्‍ड परीक्षा में सफलता प्राप्‍त की, जिसके परिणामों की घोषणा 11 जून, 2017 को की गई थी।

  • आर्मर्ड कोर सेन्‍टर एंड स्‍कूल को कलर प्रेजेन्‍टेशन– माननीय राष्‍ट्रपति और सशस्‍त्र बलों के सुप्रीम कमांडर श्री प्रणब मुखर्जी ने 15 अप्रैल, 2017 को अहमद नगर में एक भव्‍य पारंपरिक परेड़ के दौरान आर्मर्ड कोर सेन्टर एंड स्कूल को प्रतिष्ठित प्रेसीडेंट स्‍टैंडर्ड्स प्रदान किया।
  • आर्मर्ड रेजीमेंटों को कलर प्रेजेन्‍टेशन– माननीय राष्‍ट्रपति की तरफ से सेना प्रमुख  जनरल बिपिन रावत ने 05 दिसम्‍बर, 2017 को सूरतगढ़ छावनी में 87 आर्म्ड रेजीमेंट, 41 आर्म्ड रेजीमेंट और 10 आर्म्ड रेजीमेंट को ‘प्रेसीडेंट स्‍टैंडर्ड्स’ प्रदान किया।unnamed-file.jpg
  • इन्‍फेंट्री बटालियन को कलर प्रेजेन्‍टेशन– सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने 13 नवम्‍बर, 2017 को मराठा लाइट इन्‍फेंट्री रेजीमेंटल सेन्‍टर, बेलगांव में 23 मराठा लाइट इन्‍फेंट्री और 24 मराठा लाइट इन्‍फेंट्री को प्रेसीडेंट कलर प्रदान किये।
  • भारतीय सेना और जामिया मिल्लिया इस्‍लामिया के बीच सहमति-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर – भारतीय सेना और जामिया मिल्लिया इस्‍लामिया,  नई दिल्‍ली ने अकादमिक सहयोग और सैन्‍यकर्मियों के त‍कनीकी उन्‍नयन संबंधी अपनी पारस्‍परिक समझ को दिशा देने के लिए 28 सितम्‍बर, 2017 को एक सहमति-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये। 613197-jmi-army.jpg

      इस समझौते के तहत रक्षाकर्मियों को दूरस्‍थ शिक्षा के माध्‍यम से दूसरे या तीसरे वर्ष स्‍नातक, स्‍नातकोत्‍तर और शोध कार्यक्रम में प्रवेश लेने की सुविधा हो जाएगी। सैन्‍यकर्मियों को बेहतर भविष्‍य के लिए अपनी अकादमिक योग्‍यता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

  • परियोजना यश विद्या के माध्‍यम से सैन्‍यकर्मियों का सशक्तिकरण– भारतीय सेना ने 21 सितम्‍बर, 2017 को नई दिल्‍ली में नासिक स्थित यशवंतराव चव्‍हाण मुक्‍त विश्‍वविद्यालय के साथ एक सहमति-ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किये। इस समझौते के तहत सैन्‍यकर्मियों के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये स्‍नातक डिग्री कार्यक्रम में सैन्‍य‍कर्मियों को प्रवेश मिलेगा। सैन्‍यकर्मियों को निर्धारित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने से छूट मिलेगी और वे सेना संबंधी पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्‍त करेंगे। इस पाठ्यक्रम को विशेष मान्‍यता दी गई है। विश्‍वविद्यालय,परियोजना यश विद्या के तहत स्‍व-सशक्तिकरण में डिप्‍लोमा और कला या वाणिज्‍य में स्‍नातक डिग्री प्रदान करेगा। इससे सैन्‍यकर्मियों को बेहतर भविष्‍य के लिए अपनी अकादमिक योग्‍यता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  • विजय दिवस समारोह– 1971 के मुक्ति-संघर्ष की भावना को जीवित रखने के लिए मुक्तियोद्धाओं और पूर्व सैन्‍यकर्मियों के बीच मेल-मिलाप की व्‍यवस्‍था‍ को 2005 में संस्‍थागत रूप दिया गया था। मुक्तियोद्धाओं के एक प्रतिनिधिमंडल को उनके जीवनसाथियों के साथ फोर्ट विलियम्‍स, कोलकाता में आयोजित होने वाले विजय दिवस समारोह में हिस्‍सा लेने के लिए भारत सरकार ने आमंत्रि‍त किया था। vd5.jpgइसी तरह लोकगणराज्‍य बांग्‍लादेश की सरकार, पूर्वी कमान के तत्‍वावधान में आयोजित होने वाले विजय दिवस समारोह में भारत के पूर्व सैन्‍यकर्मियों को उनके जीवनसाथियों के साथ हिस्‍सा लेने के लिए आमंत्रित करती है। 14 से 19 दिसम्‍बर, 2017 तक बांग्‍लादेश में आयोजित समारोह में भारत के 27 पूर्व सैन्‍यकर्मी और चार सेवारत अधिकारियों ने हिस्‍सा लिया था।



विदेशों में अभियान

  • संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) में आईडेक्‍स/नेवडेक्‍स 17 : आईएनएस सुनयना को इंटरनेशनल डिफेंस एक्‍सपो 2017 (आईडेक्‍स 17) और नेवल डिफेंस मैरीटाइम सिक्‍योरिटी एक्‍सपो 2017 (नेवडेक्‍स 17) में शामिल होने के लिए 10 फरवरी से 12 मार्च, 2017 तक अबू धाबी, यूएई में तैनात किया गया था।


  • लंगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एयरोस्‍पेस एक्जिबिशन (एलआईएमए)-2017एलआईएमए मलेशिया की नौसेना द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाने वाली समुद्री प्रदर्शनी है। इसका उद्देश्‍य समुद्री सहयोग बढ़ाना तथा सैन्‍य एवं नागरिक औद्योगिक साझेदारी को एकजुट करना है। भारतीय नौसेना  नियमित रूप से एलआईएमए में शामिल हो रहा है। इस वर्ष भारतीय नौसेना जहाज कोरा ने 20 से 26 मार्च, 2017 तक लंगकावी, मलेशिया में आयोजित एलआईएमए 17 में भाग लिया था।
  • पूर्वी जहाजी बेडों की विदेशों में तैनातीभारतीय नौसेना एस सह्याद्री, शिवालिक, कामोर्ता और ज्‍यो‍ति के पूर्वी जहाजी बेडों को मई से जून 2017 तक दक्षिणी हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया गया था। ये जहाज सिंगापुर, क्‍वांतन, जकार्ता, सुर्बिया, पोर्ट मोसर्बी और फ्रीमेंटल के बंदरगाहों पर भी गए थे।
  • आसियान और इन्‍द्र 17 के लिए पूर्वी ओएसडी बेडेपूर्वी बेडे के जहाज सतपुड़ा और कदमत को रूस की नौसेना के साथ वर्ष में दो बार होने वाले अभ्‍यास- आसियान इंटरनेशनल फिलिट रिव्‍यू (आईएफआर) और इन्‍द्र-17 के लिए तैनात किया गया था।
  • इन्‍टरनेशनल मैरीटाइम रिव्‍यू (आईएमआर)सिंगापुर नौसेना द्वारा 15 मई को अपनी स्‍थापना के 50 वर्ष मनाने के लिए आईएमआर आयोजित किया था। आईएमआर के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने किया था। भारतीय नौसेना जहाज सहयाद्री और कामोर्ता आईएमआर में शामिल हुए थे।
  • सेशेल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह :  भारतीय नौसेना के एस सुनयना ने सेशेल्स राष्‍ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 26 से 30 जून 2017 तक सेशेल्‍स का दौरा किया था।new-teg-2

नौसेना के दल द्वारा निकाले गए मार्च पास्ट में जहाज ने और फ्लाई पास्ट में चेतक हेलिकॉप्टर ने हिस्‍सा लिया था।

  • पश्चिमी जहाजी बेड़े की विदेशों में तैनातीपश्चिमी बेड़े के चार जहाजों को विदेशों में तैनाती के लिए भूमध्‍यसगार और अटलांटिक महासागर में रवाना किया गया। इन जहाजों में से एक को अफ्रीका के पश्चिमी तट में पांच बंदरगाहों पर भी तैनात किया था। जहाजों ने पोर्ट सैद तथा एलेक्‍जेंडेरिया (मिस्र) सौदा खाड़ी (यूनान), तौलोन (फ्रांस), वेलेंसिया (स्‍पेन), हइफा (इजराइल), जेद्दा (सउदी अरब), प्‍लाइमाउथ (यूके), लंदन (यूके), लि‍स्‍बन (पुर्तगाल), कासाब्लंका (मोरक्‍को), लागोस (नाइजीरिया), लूआंडा (अंगोला), पोर्ट वाल्विस (नामीबिया), कैप टाउन (दक्षिण अफ्रीका), पोर्ट लुइस (मॉरीशस) तथा वेलेंसिया (स्‍पेन) का दौरा किया।
  • प्रथम प्रशिक्षण स्‍क्वेड्रन- विदेशों में नियुक्‍त‍ि- पहली प्रशिक्षण स्‍क्‍वेड्रन जिसमें नौसेना के जहाज तीर, सुजाता, शर्दुल, तरंगिनि, सुदर्शिनी तथा भारतीय तट रक्षक जहाज वरूणा शामिल हैं,भारतीय नौसेना अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के पश्‍चात सामुद्रिक प्रशिक्षण के लिए उत्‍तरदायी हैं। प्रशिक्षु अधि‍कारियों को समुद्र में जीवन के बारीकियों की शिक्षा देने के लिए ये जहाज भारतीय समुद्र में कहीं भी तैनात हो सकते हैं। तरंगिनि तथा सुदर्शिनी ने युवा अधिकारियों में तैरने की कला विकसित करने के लिए समुद्री यात्राओं की। 2017 के दौरान विदेशों में तैनाती का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:
क्रमांक जहाज दिनांक बंदरगाह टि‍प्‍पणी
तीर शर्दुल सुजाता सारथी 02 मार्च-

02 अप्रैल, 2017

पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्‍टोरिया तथा माले वसंत अवधि 2017
सुदर्शिनी 05 मार्च-

04 अप्रैल, 2017

पोर्ट विक्‍टोरिया
तीर सुजाता सारथी और शर्दुल 03 अक्‍टूबर-

06 नवंबर, 2017

पेनंग, जकार्ता और कोलम्‍बो हेमन्‍त अवधि‍ 2017
सुदर्शिनी 03 अक्‍टूबर-

07 नवंबर, 2017

  • भारतीय नौसेना  सेलिंग जहाज (आईएनएसवी) महदेइ– आईएनएसवी महदेई जिसमें सभी महिला क्रू (06 अधिकारी) थीं, गोवा से 2 नवंबर 2016 को रवाना हुआ तथा 23 दिसम्‍बर,2016 को केपआटन पहुंच गया। तत्‍पश्‍चात जहाज ने (06 अधिकारियों 02 महिला अधिकारियों सहित) केप से रियो दौड़ में भाग लिया।mhadei_cape2rio_crew2 दौड़ को सफलतावूर्तक पूरा करने के बाद जहाज ने 22 जनवरी, 2017 को रियो डी जेनेरो में प्रवेश किया और 01 फरवरी, 2017 को रवाना हुआ।  तत्‍पश्‍चात, जहाज ने 25 जनवरी, 2017 को केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किया और 22 मई, 2017 को गोवा पहुंचा।
  • नाविका सागर परिक्रमा– छ: महिला नाविक अधिकारी भारत में निर्मि‍त 56 फुट लम्‍बे तैरते जहाज, आईएनएसवी तरिणी पर सागर परिक्रमा शुरु कर रही है। navika_sagar_parikrama.jpgयह संसार का एक छोर से दूसरे छोर तक महिला कर्मियों के दल वाला पहला भारतीय जहाज है। अभियान को 10 सितम्‍बर 2017 को गोवा से रवाना किया गया और इसके अप्रैल, 2018 तक गोवा लौटने की आशा है।

बड़े अभ्‍यास

  • एक्‍स-तैयार 17 को जनवरी 2017 में संचालित किया गया था। यह अभ्‍यास एक वार्षिक प्रक्रिया है, जिससे नैवी कमांड को शांति की स्‍थिति से उपद्रव की स्‍थिति के लिए पूर्वत: तैयार करने और सामने आयी कमियों को दूर करने का मौका मिलता है। अभ्‍यास के विभिन्‍न आयाम हैं- ऑपरेशन लॉजिस्‍टिक, एक्‍सन स्‍ट्राइपिंग, खदान एवं युद्ध पर्यवेक्षण संगठन, फास्‍ट इंटरसेप्‍टर क्राफ्ट (एफआईसीज) फिर से तैयार होने की गति में बढोतरी इत्‍यादि शामिल हैं।
  • ट्रोपेक्ष -17 – एक थियेटर स्‍तरीय परिचालनिक अभ्‍यास – ट्रोपेक्ष 17 का आयोजन जनवरी-फरवरी 2017 में पश्चिमी सी-बोर्ड पर किया गया। इस वर्ष के अभ्‍यास में मैरिन कमांडोस (मारकोस) तथा पैरा विशेष बल (एसएफ) सहित सेना, वायु सेना तथा तटरक्षक की वृहत भागीदारी रही।
  • संयुक्‍त जलस्‍थली अभ्‍यास– भारतीय नौसेना तथा भारतीय सेना द्वारा कारवार के निकट 19-31 मार्च, 2017 तक संयुक्‍त जलस्‍थली अभ्‍यास का आयोजन किया गया। सेना की 91 इंफेन्ट्री ब्रिगेड के 1000 से अधिक कर्मियों के साथ भारतीय नौसेना के जलस्‍वा तथा घडि़याल जहाजों ने इस अभ्‍यास में भाग लिया।
  • परीक्षण अभ्‍यास– पश्चिमी नेवी कमांड ने 07 से 09 अगस्‍त तक सामरिक स्‍तर का टेबल टॉप त्र‍ि-सेवा वारगेम ‘परीक्षण शीर्षक’ नामक अभ्‍यास का अयोजन किया। नौसेना मुख्‍यालय तथा क्षेत्रीय सेना तथा वायु सेना की सामरिक कमांड्स ने भी वारगेम में भाग लिया।
  • डीएएनएक्‍स-17 अंडमान तथा निकोबार रक्षा अभ्‍यास (डीएएनएक्‍स-17) संयुक्‍त सेवा अभ्‍यास का आयोजन 20 से 25 नवम्‍बर,2017 तक अंडमान एवं निकोबार कमांड में किया गया। इस अभ्‍यास में भारतीय नौसेना / आईसीजी जहाजों, भारतीय वायु सेना/आईसीजी एयरक्राफ्ट तथा अंडमान निकोबार कमांड और भारतीय नौसेना, भारतीय सेना तथा भारतीय वायु सेना की दूसरी कमांडों की सैनिक टुकडियों ने भाग लिया। इस अभ्‍यास के सफलतापूर्वक आयोजन ने तीनों सेवाओं के बीच अंडमान निकोबार कमांड पर अतुल्‍य आपसी सहयोग सिद्ध कर दिया।

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्‍यास

  • मालाबार-2017 अभ्‍यास – एक्‍स मालाबार के 21वें संस्‍करण का आयोजन 09 से 17 जुलाई 2017 तक भारत के पूर्वी तट की बंदरगाह पर / के निकट किया गया। भारतीय नौसेना,अमेरिकी नौसेना तथा जापानी समुद्री स्‍व-सुरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) ने इस अभ्‍यास में भाग लिया। b55609fe-2894-11e7-bd89-19cc2c5d765eइस अभ्‍यास का मुख्‍य प्रयोजन भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग एवं आपसी सहयोग बढ़ाना था। कुल मिलाकर 16 जहाजों, दो पनडुब्बियों, 95 विमानों, समुद्री कमांडो (मारकोस) तथा विशेष दस्‍तों (एसएफ) ने इस अभ्‍यास में भागीदारी की।
  • वरुण -17 –  पश्चि‍मी जहाजी बेड़े ने अप्रैल 2017 में फ्रांस की नौसेना के साथ तौलोन,फ्रांस के निकट वरुण-17 द्विपक्षीय अभ्‍यास में भाग लिया। आईएनएस त्रिशुल, मुम्‍बई तथा आदित्‍य ने एकीकृत हेलिकॉप्‍टरों के साथ इस अभ्‍यास में भाग लिया।
  • कोंकण-17 आईएनएस तरकश मई,2017 के दौरान इंग्‍लैंड में रॉयल नेवी के साथ द्विपक्षीय अभ्‍यास कोंकण-17 में भागीदारी की। अभ्‍यास के दौरान जहाज प्‍लाइमाउथ लंदन गया और एचएमएस त्रिकोमाली द्विशताब्‍दी वर्ष समारोहों तथा लंदन में ‘भारत-इंग्‍लैंड संस्‍कृति वर्ष’ समारोह में भाग लिया।
  • सिम्‍बेक्‍स अभ्‍यास– सिंगापुर गणराज्‍य नौसेना के साथ वार्षिक द्विपक्षीय अभ्‍यास,एक्‍स-सिम्‍बेक्‍स का 12 से 21 मई, 2017 तक आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, सह्याद्रि, कमोर्ता तथा ज्‍योति ने इस अभ्‍यास में भाग लिया। जहाजों ने इस अवधि के दौरान अंतर्राष्‍ट्रीय सामुद्रिक रक्षा प्रदर्शनी में भी भाग लिया।
  • अभ्‍यास इंद्र 2017 भारत-रूस संयुक्‍त त्रि-सेवा अभ्‍यास इंद्र-17 का आयोजन व्लादिवोस्‍टक, रसियन फेडरेशन के निकट 19-29 अक्‍टूबर, 2017 तक किया गया। यह दोनों देशों के बीच अपने प्रकार का प्रथम त्रि-सेवा द्विपक्षीय अभ्‍यास था। अभ्‍यास के नेवल ऑपरेशन का आयोजन जापानी समुद्र (पीटर दी ग्रेट)  में व्लादिवोस्‍टक में किया गया। जलस्‍थलीय ऑपरेशन केप क्‍लेर्क में व्लादिवोस्‍टक के दक्षिण-पश्चिम में 30 समुद्री मील तक आयोजित किए गए थे। यह अभ्‍यास निम्‍न चरणों में किया गया:

क.   बंदरगाह चरण – व्लादिवोस्‍टक में 19-24 अक्‍टूबर, 2017 तक

ख.   समुद्री चरण– व्लादिवोस्‍टक /केप क्‍लेर्क 25-28 अक्‍टूबर 2017 तक

  • प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए निर्देश के तहत केरल के संसद/विधानसभा सदस्य 10 जनवरी, 2017 को कोच्चि समुद्र तट पर भारत की समुद्र तटीय सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे।
  • पनडुब्बी इकाई के स्वर्ण जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति ने इकाई को प्रेजिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया।
  • आईएनएस वलसुर की प्लैटिनम जयंती के अवसर पर भारतीय नौसेना ने‘समुद्र तट से समुद्र तट तक’ कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत समुद्र तट के किनारे रहने वाले बच्चों व युवाओं को भारतीय नौसेना के संबंध में जानकारी दी गई।
  • भारतीय राष्ट्रीय मानचित्रण संघ (आईएनसीए) का 37वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस देहरादून में आयोजित किया गया। सरकारी विभागों तथा विश्वविद्यालयों के लगभग 300 वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया।
  • भारतीय नौसेना ने संरक्षा के लिए कई उपाय लागू किये हैं। केरल सरकार ने संरक्षा उपायों को लागू करने के लिए नौसेना एयरक्राफ्ट यार्ड (कोच्चि) को विजेता घोषित किया।
  • भारतीय सेना के सैन्य बैंडों ने मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत उत्सव में भाग लिया। नौसेना के बैंड में एक अधिकारी व 9 संगीतकार जवान शामिल थे। इसका नेतृत्व,पूर्वी नौसेना कमान के कमान संगीत अधिकारी कमांडर सतीश के चैम्पियन ने किया।
  • दिल्ली सेमिनार के चौथे संस्करण का 12-13 अक्टूबर, 2017 को आयोजन हुआ। सेमिनार की थीम थी – भारत और दक्षिण पूर्व एशिया – समुद्री व्यापार, समुद्री यात्राएं और सभ्यताओं के संबंध।
  • देश-विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय नौसेना ने मोबाइल प्रशिक्षण टीमों को तैनात किया है। भारतीय नौसेना ने अब तक ओमान, म्यांमार, केन्या, वियतनाम मॉरीशस, बांग्लादेश तथा नाइजीरिया में मोबाइल प्रशिक्षण टीमों को तैनात किया है।
  • गुजरात में बाढ़ राहत कार्यों के तहत भारतीय नौसेना ने बाढ़ में फसे 600 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया। नौसेना की राहत टीमों को अहमदाबाद, पोरबंदर, बनासकांठा, पाटन आदि क्षेत्रों में तैनात किया गया था। पोरबंदर में नौसेना के जहाज गोमती और कोच्चि की तैनाती की गई थी। (26 जुलाई से 01 अगस्त)
  • मुम्बई में बाढ़ राहत कार्यों के तहत भारतीय नौसेना ने प्रभावित क्षेत्रों (कोलाबा, घाटकोपर, मलाड, वर्ली) में भोजन पैकेट बांटे, मेडिकल सुविधा प्रदान की और रात्रि विश्राम का इंतजाम किया। रात्रि विश्राम स्थलों के संबंध में इलेक्ट्रोनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। (29-30 अगस्त, 2017)
  • जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान मार्कोस की दो टीमों ने बेहरामपुर और निंगली में बाढ़ से घिरे घरों में फंसे 25 महिलाओं समेत बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया। लोगों में राशन की आपूर्ति की। स्थानीय लोगों ने नौसेना के इन कार्यों का स्वागत किया।
  • 5 से 15 मई, 2017 को जर्मनी के हनोवर में आयोजित 11वें आईएससीएच अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप में नौसेना के प्रतीक बोर्स ने देश का प्रतिनिधित्व किया और 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
  • 9 से 13 जनवरी, 2017 को इंदौर में आयोजित 65वें राष्ट्रीय क्याकिंग/कैनोइंग चैम्पियनशिप में नौसेना के ए चिंग चिंग सिंह तथा एस अरविंद की टीम ने स्वर्ण पदक (के 1000 मीटर) जीता। एल नाओचा सिंह ने के2 500 मीटर, के2 200 मीटर, के4 200 मीटर में 3 स्वर्ण पदक जीते। मोहित गहलावत और शिव शंकर टीबी की टीम ने सी4 200 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एम चरन सिंह ने सी4 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता।
  • नौसेना प्रमुख ने 23 मार्च, 2017 कोसागरतल से सागरमाथा  कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण से संबंधित है। 18 पर्वतारोहियों की टीम ने काठमांडू के निकट जीरी से यात्रा शुरू की और 21 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नौसेना का प्रतीक चिन्ह स्थापित किया।

भारतीय वायु सेना

  • प्रधानमंत्री के द्वारा लांच किए गए मेक इन इंडिया अभियान के तहत हल्के लडाकू विमान, तेजस का पहला स्क्वैड्रन गठित किया गया। तेजस ने गणतंत्र दिवस, एयरो इंडिया और वायु सेना दिवस में भाग लिया।
  • एसयू-30 एमकेआई विमानों का निर्माण एचएएल में किया जा रहा है। इस एयर क्राफ्ट से सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ‘ब्रम्होस’ और ‘अस्त्र’ मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है।
  • 23 सितम्बर, 2016 को फ्रांस से 36 राफेल एयर क्राफ्ट खरीदने का समझौता हुआ।
  • भारतीय वायु सेना ने 6 हरक्यूलस सी-130 जे – 30 परिवहन विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया।
  • भारतीय वायु सेना में एमआई-17 भी-5 हेलीकाप्टरों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है।


  • मिग-29 विमानों का आधुनिकीकरण नासिक के बेस रिपेयर डिपो में किया जा रहा है।
  • एमके-4  हेलीकाप्टर का उन्नयन एएलएच-एमके-4 संस्करण में किया जा रहा है।
  • मध्यम दूरी के हल्के हेलीकाप्टरों के उन्नयन के लिए एलबिट सिस्टम्स कंपनी के साथ समझौता किया गया है।

एचएडीआर ऑपरेशन 

  • मणिपुर आर्थिक नाकेबंदी के दौरान सी-17 और आईएल-76 एयरक्राफ्ट के सहयोग से दो 20 किलोलीटर क्षमता व बारह 12 किलोलीटर क्षमता वाले तेल टैंकरों को गुवहाटी से इम्फाल तक एयरलिफ्ट किया गया।
  • श्रीनगर उप-चुनाव के दौरान सी-17 एयरक्राफ्ट की मदद से कुल 856 सीआरपीएफ कर्मियों को इम्फाल से श्रीनगर पहुंचाया गया।
  • राजस्थान बाढ़ राहत के दौरान वायु सेना के हेलीकॉप्टरों ने प्रभावित क्षेत्रों में 3.25 टन भोजन सामग्री के पैकेट वितरित किये।
  • यूपी, बिहार और असम में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान वायु सेना ने एनडीआरएफ तथा सेना की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए सी-17 और एन-32 विमानों की तैनाती की। राहत सामग्री के वितरण के लिए एमआई-17 वी-5 विमान की मदद ली गई। वायु सेना ने 300 मिशनों की मदद से 1500 कर्मियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया और 570 टन राहत सामग्री का वितरण किया।
  • भारतीय वायु सेना ने कई मौकों पर लद्दाख क्षेत्र के अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर फंसे विदेशी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया।
  • रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए राहत कार्यों के तहत दो सी-17 विमानों ने 107 टन राहत सामग्री को दिल्ली से ढाका पहुँचाया।
  • रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए राहत कार्यों के तहत एक सी-17 विमान ने 42 टन राहत सामग्री को दिल्ली से यंगून (म्यांमार) पहुँचाया।
  • नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्रालय की कार्रवाई, ऑपरेशन त्रिवेणी में वायु सेना ने चार एमआई-17 वी5, दो एमआई-17 तथा एक एएलएच-3 विमानों की तैनाती की। रायपुर और जगदलपुर में दो-दो एमआई-17 वी5 तथा रांची में एमआई-17 की तैनाती की गई।
  • ऑपरेशन सहायम के अंतर्गत ओखी चक्रवात के दौरान वायु सेना ने विमानों की मदद से 17 मछुवारों को बचाया। एक सी-130 जे विमान को एनडीआरएफ की टीम के साथ हिंडन एयरबेस में तैयार रखा गया जो जरूरत पडने पर लक्षद्वीप तक सीधी उड़ान के माध्यम से पहुँच सकता था।


Achievements of Ministry of Home Affairs during 2017

Year End Review 2017:Ministry of Home Affairs

Following are the highlights of the activities of Ministry of Home Affairs (MHA) during the year 2017:

Cabinet approves umbrella scheme of Modernisation of Police Forces

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, on 27th September gave its approval for implementation of umbrella scheme of “Modernisation of Police Forces (MPF)” for years 2017-18 to 2019-20.  The financial outlay for the scheme over the three-year period is Rs.25,060 crore, out of which the Central Government share will be Rs.18,636 crore and the States’ share will be Rs.6,424 crore. Special provision has been made under the Scheme for internal security, law and order, women security, availability of modern weapons, mobility of police forces, logistics support, hiring of helicopters, upgradation of police wireless, National Satellite Network, CCTNS project, E-prison project etc.

Cabinet approves extension of implementation of Crime and Criminal Tracking Network and Systems Project by one yearIn April, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi approved the proposal of the MHA for extension of the implementation phase of the Crime and Criminals Tracking Network and Systems (CCTNS) Project for another year beyond 31st March, 2017. The extension would help in achieving the remaining objectives of the project comprehensively. The maintenance phase of the Project will continue till 2022 as approved earlier. With a total outlay of Rs. 2,000 crore, a sum of Rs. 1,550 crore, which was the total allocation to the project so far, has been spent till 2016-17.

The Mos (Home) Shri Hansraj Gangaram Ahir reviewed the working of CCTNS, on April 6, 2017.

Union Home Minister launches the Digital Police Portal under CCTNS project. 


The Union Home Minister Shri Rajnath Singh launched the Digital Police Portal under the CCTNS project in New Delhi on August 21, 2017. The MHA will undertake steps to integrate the various organs of the Criminal Justice System such as the Police, Courts, Prisons, Prosecution, Forensic Laboratories, Finger Prints and Juvenile Homes with the CCTNS database. This Interoperable Criminal Justice System (ICJS) will be a useful resource for all stakeholders including the policy makers. The Digital Police Portal will enable citizens to register FIRs online and the portal will initially offer seven Public Delivery Services in 34 States & UTs. The CCTNS portal will provide investigator the complete record history of any criminal from anywhere across the country.

MHA gives a boost to “Make in India” in the field of manufacturing of arms. In October, the MHA liberalised the Arms Rules to boost “Make in India” manufacturing policy of the Government as also to promote employment generation in the field of manufacturing of arms and ammunition.


BSF Air Wing inducts own pilots and crew. The Air Wing of Border Security Force (BSF) added a new chapter with the induction of its own pilots and crew on 9th February, 2017. MoS, Shri Kiren Rijiju became the first dignitary to be flown by “all BSF” aircrew, aboard the MI-17 V5 helicopter from Guwahati. Till now the BSF aircrafts were being operated by Aircrew from the Indian Air Force.

Union Home Minister chaired the review meeting of Left Wing Extremism (LWE) affected States. On 8th May, the Union Home Minister carried out a review of the situation in the ten LWE affected States. On specific directions of the Home Minister, Districts Magistrates and SPs of the 35 worst affected LWE districts were also present. Shri Rajnath Singh  enunciated an operational strategy ‘SAMADHAN’ to fight Left Wing Extremism. The elements of this strategy are S for Smart Leadership, A for Aggressive Strategy, M for Motivation and Training, A for Actionable Intelligence, D for Dashboard-based Key Result Areas and Key Performance Indicators, H for Harnessing Technology,  A for Action Plan for Each Theatre and N for No access to Financing.


The Union Home Minister again convened a meeting in New Delhi on 4th August to review the status of development projects and security related issues in LWE affected states. During the meeting different development projects including Road Requirement Plan, air connectivity, power, education, health and banking sectors were reviewed.  Under RRP-1, 4433 km roads have been constructed which include 1504 km road constructed during the last three years in the most difficult areas.  The Home Minister asked to expedite the remaining roads at the earliest.

Shri Rajnath Singh chaired a meeting of the Consultative Committee for the Ministry of Home Affairs on “LWE related issues” in New Delhi on 29th August. He informed the members that the LWE scenario exhibits significant improvement over the years and the declining trend continued in the last three years. As compared to data of 2010, year 2016 reflected a decline of 53% in number of violent incidents and 72% in resultant deaths and the trend continued in 2017. Shri Rajnath Singh further informed the members that this year overall situation so far also indicates a declining trend and the number of violent incidents has declined by 25.6% as compared to corresponding period of 2016.


Shri Rajnath Singh  chaired High Level Meeting on the LWE situation in Chhattisgarh, on November 3, 2017. As part of efforts to enhance skill development, Chhattisgarh has been sanctioned 09 ITIs and 14 Skill Development Centres. The initiatives taken to improve education infrastructure include approval of 02 Kendriya Vidyalayas at Bijapur and Sukma and 03 JNVs at Bijapur, Narayanpur and Kondagaon. Jagdalpur Medical College has been approved for up-gradation as Centre of Excellence at a cost of 200 Cr under PMSSY.

Liberalization of Visa regime. 


With effect from April 1, 2017, e-Visa has been sub-divided into 3 categories i.e. e-tourist visa, e-Business visa and e-Medical visa. Presently, e-visa facility has been extended to the nationals of 163 countries for entry through 25 airports (E-visa service was earlier granted through 16 airports) and 5 Indian Ports i.e. Cochin, Goa Mangalore, Mumbai and Chennai to tap the potential of cruise tourism from different countries. The window for application under e-visa scheme has been increased from 30 days to 120 days and duration of stay on e-visa has been increased from 30 days to 60 days with double entry on e-Tourist and e-Business visa and triple entry on e-Medical visa. Separate immigration counters and facilitation desks to assist medical tourist have been provided at Indian airports namely, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad.

Improvement of immigration service at Delhi International Airport. Union Home Secretary Shri Rajiv Gauba chaired a meeting in New Delhi on 1st November to discuss various measures including technology upgradation, provision of modern equipment, additional space, professional manpower etc. for improving immigration services at Delhi Airport. The measures substantially improved Immigration services at Delhi International Airport which will facilitate not only foreigners coming to India, but also Indian travelers visiting abroad.

Union Home Minister operationalised the New Intelligence Set-up of SSBUnion Home Minister Shri Rajnath Singh operationalised the New Intelligence Set-up of the Sashastra Seema Bal (SSB) at a function in New Delhi on 18th September.


This marked the culmination of a long pending aspiration of the Force following approval of the Union Home Minister. SSB has been declared as the Lead Intelligence Agency (LIA) for both the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders. MHA has accordingly sanctioned 650 posts in various ranks from Battalion to Frontier Headquarters.

Centre appoints Shri Dineshwar Sharma as its Representative in J&K. The Government has appointed Shri Dineshwar Sharma, former Director of Intelligence Bureau, to initiate and carry forward a dialogue with elected representatives, various organizations and concerned individuals in the State of Jammu and Kashmir. Considering the positive initial response from different sections of people in J&K, it is expected that all stakeholders in the state who believe in peace would support the Government initiative and join the dialogue process.

Union Home Minister pays 4-day visit to Jammu and Kashmir


The Union Home Minister paid a four-day visit to Jammu and Kashmir from September 9-12, 2017. Addressing a press conference in Jammu, Shri Rajnath Singh said that the Centre is trying to ensure equitable development in all the three regions of J&K. Several projects are under implementation under PMDP. The Centre has decided to give 3,000 jobs to migrants from Kashmir valley and Rs 1,080 crores have been sanctioned to the state under this head. The Government has increased the compensation for those who get killed in ceasefire violations from Rs 1 lakh to 5 lakh. The Government has also decided to construct 6,000 Transit Accommodation in the Kashmir valley. He said that the Government has also allocated a package of Rs 2,000 crores for the rehabilitation of POJK migrants.


CRPF’s Helpline in J&K. The CRPF Helpline was launched in J&K on June 16, 2017. The Helpline has been started to build bridge of trust and confidence with citizens.

Cabinet approves extension of time period of the Scheme “Special Industry Initiative for J&K” (Sll J&K) – Udaan. The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, on September 20, 2017 approved the proposal of the MHA for extension of time period of the Scheme “Special Industry Initiative for J&K” (Sll J&K) – Udaan till 31st December, 2018 without any modification and cost escalation. Initially the time period of Udaan was upto 2016-17.

Shri Rajnath Singh chairs Standing Committee meetings of Inter-State Council. The Union Home Minister chaired the 11th Standing Committee meeting of the Inter-State Council in New Delhi on 9thApril. The Standing Committee examined in detail various recommendations of the Punchhi Commission contained in Volume II & III.

Shri Rajnath Singh chaired the 12th meeting of the Standing Committee of Inter-State Council in New Delhi on 25th November. He said that the recommendations of the Standing Committee on Punchhi Commission’s report will then be placed before the Inter-State Council, headed by the Prime Minister.

Meetings of Islands Development Agency (IDA)

The Union Home Minister chaired the first meeting of the newly constituted Islands Development Agency (IDA), in New Delhi on July 24, 2017. The IDA was set up on June 01, 2017 following the Prime Minister’s review meeting for the development of islands.

Shri Rajnath Singh chaired the second meeting of IDA in New Delhi on 8th November. The IDA reviewed the concept development plans and detailed master plans for holistic development of 09 islands (four in A&N Islands i.e. Smith, Ross, Long, Avis) and (five in Lakshadweep i.e. Minicoy, Bangaram, Thinnakara, Cheriyam, Suheli). It was decided that the Naval air station at Shibpur near Diglipur in northern Andaman & Nicobar Islands would be co-used as Joint User Airport.  It was also decided to develop a PPP package including an airport (Joint User Airport) at Minicoy Island, to unlock the tourism potential.

Show Cause Notice issued to Associations for cancellation of FCRA registration. As a one-time measure, all associations were given an opportunity by way of a Public Notice uploaded on on May 12, 2017 requiring the associations to file their missing Annual Returns pertaining to FY 2010-11 to 2014-15 within a period of one month. 5,922 associations were issued show cause notice in July, 2017 as to why their registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, (FCRA) may not be cancelled. Besides, over 2,000 NGOS were asked to validate their existing FCRA designated bank accounts and the list of these NGOs is available on website: Over 1,000 NGOs which have been found to be misutilizing foreign funds and violating various provisions of FCRA, 2010 and Rules made thereunder, have been barred from operating their foreign contribution accounts.

Finally to ensure compliance of the provisions of FCRA, 2010 and rules made thereunder, the Government through public notice dated 19th September, 2017, gave one more opportunity to the 4,842 associations who didn’t comply to the public notice dated 12th May, 2017, which resulted in cancellation of their registration, to file their annual returns with penalty for the missing years for the period 2010-11 to 2015-16.

2nd meeting of National Platform on Disaster Risk Reduction. 


Shri Rajnath Singh inaugurated the two-day second meeting of National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR) in New Delhi on 15th May. The theme of the Second meeting of NPDRR was “Disaster Risk Reduction for Sustainable Development: Making India resilient by 2030”.

NIA Hqrs new Office Complex inauguratedThe Union Home Minister inaugurated the new Headquarters Office Complex of the NIA in New Delhi on October 10, 2017. Shri Rajnath Singh said the NIA recently launched a crackdown on terrorism funding in the Kashmir Valley sponsored from a hostile neighbouring country and their accomplices in third countries abroad. He said the Government initiated steps to grant full autonomy to the NIA in investigations.


West Zone Regional Training Centre of IB inaugurated in Jodhpur. The Union Home Minister inaugurated the West Zone Regional Training Centre of the Intelligence Bureau (IB), in Jodhpur, Rajasthan on 16th October. The purpose of the training centre is to strengthen and professionally empower the State Police Special Branches. The West Zone will include states of Madhya Pradesh, Goa, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra.

New HQs building of Bureau of Police Research and Development (BPR&D). The Union Home Minister inaugurated the new HQs building of BPR&D, Ministry of Home Affairs in New Delhi on 8thSeptember.

Foundation Stone laid of NIDM. MoS Shri Kiren Rijiju laid the foundation stone of the National Institute of Disaster Management (NIDM) in New Delhi on February 17, 2017.

Foundation Stone laid of new NDRF Campus in Andhra Pradesh. Union Home Minister laid the foundation stone of the new NDRF campus at Konda Pavuluru, Andhra Pradesh, on 9th January. This campus will come up in 50 acres land provided by the Andhra Pradesh Government and the expenditure for construction will be borne by the Central Government.

India-Russia Agreement on Cooperation signed in Moscow. The Union Home Minister Shri Rajnath Singh paid a three day visit to Moscow, Russia from 27th-29th November. An updated and more comprehensive agreement on Cooperation on Security between Ministry of Home Affairs of India and the Ministry of Interior of the Russian Federation was signed by the two Ministers.


This agreement provides a comprehensive approach for cooperation in security related issues. A Joint Action Plan between India’s NCB and the Ministry of Interior of the Russian Federation for the period 2018-20 was also signed.

Union Home Minister addresses 9th meeting of Heads of Government authorities of SCO Member States dealing with the prevention and elimination of emergency situation in Kyrgyz Republic. A high level Indian delegation headed by the Union Home Minister in August, 2017 participated in the 9th meeting of Heads of Government authorities of Shanghai Cooperation Organization (SCO) Member States dealing with the prevention and elimination of emergency situation in Ata city of the Kyrgyz Republic. While making the opening statement at the SCO meeting, Union Home Minister expressed gratitude to all Member states of the SCO for their support for India’s membership. Shri Rajnath Singh also moved a proposal to organise a Joint Urban Earthquake Search and Rescue exercise to improve collective preparedness.

Visit of Director, FSB, Russia. The Union Home Minister received a 9-member Russian delegation led by the Director of the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB), Mr. Alexander Bortnikov in New Delhi on 24th March. Shri Rajnath Singh mentioned that Inter-Agency cooperation between the two countries should cover bilateral, regional and international issues.

Memorandum of Cooperation on Home Land Security between India and USA. The Union Cabinet approved the Memorandum of Cooperation on Home Land Security between India and USA on 28th June, 2017. It will further strengthen bilateral security relations between India and the USA and will also help in coordination and interactions among the six Sub-Groups that are proposed to be formed under Homeland Security Dialogue between the two countries.

Home Affairs Dialogue (HAD) between India and UK held. The First Home Affairs Dialogue between India and UK was held in New Delhi on 4th May. The Indian side was led by the then Union Home Secretary, Shri Rajiv Mehrishi and the UK delegation was led by Ms. Patsy Wilkinson, Second Permanent Secretary, Home Office, Government of UK. Both India and UK laid emphasis on cooperation on anti- terrorism mechanism and to strengthen mutual support to check cyber crimes. Both sides agreed to formalise these arrangements. The second HAD was held in London on 17th July. The Indian delegation was led by Shri Rajiv Mehrishi and Mr Philip Rutnam, Permanent Secretary, UK Home office led the UK delegation.

First Meeting of India-Australia Joint Steering Committee held. The First Meeting of India-Australia Joint Steering Committee was held in New Delhi October 6, 2017. Shri TVSN Prasad, Additional Secretary, Ministry of Home Affairs and Mr. Stephen Bouwhuis, First Assistant Secretary, International and Auscheck Division, Criminal Justice Group, Attorney-General’s Department led the respective delegations. The two sides discussed scope for cooperation in counter-terrorism and checking extremism and radicalization besides steps to check illegal financial transactions and counterfeiting and cybercrimes.

Shri Kiren Rijiju presents Country Statement at Global Platform for Disaster Risk Reduction at Cancun, Mexico. A high level Indian delegation headed by MoS Shri Kiren Rijiju participated in the Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) at Cancun, Mexico from May 22-26, 2017. While presenting the Country Statement, Shri Kiren Rijiju briefed about the steps taken by India, after the adoption of the Sendai Framework.

4-day-long BIMSTEC Disaster Management Exercise – 2017 held


The first Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, Disaster Management Exercise (BIMSTEC DMEx-2017) was held from October 10-13, 2017. Members of the BIMSTEC i.e Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal participated in the four-day exercise, conducted by the National Disaster Response Force (NDRF) as the nodal agency in Delhi and the National Capital Region.

Cabinet approves bilateral MoU between India and Afghanistan on Technical Cooperation on Police Training and Development. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, on September 27, 2017 gave its approval for signing an MoU between India and Afghanistan on Technical Cooperation on Police Training and Development. The MoU will help in capacity building of Afghanistan National Police and improving the security apparatus in the region.

India and Thailand sign MoU on Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Precursors and Chemicals and Drug Abuse. An MoU between India and Thailand was signed in the presence of MoS, Shri Hansraj Gangaram Ahir and Minister of Justice of Thailand, Mr. Suwaphan Tanyuvardhana, in New Delhi on June 30, 2017.  The MoU will enhance the mutual cooperation between India and Thailand in regulation of narcotic drugs and psychotropic substances and combating drug trafficking.

21st India-Myanmar National Level Meeting held in Myanmar. 21st India-Myanmar National Level Meeting took place at Nay Pyi Taw, Myanmar on July 5-6, 2017. Indian delegation was led by Shri Rajiv Gauba, Home Secretary (then designate), while Myanmar delegation was led by Maj Gen Aung Soe, Deputy Minister of Home Affairs, Myanmar. During the meeting, security, cooperation in prevention of drug trafficking, boundary matters, wildlife smuggling, visa and prisoners in jail of respective countries were discussed.

Union Home Minister Shri Rajnath Singh chairs meeting with the Chief Ministers of the Indo-Bangladesh Border (IBB) States. The Union Home Minister chaired a meeting with the Chief Ministers of the Indo-Bangladesh Border (IBB) States, in Kolkata on 7th December. Shri Rajnath Singh highlighted the concept of Border Protection Grid (BPG) for multipronged and foolproof mechanism to secure our border.

Union Home Minister chairs the first meeting of CMs of 5 States on Indo-China Border in Gangtok. Shri Rajnath Singh chaired the review meeting of Chief Ministers bordering with China, in Gangtok on 20thMay. He said the Central Assistance for Border Area Development Programmes (BADP) has been enhanced from Rupees 990 Crore in 2016-17 to Rs. 1,100 crore in the current financial year.

Union Home Minister chairs meeting to review Indo-Myanmar border issues. The Union Home Minister chaired the meeting of Indo-Myanmar Border States at Aizawl, Mizoram on June 12, 2017. He informed that to address specific developmental needs of border areas along international boundaries, allocation under BADP to 17 border states has been raised to Rs. 1,100 cr. in 2017-18.

Union Home Minister reviews measures to check cyber crimes in financial sector. Union Home Minister Shri Rajnath Singh chaired a meeting of all agencies concerned and representatives of relevant states in New Delhi on 13th November to review the progress of the decisions taken during the meeting taken by him on September 19, 2017 for curbing the financial sector frauds emanating from the usage of cards and e-wallets in particular.

An Inter-Ministerial Committee on Phone Frauds (IMCPF) has been constituted in the MHA on September 28, 2017. The Committee under the chairmanship of Additional Secretary, MHA held its first meeting on October 24, 2017 and discussed various nature of phone frauds taking place in India and the steps to be taken by the various stakeholder organisations in order to curb such instances.

Shri Rajnath Singh reviews issues related to Enemy Properties. The Union Home Minister reviewed the functioning of Freedom Fighters and Rehabilitation (FFR) Division of Ministry of Home Affairs (MHA) on 18th December. Shri Rajnath Singh directed that considering the importance of the new provisions in the Enemy Property Act, 2017 which has been amended recently to include disposal/transfer of Enemy properties, the Rules may be notified expeditiously. During the meeting, it was informed that the survey of 6,289 Enemy Properties has been completed and the survey be completed in respect of remaining 2,991 properties which are vested with the custodian.

Women’s Police Stations set up in Kohima and Dimapur for empowering women. 


Union Home Minister Shri Rajnath Singh, speaking on the occasion of Hornbill Festival 2017 as Chief Guest on December 8, 2017, commended the role of the State Government in raising Nagaland’s 15 India Reserve (Mahila ) Battalion and setting up of Women’s Police Stations in Kohima and Dimapur for empowering women.

Union Home Secretary chairs review meeting on Women Safety. The Union Home Secretary Shri Rajiv Gauba chaired a meeting on November 22, 2017 to kick start the process of formulating comprehensive Safe City plans for women in eight metropolitan cities of the country – Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Lucknow and Hyderabad.

Shri Rajnath Singh inaugurates Web Portal “Bharat ke Veer” to enable people to contribute towards family of martyrs. The Union Home Minister Shri Rajnath Singh inaugurated the web portal and mobile application named “Bharat ke Veer” on April 9, 2017. The portal is an IT based platform, with an objective to enable willing donors to contribute towards the family of a braveheart who sacrificed his/her life in line of duty.

Cabinet approves enhancement of the age of superannuation of Medical Officers of Central Armed Police Forces and Assam Rifles. The Union Cabinet on July 12, 2017 gave its ex-post facto approval for enhancement of the age of superannuation in respect of doctors Central Armed Police Forces and Assam Rifles from 60 to 65. It would help in retention of officers in Specialist and General Duty Medical Cadre and thereby help in better patient care, proper academic activities in Medical colleges as also in effective implementation of National Health Programmes for delivery of health care services.

MHA Mobile Application launched for Grievances Redressal of CAPF personnel


The Union Home Minister launched the MHA Mobile Application for grievance redressal of the Central Armed Police Forces (CAPFs) personnel on May 11, 2017. The Union Home Minister also launched BSFMyApp on the occasion. The MHA Mobile App provides a common system in which all personnel of various CAPFs can submit their grievances through a Mobile Application and the same provides respective Forces to receive the submitted grievance for further action. The Mobile application also has a provision for MHA to continuously monitor the action taken by various CAPFs on their grievances and regulate the process for further improvement in the Grievance Redressal System.

Welfare and Rehabilitation Board (WARB) Mobile App for CAPF personnel launched. On 18thSeptember, the Union Home Minister launched the Welfare and Rehabilitation Board (WARB) Mobile App for CAPF personnel. The App is available on Google Play store and is user friendly. It contains various useful features to facilitate retired CAPFs and Assam Rifles personnel to get their genuine grievances redressed, re-employment and other relevant and important information.

BSF and NSDC sign MoU on Skill Development. The BSF signed an MoU with the National Skill Development Corporation (NSDC) in New Delhi on 31st July in the presence of MoS (Independent Charge) Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), Shri Rajiv Pratap Rudy and Minister of State for Home Affairs, Shri Kiren Rijiju. The MoU will enable NSDC to provide “Skill training to retired and retiring BSF personnel, as well as to the population residing in the border areas.

Shri Rajnath Singh inaugurates YUVA – a skill development programme. The Union Home Minister inaugurated the YUVA – a skill development programme and an initiative by Delhi Police under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, in New Delhi on 29th August.

New guidelines for grant of rewards to be paid to officers, informers and other persons in case of seizures of Narcotics drugs, Psychotropic substances etc. The Government of India  issued new reward guidelines called “The guidelines for grant of rewards to be paid to the officers, informers and other persons, 2017” on October 10, 2017 enhancing the grant and payment of reward to informers and government officers.

Indian Police contingent makes a record breaking haul of 321 medals during the World Police & Fire Games held in the US.


A 101-member Indian Police contingent returned with a record breaking haul of 321 medals from the World Police & Fire Games held in USA in August. The contingent bagged 151 Gold, 99 Silver and 71 Bronze medals in the seven events they participated in the Games held in Los Angeles, California, from August 7-16, 2017.


वर्ष 2017 के दौरान रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                                        रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय : वर्षांत समीक्षा-2017

उर्वरक विभाग

यूरिया मूल्य निर्धारण नीति – 2015: नई यूरिया नीति-2015 को 25 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था। इसके उद्देश्य ये रहे हैं:

  • स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम स्तर पर पहुंचाना
  • यूरिया इकाइयों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाना
  • भारत सरकार पर सब्सिडी बोझ को तर्कसंगत करना


  • लागत से अधिक अवधारणा पर आधारित पुनर्आकलित क्षमता (आरएसी) तक रियायत आधारित मूल्य निर्धारण। एनसीयू के लिए एमआरपी कुल मिलाकर 5360 रुपये प्रति मीट्रिक टन जमा (प्लस) एमआरपी का 5 प्रतिशत तय की गई।

2016-17 के दौरान यूरिया उत्पादन

  • वर्ष 2016-17 के दौरान 242.01 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2012-13 में उत्पादित 225.75 एलएमटी और वर्ष 2013-14 में उत्पादित 227.15 एलएमटी की तुलना में काफी अधिक है।

यूरिया की नीम कोटिंग :


  • शत-प्रतिशत नीम कोटेट उत्पादन 25 मई, 2015 को अनिवार्य कर दिया गया।
  • शत-प्रतिशत नीम कोटिंग हासिल कर ली गई।
  • 1 सितम्बर, 2015 : स्वदेश में उत्पादित यूरिया
  • 1 दिसम्बर, 2015 : आयातित यूरिया

50 किलो की मौजूदा बोरी के स्थान पर 45 किलो की यूरिया बोरी का चलन शुरू : इसके लिए 4 सितम्बर, 2017 को जारी अधिसूचना देखें। सरकार ने 50 किलो की मौजूदा बोरी के स्थान पर 45 किलो की यूरिया बोरी का चलन शुरू करने का निर्णय लिया है।

नई निवेश नीति : नई निवेश नीति (एनआईपी) के प्रावधानों के तहत, इसके संशोधनों के साथ पढ़ें, मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) ने पश्चिम बंगाल स्थित पानागढ़ में एक सीबीएम आधारित नया अमोनिया-यूरिया परिसर स्थापित किया है, जिसकी वार्षिक स्थापित क्षमता 1.3 एमएमटी है। मैटिक्स का वाणिज्यिक उत्पादन 1 अक्टूबर, 2017 को शुरू हो गया है।

फास्फेटिक और पोटाशिक (पी एंड के) उर्वरकों की दरों में कमी : विभाग ने उर्वरक कम्पनियों को पी एंड के उर्वरकों की दरें घटाने के लिए उत्साहित किया था, जिससे जून, 2016 से प्रति 50 किलो डीएपी, एमओपी और जटिल उर्वरकों की एमआरपी में क्रमशः 125, 250 तथा 50 रुपये की कमी आई। दिसम्बर, 2016 से प्रति 50 किलो डीएपी की कीमत 65 रुपये और घट गई है।

एसएसपी इकाइयों के लिए न्यूनतम वार्षिक उत्पादन अथवा न्यूनतम क्षमता उपयुक्त पैमाने को हटाना :एसएसपी इकाइयों के लिए अनिवार्य 50 प्रतिशत क्षमता उपयोग अथवा 40 हजार एमटी के न्यूनतम उत्पादन के प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया है, जो कि सब्सिडी के लिए पात्र होने से संबंधित है।

एफसीआईएल की सिन्दरी एवं गोरखपुर इकाइयों और एचएफसीएल की बरौनी इकाई का पुनरुद्धार कैबिनेट ने 13 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में ‘मनोनयन रूट’ के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड/हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के जरिये गोरखपुर, सिन्दरी एवं बरौनी इकाइयों के पुनरुद्धार को मंजूरी दी थी। तद्नुसार, हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) नामक एक एसपीवी का गठन किया गया है।

गोरखपुर, सिन्दरी और बरौनी इकाइयों की मौजूदा स्थिति कुछ इस प्रकार है : परियोजना पूर्ण गतिविधियां प्रगति पर हैं। इन तीनों परियोजनाओं के सन्दर्भ में निम्नलिखित परियोजना-पूर्व गतिविधियां पूरी हो गई हैं :

  1. संभाव्यता-पूर्व
  2. भू-तकनीकी जांच और स्थलाकृतिक अध्ययन

उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं में अक्टूबर, 2020 तक उत्पादन शुरू होने की आशा है।

मॉडल उर्वरक खुदरा दुकान :

  • बजट 2016-17 में अगले तीन वर्षों के दौरान 2000 मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें खोलने की घोषणा की गई थी।
  • इन दुकानों में उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की बिक्री करने, मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने जैसी अनिवार्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।
  • इन दुकानों में विभिन्न उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, लेजर लेवलर, रोटावेटर, फसल कटाई मशीन एवं थ्रेसर और छिड़कने वाले यंत्रों के साथ-साथ कुदाल और हंसिया जैसे छोटे उपकरणों को भी किराये पर देने जैसी कुछ वैकल्पिक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

मई 2017 तक 2000 मॉडल उर्वरक खुदरा दुकानें खोली जा चुकी हैं।


उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना और किसानों के लिए इसके अपेक्षित लाभ :

  • अनुमानित 19 जिलों में से 17 जिलों में पायलट परियोजना लागू की गई है।
  • शेष दो जिलों में पीओएस मशीनें लगाने और खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के कार्य जारी हैं।
  • विभाग ने उर्वरक योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को देश भर में लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जो राज्य सरकारों की तैयारियों और उर्वरक कंपनियों द्वारा पीओएस मशीनों को लगाये जाने पर आधारित है।
  • कुल मिलाकर 2,04,996 पीओएस मशीनें लगाए जाने की जरूरत है, जिनमें से 1,82,898 मशीनें प्राप्त हो गई हैं और देश भर में 1,45,968 मशीनें लगाई जा चुकी हैं।
  • विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1 सितम्बर, 2017 से ‘गो-लाइव मोड’ में डाल दिया गया है।
  • इस तारीख तक 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को डीबीटी रूपरेखा के अंतर्गत लाया जा चुका है।
  • राष्ट्रीय स्तर पर डीबीटी को विभिन्न चरणों में लागू करने की अनुमानित तिथियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:


क्र.सं. राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम गो-लाइव की समय सीमा
1 दिल्ली एनसीटी 1 सितम्बर, 2017
2 मिजोरम, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, मणिपुर, नगालैंड, गोवा, पुडुचेरी 1 अक्टूबर, 2017
3 राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम, त्रिपुरा 1 नवंबर, 2017
4 आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 1 दिसम्बर, 2017
5 केरल, बिहार, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 1 जनवरी, 2018











फार्मास्यूटिकल विभाग


प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

  • 1 जनवरी, 2017 से लेकर 18 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान 3019 पीएमबीजेपी केन्द्र चालू कर दिए गए हैं। इस योजना के उत्पाद बास्केट का विस्तारीकरण कर इसमें 652 दवाओं और 154 सर्जिकल एवं उपभोग्य पदार्थों को शामिल कर लिया गया है, जिनमें सभी चिकित्सीय श्रेणियां जैसे कि संक्रमण रोधी, मधुमेह रोधी, हृदय रोग संबंधी, कैंसर रोधी, जठरांत्र दवाओं इत्यादि को कवर किया गया है।


  • देश भर में पीएमबीजेपी केन्द्र खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संगठनों/गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 2 नवंबर, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों की ओर से 36564 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।


स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमतों की सीमा तय करना :

  • कोरोनरी स्टेंट्स की अधिकतम कीमतें 1 अप्रैल, 2017 से संशोधित कर दी गई हैं। समस्त हृदय स्टेंट्स अब 7400 रुपये से लेकर 30180 रुपये तक की मूल्य सीमा में उपलब्ध हैं।
  • घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमतें 16 अगस्त, 2017 से तय कर दी गई हैं। विभिन्न तरह के घुटना प्रत्यारोपण अब 54,720 रुपये से लेकर 1,13,950 रुपये तक की मूल्य सीमा में उपलब्ध हैं।
  • कोरोनरी स्टेंट्स की कीमतों में 85 प्रतिशत तक की कमी की गई है, जबकि घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों में मूल्य सीमा तय करने से पहले के दामों के 69 प्रतिशत तक की कमी की गई है।
  • आम जनता को 5,950 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित बचत : कोरोनरी स्टेंट्स की कीमतों की सीमा तय करने से 4450 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत और घुटना प्रत्यारोपण की कीमतें तय करने से 1500 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है।


एनपीपीए ने जनवरी 2017 से लेकर नवंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान 255 फॉर्मूलेशंस के अधिकतम मूल्य तय किए हैं जिससे एनएलईएम 2015 के तहत मूल्य नियंत्रण के दायरे में कुल मिलाकर 849 फॉर्मूलेशंस आ गए हैं। अनुसूचित फॉर्मूलेशंस की अधिकतम कीमतें तय किए जाने से उपभोक्ताओं को 2643.37 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

जनवरी 2017 से लेकर नवंबर 2017 तक की अवधि के दौरान दवा कंपनियों से ओवरचार्जिंग के मद में 179.45 करोड़ रुपये वसूले गए तथा इस अवधि के दौरान ओवरचार्जिंग के कारण 728.99 करोड़ रुपये के 226 मांग नोटिस (स्वतः संज्ञान के मामलों सहित) जारी किए गए।

फार्मा डेटा बैंक

फार्मा डेटा बैंक दवा निर्माताओं/विपणनकर्ताओं/आयातकों/वितरक कंपनियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, जहां वे दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के निर्धारित फॉर्म II, फॉर्म III और फॉर्म V में अनिवार्य रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पर डीपीसीओ, 2013 के तहत ‘नई दवा’ की कीमत मंजूरी संबंधी आवेदन भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। 11 दिसम्बर, 2017 तक 64804 उत्पादों के लिए 862 कंपनियां पंजीकृत की गई हैं। पंजीकृत की गई 862 कंपनियों में से 121 कंपनियों की फॉर्म V अनुपालन स्थिति उनके द्वारा पंजीकृत उत्पादों के सन्दर्भ में शत-प्रतिशत रही है।

मोबाइल एप/अन्य टूल एनपीपीए ने देश की आम जनता के हित में 28 अगस्त, 2016 को अपना मोबाइल एप ‘फार्मा सही दाम’ लांच किया है, जिसके जरिये कोई भी व्यक्ति अत्यन्त आसानी से किसी फॉर्मूलेशन के ब्रांड नाम, nppaसंघटक, अधिकतम मूल्य और एमआरपी को सर्च कर सकता है। इस एप को एंड्रायड आधारित मोबाइल फोन के जरिये गूगल प्ले स्टोर और आईओएस आधारित मोबाइल फोन (आई फोन) के जरिये एपस्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसी तरह एनपीपीए की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘सर्च मेडिसिन प्राइस’ नामक टूल को उपयोग करके अधिसूचित फॉर्मूलेशंस के अधिकतम मूल्यों का पता लगाया जा सकता है।

दवा संवर्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)

  • यह योजना वर्ष 2008 (दवा विभाग के गठन के बाद) में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके दवा क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का संवर्धन, विकास एवं निर्यात संवर्धन करना है। इसके तहत निर्यात एवं निवेश के लिए भारत आने वाले एवं यहां से विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए भी वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इसी तरह दवा क्षेत्र के विकास और निर्यात के साथ-साथ इस क्षेत्र पर व्यापक असर डालने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अध्ययन/परामर्श सत्र आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती रही है।
  • 2 नवंबर, 2017 तक 17 आयोजनों/संगोष्ठियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई।
  • राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि फार्मा क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर किया जा सके।
  • राष्ट्रीय फार्मा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) : छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक-एक नाइपर की स्थापना संबंधी सरकारी घोषणा के बाद इन तीन राज्यों की सरकारें नाइपर खोलने के लिए क्रमशः झालावाड़, रायपुर और नागपुर में भूमि मुहैया कराने पर सहमत हो गई हैं।


रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग



असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)

केन्द्र सरकार, अखिल असम छात्र संघ (आसू) और अखिल असम गण संग्राम परिषद (एएजीपी) के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त, 1985 को असम गैस क्रैकर परियोजना पर पहल की गई, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। 2 जनवरी, 2016 को इस परियोजना की शुरुआत की गई और 5 फरवरी, 2016 को डिब्रूगढ़ के लेपेतकाता स्थित बीसीपीएल परिसर में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। परियोजना से संबंधित संयंत्र में लगभग 700 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और परियोजना परिसर के अंदर लगभग 1500 लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित डाउनस्ट्रीम रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग को बीसीपीएल से कच्चा माल प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योगों तथा सहायक इकाइयों की स्थापना के जरिये लगभग 1 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की आशा है।


इस संयंत्र में फिलहाल स्थिरीकरण प्रक्रिया जारी है और अन्य उप-उत्पादों के अलावा पॉलीइथिलीन की 2,20,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा पॉलीप्रॉपिलीन की 60,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के सापेक्ष बीसीपीएल ने वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 1,00,000 टन पॉलीमर का उत्पादन किया है।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

भारत सरकार/सीसीईए ने 17 मई, 2017 को एचओसीएल की पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी है, जिसमें डाई-नाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड (एन24) संयंत्र को छोड़कर एचओसीएल की रसायनी यूनिट के समस्त गैर-लाभप्रद संयंत्रों के परिचालनों को बंद करना शामिल है। एन24 संयंत्र को ‘जैसा भी है, जहां भी है’ के आधार पर इसरो को स्थानांतरित करना तय किया गया।



इस पुनर्गठन योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभाग/एचओसीएल द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एन24 संयंत्र को छोड़कर रसायन यूनिट स्थित सभी संयंत्रों को बन्द कर दिया गया है। वहीं, एन24संयंत्र को 1 अक्टूबर, 2017 को इसरो को हस्तांतरित कर दिया गया है।


पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) :

  • रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने क्लस्टर आधारित विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। अब तक चार पीसीपीआईआर को मंजूरी दी गई है।


  • पूरी तरह से अमल में आ जाने के बाद पीसीपीआईआर में लगभग 7.63 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की आशा है और इसके साथ ही लगभग 34 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।


केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) :

  • सरकार ने केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) के 16 नए केन्द्रों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके साथ ही इन केन्द्रों की कुल संख्या 23 से बढ़कर 39 के स्तर पर पहुंच जाएगी।


  • जनवरी-नवंबर, 2017 के दौरान सिपेट ने लगभग 60,000 लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है।
  • सिपेट के 36 कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति पर आधारित एनएसक्यूएफ के अनुरूप किया गया है। इससे देश भऱ में एकसमान एवं मानकीकृत कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित होगी।



Achievements of Ministry of Communications during 2017

Year End Review 2017 - Ministry of Communications

Important Achievements of DoT in the year 2017

  1. Launch of National EMF Portal: Department of Telecommunications (DoT) has launched Tarang Sanchar, a web portal of information sharing on Mobile Towers and EMF Emission Compliances, with a view to generate confidence and conviction with regard to safety and harmlessness from mobile towers, clearing any myths and misconceptions.


The portal can be accessed The EMF portal provides a public interface where an easy map-based search feature has been provided for viewing the mobile towers in vicinity of any locality.  By click of a button, information on EMF compliance status of mobile towers can be accessed. Detailed information about any tower site, if requested, will be sent on email to the users.  Additionally, any person can request for EMF emission measurement at a location by paying a nominal fee of ₹4000/- online.  Local Telecom Enforcement Resource and Monitoring (TERM) field unit of DoT will conduct the test (the requestor can be present, if he so desires) and the test reports will be provided.  The portal also has ‘EMF Overview’ and ‘Learn’ Sections, which provide numerous articles, booklets and videos, to further educate the citizens about EMF and coverage of telecom services.  Public can also access the ‘DoT Initiatives section’ which has various leaflets, articles and Frequently Asked Questions.  The portal has the complete collated technical details of over 16.33 lakh base stations (BTSs), spread across the country, of all technologies (2G, 3G, 4G etc.) and of all Telecom Service Providers (TSPs).

Public Awareness Programmes on EMF emission issue: The nation-wide Awareness Programme, on EMF Emissions & Telecom Towers to build a direct bridge of engagement between different stakeholders and to fill the information gap with scientific evidence, initiated by DoT in 2016-17, have further been followed up at sub-state level by the TERM field units of DoT so that more and more people are made aware about the scientific facts on health effects of EMF emissions from mobile towers.


Pamphlets/Information Brochures on various topics related to EMF have also been published and distributed in various regional languages.  These programmes have helped in bringing lot of clarity on this issue and resulted in reduction of new court cases, public grievances and RTI on the related matters.

Launch of Satellite based mobile services through Satellite Gateway M/s BSNL: The Department of Telecommunications granted a License under ‘Suigeneris’ category to M/s BSNL on 25.08.2014 for “Provision and Operation of Satellite based service using Gateway installed in India” with all India service area on non-exclusive basis.


This work has been carried out by M/s BSNL in partnership with M/s INMARSAT and the Satellite Gateway has been installed at Ghaziabad, UP.  The Satellite mobile services through the BSNL Gateway have been inaugurated on 24.05.2017.  This is a quantum leap in the field of Telecommunications to connect the un-connected through the provisioning of satellite mobile services across the country.  The services are being provisioned in phased manner initially for the government agencies such as Defence Services, Disaster Management Authorities, Parliamentary Forces, Railways, PSUs etc. and subsequently for the common public.

Launching of schemes under Skill DevelopmentHon’ble MoSC (IC) has launched two schemes in the domain of Skill Development in Telecom Sector to commemorate the Birth Centenary of Pandit Deen Dayal Upadhayaji as under:

(i)  Pandit Deendayal Upadhyaya Sanchar Kaushal Vikas Pratisthans Scheme –   It is a Pilot scheme which proposes to create the skill development training centres that will be opened in various rural, backward and other needy areas and will be named as “Pandit Deendayal Upadhyaya Sanchar kaushal Vikas Pratisthans”.  Initially in the Pilot phase, it is proposed to start 10 such centres to impart skill development trainings to 10,000 candidates taking the necessary training infrastructure from BSNL/other PSUs/Government Organisations/Private entities etc. Subsequently, as the scheme succeeds it will be spread to open more ‘Pandit Deendayal Upadhyaya Sanchar Kaushal Viksa Pratisthans’ across the nation.


(ii) Pandit Deendayal Upadhyaya Telecom Skill Excellence Awards schems: This scheme is aimed to recognize the special contributions of citizens of India in the areas of Telecom Skilling, Telecom Services, Telecom Manufacturing, Telecom Applications in deploying telecom dependent sectoral solutions for different fields such as agriculture, commerce, health, education etc.

The Scheme shall have following cash awards and citation to be given annually. :

  Types of prizes Cash Award No of awards
1 First Prize Rs 50,000/- 01


2 Second Prize Rs 30,000/- 02


3 Third Prize Rs 20,000/- 05


(iii) In order to generate additional Skilled Manpower, Department of Telecom through its PSUs namely Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL), Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL) and ITI ltd. has achieved the following:-

Sl no Organization Achievements till November 2017 except MTNL
1. BSNL 26255
2. MTNL 1626
3. TCIL 76
4. ITI 1593
  Total 29,550

Growth in Telecom Sector:

(i)  The growth of Telecom Sector in our country has been remarkable over the last few years as a result of key reforms and initiatives undertaken by the Department of Telecommunications. The industry has also wholeheartedly participated in the development efforts. From 898.02 million in 2012-13, total telecom connections in the country reached 1194.99 million in 2016-17, registering a growth of 33.07%. As on end of September 2017, the total subscription stood at 1207.04 million out of which 501.99 million connections were in the rural areas and 705.05 million in the urban areas. Wireless telephony now constitutes 98.04% of all subscriptions whereas share of landline telephones now stands at 1.96% at the end of September 2017.The overall tele-density in India is now at a high of 93.42% with tele-density in rural areas being 56.78% and that in urban areas at 172.86%.

(ii) The Government has placed considerable emphasis on growth of internet and broadband in the country as part its Digital India campaign. The number of Internet subscribers (both broadband and narrowband put together) which was 422.18 million at the end of March, 2017 increased to 431.21 million by the end of June’17. The number of subscribers accessing internet via wireless phones etc. was 409.55 million at the end of June’17. The number of wired Internet subscribers was 21.67 million at the end of June’17. The number of Broadband subscribers was 300.84 million at the end of June, 2017. There was a net increase of 9.03 million in the Internet subscribers during the period from March,2017 to June,2017.

(iii) FDI equity inflow in the telecom sector touched US $ 6.08 billion in the first half of the financial year (April to September, 2017). This is more than four times that the sector witnessed during financial year 2015-16 and around 10% more than that during 2016-17.

Swachhta Pakhwara in DoT:

During the first fortnight of July, 2017 (1st July to 15th July) Swachhta Pakhwara was observed in Department of Telecommunications and its PSUs/Other Organisations from 1st to 15th July, 2017.  During this pakhwara various cleanliness activities were undertaken by this Department as well as by all its PSUs/Other Organisations in office premises as well as in public places.  Certain TSPs also participated in the Pakhwara. On conclusion of the Pakhwara the Hon’ble MoSC (I/C) addressed the press and briefed on the activities undertaken during the Swachhta Pakhwara.

Swachhta Hi Seva pakhwara:


On the occasion of completion of 3 years of launching of Swachh Bharat Mission “Swachhta Hi Seva” Pakhwara was celebrated in Department of Telecommunications and its PSUs/Other Organisations from 15thSeptember to 2nd October, 2017.  During this pakhwara various cleanliness activities as well as Jagroota Abhiyaan (viz. Nukkad Natak, display of placard in which swachhta slogan was written) were undertaken by this Department and all its PSUs/Other Organisations inside and outside of office premises.

Important Achievements of Department of Posts


  1. Implementation of Core Banking Solutions in the Department of Posts
  • The Post Office Savings Bank (POSB) was started in 1882 to facilitate small savings in the country. It operates as an agency of the Ministry of Finance and caters to the basic savings needs of the citizens.
  • All the 1.55 Lakh Post Offices in the country provide the basic banking products of the POSB. Of these 25,353 are departmental Post Offices which are manned by the regular government employees.
  • At the end of March 2017, there were35.62 Cr live accounts with a balance of Rs. 5,32,338 Crore and Savings certificates with an outstanding balance of Rs. 1,98,935 Crore
  • The Post Offices were operating on a standalone software which operated in a closed environment.
  • Many value added services like ATMs, inter branch banking, Internet and mobile banking, DBT etc were not available to the POSB customers

 Challenges faced:

  • Though an impressive customer base, the banking services were not upto industry standards.
  • As the complexity of services grew, it became difficult to monitor it on the old system.
  • Government schemes of DBT, financial inclusion and social security could not be serviced on the old software.
  • Modern payment systems like Debit cards, AEPS, APBS, Internet and mobile banking were not available.
  • Thus there was an urgent need for introduction of a Core Banking Solution (CBS) software in the POSB at par with the banks.


  • The project of CBS was conceived as a part of the overall IT modernization project 2012 of the DoP. The project aimed to introduce CBS in all the 25,353 departmental Post Offices.
  • The sheer size of the number of offices, the data to be migrated, connectivity and the tight timeline were the biggest challenges to be overcome.
  • The RFP for this was floated on 21.12.2010 and was awarded on 12.03.2012
  • Special teams were formed at the Directorate, Chennai and all the administrative units to take this up in a project mode.
  • The huge data was cleansed, verified, checked and rechecked to avoid any errors in migration to the new system.
  • Efforts were made to verify all the passbooks of the customers one at a time to verify their balances.
  • Infrastructure was upgraded wherever required to support the software.
  • Monitoring played a key role in the project. Regular reports, Video Conferences, meetings, field visits and web based monitoring  was used extensively to track the progress.
  • A big task was change management, internal communication and training of more than one lakh employees in the new software. This was managed through training in the Postal Training Centres, Work Place training Centres, Regional, Circle and Divisional Office levels. Officials were provided handholding by internal teams to make them feel comfortable.
  • Frequent interactions were arranged for the employees, unions and officers to listen to their grievances and give them the ownership of the project.
  • With this preparation in the background, the first Post Office of the country, Greams Road, Sub Post Office was migrated to CBS on 16.12.2013

Key results:

  • 23,424 out of a total of 25,353 (92%) Post Offices are on the CBS platform as on 11/10/2017. Thus the POSB is the largest entity in the country on the CBS platform surpassing all the banks. This feat was achieved in less than four years.
  • A total of 37.62 Cr accounts and 31.79 Crore savings certificates are on the CBS platform for anywhere banking as of 11/10/2017.
  • 991 of the proposed 1000 ATMs are functional in the country. The ATMs are interoperable with other banks.
  • Customers can access their CBS POSB account from anywhere in the country
  • Greater visibility of transactions for better reporting and monitoring.
  • Internet and Mobile banking in closed environment is ready for roll out.


  • A significant step towards financial inclusion as all these CBS accounts can be used for MGNREGS, DBT, social security pensions and other programs of the Government of India. CBS can also be integrated with AEPS and APBS.
  • The data and CBS environment is ready for providing CBS based services even to the rural areas through handheld devices in 1.3 lakh Branch Post Offices.
  • Introduction of operational hygiene and system at par with other banks.
  • Saving of time for the customers as the transactions are online and happen in real time.
  • Provision of alternate banking channels like ATMs, Internet and Mobile banking to customers.
  • Services like RTGS, NEFT, POSB debit cards at POS as digital payments, full fledged internet and mobile banking can be provided with India Post Payment Bank (IPPB) in near future.

Postal Life Insurance (PLI)



  • Postal Life Insurance (PLI), introduced in 1884, is one of the oldest life insurance schemes for benefit of Government and semi-Government employees.  Rural Postal Life Insurance (RPLI), introduced on March 24, 1995 on recommendations of Malhotra Committee, provides insurance cover to people residing in rural areas, especially weaker sections and women living in rural areas.
  • There are six  life insurance plans, both in  Postal Life Insurance (PLI) and Rural Postal Life Insurance (RPLI), as given below:-
1. Whole Life Assurance (Suraksha) Whole Life Assurance (Gram Suraksha)
2. Endowment Assurance (Santosh) Endowment Assurance (Gram Santosh)
3. Convertible Whole Life Assurance (Suvidha) Convertible Whole Life Assurance (Gram Suvidha)
4. Anticipated Endowment Assurance (Sumangal) Anticipated Endowment Assurance (Gram Sumangal)
5. Joint Life Assurance (Yugal Suraksha) 10 Years RPLI (Gram Priya)
6. Children Policy (Bal Jeevan Bima) Children Policy (Bal Jeevan Bima)
  • Low Premium and High Bonus is the unique feature of PLI and RPLI schemes.
  • At the  on March 31, 2017, there were 46.8 lakh PLI and 146.8 lakh RPLI policies across the country with aggregate sum assured of Rs 1,13,084.81 crores and 83,983.46 crores respectively.
  • All 1.55 Lakh Post offices in the country (including  1.25 Branch Post Offices in rural areas) provide the  services of Postal Life Insurance (PLI) and Rural Postal Life Insurance (RPLI) .

Challenges faced :

  • Competitive Scenario in Life Insurance Industry after liberalization of Insurance sector pursuant to setting up of IRDAI in 2000.
  • Limited clientele base of Postal Life Insurance.
  • Inadequate budgetary provisions for payment of incentive/commission to PLI/RPLI sales persons.
  •  Lower maximum limit of sum assured in PLI and RPLI


  • The insurance industry in India has undergone transformational changes after liberalisation of the insurance sector in the year 2000, subsequent to setting up of the insurance regulator Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).  In such a competitive scenario, Postal Life Insurance (PLI) / Rural Postal Life Insurance (RPLI) has taken certain important strides to redefine itself as detailed below :

(i)  Increase in Sum Assured Limit of PLI / RPLI policies :

The maximum limit of life insurance (sum assured) has been increased to Rs 50 lakhs in case of PLI and Rs 10 lakh in respect of RPLI policies.

(ii)  Technology Induction :

All the PLI / RPLI operations have been automated under the FSI project. Keeping in tune with any – time and any – where insurance, Core Insurance Solution (CIS) has successfully been inducted in 808 HOs and 25,464 SOs all over the country.  Under Core Insurance Solution, following facilities are available to insurants :

  • Development of web portal allows customers to view and carry out transactions related to their PLI policies on real time basis.
  • Convenient premium payment option to insurants and real time updation of premium payment in policies.
  • Generation of SMS alerts like premium due, premium payment, maturity due etc.
  • Anytime any-where servicing of PLI policies. All insurance policies will be stored electronically for easy retrieval and quicker customer service fulfilment from anywhere in the country.

(iii) Expansion of Clientele Base of PLI :

It has now been decided that benefits of PLI will no more be confined to Government and semi-Government employees, but will also be available to professionals such as Doctors, Engineers, Management Consultants, Charted Accountants, Architects, Lawyers, Bankers etc. and to employees   of listed companies of NSE (National Stock Exchange) and BSE (Bombay Stock Exchange). The decision has been taken to enlarge the cover of social security and bring maximum number of people under the protection of Postal Life Insurance (PLI).

(iv)  Launch of Sampoorna Bima Gram (SBG) Yojana:


  • Under Sampoorna Bima Gram (SBG) Yojana, at least one village (having a minimum of 100 households) has been identified in each of the revenue districts of the country, wherein endeavour will be made to cover all households of that identified village with a minimum of one RPLI (Rural Postal Life Insurance) policy each.  Coverage of all households in the identified Sampoorna Bima Gram village is the primary objective of this scheme.
  • It has also been decided to extend the coverage of SBG Yojana in Adarsh Grams adopted by Members of Parliament.
  • This scheme will go a long way in increasing the insurance penetration in rural India as well as enhancing the financial inclusion of rural populace.

Key results:

(i)   Increased Business Performance of PLI and RPLI:

There has been a consistent growth in the new business procured (premium income) and average sum assured in respect of PLI and RPLI policies:

Year Premium Income (PLI) (in Rs Crores) Average sum assured per policy (PLI) (in Rs lakhs) Premium Income (RPLI) (in Rs Crores) Average Sum Assured per policy (RPLI) (in Rs lakhs)
2016-17 7233.89 5.20 2120.02 1.83
2015-16 6657.03 4.86 2012.17 1.03
2014-15 5963.46 4.41 1983.95 0.97

(ii) High Reversionary Bonus:

PLI and RPLI policies have the unique distinction of paying high bonus and low premium as compared to other life insurers in India, as detailed below :

Rate of Bonus for Rupees those sum assured per annum Rate of Bonus for Rupees those sum assured per annum
31.03.2015 58 85 53 50 65 47
31.03.2014 58 85 53 50 65 47
31.03.2013 58 85 53 50 65 47

The bonus rates given above are highest in Indian life insurance industry.

(iii) Growth in Asset Under Management (AUM) /Investment Functions of PLI / RPLI Fund :

With effect from November 2009, management of PLI / RPLI funds is done in-house in accordance with IRDAI(Investment) Regulations, as amended from           time to time.  Details of AUM for last three years are furnished below:

As on Date PLI Fund

(in Rs Crores)


(in Rs Crores)

Total AUM with Fund Managers (in Rs Crores) Frozen Corpus

(in Rs Crores)

Total Corpus

(in Rs Crores)

31.03.2017 39,975.94 16,113.55 56,089.49 20,893.68 76,983.17
31.03.2016 31217.12 13566.25 44783.37 20,893.68 65,677.05
31.03.2015 24740.33 11337.57 36077.90 20,893.68 56,971.58


  • A significant step towards providing affordable life insurance coverage of Postal Life Insurance (PLI) to professionals such as Doctors, Engineers, Management Consultants, Charted Accountants, Architects, Lawyers, Bankers etc. and to employees of listed companies of NSE (National Stock Exchange) and BSE (Bombay Stock Exchange).
  •  Sampoorna Bima Gram (SBG) linking with Saansad Adarsh Gram will result in increase in insurance penetration in India along with enhanced financial inclusion.
  • Improved operational and technological system in sale and after sales of PLI and RPLI under Core Insurance Solution
  • Providing ease in policy purchase and after sales service to customers
  • Providing options for purchase of high value PLI/RPLI policy
  • Decentralization of PLI/RPLI service at the door step of customers at CPC  co-located at Head Post Offices.

Leveraging Post Offices as Passport Seva Kendra



In view of greater mobility of Indian population in search of education, better work opportunities and other social commitments, passport has become a necessary document which everyone is requiring to obtain.  The Ministry of External Affairs has 38 Passport Offices and 93 Passport Seva Kendras operating across the country to provide these services to the applicants. The Ministry of External Affairs (Government of India) has provided 1.15 crore passports and related services during the calendar year 2016.

In view of the increased demand and inability of these 93 centres to cater to the needs of people located at distances, the Ministry of External Affairs in collaboration with Department of Posts has decided to leverage the post office network to help make available the passport related services in all the states by establishing Post Office Passport Seva Kendras (POPSK). This joint venture started on 25.1.2017 at Metagalli Post Office, Mysuru, Karnataka and Dahod Head Post Office, Gujarat which were inaugurated by the Hon’ble Minister for Chemical and Fertilizers Shri Ananth Kumar and Gen (Dr.) V.K. Singh, Hon’ble Minister of State for External Affairs respectively.

In the budget speech of the 2017, the Union Finance Minister Shri Arun Jaitley announced that:-

 “Our citizens in far flung regions of the country find it difficult to obtain passport and redress passport related grievances. We have decided to utilize Head Post Offices as the front office for rendering passport services”.

 Consequently, it was agreed to setup 235 Post Offices Passport Seva Kendra in various parts of country in a phased manner out of which 86 POPSKs will be set up in 1st phase and 149 POPSKs will be set up in 2ndphase.


 Notwithstanding the constraints and keeping in mind that POPSK will serve the citizens at large, Department of Posts has tried its best to move ahead for opening of POPSKs.

 Key Results:

Of the 86 POPSK agreed in 1st phase, 59 POPSKs are functioning in camp mode and remaining 27 are various phase of readiness. Around 3.75 lakh passport appointments have been processed through these POPSKs.


The POPSKs has brought convenience to the citizens by making passport services available in their vicinity through Post Offices and save them from travelling long distances for obtaining a Passport. This has also increased footfall in the Post Offices.


Taking this project forward, the challenges faced by the Department are:-

  • India Post is now expanding services to include India Post Payment Bank (IPPB) and regular postal operations like Post Office Savings Bank, counter operations, e-payment etc., there is a constraint of space as in most Post Offices space is based on the schedule of accommodation and to make 1000 sq. ft. for Passport Seva Kendras out of the existing space is sometimes difficult.
  • Identifying and making available Verifying Officer (VO) and Granting Officer (GO) in  every POPSK who are with a grade pay of Rs.4600/- is becoming difficult as there has been a ban on recruitment for a couple of years and many posts in that grade still remain unfilled.
  •  To open a POPSK at every 50 kilometers
  •   Training of postal officials identified as VO and GO on sovereign as well technical functions
  • Considering the response received by the POPSKs in camp mode, capacity will required to be enhanced.
  • Financials to be formalized.
  • Project to be institutionalized by way of an MoU between DoP and MEA.
  •   Upgradation of POPSKs from camp mode to full-fledged Passport Seva Kendra

Despite the various challenges, in view of the fact that the Post Office Passport Seva Kendra will be meeting the needs of the citizens at large, the available buildings and spaces are being repaired, spruced up with a standardized look and feel in order to make them available as POPSKs, at the locations as agreed to by Ministry of External Affairs and Department of Posts. This would increase the footfall of customers at the post office and would create a win-win situation.

  1.  CPMG, Ahmedabad: Success Story

(I) Collection of the Examination & Recruitment fee under e-Payment :



In Gujarat Circle, e-Payment service was launched in the year 2006 and presently available at 1,341 post offices throughout Gujarat Circle. It is a smart option for the businesses and organizations to collect their bills or other payments on-line through post office network.

Challenges faced:

  • Network Connectivity
  • e-Payment Data remains non-transfer to central server.
  • NEFT/RTGS not available.


  • Gujarat Govt. had implemented e.Governance Project for recruitment of various cadres through online NIC, Gandhinagar.
  • Gujarat Circle approached to Govt. of Gujarat for offering our e-Payment service      for collection of Exam fee.
  • Collection of Examination / Recruitment fees of various State Govt. Departments / Organizations through Department Post Offices were offered for entire state.
  • NIC, Gandhinagar created OJAS (Online Job Application System) Web Portal for this   purpose. With Co-ordination of NIC and State Government, MIS System has been developed       & created User-IDs and Password for all Departmental Post Offices as well as Circle, Regional    &  Divisional level Login for monitoring.
  • On receipt of request from recruitment department, Biller ID of the respective Department is being created & suitable instructions with details of duration, last date of acceptance of fees, Amount of fees, particulars of Biller ID etc. are being  conveyed. Training in this regard for all staff also arranged up to all level.
  • Rs.12/- (Rs.10/- + Service Tax, now GST) for each collection of fees collected under      ePayment from the candidate.

Key results:

Revenue Performance of the Project :

Period No. of Transaction DOP Revenue (Rs. In Cr.)
2015-2016 16,40,022 1.91
2016-2017 15,72,188 1.83
2017-2018 (Up to Sept-2017) 5,84,345 0.60

Ø    Revenue probability for the year 2017-2018 is Rs.2.00 Crore.

Ø    Other work under ePayment:


  • Tie up with Gujarat State Petroleum Corporation (GSPC) and Sabarmati Gas Company Limited (SGL) (Govt. Undertaking) for collection of Gas Bill amount under       e-Payment.
  • Initial GSPC bills collection started during 2012 -13 with a monthly average of 38,600  reached to 67,500 bills during 2016-17.

Ø    Collection of Admission / Course / Convocation form fee under e-Payment:     Tie up with the following Universities for collection Admission / Course fee  and Convocation form & fee :

  1. Gujarat University :  Physical Application of  external Courses & Fee
  2. Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University  (BAOU) :            Admission fee for various Courses/ Semester
  3. Veer Narmad South Gujarat University, Surat:          Physical convocation forms and fees.
Name of University Revenue

2015-16 (in lakh)


2016-17(in lakh)

Gujarat University, Ahmedabad 21.55 25.43
Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad 0.38 1.04
Veer Narmad South Gujarat University, Surat 6.00 4.38


 “Student’s Enrolments were increased up to three times in comparison of pre system, rather than post system of e-payment”

   -Prof. Shri M N Patel, Vice Chancellor, Guj. University

(II) Distribution of Prize Money to the Winners of Khel Mahakumbh through e-Money Order.:


Ø    Khel-Mahakumbh is a prestigious annual sporting competition conducted every year since 2010 by State Government (Department of Sports Youth & Culture, Sports Authority of Gujarat (SAG), a registered trust of the Government is an implementing body).

Ø     The Prize money to the winner of Event were being distributed since 2010 through relevant Coach Manager/Institute/School etc. In the year, 2014 it was with ICICI Bank .

Challenges Faced:

  •  In some cases prize amount is more than Rs.5,000/- under this situation we have no other option but to split the Amount in 2(Two) eMOs.
  • The Revision of present ceiling of Rs.5,000/- is Essential


Ø    With the convincing approach for delivery of Prize Money in the hands of actual winner of the game, it was agreed to assign DOP from 2015.

Ø    Over 40 lakh participants across Gujarat are registered during 2016.

Ø    The competition is being organized from Village to State level, during January to March every year & Registration carried out from September to November of the preceding   year.

Ø    Total 27 Games covered under this mega sporting competition apart from Divyang in four categories by covering all age groups for all events.

Ø    Every District Sports Officer is  sending  particulars of the winners along with  amount  directly to the Nodal Post Office i.e., Ahmedabad GPO maintaining continuous Serial No. in XML format for bulk booking of eMO.

Ø    Ahmedabad GPO is nominated as Nodal PO for booking of bulk eMOs under One to Many (OTM) option and is evolving monitoring cell for close and strict monitoring on division wise transmission of e.MOs up to updating of payment status by segregating & supplying division  wise information to the concerned division across the circle. Each eMO so taken into the system will be assigned a computer   generated PNR number.

Ø    Co-ordination team of dedicated officers at GPO/CO level for monitoring purpose.

Key results:

Performance of the Project:

Year No. of eMO eMO Value (in cr.) DOP Com. (in cr.) Total (in cr.)
2015-16 1,67,316 Rs.29.74 Rs.1.48 Rs.31.22
2016-17 1,77,208 RS.30.75 Rs.1.53 Rs.32.29

Revenue probability for the year 2017-2018 is Rs.1.75 Crore.


  1. Additional source for revenue generation for the Department
  2. Distribution of prize money through representative / Banks diverted to India Post.
  3. Prompt and Transparent distribution of Prize Money in the hands of actual winner.

(III)Distribution of Scholarship:


Scholarship accounts were opened throughout Gujarat Circle. There were 2,64,621 accounts opened in different post offices of Gujarat Circle. These accounts were required to be verified before they can process the grant in these accounts. It was a very gigantic task. Gujarat CPC has referred the case to CEPT for getting the data dump so that the accounts can be verified electronically.

Challenges faced :

The data dump was not made available by the CEPT due to some technical reasons. It was suspected that all these accounts will be transferred to Bank if the task is not completed within short period of time. To enter the each and every account in Finacle and check it required lots of time and manpower. State Government had given only 10 days’ time for verification of accounts.

The second big challenge after verification of these accounts was that the fund in these accounts will be transferred electronically by the nodal banks using NEFT platform.  After taking up the matter with CEPT, it was cleared that NEFT platform is not yet made functional in Department of Post.


In Gujarat CPC we have kept the data of interest statement shared by the CEPT. The data was processed and stored in SQL server. Hence the verification work of these accounts  was carried out electronically by matching the data of interest statement and the data provided by Government of Gujarat using the tool developed by Shri Miral Khamar, ASP CPC & Mukesh Parmar, System Admin, CPC Gujarat, total 252338 accounts were verified electronically.  The rest 12283 accounts could not be verified as the data dump was available upto March 2017. These accounts were verified by entering individual account number in finacle. All the Staff of CPC was utilized for the purpose.  Verification of the account was completed within three days by working in long shifts. To find solution of posting in these accounts, state Government authority was assured that as soon as we receive the data of account numbers and draft we will process the data within two days and detail report will be shared with them. Hence officials of State Government were convinced in the meeting for arranging to give the list of account numbers along with the amount to be deposited for scholarship with draft/cheque.

Key results:

After a constant follow up, drafts were collected from all the nodal banks proactively and the same was processed at Ahmedabad GPO and all the accounts for which grant was given were posted with the amounts.


The main impact of this task was that we could save around 2.60 lakhs account to go to silent. Moreover, since the money is deposited in the beneficiary’s accounts, it has provided with the opportunity to grab the business of accounts in these field.

  1. CPMG, Karnataka Circle: Success Story


  • Based on the requirement of the eCommerce companies and their end customers, Circle had experimented SAME DAY DELIVERY of eCommerce shipments through Speed Post in Bangalore.
  • The system was aimed at booking at centralized office, dispatching of the consignments to the delivery post office and updating the status of delivery or otherwise on the same day of receipt.
  • The system of SAME DAY DELIVERY of articles commenced in the month of December 2014 covering 12 PINCODEs in Bengaluru city. Separate booking unit for this facility commenced w.e.f 07.04.2015 in Bangalore GPO and has been extended to 94 pincodes as on date.
  • The delivery area of 94 PINCODEs are covered by 39 Nodal Delivery Centre’s in Bangalore for delivery of the consignments.
  • Shipments received from Amazon  (till morning 0900 hours) are booked and dispatched to the NDCs by 1300 hours and delivered in the afternoon & delivery status is updated on the same day by 2000 hours. This is a twelve hour process cycle.
  • The booking and dispatch of the same day delivery consignments are attended at Bangalore GPO.


  • The Nodal Delivery centre’s were already handling the total Speed Post delivery volume in Bangalore.
  • The delivery staff were required to be trained for attempting and delivering the speed post consignments on the same day of receipt.
  • Though the delivery was happening the updation of the delivery information was not taking place at the delivery post offices.
  • Maintenance of 98% delivery performance benchmark.
  • The varying sizes of the parcels received for delivery and its handling.


  • An exclusive team of GDS were poolled at different NDC’s for delivering Amazon same day delivery articles.
  • These GDS were sensitized to attempt deliveries, calling the customers before attempting the delivery and updating the status at the end of the day.
  • The importance of flow of information from the delivery end to the customer by way of updating the delivery status in the Speed Net was emphasised among the delivery staff and the officials handling Amazon SDD articles.
  • Monitoring mechanism at Circle Office was devised and daily report from the Divisions were called for and a consolidated Daily Performance Review Report with observations of the CO if any were sent back to the Divisions for taking corrective actions wherever found necessary.
  • During peak seasons when the volumes would be higher, circle monitoring team had direct interaction with the delivery units and delivery staff to ensure the issues at ground level was addressed to maintain the delivery performance at 98%.
  • The Divisional heads were directed to take on the spot decisions for engaging private vehicles or divert the available resources to the needy offices depending upon the volume of mails received for delivery at the particular delivery centre.
  • National Account facility was extended to Amazon with higher rebate.


  • The performance under same day delivery system was constantly maintained at 98%.
  • The daily average volume for Same Day Delivery increased from 100 articles to 2000 articles per day.
  • Total volume of SDD touched 7.5 Lakhs during the year 2016-17 and 3.2 lakh were delivered during 2017-18.


  • The above arrangement has given a platform to the DOP to establish its strength for the SAME DAY DELIVERY which is one of the requirements of booming eCommerce industry.
  • DOP secured market share of Same Day Delivery of the articles is established.
  • The delivery of more than 11 Lakh articles in the city had helped to regain the positive impression about India Post delivery system.
  • The youth segment are covered by the eCommerce deliveries and this volume in the metro city had better impacts among the minds of the youth who desire the articles  to be delivered on the day of ordering itself.
  • 3.5 Crore revenue is earned from SAME DAY DELIVERY.
  1. O/o CPMG, West Bengal: Success Story


  1. A) E Commerce:
  • West Bengal Circle, with a large number of 9074 post offices spread across 1,03, 921 sq. km of area, has revamped its collection and delivery operations. Besides the traditional services, the Circle has adapted to meet the growing needs of corporate customer and general members of public. To cater to the demands of the market, the Circle has introduced parcel delivery for its corporate  E commerce clients.
  • The Circle has enrolled as many as 46 e-commerce companies both National as well as local players ..
  • Mechanized delivery of parcels and large Speed Post articles are being done at the doorstep of the addressee by using vehicles.
  1. B) Savings Bank:
  • All the 9074 Post Offices in West Bengal Circle provide the basic banking products of the POSB. Of these 1,768 are departmental Post Offices which are manned by the regular government employees.
  •   At the end of March 2017, there were 2.69 Cr live accounts and 70.27 Lakh certificates issued and discharged from which total Rs.567.66 Cr. revenue has been earned.
  • Out of 1768 post offices (H.O.+ S.O.) 1438 post offices migrated in CBS platform.
  • Customers were demanding modern industry level services which were not possible in the Sanchay Post environment.

Challenges faced:


  • Out of total 9074 post offices in West Bengal Postal Circle, 1111 post offices are in urban area and 7963 post offices are in rural sector. Since most of the post offices are in rural sector, speedy delivery of articles to the members of public and the uploading of delivery information in the system is a challenging task.
  • As the customer behaviour has changed over the last decade, the buyers are more inclined to purchase products/ goods online and habituated to get prompt delivery at the doorstep.
  • The two main requirement from the E-Commerce companies were:
  1. a)   over 90% delivery performance.
  2. b)  uploading of delivery information in the system.

Savings Bank:

  • Though an impressive customer base, the Savings banking services were not upto industry standards.
  • Government schemes of DBT, financial inclusion and social security could not be serviced in all Post offices due to non-availability of new software.



  • Mechanized delivery of parcels and large Speed Post articles i.e. a system of mechanized nodal delivery was introduced wherein parcels  are delivery at the  doorsteps of the addressee by using vehicles. This is functional at 35 nodal offices covering 117 Post Offices in Kolkata local TD area. Mechanized delivery is also available at Howrah, Hooghly, Siliguri, Port Blair and Gangtok. covering 24 post offices.
  • In order to monitor and maintain high delivery performance the Circle Monitoring Cell has been set up .
  • The Circle has also embarked upon providing one stop solution to its E-commerce customers by setting up E-commerce hub atNabadiganta.which will function  as booking, processing and despatch point for all parcels.
  • Infrastructure was upgraded wherever required to support the software.

Savings bank:

  • So far 1768 post offices out of 1438 has been rolled out under CBS platform and the CPC in the Circle office is fully functional.
  • 64 interoperable ATMs have been installed in the Circle.

Key results:


  • The Circle has captured as many as 46 e-commerce companies out of which Amazon, Flipkart and Naaptol are big players. Amazon had started its business with DoP, WB Circle in January 2016 and Naaptol in September 2016. The e-commerce segment, having generated approx. Rs 4.5 crore in 2016-17, is poised to touch a double-digit figure by the next year, having delivered half a million units already in the last year. There has been remarkable growth in the EP/BP parcels which is evident from the table below:
Year Traffic Total revenue of e-commerce parcels (in crore of Rs.)
15-16 71946 0.51
16-17 375608 2.23
17-18 (up to September’17) 262193 1.2

The Circle has achieved a growth of 38% in 17-18 over 16-17 (up to September).

Savings Bank:

  • In F.Y. 2017-18, W.B.Circle achieved Rs.586.75 Cr. SBCC Revenue out of target of Rs 765 Cr.
  • At the end of September 2017, there were 14291654  SB accounts, 4601237 RD accounts, 4677066 MIS accounts, 2348909 TD accounts ,142398 PPF accounts and 636208 Sukanya Samriddhi accounts are in live.


  • A significant step towards capturing the new era market to generate more revenue through e-Commerce business.
  • A significant step towards financial inclusion as all these CBS accounts can be used for MGNREGS, DBT, social security pensions and other programs of the Government of India. System can be integrated with AEPS and APBS.
  •   Saving of time for the customers as the transactions are online and happen in real time.
  •  Provision of alternate banking channels like ATMs, Internet and Mobile banking to customers.


Achievements of Ministry of Chemicals and Fertilizers during 2017

Year End Review- 2017: Ministry of Chemicals & Fertilizers



New Urea Policy – 2015 was notified on 25th May, 2015:-

  • to maximize indigenous urea production;
  • to promote energy efficiency in the urea units; and
  • to rationalize the subsidy burden on the Government of India


  • Concession based pricing upto Reassessed Capacity(RAC) based on cost-plus approach. MRP fixed at Rs 5360/MT plus 5% of MRP for NCU.
  • Beyond 100% of RAC, units to get variable cost plus lowest fixed cost of all urea units, subject to IPP plus incidental charges.

Production of urea during 2016-17

  • The production of urea during the year 2016-17 was 242.01 LMT, which is significantly higher than the production of urea during 2012-13 (225.75LMT) and 2013-14(227.15 LMT)


Agriculture Minister Shri Radhamohan Singh at launch of neem coated urea at a programme organized by KRIBHCO, in Bengaluru
  • 100 % Neem Coated production made mandatory on 25.05.2015.
  • 100 % of Neem Coating achieved
    • 1st September, 2015: indigenous urea
    • 1st December, 2015: imported urea


Vide Notification dated 4th September, 2017, it has been decided by the Government, to introduce 45 Kg Bag of urea replacing the existing 50 Kg bag.


Under the provisions of New Investment Policy (NIP)- 2012 read with its amendment, Matix Fertilizers & Chemicals Limited(Matixhas set up a CBM based Greenfield AmmoniaUrea complex at Panagarh, West Bengal with the installed capacity of 1.3 MMT per annum.  The commercial production of Matix has started on 1st October, 2017.


The Department had encouraged the Fertilizer companies to reduce the rates of P&K fertilizers which resulted in reduction in the MRP of DAP, MOP and Complex fertilizers by Rs125/, Rs, 250/- and Rs50/- respectively per 50 kg bag from June 2016The prices of DAP have again been reduced by Rs65/- per 50 kg during December, 2016.


It has been decided to do away with the provision of mandatory 50% capacity utilization or minimum production of 40000 MT for SSP units to be eligible for subsidy.


Cabinet in its meeting held on 13th July 2016 approved to revive Gorakhpur, Sindri & Barauni units by means of a Special Purpose Vehicle (SPV) of Public Sector Units namely, National Thermal Power Corporation, Coal India Limited, Indian Oil Corporation Limited and Fertilizer Corporation India Limited/Hindustan Fertilizer Corporation Limited, through “nomination route”. Accordingly, a SPV by name Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) has been formed.

Earlier, Cabinet in its meeting held on 25.05.2016 approved Financial Restructuring of HFCL by way of waiver of the GoI loans and the outstanding interest on GoI loan.  This enabled HFCL to get de registered from the purview of BIFR and paving the way for revival of closed units of HFCL.

The present status of revival of Gorakhpur, Sindri and Barauni units is as under:

  1. Pre project activities are under progressThe following preproject activities have been completed in respect of all the three projects:
    • Pre-feasibility
    • Geo technical investigation and
    • topographic studies

The above three projects likely to start production by October 2020.


  • In the Budget 2016-17, announcement was made for opening up of 2000 Model Fertilizers Retail Shop over a period of three years.
  • It will provide mandatory services like selling of quality fertilizers at genuine rates, soil testing, seed testing, promotion of balanced use of nutrients etc.
  • It will also provide some optional services like hiring of equipment such as tractors, laser levelers, rotavator, crop harvester and thrashers, hiring of sprayers, sale of small implements like spades and sickles etc.
  • 2000 Model Fertilizers Retail Shops have been made operational up to the month of May, 2017.


  • Policy for promotion of City Compost has been notified by the Department of Fertilizers on 10.2.2016 wherein Market Development Assistance (MDA) of Rs1500/MT has been provided for scaling up production and consumption of City Compost.
  • Manufacturing companies allowed to undertake direct sale of city compost to farmers.Guidelines for release of MDA on direct sale issued on 9th January, 2017. Required software for routing of MDA through FMS and Mobile Fertilizer Management System (mFMS) rolled out.
  • ACommittee of Joint Secretaries of Department of Fertilizers, Ministry of Urban Development and Department of Agriculture set up for coordination.
  • The Fertilizer Companies have adopted 372 villages for promoting the use of City Compost.
  • State Level Steering Committee for promotion of City Compost constituted in 11 States.
  • 96584 MT of Compost Comarketed in 201617 by fertilizer companiesDuring 201718 (April to November, 2017the fertilizer marketing companies has comarketed about 90,733 MT of city compost and during the month of November, 2017 it was 19,740 MT.
  • Vide O.M.dated 7th September, 2017, Fertilizes Marketing Companies also allowed for Bulk Sale of city compost and manufacturing companies for Bagged Sale of city compost.


  • The Pilot project has beenimplemented in 17 districts out of the projected 19 districts.
  • The deployment of PoS machines and training of retailers is going on in the remaining 2 districts.
  • The Department has chalked out a detailed plan of action for Pan-India rollout of the DBT in Fertilizers scheme, based on the preparedness of the State Governments and deployment of PoS devices by fertilizer companies.
  • A total of 2,04,996 no. of PoS devices needs to be deployed amongst which 1,82,898 devices have been received and 1,45,968 devices have been deployed all over the country.
  • Different states/U.T.s have been put onGoLive mode w.e.f1st September, 2017.
  • As on date, 14 States/UTs have been brought under DBT Framework.
  • The tentative dates for phase-wise roll out of National level DBT are tabulatedbelow.
SNo Name of  States UT’s GO Live Timeline
1 NCT of Delhi 1st September, 2017
2 Mizoram, Daman & Diu,  Dadra Nagar Haveli, Manipur, Nagaland, Goa, Puducherry 1st October, 2017
3 Rajasthan, Uttarakhand, Maharashtra, Andaman & Nicobar Islands, Assam, Tripura 1st November, 2017
4 AP, Haryana, Punjab, Chhattisgarh and MP 1st December,2017
5 Kerala, Bihar, Karnataka, J&K, Jharkhand, Telangana, WB, Odisha, UP, Gujarat, HP and TN 1st January 2018

Special Banking Arrangement (SBA) of Rs10,000 crores has been approved in Budget 2017 to clear fertilizer subsidy duesCabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has accorded the expost facto approval for implementation of SBA.




  • During the period from1.1.17 to 18.12.2017, 3019 PMBJP Kendras are functional The schemes product basket has been expanded to cover 652 medicines and 154 surgicals & consumables covering all therapeutic categories such as Antiinfectives, Antidiabetics, Cardiovasculars, Anticancers, Gastrointestinal medicines, etc.


  • SeveralMoUs have been signed with various State Government/Organisations/NGOs to promote opening of PMBJKs across the countryAs on 2nd November, 2017, 36,564 applications have been received from private individuals, out of which inprinciple approval has been given in all the applications.
  • Department of Pharmaceuticals persuaded the Medical Council of India(MCIto issue guidelines to Health Secretaries of all the StatesUTs and President of all the State Medical Councils to comply with the ethics regulation of para 1.5 Use of generic names of drugs under IMC Act.  


  • The ceiling price of theCoronary Stents, was revised with effect from 1st April, 2017. All types of cardiac stents are now available in the price range of Rs7,400 to Rs.30, 180.
  • Knee Implant ceiling prices are fixed with effect from 16th August, 2017. Various types of knee implants are now available in the price range of Rs54,720 to 1,13,950.
  • The Reduction in Pricesof coronary stents was up to 85% and that for knee implants was up to 69% of the prices before price cap.
  • Total estimated saving of Rs.5,950 crores to general public: The capping of prices of Coronary Stents resulted into estimated savings of Rs. 4450 crores and that of Knee Implants into estimated savings of Rs. 1500 crores.

NPPA has fixed the ceiling prices of 255 formulations

NPPA has fixed the ceiling prices of 255 formulations during January, 2017 to November, 2017, resulting in total formulations under price control to 849 under NLEM 2015.  The fixation of ceiling price of scheduled formulations resulted in saving of Rs2643.37 crore to consumers.

During January, 2017 to November, 2017, an amount of Rs179.45 crore was recovered from pharmaceutical companies for overcharging and 226 demand notices (including suo motu cases) were issued for overcharging amounting to Rs728.99 crore during the said period.

Pharma Data Bank

Pharma Data Bank provides a platform to the Pharmaceutical Manufacturer/ Marketing/ Importer/ Distributor Companies to file mandatory returns prescribed in Form II, Form III and Form V of Drugs (Prices Control) Order,2013 (DPCO, 2013) and applications for price approval of ‘new drug’ under DPCO,2013 too online. As on 11.12.2017, 862 companies are registered for 64804 products. Out of 862 companies registered, Form V compliance status of 121 companies is 100% in respect of products registered by them.

Mobile Appsother tools

NPPA has recently launched its mobile app on 29.08.2016 named as Pharma SAHI DAAM for the benefit of the common people of India through which anybody can easilyunnamed.png search the brand name, composition, ceiling price and MRP of the formulation. This app can be downloaded from Google play store free of cost for Android based mobile phones and from Appstore for IOS based mobile Phone (iphone). Ceiling Price of scheduled formulations may also be obtained by using the tool ‘Search Medicine Price available in the website of NPPA.

Monitoring and Enforcement

Based on the analysis of data provided by AIOCD PharmaTrac, NPPA identified 336 formulations as without price approval cases.

Umbrella Scheme

Department has prepared an Umbrella Scheme namely Scheme for Development of Pharma Industry’ comprising of

  • Assistance to Bulk Drug Industry for Common Facilitation Centre.
  • Assistance to Medical Device Industry for Common Facilitation Centre.
  • Assistance to Pharmaceutical Industry
  • Pharmaceutical Technology Upgradation Assistance Scheme
  • Pharmaceutical Promotion and Development Scheme.

EFC Memo for the Umbrella Scheme has been circulated to the concerned Ministries/ departments for comments.


  • Launched in 2008 (Since the formation of Department of Pharmaceutical), with the objective of promotion, development and export promotion in Pharmaceutical sector by extending financial support for conduct of seminars, conferences, exhibitions, mounting delegations to and from India for promotion of exports as well as investments, conducting studies/consultancies, for facilitating growth, exports as well as critical issues affecting Pharma sector.
  • Financial assistance given to total number of 17 Events/Seminars till 2nd Nov., 2017
  • 2ndedition of India Pharma and India Medical Device – International Exhibitions & Conferences on Pharmaceuticals and Medical Devices sectors – organized at Bengaluru, Karnataka from 1113th February, 2017. 275 exhibitors from Pharma and Medical Device sectors and hosted Buyers from 24 countriesInternational Drug Regulators from 8 countries, 29 officials from foreign Embassies/High Commissions in India apart from 10,000 Business Visitors visited during the event.

National Pharmaceutical policy is under consideration so as to cover the entire gambit of the pharma sector.

After reviewing the implementation of Uniform Code for Pharmaceuticals Marketing Practices (UCPMP)the Department is in the process of consultation with the Ministry of Law and Justice for making a statutory order for controlling the unethical practices being adopted by some Pharmaceutical companies.

The Department has constituted a Committee of Joint Secretaries having representatives from NPPA, Health, DIPP, DCGI to review Drug Price Control Order(DPCO), 2013 for ensuring enhanced accessibility of drugs to the poorThe Committee has since submitted its recommendationsAmendments to the provisions of DPCO, 2013 are being considered on the basis of the recommendations and discussions with the stakeholders.

National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)

Following the announcement of the Government for setting up of NIPERs one each in Chhattisgarh, Maharashtra and Rajasthan, State Governments of Rajasthan, Chhattisgarh and Maharashtra have agreed to provide land at Jhalawar, Raipur and Nagpur respectively for opening of NIPERs.   

7 NIPERs have undertaken AcademiaIndustry linkage with 17 leading Pharma Industries through 24 MOUsInstitutional mechanism on NIPERIndustry partnership for campus placements and CEO talks has also been establishedDuring the academic year 201718, 596 students are pursuing Masters degree courses and 72 students are pursuing PhD courses in various NIPERs.

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 1.11.2017 accorded ‘in principle’ approval for strategic disinvestment of Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Ltd, a PSU under Department of Pharmaceuticals.



Assam Gas Cracker Project (AGCP)

The Assam Gas Cracker Project (AGCP) initiated in pursuance of the Memorandum of Settlement signed between Central Government, All Assam Students Union (AASU) and All Assam Gana Sangram Parishad (AAGP) on 15th August 1985 has the objective of overall socio-economic development of the North East Region. The project was commissioned on 2nd January 2016 and dedicated to the nation by Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi on 5th February 2016 at BCPL Complex, Lepetkata, Dibrugarh.



BCPL has a production capacity of tons per annum (TPA) of Polyethylene and 60,000 TPA of Polypropylene, along with other by-products. Natural Gas and Naphtha are the feed stocks. The project has generated direct employment for around 700 persons in the Plant and indirect employment for around 1,500 inside the project complex. Downstream chemical and petrochemical industry in North Eastern Region will receive raw material from BCPL and Employment generation for around one lakh persons is expected through setting up of a number of downstream plastic processing industries & ancillaries in the North Eastern Region.

The Plant is under stabilization and against the production capacity of 2,20,000 tons per annum (TPA) of Polyethylene and 60,000 TPA of Polypropylene, along with other by-products, BCPL has produced about 1,00,000 tones Polymer during the year 2016-17.


The Government of India/CCEA on 17th May, 2017 has approved a restructuring plan for HOCL which involves closing down the operations of all the non-viable plants at Rasayani unit of HOCL except Di-Nitrogen Tetroxide (N2O4) plant which is to be transferred to ISRO on ‘as is where is’ basis, with about 20 acres of land and employees associated with the plant.



The N2O4plant is of strategic importance as it is the only indigenous source of N2Owhich is used as liquid rocket propellant by ISRO in the space launch vehicles. While Kochi unit will continue its operations, ‘in principle’ approval has also been accorded for HOCL to be put up for strategic disinvestment through DIPAM after the process of disposing land and other unencumbered assets at Rasayani is complete. Financial implication of the restructuring plan is Rs.1008.67 crore (cash) which is to be met partly from sale of 442 acres HOCL land at Rasayani to Bharat Petroleum Corporation Ltd. (Rs.618.80 crore) and the balance (Rs.365.26 crore) through bridge loan from the Government. The funds will be used to liquidate the various liabilities of the company, including payment of outstanding salary and statutory dues of employees and repayment of Government guaranteed bonds of Rs.250 crores. The bridge loan amount, along with other Govt. liabilities of the company, is proposed to be repaid to the Govt. from the disposal of remaining unencumbered land and other assets of Rasayani unit.

Necessary action is being taken by the Department/ HOCL to implement the restructuring plan. All the plants at Rasayani unit have been closed down except N2Oplant which has been transferred to ISRO on 1st October, 2017 (with HOCL extending support for operating the plant for 6 months or until factory license is transferred to SRO). Bridge loan of Rs.360.26 crore has been released to HOCL which has been utilized by the company for settling the liability relating to Government guaranteed bonds of Rs.250 crores and for part payment of outstanding statutory dues (employees and others). For disposal of remaining unencumbered land, bids received are under process by NBCC (appointed as Land Management Agency). For sale of 442 acres of land to BPCL, BPCL requires NOC from State Government, which is vigorously followed up by the Department at various levels with the state Govt. A major portion of HOCL’s liabilities, including salary & statutory dues of the employees, payment to suppliers/contractors, etc. and implementation of VRSNSS is to be met from the sale proceeds of Rs.618.80 crore to be received from BPCL.

Petroleum. Chemical and Petrochemical Investment Region (PCPIR)

  • Department of Chemicals and Petrochemicals has a Policy to promote Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Regions (PCPlRs) to promote the concept of cluster based development. So far,four PCPlRs have been approved.


  • In order to have a better plan for the Petrochemical Sector, Department of Chemicals and Petrochemicals has initiated work on preparation of aPerspective Plan for the petrochemical industry. The Plan would highlight the likely demand- supply scenarios over next 10-15 years and would present options to meet the gap.
  • Simultaneously, policy options are being explored to accelerate the implementation of PCPIR including recommendations regarding amendments to the existing PCPIR of the Govemment.
  • On full realization, PCPlRs are expectedto attract investment of around Rs. 7.63 lakhcrore and are expected to generate employment for around 34 lakh persons.
  • The Anchor Unit project of Gujarat PCPIR i.e. ONGC Petro additions Ltd. (OPaL), a cracker-cum-petrochemical complex for production of 1.1 million-ton Ethylene and 0.34 million-ton Propylene per annum with polymerization units of Polyethylene and Polypropylene, has been dedicated to the nation by the Prime Minister on 7th March, 2017.

Central Institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET)


  • An Advanced Polymer Design and Development Research Laboratory (APDDRL) is being set up at Bengaluru for R&D in key areas of polymeric applications in defence materials, bio-polymers & bio-nano composites for packaging, bio-sensors for healthcare, natural fiber reinforced composites, polymer adhesives and coatings for marine applications, fuel solar cells for solar energy, e-waste recycling etc.
  • CIPET has tied-up with various PSUs and industries for indigenization of plastics products, technology solutions, R&D with focus on“MAKE IN INDIA”such as Defence, marine & industrial applications.
  • During January – November, 2017, CIPET has provided skill training to approximately 60,000 persons.
  • 36 skill training courses of CIPET have been aligned with NSQF based on National Policy on Skill Development and Entrepreneurship. This is will ensure uniform & standardized Skill Training Mechanism across the country.


2017 के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मुख्य उपलब्धियां

                 वर्षांत समीक्षा-2017: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

लोगों को सूचना देने, शिक्षित करने और मनोरंजन का दायित्व संभालने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बीते एक साल के दौरान कई कदम उठाए हैं। सूचना क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इथियोपिआ के साथ भागीदारी, व्यापक मल्टीमीडिया अभियान, भारत में प्रेस को आरएनआई वार्षिक रिपोर्ट जारी करना आदि कई पहलों का साक्षी बना है।


इसी प्रकार फिल्म क्षेत्र 48वें आईएफएफआई के सफल समारोह एवं प्रसारण क्षेत्र झारखंड के लिए 24×7 डीडी चैनल के शुभारंभ का गवाह बना।

                                 मंत्रालय की विभिन्न क्षेत्रों में की गईं पहलें 

सूचना क्षेत्र

·         युवा पीढ़ी को भारत की संपन्न और विविधतापूर्ण संस्कृति एवं इतिहास से अवगत कराने के लिए किताबों के संयुक्त रूप से प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग और सस्ता साहित्य मंडल के बीच समझौता (एमओयू) हुआ। इससे विभिन्न विषयों पर लोगों के बीच अच्छे साहित्य की उपलब्धता बढ़ेगी।


·         भारत और इथियोपिआ के बीज ‘सूचना, संचार और मीडिया के क्षेत्र में भागीदारी’ पर एक समझौता हुआ। इस समझौते से रेडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया आदि सार्वजनिक मीडिया टूल्स के बीच भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों देशों के लोगों को ज्यादा अवसर मिलेंगे और सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी।

·         सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे 360 डिग्री मल्टीमीडिया अभियानों की शुरुआत की गई।

इसमें मल्टीमीडिया प्रदर्शनियां, इन्फोग्राफिक्स, एनिमेशन, ग्राफिक प्लेट्स, लघु वीडियो के इस्तेमाल से सोशल मीडिया अभियान, कार्यक्रमों/सम्मेलनों का सीधा प्रसारण आदि इसमें शामिल है।

·         छठे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों का आयोजन किया गया। श्री रघु राय को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। श्री के. के. मुस्तफा को वर्ष के व्यावसायिक फोटोग्राफर और श्री रविंदर कुमार को वर्ष का गैर व्यवसायी (शौकिया) फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला।


·         चंपारण सत्याग्रहण शताब्दी समारोह के मौके पर तीन हेरिटेज पुस्तकों का विमोचन किया गया।


·         बच्चों के बीच स्वच्छता के भावना को विकसित करने के लिए प्रकाशन विभाग ने ‘स्वच्छ जंगल की कहानी-दादी की जुबानी’ शीर्षक वाली पुस्तकों के सेट को 15 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया।

·         ‘साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है’ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और सरकार की विविध क्षेत्रों में बीते 3 वर्ष की उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 5-7 दिन की प्रदर्शनियां लगाई गईं।


·         महात्मा गांधी के संकलित कार्यों के 100 संस्करणों का विमोचन किया गया। महात्मा गांधी के संकलित कार्य (सीडब्ल्यूएमजी) गांधी के विचारों के धरोहर दस्तावेज हैं, जिन्हें लिखने की शुरुआत उन्होंने वर्ष 1884 में की थी जब उनकी उम्र महज 15 साल थी और जिनका लेखन उन्होंने 30 जनवरी, 1948 को हत्या होने तक किया था।

·         पीआईबी की वेबसाइट पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर एक विशेष वेबपेज तैयार किया गया और यह ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है जहां नई कर प्रणाली के पूरी जानकारी उपलब्ध है।

·         आरएनआई वार्षिक रिपोर्ट-प्रिंट मीडिया के लिए एक अहम सूचकांक ‘प्रेस इन इंडिया’ की शुरुआत की गई। रिपोर्ट में विशेषकर क्षेत्रीय भाषा के प्रकाशनों सहित समूचे उद्योग के विकास की रूपरेखा का विश्लेषण दिया गया।



                                                             प्रसारण क्षेत्र

·         चरण 3 के शहरी क्षेत्रों में एनालॉग सिग्नल्स को बंद कर दिया गया। केबल टीवी नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम के खंड 11 के अंतर्गत ‘अधिकृत अधिकारी’ ऐसी स्थिति में एमएसओ/केबिल परिचालकों के उपकरण को जब्त कर सकते हैं, यदि वे 31 जनवरी, 2017 के बाद चरण 3 के शहरी क्षेत्रों में एनालॉग सिग्नल्स को जारी रखते हैं।


·         डिजिटल रेडियो राउंड टेबिल सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी किफायती दरों पर श्रोताओं को बेहतर गुणवत्ता पूर्ण ऑडियो और भरोसेमंद सेवा उपलब्ध कराएगी। आकाशवाणी यानी आल इंडिया रेडियो पहले ही रेडियो प्रसारण के डिजिटलीकरण के पहले चरण में 37 शक्तिशाली ट्रांसमिटर्स के इंस्टालेशन और अपग्रेड करने के काम को पूरा कर चुका है।

·         सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की सफलता की कहानियों पर दूरदर्शन द्वारा 14 लघु फिल्मों का निर्माण किया गया, जिनका लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा और देश में व्यापक बदलाव सुनिश्चित हुआ था।


·         झारखंड के लिए एक अलग 24×7 डीडी चैनल की घोषणा की गई। इस 24×7 चैनल के शुभारंभ तक डीडी बिहार पर डीडी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा।


·         अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र की सीमा पर प्रसारण के लिए 100 केडब्ल्यू के 2 नए शॉर्टवेव सॉलिड स्टेट डिजिटल ट्रांसमिटर्स लगाने की घोषणा की गई।

·         डीडी न्यूज की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया गया।ddnews.jpg

·         सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया।

                                                                     फिल्म क्षेत्र 

·         दिल्ली में भारतीय पैनोरमा (चित्रमाला) फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत बोबो खुरैजम द्वारा निर्देशित वृत्तचित्र ‘इमा साबित्री’ और अक्षय सिंह द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म ‘पिंकी ब्यूटी पार्लर’ के दिखाए जाने के साथ हुई। इसमें ऐसी 5 प्रतिष्ठित फिल्मों को भी दिखाया गया, जिनमें श्री ओम पुरी ने अभिनय किया था।

·         राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत फिल्म कंडशन एसेसमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। फिल्म संरक्षण के लिए दुनिया की अपनी तरह की विशेष परियोजना से  भविष्य की पीढ़ियों के लिए फिल्मी विरासत की संपन्नता बढ़ेगी। एनएफएआई में 1,32,000 फिल्म रील रखे जाने की शर्त होगी और पहले चरण के दौरान आरएफआईडी टैगिंग के माध्यम से हर फिल्म पर नजर रखी जाएगी और निगरानी की जाएगी।


·         पूर्वोत्तर फिल्म महोत्सव-भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे में पूर्वोत्तर फिल्म महोत्सव का आयोजन  किया गया। गोवा में हुए आईएफएफआई में भाग लेने के लिए पहली बार पूर्वोत्तर के 10 फिल्म निर्माताओं को प्रायोजित किया गया।

·         दिल्ली में भोजपुरी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म ‘कब होई गवाना हमार’ शामिल थी और आईएफएफआई के भारतीय चित्रमाला भाग में प्रदर्शन के लिए दो फिल्मों-नितिन चंद्रा की देसवा और मंगेश जोशी की फिल्म ‘ही’ का चयन भी किया गया।

·         फिल्म महोत्सवों और भारत द्वारा स्थापित फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के माध्यम से भारत और यूक्रेन द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूत बनाया गया।


·         फिल्म और टेलीविजन में लघु पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एफटीआईआई और कैनन के बीच समझौता (एमओयू) हुआ, जिससे तकनीक भागीदारी के तौर पर कौशल केंद्रित पाठ्यक्रमों को सहयोग दिया जा सके। ये लघु अवधि के पाठ्यक्रमों को राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागादीरी से आयोजित किया जाएगा।


·         विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए वीजा की नई श्रेणी बनाई गई, जिससे देश में आने के लिए उन्हें आसानी से वीजा जारी हो सकें। फिल्म वीजा और फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) दोनों का उद्देश्य भारत को दुनिया के प्रमुख फिल्म निर्माण स्थल के तौर पर बढ़ावा दिया जा सके।

·         दिल्ली में 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया गया। कसाव को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और साथामानम भवाथि को पूर्ण मनोरंजन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अक्षय कुमार को फिल्म रुस्तम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मलायलम फिल्म मीनामिनुंगा के लिए सुरभि को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए राजेश मापुसकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया।

·         जाने-माने फिल्म निर्देशक और अभिनेता श्री कासिनाधूनि विश्वनाथ को वर्ष 2016 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

·         48वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), 2017 का आयोजन गोवा में किया गया। कुल 82 देशों की 196 फिल्मों, भारत में 64 अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रीमियर, 3 वैश्विक प्रीमियर, 28 ऑस्कर आवेदन का प्रदर्शन किया गया। वहीं पहली बार रेट्रोस्पेक्टिव जेम्स बॉन्ड फिल्म का प्रसारण किया गया।

एक संग्रहित कलासिक फिल्मों का विशेष भाग हुआ, जिसमें टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा तैयार कार्यक्रम पर ज्यादा जोर रहा। पिछली तारीख से लागू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार एटम एगोयान, वर्ष की भारतीय फिल्मी शख्सियत का पुरस्कार श्री अमिताभ बच्चन को दिया गया।


·         वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म (एमआईएफएफ), 2018 के लिए आयोजित मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को शानदार सफलता मिल रही है, गोल्डन और  सिल्वर कोंच पुरस्कारों की दौड़ में 792 फिल्में बनी हुई हैं। इसका शुभारंभ 28 जनवरी, 2018 में राष्ट्रीय ललित कला केंद्र, मुंबई में होगा।



Achievements of Ministry of Food Processing Industries during 2017

Year Ender 2017 : Ministry of Food Processing Industries

India hosts World Food India 2017 “the Kumbh Mela of Indian Food” – 61 Countries and Global CEOs participate along with 800 global & Domestic exhibitors, 75000 business visitors

PM launches Nivesh Bandhu – Investors’ Portal

India showcased as the preferred investment destination in Food Processing sector at WFI 2017;  attracts investment intent of about USD 13.56 billion from Domestic and foreign investors

World Food India strengthens India’s position as a Global Food Factory

Global CEOs Hail India’s Structural Reforms and Improvement of India’s Ranking in Ease of Doing Business

Cabinet approves New Central Sector Scheme – “Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana”

Mega Food Parks operationalized; Among others Facilities such as Common Food Processing Incubation Center for Shallots launched in Tamil Nadu

Food and agro-based processing unit and cold chain infrastructure classified under agriculture activities for Priority Sector Lending

Service Tax on pre-conditioning, pre-coding, ripening, waxing, retail packaging and labelling of fruits and vegetables exempted in cold chain projects

Investment tracking and facilitation Desk of Invest India set up in the Ministry

Dairy Processing and Development Fund of Rs. 8000 core set up in NABARD

GST Facilitation Cell Established in the Ministry

Major strides were undertaken by Ministry of Food Processing Industries in 2017 under the leadership of Union Minister Smt Harsimrat Kaur Badal. Highlights of the major achievements are as follows;

World Food India, 2017

Ministry organised World Food India 2017 from November 3-5th in Delhi to showcase investment potential of India in the Food Processing Sector.

The three day event inaugurated by Prime Minister Sh Narendra Modi exhibited opportunities in the Indian Food Processing Sector to foster maximum investment commitments.

The event provided a platform for exhibiting innovative products and manufacturing processes showcasing the entire value chain of food processing industry with a vision to leverage innovation, technology, development & sustainability in the backdrop of achieving food security.

61 Countries and Global CEOs participated in the Fair along with 800 global & Domestic exhibitors from 27 States.

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The exhibition saw footfall from 75000 business visitors. Germany, Japan and Denmark were Partner Countries to World Food India whereas Italy & Netherlands were Focus Countries. The President of India at the Valedictory function of World Food India 2017 aptly termed it the “the Kumbh Mela of Indian Food”

Investors Portal ‘Nivesh Bandhu’ Launched 

At the inaugural of World Food India, PM launched Nivesh BandhuInvestors’ Portal on the occasion.

The unique portal is aimed at bringing together information on Central and State government policies and incentives provided for the food-processing sector.


The portal maps resources upto the local level, with processing requirements. It is also a platform for business networking, for farmers, processors, traders, and logistics operators.


Seven publications of Ministry of Food Processing Industries to help investors in Food Processing Sector in making informed decisions have been included in the portal. The portal also includes Food Map of India.

The Food Map enables investor to take decision with regard to locating their projects as the food map showed mapping of the potential of food processing in surplus production areas. The Prime Minister also released a Coffee table book and commemorative stamp on Indian Cuisines.

India showcased as the preferred investment destination 

India was showcased as the preferred investment destination in Food Processing sector at WFI 2017; MoUs worth investment intent of USD 13.56 billion from Domestic and foreign investors were signed during WFI 2017.

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A special cell has been setup in Invest India to follow up on these negotiations. Ministry of Food Processing Industries is guided by the principles of – ensure steps to reduce wastage, produce more and process more. Farm to Fork is their mantra and Food Processing Industries aim to be the bridge between Farmers and Consumers.

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World Food India helped strengthen India’s position as a Global Food Factory. Global CEOs participating in the event hailed India’s Structural Reforms and Improvement of India’s Ranking in Ease of Doing Business. Exclusive CEOs roundtables were organised with Prime Minister of India Shri Narendra Modi and Minister of Finance and Corporate Affairs Shri Arun Jaitley. International Ministerial & business delegations with 200+ members from 15 countries took part in B2B/B2G meetings.


The mega event hosted 8 sectoral conferences, 2 plenary sessions on “India the preferred destination” and on “One Nation, one food law- an enabling regulatory environment for investment in the food sector” in association with the Food Standards and Safety Authority of India.



A large exhibition spread over 40,000 sq mtrs in the verdant C- Hexagon lawns of India Gate was organised with more than 800 global & domestic companies. Special focus on Farmer Producer Organizations & Women Entrepreneurs connected them to corporates – international & Indian- increasing opportunities for sourcing & business. Ministry of Food Processing Industries’ Theme Pavilion provided an exciting view of India’s offering to the world in terms of products, a geo mapping of produce availability and mega food parks, through multiple technologies like Smart Shelves, OLED Screens, Twitter Wall, Virtual & Augmented reality, etc.

Food Street

Food Street  – curated by celebrity Chef Shri Sanjeev Kapoor, Food Street was World Food India’s most attractive highlight. Food Street was set up as an experiential platform that brought together culinary practices, flavours, fragrances from the world’s cuisines, and celebrated India’s rich cultural heritage and diverse uniqueness of its produce to create contemporary renditions and fusion food.


A Guinness book record was established during the event for Chefs preparing 918 kg of nutritious Khichdi noted as the ubiquitous comfort, wellness food.


The Minister of Food Processing Industries Smt Badal also appealed to each individual to take a pledge – ‘NO WASTE ON MY PLATE’- to make India Food Secure.

MoFPI’s International Participation

MoFPI showcased India’s strength in Food Processing Industries by participating in international food exhibitions such as Salon International de l’ALimentation (SIAL) in France and as a partner country in Allgemeine Nahrungs Und Genußmittel Ausstellung (ANUGA) in Germany.



It was also an honour for India to be a partner country for the international event ANUGA held at Cologne, Germany in October 2017. Buoyed with the idea of Food diplomacy to bridge differences and to transform the lives of farmers, Smt Badal reiterated that Development of Food Processing Industries will help in achieving the target of doubling farmers’ income by 2022.

Prime Minister of Latvia H.E. Mr. Maris Kucinskis at World Food India 2017

Upgrading our farming techniques and investments not only in Food Processing but also in Farming technologies, need to learn from the West on how to control wastage at harvest and transportation level were the guiding aims in participating at the international events.

Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana

On 23rd August 2017 the Schemes of the Ministry were restructured and new schemes were approved by Cabinet and launched as Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana. The SAMPADA Scheme aims to target creation of Infrastructure and increasing capacities of processing and preservation in entire supply chain of food processing sector right from farm gate to retail outlets.


The New Scheme will help in integrating food processing units and food trade with the farmers creating huge opportunities for employment of increasing income of the farmers.


PMKSY is an umbrella scheme incorporating ongoing schemes of the Ministry like Mega Food Parks, Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure, Food Safety and Quality Assurance Infrastructure, etc. and also new schemes like Infrastructure for Agro-processing Clusters, Creation of Backward and Forward Linkages, Creation / Expansion of Food Processing & Preservation Capacities.

Other Significant Administrative decisions

  • Food and agro-based processing unit and cold chain infrastructure have been classified under agriculture activities for Priority Sector Lending. Availability of additional credit for food processing activities and infrastructure.
  • Service Tax on pre-conditioning, pre-coding, ripening, waxing, retail packaging and labelling of fruits and vegetables exempted in cold chain projects. This is a big relief in terms of tax exemption to the cold chain operators as this facility was only available to the farmers at farm gate but not to the cold chain operators. This enhanced the viability of cold chain projects, encouraging more investment  in the sector.
  • To enhance the transparency and reduce human interface on-line software has been developed and put in use for filing of claims for the infrastructure development projects. This has also being expanded to other schemes.
  • Investment tracking and facilitation Desk of Invest India has been set up in the Ministry. The desk will identify new potential investors and approach them in a focussed and structured manner for investment and follow-up the investment cases by providing hand holding services. The desk will also assist Ministry in organising roadshows both in India and abroad and organising investment meets.
  • Dairy Processing and Development Fund of Rs. 8000 core set up in NABARD. The Fund is used to modernize old and obsolete milk processing units particularly in cooperative sector and will result in enhancing milk processing capacity thereby adding more value to the produce of the farmers and increasing their income


  • Additional fiscal concessions:
    • Provisions in Budget 2016-17
    • Reduction in Excise Duty on Refrigerated Containers from 12.5% to 6%.
    • Reduction in Basic Custom Duty on Refrigerated Containers from 10% to 5%.
    • 5% Basic Customs Duty as presently available under project imports for cold storage, cold room also extended for Cold Chain including pre-cooling unit, pack house, sorting and grading lines and ripening chambers.
    • Excise Duty on Machinery reduced from 10% to 6%.
  • Mega Food Parks: Ministry of Food Processing Industries is focusing on boosting the food processing industry so that agriculture sector grows exponentially and become a major contributor to doubling the farmer’s income and aid ‘Make In India’ initiative of the government. To give a major boost to the food processing sector by adding value and reducing food wastage at each stage of the supply chain with particular focus on perishables, Ministry of Food Processing Industries is implementing Mega Food Park Scheme in the country. Mega Food Parks create modern infrastructure facilities for food processing along the value chain from farm to market with strong forward and backward linkages through a cluster based approach.

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  • Common facilities and enabling infrastructure is created at Central Processing Centre and facilities for primary processing and storage is created near the farm in the form of Primary Processing Centers (PPCs) and Collection Centers (CCs).Under the Scheme, Government of India provides financial assistance upto Rs. 50 Crore per Mega Food Park project.
  • During the year, the following Mega Food Parks were operationalized / inaugurated
        1. Patanjali Food and Herbal Park, Haridwar (Uttarakhand);
        2. The Indus Mega Food Park, Khargone (Madhya Pradesh);
        3. Jharkhand Mega Food Park Ranchi (Jharkhand),
        4. Jangipur Bengal Mega Food Park, Murshidabad(West Bengal)
        5. Srini Food Park, Chittoor, (Andhra Pradesh);
        6. North East Mega Food Park, Nalbari, (Assam);
        7. International Mega Food Park, Fazilka, (Punjab);
        8. Integrated Food Park,Tumkur, (Karnataka);
        9. MITS Mega Food Park Pvt Ltd, Rayagada, (Odisha)
  • Foundation Stone for the following Mega Food Parks laid
        1. Punjab Agro Industries Corporation Mega Food Park Project, Ludhiana
        2. Mega Food Park developed by KINFRA at Palakkad in Kerala
        3. Mega Food Park developed by KSIDC at Alappuzha in Kerala
        4. Maize Based Mega Food Park in Kapurthala, Punjab
  • A Mega Food Park is likely to benefit about 25000 farmers apart from creating employment for 5000 persons, especially in rural areas.
  • The Mega Food Park projects at Satara (Maharashtra), Ajmer (Rajasthan), and Agartala (Tripura) are at advanced stage for operationalisation by the end of current financial year.
  • NABARD has sanctioned term loan of Rs. 427.69 Crore to 10 Mega Food Park projects and 2 processing units under ‘Food Processing Fund’ of Rs. 2000 Crore and out of this an amount of Rs. 81.10 Crore has been disbursed.The Ministry has notified 157 designated food parks in different States for the purpose of availing affordable credit from special fund with NABARD.

Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure

  1. 16 projects have been operationalised in 2017. With these operationalisation, Ministry has created an additional capacity of 2.44 lakh metric tonnes of cold storage, 72.70 metric tonnes per hour of individual Quick Freezing (IQF), 34.55 lakh litres per day of Milk of processing/ storage and 472 reefer vans during 2014 – 2017.
  2. During last three and half years, 74 Integrated Cold Chain projects have been made operational taking the total number of Cold Chain projects to 111. The Ministry has so far assisted 232 Cold Chain projects (including completed and ongoing projects) having a capacity of 7.38 lakh metric tonnes of cold storage, 210.75 metric tonnes per hour of individual Quick Freezing (IQF), 106.99 lakh litres per day of Milk processing/ storage and 1371 reefer vans.
  3. The guidelines of Scheme have been revised on the basis of feedback and experience of this Ministry to make them investor friendly.
  4. On an average, each cold chain project benefits to around 500 farmers in fruits and vegetables sector and around 5000 farmers in dairy sector and creates employment for 100 persons.
Year 2014 (May – Dec) 2015 2016 2017 (till Dec) Total
Number of Cold Chain Projects Completed 13 21 24 16 74
Total Capacity of Cold Storage/ CA/MA Storage/ Deep Freezer (Lakh MT) 0.39 0.66 0.576 0.811 2.44
Individual Quick Freezing (metric tonne/hr) 32.20 16.25 13.25 11 72.70
Milk Storage/ Processing (Lakh Litre Per Day) 5.50 10.00 16.05 3.00 34.55
Reefer Vehicles (Nos) 82 98 196 96 472
  • Under the Scheme of Setting up/ Modernization of Abattoirs, one project at Panaji (Goa) has been operationalised.
  • 10 Food Testing Labs have been completed.
  • On 31 August 2017, a Common Food Processing Incubation Center for Shallots launched at Perambalur in collaboration with Indian Institute of Food Processing Technology (IIFPT). Farmers in Perambalur District are producing 70000 tons of shallots per year in a cultivation area of 8000 hectares, in spite of the increasing difficulty in cultivation due to increase in prices of inputs, unpredictable weather, disease outbreak and not getting adequate prices in the market. Thus the Central Processing Center for Shallots in Perambalur was started to ensure that no shallots are getting wasted, increase farmers’ income and also ensure availability of shallots to consumers.

GST Facilitation Cell 

The Ministry of Food Processing Industries established a four member GST Facilitation Cell at its office to guide the industry about the new tax regime. The ministry created the GST cell for the purpose of implementation and facilitating the rollout of GST with immediate effect. The GST facilitation cell provides all possible support for the rollout of the levy to the major industry and business associations related to MoFPI. This cell serves as the first point of contact to address any issue being faced by any sector related to the ministry. The GST cell will be equipped with the complete knowledge of the relevant GST Act, rules, rate structure etc. The members of the GST Facilitation Cell can be accessed through Toll Free No 1800111175 or on #AskonGSTFPI. Further details can be accessed from

To aid MoFPI’s objectives, FSSAI simplified product approval

  1. Approved a large number of new Additives harmonized with the International Codex Standards.
  2. Notified an amendment to the regulations as a result of which non-standardized food products called proprietary foods (except novel food and nutraceuticals) that use ingredients and additives approved in the regulations will no longer require product approval. This has provided considerable relief to the industry.
  • The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) at Kundli, Sonepat, Haryana and Indian Institute of Food Processing Technology (IIFPT) at Thanjavur, Tamil Nadu are being developed by the Government as the Centres of Excellence. The pass-outs of these institutes have got 100% placements.


NIFTEM, Kundli, Sonepat 
  • FSSAI, the apex Regulatory body for Food Safety in India announced a powerful new tool called ‘the Food Regulatory Portal.’ header.jpgPlanned as a single interface for food businesses to cater to both domestic operations and food imports, this portal would be a game changer for effective and transparent implementation of the food safety laws in the country. Food-Regulatory-Portal-objectives-ias.jpgAiming to create an enabling environment for businesses to operate, the portal is strategically aligned with Government’s mission of One Nation, One Food Law.

National Food Processing Policy

Approach Paper on the National Food Processing Policy has been uploaded on MoFPI website and suggestions are invited from all stakeholders and general public. National Food Processing Policy shall focus on building India’s NATIONAL FOOD GRID and NATIONAL COLD CHAIN GRID and create Retail Markets every nook and corner of the country.


वर्ष 2017 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग की मुख्य उपलब्धियां

                        वर्षांत समीक्षा-2017 परमाणु ऊर्जा विभाग

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (केकेएनपीपी) की दूसरी इकाई (1000 मेगावाट) ने दिनांक 31 मार्च 2017 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। इसके साथ, स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट हो गई है।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (इकाइयां 1, 2)
  • भारत सरकार ने फ्लीट मोड में 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर के निर्माण कार्य को शुरू करने तथा कुडनकुलम में 2 और रिएक्टरों की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है।इस पहल से ऑर्डरों की निरंतरता सुनिश्चित कर, हमारी पीछे चल रहे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिलेगी।


  • दिनांक 29 जून 2017 को पहली बार कंकरीट डाले जाने के साथ केकेएनपीपी इकाई 3 और 4 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।


  • प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) फ्रंट में, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, इसे चालू करने से संबंधित गतिविधियां सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए क्रमिक प्रगति पर हैं।
पीएफबीआर का समग्र दृश्‍य
  • भारत ने इस वर्ष अप्रैल में बांग्लादेश के साथ दो पूरक समझौतों सहित सिविल न्‍यूक्लियर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हम बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए हमारे रूसी और बांग्लादेशी भागीदारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।


  • डीएई द्वारा विकसित एक 6 मीटर शिप बोर्न टर्मिनल (एसबीटी) को एक जहाज पर समावेशित किया गया और उसे गहरे समुद्र में तैनात किया गया। एसबीटी ने कार्टोसैट-2 ई मिशन के 23 जून, 2017 के दौरान इसरो लांच वेकिल पीएसएलवी-सी 38 पर निगरानी रखी थी।
शिप बोर्न टर्मिनल (एसबीटी)
  • बाबा बैद्यनाथ मंदिर, दियोघर (झारखंड) के पवित्र शिव गंगा तालाब में एक 1000 मीटर घन जल शोधन संयंत्र को दिनांक 9 जुलाई, 2017 को चालू करते हुए उसका उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र आईएस 2296 के अनुसार बाह्य जल उपयोग के लिए मानक जल की पूर्ति कर रहा है।


  • कैंसर देखभाल के क्षेत्र में, डीएई ने पूरे देश में 6 अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण / उन्नयन कर बड़े पैमाने पर विस्तार कार्य शुरू किया है। इससे अगले 4-5 वर्षों में 70,000 के वर्तमान आंकड़े की तुलना में दुगुने नए रोगियों को उपचार दिए जाने में मदद मिलेगी।


  • डीएई ने एक कम लागत वाली हस्‍त चालित 12-चैनल टेलि-ईसीजी मशीन विकसित की है, जो एक साथ सभी 12 ईसीजी चैनलों को रिकॉर्ड करती है और सलाह के लिए सृजित रिपोर्ट को डॉक्टर के मोबाइल फोन पर भेजती है। यह मशीन दूर-दराज के ग्रामीण स्थानों पर नैदानिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है, रोगी को निदान केन्द्र में स्थानांतरित करने में सामान्य रूप से लगने वाले समय की बचत करती है।
12 चैनल टेलि-ईसीजी उपकरण

दिनांक 15 अगस्त, 2017 को बार्क (बीएआरसी) से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत मैसर्स कार्डिया लैब्स, नई दिल्ली द्वारा एटोम (ATOM) की शुरूआत की गई। 

  • लोकप्रिय फल, लीची की शेल्‍फ लाइफ बढ़ाने के लिए आईसीएआर-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएल), मुशाहरी, मुजफ्फरपुर में, हाल ही में एक लीची प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया था। इस तकनीक के प्रदर्शन ने स्थानीय निकायों को बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी को अंगीकृत किए जाने के लिए उत्साहित किया है। इस उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ जाने से इसके निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।



लंबे समय तक भंडारण के लिए लीची का सतही उपचार

फ्रंटियर विज्ञान क्षेत्र में, डीएई ने गहन विषय पर अनुसंधान करने के लिए एक यूरेनियम खदान में एक छोटी भूमिगत अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की है। इससे सभी पीढ़ियों के वैज्ञानिक प्रोत्साहित होंगे।

  • फ्रंटियर विज्ञान क्षेत्र में, डीएई ने गहन विषय पर अनुसंधान करने के लिए एक यूरेनियम खदान में एक छोटी भूमिगत अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की है। इससे सभी पीढ़ियों के वैज्ञानिक प्रोत्साहित होंगे।
गहन विषय पर एक अध्ययन करने के लिए भूमिगत विज्ञान प्रयोगशाला का दिनांक 2 सितंबर, 2017 को उद्घाटन


  • ‘विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन’ पर संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 28 जुलाई से 12 अगस्त 2017 के दौरान पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग, नई दिल्ली में “विज्ञान और प्रौद्योगिकी अभिनव” पर प्रदर्शनी का आयोजन किया था। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

राज्य सभा और लोकसभा के लगभग 82 सांसदों, श्री सुरेश प्रभु, माननीय रेल मंत्री (तत्‍कालीन), लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती रेणुका चौधरी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डीएई पेवेलियन का दौरा कर अनेक वैज्ञानिकों से विस्तृत बातचीत की।

विभिन्‍न आगंतुकों ने विभाग की उपलब्धियों पर उसकी सराहना की और कई सांसदों ने खाद्य प्रसंस्करण, सीवेज शोधन, स्वास्थ्य देखभाल आदि पर अपने संबंधित क्षेत्रों में सुविधाएं स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।



श्रीमती सुमित्रा महाजन, अध्यक्ष, लोकसभा का दौरा
  •  डीएई के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और औद्योगिक इकाइयों में समग्र रूप से सुधार हुआ है। 

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने दूसरा उच्चतम उत्पादन हासिल किया है। इसे कई बाधाओं के बावजूद हासिल किया गया।



Tmallapalle माइन

       परमाणु ईंधन कॉम्प्लेक्स (एनएफसी) ने ईंधन तत्वों, ज़िरकोनियम स्पोंज और अन्य सामग्रियों का अभी तक का सबसे अधिक उत्पादन किया है।



37 एलिमेंट प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन बंडल




पीएफबीआर ईंधन सब असेम्‍बली



बीडब्ल्यूआर के लिए 36 एलिमेंट यूरेनियम समृद्ध ईंधन बंडल


इस साल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) ने, विशेष रूप से चुनाव संबंधी उपकरण और भारतीय सेना के लिए फ़्यूज़ के कारण, रिकॉर्ड ऑर्डर हासिल किए हैं। ईसीआईएल की आज तक टर्नओवर भी सर्वाधिक थी।


   इलेक्ट्रॉनिक फ़्यूज़                            ईवीएम और वीवीएपीएटी


बोर्ड ऑफ रेडियेशन एंड आईसोटोप टेक्‍नोलॉजी (बीआरआईटी) ने अपनी आज तक की सबसे अधिक बिक्री टर्नओवार हासिल की है और वह देश के प्रत्‍येक भाग में रेडियो-आइसोटोप की आपूर्ति करने में सक्षम रही है।



                                            रेड्डी-टू-यूज रेडियो फॉर्मास्‍यूटीकल्‍स

इंडियन रियर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) ने बड़े घाटे से उभरकर इस वर्ष मामूली लाभ हासिल किया है। इस अवधि के दौरान इसकी टर्नओवर भी काफी बढ़ी है। यह उपलब्धि कई समस्‍याएं महसूस किए जाने के बावजूद है।


पर्यावरण अनुकूल ड्रेजिंग / उत्‍खनन प्रक्रिया 



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